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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जैविक उत्पादों एवं स्थानीय हस्तशिल्प एवं समूहों को बढ़ावा देने महत्वपूर्ण प्रयास
जनप्रतिधियों ने किया अवलोकन, उत्पाद खरीद समूहों को किया उत्साहवर्धन
बलरामपुर : जिले में स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने, महिला स्व-सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा तथा ग्रामीण उद्यमिता को नई दिशा देने के उद्देश्य से साप्ताहिक बाजार परिसर में सात दिवसीय आकांक्षा हॉट 27 जुलाई से 02 अगस्त 2025 तक आयोजन किया गया। जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन के अंतर्गत जिले के विभिन्न विकासखण्डों से आये स्व-सहायता समूहों के महिलाओं के द्वारा स्थानीय स्तर के विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई।
समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित करने जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, रेड क्रॉस सोसायटी अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जायसवाल, जनपद अध्यक्ष सुश्री सुमित्रा चेरवा, उपाध्यक्ष श्रीमती बबली देवी सहित अन्य जनप्रतिनिधि आकांक्षा हॉट पहुंचे। उन्होंने हाट का भ्रमण कर वहाँ प्रदर्शित स्थानीय उत्पादों, स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्रियों का अवलोकन किया। प्रत्येक स्टॉल पर पहुंच समूहों एवं बिक्री गतिविधियों की जानकारी ली तथा महिला समूहों की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने समूह की दीदियों से संवाद कर प्रोत्साहित भी किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने समूहों से विभिन्न उत्पाद जैसे काष्ठ कला से बने उत्पाद, विभिन्न जैविक उत्पाद एवं वन औषधियां भी खरीदी।
आकांक्षा हॉट में स्व-सहायता समूह के द्वारा सरसों तेल, शुद्ध मशाला एवं सत्तू, चांगरो की सुगंधित जीराफूल चावल, रागी आटा ,रागी का लड्डू, लकड़ी एवं मिट्टी से बने आकर्षक माटिकला एवं काष्ठकला, वस्त्र, विभिन्न औषधियों का प्रदर्शन किया गया। रागी आटा और रागी से बने लड्डु ऐसे उत्पाद न केवल स्वाद में बढ़िया हैं बल्कि पोषण की दृष्टि से भी लाभकारी हैं। जीराफूल चावल जैसे स्थानीय उत्पाद भी स्वास्थ्य के लिए बेहतर हैं। बदलते दौर के साथ हमें खान-पान में भी विशेष ध्यान देना होगा ऐसे ही स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों से हम स्वस्थ्य रह सकते हैं। मिट्टी और लकड़ी से तैयार की गई माटिकला और काष्ठकला की वस्तुएं भी आकर्षण का केंद्र रहीं। जिनमें लकड़ी की नक्काशीदार कलाकृतियां को प्रदर्शित किया गया। स्व-सहायता समूहों की महिलाएं न केवल उत्पाद निर्माण में दक्ष हैं बल्कि आकांक्षा हॉट के माध्यम से दीदियां विपणन, ग्राहकों से संवाद और वित्तीय प्रबंधन में भी कुशल दिखाई दीं। समूह की दीदियां कहती है कि शासन-प्रशासन के सहयोग से अपनी कला का प्रदर्शन करने मंच मिला है, जहाँ हम अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुँचा पा रहे हैं। इससे आय के स्रोत के साथ हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा है।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2025 का आयोजन 4 अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए शासकीय बहुउद्देशीय सीनियर सेकेण्डरी विद्यालय अम्बिकापुर को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। विभागीय परीक्षा विद्यालय के कक्ष क्रमांक-04 में आयोजित किया जाएगा। विभागीय परीक्षा में भाग लेने वाले अधिकारी निर्धारित तिथि में नियत स्थान पर उपस्थित होवें।
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बलरामपुर : जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है जिले में संचालित डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भंवरमाल, पतरातू एवं प्रेमनगर में द्वितीय चरण के प्रवेश हेतु आरटीआई की 25 प्रतिशत एवं शासकीय कोटा की 08 प्रतिशत सीट रिक्त है। जिसके तहत उन्होंने बताया है कि कक्षा एलकेजी में डीएव्ही पतरातू में आरटीआई की 02 सीट, यूकेजी में डीएव्ही पतरातू में आरटीआई की 01 तथा शासकीय कोटा की 07, कक्षा 2री में डीएव्ही पतरातू में आरटीआई की 01, कक्षा 3री डीएव्ही पतरातू में आरटीआई की 01, कक्षा 4थी में डीएव्ही भंवरमाल में आरटीआई की एक व शासकीय कोटा की 01, डीएव्ही पतरातू में शासकीय कोटा की 05 तथा डीएव्ही प्रेमनगर में शासकी कोटा की 02, कक्षा 5वीं में डीएव्ही पतरातू में शासकीय कोटा की 02, डीएव्ही प्रेमनगर में शासकीय कोटा की 01, कक्षा 6वीं में डीएव्ही भंवरमाल में शासकीय कोटा की 01, डीएव्ही पतरातू में आरटीआई की 05 एवं शासकीय कोटा की 02, कक्षा 07 वीं में डीएव्ही भंवरमाल में आरटीआई की 01 एवं शासकीय कोटा की 06, डीएव्ही पतरातू में आरटीआई की 09 तथा शासकीय कोटा की 06, डीएव्ही प्रेमनगर में आरटीआई की 02 तथा शासकीय कोटा की 02, कक्षा 8वीं में डीएव्ही भंवरमाल में आरटीआई की 05 एवं शासकीय कोटा की 07, डीएव्ही पतरातू में आरटीआई की 08 तथा शासकीय कोटा की 07 एवं डीएव्ही प्रेमनगर में आरटीआई की 01 तथा शासकीय कोटा की 03 सीट रिक्त है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि उक्त रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रामानुजगंज में 05 अगस्त 2025 तक कार्यालयीन समय में जमा किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज से संपर्क किया जा सकता है।
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विद्यालयों में उपस्थित होकर जानें, अपने बच्चों के शैक्षणिक गतिविधियां
बलरामपुर : स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रथम पालक-शिक्षक बैठक का आयोजन अगस्त के प्रथम सप्ताह में किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस तारतम्य में जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के समस्त स्कूलों में 06 अगस्त 2025 को पालक-शिक्षक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के मार्गदर्शन में जिले के 2289 (शासकीय एवं अशासकीय) विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर पालक-शिक्षक बैठक आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा पालक-शिक्षक बैठक के आयोजन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. डी.एन. मिश्रा एवं जिला मिशन समन्वयक, श्री रामप्रकाश जायसवाल, समग्र शिक्षा बलरामपुर एवं जिले के सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराने हेतु निर्देर्शित किया है। जिसमें शिक्षक, सभी छात्र/छात्राओं के पालकों, जनप्रतिनिधि, जनसमुदाय, महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य रूप से किया जाना है। पालक-शिक्षक बैठक का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई के लिए उचित वातावरण, छात्र/छात्राओं की दिनचर्या, बच्चों ने आज क्या सीखा, बच्चा बोलेगा बेझिझक, बच्चों की अकादमिक प्रगति एवं परीक्षा पर चर्चा, बस्ता रहित शनिवार, विद्यार्थियों के आयु/कक्षा अनुरूप स्वास्थ्य परीक्षण एवं पोषण की जानकारी, जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र, न्योता भोज, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं/छात्रवृत्ति एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी पर चर्चा, पॉक्सो एक्ट 2012 का व्यापक प्रचार-प्रसार करना आदि बिन्दुओं पर बृहद रूप से चर्चा की जाएगी। साथ ही विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूकता जैसे दीक्षा एप्प, ई-जादुई पिटारा, डिजिटल लाईब्रेरी आदि की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ताकि पालक शिक्षा के डिजिटल प्लेटफार्म से अवगत हो सकें। जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा कार्यालय व समग्र शिक्षा की ओर से पूरे बलरामपुर के शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के पालकों व अभिभावकों से अपील की है कि 06 अगस्त 2025 को अपने बच्चों के विद्यालयों में पालक-शिक्षक बैठक में अधिक से अधिक उपस्थित हो कर अपने बच्चों के शिक्षा एवं प्रगति तथा दिनचर्या के बारे जाने और समय-समय पर आयोजित पालक शिक्षक बैठक में शामिल होकर अपने बच्चों की प्रगति के बारे में शिक्षकों से चर्चा करें।
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मेगा स्वास्थ्य शिविर में 35 गंभीर बीमारी के मरीज किये गये थे चिन्हांकित
बलरामपुर : जिला प्रशासन एवं दिन-हीन सेवा समिति के द्वारा जिले के चिन्हांकित 35 मरीजों को रायपुर स्थित उच्च संस्थाओं में उपचार हेतु भेजा गया है। रेफर मरीजों से मुलाकात कर जिला पंचायत बलरामपुर के उपाध्यक्ष श्री धीरज सिंहदेव उनका हालचाल जाना एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रायपुर जाने हेतु की गई व्यवस्था के तहत बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रवाना हुए मरीजों में 35 मरीज जिसमें 27 बच्चे एवं 08 व्यस्क मरीज सम्मिलित हैं जिनमें जन्मजात हृदय जनित रोग के 17 बच्चे जिनका उपचार श्री सत्य साईं हॉस्पिटल रायपुर में किया जाएगा। इसी प्रकार कैंसर के संभावित 06 मरीज, क्लब फूट के 06, मोतियाबिंद के 02, हृदय रोग के 02 एवं अन्य 02 मरीजों को उपचार हेतु मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर रेफर किया गया है। उन्हें पूरी व्यवस्था के साथ रायपुर स्थित उच्च स्वास्थ्य संस्था में उपचार हेतु रवाना किया गया है।
गौरतलब है कि प्रदेश के आदिम जाति, अनुसूचित जाति विभाग व कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के पहल एवं कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन 21 एवं 22 जून 2025 को किया गया था। शिविर में जांच उपरांत मरीजों का चिन्हांकन किया गया था, जिसमें मुख्यतः कैंसर, हृदय जनित रोग एवं जन्मजात हृदय जनित रोग पाये गये थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
09 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के खातों में 20 हजार 500 करोड़ रुपये की राशि का किया हस्तांतरण
ऑडिटोरियम भवन में किया गया किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन
जिले के 62 हजार 159 किसान हुए लाभान्वित
बलरामपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा आज वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत देश के लगभग 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के खाते में 20,500 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। उन्होंने उत्तरप्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। इसी कड़ी में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के 62 हजार 159 किसानों के खाते में 13 करोड़ 61 लाख रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। किसान सम्मान निधि अंतरण कार्यक्रम के अंतर्गत किसान दिवस कार्यक्रम के अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विभाग बलरामपुर के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बाजारपारा स्थित ऑडिटोरियम भवन में किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश जायसवाल, कृषि स्थाई समिति के अध्यक्ष श्री बद्री यादव, कृषि स्थाई समिति के सदस्य श्रीमती अपर्णा दीक्षित, जनपद अध्यक्ष बलरामपुर सुश्री सुमित्रा चेरवा, उपाध्यक्ष श्रीमती बबली देवी उपस्थित रहे।
जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामणि निकुंज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनहित में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे कई लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। किसानों को जागरूक करने एवं योजनाओं की जानकारी देने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि वे इन योजनाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। श्रीमती निकुंज ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज देश के हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं और समाज के हर वर्ग को इन योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। विशेषकर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले किसान, मजदूर, महिलाएं एवं युवाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अनेक योजनाएं प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जा रही हैं।
रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश जायसवाल ने कहा कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिले के 62 हजार 159 किसानों के खाते में 13 करोड़ 61 लाख रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। श्री जायसवाल ने कहा कि देश की बड़ी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है और किसानों की सुविधा एवं सशक्तिकरण हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में सरकार किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ-साथ दलहन व तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों से निश्चित ही किसानों का जीवन स्तर ऊंचा होगा और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत किसानों को आदान सहायता के रुप में सालाना 06 हजार रुपये प्रदान किया जा रहा है। उप संचालक कृषि श्री रामचन्द्र भगत ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जिले के 62,159 किसानों ने पंजीयन कराया है। जिन्हें तीन किस्त में 2000 सालाना 6 हजार की राशि योजनांतर्गत प्रदान की जाती है।
प्रशासन के द्वारा विकासखंड एवं पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी, जहां किसान, नागरिक कार्यक्रम से जुड़े। उल्लेखनीय है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के सहायता के लिए लिए 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। जिसके अंतर्गत पात्रताधारी किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र बलरामपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. जी.के. निगम, उप संचालक कृषि श्री रामचन्द्र भगत, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री ए.आ. बेक, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक श्री अनिल कुमार सोनपाकर, श्रीमती आरती कुजूर, डॉ. अनूप कुमार पाल व कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे।
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पते के अभाव में नहीं दिया जा सका है मुआवजा
बिलासपुर : ट्रेन में सफर कर ही कैंसर पीड़ित महिला रानी बाई की मौत के बाद उनके परिवार जनों की मदद के लिए 1 लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। हाई कोर्ट बिलासपुर के निर्देश पर रेल प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने यह स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन रानी बाई के परिवार का सही पता-ठिकाना नहीं मिल पाने के कारण यह सहायता राशि उन्हें सौंपी नही जा सकी है। जिला कलेक्टर बिलासपुर ने अपील की है कि जिस किसी को भी उनके परिवार जनों के पते की सही जानकारी हो, वे जिला कलेक्टर बिलासपुर अथवा रेल प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें स्वीकृत की गई राशि का भुगतान किया जा सके। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने गत मार्च में स्थानीय समाचार पत्रों में इस आशय की छपी खबर को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया था और रेल प्रबंधक को मृतक के परिजनों के लिए 1 लाख रूपये की सहायता राशि देने के निर्देश दिए थे। रेलवे द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी रानी बाई के पते-ठिकाना की जानकारी नहीं मिल पाई है। महिला रायपुर से बिलासपुर आ रही थी और यहां से बुढ़ार मध्यप्रदेश जाना चाहती थी।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बिलासपुर : अपेक्स बैंक के महाप्रबंधक श्री युगल वर्मा, सीईओ सुनील सोढ़ी और संयुक्त पंजीयक श्री यू बी एस राठिया ने संयुक्त रूप से बिलासपुर संभाग की समीक्षा बैठक जिला सहकारी बैंक बिलासपुर में ली। जिसमें पैक्स कंप्यूटराइजेशन और सहकार से समृद्धि विषय की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें उप पंजीयक, सहायक पंजीयक ऑडिटर बैंक के नोडल अधिकारी, शाखा प्रबंधक उपस्थित हुए। इस समीक्षा बैठक में श्री वर्मा ने बताया की टैक्स कंप्यूटेशन में बिलासपुर बैंक पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। जिन शाखाओं के द्वारा पैक्स कंप्यूटराइजेशन में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा उनको समझाइस देते हुए भविष्य में कड़ी कार्यवाही का निर्देश दिया गया।
पैक्स कंप्यूटराइजेशन माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है इसमें सभी समितियां को लाइव प्लेटफार्म पर लाया जाएगा ताकि कोई भी कार्य मैन्युअल ना होकर लाइव प्रदर्शित हो जिससे पारदर्शी था बनी रहे। इसी तरह सहकारिता विभाग के द्वारा सहकार से समृद्धि को भी प्रमोट किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत समितियो होने वाली गतिविधियों को बढ़ाया जाए ताकि समितियो को ऊपर उठाए जा सके। सहकार से समृद्धि अंतर्गत वर्तमान में सभी समितियो में सीएचसी संचालित हो रहा है। सीएचसी अंतर्गत होने वाला ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए गए ताकि समिति की आमदनी बढ़ सके। बैठक में उप पंजीयक श्रीमती मंजू पांडे, चंद्रशेखर जायसवाल, श्री सी पी वाजपेई, नोडल अधिकारी आशीष दुबे, सुशील जोशी इसके साथ ही बैंक के शाखा प्रबंधक और सहकारिता विभाग के ऑडिटर उपस्थित थे।
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बिलासपुर : खूंटाघाट जलाशय के गेट 3 अगस्त को खोले जाएंगे। बाई तट मुख्य नहर से 100 क्यूसेक एवं दाई तट मुख्य नहर से 50 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इससे खेती-किसानी के कामों में तेजी आएगी। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सिंचाई जलाशयों में जल की उपलब्धता और चालू खरीफ में खाद-बीज एवं फसलों के ताजा हालात की समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि जलाशयों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है। बैठक में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री मधुचंद्रा ने बैठक में जिले की प्रमुख जलाशयों में जलभराव एवं प्रस्तावित सिंचाई क्षमता की जानकारी दी। बताया गया कि वृहद योजना खारंग जलाशय में 106.76 प्रतिशत एवं अरपा भैंसाझार में 20.06 प्रतिशत पानी का भराव है। मध्यम परियोजनाओं के अंतर्गत घोंघा जलाशय 101.89 प्रतिशत जल भरा हुआ है। इसी प्रकार लघु जलाशयों में खारंग संसाधन के 50 जलाशयों में 81.63 प्रतिशत, जल संसाधन संभाग कोटा की 36 जलाशयों में 91.33 प्रतिशत, जल संसाधन संभाग पेण्ड्रा अंतर्गत 17 जलाशयों में 83.87 प्रतिशत जल भराव है। इन सिंचाई जलाशयों में जिले में खरीफ मौसम में 1 लाख 25 हजार 181 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर ने जल संरक्षण के लिए किसानों और ग्रामीणों को जागरूक करने कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भी किसानों को जागरूक करने कहा। कलेक्टर ने कहा कि अभी जल भराव देखने बांध एवं जलाशयों के आसपास बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया जाए। बैठक में कलेक्टर ने खाद-बीज के भण्डारण तथा वितरण और फसलों के ताजा हालात की भी समीक्षा की। बैठक में सांसद प्रतिनिधि श्री राजकुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि श्री संतोष दुबे, अरपा भैंसाझार के कार्यपालन अभियंता श्री डी जायसवाल, कृषि विभाग के उप संचालक श्री पीडी हथेश्वर, सिंचाई विभाग के सभी एसडीओ एवं सब इंजीनियर मौजूद थे।
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जिला स्तरीय कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र कोनी में
बिलासपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी उत्तरप्रदेश में 02 अगस्त को आयोजित किसान सम्मेलन कार्यक्रम से पीएम किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत 20वीं किश्त की राशि जारी करेंगे। इनमें जिले के एक लाख 2 हजार 353 किसानों के बैंक खाते में 02-02 हजार रूपए के मान से 23 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का अंतरण किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कृषि विकास केंद्र कोनी में किया जाएगा, जहां लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे।
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फसल बीमा कराने की तिथि 14 अगस्त तक बढ़ाई गई
बिलासपुर : कलेक्टर संजय अग्रवाल ने तखतपुर विकासखण्ड के सकरी स्थित वन चेतना केन्द्र में बैठक लेकर किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विकासखण्ड के मैदानी स्तर के कर्मचारी जैसे-आरएईओ, पटवारी, सहकारी समितियों के प्रबंधक एवं आपरेटर शामिल हुए। उन्होंने अगले दस दिनों में एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का बचा हुआ पंजीयन कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। तखतपुर में फिलहाल 66 प्रतिशत किसानों कापंजीयन का कार्य पूर्ण हुआ है। कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने की तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 14 अगस्त तक कर दी गई है। इस अवधि में ज्यादा से ज्यादा किसानों को बीमा करा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अत्यंत कम बीमा प्रीमियम पर हम बड़े स्तर पर नुकसान की मार झेल सकते हैं। उन्होंने ज्यादा आमदनी के लिए बाजार की मांग के अनुरूप फसल उत्पादन करने पर जोर दिया। इस अवसर पर उप संचालक कृषि श्री पीडी हथेश्वर, एसडीएम शिवकुमार कंवर, खाद्य अधिकारी अमृत कुजूर भी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने एक-एक पंचायत में एग्रीस्टेक पंजीयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस बार एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों से ही धान खरीदी का कार्य किया जायेगा। इसलिए अभी समय है। जो किसान अभी तक नहीं कराये हैं, वे स्थानीय च्वाईस सेन्टर या लोक सेवा केन्द्र में करा लें। पंजीयन की प्रक्रिया अत्यंत आसान है। अपनी जमीन का रिकार्ड, आधार कार्ड एवं मोबाइल नम्बर के साथ पंजीयन कराया जा सकता है। कलेक्टर ने बीमा कराने की बढ़ी हुई तिथि की जानकारी देकर इस समय का लाभ उठाने की अपील किसानों से की है। उन्होंने फिल्ड के अधिकारियों को किसान कल्याण के कार्यों पर ज्यादा जोर देने के निर्देश दिए। किसानों की खुशहाली एवं समृद्धि से ही देश की प्रगति निहित है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर किसान छोटी जोत वाले हैं। छोटे किसानों की अकेले धान की फसल से समृद्धि लाना मुश्किल हैं। इसलिए हमें फसल विविधिकरण पर जोर देना होगा। धान के कुछ रकबे को कम कर उसमें दलहल तिलहन एवं अन्य नकदी फसलों की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने कुछ सफल उदाहरण भी गिनाए। कलेक्टर ने बैठक में जल बचाने पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने जल संरक्षण की इंजेक्शन वेल तकनीक सहित व्यवहार परिवर्तन की जरूरत बताई। इसे एक-दो दिन में नहीं बल्कि इसके लिए लम्बा अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने बैठक में खेती किसानी के ताजा हालात की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि किसानों की हर प्रकार की जरूरत को ध्यान में रखा जाए। समितियों अथवा निजी दुकानों में किसी भी प्रकार के खाद की किल्लत नहीं होने चाहिए। उन्होंने नैनों यूरिया एवं नैनो डीएपी के बारे में भी किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए।
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बिलासपुर : विश्व बैंक समर्थित भारत सरकार की योजना रैम्प अंतर्गत प्रार्थना भवन खारंग जल संसाधन परिसर बिलासपुर में उद्योग एवं बैंकर्स कनेक्ट कार्यक्रम’’ का आयोजन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई को हरित बनाने में सहायता करना ऋण तक पहुंच को सुगम बनाना बाजार तक पहुंच बनाना विलंबित भुगतान के मुद्दों का समाधान करना एवं इस संबंध में भागीदारों के साथ चर्चा परिचर्चा कर समाधान करना मुख्य उद्देश्य है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर के मुख्य महाप्रबंधक श्री सी.आर.टेकाम के द्वारा प्रतिभागियों को कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराते हुए नवीन उद्यम स्थापना के संबंध में औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत प्रावधान, अनुदान, रियायतें छूट एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर रैम्प योजना एवं पीएमएफएमई योजनाओं का राज्य स्तर से आये श्री योगेश शर्मा एवं श्री भूषण के द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बैंकर्स से यथासंभव सहयोग करने का आग्रह किया गया। कार्यशाला में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी, पीएमएफएमई व पीएमईजीपी योजना के हितग्राही व जिले के प्रमुख बैंकों जैसे भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैक सहित अन्य बैंकों के अधिकारियों ने भाग लेकर उपस्थित उद्यमियों को विभिन्न वित्तीय योजनाओं, ऋण सुविधाओं के लाभों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा के द्वारा अपने उद्बोधन में ऋण हेतु किये गये आवेदनों पर सकारात्मक विचार एवं सहयोग करने का आश्वासन दिया गया, प्रतिभागियों के द्वारा किये गये प्रश्नों के उत्तर से प्रतिभागी आश्वस्त हुए। इसी कड़ी में लीड बैंक अधिकारी श्री दिनेश उरांव के द्वारा विभिन्न बैंक शाखाओं में शासकीय योजनाओं के लंबित प्रकरणों पर स्वीकृति एवं वितरित करने में विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर लक्ष्य पूर्ति करने में कटिबद्ध होना बताया गया। सफल उद्यमी के रूप में मेसर्स रानीसती उद्योग औ.क्षे. तिफरा के इकाई स्वामी श्री पुरूषोत्तम अग्रवाल के द्वारा अपने उद्बोधन में छोटे एवं कम लागत से उत्पादन प्रारंभ करके बड़े उद्योग तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों एवं उनके समाधान की जानकारी दी गयी।
कार्यक्रम में लगभग 50 प्रतिभागी शामिल हुए एवं उनके जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता और उत्तर प्रतिउत्तर से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी श्री एल.के.लाकरा महाप्रबंधक, श्री सी.डी. प्रसाद महाप्रबंधक, श्री संतोष धुर्वे महाप्रबंधक, श्री सत्येंद्र वर्मा प्रबंधक, श्री सुनील पाण्डेय प्रबंधक, श्री ए.श्रीधर राव प्रबंधक, श्रीमती रेवती झलरिया प्रबंधक, श्रीमती आरती झलरिया प्रबंधक, एवं अन्य कर्मचारियों के साथ जिले में नियुक्त डीआरपी उपस्थित रहे।
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बिलासपुर : जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत लगाये गये शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण, मांग के संबंध में की गई कार्यवाही के साथ ही विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार के संबंध में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन कोटा ब्लॉक के आमागोहन में 2 अगस्त को सवेरे 11 बजे से किया जाएगा। शिविर के लिए विकासखण्ड स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा को नोडल अधिकारी तथा सीईओ जनपद पंचायत, कोटा को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्धारित समय में शिविर स्थल पर विभागीय जानकारी सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार आज छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्य पद हेतु नामांकन की प्रकिया प्रारंभ हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के मुख्य कार्यालय उच्च न्यायालय प्रांगण बोदरी बिलासपुर छ.ग. में सुबह 10.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक परिषद के सदस्य के निर्वाचन हेतु नामांकन फार्म, मतदाता सूची, निर्वाचन नियमावली तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि से संबंधित कार्य प्रारंभ हुआ जिसमें पहले दिन ही कुल 54 नामांकन आवेदन पत्रों की बिकी हुई तथा आज ही दो अधिवक्ताओं कमशः श्री प्रशांत तिवारी राजनांदगांव एवं श्री अब्दुल वहाब खान बिलासपुर ने अपना नामांकन फार्म पूर्ण शुल्क के साथ निर्वाचन अधिकारी श्री अमित कुमार वर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया।
परिषद के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 14 अगस्त तक नामांकन फार्म जमा करने की प्रक्रिया चलेगी तथा दिनांक 16 से 23 अगस्त तक स्कूटनी तथा दिनांक 24 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन फार्म की नाम वापसी की प्रक्रिया की जाएगी इसके पश्चात् दिनांक 01 सितम्बर 2025 को अंतिम उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी तथा मतदान 30 सितम्बर 2025 को सम्पन्न होगा। परिषद के निर्वाचन में भाग लेने हेतु प्रदेश के दुर्ग, रायपुर, जांजगीर, कोरबा, कटघोरा, एवं अन्य स्थानों से अधिवक्ताओं ने नामांकन फार्म लेने हेतु परिषद कार्यालय में उपस्थित हुए।
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महासमुंद : जिला प्रशासन एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को रैम्प योजना अंतर्गत उद्योग एवं बैंकर्स कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन स्वर्ण होटल में किया गया। यह कार्यक्रम एमएसएमई योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बैंकिंग और वित्तीय सहायता से जोड़ना है।
कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय श्री शिव कुमार राठौर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम में जिले के दर्जनों उद्यमियों के साथ-साथ पीएमएफएमई व पीएमईजीपी योजना के लाभार्थियों ने भी सहभागिता की। संयुक्त संचालक श्री राठौर ने कार्यक्रम में औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की प्रमुख बातें साझा करते हुए उद्यमियों के विभिन्न शंकाओं का समाधान किया और उन्हें विभागीय योजनाओं का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया।
इस अवसर पर अग्रणी जिला प्रबंधक, विभिन्न विभागों के अधिकारी, प्रमुख बैंक प्रतिनिधि, औद्योगिक संगठनों के सदस्य और स्थानीय उद्यमी उपस्थित रहे। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित अन्य प्रमुख बैंकों के अधिकारियों ने उद्यमियों को विभिन्न वित्तीय योजनाओं, ऋण सुविधाओं, मुद्रा योजना और एमएसएमई योजना के लाभों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में उद्यमियों को बैंक अधिकारियों से प्रत्यक्ष संवाद करने का अवसर मिला। उन्होंने अपने व्यापार से जुड़ी समस्याओं और आवश्यकताओं को साझा किया, जिन पर बैंक अधिकारियों द्वारा तत्काल समाधान एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, श्री मोहन लाल साहू ने बताया कि ऐसे संवादात्मक कार्यक्रम एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों, बैंक प्रतिनिधियों एवं उद्यमियों का आभार प्रकट किया।
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पीएम किसान सम्मान निधि अंतर्गत जिले के 1 लाख 30 हजार से अधिक किसानों के खाते में लगभग 30 करोड़ 31 लाख रूपए जारी
जिला स्तरीय कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र भलेसर में हुआ आयोजन
महासमुंद : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। जिसके तहत देशभर किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहले किसानों के हित में 20वीं किस्त जारी किया। आज महासमुंद जिले के किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि का लाभ मिला। जिले के एक लाख 30 हजार से अधिक किसानों के खाते में लगभग 30 करोड़ 31 लाख रूपए डीबीटी के माध्यम से पहुंचा। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र भलेसर महासमुंद में आयोजित कार्यक्रम में महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री विनय लंगेह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भीखम सिंह ठाकुर, श्री संदीप घोष, हितेश चंद्राकर, विक्रम ठाकुर, श्री देवेंद्र चंद्राकर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, कृषि उपसंचालक एफ आर कश्यप, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एवं बड़ी संख्या में अंचल के किसान उपस्थित थे।
इस अवसर पर महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने सभी किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी होने पर बधाई दिए। उन्होंने कहा कि पहले के समय में किसान का वजूद सबसे ऊपर रहा है, पहले नौकरी को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। आज किसानों का सम्मान फिर से वापस लौट रहा है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो वादा किया था उसे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात तत्काल पूर्ण किया है। आज देश के किसान खुशहाल है और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इस कारण से पढ़े लिखे लोग भी वापस अपने खेतों की ओर लौट रहे हैं और कृषि में उन्नत तकनीक के साथ नए नए प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सभी किसानों से प्रधानमंत्री जन-धन खाते के अंतर्गत केवाईसी करवाने का आग्रह किया। इसके अलावा आवारा मवेशियों पर नियंत्रण हेतु किसानों से अनुरोध किया ताकि सार्वजनिक सड़कों, बाजारों और अन्य प्रमुख स्थानों पर घूमते व बैठते आवारा मवेशी जो यातायात में बाधा बनते हैं और दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं उससे उनकी रक्षा हो सके।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि किसानों के हित में लगातार हमारी सरकार अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है और विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। और विकसित भारत का यह सपना देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो की किसान हैं, उनके विकास के बिना संभव नहीं है। बीज निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण का सार यह रहा कि हमें स्वदेशी की ओर बढ़ना है, हमें चाहिए कि हमारा पैसा हमारे देश में रहना चाहिए है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी तरीके से हमें स्वावलंबन की ओर बढ़ना है, आत्मनिर्भर बनना है। इस अवसर पर किसानों को कृषि आधारित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।
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बिल्हा को स्वच्छता में देश भर में प्रथम बनाने में योगदान के लिए उप मुख्यमंत्री ने स्वच्छता दीदियों और सफाई कर्मियों को किया सम्मानित
28 स्वच्छता दीदियों, 20 सफाई मित्र एवं 10 स्वच्छता कमांडो का सम्मान
उप मुख्यमंत्री ने स्वच्छता की दिलाई शपथ
बिलासपुर : उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरूण साव ने आज बिल्हा नगर पंचायत के कन्या भवन में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का सम्मान किया। स्वच्छता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए बिल्हा नगर पंचायत ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने स्वच्छता दीदियों से कहा कि छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ी प्रतिष्ठा आपके कारण ही मिली है। स्वच्छता ने आज जन आंदोलन का रूप ले लिया है। देश में पहला स्थान हासिल करना हमारे लिए गौरव का विषय है। अब हमे इसे बरकरार रखना होगा। बिल्हा के एक-एक व्यक्ति को स्वच्छता के लिए संकल्प लेना होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्हा के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक, क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी, नगर पंचायत अध्यक्ष वंदना जेण्ड्रे, उपाध्यक्ष श्री सतीश शर्मा, जनपद अध्यक्ष राम कुमार कौशिक, एसडीएम श्री बजरंग वर्मा, सीएमओ श्री प्रवीण गहलोत, स्वच्छता दीदी, सफाई मित्र, कमांडो और बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद थे।
उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने बिल्हा नगर पंचायत को देशभर में प्रथम स्थान दिलाने में 28 स्वच्छता दीदियों और 20 सफाई मित्रों और 10 स्वच्छता कमांडो के सक्रिय योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। स्वच्छता हमारे संस्कार और स्वभाव में है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा घर साफ सुथरा रहें। शहर भी हमारा घर है इसे साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। स्वच्छ सर्वेक्षण में शामिल राज्य के 169 शहरों में से 115 शहरों ने अपनी रैकिंग सुधारी है। इस उपलब्धि में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का अमूल्य योगदान है जिसके लिए वे अभिनंदन के पात्र है। उन्होंने कहा कि बिल्हा के लोगों को सफाई के लिए संकल्पित होना होगा। यह हमारे लिए चुनौती है कि हम स्वच्छता की दिशा में अपना मुकाम बरकरार रखे। जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और लोगों की जन सहभागिता से नगर पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम आगे भी बनाए रखना संभव है। उन्होंने कहा कि बिल्हा के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। कार्याें का प्रस्ताव मिलते ही अगले दिन ही राशि मंजूर कर दी जाएगी।
बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने कहा कि इतिहास के पन्नों में बिल्हा का नाम दर्ज हुआ है। पूरे देश में बिल्हा को प्रथम स्थान मिला है। यह हमारे लिए गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता को अपनाने की लोगों से अपील की थी। उनके आव्हान पर आज देश भर में स्वच्छता एक आंदोलन बन चुका है। बच्चों में भी इसके प्रति जागरूकता देखी जा सकती है। क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी ने कहा कि स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के सक्रिय योगदान से ही हमें यह उपलब्धि हासिल हुई है। स्वच्छता, सेवा और समर्पण का काम है, जिसे ये लोग मनोयोग से कर रहे है। नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वंदना जेण्ड्रे ने कहा कि स्वच्छता दीदियों में काम करने का अद्भुत जज्बा है। आज उन्होंने पूरे भारत में अपने काम का परचम लहराया है।
नगर पंचायत बिल्हा की आबादी लगभग 15,000 है, जहाँ 28 स्वच्छता दीदियाँ कार्यरत हैं। ये दीदियाँ नगर के 15 वार्डों में घर-घर जाकर ई-रिक्शा के माध्यम से कचरा संग्रहण का कार्य करती हैं और फिर कचरे को एसआरएलएम सेंटर में ले जाकर गीला और सूखा कचरा पृथक करती हैं। गीले कचरे से खाद बनाई जाती है और सूखे कचरे को बेचकर ये महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। इसके अतिरिक्त बिल्हा नगर में 10 विशेष स्वच्छता कमांडो भी नियुक्त किए गए हैं जो ट्रैक्टर और ऑटो टिपर के माध्यम से पूरे शहर में घूमकर कचरा सफाई और जन-जागरूकता का कार्य कर रहे हैं।
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बिलासपुर : जिले में संचालित 13 पीएमश्री विद्यालयों में अंशकालिक योग-खेल शिक्षक एवं प्रशिक्षक नियुक्त किये जाएंगे। इसके लिए 11 अगस्त 2025 तक आवेदन आमंत्रित किये गये है। जिला पंचायत स्थित समग्र शिक्षा के जिला परियोजना कार्यालय में डाक अथवा स्पीड पोस्ट से उक्त तिथि तक आवेदन अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। चयनित शिक्षक को प्रतिमाह 10 हजार रूपये मानदेय दिया जाएगा। समग्र शिक्षा के जिला मिशन समन्वयक ने बताया कि इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता शारीरिक शिक्षा या योग शिक्षा में स्नातक डिग्री अनिवार्य होना चाहिए। आवेदक बिलासपुर जिले में संचालित किसी एक पीएमश्री विद्यालय के लिए ही आवेदन कर सकते है। एक से अधिक विद्यालय के लिए आवेदन किये जाने पर अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पर ही समिति द्वारा विचार किया जाएगा। आवेदन पत्र सीधे स्वीकार नहीं किये जाएंगे। डाक अथवा स्पीड पोस्ट से ही आवेदन लिये जाएंगे। पदों से संबंधित आवश्यक योग्यता, नियम, शर्ताें एवं आवेदन का प्रारूप जिला प्रशासन की वेबसाईट www.bilaspur.gov.in में अवलोकन किया जा सकता है। -
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बिलासपुर : उद्योग विभाग की रैम्प योजना के तहत जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता से जोड़ने हेतु कल 1 अगस्त को कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह कार्यशाला दोपहर 12 बजे जल संसाधन परिसर के प्रार्थना सभा भवन में शुरू होगी। उद्योग विभाग के मुख्य महाप्रबंधक श्री टेकाम ने बताया कि कार्यशाला में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि द्वारा ऋण योजनाओं की जानकारी, एमएसएमई से संबंधित वित्तीय समस्याओं का समाधान, क्रेडिट लिंक योजनाओं, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 एवं लॉजिस्टिक नीति 2024 की जानकारी साझा करेंगे। बैंकों और उद्यमियों के मध्य प्रत्यक्ष संवाद का अवसर भी उपलब्ध रहेगा। उन्होंने जिले के समस्त इच्छुक उद्यमियों एवं लाभार्थियों से इस निःशुल्क कार्यशाला में सहभागिता का आग्रह किया गया है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मोबाइल नंबर 82360-94585 पर संपर्क किया जा सकता है।
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सामाजिक समाघात दल की रिपोर्ट पर कलेक्टर ने लगाई मुहर
बिलासपुर : सतनाला बांध एवं नहर निर्माण के पूर्ण होे जाने पर बेलगहना तहसील के दो गांव-आमामुड़ा एवं परसापानी में किसानों के लगभग 4 सौ एकड़ खेत में सिंचाई सुविधा विकसित होगी। सतनाला व्यपवर्तन योजना के तहत बांध एवं नहर निर्माण के लिए इन दोनों गांव की लगभग 3 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। इनमें बांध के साथ 2.74 किलोमीटर लम्बी नहर का निर्माण भी किया जायेगा। सामाजिक समाघात दल ने इस सिंचाई परियोजना का अध्ययन कर भू-अर्जन की सिफारिश की है। जिला कलेक्टर ने भी समाघात दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए अनुमोदन कर दिया है। भू-अर्जन से प्रभावित क्षेत्र के किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं किया जायेगा। पूर्व से निर्मित सार्वजनिक अथवा निजी अधोसंरचनाओं को इस परियोजना से कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा ने बताया कि परियोजना के पूर्ण हो जाने पर क्षेत्र के किसानों की आमदनी बढ़ेगी एवं सतही जल का दोहन कम हो जायेगा। परियोजना की लागत की तुलना में फायदा अधिक हैं। ज्यादातर लाभ अनुसूसित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के किसानों को मिलेगा। परियोजना निर्माण के लिए आस-पास पड़त अथवा अनुपयोगी जमीन नहीं मिलने के कारण न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण किया गया है। दोनों गांव जल संसाधन संभाग पेण्ड्रारोड के कार्यक्षेत्र में आते हैं।
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बौद्धिक दिव्यांग बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा
बिलासपुर की सिमरन पुजारा ने जीते दो स्वर्ण पदक
बिलासपुर : स्पेशल ओलंपिक भारत छत्तीसगढ़ एवं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय बोच्ची प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 28 जुलाई तक पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, बिलासपुर में किया गया। प्रतियोगिता में देशभर के 22 राज्यों से 250 बौद्धिक दिव्यांग एथलीट, 50 कोच और 20 रिसोर्स पर्सन शामिल हुए। जहां बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
समारोह में बिलासपुर विधायक श्री अमर अग्रवाल ने ओलंपिक की परंपरागत शपथ "Let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt" (मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता, तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो) के साथ चौंपियनशिप का शुभारंभ किया। श्री अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के समावेशी आयोजन से इन विशेष बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर और उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि खेल एक अच्छा माध्यम है जिसमें खिलाड़ी हारता या जीतता नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ता भी है। पांच दिवसीय इस आयोजन में सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्गों के सिंगल्स, डबल्स और यूनिफाइड मुकाबले आयोजित किए गए। यूनिफाइड गेम्स की खास बात यह रही कि इनमें सामान्य खिलाड़ी और दिव्यांग खिलाड़ी साथ मिलकर खेले, जिससे समावेशिता और आपसी समझ को बढ़ावा मिला। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक श्री टीपी भावे, शहीद हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्री भूपेन्द्र कुलदीप ने पहंुचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन किया। कार्यक्रम में डॉ. एच.एस. होता, डॉ. के.के. शर्मा, लायंस क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी, एवं अन्य विशिष्ट अतिथि भी शामिल रहे।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की सिमरन पुजारा और सौम्या तिवारी की जोड़ी ने यूनिफाइड सीनियर कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अन्य प्रमुख विजेताओं में दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार के खिलाड़ी शामिल रहे। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के लिए हेल्थ चेकअप, डेंटल शिविर और पोषण परामर्श की व्यवस्था की गई। समापन समारोह के मुख्य अतिथि शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के कुलपति डॉ. एल.पी. पटेरिया रहे। उन्होंने आयोजन को अनुशासन, विविधता और एकता का प्रतीक बताया। डॉ. होता ने इन विशेष बच्चों को ईश्वर की अनुपम कृति बताते हुए ऐसे आयोजन को नियमित रूप से करने की आवश्यकता बताई।
स्पेशल ओलंपिक भारत के एरिया डायरेक्टर डॉ. प्रमोद तिवारी ने संस्था की गतिविधियों, हेल्थ प्रोग्राम, फैमिली फोरम, यंग एथलीट कार्यक्रम की जानकारी दी और कहा कि यूनिफाइड खेलों से दिव्यांग खिलाड़ियों में आत्मविश्वास और समाज से जुड़ाव दोनों बढ़ता है। इस आयोजन को सफल बनाने में कैंप इंचार्ज कविता पुजारा, यीतेश साहू, रवि जैन, अक्षत शर्मा, सौम्या तिवारी समेत कई अधिकारियों व स्वयंसेवकों की विशेष भूमिका रही।
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बिलासपुर : बिलासपुर जिले में चालू खरीफ मौसम में अब तक 668.5 मि.मी. बारिश दर्ज की गई है। जो कि पिछले 10 वर्ष के औसत बारिश 503.3 मि.मी. से 165.2 मि.मी. अधिक है। अधीक्षक भू अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक बारिश 799.3 मि.मी. बेलगहना तहसील में और सबसे कम बारिश 544 मि.मी. कोटा में रिकार्ड की गई है। इसी प्रकार बिलासपुर तहसील में 794.1 मि.मी., बिल्हा तहसील में 653.5 मि.मी., मस्तूरी में 660.5 मि.मी.,तखतपुर में 723.4 मि.मी., सीपत में 638 मि.मी., बोदरी में 606.8 मि.मी., बेलतरा में 568 मि.मी., रतनपुर में 669.1 मि.मी., सकरी में 717 मि.मी. और पचपेड़ी तहसील में 648.4 मि.मी. बारिश रिकार्ड की गई है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1202.3 मि.मी. है।
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नीति आयोग द्वारा 6 सूचकांकों में शत-प्रतिशत उपलब्धि पर मिला रजत पदक
रायपुर : छत्तीसगढ़ के आकांक्षी विकासखण्डों की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। यहां स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, शिक्षा, आधारभूत ढांचा और वित्तीय समावेशन के दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। देशभर के 500 आकांक्षी विकासखंडों के बीच लखनपुर विकासखंड ने 1 जुलाई से 30 सितम्बर 2024 के मध्य निर्धारित छह प्राथमिक सूचकांको में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है, इसके लिए नीति आयोग ने आकांक्षी विकासखण्ड लखनपुर को रजत पदक से सम्मानित किया है।
आकांक्षी विकासखण्ड लखनपुर में चलाए गए संपूर्णता अभियान के माध्यम से शासन की योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंची हैं, जिससे विशेषकर पिछड़ी जनजातियों के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। “वोकल फॉर लोकल” की थीम पर आधारित आकांक्षा हाट को ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम साबित हुआ।
प्रसवपूर्व देखभाल हेतु सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच में लक्षित आबादी के शत्-प्रतिशत कवरेज, पूरक पोषण प्राप्त करने वाली महिलाओं की शत-प्रतिशत संख्या जैसे संकेतकों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। मृदा परीक्षण लक्ष्य पूर्ण कर 1000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। वहीं एनआरएलएम के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को 99 प्रतिशत रिवॉल्विंग फंड वितरित कर वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। पिछड़े और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित विकासखंडों की सूची में शामिल लखनपुर ने सितम्बर से दिसम्बर 2023 की डेल्टा रैंकिंग में जोन-5 में दूसरा और राष्ट्रीय स्तर पर 27वां स्थान प्राप्त कर राज्य का गौरव बढ़ाया है।
आकांक्षी विकासखण्ड लखनपुर में स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 31 जुलाई से 5 अगस्त तक आकांक्षा हाट का आयोजन में महिला समूहों द्वारा तैयार हस्तशिल्प, गोदना चित्रकला, बांस उत्पाद, मोटे अनाज और पारंपरिक खाद्य सामग्रियों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की जा रही है। इस पहल से जहां रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, वहीं पारंपरिक कला और संस्कृति को भी नया जीवन मिल रहा है।
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रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देने की प्रक्रिया के द्वितीय चरण में चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी गई है। इस चरण में प्रदेश भर के 6,953 निजी स्कूलों से 42,362 पूर्ण स्वीकृत आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 16,967 सीटों पर पात्रता के आधार पर 10,478 विद्यार्थियों का चयन किया गया।
जारी आंकड़ों के अनुसार, रायपुर जिले में सर्वाधिक 861 निजी स्कूलों से 6,559 पूर्ण स्वीकृत आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 750 बच्चों का चयन हुआ। बिलासपुर में 565 स्कूलों में 972 बच्चों का चयन हुआ, जबकि दुर्ग जिले के 538 स्कूलों में 667 बच्चों को प्रवेश के लिए चयनित किया गया। सूरजपुर जिले में सर्वाधिक 1,036 बच्चों का चयन हुआ है। वहीं जांजगीर-चांपा में 837, मुंगेली में 753, कोरबा में 504, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 300, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 259, सक्ती में 324, रायगढ़ में 95, महासमुंद में 246, बलौदाबाजार-भाटापारा में 461, धमतरी में 159, गरियाबंद में 65, कवर्धा में 321, राजनांदगांव में 137 बच्चों का चयन शिक्षा का अधिकार के तहत निःशुल्क शिक्षा के लिए किया गया है। इसी प्रकार बेमेतरा में 213, बालोद में 156, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 73, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में 36, सरगुजा में 276, जशपुर में 279, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 183, कोरिया में 116, बलरामपुर में 671 और कांकेर में 104 बच्चों को चयनित किया गया। दूरस्थ आदिवासी अंचलों में भी चयन हुआ है, जिनमें बस्तर में 165, नारायणपुर से 11, कोण्डागांव में 127, बीजापुर में 97, दंतेवाड़ा से 45 और सुकमा से 31 बच्चों का चयन शिक्षा का अधिकार के तहत किया गया।उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिया जाता है, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा का समान अवसर मिल सके।
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औषधि अनुज्ञप्ति के बिना दवा भंडारण-बेमेतरा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
बेमेतरा : राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन मे जिले में अवैध औषधि कारोबार पर नियंत्रण एवं जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बेमेतरा द्वारा सतत निरीक्षण एवं निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 31 जुलाई 2025 को जिले के नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम एरमशाही, पोस्ट घुरसेना, तहसील नांदघाट में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
प्रशासन को प्राप्त एक गोपनीय शिकायत के आधार पर संबंधित स्थान पर जब जांच की गई तो वहां श्री देवेन्द्र पिता श्री गजाधर साहू द्वारा बिना किसी वैध औषधि अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के विभिन्न प्रकार की दवाइयों का भंडारण किया जा रहा था। यह संधारण औषधि अधिनियम 1940 का स्पष्ट उल्लंघन था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुँचकर विधिवत जांच की तथा बिना लाइसेंस के रखी गई समस्त औषधियों को जब्त किया। साथ ही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार औषधियों के नमूने लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार जब्त की गई दवाइयों की बाजार कीमत लगभग ₹16,887/- आंकी गई है।
यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक श्रीमती श्रुति लकड़ा एवं श्री धनीराम पटेल के नेतृत्व में विभागीय टीम द्वारा की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुज्ञप्ति के औषधियों का क्रय-विक्रय एवं भंडारण न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे आमजन के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के समस्त औषधि व्यवसायियों एवं आम जनता से अपील की है कि वे केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही औषधियों की खरीद करें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तत्काल विभाग को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जिला प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि आगे भी औषधि एवं खाद्य प्रतिष्ठानों पर इसी प्रकार निरीक्षण जारी रहेंगे और उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।