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कोरिया : छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव एवं आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज जिला मुख्यालय पर मानस भवन में जिला स्तरीय आधार कार्ड समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों के उमड़ी भीड़, जिले भर से हजारों की संख्या में लोग शिविर का लाभ उठाने पहुंचे, जिसमें वृद्धजन, दिव्यांगजन और स्कूली बच्चे भी शामिल रहें।

यूआईडीएआई के विशेषज्ञों की उपस्थिति में आयोजित इस शिविर में आधार से संबंधित बायोमेट्रिक मिसमैचिंग, मल्टीपल रीजेक्शन के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया। साथ ही, आधार कार्ड बनवाने में आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान भी किया गया। शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मोहित राम पैकरा एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना राजवाड़े। शिविर में स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग के टीम द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। आज के शिविर 615 लोगों का पंजीयन किया साथ ही लगभग 370 लोगों का आधार कार्ड अपडेट किया गया।

 

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सीटबेल्ट एवं हेलमेट पहनने के लिए जिला प्रशासन हुआ सख्त

जशपुरनगर : सड़क सुरक्षा को लेकर कलेक्टर रोहित व्यास ने सख्त रवैया दिखाते हुए बुधवार को जिला कार्यालय में नियमों के पालन को लेकर कार्रवाई की गई। जहां जिला कार्यालय में बिना हेलमेट और सीटबेल्ट के आने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कार्य हेतु आने वाले नागरिकों को दुपहिया वाहनों में हेलमेट एवं चार पहिया वाहनों में सीटबेल्ट लगाने की समझाइश देकर वापस लौटा गया। इस मौके पर जिला सेनानी नगर सेना विपिन किशोर लकड़ा ने भी जिला कार्यालय के मुख्य द्वार पर खड़े होकर लोगों को समझाइश दी।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर रोहित व्यास के द्वारा सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिसके लिए उन्होंने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक एवं समय सीमा बैठक में समस्त विभाग प्रमुखों तथा अधिकारियों को अपने कार्यालयों में कर्मचारियों को बिना हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रवेश ना देने को निर्देश दिया गया है। आज प्रथम दिवस पर समझाइश देकर लोगों को हेलमेट पहनने को प्रेरित किया गया है पर आगामी दिनों में लगातार जांच कर लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, हेलमेट, सीटबेल्ट, इंश्योरेंस आदि ना होने पर नियमानुसार जुर्माना लगाने का कार्यवाही भी की जाएगी। कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों को भी सभी को प्रेरित करने के लिए सर्वप्रथम स्वयं सड़क सुरक्षा मानकों का पालन कर सीटबेल्ट एवं हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने को कहा है। 

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महासमुन्द : वर्ष 2025-26 के लिए जिले की 07 देशी कम्पोजिट मदिरा दुकानों के संचालन के लिए भवन किराए पर लिए जाने हेतु जिला आबकारी विभाग द्वारा द्वितीय निविदा आमंत्रित की गई है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शर्तों एवं निविदा फार्म 18 सितम्बर 2025 को दोपहर 1ः00 बजे तक जिला आबकारी कार्यालय, महासमुंद से प्राप्त कर सकते हैं।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 18 सितम्बर 2025 को दोपहर 2ः00 बजे तक निर्धारित की गई है। निविदा से संबंधित नियम, शर्तें एवं विस्तृत जानकारी जिला आबकारी विभाग महासमुंद तथा विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/mahasamund पर अवलोकन किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि महासमुंद जिले के 09 देशी मदिरा दुकानों को नवीन स्थलों पर स्थानांतरण कर कम्पोजिट मदिरा देशी दुकानों में परिवर्तित कर संचालन करने की अनुमति शासन द्वारा दी गई है। नवीन 07 मदिरा दुकानों का स्थानांतरण किए जाने व स्वरूप परिवर्तन कर दुकानों के संचालन हेतु भवन किराए पर लिया जाना है। उक्त दुकानों में ग्राम पंचायत रायतुम, खट्टी, बम्हनी, बिरकोल, चनाट, आंवराडबरी एवं ग्राम पंचायत तेंदुकोना में संचालित किया जाएगा। 

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महासमुन्द : विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला सोनामुंदी में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) श्री ज्योतिष कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उनके विरुद्ध थाना बसना में बीएनएस की धाराओं एवं पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वर्तमान में वे 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध हैं।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के उपनियम (2)(क) के तहत उनकी गिरफ्तारी की तिथि से ही निलंबन आदेश प्रभावी कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में श्री साहू का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बसना नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। 

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बदलते दौर में एआई टेक्नोलॉजी से संबंधित भी प्रशिक्षण देने पर जोर

महासमुन्द : जिला पंचायत महासमुंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हेमंत नंदनवार द्वारा आज लाइवलीहुड कॉलेज में संचालित कौशल प्रशिक्षण का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से सीधे संवाद कर उन्हें कैरियर मार्गदर्शन, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई। साथ ही, बदलते समय की जरूरत को देखते हुए एआई टेक्नोलॉजी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि स्वयं उद्यम स्थापित कर दूसरों को रोजगार देने वाला बने। आत्मनिर्भरता और उद्यमिता की ओर बढ़ना ही सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र की नींव है। निरीक्षण के दौरान बड़ौदा आर-सेटी में संचालित एफ.एल.सी.आर.पी. प्रशिक्षण की गुणवत्ता परखने के लिए अधिकारी स्वयं प्रशिक्षणार्थी की तरह कक्षा में शामिल हुए। उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता का प्रत्यक्ष अवलोकन करते हुए प्रशिक्षुओं से चर्चा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्व-सहायता समूह की दीदियों द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों का जायजा लिया। इस अवसर पर निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक महिला समूहों को उद्योग आधारित इंटरप्राइजेज से जोड़ा जाए। आजीविका गतिविधियों को सतत एवं लाभकारी उद्यम में बदलने हेतु प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

सीईओ श्री नंदनवार ने संचालित प्रशिक्षण के हितग्राहियों से सीधे चर्चा कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना। उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना ही नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार से जोड़ना और आत्मनिर्भर बनाना है।
 

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अर्थशास्त्र और विज्ञान की पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी विद्यार्थी लेने लगे हैं रूचि

महासमुन्द : छत्तीसगढ़ शासन की युक्तियुक्तकरण नीति ग्रामीण अंचलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को विषयवार शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इसी का जीवंत उदाहरण है हायर सेकेंडरी विद्यालय पिरदा (जिला महासमुंद), जहां हाल ही में इस नीति का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है।

विद्यालय के प्राचार्य श्री संतोष कुमार डहरिया ने बताया कि पहले यहां केवल 6 शिक्षक कार्यरत थे। यद्यपि वे अपनी क्षमता से अधिक मेहनत कर रहे थे, लेकिन विज्ञान सहायक, अर्थशास्त्र एवं व्यायाम शिक्षक उपलब्ध न होने के कारण कक्षाओं का संचालन अधूरा रह जाता था। विज्ञान विषय पढ़ने वाले छात्र जटिल विषयों की गहराई समझने से वंचित हो रहे थे। अर्थशास्त्र विषय की अनुपस्थिति से बारहवीं कक्षा के बच्चों की उच्च शिक्षा की तैयारी अधूरी रह जाती थी। व्यायाम शिक्षक न होने से खेलकूद जैसी शारीरिक एवं मानसिक विकास की गतिविधियाँ प्रभावित हो रही थीं। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और उत्साह पर भी पड़ रहा था। अभिभावक और ग्रामीण भी इस कमी से चिंतित थे।

शासन की युक्तियुक्तकरण नीति लागू होने के बाद विद्यालय को 3 नए शिक्षक उपलब्ध कराए गए। विज्ञान सहायक शिक्षक श्री महेन्द्र ध्रुव की नियुक्ति से अब विज्ञान की पढ़ाई व्यवस्थित ढंग से हो रही है। श्रीमती मधुमती चंद्राकर व्याख्याता अर्थशास्त्र की नियुक्ति से कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु मजबूत आधार मिला है। व्यायाम शिक्षक श्री ओ.पी. जायसवाल की उपलब्धता से खेलकूद गतिविधियों में नई जान आ गई है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है।

वर्तमान में विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक कुल 89 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। नए शिक्षकों की नियुक्ति से उनकी पढ़ाई में नई ऊर्जा आई है। बच्चे नियमित रूप से कक्षाओं में शामिल हो रहे हैं और पढ़ाई में गहरी रुचि ले रहे हैं। गाँव के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब हमारे बच्चों को वही शिक्षा मिल रही है, जिसकी हमें लंबे समय से उम्मीद थी। शासन की यह पहल बच्चों का भविष्य संवार देगी।
 

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जशपुरनगर : छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बोकी एवं पूर्व माध्यमिक कन्या शाला इचकेला में बाल सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग में आईसीपीएस और सीएचसी टीम द्वारा स्कूली बच्चों को बाल विवाह, बाल श्रम, मानव तस्करी, गुड टच बैड़ बैड टच, टोल फ्री हेल्प लाइन नम्बर 1098 एवं अन्य बाल सुरक्षा संबंधी विधियों एवं कानूनों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ शिक्षको ने भी भाग लिया। दल द्वारा बाल सुरक्षा में शिक्षकों की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हुए उन्हें बच्चों पर सतत ध्यान देने एवं किसी भी बच्चे को कोई समस्या होने पर उसकी काउंसलिंग करने के लिए प्रेरित किया।

रूपसेरा में पोषण माह का हुआ आयोजन

एकीकृत बाल विकास परियोजना लोदाम के पतराटोली सेक्टर अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र रूपसेरा में मंगलवार को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव अंतर्गत पोषण माह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांव की गर्भवती माताओं को विभागीय योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नोनी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि के संबंध में बताया गया। इसके अतिरिक्त ऐसी महिलाएं जिनके आधार कार्ड 10 वर्ष या उससे पुराने हैं उन्हें अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवाने तथा ऐसे बच्चे जिनके आधार कार्ड अब तक नहीं बने हैं, उन्हें अवश्य रूप से अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही ग्रामीण माताओं एवं किशोरी बालिकाओं से पोषण एवं स्वास्थ्य जांच तथा साफ-सफाई पर चर्चा की गई तथा पोषक आहार की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गयी। इस अवसर पर किशोरी बालिकाओं को विशेष तौर पर नियमित रूप से अपने हीमोग्लोबिन स्तर की जांच कराने की सलाह भी दी गयी। 

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विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के दिए निर्देश

जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने मंगलवार को कलेक्टरेट सभाकक्ष में लोक निर्माण विभाग तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि जशपुर जिले में अधोसंरचना विकास के लिए लगातार नई स्वीकृतियाँ मिल रही हैं। इन कार्यों के पूर्ण होने से जिले में जनसुविधाओं का दायरा बढ़ेगा और आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसलिए सभी विभागीय अधिकारी कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए समय पर पूर्ण करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक कार्य की प्रगति को गूगल शीट में नियमित रूप से अपडेट करते रहें तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फील्ड में जाकर लगातार निरीक्षण करें। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री मोचन कश्यप सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 

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भू-अर्जन में मुआवजा वितरण में गड़बड़ी होने पर करें सख्त कार्रवाई- कलेक्टर

कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक का हुआ आयोजन

जशपुरनगर : जिला कार्यालय सभाकक्ष में मंगलवार को कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव अंतर्गत एक नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पूर्व जिले के सभी विभागों में कबाड़ पड़े वाहनों एवं स्क्रैप समानों को नियमानुसार संधारण कर हटाने के निर्देश दिए।

उन्होंने शासन के निर्देशानुसार सभी मृतकों के पीएम की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रदान करने को कहा। इसके तहत ऐसे चिकित्सक जिन्होंने एक माह से अधिक समय से पीएम रिपोर्ट नहीं जारी की है उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लंबित समयमान, वेतनमान के प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकृत कर कर्मचारियों को लाभान्वित करने को कहा। इसके अतिरिक्त निलंबित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मामले में जल्द से जल्द नियमानुसार विभागीय जांच करते हुए प्रकरणों का निराकरण करने को कहा। इसके साथ ही लंबे समय से अनुपस्थित कर्मचारियों को नियमानुसार सेवा से हटाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जनदर्शन, सीएमटीएल, पीएनजी पोर्टल, कलेक्टर जनदर्शन, जन शिकायत के मामलों पर प्रकरणवार चर्चा करते हुए उन्होंने प्रकरणों को समय सीमा के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएचएआई के द्वारा सड़क निर्माण के लिए भूअर्जन के मामलों में मुआवजा वितरण सही तरीके से करने एवं मुआवजा वितरण में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने धान उठाव की स्थिति का जायजा लेते हुए उठाव हेतु शेष धान वाली समितियों के समिति प्रबंधकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विगत खरीफ वर्ष के दौरान गड़बड़ी करने वाली समितियों से इस वर्ष ख़रीदी प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रबंधकों, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फड़ प्रभारी को कार्य से हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी समितियों के लेखा मिलान जल्द से जल्द पूर्ण कराने को कहा। उन्होंने बारदानों की उपलब्धता के संबंध में भी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से समितियों का भौतिक सत्यापन करने के भी निर्देश दिए।

एग्रिस्टेक योजनांन्तर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ रही समस्याओं का निराकरण कर किसानों के हित में वैकल्पिक व्यवस्था निर्माण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाये गए यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश एक्ट) के तहत सभी कार्यालयों में एक्ट के अधीन 10 से अधिक महिला कर्मचारियों वाली शासकीय, अर्धशासकीय तथा निजी संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए समिति निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को इनका नियमित निरीक्षण करने को कहा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, एडीएम प्रदीप कुमार साहू, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
 

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जिला सैनिक बोर्ड के सदस्यों ने कलेक्टर से की सौजन्य भेंट

जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास से मंगलवार को जिला सैनिक बोर्ड के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर सैनिक बोर्ड के सदस्यों ने सैनिकों के कल्याण हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की। कलेक्टर श्री व्यास ने कहा कि जिला प्रशासन सदैव सैनिकों के हितों और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सैनिक कभी भी अपनी समस्याओं एवं सुझावों को साझा कर सकते हैं, उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू भी मौजूद रहे।

उन्होंने बताया कि आईएएस प्रशिक्षण के अंतर्गत सेना के तीनों अंगों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इस दौरान उन्होंने सेना का अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण चीजें सीखने को मिली। विदित हो कि जिला सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष कलेक्टर होता है। इसमें उपाध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ भूतपूर्व सैनिक, पदेन सदस्य के रूप में राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष एवं भर्ती अधिकारी, सचिव के रूप में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों में भूतपूर्व सैनिक एवं प्रमुख नागरिक शामिल किए जाते हैं।

इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त श्री प्रभात कुमार ठाकुर, कल्याण संयोजक सूबेदार श्री हेमंत कुमार सार्वा, जिला सैनिक बोर्ड के उपाध्यक्ष सुबेदार मेजर कुलदीप खलखो, भूतपूर्व सैनिक सूबेदार अलोइस खाका, सूबेदार के. आर. यादव तथा प्रमुख नागरिकों में डॉ. अभय सिंह बैरागी, श्री गणेश नारायण मिश्र, श्री रामकुमार सिंह और श्री सुनील कुमार सिन्हा उपस्थित थे। 

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जशपुरनगर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व में जशपुर जिले को लगातार विकास की नई सौगात मिल रही हैं। खेल प्रतिभाओं को पहचान और बेहतर अवसर दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है।जिले के कुनकुरी में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए शासन द्वारा 63 करोड़ 84 लाख 89 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।यह खेल कॉम्प्लेक्स न केवल जशपुर बल्कि पूरे सरगुजा संभाग के लिए मील का पत्थर साबित होगा।खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण से ग्रामीण और आदिवासी अंचल के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।अब खिलाड़ियों को बड़े शहरों का रुख करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।यहीं पर उन्हें प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं और खेल आयोजन की बेहतर व्यवस्था मिलेगी।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की छुपी हुई खेल प्रतिभाएं निखरकर सामने आएंगी।युवाओं के लिए खेलों में करियर और रोजगार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी।स्थानीय खेल प्रेमियों और युवाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि इस कॉम्प्लेक्स के बनने से जशपुर जिले की पहचान खेलों के क्षेत्र में और भी मजबूत होगी।

ये होंगी विशेष सुविधाएं
इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अत्याधुनिक खेल ढांचे और सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे
एथलेटिक्स ट्रैक एवं पवेलियन,बास्केटबॉल कोर्ट
कबड्डी और खो-खो के मैदान,आधुनिक स्विमिंग पूल एवं ड्रेस चेंजिंग रूम,वॉलीबॉल ग्राउंड ,जंपिंग गेम,और खेल उपकरण
इन सभी व्यवस्थाओं से खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण और प्रतियोगिता का अनुभव मिलेगा।

जशपुर का खेलों में नया स्वर्णिम अध्याय
जशपुर जिला पहले से ही अपनी खेल प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहां से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। अब इस इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण से यह परंपरा और मजबूत होगी।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का यह कदम न केवल खेल प्रतिभाओं के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है, बल्कि यह जशपुर को खेलों की भूमि के रूप में नई पहचान भी दिलाएगा। 

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जशपुरनगर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिले में तेजी से विकास किया जा रहा है,वर्षों पुरानी ग्रामीणों की बहुप्रतीक्षित मांग विष्णुदेव साय की सरकार ने पूरा कर दिया है।छत्तीसगढ़ शासन ने जशपुर जिले के बगीचा से रेगले मार्ग पर राजपुरी नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 9 करोड़ 15 लाख 14 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। वित्त विभाग की सहमति के बाद लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर से आदेश जारी किया गया है।आदेशानुसार पुल निर्माण की निविदा केवल 90 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने के बाद ही आमंत्रित की जाएगी। साथ ही कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य पूर्ण पारदर्शिता, मितव्ययिता और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।यदि निविदा दर 10 प्रतिशत से अधिक होगी अथवा अतिरिक्त कार्य जुड़ेंगे तो पुनः प्रशासकीय स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। साथ ही कार्य की गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर कमी पाए जाने पर जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।गौरतलब है कि इस पुल की मांग लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि बरसात के दिनों में राजपुरी नाला उफान पर आने से बगीचा-रेगले मार्ग पर यातायात प्रभावित हो जाता था। पुल बनने के बाद अब स्थानीय लोगों को निर्बाध आवाजाही की सुविधा मिलेगी।ग्रामीणों ने बताया कि साय सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है।सौगात मिलने के बाद क्षेत्र वासियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताया है।
 

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बलरामपुर : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की एक महिला अशासकीय संस्था को प्रतिवर्ष ‘‘मिनी माता सम्मान (महिला उत्थान)’’ प्रदान करने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके तहत एक महिला को 02 लाख रुपये की राशि तथा प्रशस्ति पत्र सम्मान के रूप में प्रदान किया जाएगा।

जिले के अंतर्गत ‘‘मिनी माता सम्मान (महिला उत्थान)’’ पुरस्कार हेतु नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए योग्य/पात्रता रखने वाली महिलाओं की जानकारी 26 सितम्बर तक जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में संपूर्ण जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग में संरक्षण अधिकारी श्रीमती सुमित्रा सिंह, मोबाइल नम्बर 87188-51038 एवं श्री सत्यनारायण यादव मोबाइल नम्बर 93991-00356 से कार्यालयीन समय पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
 

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बलरामपुर : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाली राज्य की महिला को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रतिवर्ष ‘‘माता बहादुर कलारिन सम्मान’’ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत एक महिला को 02 लाख रुपये की राशि तथा प्रशस्ति पत्र सम्मान के रूप में प्रदान किया जाएगा।

जिले के अंतर्गत ‘‘माता बहादुर कलारिन सम्मान’’ पुरस्कार हेतु नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए योग्य/पात्रता रखने वाली महिलाओं की जानकारी 26 सितम्बर तक जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में संपूर्ण जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग में संरक्षण अधिकारी श्रीमती सुमित्रा सिंह, मोबाइल नम्बर 87188-51038 एवं श्री सत्यनारायण यादव मोबाइल नम्बर 93991-00356 से कार्यालयीन समय पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। 

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बेमेतरा :  शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बेरला, जिला बेमेतरा में सुजुकी मोटर्स गुजरात कंपनी द्वारा आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 16 सितम्बर 2025 को प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता 10वीं में 40 प्रतिशत तथा आईटीआई में 50 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है। पात्रता के अनुसार केवल पुरुष अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 26 वर्ष के बीच है, आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2018 से 2025 तक एससीवीटी एवं एनसीवीटी दोनों प्रकार से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी इसमें शामिल हो सकेंगे।

कंपनी की ओर से इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, डीजल मैकेनिक, पेंटर जनरल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीनिस्ट, प्लास्टिक प्रोसेस ऑपरेटर, सीओई (ऑटोमोबाइल), टूल एंड डाई मेकर, शीट मेटल, वायरमैन, इलेक्ट्रो-मैकेनिक, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक ऑटोमोबाइल तथा मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के अभ्यर्थियों को रोजगार अवसर प्रदान किए जाएंगे। नियुक्ति सुजुकी मोटर्स गुजरात के हंसराजपुर प्लांट में होगी, जहां चयनित अभ्यर्थियों को ₹25,300 प्रति माह (सीटीसी) वेतनमान के साथ यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सब्सिडाइज्ड कैंटीन एवं डॉर्मिटरी जैसी सुविधाएं तथा अवकाश नीति के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में शासकीय एवं निजी दोनों प्रकार के आईटीआई संस्थानों से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी शामिल हो सकते हैं।
 

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बिलासपुर : भारतीय रेडक्रास सोसायटी की शाखा बिलासपुर द्वारा 10 से 13 सितम्बर तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। सोसायटी द्वारा इस अवधि में प्राथमिक चिकित्सा सहायता एवं आपदा प्रबंधन विषय पर पीजीबीटी कॉलेज में चार दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। सोसायटी के जिला समन्वयक श्री सौरभ सक्सेना ने इस आशय की जानकारी दी है। 

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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा 11 सितम्बर को प्रार्थना भवन में प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य पीड़ित महिलाओं के प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। सुनवाई सवेरे 11 बजे से शुरू होगी। इसमें बिलासपुर एवं मुंगेली जिले से प्राप्त पीड़ित महिलाओं के आवेदनों एवं शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। 

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शिक्षक के आने से बच्चों में जागा आत्मविश्वास, बढ़ी पढ़ाई की रफ्तार

बिलासपुर : पिछले कई वर्षाें से शिक्षक की कमी से जूझ रहे कोटा ब्लाक के शिवतराई के शासकीय प्राथमिक शाला में नए शिक्षक की पदस्थापना से बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिला है। अब बच्चे स्कूल नियमित रूप से आने लगे हैं और पढ़ाई के प्रति उनकी रूचि भी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा किये गये युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से यहां एक नए शिक्षक की पदस्थापना की गई है। इससे स्कूल का वातावरण बदल गया है और अब अभिभावक भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले से ज्यादा निश्चिंत नजर आ रहे हैं।

शिवतराई का यह प्राथमिक स्कूल वर्ष 2014 से एकल शिक्षकीय था। प्रधान पाठक श्री होरीलाल गंधर्व ने बताया कि बीच में कुछ शिक्षक की पदस्थापना हुई लेकिन नियमित रूप से कोई भी शिक्षक स्कूल में नहीं रहे। श्री गंधर्व के उपर ही कक्षा पहलीं से पांचवी तक के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी। जिससे कक्षाओं का संचालन प्रभावित हो रहा था और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में भी बाधा आ रही थी लेकिन अब स्कूल में नए शिक्षक श्री मनहर लाल धुर्वे की पदस्थापना हुई है। जिससे अब बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो पा रही है। अब दोनों शिक्षक मिलकर प्रत्येक कक्षा को उचित समय दे पा रहे हैं। जिससे पढ़ाई में सकरात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। बच्चों की रूचि भी पढ़ाई में बढ़ रही है।

बच्चों के अभिभावक भी युक्तियुक्तकरण को सरकार द्वारा लिया गया सराहनीय कदम बता रहे है। श्रीमती प्रमिला धुर्वे ने बताया कि उनकी बच्ची एकता धु्रवे कक्षा पांचवी में पढ़ती है। अब वह पहले से ज्यादा विषयों को समझ पाती है। पहले जहां स्कूल जाने में आना-कानी करती थीं अब हमेशा स्कूल जाने के लिए तैयार रहती है। घर में जाने के बाद भी अपने सारे विषयों को रूचि पूर्वक दोहराती है। इसी प्रकार श्रीमती मनीषा मरावी ने बताया कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाई को लेकर हम संतुष्ट है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से अब उनके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया। अनीता वैष्णव, मीनाक्षी, अदिति सहित अन्य बच्चों ने भी शिक्षक की पदस्थापना पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब पढ़ाई के प्रति हमारी रूचि बढ़ गई है। विषय पहले से ज्यादा समझ आने लगे है। 

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बिलासपुर : नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय राजनांदगांव, बलरामपुर एवं बिलासपुर में सत्र 2025-26 अंतर्गत कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का वर्गवार चतुर्थ प्रतीक्षा सूची विभाग की वेबसाईट https://eklavya.cg.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। अनुसूचित जनजाति एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीव्हीटीजी) बालक एवं बालिका और अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं का काउंसलिंग 12 सितम्बर को सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं का काउंसलिंग 13 सितम्बर को सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। यह काउंसलिंग प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू, उरकुरा मार्ग, व्हीआईपी सीटी कालोनी के सामने रायपुर में होगा। बलरामपुर के रिक्त सीट की पूर्ति के पश्चात ही राजनांदगांव एवं बिलासपुर के रिक्त सीट भरे जायेंगे।

काउंसलिंग के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रवेश पत्र, निवास एवं जाति, कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र, सिकलसेल जांच प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज 2 रंगीन फोटो एवं यदि परिवार नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित है तो इस आशय का संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। 

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बिलासपुर : बिलासपुर के वार्ड नंबर 54 भक्त माता कर्मा नगर में नवीन शासकीय राशन दुकान खोलने के लिए 19 सितंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। खाद्य नियंत्रक ने बताया कि संबंधित वार्ड में नवीन शासकीय राशन दुकान खोले जाने हेतु सहकारी समितियां अथवा महिला स्व सहायता समूह आवेदन करने की पात्रता रखते हैं। निजी व्यक्तियों को दुकान नहीं दिया जाएगा। निर्धारित प्रारूप में और सीलबंद लिफाफा में इच्छुक समूह जिला कार्यालय के खाद्य शाखा में उक्त तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।

उचित मूल्य दुकान का संचालन ऐसे सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा, जो आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत हो। पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लेखित कार्यक्षेत्रानुसार ही संबंधित वार्ड हेतु आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अन्य वार्ड के लिए आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा। पूर्ण दस्तावेजों के अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर में सीलबंद बॉक्स में जमा करेंगे। बंद लिफाफे के ऊपर शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु आवेदन अनिवार्य रूप से लिखा होना है।

आवेदन करने हेतु महिला स्व. सहायता समूह एवं प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार का जीवित पंजीयन प्रमाण की छायाप्रति। बैंक खाता संचालन एवं तीन माह का बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य अनुभव। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु समूह, समिति का सहमति सहित प्रस्ताव जिसमें समिति का कार्यक्षेत्र का भी उल्लेख। महिला स्व. सहायता समूह एवं प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार का कार्यक्षेत्र संबंधी प्रमाणित प्रति जिसका उल्लेख पंजीयन प्रमाण-पत्र में पंजीयन प्रमाण-पत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न, जिसमें पंचायत हेतु पंजीयन है। कार्यक्षेत्र का उल्लेख अनिवार्य रूप से हो। आवेदन पत्र एवं लिफाफे के ऊपरी भाग में जिस वार्ड के लिए आवेदन किया गया है, उस वार्ड का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावें। 

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बिलासपुर : कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार एवं उप संचालक खनिज विभाग के मार्गदर्शन मे जिले में खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज अमला द्वारा सीपत, पंधी, देवरी, कौड़िया, सेंदरी, लोफन्दी एंव कछार क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। जहाँ कौड़िया क्षेत्र अंतर्गत बिना वैध अभिवहन पास के परिवहन कर रहे खनिज साधारण पत्थर लोड 05 ट्रैक्टर ट्राली वाहन को जब्त किया गया। अवैध परिवहन करते पाये गए वाहनों को पुलिस थाना सीपत की अभिरक्षा मे रखा गया है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। 

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बिलासपुर  : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, सलाहकार बोर्ड के सदस्य श्री प्रकाश मोदी ने जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में अल्पसंख्यक वर्ग के जिला स्तरीय समिति की बैठक ली। श्री मोदी ने अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सदस्यों को योजनाओं और उनके लाभ लेने के तौर तरीकों से अवगत कराया। अल्पसंख्यक समुदाय की विभिन्न समस्याओं का त्वरित निराकरण के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक समुदाय तथा प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के जिला स्तरीय सदस्य बैठक में उपस्थित थे। 

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बिलासपुर : कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में आज दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियादें सुनी। उन्होंने एक-एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। जनदर्शन में तखतपुर तहसील के ग्राम हरदी निवासी सीमा केंवट ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि वे जय बूढ़ादेव मछुआ सहकारी समिति मर्यादित हरदी की अध्यक्ष है तथा उक्त समिति एक शासन के द्वारा पंजीकृत समिति है। लिम्हाई तालाब को पिछले कई वर्षाें से मछली पालन के लिए दिया जाता रहा है, किंतु वर्तमान में सरपंच के द्वारा अवैध रूप से तालाब लीज में देने के लिए रकम की मांग की जा रही है। कलेक्टर ने संयुक्त संचालक मछली पालन विभाग को उनका आवेदन सौंपते हुए इसका समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कोटा विकासखण्ड की छात्रा सुनीता पैकरा ने छात्रावास में प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने आदिमजाति कल्याण विकास विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डगनिया खैरा निवासी रोशन ने विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बनाने के संबंध में आवेदन दिया। कलेक्टर ने सीएमएचओ को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम सिंघरी निवासी अमित कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त की राशि जारी कराये जाने आवेदन दिया। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि योजना के तहत उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है लेकिन अभी तक प्रथम किस्त की राशि उनके खाते में नहीं आई है। कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को उनका ज्ञापन सौंपते हुए हर संभव कार्रवाई के निर्देश दिए। बिलासपुर निवासी मधु टंडन ने अपने पति की मृत्यु होने के लगभग दो माह बाद भी अनुदान राशि नहीं मिलने की जानकारी देते हुए सहायता की मांग की। कलेक्टर ने उनका आवेदन आयुक्त नगर निगम बिलासपुर को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनदर्शन में जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल एवं निगम आयुक्त श्री अमित कुमार ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। 

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निजी दुकानों से जब्त यूरिया किसानों को उपलब्ध कराने निर्देश

बिलासपुर : कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में आज राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टे के तहत प्राप्त भूमि का नामांतरण एवं बटवारा भी राजस्व भूमि की तरह हो सकेगा। राज्य शासन से इस संबंध में मिले दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिकारी इस तरह के लंबित सभी प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें। उन्होंने छापेमारी मंे निजी दुकानदारों से जब्त किये गये यूरिया एवं अन्य खाद का किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ कहा कि निर्धारित मूल्य से ज्यादा किसी भी खाद का बाजार में विक्रय नहीं होने चाहिए। कृषि विभाग के अधिकारी इस पर सतत् निगरानी कर छापामार शैली मंे कार्रवाई जारी रखें। दोषी लोगों के विरूद्ध पुलिस थाने में एफआई आर भी दर्ज किया जाये। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर ने बैठक में बंद हो चुकी योजनाओं के बचे रकम को संचित निधि में जमा करने के निर्देश दिए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से करके तीन दिवस में जिला कार्यालय को सूचित किया जाये। राज्य निर्माण की रजत जयंती पर हो रहे कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि 25 साल में राज्य में हुए बदलाव एवं उपलब्धियों को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जाये। लोगों को बताएं कि तब और अब में क्या प्रगति हुई है और भविष्य की क्या योजना है। उन्होंने युक्तियुक्तकरण के बाद भी नये स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं देने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। बच्चों की पढ़ाई हमारे लिए सर्वोपरि है। इसे प्रभावित होने नहीं दिया जायेगा। उन्होंने आंगनबाड़ी एवं स्कूलों का नियमित रूप से निरीक्षण एवं गुणवत्ता बढ़ाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अज्ञात वाहनों की दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर पीड़ित परिवार को 2 लाख रूप की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह के प्रकरणों की जानकारी देने पुलिस एवं एसडीएम को दिए ताकि योजना का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने रतनपुर और लुतराशरीफ में आगामी दिनों में होने वाले उत्सव एवं समारोह की तैयारियां शुरू करने के निर्देश भी दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों की भौतिक सत्यापन कार्य की भी समीक्षा कर इसे जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पीएम पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, हाई कोर्ट में विभागीय लंबित मामले का जवाब दावा एवं पालन प्रतिवेदन सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों की समीक्षा की गई। 

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बेमेतरा : चालू बारिश सीजन के दौरान बेमेतरा जिले में 01 जून से 09 सितंबर 2025 प्रतिवेदित दिनांक तक की स्थिति में सवेरे 8.00 बजे तक जिले में 475.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। जिले में अब तक सर्वाधिक वर्षा तहसील थानखम्हरिया में 778.8 मि.मी. तथा न्यूनतम 339 मि.मी. वर्षा नवागढ़ तहसील में दर्ज की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेमेतरा तहसील मे 427.5 मि.मी. वर्षा, नांदघाट तहसील में 435.2 मि.मी. वर्षा, बेरला तहसील में 443.2 मि.मी., देवकर तहसील में 414.5 मि.मी, वर्षा दाढ़ी तहसील मे 555. मि.मी., वर्षा भिंभौरी तहसील में 342.5 मि.मी. एवं साजा तहसील में 539 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है।