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रायपुर : सडकों के जाल बिछने से प्रगति और समृद्धि की नई राहें खुल रही हैं। अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा कही जाने वाली सड़कों और पुल-पुलिया के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इससे प्रदेश की तस्वीर तेजी से बदल रही हैं जो कि आम नागरिकों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन भी ला रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों ने अभूतपूर्व गति पकड़ी है।

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़कों का निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। अक्टूबर 2025 में, जिले में नई सड़कों की मंजूरी मिली है, जिससे कई गांवों को लाभ होगा। इसी कड़ी में प्रधामनंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड में 3 करोड़ 81 लाख 13 हजार रुपये की लागत से 17.22 किलोमीटर लंबी जामपानी से दुलदुला सड़क का नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है। वर्षा समाप्त होने के उपरांत शेष निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सड़क निर्माण पूर्ण होने पर ग्रामीणों के लिए आवागमन और भी सुगम होगा, जिससे दैनिक जीवन, व्यापार और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान बनेगी।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तेजी से हो रहा अधोसंरचना विकास

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार अधोसंरचना विकास की दिशा में हो रहे प्रयासों से जिले के दूरस्थ अंचलों तक विकास की रोशनी पहुंच रही है। सड़कों के निर्माण से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के अवसरों तक ग्रामीणों की पहुंच सुलभ हो रही है। स्थानीय उत्पाद में तेजी आ रही है और क्षेत्रीय उत्पादों के विपणन को भी बढ़ावा मिल रहा है। सड़कों का यह व्यापक विस्तार न केवल आवागमन को सुगम बना रहा है, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार ला रहा है। जिले के लोग इन विकास परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं।

जशपुर जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कई सड़कों के निर्माण और सुधार पर काम चल रहा है। कुल 13.63 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आधा दर्जन से अधिक सड़कों को स्वीकृति मिली है, जिसमें फरसाटोली से करवाजोर, जुमाइकेला बाजारडांड से खेदाटोली और जड़ासर्वा से डूमर टोली जैसे महत्वपूर्ण मार्गों का निर्माण शामिल है। इन सड़कों से ग्रामीण इलाकों में आवागमन, कृषि उत्पादों की ढुलाई और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बेहतर होगी।

 

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केंद्र और राज्य सरकार की डबल सब्सिडी से मिला लाभ

रायपुर : प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) ने आम नागरिकों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया है। अब पारंपरिक बिजली उपभोक्ता खुद ऊर्जा उत्पादक बन रहे हैं। बेमेतरा जिले के पंजाबी कॉलोनी निवासी श्री इंदर सिंह दत्ता ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कर इस योजना का लाभ उठाया है। मात्र एक माह में उनके सोलर प्लांट ने 320 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया है। श्री दत्ता ने बताया कि इस प्लांट से न केवल बिजली बिल में राहत मिली है, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आय भी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना वास्तव में आम नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम है।

डबल सब्सिडी से दोगुना लाभ

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट के सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार से 78 हजार तथा राज्य सरकार से 30 हजार रूपए की सब्सिडी प्राप्त होती है। इस प्रकार उपभोक्ता को कुल एक लाख 8 हजार रूपए की आर्थिक सहायता शासन से मिलती है। योजना के अंतर्गत डबल सब्सिडी से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम हुआ है और उन्हें सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।

श्री इंदर सिंह दत्ता ने कहा कि यदि अधिक से अधिक नागरिक इस योजना को अपनाते हैं, तो आने वाले समय में न केवल शहर, बल्कि पूरा प्रदेश ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने बताया कि यह योजना दोहरा लाभ प्रदान कर रही है । एक ओर बिजली बिल से राहत, तो वहीं दूसरी ओर अतिरिक्त बिजली बेचकर आमदनी का अवसर मिल रहा है।

योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया सरल

योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक https://pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी बिजली उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। इसके पश्चात अधिकृत वेंडर का चयन कर सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कराया जा सकता है। यदि उपभोक्ता वेंडर की सेवा से असंतुष्ट हैं, तो वेंडर बदलने की सुविधा भी उपलब्ध है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में सार्थक पहल

केंद्र एवं राज्य सरकार की यह संयुक्त पहल छत्तीसगढ़ को ऊर्जा आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है।इस योजना के माध्यम से हर घर की छत बिजली उत्पादन का केंद्र बनेगी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से ‘हर घर सौर, हर घर रोशन’ का लक्ष्य अब साकार होता दिखाई दे रहा है।

मुख्य बिंदु

केंद्र और राज्य सरकार से कुल एक लाख 8 हजार रूपए की सब्सिडी।

3 किलोवाट सोलर रूफटॉप से प्रति माह 300 से अधिक यूनिट उत्पादन।

बिजली बिल से राहत और अतिरिक्त आमदनी का अवसर।

योजना से ऊर्जा आत्मनिर्भरता एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा। 

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रायपुर : किसानों और कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत, फल, सब्जी, फूल, मसाले, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती के लिए केन्द्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का लाभ लेकर जशपुर जिले के मनोरा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत टेम्पू के किसान श्री सुनील भगत ने टमाटर की खेती की। किसान सुनील भगत ने कुल लागत राशि काटकर शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को किसानों को उन्नत खेती की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किसानों को केन्द्र और राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कहा है ताकि किसान आर्थिक रूप से मजबूत बन सके इसी कड़ी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का लाभ लेकर किसान श्री सुनील भगत द्वारा टमाटर की खेती की गई।

उद्यानिकी विभाग से परामर्श बाद टमाटर का जीके देशी किस्म लगाया, जिसमें प्रति एकड़ 9 टन उत्पादन हुआ। उन्होंने बताया कि सीजन अनुसार सब्जी की खेती करते हैं। इस सीजन में लगभग 85 हजार 500 रूपए का टमाटर ब्रिकी किया। कुल लागत राशि राशि काटकर किसान भगत को 55 हजार 500 रूपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है। किसान द्वारा अन्य योजनाओं का लाभ लेकर खेती किया जा रहा है। अब वे ड्रीप, मिल्चिंग को लेकर खेती की उन्नत विधि से जुड़ने की ओर अग्रसर है।

अन्य किसानों पर कृषक की सफलता का प्रभाव

खेती की प्रक्रिया को आधुनिक बनाकर, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का मुख्य लक्ष्य उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक, प्राकृतिक उर्वरकों, पर्यावरण-अनुकूल कीटनाशकों और अन्य उपकरणों का उपयोग करना आवश्यक है जो किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। किसान समूहों द्वारा किए जाने वाले प्राथमिक कार्यों में कृषि उत्पादों की खरीद, बाज़ारों से संपर्क स्थापित करना, इनपुट की आपूर्ति और प्रशिक्षण एवं जानकारी प्रदान करना शामिल है। ग्राम पंचायत टेम्पू एवं आस-पास के ग्राम पंचायत के किसान श्री सुनील भगत की खेती देख कर, उन्नत खेती करना शुरू कर दिया है। कृषि तकनीक हेतु विभागीय योजनाओं से निरंतर जुड़ रहे हैं,ताकि अधिक लाभ लें सके। 

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रायपुर : “सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना” के चालू होने के एक वर्ष के भीतर ही शानदार परिणाम सामने आए हैं। जहाँ परिवार की औसत मासिक खपत लगभग 1200 यूनिट है, वहीं सोलर पैनल 850 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन हर माह कर रहा है। यानी उनकी कुल खपत का करीब 70 प्रतिशत बिजली अब सूर्य से प्राप्त हो रही है। श्रीमती सिंह ने मुस्कराते हुए कहा कि “पहले हम सिर्फ बिजली जलाते थे, अब हम इसे बनाते भी हैं।”

प्रधानमंत्री “सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना” के तहत एक महिला उपभोक्ता ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। खैरागढ़ के गंजीपारा निवासी श्रीमती भारती सिंह ने अपने घर की छत पर 10 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कर अपने घर को एक मिनी पावरहाउस में बदल दिया है। समाचार माध्यमों के जरिए योजना की जानकारी मिलते ही श्रीमती सिंह ने तुरंत पहल की। लगभग 6 लाख रूपए की लागत से स्थापित यह प्रणाली उनके घर को न सिर्फ बिजली उपभोक्ता बल्कि उत्पादक भी बना रही है।

सरकारी सब्सिडी से मिला लाभ खर्च कम हुआ

इस परियोजना की वास्तविक लागत को कम करने में केंद्र सरकार की 78 हजार रूपए और राज्य सरकार 30 हजार रूपए की सब्सिडी 3 किलोवॉट की सौर संयंत्र की स्थापना पर दे रही है, इससे निवेश का बोझ काफी हल्का हुआ।

8 साल में लागत वसूली, 17 साल तक मुफ्त बिजली

श्रीमती सिंह का अनुमान है कि 8 से 9 वर्षों में निवेश की पूरी लागत वसूल हो जाएगी, जिसके बाद अगले 17 वर्षों तक उन्हें मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। यह कदम न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक है, बल्कि देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान है।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्रीमती सिंह ने नागरिकों से अपील की कि वे भी इस ऐतिहासिक योजना का लाभ उठाएँ और “ऊर्जा उत्पादक” बनने की दिशा में कदम बढ़ाएँ।
 

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अब लखपति नहीं, करोड़पति बनने का सपना देखें-विधायक श्री राजवाड़े

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना हमारा उद्देश्य- कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी

कोरिया : जिला पंचायत परिसर में जिलास्तरीय मेगा लिंकेज एवं क्रेडिट कैंप का भव्य आयोजन किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न शासकीय, अशासकीय एवं निजी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

अब लखपति नहीं, करोड़पति बनने का सपना देखें
बैकुंठपुर विधायक श्री भईयालाल राजवाड़े ने कहा कि स्व-सहायता समूहों और बिहान ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने महिलाओं से कहा, श्अब लखपति बनना लक्ष्य नहीं, करोड़पति बनने का सपना देखना होगा।श् उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की महिला सशक्तिकरण योजनाओं की सराहना की, जिनके परिणामस्वरूप आज कोरिया जिले की महिलाएं सफलता की नई ऊंचाइयां छू रही हैं।

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना हमारा उद्देश्य
कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि हितग्राहियों और बैंक प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है ताकि ऋण अदायगी समय पर हो और भविष्य में भी सहयोग बना रहे। उन्होंने कहा कि इस मेगा बैंक लिंकेज एवं क्रेडिट कैंप का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना, उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि श्आपने एक-एक सीढ़ी चढ़कर जो मुकाम हासिल किया है, वह अन्य के लिए प्रेरणादायक है। जिले की सभी महिलाएं समूह से जुड़ें और आत्मनिर्भर बनें ताकि कोरिया जिला आर्थिक और सामाजिक रूप से और मजबूत हो सके।

समाज में परिवर्तन सक्रिय भागीदारी से संभव
जिला पंचायत के सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि समाज में परिवर्तन तभी संभव है जब व्यक्ति सक्रिय रूप से कार्य करे। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वे इस शिविर से अधिकतम लाभ लेकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ बनाएं।

16 बैंकों ने 2,123 प्रकरणों में 99.32 करोड़ स्वीकृत
एलडीएम श्री शैलेश पाठक ने जानकारी दी कि जिले के 16 बैंकों द्वारा कुल 2,123 प्रकरणों में 99 करोड़ 32 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2,015 प्रकरणों में 80 करोड़ 64 लाख रुपये का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे अधिक 402 प्रकरणों में लगभग 25 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया है। लाभार्थियों को बिहान, मुद्रा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, आदिवासी वित्त आदि योजनाओं के तहत ऋण दिए गए।इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मोहित पैकरा, उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना राजवाड़े, जिला व जनपद पंचायतों के प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, बैंकर्स, बड़ी संख्या में हितग्राही एवं महिला समूहों की सदस्याएं उपस्थित रहीं। 

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महासमुंद : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश के परिपालन में आज जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा दो औद्योगिक केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्री शशिकांत सिंह, श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग,श्री डी०एन० पात्र, निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान विभाग श्री सिद्धार्थ दुबे उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान मेसर्स राधेश्याम आईल इण्डस्ट्रीज सरायपाली में विधिक माप विज्ञान विभाग की जांच में धर्मकांटा नियमानुसार सत्यापित पाया गया, इसकी जांच हेतु पर्याप्त संख्या में बाट रखने हेतु निर्देशित किया गया। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जांच में कोई भी कमियां नहीं पाई गई। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जांच/निरीक्षण किया गया। प्रबंधन द्वारा प्रमुख नियोजक का लाइसेंस एवं ठेकेदार द्वारा भी लाइसेंस नही लिया जाना पाया गया व सूचनाएं प्रदर्शित किया जाना नहीं पाया गया तथा ओवर टाईम का रिकॉर्ड रखा जाना नहीं पाया गया। इस संबंध में प्रबंधन एवं ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा रहा है।

इसी प्रकार विकासखण्ड सरायपाली अंतर्गत क्लीनमैक्स इनवायरो एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड केना का निरीक्षण किया गया है। जिसमें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा विधिक माप विज्ञान विभाग की जांच में कोई भी कमियां नहीं पाया गया। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जांच / निरीक्षण किया गया। जिसमें 01 ठेकेदार द्वारा लाइसेंस नहीं लिया जाना पाया गया व सूचनाएं प्रदर्शित नहीं पाया गया तथा अन्य रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में प्रबंधन एवं ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा रहा है। 

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बलरामपुर ; राज्य शासन द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना से सोलर पम्प प्रदान कर किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। जहां कभी बारिश पर आश्रित खेती, किसानों की आजीविका का एक मात्र सहारा हुआ करती थी वहां सौर सुजला योजना के अंतर्गत किसान दोहरी फसल ले रहे है।

जिले में योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना से लाभ लेकर किसान दो से अधिक फसलों तथा साग-सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। जिससे उनके आय में निरंतर वृद्धि हो रही है और उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम झारा के किसान श्री मुनेश्वर प्रसाद यादव बताते हैं कि उनके पास 05 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। जिसमें 02 एकड़ सिंचित भूमि है और 03 एकड़ असिचिंत भूमि थी। जिस पर उन्होंने नलकूप खनन के उपरांत क्रेडा विभाग के सहयोग से सिंचाई के लिए सोलर पम्प लगवाया था। वर्तमान में श्री यादव द्वारा धान एवं साग-सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोलर पम्प के लग जाने के बाद दोहरी फसल का लाभ ले रहे हैं। जिससे उनकी आय में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि सोलर पम्प लगने से मौसम अनुसार धान के खेती के साथ साग-सब्जी की खेती करते हैं। जिससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। श्री मुनेश्वर बताते हैं कि उनके खेतों में सौर सुजला योजना के तहत सोलर पम्प लगने से पहले उन्हें खरीफ सीजन में 60 हजार रुपये की आमदनी होती थी, सोलर पम्प लग जाने से फसल उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ उन्हें 01 लाख रुपये का मुनाफा हुआ है।

श्री मुनेश्वर बताते हैं कि वर्षा जल आधारित खेती करने के कारण आर्थिक नुकसान की आशंका बनी रहती थी। इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर पम्प लगवाया। अब वे रबी एवं खरीफ फसलों के साथ-साथ साग-सब्जियों का उत्पादन बिना परेशानी के कर रहे हैं। सौर सुजला योजना से श्री मुनेश्वर के द्वारा सभी प्रकार के कृषि, सब्जी उत्पादन के साथ अन्य कार्य सुचारू तरीके से किया जा रहा है।

सोलर पम्प लगवाने हेतु कैसे करें आवेदन

वर्तमान में सौर सुजला योजनान्तर्गत फेस-9 में जिले को 300 पम्प लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिस हेतु इच्छुक कृषक अपना आधार कार्ड, भूमि का खसरा, रकबा एवं कार्य स्थल का सत्यापित नक्शा, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा आवेदन शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट (पम्प अनुसार) 03 एचपी के लिए 03 हजार एवं 05 एचपी के लिए 4800 रुपये एवं स्थापना स्थल के फोटोग्राफ्स, पासबुक की छायाप्रति के साथ अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, क्रेडा या उप संचालक कृषि कार्यालय से संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं। 

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बलरामपुर :  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत कुमार सिंह ने बताया है कि जिले में पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 की धारा 17 की उपधारा (5) के अंतर्गत जिला सलाहकार के रूप में जिला सलाहकार समिति का गठन किया गया है। उक्त सलाहकार समिति की बैठक 14 अक्टूबर 2025 को समय-सीमा की बैठक पश्चात संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला सलाहकार समिति के सदस्यों को नियत तिथि व समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया है। 

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बलरामपुर : खनिज अधिकारी ने जानकारी दी है कि गौण खनिज साधारण रेत खदानों का आवंटन ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के तहत् एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। ई-नीलामी से संबंधित समस्त प्रक्रिया यथा निविदा जारी करना, निविदा में भाग लेने हेतु बोलीकर्ताओं का पंजीयन, बोली लगाने की प्रक्रिया, तकनीकी अहर्ताधारी बोलीकर्ताओं का चयन, लॉटरी प्रक्रिया, अधिमानी बोलीदार का चयन इत्यादि समस्त कार्यवाही उक्त पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। पोर्टल के विषय में जानकारी के लिए जिला अधिकारियों एवं इच्छुक बोलीकर्ताओं हेतु 14 अक्टूबर 2025 को शाम 04 बजे जिला कार्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर के सभाकक्ष में कार्यशाला आयोजित किया गया है। उन्होंने जिले के समस्त उत्खनिपट्टाधारी/इच्छुक बोलीकर्ता को निर्धारित तिथि एवं समय पर नियत स्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित होने कहा है।

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चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज सत्यापन 13 अक्टूबर को

बलरामपुर : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में चिकित्सा अधिकारी पुरुष, फिजियोथेरापिस्ट, डेंटल सर्जन, ऑडियोलॉजिस्ट, ऑप्थैल्मिक, असिस्टेंट, रेडियोग्राफर एवं काउंसलर के पदों पर लिखित परीक्षा उपरान्त उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण, चयन एवं प्रतिक्षा सूची जारी की गई है, जिसकी विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाइट एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सूचना पटल में देखा जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों का मूल दस्तावेज परीक्षण 13 अक्टूबर ाके प्रातः 10 बजे से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सभाकक्ष में किया जाएगा। 

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विधायक श्रीमती रायमुनी भगत सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
पर्यटक मधेश्वर पहाड़ सहित जिले के अन्य खूबसूरत पर्यटन स्थलों का कर सकेंगे दर्शन

जशपुरनगर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण और समृद्ध जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधोसंरचना विकास सहित अनेक कार्यक्रमों को संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की इस पहल से जहां जशपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिल रही है, वहीं स्थानीय युवाओं और समुदाय के लिए आजीविका के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री रोहित व्यास के मार्गदर्शन में जिले में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु विभिन्न नवाचारी कार्यक्रमों और गतिविधियों का सफल संचालन किया जा रहा है, जिससे जशपुर पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है।

आज कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल करते हुए जशपुर दर्शन 2025 की शुरूआत की। विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री गंगाराम भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री यश प्रताप सिंह जूदेव, कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने जशपुर पुरातत्व संग्रहालय से जशपुर दर्शन वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार, सहायक कलेक्टर श्री अनिकेत अशोक, एसडीएम श्री विश्वास राव मस्के, श्री कृष्ण कुमार राय, श्री रामप्रकाश पांडेय, श्री रोपण राम अगरिया और श्री राजा सोनी मौजूद रहे। आज पहले दिन समर्थ आवासीय दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र जशपुर के छात्र पर्यटन स्थलों का दर्शन करेंगे।

जशपुर दर्शन में करीब से देख सकेंगे जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता

जशपुर दर्शन 2025, 10 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। एक दिन की इस खास यात्रा में पर्यटकों को जशपुर की खूबसूरती को करीब से जानने का मौका मिलेगा। इसके अंर्तगत पर्यटकों को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग के रूप में दर्ज मधेश्वर पहाड़ का दर्शन करने के अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा रानीदाह जलप्रपात, पुरातत्व संग्रहालय, शारदा धाम, देशदेखा, मयाली वाटर स्पोर्ट्स, सारूडीह चाय बगान और गुल्लू जलप्रपात जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर भी कराई जाएगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए इस यात्रा का पैकेज शुल्क प्रति व्यक्ति मात्र 1000 रखा गया है। वहीं पूरी गाड़ी बुकिंग करने पर 5000 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है । बुकिंग एवं विस्तृत जानकारी के लिए मोबाइल नंबर $91 9329074651 पर संपर्क किया जा सकता है। 

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जशपुरनगर : जनपद पंचायत मनोरा में गुरुवार को आयोजित मुद्रा एवं क्रेडिट लोन मेला में विभिन्न लाभार्थियों को कुल 01 करोड़ 2 लाख 30 हजार रुपए का ऋण स्वीकृत एवं वितरण किया गया। इनमें 21 स्व-सहायता समूहों को बैंकों से लिंकेज के माध्यम से 88 लाख 50 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया, वहीं 17 लाभार्थियों को 13 लाख 80 हजार रुपये का मुद्रा लोन स्वीकृत एवं वितरण किया गया।

इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य डीपीएम श्री अमीन खान, एलडीएम श्री वॉलटर वेगरा, जिला प्रमुख साधन श्री अखिल परासेठ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मनोरा सहित सभी बैंक शाखा के मैनेजर एनआरएलएम से बीपीएम, एसी पीआरपी एवं बिहान की दीदियां भी बड़ी संख्या में मौजूद रहीं।  

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प्राथमिकता से कृषकों के पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करने के दिए निर्देश

जशपुरनगर : जशपुर एसडीएम श्री विश्वास राव मस्के ने विगत दिवस 08 अक्टूबर को मनोरा तहसील के समस्त तहसीलदार एवं पटवारियों की बैठक आयोजित कर एग्रीस्टेक (किसान पंजीयन) की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिन कृषकों का पंजीयन अब तक नहीं हो पाया है. ऐसे किसानों को तीन दिवस के भीतर चिन्हांकित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण की जाए। इस संबंध में सभी संबंधित राजस्व अमले को सक्रियता एवं गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के पश्चात् एसडीएम श्री मस्के द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मनोरा के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया और विभिन्न शाखाओं का अवलोकन कर कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की बैठक लेकर विद्यार्थियों के जाति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने निर्देशित किया कि एक गूगल शीट तैयार कर ऐसे विद्यार्थियों की समग्र सूची तैयार की जाए, जिनका जाति प्रमाण पत्र अब तक जारी नहीं हुआ है. ताकि कार्य की निरंतर निगरानी की जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि दीपावली पर्व से पूर्व सभी पात्र विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाकर वितरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे विद्यार्थियों को शैक्षणिक एवं शासकीय योजनाओं का समय पर लाभ प्राप्त हो सके। 

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जशपुरनगर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में विकास की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। शासन की प्राथमिकताओं में अब खेल सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण भी प्रमुख रूप से शामिल है। इसी कड़ी में बागबहार क्षेत्र के खेल प्रेमियों और युवाओं के लिए बड़ी सौगात के रूप में राज्य शासन द्वारा 4 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से बागबहार में आधुनिक मिनी स्टेडियम और इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए सुसज्जित मंच मिल सकेगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कुछ समय पूर्व बागबहार में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में पहुंचकर यह घोषणा की थी। स्थानीय जनता की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया था, और अब शासन द्वारा उसकी औपचारिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस निर्णय से क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों में नया उत्साह देखा जा रहा है।नवनिर्मित मिनी स्टेडियम और इंडोर हॉल में फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, सहित कई खेलों की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह पहल ग्रामीण अंचल के खेल प्रतिभाओं को जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाएगी।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जशपुर की धरती में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। उन्हें केवल उचित अवसर और सुविधाओं की आवश्यकता है। सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव और हर ब्लॉक से खिलाड़ी आगे बढ़ें और प्रदेश व देश का नाम रोशन करें।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का क्षेत्र वासियों ने जताया आभार

स्थानीय जनप्रतिनिधियों, खिलाड़ियों और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा के पूरा होने पर आभार जताया है। क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। बागबहार निवासी खेलप्रेमी युवाओं ने कहा कि अब उन्हें अपने गांव में ही उच्च स्तरीय खेल प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के आयोजन का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में जशपुर जिला न केवल सड़क, पुल-पुलिया, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, बल्कि अब खेल और संस्कृति के क्षेत्र में भी एक नया इतिहास लिख रहा है। 

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जिले के सभी 32 क्लस्टरों में सुनी गई महिलाओं की सफलता की प्रेरणादायी कहानियां

जशपुरनगर : दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के संघर्ष, आत्मबल और सफलता की कहानियों को सामने लाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक सशक्त मंच बन गया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत तैयार विशेष रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ का शुभारंभ 31 अगस्त 2025 को किया गया था।

दीदी के गोठ कार्यक्रम का आज जिले के सभी 32 संकुल संगठनों मे सामूहिक रूप से श्रवण किया गया। इस अवसर पर बिहान से जुड़ी स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा चलाई जा रही विभिन्न आजीविकामूलक गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की प्रेरक कहानियाँ साझा की गईं। कार्यक्रम के दौरान समूह की महिलाओं ने बताया कि बिहान के माध्यम से उन्हें न केवल रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, बल्कि वे अपनी आमदनी बढ़ाकर परिवार और समाज में एक मजबूत पहचान भी बना रही हैं। यह कार्यक्रम जिले के सभी संकुल एवं ग्राम संगठनों में उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 2000 से अधिक महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

दीदी के गोठ कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रसारित इस मासिक रेडियो कार्यक्रम से संबंधित किसी भी जिज्ञासा या प्रश्न के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 233 2398 पर दोपहर 12 से 3 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
 

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महासमुंद : आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार तथा अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रसाधन श्री उमेश कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान संचालित किया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शंखनाद भोई द्वारा पिछले 15 दिनों में मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों जैसे दही, देशी घी, खोवा, बेसन, पेड़ा, बुंदी लड्डू आदि के 07 विधिक नमूने तथा इलायची दाना, मूंगफली दाना, शक्कर, साबूदाना, घी, मैदा, पॉमोलीन तेल, बुंदी लड्डू, खोवा, कलाकंद एवं नारियल बर्फी के 11 सर्विलेंस नमूने संकलित किए गए हैं। ये सभी नमूने परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी, रायपुर भेजे गए हैं।

गौरतलब है कि रक्षाबंधन पर्व 2025 के दौरान भी विभाग द्वारा 08 मिठाइयों के विधिक नमूने एवं 12 सर्विलेंस नमूने संकलित किए गए थे। जांच में 08 विधिक नमूनों में से 04 नमूने मानक से अवमानक पाए गए, जबकि 04 नमूने मानक अनुरूप पाए गए। अवमानक पाए गए 03 प्रकरणों पर विवेचना जारी है तथा 01 प्रकरण माननीय एडीएम न्यायालय में विचाराधीन है। अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रसाधन ने बताया कि शेष सर्विलेंस नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दीपावली पर्व के मद्देनज़र जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच एवं निरीक्षण कार्य निरंतर जारी रहेगा, ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। 

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सूरजपुर : महिलाओं के जीवन को स्वस्थ्य, सुरक्षित वातावरण प्रदाय करने तथा सशक्त करते की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 का कड़ाई से पालन करने निर्देश दिया गया है। अधिनियम के अंतर्गत 10 या 10 से अधिक श्रमिक कार्यरत होने वाले निजी संस्था, स्थापना में आंतरिक शिकायत समिति गठित किया जाना है। समिति में पीठासीन अधिकारी के रूप में महिला की नियुक्ति किया जाना तथा समिति के आधे सदस्य महिला होना अनिवार्य है। जिस संस्थान में महिला कर्मचारी, श्रमिक कार्यरत नहीं है उस दशा में अन्य विभाग व संस्था के माध्यम से नाम निर्दिष्ट कर समिति गठित किया जायेगा।

आंतरिक शिकायत समिति के अनिवार्यता की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के मार्गदर्शन में जिले में आंतरिक शिकायत समिति गठन हेतु आवश्यक सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण उपरांत अधिनियम के दायरे में समाहित होने वाले संस्थानों में से अब तक 28 कार्यस्थल, संस्थानों द्वारा समिति गठित कर आदेश जारी किया गया है। इसी प्रकार अन्य संस्थानों में भी समिति गठन की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया जा रहा है। अवगत हो कि अधिनियम के अनुरूप किसी संस्था, कार्यस्थल के द्वारा समिति गठित नहीं किये जाने की दशा में प्रावधानानुसार उस संबंधित संस्था, कार्यस्थल, नियोक्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए 50,000 हजार रुपये से दंडित किया जायेगा।

श्रम पदाधिकारी एवं श्रम निरीक्षक द्वारा सूचित किया गया है कि इस समिति के माध्यम से संस्था में कार्यरत महिलाओं के साथ साथ उस संस्था में आये हुए महिलाओं के विरूद्ध किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, उस स्थिति में पीड़िता अपने शिकायत को उक्त संस्था में गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जरूरी न्याय की मांग कर सकते है।
 

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सूरजपुर : छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2025 के तहत प्रदेश में साधारण रेत खदानों का आबंटन अब नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। यह नीलामी एमएसटीसी (एमएसटीसी) पोर्टल के जरिए ऑनलाइन संपन्न होगी।इस प्रक्रिया के अंतर्गत निविदा जारी करने, बोली कर्ताओं का पंजीयन, बोली लगाने, तकनीकी रूप से योग्य बोली कर्ताओं का चयन, लॉटरी प्रक्रिया तथा अधिमानी बोलीदार के चयन तक की सभी कार्यवाही एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी।

नीलामी प्रक्रिया की जानकारी और प्रशिक्षण के लिए इच्छुक बोली कर्ताओं हेतु 14 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, सरगुजा में शाम 4ः00 बजे से विस्तृत प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी इच्छुक बोली कर्ताओं से निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रशिक्षण में उपस्थित होने की अपील की है, ताकि वे ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया की समुचित जानकारी प्राप्त कर सकें और सुगमता से भाग ले सकें।

 

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छात्र-छात्राओं ने रचनात्मकता और सामाजिक चेतना का दिया संदेश

सूरजपुर : शासकीय महाविद्यालय सिलफिली में दो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्राचार्य श्री अमित सिंह बनाकर के मार्गदर्शन में हुआ। पहला ड्राइंग, पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर छत्तीसगढ़ के तहत कराया गया। जिसमें एनएसएस के छात्र-छात्राओं ने पेंटिंग के माध्यम से अपने विचार प्रदर्शित किये। महाविद्यालय की छात्रा सुनीता बीकॉम तृतीय वर्ष ने स्टॉप चाइल्ड लेबर विषय पर पेंटिंग बनाई और मैसेज दिया कि खेल और शिक्षा को हाँ कहें, बाल श्रम को ना कहें। बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र शिव शंकर राजवाड़े ने ’’जंगल जमीन हमारा अधिकार’’ विषय पर चित्र बनाया उन्होंने बताया कि जल जंगल की रक्षा करने पर ही वन्य प्राणी की सुरक्षा एवं मानव सुरक्षा होगी। आज धन से वन जंगल को तोला जा रहा है जो गलत है। सिमरन रजवाड़े बीएससी तृतीय वर्ष ने पेंटिंग के माध्यम से ’’उसका हक उसकी ताकत’’, ’’समानता से सम्मान’’ विषय को लेकर प्रेरणादायक मैसेज दिया। मनीषा राजवाड़े एवं भारती राजवाड़े बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बाल श्रम रोकें विषय पर चित्र बनाया उन्होंने मैसेज दिया सभी बच्चों को प्यार और सुरक्षा, स्वस्थ भोजन और चिकित्सा देखभाल का अधिकार है। शिक्षा शुरू करें। बच्चों को औज़ार न दें, बल्कि उन्हें स्कूल भेजें।

दूसरा कार्यक्रम स्विप कार्य योजना के तहत राज्य मतदाता जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम नारा लेखन एवं वीडियो प्रस्तुति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें एनएसएस एवं महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने मौलिक एवं स्वलिखित नारे बनाए। मतदाता सूचियां में ऑनलाइन नाम दर्ज करवाने हेतु प्रेरक नारा, मतदान करने हेतु प्रेरक नारे, भय एवं लोभ से मुक्त होकर मतदान को प्रेरित करते नारों के वीडियो बनाए गए।

इस कार्यक्रम का संचालन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी एवं स्विप नोडल अधिकारी श्रीमती शालिनी शांता कुजूर एवं सहायक अध्यापक अंग्रेजी श्रीमती अंजना ने किया। इस कार्यक्रम में अधिकार मित्र के रूप में श्री चिरंजीव लाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छत्तीसगढ़ उपस्थित रहे।
 

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सूरजपुर : कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने आज प्रातः नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता रजवाड़े, उपाध्यक्ष श्री शैलेष अग्रवाल, तहसीलदार सूरजपुर, सीएमओ सूरजपुर एवं पार्षद गण सहित सूरजपुर नगर के वार्ड क्रमांक 7 एवं 8 का भ्रमण किया।

इस दौरान कलेक्टर ने वार्डों में स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नगर की व्यवस्था में और सुधार लाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि नगर की स्वच्छता एवं व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए नियमित निगरानी और जनभागीदारी जरूरी है।
 

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महासमुंद : विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बागबाहरा में विकासखण्ड के समस्त उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्री के.के. वर्मा ने की। यह बैठक कक्षा दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों में सुधार लाने, विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और विद्यालय स्तर पर शैक्षणिक गुणवत्ता उन्नयन के लिए रणनीतियाँ तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित की गई।

बैठक में शिक्षा निदेशक द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए विद्यालयवार परीक्षा परिणामों का विश्लेषण किया गया। कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर उनके लिए विशेष अध्ययन कक्षाओं और विषयवार तैयारियों की व्यवस्था पर गहन विचार-विमर्श हुआ। सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया कि वे विद्यालय स्तर पर ठोस कार्ययोजना बनाकर उसे तुरंत लागू करें और विद्यार्थियों की उपस्थिति, नियमित अध्ययन और शैक्षणिक गुणवत्ता में सतत सुधार सुनिश्चित करें। बैठक के मध्य में एबीईओ श्री रामता डे ने सभी प्राचार्यों को विस्तृत मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान किए। उन्होंने विभागीय योजनाओं की समयबद्ध प्रगति, विद्यालयों में चल रहे जाति प्रमाण पत्र निर्माण कार्य, त्रैमासिक परीक्षा मूल्यांकन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, विद्यार्थियों की आधार आईडी लिंकिंग, छात्रवृत्ति आवेदन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और सरस्वती साइकिल वितरण जैसी गतिविधियों की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सभी विद्यार्थी समय पर आवश्यक सुविधाएँ और शैक्षणिक संसाधन प्राप्त करें। साथ ही, विद्यालयों में अतिआवश्यक मरम्मत कार्यों की प्रगति, स्वच्छ हरित विद्यालय रेटिंग, यूडीआईएसई$ डाटा अद्यतन और सांसद युवा खेल महोत्सव में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्री के.के. वर्मा ने प्राचार्यों को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि वे प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए ठोस योजनाएं तैयार करें और उनका तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक विद्यालय यह सुनिश्चित करे कि सभी विद्यार्थी समय पर आवश्यक शैक्षणिक संसाधन और सुविधाएं प्राप्त करें। बैठक में वरिष्ठ प्राचार्य श्री डोमन टंडन, श्री खेदूराम चंद्राकर, श्री कुश साहू, श्री पवन चक्रधारी, श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर, श्री मदन पटेल, श्री शत्रुघन मंजारे, श्री कार्तिक ठाकुर, श्री फ्रांसिस टोप्पो, श्री महेन्द्र बंजारे, श्री दुर्गेश चंद्राकर सहित अन्य संस्था प्रमुख एवं संकुल समन्वयक उपस्थित रहे। बैठक में सभी प्राचार्यों को विभागीय योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सतत सुधार हेतु उत्तरदायित्वपूर्ण और प्रेरित भूमिका निभाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एबीईओ द्वारा सभी बिंदुओं पर व्यापक निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान किया गया और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों की गुणवत्ता उन्नयन और शैक्षणिक उपलब्धियों में ठोस परिणाम दिखाई दें। 

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मुख्यमंत्री ने बेमेतरा जिलेवासियों को दी ₹140 करोड़ 96 लाख रुपये से अधिक की विकासात्मक सौगात

बेसिक स्कूल मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में 47 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन संपन्न

मुख्यमंत्री का बेमेतरा विधानसभा में प्रथम आगमन, जिलेवासियों में दिखा उत्साह और उल्लास

अमोरा मे बैराज सिचाई सुविधा, बसनी मे मिडिल स्कूल एवं 33/11 केवी विद्युत् उपकेंद्र सहित विभिन्न कार्यों कि स्वीकृति कि दी सौगात

बेमेतरा : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आज पहली बार बेमेतरा विधानसभा में आगमन हुआ। उनके आगमन पर जिलेवासियों में अभूतपूर्व उत्साह और उमंग देखने को मिला। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने प्रथम प्रवास को जिलेवासियों के लिए अविस्मरणीय बनाते हुए ₹140 करोड़ 96 लाख 09 हजार रुपये से अधिक की विकासात्मक सौगात दी। मुख्यमंत्री ने बेसिक स्कूल मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में 47 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया, जिसमें 27 कार्यों का भूमिपूजन एवं 20 कार्यों का लोकार्पण शामिल था। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, सांस्कृतिक मंत्री राजेश अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद विजय बघेल, छग रजक कर बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक, पंडरिया विधायक भावना बोहरा बेमेतरा विधायक दीपेश साहू साजा विधायक ईश्वर साहू, आईजीपी दुर्ग रेंज दुर्ग श्री राम गोपाल गर्ग, कलेक्टर रणबीर शर्मा, एसएसपी रामकृष्ण साहू, नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती प्रेमलता, जिला पंचायत के अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी जनपद पंचायत की अध्यक्ष हेमा जयप्रकाश, जिला अध्यक्ष अजय साहू, पूर्व विधायक अवधेश चंदेल पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, ओमप्रकाश जोशी, एवं स्थानीय व जिले के जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं जिले के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारदर्शिता और जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शासन का लक्ष्य राज्य में तेजी से विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के बाद से ही जनता से किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। किसानों को दो वर्षों का बकाया बोनस दिया गया है और 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों से ₹6500 प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी की जा रही है तथा आम नागरिकों को अयोध्या तीर्थधाम का दर्शन कराने का अवसर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि शासन पारदर्शिता और संकल्पबद्धता के साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और नगरीय सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं, जिससे जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख मांगों को पूरा करते हुए ग्राम अमोरा में शिवनाथ नदी पर बैराज निर्माण एवं जलसिंचाई सुविधा विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही ग्राम बसनी में मिडिल स्कूल स्थापना की भी घोषणा की, जिससे ग्रामीण अंचलों में शिक्षा और सिंचाई दोनों क्षेत्रों में नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को सशक्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

विभागीय प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने किया अवलोकन, योजनाओं की सराहना की

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम से पूर्व विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए विभागीय स्टालों का अवलोकन किया।

इस अवसर पर उन्होंने कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, जिला पंचायत, क्रेडा (पीएम सूर्य घर योजना), महिला एवं बाल विकास, लोक सेवा केंद्र और प्राथमिक सहायता केंद्र सहित कई विभागों के स्टालों का भ्रमण किया।

प्रदर्शनी में कृषि विभाग द्वारा आधुनिक कृषि उपकरण, उन्नत बीज, जैविक खाद और प्राकृतिक खेती की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है।

उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, फूल उत्पादन एवं पौधशालाओं के मॉडल प्रदर्शित किए गए, जिनकी मुख्यमंत्री ने सराहना की। मत्स्य विभाग के स्टॉल में आधुनिक मत्स्य पालन तकनीक, जाल निर्माण और तालाब आधारित मत्स्य उत्पादन के मॉडल रखे गए थे।
क्रेडा विभाग के “प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना” स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने विशेष रुचि दिखाते हुए कहा कि यह योजना आम नागरिकों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करेगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल पर “पोषण अभियान”, “प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना” और “हमर स्वस्थ लइका” जैसी योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना की और आत्मनिर्भरता के इस मॉडल को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। लोक सहायता केंद्र और प्राथमिक सहायता केंद्रों में आयुष्मान कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड, आधार जैसी सेवाओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र शासन की योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन चुके हैं।
अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यों की सराहना करते हुए अधिकारियों को योजनाओं की अधिकतम पहुँच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने साझा किया विकास का संकल्प

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों की नई गति आई है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव, गरीब, किसान और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता में रखकर काम कर रही है। खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन कर रही है, जिससे कोई भी परिवार भूखा नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

सांसद श्री विजय बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता से किए गए वादों को पूरी निष्ठा से पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि बेमेतरा जैसे ग्रामीण जिलों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे आमजन को राहत और सुविधाएं मिल रही हैं। विधायक श्री दीपेश साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का बेमेतरा विधानसभा में यह पहला दौरा ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दी गई विकास की सौगातें जिले को प्रगति की नई दिशा देंगी और हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा।

कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने कहा कि शासन की मंशानुरूप जिला प्रशासन पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में चल रहे विकास कार्यों को समयसीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि योजनाओं का लाभ शीघ्र जनता तक पहुँच सके।

विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के कुल 47 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया, जिनकी कुल लागत ₹140 करोड़ 96 लाख 09 हजार रुपये रही। जल संसाधन विभाग के 8 कार्य ₹30.64 करोड़। लोक निर्माण विभाग के 9 कार्य ₹71.07 करोड़, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 2 कार्य ₹13.03 करोड़। जनपद पंचायतों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अनेक कार्य ₹25 करोड़ से अधिक की लागत से पूरा जिले में विकास का नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं बेमेतरा जिले के ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई, पेयजल और शिक्षा सुविधाओं के व्यापक विस्तार की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने की नई घोषणाएँ - अमोरा में बैराज एवं सिंचाई सुविधा, बसनी में मिडिल स्कूल की सौगात

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज बेमेतरा प्रवास के दौरान जिलेवासियों को कई नई विकासात्मक घोषणाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अंचलों के समग्र विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि प्रत्येक गाँव को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बेमेतरा विकासखंड के ग्राम अमोरा में बैराज निर्माण एवं सिंचाई सुविधा विस्तार की घोषणा की। इस परियोजना के माध्यम से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा और सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे किसानों को रबी एवं खरीफ दोनों फसलों की बेहतर उत्पादन संभावनाएँ मिलेंगी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री साय ने बेमेतरा वी.स. में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की भी घोषणा की, जिससे ग्रामीण अंचलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि बिजली गाँवों की प्रगति की रीढ़ है, और राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर खेत, हर घर तक विश्वसनीय बिजली पहुँचे। मुख्यमंत्री ने आगे ग्राम बसनी में नवीन मिडिल स्कूल की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा कि शिक्षा ही विकास की असली आधारशिला है। नए विद्यालय से आसपास के गाँवों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधा उपलब्ध होगी और उन्हें अब दूरस्थ स्थानों पर पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता गाँव-गाँव तक शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सुविधाएँ पहुँचाने की है। उन्होंने कहा कि बेमेतरा जिले में किए जा रहे विकास कार्य प्रदेश के अन्य जिलों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। अमोरा एवं बसनी की घोषणाओं के साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

कार्यक्रम में हुआ हितग्राही सम्मेलन, योजनाओं के लाभार्थियों को मिला सम्मान और सहयोग

कार्यक्रम के दौरान हितग्राही सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप चेक और स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मंच से ही हितग्राहियों को प्रत्यक्ष लाभ का प्रतीक स्वरूप चेक एवं चाबियाँ प्रदान कीं। इस अवसर पर वय वंदन योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को लाभ प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत चयनित हितग्राहियों को गृह प्रवेश की चाबियाँ सौंपी गईं। वहीं, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लक्ष्मी महिला स्व-सहायता समूह को ₹3 लाख की राशि का चेक प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शासन की योजनाएं तभी सार्थक हैं जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। उन्होंने हितग्राहियों से संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

सूरजपुर : भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 1200 से अधिक मतदाता होने तथा मतदाताओं के सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तरकण के तहत विधानसभा क्षेत्र 04 प्रेमनगर से 34 नये मतदान केन्द्र, 03 मतदान केन्द्रों के अनुभाग परिवर्तन। विधानसभा क्षेत्र 05 भटगांव में 24 नये मतदान केन्द्र 02 मतदान केन्द्रों के अनुभाग परिवर्तन एवं विधानसभा क्षेत्र 36 प्रतापपुर में 33 नये मतदान केन्द्र 01 स्थल परिवर्तन 05 मतदान केन्द्रों को अनुभाग परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव आयोग को प्रेषित किया गया था। इस जिले से भेजे गये प्रस्ताव पर भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत मतदान केन्द्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 08 अक्टूबर 2025 को कर दिया गया। मतदान केन्द्रों की अतिम सूची प्रकाशन होने के उपरांत विधानसभा क्षेत्र 04 प्रेमनगर में पूर्व में 278 मतदान केन्द्र से बढ़कर वर्तमान में 312 मतदान केन्द्र, विधानसभा क्षेत्र 05 मटगावं में 315 मतदान केन्द्र से बढ़कर वर्तमान में 339 मतदान केन्द्र विधानसभा क्षेत्र 06 प्रतापपुर में 296 मतदान केन्द्र से बढ़कर वर्तमान में 329 मतदान केन्द्र हो गये है। मतदान केन्द्रों की अंतिम प्रकाशन की सूची आम नागरिकों के अवलोकनार्थ हेतु सूरजपुर जिले के वेबसाईट https://surajpur.nic.in/ में अपलोड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिला कार्यालय/अनुविभागीय/तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड में भी आम नागरिकों के अवलोकनार्थ चस्पा कर दिया है। 

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सूरजपुर : खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी की आरंभिक तैयारियों के संबध में आज अपर कलेक्टर श्री जगन्नाथ वर्मा द्वारा जिले के समस्त धान उपार्जक समिति के प्रबंधकों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लिया गया। बैठक में एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन हेतु शेष किसानों की समितिवार समीक्षा कर शीघ्र ही पात्र किसानों का पंजीयन पूर्ण कराने का सख्त निर्देश दिया गया। इसके साथ ही पूर्व वर्ष की पंजीकृत कृषकों के कैरी फारवर्ड एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। गत वर्ष की भांति धान खरीदी किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु किसानों से आवश्यकतानुसार नॉमिनी का दस्तावेज प्राप्त कर पंजीयन पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। धान उपार्जन हेतु खरीदी केन्द्रों की साफ-सफाई, फेंसिंग, चबूतरे की मरम्मत कराने के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में तौल कांटा, कैप कव्हर, तौल कांटा का सत्यापन, नमी मापक यंत्र का कैलिब्रेशन समय-सीमा में पूर्ण कराने एवं सी.सी.टीवी की व्यवस्था हेतु समिति प्रबंधकों को हिदायत दिया गया। प्रारंभिक तैयारी का सत्यापन जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों के द्वारा 25 अक्टूबर 2025 तक एप्प एवं निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा। धान खरीदी हेतु अनुमानित खरीद के आधार पर नये बारदाने, मिलर्स एवं पीडीएस के पुराने बारदाने खरीदी के पूर्व उपार्जन केंद्रों में कार्य योजना बनाकर समय-सीमा में भण्डारण पूर्ण कराने के लिए जिला विपणन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सूरजपुर को निर्देशित किया। नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि तौल कांटा का सत्यापन जारी है तथा नमी मापक यंत्र का कैलिब्रेशन जिले में दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को जिला मुख्यालय सूरजपुर में प्रस्तावित है। खरीदी केन्द्रों में समर्थन मूल्य औसत अच्छी गुणवत्ता (एफएक्यू) के मानक विभागीय कॉल सेंटर 18002333663 सहित उपार्जन केन्द्र के समस्त कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं दायित्वों, का प्रदर्शन कराने के निर्देश दिये गये है। समिति प्रबंधकों को किसान कुटीर में शौचालय, पानी, बिजली फर्स्ट एड बॉक्स, टेलीविजन, यूपीएस, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उपार्जन केन्द्र हेतु खरीदी प्रभारी की नियुक्ति कर ली गई है। एग्रीस्टैक पोर्टल में शेष सभी कृषकों के पंजीयन पूर्ण कराने हेतु संपर्क कर कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। बैठक में डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी एग्रीस्टैक श्री सुनील अग्रवाल, खाद्य अधिकारी श्री संदीप भगत एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। 

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सूरजपुर : खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण नवा रायपुर के द्वारा सभी राशन कार्डधारियों व सदस्यों के केवाईसी 15 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजनांतर्गत सभी हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना है। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 246938 राशनकार्ड प्रचलित है। इन राशन कार्ड में 793843 सदस्य पंजीकृत है। इन सदस्यों में से 699948 सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण हो गया है। 93895 सदस्यों का ई-केवायसी शेष है। 05 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्यों को ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। सभी उचित मूल्य दुकानों में संचालित ई-पॉस मशीन में ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी मेरा ई-केवायसी एप्प के माध्यम से भी ई-केवायसी कर सकते है। मेरा ई-केवायसी एप्प के माध्यम से ई-केवायसी करने हेतु एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से एप्प डाउनलोड कर हितग्राही राज्य का चयन कर अपना आधार नंबर डालकर, आधार ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवायसी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राही अपने उपभोक्ता कार्ड एवं आधार कार्ड के साथ गैस एजेंसी में जाकर अपना ई-केवायसी करा सकते हैं। राशनकार्डो में दर्ज समस्त हितग्राही किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने हेतु 15 अक्टूबर 2025 तक अपना ई-केवायसी अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लेवें। ई-केवायसी हेतु शेष सदस्यों कि सूची उचित मूल्य दुकान संचालकों को उपलब्ध करा कर ई-केवायस समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश विभाग द्वारा प्रसारित किया गया है।