बिलासपुर : केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से जनजातीय गांवों में विशेष शिविर लगाकर विशेष पिछड़ी जनजातीय परिवारों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। जिले में 15 जून से शुरू हुए शिविर के अंतिम दिन आज कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चपोरा में शिविर का आयोजन किया गया। यहां हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कोटा ब्लॉक के ग्राम चपोरा में आयोजित शिविर में 25 आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड-02 (70 से अधिक उम्र के लिए) बनाए गए। 121 का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया , 02-निश्चयमित्र, 05-रेफर केश, और जांच में 11-सिकलसेल के मरीज मिले।

शिविर में पशुधन विकास विभाग द्वारा बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन के विषय में जानकारी दी गई। विभाग को 85 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से कई का स्थल पर ही निराकरण किया गया। 03-जाति निवास, आय प्रमाण-पत्र के आवेदन प्राप्त हुए, 01-राशनकार्ड, 03-आधार कार्ड बनाए गए व 02-आधार कार्ड सुधार कार्य किया गया। शिविर की अध्यक्षता सरपंच श्री दीपमाला आर्मो ने की। उप सरपंच श्री गुलजार सिंह राजपूत , जनपद सदस्य श्री दुर्गा हरिशंकर यादव पंचगण एवं जनप्रतिनिधि तथा ग्रामवासी, शिविर के प्रभारी अधिकारी श्री आशीष सिंह दिवान, (खाद्य निरीक्षक कोटा) शिविर के सहायक अधिकारी श्री दीपचंद खलखो व श्री आर. के. मसराम कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, विभिन्न विभागों के अधिकारी ,कर्मचारी शिविर स्थल में मौजूद रहे। अधिकारियों द्वारा ग्रामीणो की समस्याओं का समाधान किया गया और विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। 

सोलर सिस्टम लगाने केन्द्र के साथ-साथ राज्य शासन से भी मिल रही सब्सिडी

बिलासपुर : केन्द्र एवं राज्य सरकार की महती योजना प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने न सिर्फ लोगों के बिजली बिल को कम किया है बल्कि योजना से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के माध्यम से किफायती बिजली उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश में इस योजना को व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है। यह योजना स्थायी ऊर्जा समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से लोग न केवल ऊर्जा के खर्च से मुक्त हो रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले में अब तक 313 सोलर कनेक्शन सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं।

इस योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम लगाने शासन से सब्सिडी मिलती है जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। साथ ही उन्हें सस्ती दरों पर बैंक लोन भी मिलता है। शासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उक्त स्थापित प्लाण्ट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से जुड़ेगा जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और नवीन रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

सरकार से मिल रही है सब्सिडी

उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत स्थापित सोलर रूफटॉप संयंत्र विद्युत ग्रिड से नेट मीटरिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। उपभोक्ता अपनी जरूरत से अधिक बिजली का उत्पादन कर ग्रिड को सप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनका बिजली बिल शून्य होने के साथ-साथ अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। इस योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 30 हजार रुपए और राज्य सरकार से 15 हजार रुपए की कुल 45 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी, 2 किलो वॉट पर केंद्र से 60 हजार और राज्य से 30 हजार, वहीं 3 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 78 हजार रुपए एवं राज्य सरकार से 30 हजार रुपए कुल 1 लाख 8 हजार रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को https://pmsuryaghar.gov.in/ वेबसाइट या पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप पर पंजीयन कराना होगा। 

सांसद श्री महाराज ने क्षेत्रीय बोली में संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निम्न वर्गीय परिवारों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लोगों तक सही तरीके से पहुँचना चाहिए। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने समय-सीमा में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने आवश्यक निर्देश भी दिए। बैठक में सांसद श्री महाराज ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बैठक के माध्यम से न केवल योजनाओं की अद्यतन जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि उनके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान भी संभव हो पाता है।सांसद श्री महाराज ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त होने के उपरांत वहां के निवासियों को शासकीय योजनाओं की सभी आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराई जाएंगी।

सांसद ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए मौसमी बीमारियों के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता एवं चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। पीवीटीजी क्षेत्रों में मौसम के अनुरूप आवश्यक तैयारी रखें। उन्होंने मौसम के दृष्टिगत सर्पदंश के मामलों पर एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता, टीबी मरीजों, सिकल सेल, एनीमिया जांच के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की।

सांसद श्री महाराज ने खाद और बीज भंडारण एवं वितरण की जानकारी लेते हुए कहा कि कृषि कार्यों में किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए खाद एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने आगामी बैठक में सभी विभागवार योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा ताकि योजनाओं मूल्यांकन बेहतर ढंग से किया जा सके।

बैठक में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विद्युत विभाग और अन्य प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई। श्री महाराज ने श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान करने पर जोर दिया और महिला स्व-सहायता समूहों को योजनाओं से जोड़कर अधिक से अधिक लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने बैठक में अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया जिसके समाधान हेतु कलेक्टर श्री कटारा ने अधिकारियों को शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

सांसद श्री महाराज ने की पीएम जनमन योजना की समीक्षा

सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने प्रधानमंत्री जनजातीय जनमन योजना (पीएम जनमन) के अंतर्गत पीवीटीजी बसाहटों में संचालित गतिविधियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिक योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य पीवीटीजी समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं से लाभान्वित करना है।सांसद श्री महाराज ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के तहत चल रहे सभी कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। साथ ही निर्धारित मापदंडों एवं समय-सीमा के अनुरूप कार्य संपादित हो। श्री महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के अनुरूप योजना पीवीटीजी परिवारों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐसे में इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यों में शिथिलता अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

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बेमेतरा : टाउन हॉल बेमेतरा में आज जिले के समस्त हाई एवं हायर सेकंडरी विद्यालयों के प्राचार्यों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, संकुल एवं स्रोत समन्वयकों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री शर्मा ने वर्ष 2025 की हाई व हायर सेकंडरी परीक्षा में राज्य प्रावीण्य सूची एवं जिले के टॉप टेन में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों तथा प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में लक्ष्य निर्धारण अत्यंत आवश्यक है, और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम, अनुशासन एवं ईमानदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सफलता केवल परीक्षा परिणाम से नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से मिलती है। विद्यार्थियों को उन्होंने खेलकूद, नैतिक शिक्षा एवं रचनात्मकता की ओर भी प्रेरित किया। कलेक्टर श्री शर्मा ने “उल्लास नवभारत साक्षरता अभियान” की विस्तृत जानकारी देते हुए उसके बिंदुवार क्रियान्वयन के लिए प्रेरित किया तथा उपस्थित जनों को उल्लास शपथ दिलाई।

जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. कमल कपूर बंजारे ने बैठक में शाला प्रवेश उत्सव, पाठ्यपुस्तक वितरण, स्कैनिंग, गणवेश व सायकल वितरण, “एक पेड़ माँ के नाम”, विद्युत देयकों का भुगतान, विद्यालय परिसरों की साफ-सफाई, रंग-रोगन व गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए कार्ययोजना सहित परीक्षा परिणामों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। बैठक में सहायक परियोजना अधिकारी श्री सुनील कुमार झा, प्रोग्रामर नेहिल वर्मा एवं चंदन देव ने समग्र शिक्षा, यू-डाईस अद्यतीकरण, शाला अनुदान, आईसीटी ट्रेनिंग, व्यावसायिक शिक्षा, पाठ्यपुस्तक स्कैनिंग तथा सामग्री की गुणवत्ता निरीक्षण जैसे विषयों पर प्रस्तुति दी। वरिष्ठ प्राचार्य एस.पी. कौशले एवं एस.एस. ठाकुर ने विद्यालयीन गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी, एसडीएम श्री प्रकाश भारद्वाज, सहायक परियोजना समन्वयक श्री धनंजय शर्मा सहित जिले के चारों विकास खंडों के शिक्षा अधिकारी,स्रोत समन्वयक एवं समस्त प्राचार्य गण उपस्थित थे।

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बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने आज बेमेतरा के बस स्टैंड निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री शर्मा ने बस यात्रियों से सीधे संवाद कर उनसे किराया, यात्रा अनुभव और सुविधाओं की जानकारी ली।
उन्होंने यात्रियों से फीडबैक लेकर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि बस स्टैंड में पेयजल, शौचालय, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, सुरक्षा और प्रकाश की व्यवस्था सुचारु रूप से हो। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिसर में साफ-सफाई को प्राथमिकता दी जाए तथा नियमित रूप से स्वच्छता की निगरानी की जाए। उन्होंने मोहभट्ठा से निकलने वाले बाईपास का निरीक्षण किया। वह गार्डन भी देखा जिसका कुछ हिस्सा बायपास में जाएगा।

कलेक्टर ने कहा कि बस स्टैंड का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन अनुभव देना है। उन्होंने बारिश के पानी निकासी पर बल दिया। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष नगर पालिका श्री विजय सिन्हा, ने हाईटेक बस स्टैंड की बात की इसके लिए कुछ जगहों पर भी चर्चा की। मौके पर अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी, एसडीएम श्री प्रकाश भारद्वाज, नगर पालिका अधिकारी कोमल सिंह ठाकुर संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

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बेमेतरा : जिले के ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के उद्देश्य से संचालित जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित दिशा सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने की।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री जगदीश प्रसाद गौड़, उप संचालक जनसम्पर्क श्री शशिरत्न पाराशर, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री चन्द्रशेखर शिवहरे, एसडीओ पीएचई श्री संतोष नायक, पीएचई विभाग के ब्लॉक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, ठेकेदार एवं अन्य संबंधित सदस्य उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कार्यों की अद्यतन स्थिति, निविदा प्रक्रिया, निर्माण की प्रगति एवं लक्ष्य की पूर्ति की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। कलेक्टर ने समय-सीमा से पीछे चल रहे निर्माण कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आगामी बैठक तक सभी अपूर्ण कार्यों को हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने 9 माह से अधिक विलंब करने वाली निर्माण एजेंसियों पर कड़ी कार्यवाही करने के संकेत दिए। कहा सतत निगरानी रखी जाए।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता एवं सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन श्री जगदीश प्रसाद गौड़ ने अवगत कराया कि जल जीवन मिशन के तहत जिले की ग्राम पंचायतों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की निविदा प्रक्रिया, सामग्री आपूर्ति एवं कार्य प्रगति पर सतत निगरानी रखी जा रही है।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही, लापरवाही या गुणवत्ता में कमी न हो। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण जनता की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी है, अतः कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूर्ण हो। बैठक में सभी अधिकारियों को पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने की समझाइश दी गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन राज्य और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है, अतः इसके कार्यों में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।
 

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर नियद नेल्लानार योजना के तहत छत्तीसगढ़ के सुदूर और पिछड़े वनांचल क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के अति संवेदनशील ग्राम इरकभट्टी में वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का समाधान कर 55 परिवारों को हर घर नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

गौरतलब है कि घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी रास्तों से घिरे इस गांव में पहले केवल 5 हैंडपंप ही पेयजल का एकमात्र साधन थे, जो पारा-मोहल्लों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते थे। इससे ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी कठिनाई और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ता था।

भारत सरकार की जल जीवन मिशन के सहयोग से गांव में 3,850 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है और 10,000 लीटर क्षमता वाले 9 मीटर ऊंचे स्टेजिंग टैंक पर आधारित 4 सोलर जल संरचनाएं स्थापित की गई हैं। इन संरचनाओं के माध्यम से अब प्रत्येक परिवार को नल कनेक्शन के जरिए घर पर ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि इस व्यवस्था से न केवल पानी की समस्या हल हुई है बल्कि महिलाओं को भी राहत मिली है। अब वे पानी के लिए दूर-दूर नहीं भटकतीं और उन्हें घर-परिवार की देखरेख एवं अन्य आजीविका कार्यों के लिए अधिक समय मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की नियद नेल्लानार योजना का उद्देश्य वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के समग्र विकास को गति देना है। ग्राम इरकभट्टी में जल जीवन मिशन के माध्यम से हुआ यह कार्य इस योजना की सफलता का प्रतीक है, जिसने दूरस्थ गांव में विकास, खुशहाली और स्वास्थ्य की नई उम्मीद जगाई है।
 

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महासमुंद : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के विशेष योजना नालसा की योजना DAWN (नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ विशेष जागरूकता शिविरो का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती आफरीन बानो ने बताया कि प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया के मागदर्शन पर नालसा की विशेष योजना DAWN (नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ) प्रबंध कार्यालय के अधिकार मित्र हरिचंद साहू तथा आरक्षी केन्द्रों में पदस्थ सभी अधिकार मित्रों द्वारा ग्राम अथवा ग्राम पंचायतों, हाट बाजारों में जाकर बैनर तथा जागरूकता थीम पर अधारित पाम्पलेट वितरण कर विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नालसा के डाॅन योजना के तहत नशीली दवाईयों एवं नशा के दुष्परिणाम के प्रति जनमानस को जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें लोगों को नशे दुष्परिणाम एवं होने वाले शारीरिक एवं मानसिक क्षतियों के बारे में जानकारी हो सके। 

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बेमेतरा : प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar : Muft Bijli Yojana) छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति का प्रतीक बनकर उभर रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना को अब केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार का भी प्रत्यक्ष सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार की ओर से दी जा रही अतिरिक्त सहायता से उपभोक्ताओं को डबल सब्सिडी का लाभ मिल रहा है, जिससे घरों की छतों पर सौर पैनल लगवाना अब और भी आसान और किफायती हो गया है।इस योजना के तहत जिले के बेमेतरा शहर निवासी श्री बीरेन्द्र राजपूत ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती द्रोपती राजपूत के नाम से 3.370 किलोवाट (KW) का सोलर पैनल जनवरी 2025 में स्थापित करवाया। उन्हें कुल ₹78,000 की सब्सिडी मिली, जो आवेदन के मात्र 15 दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो गई।

श्री बीरेन्द्र बताते हैं कि उन्होंने इस योजना के तहत सौर पैनल लगवाने के बाद से बिजली बिल की चिंता से पूरी तरह छुटकारा पा लिया है। पिछले पाँच माह से उनका बिजली बिल या तो शून्य आया है, या बहुत ही कम। उन्होंने बताया कि उनके घर में 1 HP की पानी की मोटर, एसी और अन्य घरेलू उपकरण सहजता से चलते हैं और बिजली की आपूर्ति भी अब लगातार बनी रहती है।उपभोक्ता श्रीमती द्रौपति राजपूत द्वारा पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलो वॉट के प्लांट कैपेसिटी का ऑन ग्रिड कनेक्शन माह जनवरी में लिया गया था। माह मई 2025 तक सोलर पैनल द्वारा कुल 1160 यूनिट बिजली ग्रिड में सप्लाई किया गया है एवम ग्रिड से 1146 यूनिट बिजली उपयोग हेतु इंपोर्ट गया है।जिससे माह जनवरी से माह मई तक उपभोक्ता को मात्र कुल 90 रुपए का विद्युत बिल प्राप्त हुआ है।

बीरेन्द्र कहते हैं – “पहले अक्सर बिजली कट जाती थी। दिन-रात कभी भी लाइट चली जाती थी जिससे गुस्सा आता था, नींद में खलल पड़ती थी, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। लेकिन अब सोलर पैनल लगने के बाद बिजली आने-जाने की झंझट ही खत्म हो गई है। बच्चे रात में बिना रुकावट के पढ़ाई करते हैं और हम सब सुकून से रहते हैं। इस योजना ने उनके परिवार को न केवल सहज और सस्ती बिजली दी है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का एहसास भी कराया है। पहले जहाँ मासिक बिजली बिल एक बड़ा खर्च होता था, अब वहीं सौर ऊर्जा से हर माह की बचत शुरू हो गई है। श्री बीरेन्द्र राजपूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि यह योजना आमजन के जीवन को वास्तव में बदल रही है, और यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है।इस तरह प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना छत्तीसगढ़ में न केवल स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा कर रही है, बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर रही है। श्री बीरेन्द्र राजपूत जैसे लाभार्थी इसकी जीवंत मिसाल हैं, जो इस योजना की सफलता की कहानी को नई ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं।
 

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योजना से कोनी निवासी श्रीमती संगीता तिवारी के घर का बिजली बिल हुआ आधा

बिलासपुर : प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से बिलासपुर की कोनी निवासी श्रीमती संगीता तिवारी के घर का बिजली बिल आधे से भी कम हो गया है। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने से अब उन्हें घर के बिजली बिल से राहत मिल रही है। इस योजना के जरिए आम लोगों को बिजली बिल की चिंता से न केवल मुक्ति मिल रही है बल्कि वे ग्रीन एनर्जी को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे रहे हैं।

बिलासपुर के कोनी स्थित रिवर व्यू कॉलोनी में रहने वाली श्रीमती संगीता तिवारी के घर पर 10 किलो वाट का सोलर पैनल लगा है,श्रीमती संगीता तिवारी की बहू श्रीमती शालिनी तिवारी ने बताया कि पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत उनके घर की छत पर 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया गया है जिसकी लागत 5 लाख आई है। जिसमें शासन की ओर से योजना के तहत 78 हजार रुपए की सब्सिडी भी मिली है। उन्होंने बताया कि संयुक्त परिवार होने के कारण उनके घर पर बिजली की खपत बहुत ज्यादा थी उनके यहां प्रतिमाह से 8 से दस हजार रुपए तक का हर महीने बिजली बिल आता था। वहीं गर्मी के मौसम में बिजली का बिल भी काफी बढ़ जाता था। लेकिन घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने से पिछले कुछ माह से बिजली बिल आधे से भी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि शासन की इस योजना का सभी लोगों को लाभ उठाना चाहिए ऐसा करके लोग अपने पर्यावरण के लिए भी योगदान दे सकेंगे।उन्होंने लोगों से अपील की है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन उर्जा को बढ़ावा दें और अपने बिजली बिल की लागत खत्म करने के लिए इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया।

पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता राष्ट्रीय सौर ऊर्जा पोर्टल https://pmsuryaghar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बिजली कनेक्शन नंबर, आधार कार्ड और छत की फोटो जैसी सामान्य जानकारियां अपलोड की जानी है। उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली विभाग में संपर्क कर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर ऋण का भी प्रावधान है। 

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छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ की वार्षिक आमसभा एवं स्नेह सम्मेलन: शामिल हुए वित्त मंत्री

रायपुर : वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के नीति प्रबंधन और नियंत्रण में राज्य वित्त सेवा के अधिकारियों की सराहना की और कहा कि राज्य के वित्तीय प्रबंधन में वित्त अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने वित्त सेवा के अधिकारियों को पूरी ईमानदारी और सजगता से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वित्त मंत्री श्री चौधरी आज राजधानी रायपुर के न्यू-सर्किट हाऊस में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ के वार्षिक आमसभा एवं स्नेह सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ की विभिन्न मांगों पर आवश्यक पहल करने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने संघ की वेबसाईट का शुभारंभ तथा स्मारिका ‘सुनिधि‘ का विमोचन तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों को शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री आर.एस. विश्वकर्मा ने की।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, विशेष सचिव वित्त विभाग, श्री चंदन कुमार, विशेष सचिव वित्त विभाग एवं श्री रितेश अग्रवाल, संचालक कोष एवं लेखा शामिल हुए। आमसभा एवं स्नेह सम्मेलन में सेवानिवृत्त वित्त अधिकारियों ने व्याख्यान दिए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ दी गईं। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ की अध्यक्ष डॉ. अल्पना घोष ने संघ का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और विभिन्न प्रस्तावों को सदस्यों के समक्ष रखा जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। संघ के कोषाध्यक्ष श्री अनिल पाठक द्वारा संघ के आय-व्यय का विवरण सभा में रखा गया। संघ के सचिव श्री सचिन शर्मा द्वारा धन्यवाद प्रेषित करने के पश्चात् सम्मेलन का समापन हुआ। 

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महासमुंद : जिलास्तरीय निषाद समाज के वार्षिक सम्मेलन में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने निषाद समाज के सामाजिक विकास के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। सम्मेलन में महासमुंद की सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने भी समाज के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में गुंडरदेही विधायक श्री कुंवर निषाद, पूर्व राज्य मंत्री श्री पूनम चंद्राकर, नगर पालिका अध्यक्ष श्री निखिलकांत साहू, श्री येतराम साहू, श्री रवि निषाद, श्री नेहरू निषाद सहित समाज के अनेक गणमान्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि निषाद समाज का इतिहास और योगदान अत्यंत गौरवशाली है, और सरकार समाज के हित में निरंतर कार्य करती रहेगी। सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने अपने संबोधन में निषाद समाज के योगदान को महत्वपूर्ण बताया और समाज की एकता व प्रगति के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।कार्यक्रम में गुण्डरदेही विधायक श्री कुंवर निषाद भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और सामाजिक एकता को मजबूत करने का आह्वान किया गया।
 

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बलरामपुर शहर में 10 किलोमीटर फोरलेन बायपास मार्ग बनाने दिया प्रस्ताव

अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-343 कॉरीडोर का निर्माण है प्रगति पर

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विकास एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज नागपुर, महाराष्ट्र में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से सौजन्य मुलाकात की। मंत्री श्री नेताम ने इस दौरान बताया कि निर्माणाधीन अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक-343 में कॉरीडोर योजना के लिए 397.44 करोड़ रुपये एवं 199.05 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मंत्री श्री नेताम ने केंद्रीय मंत्री श्री गड़करी से आग्रह करते हुए कहा कि यह मार्ग अम्बिकापुर से रामानुजगंज होते हुए झारखण्ड को जोड़ने वाला अंतर्राज्यीय मुख्य मार्ग है। इस मार्ग से यात्री बसें, व्यावसायिक वाहन एवं आमजनों के आवागमन अधिक होने के साथ-साथ अति विशिष्टजनों का आवागमन भी होता है। इसी मार्ग पर बलरामपुर शहरी भाग स्थित है, जो कि जिला मुख्यालय है, जिसके दोनों ओर व्यवसायिक एवं आवासीय बसाहट है। सभी छोटे अथवा भारी वाहनों का आवागमन वर्तमान में शहरी क्षेत्र से होने के कारण आये दिन माल वाहकों से जाम की स्थिति एवं दुर्घटनाएं होती रहती है। मंत्री श्री नेताम ने बताया कि बलरामपुर शहरी क्षेत्र में आवागमन में होने वाली असुविधा को देखते हुए फोरलेन बायपास मार्ग अनुमानित लम्बाई 10 किलोमीटर की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके निर्माण से आम नागरिकों के सुचारू आवागमन के साथ-साथ अन्तर्राज्यीय व्यवसाय एवं राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी।

मंत्री श्री नेताम ने केन्द्रीय मंत्री से बलरामपुर बायपास की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। इसके लिए जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के निवासी आपका हृदय से आभारी रहेंगे। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग भारत माला परियोजना के तहत दक्षिण छत्तीसगढ़ रायपुर से विशाखापट्टनम मार्ग का कार्य पूर्णता पर है। इससे प्रदेश के नागरिकों को सीधे दक्षिण भारत एवं महाराष्ट्र मुंबई की बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी तर्ज पर भारत माला परियोजना के तहत उत्तर छत्तीसगढ़ को जोड़ते हुए रायपुर-बिलासपुर-अम्बिकापुर से वाड्रफनगर होते हुए बनारस (वाराणसी) तक रोड के बन जाने से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के नागरिकों को उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम के सभी महानगरों से बेहतर आवागमन की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। मंत्री श्री नेताम ने केन्द्रीय मंत्री श्री गडकारी से रायपुर-बनारस (वाराणसी) मार्ग को भारत माला परियोजना के तहत शामिल कर स्वीकृति प्रदान करने का अग्राह किया। 

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कोरिया : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी असर दिखाने लगी है। कोरिया जिले के ग्राम तलवापारा में इस योजना का लाभ उठाकर कई परिवार अब सौर ऊर्जा के माध्यम से सस्ती और स्थायी बिजली प्राप्त कर रहे हैं। ग्राम तलवापारा निवासी श्री ओमप्रकाश राजवाड़े की पत्नी श्रीमती मंजूषा राजवाड़े ने बताया कि उन्होंने अपने घर में 3 किलोवाट की सौर ऊर्जा प्रणाली लगाई है, जिससे अब उनके बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है। पहले हर महीने 1600 से 1700 रुपये तक का बिल आता था, जो अब घटकर 400 से 500 रुपए हो गया है। श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि उन्हें इस योजना की जानकारी समाचार पत्रों से मिली। इसके बाद उन्होंने स्थानीय बिजली कार्यालय जाकर पूरी जानकारी प्राप्त की और आवेदन किया।

इस योजना के अंतर्गत उन्हें बैंक से ऋण प्राप्त हुआ और सरकार द्वारा 78,000 रुपये की सब्सिडी भी दी गई। इससे उन्हें सौर यूनिट लगवाने में बहुत मदद मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस योजना ने आम जनता को आर्थिक रूप से राहत दी है और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को सौर ऊर्जा का अधिकतम लाभ देना है, जिससे न केवल बिजली की बचत हो, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिले।जिले में इस योजना के सफल क्रियान्वयन से अब अन्य ग्रामीण भी प्रेरित हो रहे हैं और आवेदन की प्रक्रिया में जुटे हैं।

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सूरजपुर : आईआईएफटी और जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सूरजपुर के संयुक्त तत्वाधान में निर्यात संवर्धन की संभावना को बढ़ावा देने एवं उद्यमियों को जागरूक करने तथा मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला, जिला पंचायत, सूरजपुर के सभाकक्ष में आयोजित किया गया । इस कार्यशाला में आईआईएफटी, कोलकाता के प्रमुख श्री के० रंगराजन एवं सलाहकार सुमाना दास ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से निर्यात हेतु पंजीयन की प्रकिया, विभिन्न देशों में निर्यातक वस्तुओं की संभावना एवं निर्यात हेतु तैयार किये जाने वाले दस्तावेज में होने वाली त्रुटियों की सूक्ष्मता से जानकारी दी गयी । उनके द्वारा दिये गये ऑकड़े के अनुसार सूरजपुर जिले के निर्यात किये जाने वाले वस्तुओं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके कीमतों की तुलना कर निर्यात से होने वाले लाभ के विषय में उद्यमियों को जानकारी दी गयी । कार्यक्रम में जिले के उत्पादों को अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने के लिए संभावित उत्पादों, निर्यात प्रकिया, कस्टम नियमों, एमएसएमई ऋण सुविधा, ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई । कलेक्टर श्री एस० जयवर्धन ने कहा कि जिले में राईस मिलें अधिक संख्या में है, जिसे निर्यात किया जा सकता है। जिले के उद्यमियों को निर्यात हेतु प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हमारे जिले से लघु वनोपज एवं कृषि उत्पाद का निर्यात किया जा सकता है ।

कार्यशाला में कलेक्टर, श्री एस० जयवर्धन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश नंदिनी साहू, जिला लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष, कलवंत गोयल, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल, रौनक जैन, लालमन साहू, शारदा गुप्ता, आलोक अग्रवाल, विनोद जिंदल, अतुल अग्रवाल, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरिया के महाप्रबंधक, श्री मितवा बड़ा, जिला व्यापार एवं उद्योग, सूरजपुर के महाप्रबंधक श्री जयसिंह राज, प्रबंधक, श्री अवधेश कुमार कुशवाहा सहित कृषि, वन एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारीगण, चार्टर्ड एकाउंटेंट, स्व-सहायता समूह, कृषि उत्पादक संगठन, औद्योगिक इकाईयों के स्वामी एवं जिले के इच्छुक उद्यमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 

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सूरजपुर : पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अभियान से ग्रीन एनर्जी मिशन को बढावा देकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने मे मदद होगी साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। भारत सरकार ने सौर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए 29 फरवरी, 2024 को मंजूरी दी है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना केवल घरों को रोशन करने के लिए नहीं है बल्कि यह योजना सूरज की ऊर्जा को अपनाने के तेज और किफ़ायती तरीक़े के बारे में भी है। एक किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना से बिजली के बिल में कमी, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना न केवल स्थायी ऊर्जा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण को बचाने की ओर भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

शासन द्वारा लाभार्थी को सब्सिडी प्रदान की जाएगीः- यह योजना भारत के घरों पर बिजली बिल की वित्तीय बोझ कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान देने की दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण पर काम करती है। इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत का 60 और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित रखी गई है।

पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना से 1 करोड़ लोगो को इस योजना के तहत लाभ मिलेंगा, इस योजना के तहत प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएँगी । सोलर पैनल खरीदने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएँगी द्य सरकार द्वारा बैंक से सोलर पैनल खरीदने के लिए लोन उपलब्ध कराने के लिए सहायता व मार्गदर्शन दिया जाएगा।

कौन ले सकता है लाभः- पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस योजना में आवेदक का उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए । इस योजना में मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी । यह योजना वर्ग के लोगों के लिए मान्य है। आवेदक बैंक खाते से जुड़ा आधार कार्ड योजना, मूलनिवासी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली का बिल, पासपोर्ट साइज़ फोटो, शपथ पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। लोगों को अपनी जमीन या घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी मुहैया कराती है । इस योजना से लोगों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे किसान और आम लोग अपने घरों के टॉप पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल शून्य कर सकते हैं और सरप्लस एनर्जी बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। 

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सूरजपुर : माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय के अनुक्रम में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का त्रुटिपूर्ण उम्र निर्धारण कर जेल में निरुद्ध किये जाने की संभावना होती है। कम उम्र के बच्चे जेल में निरुद्ध न हो इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली से प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में जिले में स्थित जेल में निरुद्ध बंदियों में यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का है तो उम्र सत्यापन किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा0) सूरजपुर की अध्यक्षता में गठित जेल निरीक्षण पैनल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा0) सूरजपुर एवं पैनल के सदस्यों द्वारा जिला जेल का निरीक्षण किया गया। जिला जेल सूरजपुर में जेल के सभी बंदियों से मुलाकात करवाया किया गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल द्वारा जेल के बंदियों से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जेल में है क्या इस संबंध में जेल में निरुद्ध बंदियों से जानकारी ली गयी। जेल के 01 बंदी द्वारा अपनी आयु को लेकर शंका किया गया। जिस पर पैनल द्वारा बंदी की जानकारी लेकर उसके शैक्षणिक दस्तावेज जांच कर आयु के संबंध में पुष्टि की जावेगी। अन्य किसी भी बंदियों द्वारा अपनी आयु को लेकर कोई भी शंका व्यक्त नहीं कि गयी की उनकी आयु 18 वर्ष से कम है। जिससे कोई भी बंदी 18 वर्ष के कम आयु का नही पाया गया।

जेल में निरीक्षण के दौरान 01 बंदियों द्वारा उनके घर पर उनके बच्चों का देखभाल करने वाले नहीं है ऐसी जानकारी पैनल के समक्ष आयी। पैनल द्वारा उस निरुद्ध बंदी का नाम, पता लेकर संबंधित ग्राम में उन बच्चों के संबंध में जानकारी इकट्ठा की जावेगी। यदि बच्चों का देखभाल एवं संरक्षण करने वाले नहीं होंगे तो उन बच्चों को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जावेगीं।

निरीक्षण के दौरान श्रीमती शिवानी जायसवाल अनुविभागीय अधिकारी सूरजपुर, श्री रमेश साहू जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग, श्री प्रियांक पटेल शिशु रोग विशेषज्ञ, श्री सलदेव सिंह आयाम जिला लोक अधियोजन अधिकारी सूरजपुर, श्री मनोज जायसवाल जिला बाल संरक्षण अधिकारी, श्री अखिलेश कुमार सिंह संरक्षण अधिकारी (संस्थागत) उपस्थित रहें।
 

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कोरिया : कोरिया जिले की सहकारी समितियों में खरीफ सीजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शासन के लक्ष्यानुसार उर्वरक एवं बीज का पर्याप्त भंडारण किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, अब तक 11,552 किसानों ने समितियों से उर्वरक प्राप्त कर खेती में उपयोग किया है, वहीं बीज भंडारण भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसका किसानों द्वारा निरंतर उठाव किया जा रहा है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष आज की तारीख तक उर्वरक भंडारण की मात्रा लगभग समान रही है।

डीएपी की विकल्प के रूप में सुझाव

जिले में कृषि विभाग ने किसानों के लिए उपयोगी विकल्प सुझाए हैं, जिससे कृषि कार्य बाधित न हो। डीएपी के स्थान पर किसान अन्य उर्वरक संयोजन का उपयोग कर सकते हैं, एनपीके 12ः32ः16, डीएपी 20ः20ः0ः13 या 1.5 बोरी यूरिया $ 2 बोरी सुपर फॉस्फेट विशेषज्ञों के अनुसार, इन संयोजनों से फसलों को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और उत्पादन प्रभावित नहीं होता।

कृषि वैज्ञानिकों द्वारा धान फसल के लिए फसल अवधि के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और अन्य पोषक तत्वों की संतुलित सिफारिशी मात्रा निर्धारित की गई है, जिसे किसानों को अपनाने की सलाह दी गई है। जल्दी पकने वाली देशी किस्मों के लिए लगभग 24 किग्रा नाइट्रोजन, मध्यम अवधि (126-140 दिन) की किस्मों के लिए 40 किग्रा नाइट्रोजन, लंबी अवधि (141 दिन से अधिक) और संकर किस्मों के लिए इससे अधिक मात्रा सिफारिश की गई है। इन पोषक तत्वों को अलग- अलग खादों जैसे यूरिया, सुपर फॉस्फेट और एनपीके के माध्यम से संतुलित तरीके से देने की सलाह दी गई है।

किसानों से अपील

उप संचालक कृषि श्री राजेश भारती ने किसानों से आग्रह किया है कि वे केवल शासन द्वारा पंजीकृत सहकारी समितियों से ही उर्वरक व बीज की खरीदी करें और संबंधित संस्था से पक्की रसीद अवश्य प्राप्त करें। 

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बिलासपुर : राजीव निषाद मछुआ सहकारी सोसाइटी मर्यादित रैनपुर कर्रा के मतदाता सूची का प्रथम प्रकाशन कर दिया गया है। इस संबंध में दावा-आपत्ति 4 जुलाई 2025 तक कार्यालयीन दिवस में सोसाइटी कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दावा-आपत्ति निराकरण पश्चात् मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जुलाई को किया जाएगा। 

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मौसमी बीमारियों से निपटने रहे अलर्ट

बिलासपुर : संभागायुक्त श्री सुनील जैन ने आज कमिश्नर कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की संभागीय बैठक ली। बैठक में अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, अस्पतालों की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में संभाग के बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सक्ति एवं बिलाईगढ़-सारंगढ़ जिले के सीएमएचओ, डीपीएम एवं सिविल सर्जन शामिल हुए। संभागायुक्त ने डेंगू, मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर इलाज उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में संभागायुक्त श्री जैन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राज्य एवं केन्द्र द्वारा संचालित स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का बेहतर संचालन करें। आयुष्मान कार्ड बनाकर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करें। उन्होेंने मरीजों को प्रिंटेड पर्ची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने संस्थागत प्रसव में अपेक्षाकृत कम प्रगति पर मुंगेली जिले पर नाराजगी जताई। उन्होंने टीकाकरण एवं एनआरसी की भी समीक्षा की। महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से अधिक से अधिक बच्चों को एनआरसी में भर्ती कर उन्हें सुपोषित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूलों में अभियान चलाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने कहा। आयुष्मान भारत योजना के तहत वय वंदन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी की भी समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। 

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हर बच्चे में है एक विशेष योग्यता,जरूरत है उसे निखारने की : कलेक्टर

बिलासपुर : कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल बिल्हा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला मन्नाडोल के शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने नव प्रवेशी बच्चों को मिठाई खिलाकर प्रवेश दिलाया। उन्हें किताबें और गणवेश भी वितरित किए। उन्होंने बच्चों का तिलक से स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। वर्तमान में सभी विद्यालयों में शासन के निर्देशानुसार शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के मन्नाडोल में शाला प्रवेश उत्सव एवं नेवता भोज का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर अरविंथ कुमारन डी,जिला मिशन समन्वयक ओम पांडे, सहायक परियोजना अधिकारी अखिलेश तिवारी, शहरी स्त्रोत समन्वयक वासुदेव पांडे, सेवानिवृत्ति एडीपीओ रामदत्त गौरहा, संकुल प्रभारी अजीत कुजूर,वार्ड पार्षद वैजयंती जोशी, शैक्षिक समन्वयक आशीष वर्मा,शैक्षिक समन्वयक बिजौर मनोज सिंह ठाकुर, शैक्षिक समन्वयक तिफरा सुनील पांडे एवं संकुल सिरगिट्टी के सभी प्रधान पाठक एवं शिक्षक उपस्थित थे।

कलेक्टर ने मन्नाडोल में अवर एम फाउंडेशन की ओर से कराए गए लगभग 17 लाख से निर्मित शाला परिसर में प्रधान पाठक कक्ष, मेंन गेट, बाउंड्री वॉल, चेकर टाईल्स, मध्यान भोजन कक्ष, पुस्तकालय, टॉयलेट यूरिनल आदि का उद्घाटन भी किया। स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। विद्यालय के होनहार बच्चों ने ‘‘ऑपरेशन सिंदूर’’ के थीम पर देशभक्ति नृत्य से अतिथियों का अभिनंदन किया जिससे अधिकारी अभिभूत हो गए । शाला परिसर में वृक्षारोपण भी मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया। ‘‘सांस हो रही है काम आओ पेड़ लगे हम’’ नारों के बीच न केवल पेड़ लगाया गया बल्कि उसे जिंदा रखने के लिए भी शपथ लिया गया।

कभी दो कमरों और 112 बच्चों के साथ संचालित होने वाली मन्नाडोल शाला आज 260 से अधिक बच्चों के साथ पर्याप्त कमरे लाइब्रेरी शौचालय स्मार्ट कक्षा के साथ संचालित हो रही है और यहां के बच्चों ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर शहर का नाम रोशन किया है। इस शाला के मोहल्ला क्लास को देखने शिक्षण विभाग के प्रमुख सचिव का भी आगमन हो चुका है। कलेक्टर, सीईओ और डीएमसी के द्वारा शाला का पूर्ण रूप से अवलोकन किया गया और शाला प्रबंधन की प्रशंसा की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधान पाठक आर.आर. श्रीवास वरिष्ठ शिक्षक सत्यनारायण मिश्रा, कंचन झा विजयलक्ष्मी वैष्णव, मौसमी साहू, सरिता भार्गव, गंगोत्री साहू, उषा साहू एवं सफाई कर्मचारी प्रदीप साहू उपस्थित थे। 

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बिलासपुर : प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को घरों तक पहुंचाकर उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत सौर ऊर्जा अपनाने वाले नागरिकों को सब्सिडी प्रदान की जाती है। जिले में इस योजना से कई लोगों को फायदा हुआ है। बोदरी निवासी श्री अनुराग शर्मा ने अपने घर की छत पर 7 किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाया, तब से उन्हें बिजली के बिल की फिक्र नहीं करनी पड़ती हैै। पहले जहां हर माह दो से पांच हजार का बिजली बिल दे रहे थे, वहीं अब बिल नहीं आ रहा है उल्टे अतिरिक्त बिजली भी उत्पादित हो रही है। सरकार द्वारा शुरू की गयी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अनुराग शर्मा जैसे कई लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। सूर्य की एनर्जी का इस्तेमाल कर लोग घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

श्री अनुराग शर्मा ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए बताया कि उन्होंने अपनी छत पर 7 किलोवॉट का सोलर पैनल लगाया है। इसके लिए उन्हें सरकार से 78 हजार की सब्सिडी भी मिली है। इससे उन्हें आर्थिक बचत हो रही है। वे कहते हैं कि पहले जहां हर माह दो से पांच हजार बिजली बिल देते थे वहीं अब बिजली बिल क्या होता है हम भूल ही गए हैं। यह बहुत ही अच्छी योजना है सभी को इसका फायदा लेना चाहिए।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना क्या है - इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उक्त स्थापित प्लाण्ट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से जुड़ेगा जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और नवीन रोजगारों का सृजन होगा तथा नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। शासन द्वारा इस योजना में 30 हजार रूपये से लेकर 78 हजार रूपये तक अनुदान भी दिया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट इन वेब पोर्टल अथवा पीएम सूर्यघर एप्प में पंजीयन करा सकता है। 

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बिलासपुर : विधायक श्री अमर अग्रवाल ने आज शहर के जगमल चौक में मूक बधिर एवं मंदबुद्धि दिव्यांग स्कूल का शुभारंभ किया। लगभग डेढ़ सौ बच्चे इस विशेष स्कूल में कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्य अतिथि ने सभी बच्चों को संस्था की ओर से स्कूल बैग वितरित किये। समाजसेवी संस्था सुवाणी शिक्षण समिति द्वारा इस विशेष स्कूल का संचालन एवं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं संयुक्त संचालक समाज कल्याण विभाग श्रीमती श्रद्धा मैथ्यू भी इस मौके पर उपस्थित थी।

मुख्य अतिथि श्री अमर अग्रवाल ने रथयात्रा के पावन अवसर पर स्कूल का शुभारंभ करने के लिए प्रबंधन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मूक बधिर एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे अक्सर विशेष जरूरतों एवं चुनौतियों का सामना करते हैं। उन्हें शिक्षा और विकास का अवसर प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान और समर्थन की जरूरत होती हैै, जो कि इस विशेष स्कूल की स्थापना से संभव हो पायेगा। उन्होंने उम्मीद जताई की यह स्कूल इन विशेष योग्यता वाले बच्चों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेगा ताकि बच्चे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने अतिथियों का स्वागत किया और उनके सम्मान में मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर समाजसेवी श्री एसपी चतुर्वेदी, श्यामसुन्दर तिवारी, प्रशांत बुधिया, पवन अग्रवाल, सुरेन्द्र वर्मा, श्रीमती सरिता सिंह राधा फाउण्डेशन, स्कूल के प्राचार्य आरजे सिंह, पार्षद मोती गंगवानी सहित बड़ी संख्या में बच्चे, उनके पालक, स्कूल के शिक्षक एवं कर्मचारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 

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बेमेतरा : जिले की एकीकृत बाल विकास परियोजना बेमेतरा अंतर्गत वर्तमान में नवीन स्वीकृत पद एवं रिक्त पद हेतु आ.बा. सहायिका के पद पर शासन द्वारा निर्धारित निर्देश एवं मानदंडों के अनुसार नियमानुसार नियुक्ति किया जाना हैं। इसके अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय जिला बेमेतरा के ग्राम बावामोहतरा पुराना वार्ड नंबर 12 के नया वार्ड 15 आगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 2 पर सहायिका पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया हैं।

आवेदन संबंधित नगरीय की आवेदिकाओ द्वारा आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि में 26 जून 2025 से 11 जुलाई 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय बेमेतरा वार्ड नं. 10/13 (सिंघौरी) बेमेतरा में कार्यालयीन समय 10ः00 से 5ः30 बजे तक सीधे अथवा पंजीकृत डाक द्वारा जमा किये जायेगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेगे।

आंगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होना चाहिए। एक वर्ष या अधिक सेवा अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। आवेदिका को ग्रामीण क्षेत्रों में उसी नगरी वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तथा नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन पत्र सम्बन्धित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।