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महासमुंद : महासमुंद के रमनटोला निवासी श्री परमानंद साहू जो कि एक ठेकेदार एवं सप्लायर है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सौर पैनल सिस्टम आज से तीन माह पूर्व स्थापित कराया है। उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम स्थापित किए जाने के बाद 24×7 निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो रही है। अब बारहों महीने बिजली की आपूर्ति होगी। आंधी-तूफान या अन्य मौसमी आपदा में भी उन्हें बिजली मिलती रहेगी। उन्होंने बताया कि अब उनका बिजली बिल शून्य ही नहीं बल्कि माइनस हो गया है, और उन्हें क्रेडिट यूनिट का भी लाभ मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई “पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना“ आम नागरिकों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य देश के आवासीय परिवारों को अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत 3-5 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम पर केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस पहल से न केवल आम जनता को आर्थिक राहत मिल रही है, बल्कि अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। महासमुंद जिले के अनेक नागरिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।

श्री साहू ने कहा कि यह योजना वास्तव में आम जनता के लिए लाभकारी पहल है। इससे न केवल बिजली खर्च से राहत मिली है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देने का अवसर मिल रहा है। हर परिवार को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। इस योजना से नागरिकों को फायदा ही फायदा है। उन्होंने बताया कि उनके मोहल्ले में 10-12 घरों में सौर ऊर्जा से उनके घर रोशन हो रहे हैं। जिले में 142 हितग्राहियों छत पर सोलर सिस्टम स्थापित किया गया है। जिससे उनके घर रोशन हो रहे हैं। उन्होंने इसे सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए इस योजना का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं लोगों को योजना का लाभ उठाने प्रेरित कर रहे हैं।  

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कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक

जशपुरनगर : पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा हेतु मंगलवार को कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभाकक्ष में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में कलेक्टर ने दुलदुला ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम के तहत विकसित करने के लिए बनाई गई कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की। इसके तहत गांव में वेस्ट पार्क निर्माण, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण, स्वच्छता कार्यों आदि के प्रबंधन, संचालन एवं निर्माण योजना पर चर्चा की गई।

कलेक्टर ने ग्रामीण सचिवालयों के नियमित संचालन पर जोर देते हुए नोडल अधिकारियों को नियमित रूप से सचिवालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नियमित निरीक्षण ना करने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सचिवालयों में प्राप्त आवेदनों पर निराकरण की स्थिति का जायजा लेते हुए सभी आवेदनों का समाधानकारक निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।

इस अवसर पर कलेक्टर ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वसहायता समूहों की आजीविका गतिविधियों को बढ़ाकर समूहों की महिलाओं के आर्थिक संबल को प्रदान करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समूह गठन एवं उनके बैंक लिंकेज कार्य को भी तीव्र गति से संचालित करने को कहा। मनरेगा योजनांतर्गत समयानुसार भुगतान, कार्यों की जियो टैगिंग, सेग्रिगेशन शेड निर्माण, समाजिक अंकेक्षण आदि कार्यों को पूर्ण करने को कहा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कार्यों की पूर्णता की गति बढ़ाने के लिए निर्देश दिए।

पीएम जनमन योजनांतर्गत आवास निर्माण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर ने आवास मित्रों, पंचायत जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के साथ बैठक लेकर आवास निर्माण के कार्य को तीव्र गति से बढ़ाने को कहा। अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए उन्होंने सभी शामिल ग्रामों में योजनांतर्गत आवश्यक व्यवस्था कर केंद्र संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पेंशन के डिजिटाइजेशन के कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने को कहा। इसके तहत हितग्राहियों के आधार सीडिंग का कार्य करवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर अनिकेत अशोक, सभी जनपद सीईओ सहित विभिन्न योजनाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।
 

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कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक

जशपुरनगर : जिला कार्यालय सभाकक्ष में मंगलवार को कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर ने सभी सीमांकन, बटांकन आदि राजस्व प्रकरणों के प्राप्त आवेदनों पर चर्चा करते हुए। सभी तहसीलों में आवेदन प्राप्त करते हुए प्रकरणों को तुरंत ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए साथ ही आवेदकों के द्वारा आवेदन प्राप्ति के समय दिनांक अवश्य दर्ज करने एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी तहसीलों में लंबित प्रकरणों की ऑनलाइन जांच करते हुए प्रकरणवार राजस्व अधिकारियों से उन पर चर्चा की और समय पर सभी के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर त्रुटि सुधार, खाता विभाजन, बटांकन, आधार प्रविष्टि, डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित अभिलेख, मोबाइल नम्बर प्रविष्टि, किसान किताब प्रविष्टि, नक्शा अद्यतनीकरण, लंबित पटवारी प्रतिवेदनों आदि की समीक्षा की गई।

इस दौरान समस्त शासकीय विभागों को विकास कार्यों हेतु भूमि आबंटन एवं सामाजिक संगठनों को कार्यों हेतु भूमि आबंटन की स्थिति पर चर्चा की गई। जिसमें कलेक्टर द्वारा प्रकरणवार चर्चा करते हुए सभी के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। पीड़ित क्षतिपूर्ति एवं भू अर्जन के मामलों पर प्रकरणवार चर्चा करते हुए सभी में प्रक्रिया पूर्ण कर निराकरण करवाने के लिए कहा। इस बैठक में सहायक कलेक्टर अनिकेत अशोक, एसडीएम प्रदीप राठिया, ऋतुराज सिंह बिसेन, नंदजी पांडे, ओंकार यादव, डिप्टी कलेक्टर विश्वास राव मस्के सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रीडर एवं अन्य अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। 

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जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देश पर खनिज रेत के अवैध भण्डारण पर सख्त कार्यवाही जारी है। इसके तहत खनिज रेत के अवैध भण्डारण की रोकथाम हेतु खनिज अधिकारी के नेतृत्व में अमला द्वारा जशपुर जिला अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र में मौका जांच किया गया। जिसमें खनिज रेत के अवैध भण्डारण करने वालों पर खान और खनिज विकास एवं विनियमन 1957 की धारा में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जिला खनिज अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया की इस माह लोदाम क्षेत्र के ग्राम साईटांगरटोली, जिसमें 160 ट्रैक्टर (480 घ.मी.) रेत तथा ग्राम पोड़ी, जिसमें 150 ट्रैक्टर (450 घ.मी.) रेत के अवैध भण्डारण का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार आगे भी जिले में खनिज के अवैध भण्डारण संबंधित मामले की नियमित जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 

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जशपुरनगर : जशपुर जिले में 01 जून से अब तक 3009.5 मिमी वर्षा हो चुकी है। जिले में बीते 10 वर्षों की तुलना में 01 जुलाई तक की स्थिति में 1559.8 मिमी औसत वर्षा हुई है। बीते दिवस जिले में 161.5 मिमी वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 जून से अब तक तहसील जशपुर में 356.7 मिमी, मनोरा में 441.7 मिमी, कुनकुरी में 373.9 मिमी, दुलदुला में 197.6 मिमी, फरसाबहार में 253.4 मिमी, बगीचा में 312.1 मिमी, कांसाबेल में 315.3 मिमी, पत्थलगांव में 214.2 मिमी, सन्ना में 388.0 मिमी एवं बागबहार में 156.6 मिमी वर्षा हो चुकी है। सर्वाधिक वर्षा मनोरा तहसील में दर्ज की गई है। 

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जिले में अब शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकों की संख्या शून्य हो गई है

युक्तियुक्तकरण के पश्चात 15 शिक्षक विहीन स्कूल में 34 शिक्षकों की गई पदस्थापना

जशपुरनगर : जिले में कभी शिक्षक विहीन रहे स्कूल अब शिक्षा की रोशनी से जग मगाने लगें हैं। युक्तियुक्तकरण के पूर्व जिले में 15 शिक्षक विहीन स्कूल थे। इसमें प्राथमिक शाला की संख्या 14 और हाई स्कूल की संख्या 01 थी। युक्तियुक्तकरण के उपरांत इन 14 प्राथमिक शाला में 28 और 01 हाई स्कूल में 06 शिक्षकों को दर्ज संख्या के मान से पदस्थ कर दिया गया है। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार युक्तियुक्तकरण के पूर्व एकल शिक्षकीय प्राथमिक शाला की संख्या 262 थी। युक्तियुक्तकरण के बाद 262 शिक्षकों को दर्ज संख्या के मान से पदस्थ कर दिया गया है। जिले में अब शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय स्कूलों की संख्या शून्य हो गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इसको ध्यान में रखकर शालाओं और शिक्षकों का तर्कसंगत समायोजन किया गया है। जहां जरूरत ज्यादा है, वहां शिक्षकों का बेहतर ढंग से उपयोग सुनिश्चित हो। उन स्कूलों को, जो कम छात्रों के कारण समुचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें नजदीक के अच्छे स्कूलों के साथ समायोजित किया गया है, ताकि बच्चों को बेहतर माहौल, संसाधन और पढ़ाई का समान अवसर मिल सके। मनोरा विकास खंड के प्राथमिक स्कूल गीधा में शिक्षकों की पदस्थापना होने से स्कूल की रौनकता बढ़ गई, बच्चे उत्साह से स्कूल पहुंच रहे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे और विभिन्न गतिविधियों में शामिल भी हो रहे हैं। युक्तियुक्तकरण से शिक्षा का स्तर सुधरेगा और हर बच्चे को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। यह पहल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा सशक्त बनाने के लिए किया गया है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और प्रत्येक विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की एक व्यापक और प्रभावशाली प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल से दूरस्थ, आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता का नया संतुलन कायम होगा। 

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’हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदनों पर संवेदनशीलता से करे कार्यः कलेक्टर श्री व्यास’

’जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक बैठक का संपन्न’

जशपुरनगर : जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय और कलेक्टर श्री रोहित साय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय ने बैंक अधिकारियों से ग्रामीण अंचलों में जागरूकता की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली व्यवहारिक समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए, हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ सरलता से दिलाने के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की अपील की।

उन्होंने सुझाव दिया कि खाताधारकों को परेशानी न हो, इसके लिए नया खाता खुलवाते समय ही आधार लिंकिंग और केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। साथ ही, यदि किसी हितग्राही की मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति को बीमा अथवा योजना की राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए, इस दिशा में सुधारात्मक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। श्री साय ने बीमा भुगतान में त्वरितता लाने और किसानों, स्व-सहायता समूहों एवं आम नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ सरलता से दिलाने हेतु बैंकों से उदार व सहयोगात्मक रुख अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए बैंकिंग प्रणाली को और अधिक सहज व लाभकारी बनाया जाए।

इस अवसर पर बैंकों के द्वारा बटईकेला और पंडरीपानी में नवीन बैंक शाखाओं के स्थल पर चर्चा करते हुए समिति द्वारा उसका अनुमोदन किया। इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई की आरा, छिछली और कुड़ेकेला में ग्रामीण बैंक शाखा भवन निर्माण अंतिम चरण में है। यहां पर कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। बैठक में बैंकों द्वारा सीएसआर मद से किए जाने वाले कार्यों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने बैंक के अधिकारियों को कोई भी संदेहास्पद लेनदेन होने पर इसे तत्काल पुलिस को सूचित करने, सुरक्षा गार्ड नियुक्ति के समय पुलिस वेरिफिकेशन करने और बैंकों में अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने बिहान समूहों के बैंक लिंकेज को तीव्रता से करने के साथ मुद्रा योजनांतर्गत अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि बैंकों में नए खाते खोलते समय बेवजह कोई परेशानी ना हो इस पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति को कमजोर वर्गों के प्रति उदारता बरतने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का कार्य प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री व्यास ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण में उदारता बरतते हुए अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने इस संबंध में आने वाले व्यवहारिक परेशानियों को दूर करने के लिए अन्य विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने क्रेडिट और जमा अनुपात को संतुलित करते हुए अधिक से अधिक हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराकर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्वनिधी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, बिहान योजना सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जरूरतमंदों के साथ संवेदनशीलता से कार्य करने को कहा। कलेक्टर ने केंद्र और राज्य सरकारों को द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जिसमें केवाईसी की आवश्यकता है उसे जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके अभाव में कोई भी हितग्राही योजनान्तर्गत लाभ लेने में वंचित ना हो।

कलेक्टर ने बैंकों द्वारा चलाये जा रहे आरसेटी कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को विभिन्न विधाओं के तहत दिए जा रहे प्रशिक्षण कोर्स मिस्त्री वर्क, मकान निर्माण संबंधी प्रशिक्षण सहित अन्य रोजगारमूलक प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर लीड बैंक मैनेजर वाल्टर भेंगरा, आरबीआई एलडीओ श्री नवीन तिवारी, सहायक महाप्रबंधक नाबार्ड श्री मिलयोर बड़ा सहित सहित बैंकों के मैनेजर तथा सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
 

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बेमेतरा : बेमेतरा जिले में जल संकट से निपटने और भूजल स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से ’’मोर गांव मोर पानी’’ महाअभियान के तहत जन सहभागिता पर आधारित व्यापक जल संरक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत जिले में लोगों की सहभागिता से 26 जून से 30 जून 2025 तक वृहद पैमाने पर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया। अभियान के तहत बोरी बंधान एवं रिचार्ज पिट/सोखता गड्ढों जैसे वाटर रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण प्राथमिकता से कराया गया। इस कार्य में जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और ग्रामीण नागरिकों की सक्रिय भूमिका रही, जिसने अभियान को जनांदोलन का स्वरूप दे दिया।

अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु जिले के सभी विकास खंडों में क्लस्टर स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जल संरक्षण तकनीकों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों को संरचनाओं के निर्माण की तकनीकी दक्षता भी प्रदान की गई, जिससे वे अपने गांवों में इन संरचनाओं को स्वप्रेरणा से निर्मित कर सकें। इस महाअभियान के परिणामस्वरूप जनभागीदारी से अब तक जिले में लगभग 110 बोरी बंधान और 915 रिचार्ज पिट/सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया गया है। इन संरचनाओं के निर्माण से लोगों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला और अब वे आगामी दिनों में और अधिक जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के लिए स्वेच्छा से आगे आने को तत्पर हैं।

जनसहभागिता से चलाए जा रहे इस जल संरक्षण अभियान का दीर्घकालिक प्रभाव जिले के जलस्तर में सकारात्मक बदलाव के रूप में परिलक्षित होगा। यह पहल आने वाले वर्षों में स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। जिला प्रशासन की यह अभिनव पहल, ग्रामीणों की सहभागिता और सामूहिक प्रयास से जल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में एक प्रेरणादायी मॉडल प्रस्तुत करती है, जो अन्य जिलों के लिए भी अनुकरणीय बन सकती है। 

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बेमेतरा : महिला एवं बाल विकास विभाग बेमेतरा द्वारा ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना अंतर्गत बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुसमी, परियोजना-बेरला में आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं नगर पंचायत भिंभौरी में ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया।

यह कार्यक्रम कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री चन्द्रवेश सिंह सिसोदिया के निर्देशन तथा महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री सी.पी. शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है। एक माह की अवधि वाले आत्मरक्षा प्रशिक्षण में द वर्सी मार्शियल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेन्स अकादमी बेमेतरा के मास्टर ट्रेनर भानु प्रताप द्वारा किशोरी बालिकाओं को आत्मरक्षा की तकनीकें सिखाई जा रही हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास भी सशक्त हो रहा है। साथ ही, भिंभौरी में 15 दिवसीय निःशुल्क ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का शुभारंभ भी किया गया है, जिससे बालिकाएं स्वावलंबी बन सकें। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की पूजा-अर्चना से की गई।

इस अवसर पर बेरला परियोजना अधिकारी डॉ. विद्यानंद बोरकर, जिला मिशन समन्वयक श्री राजीव कुमार वर्मा, सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती रश्मि वर्मा, जेंडर विशेषज्ञ श्रीमती सेवन्तिका साहू, शासकीय विद्यालय के व्यायाम शिक्षक एवं स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगामी समय में जिले के अन्य ग्रामों में भी इसी प्रकार के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाने की योजना है, जिससे अधिकाधिक बालिकाएं लाभान्वित हो सकें।
 

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नगरीय प्रशासन विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के अधोसंरचना मद से मंजूर की राशि

बलरामपुर : नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बलरामपुर नगर पालिका में अधूरे स्टेडियम और टाउन-हाल के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने कुल 09 करोड़ 02 लाख 18 हजार रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अधोसंरचना मद से दोनों कार्यों के लिए ये राशि स्वीकृत की गई है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बलरामपुर नगर पालिका में निर्माणाधीन स्टेडियम के शेष कार्यों को पूरा करने 05 करोड़ 51 लाख 20 हजार रुपए मंजूर किए हैं। विभाग ने बलरामपुर नगर पालिका में वार्ड क्रमांक-1 में प्रगतिरत टाउन-हॉल के शेष कार्यों को पूर्ण करने 03 करोड़ 50 लाख 98 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदंड सुनिश्चित करते हुए दोनों कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 

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शहीदों के परिजनों को मिलेगा विभाग चुनने का विकल्प मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आभार-उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

बलरामपुर : राज्य शासन द्वारा नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों के हित में एक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिया गया है। विगत दिनों मंत्रिपरिषद ने ‘‘एकजाई पुनरीक्षित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013’’ की कंडिका 13(3) में संशोधन को मंजूरी दी है।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश और देश की रक्षा की है। उनके परिजनों को केवल विकल्पहीन नियुक्ति देना न्यायसंगत नहीं था। लंबे समय से शहीद परिवारों की इस मांग को हमने सरकार के समक्ष पूरी गंभीरता से रखा। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने इस निर्णय को पारित किया है। अब शहीदों के परिजनों को विभाग चुनने का अधिकार मिलेगा, जिससे उनकी सुविधा और सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस संशोधन के अनुसार, अब नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे राज्य शासन के किसी भी विभाग में, किसी भी जिला अथवा संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व में यह प्रावधान था कि अनुकम्पा नियुक्ति उसी विभाग में दी जाए, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक सेवारत था। परंतु शहीदों के परिजनों की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस नीति में संशोधन कर यह विकल्प प्रदान किया है।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर इस निर्णय को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के समक्ष मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा को लगातार शहीद परिवारों और उनके संगठनों से यह मांग प्राप्त हो रही थी कि उन्हें अनिवार्य रूप से पुलिस विभाग में नियुक्ति न देकर, अन्य विभागों में भी विकल्प मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सक्रियता से यह विषय मंत्रिपरिषद में लाया गया और सर्वसम्मति से निर्णय पारित हुआ।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा राज्य के शहीद परिवार ने पुलिस विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के साथ अन्य विभागों में नियुक्ति की मांग की थी। अब उनके लिए यह रास्ता खुल गया है, जिससे उन्हें सम्मानजनक और सुविधाजनक रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। यह निर्णय न केवल शहीदों के बलिदान को सम्मान देने का कार्य है, बल्कि उनके परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का भी प्रमाण है।
 

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कोरिया : शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैकुंठपुर के प्राचार्य ने जानकारी दी है कि कक्षा 6वीं, 9वीं एवं 11वीं में रिक्त सीट में प्रवेश हेतु कक्षावार फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध है।फॉर्म जमा करने करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे निर्धारित है। कक्षाओं में रिक्त सीट इस प्रकार है। कक्षा 6वीं में 14 पद अनुसूचित जाति 04, अनुसूचित जनजाति 10 एवं पिछड़ा वर्ग 0, कक्षा 9वीं में 10 पद अनुसूचित जाति 05, अनुसूचित जनजाति 05 एवं पिछड़ा वर्ग 0, कक्षा 11वीं में 18 पद अनुसूचित जाति 04, अनुसूचित जनजाति 13 एवं पिछड़ा वर्ग 01 इस प्रकार कुल 42 सीट उपलब्ध है। 

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कक्षा 7 वीं से 12वीं तक कुल 22 रिक्त सीटों पर होगा चयन

महासमुन्द : जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग में शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। यह प्रवेश प्रक्रिया कक्षा 7वीं से 12वीं तक के सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित रिक्त सीटों की पूर्ति के लिए की जा रही है। प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग ने जानकारी देते हुए बताया कि लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश हेतु फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2025 शाम 4ः00 बजे तक है। चयन परीक्षा 15 जुलाई 2025 को प्रातः 10ः00 बजे से 12ः00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भोरिंग निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि चयन परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी, जिसमें 5 खंड होंगे और प्रत्येक खंड में 20 प्रश्न (कुल 100 प्रश्न) होंगे।

वर्गवार रिक्त सीटों का विवरण इस प्रकार है। जिसमें कक्षा 7वी में रिक्त सीट 2 बालक एवं 1 बालिका वर्ग के लिए कुल 3 सीट, कक्षा 8वी में बालक 01 व 2 बालिका कुल 3 सीट, कक्षा 9 वी में 3 बालक व 4 बालिका वर्ग कुल 7 सीट, कक्षा 10 वी में 3 बालक व 1 बालिका कुल 4 सीट, कक्षा 11 वी में रिक्त सीट 2 बालक वर्ग के लिए एवं कक्षा 12 वी में रिक्त सीट 3 बालक वर्ग के लिए निर्धारित है। इस प्रकार कुल 22 रिक्त सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन कक्षाओं के लिए सीबीएसई से पूर्व शिक्षा अनिवार्य है, वहाँ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को पात्र माना जाएगा जिनकी पूर्व शिक्षा सीबीएसई पाठ्यक्रम से हुई हो। 

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कोरिया : आज जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गीता राजवाड़े द्वारा बैकुंठपुर विकासखंड के 5 टीबी मरीजों को गोद लेकर, छह माह तक पोषण आहार देने की जिम्मेदारी ली गई। श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि वे स्वयं पूर्व में टीबी की मरीज रही हैं, इसलिए मरीजों की पीड़ा को समझती हैं और सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहेंगी। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक बैकुंठपुर द्वारा भी 5 टीबी मरीजों का पोषण आहार सुनिश्चित करते हुए ‘निक्षय मित्र‘ की भूमिका निभाई गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह ने बताया कि जिले में वर्तमान में 107 टीबी मरीज उपचाररत हैं, जिन्हें नियमित दवा के साथ पोषण आहार की आवश्यकता है। टीबी का उपचार और जांच पूर्णतः निःशुल्क है। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. आयुष जायसवाल, जिला क्षय अधिकारी डॉ. ए.के. सिंह सहित जनप्रतिनिधि एवं अस्पताल के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
 

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जन भागीदारी से 5 जुलाई को सामूहिक वृक्षारोपण, अवैध प्लाटिंग की रजिस्ट्री पर लगाया प्रतिबंध

बिलासपुर : कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में आज सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में यदि एक भी स्कूल जर्जर हालात में है, तो उसमें क्लास नहीं लगने चाहिए। उन्होंने ऐसे स्कूलों की तत्काल जानकारी देने के निर्देश दिए ताकि मरम्मत के लिए राशि आवंटित की जा सके। कलेक्टर ने 5 जुलाई को आयोजित सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारी की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि सामाजिक भागीदारी से इस दिन हर आम और खास आदमी पौधे लगाएंगे। उन्होंने विभागवार जिम्मेदारी सौंपी। उनके द्वारा अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा भी की। उन्होंने बैठक में अवैध प्लाटिंग को हतोत्साहित करने के लिए इसकी रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि बरसात के मौसम में जल सरंक्षण और वृक्षारोपण के काम प्राथमिकता के साथ किये जाने हैं। सभी पौधे लगाएं, किसी को पेड़ लगाने की मनाही नहीं है। एक पेड़ मां के नाम जारी अभियान के तहत बड़े आकार के पेड़ लगाया जाये। इसकी सुरक्षा करने में सुविधा होती है। कलेक्टर ने कहा कि पेड़ लगाना तो सहज है, ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम इसे बचाने का है। इस अभियान में स्थानीय लोगों और ग्रामीणों को जोड़ा जाए तो वे अपनापन महसूस कर इसकी सुरक्षा करेंगै। पूरा शहर हरियाली युक्त होने चाहिए। बिलासपुर शहर में छिटपुट वृक्षारोपण के अलावा बिरकोना एवं राजकिशोर नगर मंे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जायेगा। दोनांे स्थल मिलाकर लगभग 12 हजार पौधे लगाये जाएंगे।

कलेक्टर ने दिव्यांग लोगों को प्रमाण पत्र सहित सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्हें जिला मुख्यालय तक पहुंचने में कठिनाई होती है, इसलिए 40-50 ग्राम पंचायतों के बीच क्लस्टर में शिविर लगाई जाए। समाज कल्याण विभाग के साथ जनपद पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग आपसी तालमेल के साथ इसे पूर्ण करें। उन्होंने आरबीसी 6-4 तथा हिट एवं रन केस के तहत लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अज्ञात वाहन दुर्घटना में व्यक्ति की मौत होने पर 2 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे सभी प्रकरणों को स्वीकृति के लिए जल्द भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने आरटीओ को कॉलेजों के साथ समन्वय बनाकर लर्निग लाईसेंस शिविर लगाने के निर्देश दिए। निजी और सरकारी सभी तरह के कॉलेजों में ये शिविर लगने चाहिए। उन्होंने अवैध प्लाटिंग की रजिस्ट्री रोकने के निर्देश जिला पंजीयक को दिए। कलेक्टर ने आवारा पशुओं के प्रबंधन को लेकर भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। अंतर्विभागीय विभिन्न मुद्दों का भी कलेक्टर ने बैठक में समाधान किया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

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कोनी निवासी साहा परिवार को मिली बिजली बिल से निजात

बिलासपुर : प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा को घरों तक पहुंचाकर उपभोक्ताओं को बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। योजना के तहत कोनी निवासी श्री एस.के. साहा ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया है जिससे हो रहे बिजली उत्पादन से अब उन्हें महंगे बिजली के बिल से निजात मिल गई है। सोलर पैनल लगवाने के बाद उनके घर का बिजली बिल शून्य हो गया है। इस महत्वपूर्ण योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया।

कोनी स्थित रिवर व्यू कॉलोनी निवासी श्री साहा ने बताया कि पिछले तीन माह से उनके घर पर सोलर पैनल के जरिए बिजली का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है, जिससे अब उन्हें प्रतिमाह आने वाले बिजली बिल की चिंता नहीं रही। सोलर पैनल लगवाने के बाद उनके घर का बिजली बिल शून्य हो गया है। उन्होंने बताया कि 3 किलोवाट सोलर पैनल के लिए उन्होंने 1 लाख 85 हजार रूपए खर्च किए, जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में उन्हें 78 हजार रूपए प्राप्त हो गए हैं और राज्य सरकार की ओर से भी जल्द ही 30 हजार रूपए की सब्सिडी मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल पर्यावरण के लिए उपयोगी है बल्कि इसका उपयोग कर हम बिजली जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं जो गर्व की बात है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह इस योजना को अपनाकर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनें और पर्यावरण संवर्धन में अपना योगदान दें।

उल्लेखनीय है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उक्त स्थापित प्लाण्ट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से जुड़ेगा जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और नवीन रोजगारों का सृजन होगा तथा नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। शासन द्वारा इस योजना में 30 हजार रूपये से लेकर 78 हजार रूपये तक अनुदान भी दिया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट इन वेब पोर्टल अथवा पीएम सूर्यघर एप्प में पंजीयन करा सकते हैं। 

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शहीदों के परिजनों को मिलेगा विभाग चुनने का विकल्प, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आभार-उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

बिलासपुर : राज्य शासन द्वारा नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों के हित में एक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिया गया है। विगत दिनों मंत्रिपरिषद ने एकजाई पुनरीक्षित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013 की कंडिका 13 (3) में संशोधन को मंजूरी दी है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश और देश की रक्षा की है। उनके परिजनों को केवल विकल्पहीन नियुक्ति देना न्यायसंगत नहीं था। लंबे समय से शहीद परिवारों की इस मांग को हमने सरकार के समक्ष पूरी गंभीरता से रखा। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने इस निर्णय को पारित किया है। अब शहीदों के परिजनों को विभाग चुनने का अधिकार मिलेगा, जिससे उनकी सुविधा और सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस संशोधन के अनुसार, अब नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे राज्य शासन के किसी भी विभाग में, किसी भी जिला अथवा संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व में यह प्रावधान था कि अनुकम्पा नियुक्ति उसी विभाग में दी जाए, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक सेवारत था। परंतु शहीदों के परिजनों की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस नीति में संशोधन कर यह विकल्प प्रदान किया है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर इस निर्णय को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के समक्ष मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा को लगातार शहीद परिवारों और उनके संगठनों से यह मांग प्राप्त हो रही थी कि उन्हें अनिवार्य रूप से पुलिस विभाग में नियुक्ति न देकर, अन्य विभागों में भी विकल्प मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सक्रियता से यह विषय मंत्रिपरिषद में लाया गया और सर्वसम्मति से निर्णय पारित हुआ।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा राज्य के शहीद परिवार ने पुलिस विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के साथ अन्य विभागों में नियुक्ति की मांग की थी। अब उनके लिए यह रास्ता खुल गया है, जिससे उन्हें सम्मानजनक और सुविधाजनक रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। यह निर्णय न केवल शहीदों के बलिदान को सम्मान देने का कार्य है, बल्कि उनके परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का भी प्रमाण है। 

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खुले में मवेशी छोड़े तो देना होगा भारी जुर्माना

बिलासपुर : कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसपी रजनेश सिंह ने आवारा पशु प्रबंधन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी पशु मालिकों को अपना जानवर अपनी देखरेख और निगरानी में रखने को चेताया है। आवारा छोड़ने पर भारी जुर्माना किया जाएगा। एसपी ने कहा कि मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटना होने पर पशु मालिक को भी सह आरोपी बनाया जाएगा। बैठक में जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ, जोन कमिश्नर और नगरपालिका अधिकारी, पशु चिकित्सा विभाग और ट्रैफिक पुलिस उपस्थित थे।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि बरसात में सड़कों पर मवेशियों के बैठ जाने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। सभी विभाग आपस में मिलकर इसे रोकने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि शहरों में ऐसे जगह चिह्नित करें, जहां मवेशी ज्यादा बैठे होते हैं। उन क्षेत्रों में लगातार गश्त कर उन्हें हटाएं। मवेशी मालिकों का पता लगाकर उनसे संपर्क करें और समझाइश दें कि मवेशी को अपनी निगरानी में रखें। खुले में न छोड़ें। एक सर्वे के अनुसार बिलासपुर में लगभग 4 हजार जानवर खुले में विचरण करते पाए गए हैं। मालिक के सामने नहीं आने पर इन्हें पशु आश्रय स्थलों में रखे जाएंगे। शहर और आसपास के ग्रामों में आधा दर्जन से ज्यादा आश्रय स्थल विकसित किए जाएंगे। शहर के मोपका, कोनी, गोकुलधाम, सहित रहँगी, धौराभांठा, पाराघाट, लावर, काटाकोनी में पशु आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। डीएमएफ से शेड, पानी के लिए आवंटन दिए जाएंगे। आश्रय स्थल में रखे पशुओं के लिए चारे का इंतजाम भी होगा। पशु कल्याण समिति से चारा की व्यवस्था की जाएगी। दानदाताओं से भी चारे में सहयोग की अपील की गई है। कलेक्टर ने कहा कि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एनएचएआई की है। सड़क के किनारे पशुओं को रखने के लिए भूमि आरक्षित रखने को कहा है। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 

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कोरिया : जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत खाने की वस्तुएं बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) संचालित है। इस वर्ष 2025-26 के लिए जिले में 77 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत व कार्य करने की इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ ले सकते है, जिसमें परियोजना लागत का 35 प्रतिशत.अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान प्रदान की जाएगी। योजना अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन पीएमएफएमई के पोर्टल में करना होगा। जिसमें फोटो, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक व अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा।

व्यक्तिगत तथा स्वयं सहायता समूह दोनों को योजना में अनुदान मिलेगा तथा गुड उद्योग, राईस मिल, कोदो मिल, मसाला उद्योग, आटा चक्की, पोहा मिल, बेसन निर्माण, नमकीन मिक्चर निमार्ण, पापड निमार्ण, बेकरी, टमाटर सॉस, चिप्स, पापड़ी, रेवड़ी, ब्रेड, मिठाई, गुपचुप, लड्डू, रेडी टू ईट निर्माण जैसे सभी तरह के खाने की वस्तुएं बनाने वाले उद्यमी इस योजना का लाभ ले सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कलेक्टर परिसर प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 61 में सम्पर्क कर 15 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते है।

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कोरिया : छत्तीसगढ़ माध्यामिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा 08 जुलाई से 22 जुलाई 2025 एवं हाई स्कूल मुख्य अवसर परीक्षा 09 जुलाई से 21 जुलाई 2025 के मध्य सम्पन्न होगी। उक्ताशय की जानकारी अपर कलेक्टर श्री डी.डी. मण्डावी ने दी है कि इन परीक्षाओं के सम्पादन व परीक्षा संबंधी विभिन्न कार्य जैसे-मण्डल मुख्यालय रायपुर से जिले के लिये गोपनीय सामग्री रवाना, वितरण करने तथा परीक्षा के दौरान केन्द्रों में उड़नदस्ता दल भेजने एवं मूल्यांकन आदि कार्यों की मॉनेटरिंग व समन्वय के लिये तथा परिक्षाओं को सुचारू रूप से संचालन हेतु कोरिया के डिप्टी कलेक्टर श्री उमेश कुमार पटेल, को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

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कोरिया : ‘कभी सपने में नहीं सोचा था खुद के घर में बिजली पैदा होगी, लेकिन यथार्थ है और इस कल्पना को साकार किसी ने किया है तो देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्षिता प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार की अहम निर्णय ने।‘ यह बातें साझा की कोरिया जिले के पीएम सूर्यघर योजना के लाभार्थियों ने।

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की शुरूआत हो चुकी है। सैकड़ों लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना के लाभार्थियों ग्राम ओड़गी निवासी श्री सुरेश बाबू शर्मा और हर्रापारा निवासी श्री शिवशंकर साहू ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के बारे में उन्हें समाचार पत्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। इन्होंने बताया कि इस बारे में स्थानीय बिजली ऑफिस में संपर्क किया और बैंक से लोन लेकर सोलर पैनल स्थापित कराया। श्री शर्मा एवं श्री साहू ने बताया कि तीन किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने के लिए 6.5 प्रतिशत की दर से बैंक से ऋण प्राप्त किया है। इन लाभार्थियों ने बताया कि केंद्र सरकार से मिलने वाली 78 हजार रुपए की सब्सिडी भी समय पर प्राप्त हो गई है।

शासन से मिल रही सब्सिडी

उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में छत्तीसगढ़ सरकार 30 हजार रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत स्थापित सोलर रूफ-टॉप संयंत्र विद्युत ग्रिड से नेट मीटरिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। योजना के अंतर्गत एक किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 30 हजार रुपए और राज्य सरकार से 15 हजार रुपए यानि कुल 45 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है। दो किलो वॉट पर केंद्र सरकार से 60 हजार रुपए और राज्य सरकार से 30 हजार रुपए तथा तीन किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 78 हजार रुपए और राज्य सरकार से 30 हजार रुपए यानि कुल एक लाख आठ हजार रुपए का अनुदान प्राप्त होगा।

इन लाभार्थियों ने बताया कि अब इस योजना से उन्हें आर्थिक बचत होगी साथ ही हाफ बिजली से शून्य बिजली की ओर बढ़ेंगे। इन दोनों उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कभी कल्पना नहीं किए थे कि उनके घर में ही बिजली पैदा होगी, लेकिन सच यही है।
 

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार

100 दिन के रोजगार की गारंटी के साथ निशुल्क बने 462 जॉब कार्ड, जनजाति परिवार के जीवन स्तर बेहतर हो-कलेक्टर

कोरिया : कोरिया जिले में चल रहे धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत अब तक 462 जनजाति परिवारों को मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे उन्हें अपने ही गांव में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिल रही है। इससे आदिवासी समुदाय के चेहरे पर उम्मीद, रौनक और आत्मनिर्भरता की मुस्कान देखने को मिल रही है। इन लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा जनजाति समाज को आगे बढ़ाने, रोजगार मुहैया कराने, विकास के मुख्यधारा में शामिल करने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में यह अभियान लाभदायक हो रहा है।बता दें कोरिया कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिलेभर में इस अभियान को सेचुरेशन मोड में चलाया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र हितग्राही जनहितकारी योजनाओं से वंचित न रहे।

सभी पात्र जनजाति परिवार के जीवन स्तर बेहतर हो

कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि धरती आबा अभियान का मुख्य उद्देश्य जनहितकारी योजनाओं में शत-प्रतिशत पात्रता सुनिश्चित करना है। मनरेगा योजना आजीविका विकास का एक सशक्त माध्यम है और प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र जनजाति इस योजना से जुड़कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सके।

ग्रामीणों ने कहा खेती के बाद रोजगार की चिंता नहीं

शिविरों में पहुंचने वाले कई युवा कार्ड प्राप्त कर सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाते नजर आए, जो उनके आत्मविश्वास और जागरूकता का प्रतीक है। ग्रामीणों ने बताया कि अब खेती के बाद खाली समय में उन्हें रोजगार की चिंता नहीं रहेगी।मनरेगा योजना के तहत अब तक बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत में 434 तथा सोनहत जनपद पंचायत में 28 जॉब कार्ड बनाकर प्रदान किए गए हैं।ग्राम पंचायत अकलासरई के हितग्राही सुदर्शन, शोभा, दीपू, कुलदीप और रामवती ने बताया कि उन्हें धरती आबा शिविर में ही तुरंत जॉब कार्ड मिल गया, जिससे अब अपने गांव में ही काम कर पाएंगे।

पात्र हितग्राहियों को जोड़ने के लिए घर-घर सर्वे

जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने के लिए घर-घर सर्वे और जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रोजगार सहायक और मेटों के सहयोग से जॉब कार्ड बनाने में शत-प्रतिशत सफलता मिली है। 

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महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक लेकर जिले के विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एस आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू एवं श्री रविराज ठाकुर एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने जिले में मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कार्य एजेंसियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी निर्माण एजेंसियों को त्वरित कार्य करने के निर्देश दिए हैं तथा प्रगति की नियमित रूप से जानकारी देने कहा गया। उन्होंने धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए हितग्राहियों द्वारा किए गए पंजीयन का विभिन्न विभागों द्वारा 15 दिवस के भीतर निराकरण करने कहा गया है। उल्लेखनीय है कि जिले में कुल 32 शिविर लगाए गए थे। जिनमें 4347 हितग्राहियों का पंजीयन विभिन्न सेवाओं के लिए किया गया है।

कलेक्टर ने ग्राम जोरातराई और धनसूली में बहुउद्देशीय केंद्र के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश आदिवासी विकास विभाग को दिए गए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाए। मोर गांव मोर पानी अभियान अंतर्गत डबरी निर्माण और जनभागीदारी से सोख्ता गड्ढा निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिले में जो बोर बंद हो चुके हैं या खराब हो गए हैं, इन बोरों में इंजेक्शन वाल के माध्यम से वाटर रिचार्ज की संभावनाओं का परीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने जनभागीदारी से प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा निर्मित आवासों में सोख्ता गड्ढा भी बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी निर्माणाधीन शासकीय आवासों में अनिवार्य रूप से जल संचयन के लिए सोख्ता गड्ढा बनाने के निर्देश दिए। पीएम जनमन अंतर्गत बनाए गए आवासों में सोख्ता गड्ढा बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान मौसम को देखते हुए डायरिया एवं अन्य मौसमी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने खाद-बीज वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक है। इसका समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। निजी दुकानों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश एसडीएम को दिए गए। उन्होंने कहा कि वितरण के पश्चात पॉस मशीन में तत्काल एंट्री की जाए और डीएपी के विकल्प के रूप में सुपरफास्ट और यूरिया भी किसानों को उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर ने कहा कि हितग्राहियों को तीन माह का एकमुश्त राशन सुरक्षित तरीके से वितरित किया जाए। इसके लिए रोस्टर बनाया जाए और पटवारी तथा सचिवों की ड्यूटी लगाई जाए। साथ ही मृत व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड से हटाई जाए। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण का कार्य अब 7 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने पिथौरा, सरायपाली, बसना में निर्माणाधीन गौरव पथ में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में पीएम जनमन, स्वामित्व योजना, भू-अर्जन, नक्शा अपडेशन, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। राजस्व एवं खनिज विभाग को अवैध रेत उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए।  

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रायपुर : केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में भारत मण्डपम नई दिल्ली के सभागार में सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री तथा सहकारिता विभाग के सचिवों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आज आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ से सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप तथा सहकारिता सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना इस कार्यशाला में भाग लिए। भारत सरकार के सहकार से समृद्धि की योजनाओं तथा कार्यक्रमों को सभी राज्यो के पैक्स सोसाइटियों, दुग्ध तथा वनोपज समितियों में लागू किया गया है। सभी पैक्स को कामन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा इस राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ में सहकार से समृद्धि की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ में 25 अगस्त 2025 को बैठक उपरांत 750 नवीन मत्स्य, दुग्ध तथा वनोपज समितियों का गठन किया जा चुका है। साथ ही 532 नवीन पैक्स का गठन प्रक्रियाधीन है। एक लाख किसानों का कोआपरेटिव्ह बैंको में नवीन खाता खोला गया है। एक लाख केसीसी कार्ड जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में आदिवासी परिवारों को गाय बांटने की कार्ययोजना तैयार की गई है। किसानों को राशि रुपये 7500 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित किया गया है। धान विक्रय करने वाले किसानों को 2058 पैक्स सोसाइटी द्वारा माइक्रो एटीएम से राशि रुपये 145 करोड़ का भुगतान किया गया। छत्तीसगढ़ में 2028 पैक्स सोसायटियो का कम्प्यूटरीकरण व डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है।