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बेमेतरा : बेमेतरा जिले के विभिन्न थाना/चौकी क्षेत्रों में आबकारी एवं अन्य मामलों में जब्त किए गए 12 वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया 9 जुलाई 2025 को सम्पन्न होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बेमेतरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह नीलामी प्रातः 11ः00 बजे से पुलिस थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा परिसर में की जाएगी।

नीलामी हेतु वाहनों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 9 जुलाई की सुबह 04ः00 बजे से किया जा सकेगा। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को ₹2000 की पंजीयन शुल्क राशि जमा करनी होगी, जबकि ₹5000 की धरोहर राशि नगद के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति 7 जुलाई 2025 तक कार्यालयीन समय में संबंधित अधिकारी से संपर्क कर पंजीयन करा सकते हैं। केवल समयसीमा में पंजीकृत व्यक्ति ही नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। वाहनों की नीलामी से पूर्व इच्छुक व्यक्ति थाना सिटी कोतवाली परिसर में आकर वाहन भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, नीलामी से संबंधित जानकारी थाना सिटी कोतवाली, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तथा अन्य थाना/चौकियों में चस्पा नोटिस बोर्ड से भी प्राप्त की जा सकती है।
 

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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा संचालित स्टेट प्लॉन ऑफ एक्शन कैलेंडर माह जून 2025 के तहत अध्यक्ष/प्रधान जिला न्यायाधीश श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री जी के मार्गदर्शन में तथा श्रीमती निधि शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा द्वारा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम एवं समस्त अधिकार मित्रों के लिए मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में लीगल एड डिफेंस कौंसिल को सुहास चकमा बनाम भारत संघ (और अन्य) मामला व सतेन्द्र कुमार अंतिल मामले में निर्देशित बिंदुओं का पूर्णतः पालन किये जाने का आदेश दिया गया तथा सौंपे गए प्रकरणों मे उचित कानूनी जांच प्रभावी बचाव रणनीति की योजना बनाने, प्रत्येक माह नियमित रूप से जेल भ्रमण करने, विचाराधीन बंदियों के जमानत संबंधी आवेदन प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही के संबंध में चर्चा किया गया। साथ ही समस्त अधिकार मित्रों को नालसा और सालसा द्वारा संचालित योजनाएं, वरिष्ठजनों के अधिकार, मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरण अधिनियम, नालसा टोल फ्री नंबर 15100, हमर अंगना स्कीम के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम, सचेत अभियान, जागृति योजना, संवाद योजना, डान योजना, निःशुल्क विधिक सहायता व कानूनी विषयों के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु चर्चा किया। इसके साथ ही आगामी नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण संबंधी जानकारी आम जनों को प्रदान कर व विधिक जागरूक्ता शिविर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देश दिया गया।
 

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बेमेतरा : प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) अब छत्तीसगढ़ में एक नए युग की शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का भी प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हो गया है। इसका परिणाम है-डबल सब्सिडी का लाभ और हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की दिशा में ठोस कदम। इस योजना से न केवल घरों में मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि आमजन के मासिक खर्च में भी अभूतपूर्व कमी आएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त बिजली की बिक्री से कमाई का नया अवसर भी खुलेगा। बेमेतरा जिले में माह मई 2025 तक 24 नागरिकों ने अपने निवास की छतों पर जरूरतें मुताबिक एक किलोवाट वाट से लेकर 6 किलोवाट तक सोलर पैनल लगवाए है।

यह लेख इस योजना के विभिन्न पहलुओं, इसके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव तथा छत्तीसगढ़ की दृष्टि को विस्तार से समझने का प्रयास है।

1. योजना की मूल संरचना: क्या है पीएम सूर्य घर योजना

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य देशभर में आवासीय भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर घर-घर स्वच्छ और निःशुल्क ऊर्जा पहुंचाना है। वर्ष 2024 में इसकी घोषणा के बाद से यह योजना पूरे भारत में लागू की जा रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस योजना में अपनी हिस्सेदारी जोड़ दी है, जिसके तहत राज्य सरकार केंद्र द्वारा दी जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त स्वयं की ओर से भी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसका परिणाम है कि उपभोक्ताओं को डबल सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा।

2. सब्सिडी से सशक्तिकरण: डबल सब्सिडी का लाभ

पूर्व में केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने पर 60% तक की सब्सिडी देती थी। छत्तीसगढ़ सरकार अब इस सब्सिडी में अपनी भागीदारी जोड़कर उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान कर रही है। यानी, एक सामान्य 3 किलोवाट क्षमता वाले सोलर सिस्टम की लागत लगभग ₹1.5 लाख होती है, जिसमें अब उपभोक्ता को केवल ₹30,000-₹40,000 ही वहन करना होगा

3. आसान ऋण और सस्ती EMI: बिना बोझ के सोलर

छत्तीसगढ़ सरकार और बैंकिंग संस्थाओं के बीच हुए करार के तहत अब उपभोक्ताओं को 6.5ः की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। इससे मासिक ईएमआई बेहद कम हो जाएगी-इतना कम कि यह आपके मौजूदा मासिक बिजली बिल से भी कम हो सकता है।इसका अर्थ है कि उपभोक्ता हर माह बिजली का बिल देने के बजाय अब सोलर सिस्टम का ईएमआई देगा और कुछ वर्षों बाद जीवन भर मुफ्त बिजली का आनंद लेगा।

4. अतिरिक्त कमाई का अवसर: बिजली बेचो, आमदनी पाओ

सूर्य ऊर्जा से उत्पादित बिजली यदि आपके घर की खपत से अधिक है, तो वह अतिरिक्त बिजली राज्य की डिस्कॉम कंपनियों को ग्रिड के माध्यम से बेची जा सकती है। इस अतिरिक्त बिक्री से उपभोक्ता को आय होगी, जिससे वह न केवल अपने निवेश की भरपाई कर सकेगा बल्कि एक अतिरिक्त आमदनी का साधन भी विकसित होगा। यह प्रावधान छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम बन सकता है।
5. पर्यावरणीय लाभ: हर घर बनेगा ग्रीन एनर्जी हब

सूर्य ऊर्जा स्वच्छ और अक्षय स्रोत है। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से न केवल बिजली की निर्भरता को कम किया जा रहा है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी लाई जा रही है।इस योजना से जुड़े हर घर को अब “ग्रीन एनर्जी ’हब” कहा जा सकता है, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सक्रिय योगदान दे रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिशा में एक हरित और दीर्घकालिक विकास मॉडल प्रस्तुत किया है।

6. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल: ऊर्जा का विकेंद्रीकरण

छत्तीसगढ़ के अधिकांश गाँवों में बिजली की आपूर्ति कई बार बाधित रहती है। सूर्य ऊर्जा के माध्यम से अब इन गाँवों में निर्बाध और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके साथ ही स्थानीय तकनीशियनों, इंस्टॉलेशन एजेंसियों और सौर उपकरण निर्माताओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह योजना न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता बल्कि रोजगार सृजन का भी जरिया बन रही है।

7. “हाफ बिजली से मुफ्त बिजली”-सरकार का जनहित संकल्प

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के तहत “हाफ बिजली से मुफ्त बिजली” का नारा दिया है, जिसका अभिप्राय है कि एक बार सौर पैनल लगाने के बाद जो बिजली पहले बिल के रूप में जाती थी, अब उसी लागत से उपभोक्ता को मुफ्त बिजली मिलेगी।
राज्य सरकार का यह संकल्प छत्तीसगढ़ को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कदम है।

8. योजना से जुड़ने की प्रक्रिया: कैसे पाएं लाभ

सामान्य नागरिक इस योजना से जुड़ने के लिए https://pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद विद्युत वितरण कंपनी और अधिकृत विक्रेता द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। फिर सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन होगी और उसके बाद सब्सिडी की राशि उपभोक्ता के खाते में सीधे जमा होगी।छत्तीसगढ़ में अब जिला स्तर पर जनसंपर्क, पंचायत और बिजली विभाग के सहयोग से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग योजना से लाभान्वित हो सकें।

9. चुनौतियाँ और समाधान

हालांकि यह योजना अत्यंत प्रभावी है, लेकिन इसकी पूर्ण सफलता के लिए कुछ चुनौतियाँ भी हैं-जैसे लोगों में तकनीकी जानकारी की कमी, इंस्टॉलेशन एजेंसियों की पारदर्शिता, और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल आवेदन प्रक्रिया की जटिलता। इसके लिए सरकार और दी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीपीडीसीएल) ज़रूरत के हिसाब से स्थानीय स्तर पर सहायता केंद्र, पंचायत कार्यालयों में फेसिलिटेशन डेस्क और फील्ड सपोर्ट टीम गठित करने की कार्यवाही कर सकती है। जो लोगों को आवेदन से लेकर इंस्टॉलेशन तक की प्रक्रिया में सहयोग दे।

10. निष्कर्ष: सौर ऊर्जा से समृद्ध छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की सहभागिता ने राज्य के लाखों घरों के लिए उजाला और समृद्धि का नया मार्ग प्रशस्त किया है। डबल सब्सिडी, आसान ऋण, अतिरिक्त आमदनी और पर्यावरणीय संरक्षण-ये सभी पहलू मिलकर छत्तीसगढ़ को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। अब जरूरत है जनभागीदारी और जागरूकता की। हर नागरिक को इस योजना से जुड़कर हर घर सौर-हर घर रोशन के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभानी होगी। यही एक स्वच्छ, समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में सच्चा योगदान होगा। 

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बेमेतरा : कार्यालय कार्यपालन अभियंता एवं सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग), खंड-बेमेतरा द्वारा जारी सूचना के अनुसार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की महत्वपूर्ण बैठक 30 जून 2025, दिन सोमवार को प्रातः 10:00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं मिशन प्रमुख द्वारा की जाएगी। इस बैठक में जिला पंचायत बेमेतरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उप संचालक कृषि, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।

बैठक का मुख्य एजेंडा अंतर्गत जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा। 25 सितंबर 2024 के पश्चात प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन पर चर्चा। प्री-क्वालिफिकेशन के आधार पर निविदाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति पर निर्णय। विद्युत संयोजन से संबंधित समस्याओं पर विचार। अपूर्ण योजनाओं पर चर्चा एवं आवश्यक निर्णय। संपूर्ण योजनाओं की सामुदायिक स्वीकृति की स्थिति पर चर्चा। न्यूनतम दर पर प्राप्त निविदा के संबंध में निर्णय। जल जीवन मिशन के कार्यों के प्रचार-प्रसार हेतु निविदा पर विचार। ग्राम सभाओं में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु रखे गए प्रस्तावों पर चर्चा। अन्य आवश्यक विषयों पर चर्चा। बैठक में मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी एवं भावी कार्ययोजना पर निर्णय लिया जाएगा। 

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बेमेतरा : भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) वर्ष 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार देश के उन प्रतिभाशाली बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, नवाचार, खेल, समाज सेवा, संस्कृति, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। जिले से ऐसे योग्य बच्चों को चिन्हित कर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आवेदन केवल पोर्टल https://awards.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। पोर्टल 1 अप्रैल 2025 से लाइव है।

पुरस्कार के रूप में चयनित बच्चों को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति के करकमलों द्वारा पदक, प्रमाणपत्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाता है।

आवेदन की पात्रता

इस पुरस्कार के लिए 5 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष से कम आयु (31 जुलाई 2025 की स्थिति में) वाले भारत में निवासरत भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं।

नामांकन भेजने के अधिकारी/संस्था

नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार, जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, पंचायती राज संस्थान, शहरी स्थानीय निकाय, शैक्षणिक संस्थान भी असाधारण कार्य करने वाले बच्चों के नामांकन भेज सकते हैं। पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है और उन्हें दूसरों के लिए रोल मॉडल के रूप में स्थापित करना है। इच्छुक प्रतिभाशाली बच्चे, उनके अभिभावक या संस्थाएं निर्धारित पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए https://awards.gov.in पर विजिट कर सकते है। 

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बेमेतरा : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2025 का आयोजन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ओडीएफ प्लस मॉडल ग्रामों की स्थिति को सत्यापित करना तथा निर्धारित मापदंडों पर जिलों को रैंकिंग प्रदान करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2025 के अंतर्गत नागरिकों से मोबाइल ऐप के माध्यम से फीडबैक लिया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारी-कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों से भी राज्य द्वारा प्रेषित एसओपी के अनुसार मोबाइल ऐप के माध्यम से फीडबैक दिलाना सुनिश्चित करें।

नागरिक फीडबैक हेतु ऐप SBMSSG 2025 को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए उपयोगकर्ता SBMSSG 2025 टाइप करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अथवा नीचे दिए गए लिंक से भी ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में फीडबैक देकर स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
 

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महासमुंद : धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत आज जिले के चयनित जनजातीय बहुल क्षेत्र पिथौरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत जबलपुर और सरायपाली ब्लॉक ग्राम पंचायत भगत सराईपाली में शिविर का आयोजन किया गया। यह अभियान भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदायों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें लाभ से जोड़ना तथा उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है।

आज आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां ग्रामीणों को आयुष्मान भारत कार्ड, राशन कार्ड, जाति-निवास-आय प्रमाण पत्र, श्रम कार्ड, स्वरोजगार योजनाएं, कृषि व उद्यानिकी से जुड़ी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं, स्वास्थ्य जांच तथा पोषण से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, स्थानीय प्रशासन तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों की सक्रिय उपस्थिति देखने को मिली।

सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत भगत सरायपाली शिविर में 198 विभिन्न योजनाओं से संबंधित हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। जिसमें आधार कार्ड के लिए 10, राशन कार्ड के लिए 6, आयुष्मान कार्ड के लिए 10, जाति प्रमाण पत्र के लिए 35, निवास प्रमाण पत्र के लिए 20, पीएम किसान सम्मान निधि अंतर्गत 2 कृषक, जॉब कार्ड के लिए 10 श्रमिक एवं पीएम मातृत्व वंदन योजना के तहत 7 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया गया। वहीं 3 पात्र हितग्राहियों का पेंशन के लिए स्वीकृति दी गईै। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 65 लोगों का स्वास्थ्य जांच एवं सिकल सेल जांच किया गया। इसी तरह पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम जबलपुर शिविर में 86 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीयन किया गया। जिसमें 06 हितग्राहियों का आधार कार्ड, 05 का राशन कार्ड, 05 आयुष्मान कार्ड, 27 का जाति प्रमाण पत्र, 27 का निवास प्रमाण पत्र, 2 कृषकों का केससी, 2 श्रमिकों का जॉब कार्ड के लिए एवं दो गर्भवती महिलाओं का पीएम मातृत्व वंदन योजना अंतर्गत पंजीयन किया गया। साथ ही 4 हितग्राहियों का जनधन खाता खोला गया तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 लोगों का सिकल सेल जांच किया गया।

इस अवसर पर जबलपुर शिविर में किसान श्री बोधराम भोई को किसान क्रेडिट का वितरण किया गया। श्री भोई ने केसीसी पाकर खुशी जाहिर करते हुए शासन के इस पहल को सराहनीय बताया तथा इस पहल के लिए उन्होंने शासन का धन्यवाद ज्ञापित किया है। वहीं किसान श्री घसिया राज जगत को भी कृषि विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया। श्री जगत ने केसीसी कार्ड के मिलने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजनाएं हमारे तक पहुंचकर लाभ प्रदान कर रहें हैं। यह हम जैसे हितग्राहियों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए उन्होंने शासन एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया।  

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भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा से मौसीबाड़ी पहुंचे, 9 वें दिन होगी भव्य वापसी

गजपति महाराजा की परंपरागत भूमिका में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रथयात्रा में हुए शामिल

जशपुरनगर : जशपुर ज़िले के ऐतिहासिक एवं प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा में इस वर्ष भी रथयात्रा महोत्सव का आयोजन परंपरा, श्रद्धा और भव्यता के साथ निकाली गई। रथ यात्रा से पहले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय ने जगन्नाथ मंदिर में पूरे विधि-विधान से भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की मंगलकामना की। इस वर्ष की रथ यात्रा में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय स्वयं गजपति महाराजा की परंपरागत भूमिका में हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने हजारों श्रद्धालुओं के साथ भक्तिभावपूर्वक रथ यात्रा में भाग लिया।श्रद्धालुओं ने भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के रथ की रस्सी खींचकर श्रद्धा से आगे बढ़ाया। पूरे वातावरण में जय जगन्नाथ के जयघोष, भजन-कीर्तन और भक्तिमय उल्लास से गूंजता रहा। रथ यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए मौसीबाड़ी पहुंची। भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा नौ दिनों तक अपनी मौसी के घर मौसीबाड़ी में विराजमान रहेंगे। नौवें दिन 5 जुलाई को शुभ वापसी श्री जगन्नाथ मंदिर, दोकड़ा में होगी। यह आयोजन ओडिशा के पुरी धाम की परंपरा के अनुरूप आयोजित किया गया है।

सन् 1942 से जारी है रथ यात्रा की परंपरा, सतपथी दंपति ने रखी थी आध्यात्मिक यात्रा की नींव

रथ यात्रा की शुरुआत दोकड़ा में 1942 में हुई थी। इसकी आधारशिला स्वर्गीय सुदर्शन सतपथी एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सुशीला सतपथी द्वारा श्रद्धा और समर्पण के साथ रखी गई थी। तब से यह परंपरा निरंतर श्रद्धा और उत्साह के साथ निर्विघ्न रूप से जारी है। समय के साथ यह आयोजन अब एक भव्य धार्मिक मेले का रूप ले चुका है, जिसमें श्रद्धालुओं की विशाल सहभागिता देखने को मिलती है। रथ यात्रा के पावन अवसर पर ओडिशा से आमंत्रित कीर्तन मंडलियों ने भक्ति संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। साथ ही रथ यात्रा में अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक झांकियां भी शामिल रहीं, जो भगवान श्री जगन्नाथ की महिमा और हमारी सांस्कृतिक विविधता की भव्यता को अत्यंत आकर्षक रूप में प्रदर्शित कर रही थीं।

नौ दिनों तक चलेगा धार्मिक पर्व, होंगे विविध कार्यक्रम

श्री जगन्नाथ मंदिर समिति दोकड़ा के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि रथ यात्रा महापर्व एक भव्य नौ दिवसीय धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिर परिसर और दोकड़ा गांव पूरे श्रद्धा और उत्साह से सराबोर रहता है। पूरे महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन, संगीतमय प्रस्तुतियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ बच्चों और युवाओं के लिए विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जो पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक रंगों से भर देता है। रथ यात्रा के उपलक्ष्य में दोकड़ा में एक विशाल मेले का भी आयोजन किया गया है, जो इस उत्सव की शोभा को और अधिक बढ़ा देता है। मेला परिसर में मनोरंजन के लिए झूले, स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, पारंपरिक हस्तशिल्प की दुकानें और अन्य आकर्षण मौजूद हैं। जो सभी के लिए आनंद का केंद्र बनते हैं। यह आयोजन आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम है। 

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जशपुरनगर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय ने ज़िले के ऐतिहासिक व प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर कांसाबेल विकास खंड के ग्राम दोकड़ा में इस वर्ष भी रथ यात्रा में शामिल हुए रथयात्रा में भव्यता व श्रद्धा के साथ किया गया भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के रथ को हजारों श्रद्धालु रस्सी खींचकर दोकड़ा का भ्रमण कराया गया भक्तों ने उत्साह के साथ रथयात्रा में शामिल हुए। इस वर्ष की रथ यात्रा में एक विशेष आकर्षण रहा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय स्वयं गजपति महाराजा की परंपरागत भूमिका निभाई उनके साथ धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय भी शामिल थी । यह आयोजन ओडिशा के पुरी धाम की परंपरा के अनुरूप आयोजित किया गया । 1942 से हो रही रथ यात्रा, सतपथी दंपति ने रखी थी परंपरा की नींव बताया जाता है कि रथ यात्रा की शुरुआत दोकड़ा में सन् 1942 में हुई थी। इसकी नींव स्व. सुदर्शन सतपथी एवं उनकी धर्मपत्नी स्व. सुशीला सतपथी ने रखी थी। तब से लेकर आज तक यह परंपरा निर्विघ्न रूप से जारी है और अब यह आयोजन एक भव्य धार्मिक मेले का रूप ले चुका है। ओडिशा के कीर्तन मंडलियों और झांकियों से सजेगा आयोजनरथ यात्रा के अवसर पर ओडिशा से विशेष रूप से आमंत्रित कीर्तन मंडलियां भक्ति संगीत की प्रस्तुति देंगी। साथ ही अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक झांकियां भी यात्रा में शामिल होंगी, जो भगवान श्री जगन्नाथ की महिमा और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाएंगी।

नौ दिनों तक चलेगा धार्मिक पर्व, होंगे विविध कार्यक्रम

श्री जगन्नाथ मंदिर समिति दोकड़ा के लोगों ने बताया कि रथ यात्रा महापर्व केवल एक दिन का नहीं होगा, बल्कि पूरा नौ दिन तक चलने वाला महोत्सव होगा। इस दौरान मंदिर परिसर एवं दोकड़ा गांव में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल व युवा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा मेला

रथ यात्रा के दौरान दोकड़ा में विशाल मेला का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय व दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालु भाग लेंगे। मेला में मनोरंजन, खानपान, झूले, हस्तशिल्प की दुकानों आदि की भरमार रहेगी। यह रथ यात्रा ना केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह दोकड़ा गांव की संस्कृति, परंपरा और सामुदायिक एकता का जीवंत उदाहरण बन गई है। आयोजन समिति की ओर से श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक उत्सव का हिस्सा बनें।

 

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गोलावण्ड में जनजातीय उत्कर्ष शिविर का आयोजन, हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ

रायपुर : वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज धरती आबा योजना के तहत आयोजित शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 लोगों को आयुष्मान कार्ड और 5 को जन्म प्रमाण पत्र, कृषि विभाग अंतर्गत 5 किसानों को धान बीज, सहकारिता विभाग 6 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, 6 विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र और ‘एक पेड़ मां के नाम‘ अभियान के तहत 300 ग्रामीणों को पौधे वितरित किए। वन मंत्री श्री कश्यप आज कोण्डागांव जिले के ग्राम गोलावण्ड में आयोजित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत विशेष शिविर में शामिल हुए। इस शिविर में आसपास के 16 गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि धरती आबा अभियान के तहत जनजातीय समुदाय के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हो रहा है।

वन मंत्री श्री कश्यप ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कि जनजातीय नायक भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर शुरू हुई यह योजना अब गांव-गांव तक पहुंच रही है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान भारत योजना और वय वंदना योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का लाभ सभी योग्य हितग्राहियों को जल्द से जल्द मिले और कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजना से वंचित न रहें। उन्होंने अधिकारियों को सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कार्यक्रम के अंत में वन मंत्री श्री कश्यप ने सभी ग्रामीणों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई।इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री सेवकराम नेताम, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती यशोदा कश्यप, श्रीमती रामदई नाग, जनपद अध्यक्ष श्रीमती अनिता कोर्राम, उपाध्यक्ष श्री टोमेन्द्र सिंह ठाकुर, श्री दीपेश अरोरा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

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भारतीय लोक प्रशासन संस्थान छत्तीसगढ़ शाखा, रायपुर द्वारा न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाईन्स रायपुर में आयोजित हुआ परिचर्चा

रायपुर : भारतीय लोक प्रशासन संस्थान छत्तीसगढ़ शाखा के द्वारा आज यहाँ सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में श्री सुयोग्य मिश्रा, पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भारतीय प्रशासनिक सेवा अन्य अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त व अन्य वरिष्ठ सदस्यों की एक बैठक तथा राज्य में स्थित एमिटि विश्व विद्यालय के कुलपति डॉ० पियूष कान्त पाण्डेय का व्याख्यान व परिचर्चा आयोजित किया गया। सर्वप्रथम श्री सुयोग्य मिश्रा ने पुष्पगुच्छ से मुख्य वक्ता का स्वागत किया।

डॉ० पियूष ने वर्तमान परिवेश में देश में आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस

की तकनीकि के उपयोग को राज्य के प्रशासनिक नेतृत्व हेतु अपरिहार्य बताया और कहा कि इसके उपयोग में यह ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि मानवीय संवेदनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस संसाधन का समन्वित उपयोग किया जाना संभव नहीं होगा। विज्ञान की यह तकनीक एक अवसर व एक चुनौती समाज के सम्मुख लेकर आयी है। जहाँ एक ओर यह तकनीक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सेक्टर के विकास संबंधित प्रशासनिक अड़चनों के सटीक व सामयिक समाधान के अवसर को प्रभावी सरल व मितव्ययी बना सकती है वही यह व्यक्तिगत जानकारियों संवेदनशील ऑकड़ो की सुरक्षा व सदुपयोग इस तकनीक तक सामान्य जनों की आसान पहुँच सुनिश्चित किये जाने, इसे समावेशी बनाये जाने जैसी चुनौतियों भी प्रस्तुत करती है। उल्लेखित व्याख्यान में वक्ता, प्रतिभागियों में चर्चा को जीवंत बनाते हुये बहुत से मानवोपयोगी प्रश्नों पर वस्तु स्थिति को और स्पष्ट कर सकने में सफल हो सके और इस विवादित तकनीक को मानवोपयोगी निरुपित करने के संबंध में सफल रहे। परंतु इस तकनीक की चुनौतियों के प्रति सबको जागरुक करने तथा मेधा व सावधानी से तकनीकि को उपयोग करने पर ही इसके नियंत्रित व सफल उपयोग संभव होने के तथ्य से भी उन्होंने प्रतिभागियों को अवगत कराया। यह भी बात सामने आयी कि नीति निर्माताओं, नेतृत्व कर्ताओं के द्वारा इस तकनीकि संबंधित नवाचार, अन्वेषण व अनुसंधान को ठोस आधार व पर्याप्त गति दिये बिना तकनीकि का अपेक्षित व पूर्ण सामयिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

आगे आने वाली पीढ़ी को भी विकास की अपेक्षित गति बनाये रखने के योग्य बनाये रखकर ही समुचित स्थान व सम्मान दिलाते हुये देश व समाज को अपेक्षानुसार लाभान्वित किया जाना संभव हो सकेगा । कार्यक्रम के अंत में संस्था के सदस्य सचिव श्री अनुप श्रीवास्तव ने मुख्य वक्ता व सभी उपस्थित अधिकारियों व प्रतिभागी प्रबुद्ध जनों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया। 

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रायपुर : वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप आज बस्तर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानपुरी में शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ‘शिक्षा जीवन की नींव है‘। शिक्षा ही व्यक्ति के जीवन को सशक्त और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझने और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि नव प्रवेशी विद्यार्थियों को बधाई व शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

वन मंत्री ने कहा कि शिक्षा के महत्व को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करती है, बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस अवसर पर नवप्रवेशी विद्यार्थियों का पारंपरिक रूप से तिलक व चंदन लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें पुस्तकें, गणवेश और स्कूल बैग प्रदान किए गए। बच्चों और अभिभावकों के चेहरों पर उत्साह और प्रसन्नता स्पष्ट रूप से झलक रही थी।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप और जनपद अध्यक्ष श्री संतोष बघेल ने भी नव प्रवेशी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज की सच्ची ताकत है और विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को बधाई व शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती भारती देवांगन, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, पालकगण, ग्रामीणजन और विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
 

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योजना से मिला आर्थिक संबल, बढ़ा व्यवसाय, बढ़ी आमदनी

महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और उद्यमशील नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छोटे-मझोले उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हों और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को निर्धारित परियोजना लागत पर अनुदान और बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसी योजना के अंतर्गत महासमुन्द जिले के बसना विकासखंड के ग्राम सराईपाली निवासी श्री मनोज कुमार यादव ने योजना का लाभ लेकर अपने छोटे कम्प्यूटर कार्य केंद्र (च्वाइस सेंटर) को विस्तार देने का कार्य किया। पूर्व में सीमित संसाधनों के साथ संचालित यह व्यवसाय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के सहयोग से एक सफल स्वरोजगार इकाई में परिवर्तित हुआ है।

मनोज यादव का पहले से एक छोटा-सा च्वाइस सेंटर था, जिसे वे लंबे समय से चला रहे थे। वे अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते थे, परंतु आर्थिक संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती थी। इसी बीच उन्हें ग्रामोद्योग विभाग, जिला पंचायत महासमुन्द द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी मिली। मनोज ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया और एक लाख रुपए की लागत पर परियोजना स्वीकृत हुई। इसमें से उन्हें 35 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ और शेष राशि का ऋण उन्होंने बैंक से प्राप्त किया। इस आर्थिक सहयोग से उन्होंने अपने कम्प्यूटर सेंटर का विस्तार किया, आवश्यक उपकरण खरीदे और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाया। उन्होंने बताया कि इस योजना से मिले ऋण और अनुदान से न केवल उनका व्यवसाय बड़ा हुआ बल्कि उनकी आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उन्होंने समय पर ऋण की किश्तें चुकाते हुए बैंक का पूरा ऋण अदा कर दिया है। आज वे न केवल अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं, बल्कि क्षेत्र के अन्य लोगों को भी डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

मनोज छत्तीसगढ़ शासन के इस अभिनव कार्यक्रम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से मुझे आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। मैं शासन का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिसने मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को खुद का व्यवसाय खड़ा करने में सहायता की। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाएं युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम बन रही हैं, जो राज्य के समग्र विकास में सहायक सिद्ध हो रही हैं। 

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प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से तुलसीराम साहू ने पाई राहत, अब बिजली बिल हुआ शून्य

महासमुंद : केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अब महासमुंद जिले के आम नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंचने लगा है। यह योजना न केवल लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ी पहल साबित हो रही है।इस योजना के तहत जिले के विभिन्न विकासखंडों में बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने अपने घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए हैं। इन सौर ऊर्जा संयंत्रों की सहायता से लाभार्थी अपने घरेलू उपयोग की बिजली स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे उनके बिजली बिलों में उल्लेखनीय कमी आई है।

महासमुंद शहर के क्लबपारा निवासी एवं बिजली विभाग से सेवानिवृत्त लाइन इंस्पेक्टर श्री तुलसीराम साहू ने अपने घर की छत पर कुछ माह पूर्व 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगवाया है। उन्होंने बताया कि इस प्लांट की कुल लागत लगभग 2 लाख रुपये आई, जिसमें से 78,000 रुपए की सब्सिडी उन्हें सरकार की ओर से प्राप्त हुई। इससे यह प्लांट काफी सस्ता और किफायती हो गया।श्री साहू ने बताया कि, उनके घर में फ्रिज, कूलर, एसी, पंखे और अन्य आवश्यक बिजली उपकरण नियमित रूप से चलते हैं, जिनके कारण पहले हर महीने उन्हें 2000 से 2500 रुपए बिजली बिल भरना पड़ता था। लेकिन सोलर प्लांट लगने के बाद से न केवल उनका मासिक बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है, बल्कि अब वे अपनी घरेलू जरूरतों के लिए पूरी तरह सौर ऊर्जा पर निर्भर हो चुके हैं।

उन्होंने इस योजना को पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी के उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि सोलर सिस्टम का रखरखाव बेहद सरल है और इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आता। उन्होंने इसे हर नागरिक के लिए अपनाने योग्य और टिकाऊ समाधान बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से इस योजना से जुड़ने को कहा।प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना न केवल बिजली बचत और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि यह स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भी एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है, जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहा है।
 

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उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध बांग्लादेशी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि अथवा पहचान पर संदेह हो तो वे तुरंत टोल फ्री नम्बर पर संपर्क करें

महासमुंद : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हेतु उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर पुलिस विभाग द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800-233-1905 जारी किया गया है, जो 24 घंटे और सप्ताह के सभी दिनों में सक्रिय रहेगा। इस हेल्पलाइन के माध्यम से राज्य का कोई भी नागरिक, अपने क्षेत्र में मौजूद संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों अथवा उनकी गतिविधियों के संबंध में सूचना सीधे पुलिस प्रशासन को दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी भय के राष्ट्रहित में सहयोग कर सकें।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि देश की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार राज्य को घुसपैठियों और अवैध गतिविधियों से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जब तक ऐसी ताकतों को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, तब तक हमारे नागरिकों की सुरक्षा और शांति खतरे में रहेगी। यह हेल्पलाइन आम जनता को एक सीधा, सुरक्षित और प्रभावी माध्यम प्रदान करती है जिससे वे देशहित में अपनी भागीदारी निभा सकें। राज्य में अवैध बांग्लादेशी नागरिको की सूचना पर पूरी ताकत के साथ जांच और पहचान कर रही है।

उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे इस हेल्पलाइन पर प्राप्त हर सूचना को गंभीरता से लें, आवश्यक सतर्कता बरतें और जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही इस अभियान को लेकर आम नागरिकों में जागरूकता फैलाने हेतु प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि घुसपैठ के मामलों की पुष्टि के लिए प्राप्त सूचनाओं की सत्यता की पूर्ण जांच की जाएगी, ताकि निर्दोष लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें अपने आस-पास किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि अथवा पहचान पर संदेह हो तो वे तुरंत टोल फ्री नम्बर 1800-233-1905 पर संपर्क करें। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम छत्तीसगढ़ को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सशक्त बनाए रखें। 

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केसीसी ऋण 15 दिन के भीतर स्वीकृत करें

साइबर फ्रॉड और वित्तीय साक्षरता के लिए शिविर लगाकर लोगों का जागरूक करें

महासमुन्द : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज शाम जिला पंचायत के सभाकक्ष में बैंकों के कामकाज से संबंधित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में कहा कि जरूरतमंद लोगों को आवश्यकता अनुसार आसान और सरलीकृत तरीके से ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि किसानों को केसीसी लोन, छोटे व्यवसायियों के लिए मुद्रा एवं शासकीय विभागों द्वारा संचालित लोन को अविलंब स्वीकृति दें। समूह से जुड़े हितग्राहियों का लोन भी स्वीकृत करें। कलेक्टर ने जिले के बैंकों की कामकाज के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, आरबीआई के प्रतिनिधि श्री दीपेश तिवारी, नाबार्ड के प्रबंधक श्री प्रियव्रत साहू, जिला अग्रणी बैंक मैनेजर श्री अभय पारे एवं जिले के अन्य बैंकों के प्रतिनिधि एवं शासकीय अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि बैंकों को नकद जमा अनुपात 60 प्रतिशत तक रखने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि हितग्राहियों को उनके आवश्यकता और जरूरत के अनुसार आसानी से लोन उपलब्ध कराने में बैंकर्स सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बैंक आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता शिविर का सतत आयोजन करें तथा उनका प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित करें। लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके भी बताएं ताकि उनकी जमा पूंजी बैंकों में सुरक्षित रहे। कलेक्टर ने कहा कि पीएम जनमन के हितग्राहियों के शत प्रतिशत बैंक खाते खोलें तथा आधार नम्बर से बैंक खातों को लिंक करें। कलेक्टर ने बैंकों के सीएसआर मद से जल संचयन अंतर्गत सोख पिट बनाने के लिए आगे आने कहा। उन्होंने कहा कि जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में भी तेजी से प्रयास हो रहे हैं। बैंक टीबी मरीजों को गोद लेकर भी मदद कर सकते हैं। उन्होंने बैठक में खल्लारी एवं भंवरपुर में बैंकिंग सुविधा खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश बैंक लोन प्रकरण को स्वीकृत करने में असक्षम है तो हितग्राहियों को इसकी लिखित जानकारी दिया जाए। जिसमें कारण स्पष्ट उल्लेखित हो। कलेक्टर ने कहा कि बैंक प्रत्येक विकासखण्ड में एक-एक वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि बयान एवं गवाही देने की स्थिति में जिला मुख्यालय न आना पड़े। साथ ही कहा कि बैंक किसी भी तरह के फ्रॉड गतिविधियों में संलिप्त न हो और न ही बिना नियमानुसार कोई भी प्रकरण स्वीकृत करें।

इस दौरान शासकीय योजनाओं की समीक्षा में बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा योजना के तहत बीमित हितग्राहियों को क्लेम दिलाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व पशुपालन, मछली पालन, अंत्यावसायी, ग्रामोद्योग विभागों के प्रकरण के त्वरित निराकरण के संबंध में निर्देश दिए गए। बैठक में बैंकों से संबंधित जिला अग्रणी बैंक मैनेजर श्री अभय पारे ने विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से बैंकों के प्रगति की जानकारी प्रस्तुत किया। 

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कोरिया : मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से 17 अप्रैल 2025 तक दावा-आपत्ति आमंत्रित किया गया था। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा 23 मई 2025 को आयोजित बैठक में प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण कर पात्र/अपात्र सूची अनुमोदित किया गया है, अनुमोदित सूची का अवलोकन कर जिले के वेबसाईट korea.gov.in पर प्रकाशन किया गया है। पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को वरियता सूची में सर्वाेच्च अंक प्राप्त पद व वर्गवार 05 अभ्यर्थियों को कौशल/साक्षात्कार के लिए 30 जून 2025 को स्थान शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सलका बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में समय 10ः00 बजे आना होगा, जिसकी सूचना अभ्यर्थियों को पृथक से दी जावेगी। 

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देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता-उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

कोरिया : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 जारी किया है। यह निर्णय राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार लिया गया है। हेल्पलाइन 24×7 (सप्ताह के सातों दिन, चौबीसों घंटे) सक्रिय रहेगी।

हेल्पलाइन पर सूचना देने वाले की पहचान रहेगी गोपनीय
यह हेल्पलाइन नागरिकों को अपने आस-पास किसी भी संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक या उसकी गतिविधियों की जानकारी सीधे पुलिस प्रशासन तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम प्रदान करती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग निर्भीक होकर राष्ट्रहित में योगदान दे सकें।

सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता- श्री विजय शर्मा
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा ‘देश की सुरक्षा हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ को अवैध गतिविधियों और घुसपैठ से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह हेल्पलाइन आम जनता को एक सीधा, सुरक्षित और प्रभावी माध्यम देती है जिससे वे देश और प्रदेश की सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकें।‘

पुलिस विभाग को त्वरित कार्रवाई के निर्देश
श्री शर्मा ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे हेल्पलाइन पर प्राप्त हर सूचना को गंभीरता से लें, तत्काल जाँच करें और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने इस अभियान के तहत जनजागरूकता अभियान चलाने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी जारी किए हैं।

ग़लत पहचान से बचने के लिए सावधानी
पुलिस विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी सूचनाओं की सत्यता की गहन जांच की जाएगी ताकि निर्दाेष व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यह निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 है। यदि क्षेत्र में कोई संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक या अवैध गतिविधि की जानकारी है, तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
 

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कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की कारवाई सतत जारी

महासमुंद : खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम करने हेतु शासन एवं कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार खनिज एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए आज ग्राम घोडारी, बढ़गांव एवं बिरकोनी तहसील व जिला महासमुंद में अवैध रेत भण्डारण का जांच किया गया। जांच के दौरान ग्राम घोड़ारी में शासकीय भूमि में लगभग 1600 घनमीटर रेत का भण्डारण ढेरियों में अलग-अलग जगह होना पाया गया। संयुक्त जांच दल द्वारा ग्राम बड़गांव में शासकीय भूमि खसरा नं 3790 तथा शासकीय भूमि खसरा नं. 3837 में अलग-अलग ढेरियों में लगभग 7600 घनमीटर रेत का अवैध भण्डारण किया जाना पाया।

इसी प्रकार ग्राम बिरकोनी तहसील व जिला महासमुंद में अवैध रेत भण्डारण का जांच किया गया। जांच के दौरान ग्राम बिरकोनी में शासकीय भूमि एवं निजी भूमि में रेत का भन्डारण अलग-अलग ढेरियों में होना पाया गया। ग्राम बिरकोनी में कुल 16850 घनमीटर अवैध रेत भण्डारण होना पाया गया। जिसमें प्राथमिक आंकलन रेत भंडारित में रकबा भूस्वामियों सखाराम पिता बुधु, छगनूराम पिता पिलाराम, उदयराम पिता पुनीत राम, जीवन पिता लालू, शत्रुधन पिता लालु, सुमित्रा पति लालू, छीता बाई पति परसादी, इंदरमन पिता दुकाल छुकलहा पिता रामाधीन, शिवदयाल पिता रतनलाल, गोपाल पिता सुकाल, घुरऊ पिता जग्गू, सुनीता पति नवीन चन्द्राकर, रूखमनी पति अजय चन्द्राकर, पुसऊ पिता सुधू, अर्चना पति राजेन्द्र चन्द्राकर, विष्णु पिता बोधीराम, रजवंतीन पिता बुधरान एवं शासकीय भूमि के नाम पर पाया गया।

इस प्रकार ग्राम बिरकोनी, बडगांव एवं घोडारी में अवैध रूप से भण्डारित रेत मात्रा लगभग 26050 घनमीटर को संबंधित ग्राम कोटवार, हल्का पटवारी एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में खनिज विभाग द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त तक जप्त किया गया है। निजी भूमि में अवैध भण्डारित रेत हेतु निजी भूमि स्वामियों के विरूद्ध नोटिस जारी किया जा रहा है। उपरोक्त अवैध रेत भण्डारण में छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के नियम 5 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही किया जावेगा।
 

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मीसाबंदियों द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए किया गया संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए है प्रेरणा विधायक श्रीमती रायमुनी भगत

जशपुरनगर : आपातकाल के 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज जिला मुख्यालय के वशिष्ठ कम्युनिटी हाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मीसाबंदी श्री रामलाल सोनी, श्री महावीर जैन, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती शोभा देवी, श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता और श्री विश्वनाथ सिंह को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मीसाबंदियों ने आपातकाल के दौरान हुई घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए बताया कि उस समय उन्हें किस तरह की कठिन परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया। इस अवसर पर मीसाबंदियों जनप्रतिनिधियों ने हाथों में मशाल लेकर रैली निकाली।

इस अवसर पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसमें आपातकाल के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटनाओं और उस दौर के सामाजिक, राजनीतिक एवं मानवाधिकार संबंधी प्रभावों को प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से आपातकाल के दौरान हुई घटनाक्रम को रेखांकित किया गया था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने कहा कि मीसाबंदियों ने आपातकाल के कठिन समय में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है।

मीसाबन्दी श्री रामलाल सोनी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि आपातकाल के समय सभी संस्थाओं को बंद कर दिया गया था। हमारी स्वतंत्रता के साथ मूल अधिकार छिन लिए गए थे। उन्होंने अपनी रायगढ़ जेल यात्रा के दौरान कठोर यातना के अनुभव का भी वर्णन किया। मीसाबन्दी श्री विश्वनाथ सिंह ने जयप्रकाश नारायण एवं अन्य जन नायकों को याद करते हुए कहा कि आपातकाल में विद्यार्थी, किसान से लेकर सभी वर्गों को परेशानियों का सामान करना पड़ा था। मीडिया की स्वतंत्रता भी बाधित कर दी गई थी।

इस अवसर पर पद्मश्री जागेश्वर यादव, छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष श्री शम्भूनाथ चक्रवर्ती, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, उपाध्याय श्री यश प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शांति भगत, कृष्ण कुमार राय, पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। 

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दुलदुला में 99 लाख की लागत से बनाया जाएगा नया बस स्टैंड

यात्री प्रतीक्षालय के साथ दुकान के लिए कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा

नव निर्मित पुलिया के सामने बने बिजली खम्भे को शिफ्ट करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने बुधवार को दुलदुला विकास खंड शासकीय माध्यमिक स्कूल में जनप्रतिनिधियों आम नागरिकों सरपंच पंच सचिव की बैठक लेकर विकास कार्यों ,मांगों और समस्याओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों के साथ बस स्टैंड और नव निर्मित पुलिया का भी निरीक्षण किया और अवगत कराया कि दुलदुला विकासखंड के नया बस स्टैंड बनाने के लिए 99 लाख 99 हजार की स्वीकृति मिल गई है। शीघ्र ही काम चालू किया जाएगा।

बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय भी बनाया जाएगा इसके साथ ही दुकान के लिए कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा दुकान का संचालन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा लाटरी पद्धति से दुकानों का आबंटन किया जाना है ग्राम पंचायत के अंतर्गत संचालित दुकानों से किराया भी लिया जाएगा और उन पैसों का उपयोग विकास कार्यों और मेंटेनेंस के लिए किया जाएगा।

कलेक्टर ने दुलदुला विकासखंड के नव निर्मित पुलिया के सामने बने बिजली खम्भे को भी शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए इस अवसर पर सहायक कलेक्टर अनिकेत अशोक कुनकुरी एसडीएम नन्द जी पांडे जनपद पंचायत सीईओ, तहसीलदार राहुल कौशीक नायब तहसीलदार राजेश यादव उपस्थित थे। 

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बेमेतरा : भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय ‘आपातकाल’ के 50 वर्ष पूर्ण होने पर “संविधान हत्या दिवस-2025” के अंतर्गत जिला कृषि मंडी प्रांगण बेमेतरा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत एक छायाचित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें आपातकाल के दौरान हुए प्रमुख घटनाक्रम, नागरिक अधिकारों पर पाबंदियाँ, सेंसरशिप, तथा जन आंदोलन की झलक प्रस्तुत की गई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल उपस्थित रहे। साथ ही क्षेत्रीय विधायक श्री दीपेश साहू, साजा विधायक श्री ईश्वर साहू, पूर्व विधायक श्री अवधेश चंदेल, छत्तीसगढ़ रजककार बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रह्लाद रजक, नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती हेमा दिवाकर, जनप्रतिनिधि श्री अजय साहू सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अतिथियों ने लोकतंत्र की रक्षा हेतु संदेश स्वरूप कैनवास पर हस्ताक्षर भी किए। यह आयोजन आपातकाल की स्मृति को जीवंत करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनः पुष्टि का एक सशक्त माध्यम बना।
 

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महासमुंद : देशभर में 15 से 30 जून 2025 तक चलाए जा रहे जनजातीय कल्याण पर केंद्रित “धरती-आबा जनभागीदारी अभियान” के अंतर्गत महासमुंद जिले के पांचों विकासखंडों में जागरूकता शिविरों का आयोजन प्रसार किया गया। इसी क्रम महासमुंद विकासखंड के लहंगर, पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत बुंदेली, बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत भीमखोज, सरायपाली विकासखंड के ग्राम पंचायत खोखेपुर तथा बसना विकासखंड के ग्राम पंचायत पिलवापाली में “जागरूकता एवं लाभ परिपूर्णता शिविर” आयोजित किए गए। इस अभियान का मूल उद्देश्य जनजातीय समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकारों, शासकीय योजनाओं तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी देकर उन्हें इनसे वास्तविक रूप से लाभान्वित करना है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम भीमखोज शिविर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री उमेश कुमार साहू ने शिविर का जायजा लिया तथा उपस्थित हितग्राहियों से बातचीत कर उनके समस्याओं से संबंधित जानकारी ली। भीमखोज शिविर में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में 119 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने पंजीयन किया गया। इनमें आधार कार्ड हेतु 05, राशन कार्ड के लिए 06, आयुष्मान कार्ड के लिए 07, जाति प्रमाण पत्र के लिए 04, निवास प्रमाण पत्र के लिए 03, आय प्रमाण पत्र के लिए 06, केसीसी के लिए 06 कृषकों, जॉब कार्ड के लिए 08 श्रमिकों, पीएम किसान सम्मान निधि अंतर्गत 06 हितग्राही एवं महतारी वंदन योजना में 05 महिला हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। इसी तरह पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम बुंदेली शिविर में आधार कार्ड के लिए 33, राशन कार्ड के लिए 03, आयुष्मान कार्ड के लिए 10, जाति प्रमाण पत्र के लिए 22, निवास प्रमाण पत्र के लिए 24 हितग्राही, केसीसी के लिए 02 कृषक, पीएम किसान सम्मान निधि अंतर्गत एक कृषक, जॉब कार्ड के लिए 06 श्रमिकों एवं मातृत्व वंदन योजना में एक गर्भवती महिला का पंजीयन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 लोगों का सिकल सेल जांच किया गया। महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम लहंगर शिविर में 151 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। जिसमें आधार कार्ड के लिए 40, राशन कार्ड के लिए 35, आयुष्मान कार्ड के लिए 07, जाति प्रमाण पत्र के लिए 08 एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए 13 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 लोगों का सिकल सेल जांच किया गया। वहीं बसना विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पिलवापाली शिविर में 28 हितग्राहियों इनमें आधार कार्ड के लिए 22, राशन कार्ड के लिए 10, आयुष्मान कार्ड के लिए 22, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए 17-17, किसान सम्मान निधि अंतर्गत एक कृषक, जॉब कार्ड के लिए एक हितग्राही का पंजीयन किया गया। साथ ही 02 हितग्राहियों का जनधन खाता खोला गया एवं एक हितग्राही का पेंशन स्वीकृत किया गया। इस अवसर पर शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधगण, ग्रामीणजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिविर की एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहा सेल्फी प्वाइंट, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने उत्साहपूर्वक फोटो खिंचवाए। ग्रामीण जन और हितग्राही इस पहल से काफी उत्साहित दिखे और सरकार की इस व्यवस्था की सराहना की। 

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संविधान दिवस पर जनप्रतिनिधियों का संदेश - “लोकतंत्र सर्वाेपरि

आपातकाल की विभीषिका, जनप्रतिरोध और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हुए संघर्षों को याद किया गया।

बेमेतरा : भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर “संविधान हत्या दिवस-2025” के अंतर्गत आज कृषि मंडी प्रांगण बेमेतरा में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका, जनप्रतिरोध और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हुए संघर्षों को याद किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक श्री दीपेश साहू, विधायक श्री ईश्वर साहू, पूर्व विधायक श्री अवधेश चंदेल, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ रजककार बोर्ड श्री प्रहलाद रजक, नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती हेमा दिवाकर, श्री अजय साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, एनसीसी, स्काउट-गाइड्स के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मंत्री श्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर गहरा आघात था। संविधान और मौलिक अधिकारों को कुचलने वाली यह घटना लोकतंत्र की चेतावनी है। यह नई पीढ़ी के लिए एक सबक है कि लोकतंत्र की रक्षा सतत जागरूकता और संघर्ष से ही संभव है। यह हमारा दायित्व है कि हम लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखें और ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करें जो संविधान और नागरिक स्वतंत्रताओं को कमजोर करे।”

इस अवसर पर मंत्री श्री बघेल द्वारा आपातकाल के दौरान जेल गए मिसाबंदी श्री भुवनेश्वर प्रसाद तिवारी, श्री हृदय नारायण निर्वाणी, स्व. महेश कुमार तिवारी (पूर्व विधायक) की धर्मपत्नी श्रीमती शारदा तिवारी, स्व. बीरेन्द्र कुमार दानी के पुत्र श्री आशीष दानी तथा स्व. मुखी राम साहू के पुत्र श्री सुरेश कुमार साहू को शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया।

विधायक श्री दीपेश साहू ने कहा कि आपातकाल का दौर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर सबसे बड़ा प्रहार था। यह लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी थी। विधायक श्री ईश्वर साहू ने कहा आपातकाल के समय किए गए संघर्ष हमें संविधान की रक्षा हेतु सदैव प्रेरित करते हैं। लोकतंत्र को सशक्त बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। पूर्व विधायक अवधेश चंदेल और श्री प्रह्लाद राजकर भी संबोधित किया। आपातकाल से जुड़ी जानकारी दी। कार्यक्रम में आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी में आपातकाल से जुड़ी घटनाओं, संघर्षों और जनआंदोलनों की झलक प्रस्तुत की गई, जिसे सभी उपस्थित जनों ने गहरी रुचि से देखा। इस अवसर पर एक रैली भी निकाली गई, जिसमें छात्र-छात्राओं ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संदेश देते हुए भाग लिया।
 

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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा व कोरबा मे डिजिटलाइजेशन सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। उक्त वर्चुअल उद्घाटन में डिजिटल ई-समंस का भी शुभारंभ किया गया जिसके माध्यम से पक्षकारों को तुरंत ही अपने प्रकरण में पेशी तिथि पर उपस्थित होने हेतु ऑनलाईन जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ ही प्रदेश के 23 जिलों के जिला अस्पतालों में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई गई जिसके चलते डॉक्टर, पीड़ित पक्षकार हॉस्पिटल से न्यायालय में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना बयान व उपस्थिति दर्ज करा सकेंगें। मुख्य न्यायाधिपति द्वारा कहा गया कि डिजिटलाइजेशन का उद्देश्य फाइलों में डिजिटल रूप से काम करने के कई फायदे होते हैं, जैसे दक्षता में वृद्धि, लागत में कमी, बेहतर पहुंच, सुरक्षा में सुधार और पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है। प्रदेश के समस्त न्यायालयों के न्यायालयीन दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्मेट में संग्रहित कर पेपर लेस कोर्ट बनाये जाने की ओर एक सुखद कदम है। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था के लिए हमारे मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा के द्वारा हमेशा एक से बढ़कर एक कदम उठाये गये हैं। इसी विजन के तहत आज प्रदेश के अंतिम चार जिलों के साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ में डिजिटलाइजेशन का कार्य का प्रारंभ साकार रूप लेने जा रहा है।