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पुलवामा। गुरुवार को सेना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) और पुलवामा पुलिस को सही समय पर मिली इंटेलीजेंस और तुरंत लिए गए एक्शन की वजह से एक बड़ा आईईडी ब्लास्ट टल गया। कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से गुरुवार की सुबह इस बात की जानकारी दी गई है। पुलिस को देर रात इंटेलीजेंस मिली थी कि आतंकी विस्फोटक से लदी कार के साथ पुलवामा की तरफ बढ़ रहे है।
इंटेलीजेंस मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षाबलों की कई टीम के साथ पुलिस ने सभी संभावित रास्तों को कवर किया। सुरक्षाबल सड़क से अलग किसी सुरक्षित जगह पर थे। इसके बाद संदिग्धा वाहन आया और कुछ राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद आतंकी कार को अंधेरे में छोड़कर भाग गए। गाड़ी की जांच में पता लगा कि गाड़ी की पिछली सीट पर ड्रम में भारी विस्फोटक था। आसपास के घरों से लोगों को निकाला गया और फिर बॉम्ब डिस्पोजल टीम ने गाड़ी को विस्फोट से उड़ा दिया। पुलिस के मुताबिक अगर गाड़ी को जरा भी मूव कराया जाता तो बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। पुलवामा पुलिस ने बताया है कि गाड़ी पर जो नंबर प्लेट लगी है वह स्कूटर की है और यह कठुआ जिले में रजिस्टर है। -
नई दिल्ली। रेल मंत्रालय जिस तरह से केरल में ट्रेनों को भेज रहा है, उसपर केरल सरकार ने आपत्ति जाहिर की है। केरल सरकार ने इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर की है कि रेलवे का ट्रेनों को प्रदेश में भेजने का तरीका सही नहीं है। बिना पूर्व जानकारी के ट्रेनों को भेजे जाने से प्रदेश में कोरोना वायरस को रोकने के प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। बता दें कि केरल ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए काफी सक्षम काम किया है, जिसकी विदेशी मीडिया ने भी तारीफ की है। मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। प्रदेश के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने आरोप लगाया है कि रेलवे केरल में कोरोना फैलाने के मामले में सुपर स्प्रेडर बनना चाहता है।
बता दें कि केरल में कोरोना के कुल 896 मामले थे। 72 लोग जो महाराष्ट्र से यहां आए हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा 71 लोग तमिलनाडु और 36 लोग कर्नाटक से यहां आए हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगलवार को केरल ने कोरोना के 67 नए मामले सामने आए हैं, जिसमे से 27 यहां के रहने वाले हैं, जबकि 33 लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्य से वापस लौटे हैं , 7 लोग इन लोगों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल को इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि लोग अपने घर वापस आ रहे हैं। लेकिन पहले से जानकारी के अभाव में हमे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यह कोरोना के खिलाफ हमारे कार्यक्रम को नुकसान पहुंचा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में पिनारयी विजयन ने कहा कि मुंबई से ट्रेन केरल बिना किसी पूर्व जानकारी के आई। यह हमारे सर्विलांस सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगी। मैंने इस मसले को रेल मंत्रालय के सामने भी उठाया है। लेकिन इसके बाद एक और ट्रेन को बिना पूर्व जानकारी केरल भेजने के लिए तय कर लिया गया। यह हमारे कोरोना को रोकने की मुहिम को नुकसान पहुंचाएगी। वहीं इस बाबत प्रदेश के वित्त मंत्री ने ट्वीट कके लिखा है कि पिछले हफ्ते मुंबई से एक ट्रेन आई, हमे ट्रे्न पहुंचने के बाद जानकारी दी गई। बिना पूर्व जानकारी के ट्रेन को रोका गया। अधिकतर यात्रियों के पास कोई पास नहीं था। इस तरह की हरकत बंद होनी चाहिए। -
नई दिल्ली। कोरोना संकट में जब देशभर में लॉकडाउन है तो लाखों-करोड़ों प्रवासी मजदूर और गरीब अपने घर जाने के लिए मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार इनके लिए पर्याप्त साधन मुहैया नहीं करा पा रही है ताकि ये अपने घर पहुंच पाए तो दूसरी तरफ फिल्म अभिनेता सोनू सूद इनके लिए वरदान साबित हो रहे है। सोनू सूद पिछले कई दिनों से लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने में मदद करने की वजह से सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए लोग उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं और सोनू सूद उन्हें कतई निराश नहीं कर रहे हैं। सोनू लगातार इन लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर इन लोगों के संपर्क में बने हुए हैं। ऐसे में जिस तरह से सोनू सूद संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी जमकर तारीफ हो रही है।
सोनू को हर रोज लोग कई ट्वीट कर रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं, ऐसे में सोनू सूद हर संभव इन लोगों की व्यक्तिगत तौर पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इनकी मदद के लिए एक टॉलफ्री नंबर साझा किया है। इस बाबत सोनू ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों. अगर आप मुंबई में है और अपने घर जाना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें 18001213711 और बताएं आप कितने लोग हैं, अभी कहाँ पर हैं और कहां जाना चाहते हैं. मैं और मेरी टीम जो भी मदद कर पाएंगे हम जरूर करेंगे।
दिलचस्प बात ये है कि एक तरफ जहां सच में संकट में फंसे लोग सोनू को ट्वीट करके मदद की गुहार लगा रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग भी जो अपनी गर्लफ्रैंड से मिलने, शराब के ठेके जाने के लिए भी सोनू से मदद की अपील कर रहे हैं। लेकिन सोनू इन लोगों को बेहद दिलचस्प अंदाज में जवाब दे रहे हैं। एक व्यक्ति ने ट्वीट करके लिखा कि भैया, एक बार गर्लफ़्रेंड से ही मिलवा दीजिए.. बिहार ही जाना है। जिसके जवाब में सोनू ने लिखा, थोड़े दिन दूर रह के देख ले भाई .. सच्चे प्यार की परीक्षा भी हो जाएगी। -
नई दिल्ली: विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस ला रहा एयर इंडिया फिलहाल बीच की सीट में यात्रियों को बैठा सकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वास्थ्य का खतरा पैदा करने वाले सरकारी सर्क्युलर पर कड़ी नाराजगी जताई. लेकिन विशेष परिस्थितियों के चलते 6 जून तक इस व्यवस्था को चलाने की इजाजत दे दी. ईद की छुट्टी के बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट DGCA और एयर इंडिया की तरफ से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के लिए विशेष रूप से बैठा. दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हाई कोर्ट ने विदेश से भारतीयों को ले रही फ्लाइट में बीच की सीट खाली छोड़ने के लिए कहा था. हाई कोर्ट ने सभी सीटें भरने को स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक और मार्च के महीने में जारी सरकारी नोटिफिकेशन के खिलाफ बताया था. हाई कोर्ट ने यह आदेश एयर इंडिया के एक पायलट देवेन कनानी की याचिका पर दिया था.
इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एयर इंडिया की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को व्यवहारिक रूप से गलत बताते हुए उस पर रोक की मांग की. यह भी कहा कि 22 मई को जारी नए नोटिफिकेशन में फ्लाइट में बीच की सीट खाली रखने की व्यवस्था खत्म कर दी गयी है. इस पर 3 जजों की बेंच ने कड़ी नाराजगी जताई. बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा, “हमें हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। यह बिल्कुल उचित नहीं है कि बाहर तो लोग 6 फीट की दूरी रखें. लेकिन फ्लाइट में कंधे से कंधा सता कर बैठें. ऐसा लगता है कि आपको एयर इंडिया की वित्तीय सेहत की चिंता है, लोगों के स्वास्थ्य की नहीं.“
इस पर सॉलिसीटर जनरल ने मामले में अंतरिम राहत को जरूरी बताया. उन्होंने कहा, “इस वक्त नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट उड़ रही है. इनकी संख्या कम है. विदेश में फंसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है. हाई कोर्ट के आदेश से अनिश्चितता फैल गई है. घर आने को बेचैन लोगों को लग रहा है कि उन्हें और लंबा इंतजार करना पड़ेगा. हमारी एक समस्या और है. टिकट बिक चुके हैं. अब हम उन यात्रियों को कैसे मना करें जिनकी सीट बीच की है? कई लोगों का टिकट परिवार के साथ है. एक सदस्य को पीछे कैसे छोड़ा जा सकता है?” जजों ने इस तरह की स्थिति पैदा करने के लिए DGCA की खिंचाई की. लेकिन यह स्वीकार किया कि अगर मौजूदा हालात में हाई कोर्ट का आदेश लागू हुआ तो पहले से परेशान लोगों की दिक्कत और बढ़ जाएगी. टिकट बिक जाने का हवाला देते हुए कोर्ट ने 6 जून तक बीच की सीट में यात्रियों को बैठाने की अनुमति दे दी.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में इससे ज़्यादा दखल देने से मना करते हुए उसे वापस बॉम्बे हाई कोर्ट भेज दिया और कहा कि 2 जून को होने वाली अगली सुनवाई में हाई कोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद उचित आदेश पारित करे. कोई भी कदम उठाते वक्त लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए. -
नई दिल्ली : वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कोरोना वायरस के मरीज 11 दिनों के बाद संक्रमण नहीं फैलाते, भले ही वे 12वें दिन वे कोरोना पॉजिटिव ही बने रहें. nypost.com की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगापुर नेशनल सेंटर फॉर इंफेक्शस डिजीजेज (NCID) एंड अकेडमी ऑफ मेडिसीन की स्टडी में ये बात पता चली है.
अब तक ये समझा जाता रहा है कि कोरोना मरीज जब तक पॉजिटिव हैं, कोरोना संक्रमण फैला सकते हैं. वहीं रिसर्चर्स ने यह भी कहा है कि लक्षण दिखने के 2 दिन पहले से कोरोना मरीज संक्रमण फैला सकते हैं. वैज्ञानिकों ने कहा है कि स्टडी के दौरान देखा गया कि कोरोना मरीजों में लक्षण दिखने के 7 से 10 दिन बाद तक संक्रमण फैलाने की क्षमता होती है.
सिंगापुर नेशनल सेंटर फॉर इंफेक्शस डिजीजेज ने करीब 73 कोरोना मरीजों पर स्टडी की जिस दौरान उन्हें नई बात पता चली. वैज्ञानिकों ने कहा कि ये देखा गया कि 11 दिन के बाद कोरोना वायरस को आइसोलेट या Cultured नहीं किया जा सकता. वैज्ञानिकों ने कहा है कि लक्षण दिखने के एक हफ्ते बाद कोरोना मरीजों में एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन घटने लगता है. नई जानकारी के आधार पर हॉस्पिटल इस बारे में फैसला ले सकते हैं कि मरीजों को कब डिस्चार्ज किया जाए.
अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में दो बार निगेटिव टेस्ट आने के बाद ही डॉक्टर ये मानते हैं कि कोरोना मरीज ठीक हो गए. हालांकि, सिंगापुर में की गई स्टडी का सैंपल साइज छोटा था लेकिन नई जानकारी डॉक्टरों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है. सिंगापुर के NCID की एग्जेक्यूटिव डायरेक्टर लिओ यी सिन ने स्ट्रेट टाइम्स से कहा कि सैंपल साइज छोटा होने के बावजूद नई जानकारी को लेकर रिसर्चर्स विश्वस्त हैं. रिसर्चर्स का मानना है कि बड़े सैंपल साइज में भी ऐसे ही परिणाम देखने को मिलेंगे. लिओ यी सिन ने कहा- वैज्ञानिक दृष्टि से मैं काफी आश्वस्त हूं, इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि कोरोना मरीज 11 दिन बाद संक्रामक नहीं होते हैं.
साभार : aaj tak
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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक संशोधित एडवाइजरी जारी कर गैर-कोरोना अस्पतालों में काम कर रहे बिना लक्षण वाले स्वास्थ्यसेवा कर्मियों, कंटेनमेंट जोन में निगरानी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों और कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने संबंधी गतिविधियों में शामिल पैरामिलिट्री फोर्स/पुलिसकर्मियों को रोग निरोधक दवा के तौर पर हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) का इस्तेमाल करने की सिफारिश की है. इससे पहले जारी एडवाइजरी के अनुसार, COVID-19 को फैलने से रोकने और इसका इलाज करने में शामिल बिना लक्षण वाले सभी स्वास्थ्यसेवा कर्मियों और संक्रमित लोगों के घरों में संपर्क में आए लोगों में संक्रमण के खिलाफ इस दवा का इस्तेमाल करने की भी सिफारिश की गई है.
हालांकि, आईसीएमआर द्वारा जारी संशोधित एडवाइजरी में आगाह किया गया है कि दवा लेने वाले व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह एकदम सुरक्षित हो गया है. नई एडवाइजरी के अनुसार NIV पुणे में HCQ की जांच में यह पाया गया कि इससे संक्रमण की दर कम होती है. इसमें कहा गया है कि यह दवा उन लोगों को नहीं देनी चाहिए, जो नजर कमजोर करने वाली रेटिना संबंधी बीमारी से ग्रस्त है, एचसीक्यू को लेकर अति संवेदनशीलता है और जिन्हें दिल की धड़कनों के घटने-बढ़ने की बीमारी है.
एडवाइजरी में कहा गया है कि इस दवा को 15 साल से कम आयु के बच्चों और गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं को न देने की सिफारिश की जाती है. इसमें कहा गया है कि यह दवा औपचारिक सहमति के साथ किसी डॉक्टर की निगरानी में दी जाए. भारत ने पिछले महीने ही कई अमेरिका, जर्मनी समेत कई देशों को भारी मात्रा में HCQ का निर्यात किया था, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया था. -
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 25 मई से ट्रेन के साथ -साथ कुछ शर्तों के साथ विमान सेवा भी शुरू करने का फैसला लिया है। विमान सेवाओं के लिए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन इस बीच सरकार के एक फैसले को लोग अटपटा बता रहे हैं। दरअसल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कार में सिर्फ दो लोगों के बैठने की ही इजाजत है लेकिन विमानन मंत्री ने फ्लाइट की बुकिंग के मामले में कहा कि फ्लाइट की बीच वाली सीट भी बुक होगी। ऐसे में सरकार का यह फैसला लोगों को अटपटा लग रहा है।इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहा कि क्या विमान में सभी सीटें भर कर यात्रियों को लेकर जाना खतरनाक नहीं है?
रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, जान है तो जहान है … इसका क्या हुआ? सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सरकार ने जो नियम कायदे बनाए हैं उनका क्या? इन नियमों का पालन नहीं होगा? फ्लाइट में सभी सीटें भरना सुरक्षित है या खतरनाक? विमानन मंत्री को इस पर स्पष्ट बयान देना चाहिए। -
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें दिल्ली सरकार को बिना किसी देरी के कोविड-19 से संक्रमित लोगों और इससे मरने वाले लोगों की वास्तविक संख्या बताने और मृतकों का लेखा-जोखा रखने वाली समिति (डेथ ऑडिट कमिटी) को रद्द करने के दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया गया. वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश डी.एन पटेल और न्यायाधीश प्रतीक जालान की पीठ ने याचिका का निस्तारण कर दिया. साथ ही याचिकाकर्ता को ‘‘उचित समय’’ पर फिर से अदालत का रुख करने की छूट दी.
अखिल भारतीय वकील संघ के दायर जनहित याचिका में दिल्ली सरकार को विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों से मुहैया कराए जा रहे. आंकड़ों के आधार पर हर 24 घंटे के बुलेटिन के जरिए कोविड-19 के पुष्ट मामलों और इससे मरने वाले लोगों की संख्या से संबंधित आंकड़ें प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की. वकील फिदेल सेबेस्टियन के दायर की गई याचिका में कहा गया है कि आप सरकार ने दावा किया कि उसने 20 अप्रैल को ‘डेथ ऑडिट कमिटी’ गठित की और समिति से आंकड़ें जारी किए जा रहे हैं.’’
इसमें कहा गया, ‘‘हालांकि विभिन्न अस्पतालों द्वारा मुहैया कराई जा रही असल सूचना और दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के बीच भारी विसंगति की वजह स्पष्ट नहीं की गई. याचिका में कहा गया है कि वायरस के फैलने के वास्तविक आंकड़ों और मृतकों की संख्या नागरिकों से छिपाना दिल्ली सरकार का अनैतिक कदम है. -
नई दिल्ली : टीवी चैनल इंडिया टुडे के लिए काम करने वाली एक पत्रकार ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि, ज़ी न्यूज़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 66 पहुंच चुकी है। पत्रकार के इस ट्वीट के बाद ज़ी न्यूज़ के संपादक और एंकर सुधीर चौधरी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि, ज़ी न्यूज़ कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है।
इंडिया टुडे के लिए काम करने वाली पत्रकार मिलन शर्मा ने गुरुवार (21 मई) को ट्विटर पर लिखा, “ज़ी न्यूज़ में कुल 66 लोग कोरोना पॉजिटिव पाएं गए है।” मिलन शर्मा का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, उनके इस ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के बावजूद अपने कर्मचारियों को काम पर आने के लिए मजबूर करने के आरोप में चैनल के संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए।
इन 66 लोगों से अन्य कितने लोग संक्रमित हुए होंगे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन, एक मीडिया कंपनी में 66 कर्मचारियों का संक्रमित हो जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। 66 की संख्या जी न्यूज के प्रबंधन में एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा कर रही है। बता दें कि, सुधीर चौधरी ज़ी न्यूज़ में एंकर होने के अलावा चैनल के एडिटर इन चीफ भी हैं।
साभार : JANTA KA REPORTER -
इस्लामोफोबिया सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बाद सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी ने भी सख्ती दिखाई है। एक सऊदी अरब विश्वविद्यालय ने भारतीय मूल के एक प्रोफेसर को इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी किए जाने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि, भारत का यह आदमी उन भारतीयों की सूची में सबसे नया शामिल हो गया है, जिन्हें खाड़ी क्षेत्र, कनाडा और न्यूजीलैंड सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी कट्टरता के लिए अपनी नौकरी गवानी पड़ी हैं।
सऊदी अरब की प्रीमियम यूनिवर्सिटी कही जाने वाली जाज़ान यूनिवर्सिटी ने द्वारा किए गए ट्वीट में लिखा गया है, “एक अनुबंधित संकाय सदस्य द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट और ट्वीट के प्रकाशन के बारे में विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा बताई गई बातों के आधार पर, उसका पंजीकरण / संबद्धता रद्द कर दी जाती है। जाज़ान विश्वविद्यालय इस बात की पुष्टि करता है कि वह किसी भी चरमपंथी / चरम विचारधारा के साथ दृढ़ता से निपटेगा जो मूल नियमों को प्रभावित करता है या महान नेतृत्व की दिशा को बाधित करता है।”
नीरज बेदी पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इस्लाम को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। डॉ प्रोफ़ेसर नीरज बेदी सऊदी अरब के जज़ान यूनिवर्सिटी में कम्यूनिटी मेडिसिन के प्रोफ़ेसर थे। इनकी सैलरी 35000 रियाल यानी इंडियन सात लाख रुपए प्रतिमाह थी। सऊदी में रहकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ज़हर उगलने के कारण उन्हें यूनिवर्सिटी से बर्खास्त कर दिया गया।
बता दें कि, इन दिनों सऊदी अरब, कुवैत और यूएई के कई हिस्सों में मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों को लेकर कई भारतीय हिन्दुओ को नौकरी से निकाला जा चुका है।साभार : janta ka reporter
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मुंबई : भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। यह आरोप उन्होंने खाना को लेकर लगाया है। सोमैया ने आरोप लगाया है कि क्वारंटाइन सेन्टर में जो खाना मिल रहा है उसमें कुछ तो गोल माल है। उन्होंने दावा किया कि अलग अलग क्वारंटाइन सेन्टर में खाने का रेट अलग है।
किरीट सौमेया ने कहा कि ”क्वॉरंटीन सेंटर में पीड़ित लोगों को जो दो वक्त का खाना और चाय दी जा रही है, तो अलग-अलग कॉन्ट्रैक्टर को अलग-अलग रेट पर पेमेंट किया जा रहा है। ‘ बीजेपी नेता ने रेट में अंतर का दावा करते हुए एक ट्वीट भी किया। पूर्वी उपनगर 172, दादर 372 रुपये, अंधेरी 350 रुपये और ठाणे में 415 रुपये है।
उन्होंने कहा कि सिर्फ खाना ही नही मुंबई के अस्पतालों के भी बुरा हाल है। अस्पतालों में अधिक संख्या के बेड उपलब्ध नही है, जिससे अस्पताल में मरीजों का इलाजे हो सके। मुंबई पुलिस के जवान को अस्पताल में बेड न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा बेड न मिलने की वजह से एक पुलिस अफसर को जान गंवानी पड़ी, जो हॉटस्पॉट इलाके धारावी में तैनात था। इन्होंने एक महीने पहले ही फेसबुक पर पुलिस जवानों के लिए चिंता जताई थी। -
नई दिल्ली : अमेजन वेब सीरीज ‘पाताल लोक’ को अभी रिलीज हुए कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन इसकी चर्चा खूब हो रही है। वहीं, दूसरी ओर अब ये वेब सीरीज विवादों में फंसती नजर आ रही है। लॉयर गिल्ड मेंबर के सदस्य वीरेन सिंह गुरुंग ने सीरीज की प्रोड्यूसर व अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप है कि सुदीप शर्मा द्वारा लिखी गई इस वेबसीरीज में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिससे गोरखा समुदाय का अपमान हुआ है।
गिल्ड के मेंबर और प्रणय राय ऐंड असोसिएट्स के चैंबर्स से जुड़े वकील वीरेन श्री गुरुंग ने कहा, ‘एक वीडियो क्लिप में पूछताछ के दौरान लेडी पुलिस ऑफिसर नेपाली कैरक्टर पर जातिवादी गाली का इस्तेमाल करती है। अगर केवल नेपाली शब्द का इस्तेमाल किया गया होता तो इसमें कोई समस्या नहीं थी लेकिन इसके बाद का जो शब्द है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अनुष्का इस शो की प्रड्यूसर हैं, इसलिए हमने उन्हें नोटिस भेजा है। फिलहाल अभिनेत्री की तरफ से कोई रिऐक्शन नहीं आया है। अगर जवाब नहीं मिलता है तो लीगल टीम मामले को आगे ले जाएगी।’
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गोरखा कम्युनिटी ने भी इस सीरीज के डायलॉग पर आपत्ति जताई है और शब्द को हटाने की मांग की है। 18 मई को उनकी ओर से एक ऑनलाइन पिटिशन चलाई गई है। मांग के अनुसार, इस शब्द को म्यूट किया जाना चाहिए। इसके अलावा सबटाइटल्स को भी ब्लर किया जाना चाहिए और इसके बाद एडिट की गई वीडियो को प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाए। इसके अलावा समुदाय ने बिना शर्त माफी और डिस्क्लेमर की भी मांग की है।
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जेनेवा। स्विट्जरलैंड के देश जेनेवा में इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में सदस्य देशों विशेषकर अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के आगे यूनाइटेड नेशंस की संस्था डब्लूएचओ को झुकना पड़ा है। सोमवार को संगठन ने कोरोना वायरस को लेकर उसकी प्रतिक्रिया की जांच के लिए हामी भर दी है। अब तक इस महामारी से दुनियाभर में तीन लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है।
अफ्रीका के तमाम देशों और यूरोपियन यूनियन देशों की तरफ से कोरोना वायरस महामारी को लेकर एक विस्तृत और गहन जांच की मांग की जा रही है। संगठन ने यह फैसला तब लिया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संगठन को चीन की कठपुतली बताते हुए इसे छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया। अमेरिका का कहना है कि यह वायरस वायरस चीन की एक लैब से निकला है और उसके पास इस बात को साबित करने के लिए पूरी सुबूत हैं। ट्रंप ने दो टूक कह दिया था कि अगर 30 दिनों के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ तो फिर अमेरिका हमेशा के लिए इससे बाहर हो जाएगा। ट्रंप पहले ही डब्लूएचओ को मिलने वाली आर्थिक मदद अस्थायी तौर पर बंद कर चुके हैं। डब्लूएचओ के हेड टेडरॉस एडहोनम गेब्रेसियस ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर सामने आई प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए वह एक स्वतंत्र जांच के पक्षधर हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुखिया एंटोनियो गुटारेशे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि कई देशों ने डब्ल्यूएचओ की सिफारिशों की अनदेखी की। उन्होंनेकहा, 'अलग-अलग देशों ने अलग-अलग, कई बार विरोधाभासी रणनीतियां अपनाईं और हम सब एक भारी कीमत चुका रहे हैं।' -
नई दिल्ली : महाचक्रवात अम्फान आज यानी (बुधवार) को विकराल रूप धारण कर सकता है और बड़ी तबाही मचा सकता है। सुंदरवन के करीब बांग्लादेश में दीघा और हटिया के बीच टकराने की आशंका है। मगर इससे पहले ओडिशा में तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। हालांकि, आपदा प्रबंधन दल और सैन्य बचाव दल संभावित स्थितियों से निपटने को तैयार है। अम्फान के संभावित प्रकोप को लेकर पूर्वी भारत के ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद जारी है। महाचक्रवात से निपटने में दोनों देशों और संबंधित राज्यों का प्रशासनिक अमला पूरी ताकत से जुटा है। सरकारें व एजेंसियां जरूरी सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान कर रहे हैं। यह दो दशकों में बंगाल की खाड़ी में दूसरा महाचक्रवात है। बता दें कि वर्ष 1999 में ओडिशा में आये महाचक्रवात के बाद अम्फान बंगाल की खाड़ी में यह ऐसा दूसरा चक्रवात है। -
नई दिल्ली : रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी को प्राप्त दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि कोर्ट ने केस को सीबीआई को सौंपे जाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज पहली एफआईआर को छोड़कर अन्य सभी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्रकारिता की आजादी बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का मूल आधार है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने गोस्वामी को शुरुआती प्राथमिकी निरस्त कराने के लिए कोर्ट ने उन्हें सक्षम अदालत जाने को कहा। पीठ ने प्रारंभिक प्राथमिकी, जो नागपुर में दर्ज हुई थी, के अलावा बाकी सभी प्राथमिकी रद्द करते हुए कहा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी का मूल आधार है। नागपुर में दर्ज प्राथमिकी शीर्ष अदालत ने अर्णब गोस्वामी पर कथित हमले की शिकायत के साथ संयुक्त जांच के लिए मुंबई स्थानांतरित कर दी थी। नागपुर के बाद अर्णब के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
पालघर में भीड़ द्वारा साधुओं की पीट-पीटकर हत्या के मामले पर एक समाचार शो में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान को लेकर अर्णब के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज कराई गई हैं। शीर्ष अदालत ने 11 मई को निर्देश दिया था कि मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज नई प्राथमिकी में गोस्वामी के खिलाफ कोई निरोधक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने उनकी दोनों याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।गोस्वामी ने शीर्ष न्यायालय में दावा किया था कि मुंबई पुलिस ने कथित मानहानि वाले बयानों के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में उनसे 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी और उनके खिलाफ मामले में जांच कर रहे दो अधिकारियों में से एक को कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने भी शीर्ष अदालत में आरोप लगाया कि गोस्वामी शीर्ष अदालत द्वारा प्राप्त संरक्षण का दुरुपयोग कर रहे हैं और पुलिस को धमका रहे हैं। गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि पूरा मामला एक राजनीतक दल द्वारा एक पत्रकार को निशाना बनाने का है क्योंकि शिकायती एक पार्टी विशेष के सदस्य हैं। -
नोएडा। देश के बड़े मीडिया हाउस ZEE न्यूज के 28 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए है। 28 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ऑफिस, न्यूज़ रूम और स्टूडियों को सील कर दिया गया है। कंपनी की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि सभी जरूरी एहतियात बरती जा रही हैं। फिलहाल पूरा सेटअप कंपनी की दूसरी बिल्डिंग में किया गया है।
मीडिया हाउस के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की तरफ से जानकारी दी गई है कि 'वैश्विक महामारी अब जी मीडिया के लिए एक व्यक्तिगत कहानी बन गई है। पिछले शुक्रवार को, हमारे सहयोगियों में से एक को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया। एक जिम्मेदार संगठन के रूप में, हमने उन सभी का सामूहिक परीक्षण शुरू किया, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यक्ति के संपर्क में आए थे।'
बयान में कहा गया है, 'अब तक हमारी टीम के 28 साथियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सौभाग्य से, उनमें से अधिकांश में लक्षण नहीं दिख रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा की शिकायत नहीं है। हमारा विश्वास है कि ऐसा जल्दी निदान और सक्रिय हस्तक्षेप के चलते हुए है।'
उन्होंने आगे कहा कि हमारे ऑफिस, न्यूज़रूम और स्टूडियो को सैनिटाइजेशन के लिए सील कर दिया गया है। जी न्यूज की टीम कुछ समय के लिए वैकल्पिक सुविधा में शिफ्ट हो गई है। बाकी कर्मचारियों का परीक्षण जारी रहेगा। ICMR ने भी अपने परीक्षण मानदंडों को शिथिल कर लक्षण न दिखने वाले व्यक्तियों का परीक्षण करने की अनुमति दे दी है जो कि कोविड -19 पॉजिटिव और रोग के वाहक हो सकते हैं। बता दें कि Zee Media Corporation Ltd के 2,500 कर्मचारी हैं, जो निजी क्षेत्र में सबसे ज्यादा हैं। बयान में कहा गया है, "हम उनमें से हर एक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।' -
कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में सरकारी और प्राइवेट बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। सोमवार को राज्य के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। लेकिन दूसरे इलाकों में आर्थिक गतिविधियों की छूट होगी। रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
राज्य में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही राज्य के भीतर सभी ट्रेनों के संचालन को भी सहमति दी है। उन्होंने कहा है कि गुजरात महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से लोगों को 31 मार्च तक राज्य में आने की इजाजत नहीं देंगे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 4.0 के जारी गाइडलाइंस में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 31 मई तक और रियायतें दी गई हैं, जिनमें मॉल को छोड़ कर बाजारों में नाई की दुकानों, सैलून और स्पा समेत अन्य दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति दी गई है।
ई-कॉमर्स कंपनियों को भी सभी वस्तुओं की घरों तक आपूर्ति की अनुमति दे दी गई है, जिनमें वे वस्तुएं भी शामिल हैं जो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आतीं। हालांकि, गृह मंत्रालय ने कहा कि रात में कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर-जरूरी यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी और अधिकारी इनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 31 मई तक देश भर में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम आदि बंद रहेंगे। इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। साथ ही, सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। -
नई दिल्ली: चक्रवाती तूफान अम्फान विकराल रुप ले सकता है. दिल्ली मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अम्फान 12 घंटों में एक सुपर चक्रवात में बदलेगा. ये अभी उत्तर-उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा. 20 तारीख की दोपहर या शाम को ये दीघा/हातिया द्वीपों को बीच से पार करेगा. इस दौरान इसकी गति 155-165km/hr और गंभीर होने पर 185km/hr हो सकती है. वहीं कोलकाता के मौसम विज्ञान केंद्र ने आशंका जताई है कि चक्रवाती तूफान अम्फान रविवार को बंगाल की खाड़ी के ऊपर भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है जिससे ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के कई तटीय जिलों में तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है.
तूफान का केंद्र ओडिशा के पारादीप से 980 किलोमीटर दक्षिण में, पश्चिम बंगाल के दीघा से 1,130 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में और बांग्लादेश के खेपूपारा से 1250 किलोमीटर दूर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में स्थित है. यह अगले 12 घंटे में एक बहुत भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और अगले 24 घंटे में धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ सकता है. भुवनेश्वर में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एच आर बिश्वास के अनुसार इसके बाद यह तूफान मुड़कर उत्तर-उत्तर पूर्व की ओर बढ़ सकता है तथा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में रफ्तार पकड़ते हुए 20 मई की दोपहर और शाम के बीच में पश्चिम बंगाल में सागर द्वीपसमूह और बांग्लादेश के हतिया द्वीपसमूह के बीच पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तटीय क्षेत्रों से गुजर सकता है.
दास ने बताया कि इसके प्रभाव में उत्तर और दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, पूर्व तथा पश्चिम मिदनापुर, हावड़ा तथा हुगली समेत पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में 19 मई को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है. उन्होंने कहा कि 20 मई को पश्चिम बंगाल के उस क्षेत्र के अनेक जिलों में बारिश की संभावना है जहां से गंगा नदी बहती है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना तथा पूर्वी मिदनापुर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. मौसम केंद्र के अनुसार सोमवार से ओडिशा में अम्फान के कारण गजपति, गंजाम, पुरी, जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिलों में भारी बारिश की संभावना है, वहीं अन्य तटीय क्षेत्रों में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है.
मंगलवार और बुधवार को तटीय ओडिशा में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ पानी गिरने की संभावना है, वहीं तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है. उसने बताया कि 20 और 21 मई को बालासोर, भद्रक, मयूरभंज और क्योंझर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं।
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