बेमेतरा : कलेक्टर ने की राजस्व विभाग के काम-काज की समीक्षा

17-Mar-2021

'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा'

बेमेतरा : कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। कल शाम जिला कार्यालय के सभाकक्ष मे आयोजित बैठक मे विवादित, अविवादित नामांतरण, सीमांकन, बटवारा, के प्रकरणों का तहसीलवार जानकारी लेकर समीक्षा की।

उन्होने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जनपद पंचायत के सीईओं को निर्देशित किया की वर्तमान एवं पूर्व सरपंचों से शासकीय राशि की बकाया वसूली के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी के जरिए आर.सी.सी. जारी करें।

और बकाया वसूली मे प्रगति लायें। कलेक्टर ने इस माह से शुरु होने जा रहे राजस्व पखवाड़ा के दौरान प्रकरणों का त्वरित निबटारा करने के निर्देश दिए।

बैठक मे अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमेतरा/नवागढ़ दुर्गेश कुमार वर्मा, बेरला-संदीप ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर ज्योति सिंह एवं जिले के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत सभी लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण कर लिया जावे। राजस्व अधिकारी मानवीय सहानुभूति बरत कर पीड़ितों को शीघ्र लाभ पहुँचाने की दिशा मे कार्यवाही करें। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राजस्व प्रकरणों पर सिलसिलेवार समीक्षा की।

कलेक्टर श्री तायल ने स्पष्ट किया कि नामांतरण के पुराने प्रकरण शीघ्र तथा बंटवारे के प्रकरण तीन माह तक हर हाल में निराकृत करें। सीमांकन प्रकरणों के निराकरण के लिए हल्का पटवारीवार सूचीबद्ध कर लें और आगामी बैठक तक लंबित प्रकरणों का निराकरण कर लिया जावे।

जिले मे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कम है, इसकी जांच कर प्रकरण दर्ज करें और नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। नामांतरण के बेरला मे 130, नवागढ़ मे 145, थानखम्हरिया तहसील मे 89, बेमेतरा तहसील मे 340 प्रकरण लंबित हैं। इसी तरह सीमांकन के थानखम्हरिया मे 35, बेरला मे 144 प्रकरण लंबित पाये गये हैं।

बैठक के दौरान ई-कोर्ट मे दर्ज प्रकरण की समीक्षा, नगरीय क्षेत्रों के अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन/आबंटन एवं भू-भाटक मद की वसूली, शासकीय विभागों को भूमि आबंटन प्रकरणों की जानकारी, नगरीय क्षेत्रों मे रियायती एवं गैर रियायती दर मे आबंटित भूमि को फ्री होल्ड करना, राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण, नजूल पट्टा निर्माण, राजस्व प्रकरणों का निराकरण-नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, बटांकन, अतिक्रमण हटाने की कार्यचाही डायवर्सन भू-अर्जन की समीक्षा की। राजस्व मद की वसूली-भू-राजस्व, पंचायत उपकर, शाला उपकर, परिवर्तित भूमि का लगान वसूली, नजूल प्रीमियम के संबंध मे जानकारी लेकर इस कार्य मे तेजी लाने के निर्देश दिए।