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.jpg "विशेष लेख : राज्य सरकार के नीतिगत फैसलों से खेती किसानी को नया संबल मिला")
.jpg "विशेष लेख : सरकार के नीतिगत फैसलों ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ के किसानों का मान")
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.png "बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत अंर्तराष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिले के सभी परियोजना और आंगनबाडी केन्द्रों में 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2024 तक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशन में चद्रबेश सिंह सिसोदिया जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं श्री सी पी. शर्मा महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एय बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत अंर्तराष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिले के सभी परियोजना और आंगनबाडी केन्द्रों में 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2024 तक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इस कड़ी में बीते दिनों दिनाक 09.10.2024 ग्राम बहिगा बेरला परियोजना के दुर्गा पंडाल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन श्रीमती वेद भारती पर्यवेक्षक देवरबीजा-1 एवं आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा, पोषण कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल, भेद-भाव, हिंसा और बाल विवाह से सुरक्षा में आने वाली असमानताओं के प्रति जागरूकता फैलाना है।
आज के इस आयोजन में बालिकाओं के बीच स्थानीय नृत्य प्रतियोगिता आयोजित किया गया जिसमें बालिकाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बालिकाओं का प्रस्तुति मुख्यतः बेटी बचाओ बेटी पढओं विश्य पर आधारित रहा, बालिकाओं को पुरुस्कृत किया गया। उपस्थित जन समुदाय को सुश्री राखी सादव केन्द्र प्रशासक सखी वन स्टॉप सेंटर गहिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर योजना के बारे में विस्तार से जानकारी साझा किया गया तथा संगिनी दीदी के गोठ योजना के तहत विशोरी बालिकाओं को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, मासिक धर्म, बाल विवाह,181 महिला हेल्प लाईन नंबर 1098 बाइल्ड हेल्पलाईन नंबर की जानकारी दी गई श्रीमती सरिता शर्मा केस वर्कर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं संकटग्रस्त महिला सखी से किस प्रकार सहायता ले सकती है के बारे में जानकारी दिया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। उक्त कार्यकम में गांव की सरपंच महोदया श्रीमती कुमारी बाई निवाद एवं गांव की महिलायें, क्शिोरी बालिकायें. मितानिन, आंगनबाडी कार्यकर्ता सहायिका उपस्थित रही। -
.png "जशपुर जिले में गिरदावरी कार्य में तेजी राजस्व अमला किसानों के खेतों में पहुंचकर कर रहा गिरदावरी")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जशपुर : कलेक्टर डॉ रवि मित्तल के मार्गदर्शन में जशपुर जिले में राजस्व विभाग की टीम द्वारा गिरदावरी का कार्य तेजी से किया जा रहा है। विगत दिवस पत्थलगांव विकासखंड में राजस्व टीम द्वारा ग्राम वासियों, राजस्व निरीक्षक तथा हल्का पटवारी की उपस्थिति में अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के द्वारा गिरदावरी जांच किया गया और किसानों से फसलों के संबंध में जानकारी ली गई। उल्लेखनीय है कि गिरदावरी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें राजस्व विभाग द्वारा खेतों की फसल और भूमि के स्थिति का निरीक्षण किया जाता है।यह प्रक्रिया मुख्यतः फसल उत्पादन, फसल हानि, और भूमि उपयोग के आंकड़ों को संकलित करने के लिए की जाती है। फसल की पहचान किस फसल को कौन सी भूमि पर उगाया गया है, इसकी जानकारी जुटाना फसल की स्थिति फसल की स्थिति का मूल्यांकन करना, जैसे कि फसल की वृद्धि, बीमारियाँ आदि प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से फसल के नुकसान का आकलन करना।रिपोर्टिंग सभी डेटा को संकलित करके उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना,
गिरदावरी का कार्य किसानों को भी लाभ पहुंचाता है, क्योंकि यह उन्हें सही समय पर जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे अपने फसल प्रबंधन को बेहतर बना सकें। -
.png "जशपुर जिले में 21 अक्टूबर को सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बड़ी बैठक")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
क्षेत्र के विकास को मिलेगी तेज गति से प्रगतिजशपुर : जशपुर जिले में आगामी 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की जा रही है । बैठक में लगभग 80 सदस्य शामिल होने की संभावना है । जिले में तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने अधिकारियों को बैठक की सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने बाहर से आने वाले मंत्रियों और सदस्यों के रूकने व्यवस्था,पार्किंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। लाइजनिंग अधिकारी बनाने के लिए कहा साथ ही रूट चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के लिए अलग अलग जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जशपुर जिले में पहली बार इतनी बड़ी सरगुजा प्राधिकरण की बैठक होने वाली। इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय प्रदेश के क्षेत्र के विकास के साथ ही आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सड़क पूल पुलिया ,पेय जल , अधोसंरचना आधुनिक तकनीक जैसे अन्य संसाधनों पर विशेष ध्यान दें रहे है। ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके इसके लिए सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मिल का पत्थर साबित होगा।उल्लेखनीय है कि बैठक में प्राधिकरण के गठन पर चर्चा, प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र, मद से स्वीकृत किए जाने वाले प्रमुख कार्य, वित्तीय वर्ष 2024 - 25 में प्राधिकरण के लिए बजट पर चर्चा, प्राधिकरण मद से वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023 - 24 स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा एवं अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। -
.png "मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों किया जा रहा स्वास्थ्य परीक्षण")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जशपुर : जशपुर जिले में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। और आंगनबाड़ी के नन्हें - मुन्ने बच्चों का हेल्थ चेकअप किया गया। विगत दिवस फरसाबहार विकास खंड के सेक्टर तपकरा के आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य चेकअप किया गया और डाक्टरों ने उनके पालकों को उचित परामर्श दिया गया।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल सन्दर्भ योजना के तहत कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाने और कुपोषण की दर में कमी लाने हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण एवं बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। -
.png "उद्यान विभाग की योजना का लाभ उठाकर जिले के किसान हो रहे सशक्त")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
किसान लक्ष्मण गेंदा फूल की खेती से कमा रहे अच्छा लाभजशपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कृषि के साथ अन्य फसलों को लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उद्यानिकी विभाग के द्वारा जिले के किसानों को फूलों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ताकि उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके और किसानों की आय में निरंतर वृद्धि हो सके। जिला प्रशासन के अंतर्गत उद्यान विभाग के द्वारा किसानों को आधुनिक तकनीक से पौधा रोपण करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसानों की सहमति से उनकी निजी भूमि में फूल का पौधा रोपण कार्य कराया जा रहा है। जिले के किसानों को उद्यान विभाग द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्नत फसल उत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कांसाबेल विकासखण्ड के ग्राम हथगड़ा निवासी श्री लक्ष्मण कुमार बंजारा ने उद्यानिकी विभाग से तकनिकी मार्गदर्शन लेकर गेंदा पौध का रोपण किया गया था।
श्री लक्ष्मण कुमार बंजारा ने बताया कि उद्यानिकी विभाग के द्वारा उन्हें पुष्प उत्पादन के महत्व एवं लाभ के विषय के बारे में तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया एवं स्वयं के साधन से अपने बाड़ी में गेंदा पौध रोपण किया। गेंदा की उन्नत खेती किया। जिससे गेंदा का अच्छा पैदावार होने लगा है। स्थानीय बाजार के साथ आस-पास के क्षेत्र में गेंदा पुष्प का अच्छा मांग होने सीजन अनुसार उन्हें 52 हजार रुपए का आमदनी प्राप्त हो गया है। वे खेती करके संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में उन्नत पुष्प उत्पादन करके अपने आय में बढ़ोतरी करते रहेंगे किसान श्री लक्ष्मण कुमार बंजारा के पास कुल 0.529 हे. भूमि है। जिनका सिंचित रकबा 0.250 है। वर्ष 2023-24 स्वयं के साधन से रकबा 0.250 हे. में गेंदा पौध रोपण किया गया था। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सभी बेटियों को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा है कि बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने, उन्हें सशक्त करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 11 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में बालिकाओं के सामने आने वाली समस्याओं एवम उसके समाधान के प्रति जागरूकता को बढ़ाने का दिन है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय ‘भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण’ है। श्री साय ने कहा कि बेटियां देश-प्रदेश, समाज और परिवार का गौरव होती हैं। उन्हें सशक्त बनाने के लिए सुरक्षित और सहज माहौल देने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां खूब पढें, निडर होकर आगे बढ़ें, अपने सपनों को साकार करें और घर-परिवार के साथ देश-प्रदेश की उन्नति में सहभागी बने, इसके लिए राज्य सरकार सदैव प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सम्मान की परम्परा है और हमारी बहन, बेटियों और माताओं के स्वास्थ्य और तरक्की के लिए बेहतर वातावरण निर्मित हो, इसके लिए शासन महतारी वंदन योजना,मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, शुचिता योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं। इसी कारण आज छत्तीसगढ़ की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
वाहनों में किराया सूची से संबंधित रेडी रेकनर चस्पा किया गयाबेमेतरा : छ.ग. राजपत्र (असाधारण) 01.10.2021 को प्रकाशित प्रक्रम वाहनों पर निर्धारित किराया दर एवं किराया से छूट प्राप्त योग्य व्यक्तियों की जानकारी के संबंध में फ्लैक्स बनाकर जिले के मुख्य नगरों के बस स्टैण्ड बेमेतरा, साजा, नवागढ़, बेरला, थानखम्हरिया, देवकर, नांदघाट, संबलपुर में दृष्टिगत स्थल पर लगाया गया है। साथ ही समस्त प्रक्रम वाहनों में किराया सूची से संबंधित रेडी रेकनर चस्पा किया गया है। साथ ही परिवहन विभाग की वेबसाईट https://cgtransport.gov.in में बस फेयर कैल्कुलेटर ऑप्शन में जाकर दिये गये लिंकhttps://cgtransport.gov.in/BusFairCalculator.aspx के माध्यम से दूरी के हिसाब से किराया का गणना की जा सकती है। ज़िला परिवहन अधिकारी ने प्रक्रम वाहनों से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों से अपील की है कि यात्रा करते समय वाहन के परिचालक द्वारा लिये जाने वाले किराये का मिलान उक्त सूची से करने के पश्चात ही किराया का भुगतान करे। यदि कोई वाहन मालिक अधिक किराया वसूलता है तो इसकी शिकायत टिकट के साथ लिखित आवेदन कर जिला परिवहन कार्यालय में किया जा सकता है। -
.png "खाद्य मंत्री श्री बघेल के हाथों महासमुंद जिले के 21 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिला पीएम आवास की स्वीकृति पत्र")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
10 लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाबी भेंट कीखाद्य मंत्री ने हितग्राहियों को आवास स्वीकृति एवं गृह प्रवेश के लिए दी बधाई एवं शुभकामनाएंरायपुर : खाद्य मंत्री एवं महासमुंद जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल आज पटेवा में आयोजित जिला स्तरीय प्रधानमंत्री आवास मेला कार्यक्रम में शािमल हुए। मंत्री श्री बघेल ने मेले में जिले के 21 हजार से अधिक हितग्राहियों को पीएम आवास स्वीकृति पत्र प्रदान की। साथ ही नए स्वीकृत आवासों का प्रतीकात्मक भूमिपूजन किया तथा आवास पूर्ण हो चुके हितग्राहियों का गृह प्रवेश के लिए चाबी सौंपा कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
मंत्री श्री बघेल ने कहा कि गरीबों के पक्के मकान का सपना को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही श्री साय ने प्रदेश के 18 लाख परिवारों के लिए पक्के मकान की स्वीकृति प्रदान की। इस कदम से राज्य के हजारों आवासहीन परिवारों को स्थायी घर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल गरीबों की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण है, और इसका लाभ जरूरतमंद परिवारों को सीधे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
मंत्री श्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार में महिलाओं को परिवार और समाज में एक अलग पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि प्रतिमाह एक हजार रुपए उनके खाते में हस्तांतरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अपनी संकल्प को पूरा करते हुए किसानों के दो वर्ष का बकाया धान बोनस राशि प्रदान किया और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रूपए की दर से खरीदी करने का काम किया।
खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंच पटेवा श्रीमती जमुना सिन्हा सहित सचिवों व रोजगार सहायकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा, श्री सनम जांगड़े, पूर्व राज्य मंत्री श्री पूनम चंद्राकर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह एवं जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। -
.png "खाद्य मंत्री श्री बघेल ने जिले के 21 हजार से अधिक हितग्राहियों को पीएम आवास स्वीकृति की दी सौगात")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जिले के 10 लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाबी भेंट कीमंत्री श्री बघेल ने हितग्राहियों कोआवास स्वीकृत, निर्माण एवं गृह प्रवेश के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीमहासमुंद : महासमुंद जिले के प्रभारी एवं खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने आज आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल, पटेवा में आयोजित जिला स्तरीय आवास मेला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मेले में जिले के 21 हजार से अधिक हितग्राहियों को पीएम आवास स्वीकृति की सौगात दी। साथ ही नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन तथा आवास पूर्ण कर चुके हितग्राहियों का सांकेतिक गृह प्रवेश के साथ ही आवास एवं चाबी का डेमो सौंपा गया। प्रभारी मंत्री श्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि गरीबों के पक्के मकान का सपना को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पूरा कर रहे हैं।मुख्यमंत्री बनते ही श्री साय ने प्रदेश के 18 लाख लोगों को पक्का मकान की स्वीकृति प्रदान की। इस कदम से राज्य के हजारों आवासहीन परिवारों को स्थायी घर मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल गरीबों की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण है, और इसका लाभ जरूरतमंद परिवारों को सीधे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर खाद्य मंत्री श्री बघेल ने हितग्राहियों को आवास स्वीकृत होने और आवास निर्माण पूर्ण होने पर नए घर में प्रवेश के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
मंत्री श्री बघेल ने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार में महिलाओं को परिवार और समाज में एक अलग पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह 01 हजार रुपए उनके खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने के बाद दो वर्ष का बकाया बोनस राशि प्रदान किया जाएगा। जिसकों पूरा करते हुए प्रदेश के किसानों के खाते में दो वर्ष का बकाया बोनस राशि पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार में किसानों को समृद्ध बनाने वादा के अनुरूप प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रूपए की दर से खरीदी की जा रही है और किसानों को पैसा एक मुस्त भी दिया जा रहा है।
खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल और विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा सहित जनप्रतिनिधियों ने मेले में जिले के 18 आवासहीन ग्रामीण परिवारों को नए स्वीकृत हुए आवास का स्वीकृति पत्र वितरण, जिले के 10 लाभार्थियों को नए आवास की पूर्णतः प्रमाण पत्र और सांकेतिक चाबी भेंट की। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 10 प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों को प्रमाण पत्र और टूल किट का वितरण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंच पटेवा श्रीमती जमुना सिन्हा, 6 सचिव व 10 रोजगार सहायकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।इस दौरान मंत्री श्री बघेल ने जिला पंचायत, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास एवं अन्य विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। मंत्री श्री बघेल ने इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में 4 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 2 हितग्राहियों को सिकलसेल दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। महिला बाल विकास के स्टॉल में तीन गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कर उन्हें सुपोषण किट प्रदान की गई।
वहीं तीन नन्हें बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। इसी प्रकार मंत्री श्री बघेल द्वारा 5 हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण किया गया। इस दौरान मंत्री श्री बघेल ने बिहान दीदीयों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा, श्री सनम जांगड़े, पूर्व राज्य मंत्री श्री पूनम चंद्राकर, तुमगांव नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश चंद्राकर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री पवन पटेल, संदीप दीवान, सरपंच पटेवा श्रीमती जमुना सिन्हा, अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह एवं जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने आवास मेला में नागरिकों और हितग्राहियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इससे सामाजिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य हर गरीब परिवार को एक सुरक्षित पक्का आवास प्रदान करना है।
उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत हितग्राहियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जैसे बिजली, पानी और स्वच्छता। विधायक ने नागरिकों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आवास मेला में बड़ी संख्या में हितग्राहीगण, गणमान्य नागरिक एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री लंगेह ने जानकारी देते हुए बताया कि महासमुंद जिले में सामान्य श्रेणी के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्थाई प्रतीक्षा सूची के 21331 हितग्राही एवं आवास प्लस के 400 हितग्राही सहित कुल 21731 हितग्राहियों का आवास स्वीकृत किया गया है। शेष हितग्राहियों का पंजीयन एवं स्वीकृति की कार्यवाही कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा।
जिसमें से प्रथम किस्त में 19988 परिवारों को कुल 79 करोड़ 95 लाख 20 हजार रूपए उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जारी हो गया है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2016-24 तक कुल 73266 आवासों की स्वीकृति किया गया है। जिसमें से 69737 (95.18 प्रतिशत) आवास पूर्ण कर लिया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाभियान योजना (पीएम जनमन योजना) अंतर्गत जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समुदाय के 582 पात्र परिवारों का आवास स्वीकृत किया गया है, जिसमें 95 आवास पूर्ण कर लिया गया है। पीएम जनमन आवास योजना में निर्माण के लिए अब तक 24.08 करोड़ की राशि जारी की गई है। शेष प्रगतिरत आवासों को दिसम्बर तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक ने आभार व्यक्त किया। -
.png "विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 110 बंदियों और स्टाफ को")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मानसिक स्वास्थ्य का दिया गया प्रशिक्षणमहासमुंद : शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुन्द के संबद्ध जिला चिकित्सालय में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 से 11 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और मानसिक रोगियों को सहायता प्रदान करना है। डॉ. रेणुका गाहिने, अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुन्द, डॉ. पी. कुदेशिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व अस्पताल अधीक्षक डॉ. बसंत माहेश्वरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती नीलू घृतलहरे के आदेशानुसार एवं जिला नोडल अधिकारी डॉ. छत्रपाल चन्द्राकर, डॉ. घनश्याम साहू सहायक अस्पताल अधीक्षक के समन्वय से अभियान के दौरान जिला जेल महासमुंद में 110 बंदियों और स्टाफ को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही स्पर्श क्लीनिक (कक्ष क्रमांक-64) में 51 मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ और मनो-सामाजिक परामर्श प्रदान किया गया। कार्यशाला में मानसिक रोग के लक्षणों की पहचान, तनाव प्रबंधन और आत्महत्या रोकथाम जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
बंदियों और स्टाफ को मानसिक रोग के लक्षणों की जानकारी दी गई, जिनमें सोचने-समझने में कठिनाई, आदतों में परिवर्तन, आत्महत्या के विचार आना, शराब या तम्बाकू का अत्यधिक सेवन, और सामाजिक मेलजोल में बदलाव शामिल हैं। तनाव प्रबंधन के लिए बैलून गेम जैसे गतिविधियों का आयोजन किया गया और तनाव से निपटने की तकनीकों की जानकारी दी गई।इस अभियान के अंतर्गत अब तक 4605 ओपीडी मरीजों, 278 अल्कोहल विदड्राल और आत्महत्या रोकथाम के केस, 260 आईक्यू असेसमेंट, 562 सीएचसी आउटरीच कैंप, और 2745 टेलीमनोस काउंसलिंग मरीजों को सहायता और परामर्श प्रदान किया गया। इस अवसर पर डॉ. चन्द्रकांत ध्रुव, डॉ. आरती वर्मा, डॉ. ओसीन, सायकोलॉजिस्ट श्रीमती टिकेश्वरी गिरी गोस्वामी, सायकेट्रिक सोशल वर्कर श्री रामगोपाल खुंटे, कम्यूनिटी नर्स सुश्री जागृति साहू, और योगा ट्रेनर श्री देव कुमार डड़सेना उपस्थित थे। -
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बेमेतरा : राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला बेमेतरा में मार्च 2024 की स्थिति में कुल 440 दोनो आंख से मोतियाबिंद के सभी मरीजों का सफलता पूर्वक ऑपरेशन किया गया है। जिला बेमेतरा को दोनो आंखों से मोतियाबिंद मुक्त ग्राम सरपंच, ग्रामीण स्वास्थ्य सयोजक, सेक्शन प्रभारी/सेक्टर प्रभारी/नेत्र सहायक अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा घोषणा पत्र प्राप्त हुआ है. तत्पश्चात् जिला बेमेतरा को दोनो आंख से मोतियाबिंद मुक्त जिला घोषित किया जाना है। इस संबंध में आम नागरिक जो दोनो आंख से मोतियाबिंद पिड़ित मरीज को कोई आपत्ति है तो इस कार्यालय को दिनांक 25 अक्टूबर 2024 तक सूचित कर सकते है। -
.png "मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर नगर पंचायत कुनकुरी के हनुमान टेकड़ी के सड़क मार्ग सहित अन्य जगहों पर हाई मास्क सोलर लाईट लगाने की मिली स्वीकृति")
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रोशनी से जगमग होगा इलाका, राहगीरों एवं नगरवासियों को होगी सुविधाजशपुर : कुनकुरी क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत कुनकुरी के छठ घाट एवं डेम तालाब, हनुमान टेकड़ी के सड़क मार्ग के दोनो ओर सहित अन्य जगहें अब जल्द ही हाई मास्क सोलर लाईट की रोशनी से जगमगाने वाली है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल से नगर पंचायत कुनकुरी के छठ घाट एवं डेम तालाब, हनुमान टेकड़ी के सड़क के दोनो तरफ, ग्राम पंचायत कंडोरा में स्थित महुआटोली औघड़ आश्रम एवं ग्राम पंचायत बेमताटोली में सामुदायिक भवन के पास हाईमास्क सोलर लाईट लगाने की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए 70.72 लाख रूपए राशि स्वीकृत की गई है। हाईमास्क सोलर लाईट लग जाने से पूरा इलाका रोशनी से साराबोर होगा।
भक्तगणों, राहगीरों एवं नगरवासियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री साय को धन्यवाद दिया है। मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत कुनकुरी के हनुमान टेकड़ी में सड़क मार्ग के दोनो तरफ 20 नग सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाएगा। इसके लिए 17.52 लाख रूपए राशि की स्वीकृति मिली है। इसी तरह नगर पंचायत कुनकुरी के छठ घाट एवं डेम तालाब में 07 नग लगने वाले हाईमास्क सोलर लाईट के लिए 37.24 लाख रूपए, ग्राम पंचायत कंडोरा में स्थित महुआटोली औघड़ आश्रम में 02 नग हाई मास्क सोलर लाईट के लिए 10.64 लाख एवं पंचायत बेमताटोली में सामुदायिक भवन के पास 01 नग हाईमास्क सोलर लाईट के लिए 5.32 लाख रूपए की राशि की स्वीकृति मिली है। -
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बलरामपुर : राज्य शासन द्वारा माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिलाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इन जिलों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ’मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना’ के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने इस योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाने कहा है।मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य के अन्य जिलों के कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को भी तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए 01 प्रतिशत के ब्याज दर पर दी जा रही ऋण सुविधा का लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के संचालन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है।योजना में ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 4 लाख निर्धारित है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत तकनीकी शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेशित ऐसे छात्रों को, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उनको मोेरेटोरियम अवधि के पश्चात ऋण किश्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल एक प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सीधे संबंधित बैंक को किया जायेगा।इस योजना का लाभ बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के छात्रों को भी मिलेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित तथा सक्षम प्राधिकारी (यथा एआईसीटीई, यूजीसी) मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम प्रवेशित हो। अधिकतम पारिवारिक आय रूपये 2 लाख होनी चाहिए, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 4 लाख है।ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है। ड्राप ऑउट एवं निष्कासित छात्र इस योजना के लाभार्थी नहीं बने रहेंगे किन्तु चिकित्सीय कारणों से एक वर्ष की अधिकतम सीमा तक अध्ययन में रूकावट होने की दशा में पात्रता बनी रहेगी। इन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत बीई/बीटेक, एमई, एम टेक, डी आर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमसीए, एम.बी.ए, डीई, बी.पी.एड, एमपीएड, पी.जी.डी.सी.ए., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस, बी.एन.वाई.एस, बी.एन.एस., बी.यू.एम.एस, वी.एफ.एस.सी., बी.टेक डेयरी, बी.एग्री, बी.डी.एस,एमडीएस, एमबीबीएस, बीव्हीएससी, बीएससी नर्सिंग बेसिक तथा पोस्ट बेसिक, बी. फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, डिप्लोमा इन मॉर्डन आफिस मेनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन, डिप्लोमा इस कास्टयूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग, बीएड, डीएड, एमएड में अध्ययन के लिए योजना का लाभ लिया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0771-2331331 सम्पर्क तथा वेबसाइट सीजीडीटीई रायपुर डॉट सीजी स्टेट डॉट इन पर अवलोकन किया जा सकता है। -
.png "खाद्य मंत्री श्री बघेल ने जिले के 21 हजार से अधिक हितग्राहियों को पीएम आवास स्वीकृति की दी सौगात")
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जिले के 10 लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाबी भेंट कीमंत्री श्री बघेल ने हितग्राहियों कोआवास स्वीकृत, निर्माण एवं गृह प्रवेश के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीमहासमुंद : महासमुंद जिले के प्रभारी एवं खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने आज आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल, पटेवा में आयोजित जिला स्तरीय आवास मेला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मेले में जिले के 21 हजार से अधिक हितग्राहियों को पीएम आवास स्वीकृति की सौगात दी। साथ ही नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन तथा आवास पूर्ण कर चुके हितग्राहियों का सांकेतिक गृह प्रवेश के साथ ही आवास एवं चाबी का डेमो सौंपा गया।प्रभारी मंत्री श्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि गरीबों के पक्के मकान का सपना को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही श्री साय ने प्रदेश के 18 लाख लोगों को पक्का मकान की स्वीकृति प्रदान की। इस कदम से राज्य के हजारों आवासहीन परिवारों को स्थायी घर मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल गरीबों की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण है, और इसका लाभ जरूरतमंद परिवारों को सीधे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर खाद्य मंत्री श्री बघेल ने हितग्राहियों को आवास स्वीकृत होने और आवास निर्माण पूर्ण होने पर नए घर में प्रवेश के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
मंत्री श्री बघेल ने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार में महिलाओं को परिवार और समाज में एक अलग पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह 01 हजार रुपए उनके खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने के बाद दो वर्ष का बकाया बोनस राशि प्रदान किया जाएगा। जिसकों पूरा करते हुए प्रदेश के किसानों के खाते में दो वर्ष का बकाया बोनस राशि पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार में किसानों को समृद्ध बनाने वादा के अनुरूप प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रूपए की दर से खरीदी की जा रही है और किसानों को पैसा एक मुस्त भी दिया जा रहा है।
खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल और विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा सहित जनप्रतिनिधियों ने मेले में जिले के 18 आवासहीन ग्रामीण परिवारों को नए स्वीकृत हुए आवास का स्वीकृति पत्र वितरण, जिले के 10 लाभार्थियों को नए आवास की पूर्णतः प्रमाण पत्र और सांकेतिक चाबी भेंट की। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 10 प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों को प्रमाण पत्र और टूल किट का वितरण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंच पटेवा श्रीमती जमुना सिन्हा, 6 सचिव व 10 रोजगार सहायकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।इस दौरान मंत्री श्री बघेल ने जिला पंचायत, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास एवं अन्य विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। मंत्री श्री बघेल ने इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में 4 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 2 हितग्राहियों को सिकलसेल दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
महिला बाल विकास के स्टॉल में तीन गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कर उन्हें सुपोषण किट प्रदान की गई। वहीं तीन नन्हें बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। इसी प्रकार मंत्री श्री बघेल द्वारा 5 हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण किया गया। इस दौरान मंत्री श्री बघेल ने बिहान दीदीयों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा, श्री सनम जांगड़े, पूर्व राज्य मंत्री श्री पूनम चंद्राकर, तुमगांव नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश चंद्राकर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री पवन पटेल, संदीप दीवान, सरपंच पटेवा श्रीमती जमुना सिन्हा, अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह एवं जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक मौजूद थे।
इस अवसर पर विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने आवास मेला में नागरिकों और हितग्राहियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इससे सामाजिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य हर गरीब परिवार को एक सुरक्षित पक्का आवास प्रदान करना है। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत हितग्राहियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जैसे बिजली, पानी और स्वच्छता। विधायक ने नागरिकों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आवास मेला में बड़ी संख्या में हितग्राहीगण, गणमान्य नागरिक एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर कलेक्टर श्री लंगेह ने जानकारी देते हुए बताया कि महासमुंद जिले में सामान्य श्रेणी के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्थाई प्रतीक्षा सूची के 21331 हितग्राही एवं आवास प्लस के 400 हितग्राही सहित कुल 21731 हितग्राहियों का आवास स्वीकृत किया गया है। शेष हितग्राहियों का पंजीयन एवं स्वीकृति की कार्यवाही कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। जिसमें से प्रथम किस्त में 19988 परिवारों को कुल 79 करोड़ 95 लाख 20 हजार रूपए उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जारी हो गया है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2016-24 तक कुल 73266 आवासों की स्वीकृति किया गया है।जिसमें से 69737 (95.18 प्रतिशत) आवास पूर्ण कर लिया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाभियान योजना (पीएम जनमन योजना) अंतर्गत जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समुदाय के 582 पात्र परिवारों का आवास स्वीकृत किया गया है, जिसमें 95 आवास पूर्ण कर लिया गया है। पीएम जनमन आवास योजना में निर्माण के लिए अब तक 24.08 करोड़ की राशि जारी की गई है। शेष प्रगतिरत आवासों को दिसम्बर तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक ने आभार व्यक्त किया। -
.png "विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस’ पर जिला अस्पताल में किया गया शिविर का आयोजन")
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बेमेतरा : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार एवं अध्यक्ष/प्रधान जिला न्यायाधीश श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री के मार्गदर्शन पर आज 10 अक्टूबर 2024 ष्विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसष् पर जिला अस्पताल बेमेतरा व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवकर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित लोगो को मानसिक स्वास्थ का ध्यान रखना कितना जरूरी है इस बारे में जागरूकता बढ़ाने साथ ही लोगों को जानकार बनाने व प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है साथ ही लोगों को बताया गया मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कुछ समय स्वयं के लिए निकाले और अपने पसंदीदा गतिविधियों में शामिल हो एवं परिवार के साथ समय बिताये और नियमित योग अभ्यास कर, हेल्दी भोजन करें, अच्छी नींद लेने के लिए कहा गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के साथ तमान व्यवहार की आवश्यकता के बारे में समझाया गया। और उनके अधिकारों की जानकारी, निःशुल्क विधिक सहायता/सलाह, निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान किया गया। उक्त शिविर में जिला अस्पताल से डॉ० नरेन्द्र कुमार वर्मा (साइकोलॉजिस्ट), डॉ० श्रीमती प्रीति जंघेल (पी०एस०डब्लू०) एवं पैरालीगल वालेंटियर्स सुश्री सोनिया सिंह राजपूत, श्री टुवेन्द्र वर्मा, श्री चेतन सिंह, श्री पंकज घृतलहरे, श्री धरमू बारले, श्री संजीव शर्मा, श्री देवेन्द्र यादव, श्री तरूण कुमार आनंद, कु० स्वाति कुंजाम, श्री नागेश सिन्हा उपस्थित रहें। -
.png "कृषि महाविद्यालय ढोलिया में चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम")
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बेमेतरा : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर अंतर्गत संचालित रेवेन्द्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र ढोलिया में रावे (रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपेरिएंस) कार्यक्रम के अंतर्गत चतुर्थ वर्षीय छात्र-छात्राओं द्वारा रावे अध्ययन हेतु ग्राम पंचायत झाल का चयन करके अपने रावे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। रावे कार्यक्रम छात्रों को ग्रामीण इलाकों में किसानों के साथ काम करने का मौका देती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक कृषि ज्ञान प्रदान करना है, जिससे वे कृषि के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं और कैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है को समझ सकें। इस कार्यक्रम के तहत, छात्रों को खेती के विभिन्न चरणों जैसे बुवाई, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, कीट नियंत्रण और फसल कटाई के बारे में सिखाया जाता है।
साथ ही, वे किसानों के साथ मिलकर खेती से संबंधित समस्याओं का समाधान भी करते हैं। इससे छात्रों को कृषि की वास्तविक स्थितियों को समझने का अवसर मिलता है और किसानों को नई कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी मिलती है। कृषि रावे कार्यक्रम किसानों और कृषि छात्रों के बीच एक सेतु का काम करता है। इससे जहां एक ओर छात्रों को खेती के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी मिलती है, वहीं दूसरी ओर किसानों को उन्नत तकनीकों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी खेती में सुधार करने का मौका मिलता है। यह कार्यक्रम भारतीय कृषि के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में इसके और अधिक सफल परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस अवसर पर प्रोफ़ेसर सहित समस्त चतुर्थ वर्ष के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। -
.png "जागव बोटर’ (जाबो) कार्यक्रम के माध्यम से जिले में किया जा रहा त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्जागव बोटरश् (जाबो) कार्यक्रम के तहत जिले में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार करने के कार्यक्रम एवं आयोग के निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ज्ञात हो कि नगरीय निकायों के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 अक्टूबर 2024 को एवं पंचायतों के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 24 अक्टूबर 2024 को किया जाना है। आयोग द्वारा जिले के नगर पंचायत बेरला, कुसमी, भिंभौरी, दाढ़ी, नवागढ़, साजा, थानखम्हरिया, देवकर, परपोड़ी एवं ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया गया है।आयोग के प्रावधान के अनुसार विधानसभा की मतदाता सूची में 01 जनवरी 2024 की स्थिति में दर्ज 18 वर्ष एवं अधिक आयु के मतदाता पंचायत एवं नगरीय निकाय की नामावली में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र होंगे। विधानसभा की 08 फरवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर पंचायत एवं निकाय की प्रारंभिक मतदाता सूची वार्ड वार विभाजित कर तैयार की गई है।अत 08 फरवरी 2024 के उपरांत विधानसभा की नामावली में नाम दर्ज कराने वाले ऐसे मतदाता जिनके आयु 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के है उन्हे निकाय/पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र के साथ निर्धारित फार्म भरकर फोटोसहित प्राधिकृत कर्मचारी के पास जमा करना होगा। इस संबंध मतदाताओं को जानकारी देने हेतु मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में लाउडस्पीकर द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों के द्वारा मुनादी कराई जा रही है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने के लिए न छुटे। -
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सूरजपुर : जिले में संचालित समस्त स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिये नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान इन तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार हैं कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये।
किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए। दुकानो ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है।दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। -
.png "प्रधानमंत्री आवास पूर्ण करने एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन हेतु लगाया गया चौपाल")
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सूरजपुर : मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू के द्वारा जनपद पंचायत ओड़गी अंतर्गत ग्राम पंचायत अवंतिकापुर एवं ग्राम पंचायत कुबेरपुर में आवास चौपाल लगाकर आवास हितग्राहियों को समय-सीमा में आवास पूर्ण करने हेतू निर्देशित किया गया एवं कम समय में आवास पूर्ण करने वाले हितग्राहियों को सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू के हाथों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया कराया गया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने, सूखा कचरा, गीला कचरा, प्लास्टिक प्रतिबंधित करने व एसएलआरएम शेड में साफ सफाई करने के लिए निर्देश दिया गया।तत्पश्चात सीईओ के द्वारा उप जनपद कैंप बिहारपुर के पंचायत भवन में बिहारपुर सेक्टर के अंतर्गत आने वाले 25 ग्राम पंचायतों के सचिव एवं रोजगार सहायकों का आवास, स्वच्छ भारत मिशन के निर्माण कार्याे का समीक्षा बैठक लिया गया। जिसमें समय-सीमा में आवास, एलएलआरएम शेड, सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया। बैठक में उपस्थित जनपद पंचायत ओडगी के सीईओ, मनरेगा पीओ, पीएमएवाई, तकनीकी सहायक, एसबीएम क्लस्टर समन्वयक, आरईएस सब इंजीनियर व मनरेगा तकनीकी सहायक उपस्थित रहे। -
.png "तम्बाकू के दुष्प्रभाव के प्रति जन-जागरुकता रैली जिन्दगी चुनो, तम्बाकू नहीं")
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कोरिया : जिला स्वास्थ्य समिति, कोरिया के तत्वावधान में नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान के तहत (राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम) तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति 9 अक्टूबर को जिला अस्पताल, बैकुंठपुर से घड़ी चौक तक जनजागरुकता रैली का आयोजन किया गया। जिंदगी चुनो तंबाकू नही‘‘ थीम पर आधारित इस जन जागरूकता रैली में आम लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि तम्बाकू सेहत के लिए जितना हानिकारक है, उतना ही परिवार समाज के लिए भी नुकसानदायक है।छात्र-छात्राओं ने युवाओं और समाज के सभी वर्गों से अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए नशा, तम्बाकू से दूर होना होगा, तभी समाज व राज्य सशक्त होगा। रैली में सिविल सर्जन डॉ. आयुष जायसवाल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अशरफ अंसारी सहित समाज कल्याण विभाग व स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सिंग शिक्षक-शिक्षिकाओं, अधिकारी, कर्मचारी व छात्र- छात्राएं शामिल हुए। -
.png "संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में एकलव्य विद्यालय भोरिंग द्वितीय स्थान प्राप्त किया")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 73 एकलव्य विद्यालयों का संचालन किया जाता है, प्रतिवर्ष एकलव्य विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर किया जाता है, इसी कार्यक्रम के अनुसार पूरे राज्य के बच्चो को दो संभाग में विभाजित कर प्रतियोगिता का आयोजन राजनांदगांव में किया गया। जिसमें जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग के बच्चो ने भी भाग लिया।इस प्रतियोगिता में, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, रिले रेस, बैडमिंटन, भाला फेंक, गोला फेंक, जैसे खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गय। जिसमें जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग के बच्चों ने 23 गोल्ड, 20 सिल्वर, और 5 कांस्य पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है। विद्यालय की इस उपलब्धि पर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह और सहायक आयुक्त शिल्पा साय ने बच्चों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। -
.png "आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के प्रयासों से दीप्ति और दिव्या हुई सुपोषित")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रयासों और एकीकृत बाल विकास परियोजना सरायपाली के आंगनबाड़ी केंद्र केदुवा ब की यह कहानी कुपोषण से जूझते बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। इस कहानी में पिता तरुण की दो बेटियां दीप्ति और दिव्या, जो पहले अति गंभीर कुपोषण का शिकार थीं, आज सुपोषित होकर स्वस्थ और निरोगी हो गई हैं।दीप्ति, जिसकी उम्र 2 वर्ष 10 माह थी, का वजन मात्र 9 किलोग्राम और ऊंचाई 85 सेंटीमीटर थी, जबकि दिव्या, जिसकी उम्र 9 माह थी, का वजन 5.7 किलोग्राम और ऊंचाई 67 सेंटीमीटर थी। इन कम वजन और ऊंचाई के कारण दोनों बच्चियों का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो रहा था। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भूख परीक्षण किया गया, तो यह स्पष्ट हुआ कि उन्हें उचित पोषण की सख्त आवश्यकता है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने माता-पिता के घर बार-बार जाकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, ताकि दोनों बच्चियों को पोषण पुनर्वास केंद्र भेजा जा सके। कार्यकर्ता के लगातार प्रयासों के बाद, जुलाई 2024 में दोनों बच्चियों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया। वहाँ 15 दिन तक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की सतत निगरानी में रहकर, उन्हें पोषण युक्त भोजन, रेडी-टू-इट खाद्य पदार्थ, और घर में तैयार पोषक तत्वों से भरपूर आहार दिया गया।सतत निगरानी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियमित गृह भेंट से आज दीप्ति का वजन 10.9 किलोग्राम और ऊंचाई 88 सेंटीमीटर हो गया है, जबकि दिव्या का वजन 7.4 किलोग्राम और ऊंचाई 72 सेंटीमीटर है। अब दोनों बेटियों के माता-पिता उनके सुपोषित होने से बहुत खुश हैं और महिला एवं बाल विकास विभाग का आभार व्यक्त करते हैं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया : जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर की सामान्य सभा की बैठक 14 अक्टूबर 2024 को दोपहर 2 बजे आयोजित की जाएगी। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी दी कि यह बैठक अध्यक्ष श्रीमती सौभाग्यवती सिंह कुसरो की अध्यक्षता में बैकुण्ठपुर के सभा कक्ष में होगी। बैठक के दौरान परिवार सहायता योजना, तालाब लीज की प्रगति, और अन्य आवश्यक विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिन्हें अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त होगी। सभी संबंधित अधिकारियों और सदस्यों से समय पर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया : नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा के आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका एवं कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे। परियोजना अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा निर्धारण के लिए 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना को आधार माना गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है।शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की नियुक्ति 02 अप्रैल 2008 के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। इसके लिए आवेदन करने वाली आवेदिकाओं से आग्रह किया गया है कि यदि वे गरीबी रेखा से संबंधित प्रमाण पत्र या नवीनतम राशन कार्ड रखती हैं, तो इसे 26 अक्टूबर 2024 की शाम 5;30 बजे तक बैकुण्ठपुर स्थित परियोजना कार्यालय में जमा कर दें। यह प्रक्रिया उनके आवेदन की पुष्टि के लिए आवश्यक ळें -
.png "विशेष आलेख डिजिटल युग में छत्तीसगढ़: मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया : आज जब पूरी दुनिया डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रही है, भारत भी इस बदलाव की अगुवाई कर रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य भी 'डिजिटल युग' में कदम से कदम मिलाते हुए अपने विकास की कहानी लिख रहा है। बीते कुछ महीनों में, छत्तीसगढ़ ने डिजिटल प्रगति और सुशासन की दिशा में जो उल्लेखनीय कदम उठाए हैं, वे न सिर्फ राज्य को विकास की ओर ले जा रहे हैं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों के जीवन को भी सरल और सुविधाजनक बना रहे हैं। यह विकास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व का प्रमाण है।
डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ राज्य ने सरकार की योजनाओं और कार्यों को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए डिजिटल तकनीक को अपना प्रमुख साधन बनाया है। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 'ई-ऑफिस' प्रणाली लागू की है, जिसके माध्यम से सरकारी दस्तावेजों का प्रबंधन, सुरक्षा और फाइलों का निपटारा तेजी से किया जा रहा है। इस कदम से न केवल सरकारी प्रक्रिया की गति बढ़ी है, बल्कि कामकाज में पारदर्शिता भी आई है।इसी तरह मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन) में भी डिजिटल रूपांतरण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को मुख्यमंत्री के रोजमर्रा के कार्यक्रम, राज्य की योजनाओं और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ विभिन्न जिलों की जानकारी उपलब्ध होने से आम लोगों को भी सहूलियत होगी। यह डिजिटल पहल न केवल सरकारी कार्यप्रणाली को सरल बना रही है, बल्कि नागरिकों को भी राज्य के विकास में भागीदार बना रही है।
'स्वागतम' पोर्टल: समय और सुविधा का संगम
छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों के लिए मंत्रालय में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए 'स्वागतम' पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से बड़े शहर हो या सुदूर क्षेत्र के लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उन्हें एसएमएस और ई-मेल के जरिए प्रवेश पास प्राप्त होगा। इससे समय की बचत होगी और कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पहल न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बना रही है, बल्कि आम जनता के लिए सरकार के द्वार खोल रही है।
दस महीनों में सुशासन की ओर कदम
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने करीब दस महीनों में 'सुशासन' की एक नई परिभाषा गढ़ी है। सरकार ने विकास के साथ-साथ आम जनता का विश्वास वापस पाने में भी सफलता हासिल की है। 'मोदी की गारंटी' को पूरा करने के लिए विष्णु सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन दस महीनों में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे जनता को सीधे लाभ मिल रहा है।
डिजिटल छत्तीसगढ़: भविष्य की ओर बढ़ता राज्य
छत्तीसगढ़ का डिजिटल सफर न केवल राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाएगा, बल्कि यह भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी राज्य को तैयार कर रहा है। डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग जहां सरकारी प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बना रहा है, वहीं यह नागरिकों के लिए भी एक आसान और त्वरित सेवा का माध्यम बन रहा है। 'मोदी की गारंटी' और 'विष्णु के सुशासन' में छत्तीसगढ़ जिस तेजी से डिजिटल युग की ओर कदम बढ़ा रहा है, वह न केवल राज्य के वर्तमान को समृद्ध बना रहा है, बल्कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करेगा। यह डिजिटल क्रांति प्रदेश के विकास की कहानी का नया अध्याय लिख रही है और छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा में ले जा रही है।
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