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बेमेतरा : जिले के ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो निजी क्षेत्रों में रोजगार करना चाहते है, उन्हें अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बेमेतरा में दिनांक 30 जून 2025 को प्रातः 11ः00 बजे से दोप. 03ः00 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें नियोक्ता safe Intelligent security service, Bhilai द्वाराSecurity Guardके 100 पद, योग्यता 08 वीं, वेतनमान 10000-13000 आयु 20 से 45 वर्ष, security Supervisor के 50 पद. 12वीं वेतनमान 12000-17000 आयु 20 से 45 वर्ष स्थल रायपुर, दुर्ग, भिलाई हेतु भर्ती किया जाना है। जिला रोजगार कार्यालय नियोजक (निजी संस्था) तथा आवेदक के मध्य एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है तथा यह नियुक्ति केवल निजी क्षेत्र के संस्थाओं में कार्य हेतु किया जाता है। अतः पद, संस्था, कार्य, वेतन व अन्य पूर्ण जानकारी कैम्प में उपस्थित नियोजक या प्रतिनिधि से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। अधिसूचित रिक्त पदों पर रोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एवं समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र के साथ संयुक्त जिला कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट परिसर बेमेतरा, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बेमेतरा कक्ष क्रमांक 65 में दिनांक 30 जून 2025, सोमवार समय 11ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक उपस्थित हो सकते है।
 

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कलेक्टर रणबीर शर्मा बोले, डिजिटल प्रशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम, अधिकारी-कर्मचारी गम्भीरता से लें प्रशिक्षण

बेमेतरा : जिले में सरकारी कार्यालयों में कार्यप्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और दक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए ई-ऑफिस प्रणाली के सुगम संचालन हेतु आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के समस्त विभागों के ई-ऑफिस संचालन से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण दो पालियों में आयोजित किया गया। प्रथम पाली सुबह 10ः30 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक चली। इसके पश्चात पीआईएमएस (PIMS) संबंधी प्रशिक्षण सत्र शाम 4 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को पेपरलेस और पूर्णतः डिजिटल स्वरूप में संचालित करने हेतु विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण में ई ऑफिस जीएडी मंत्रालय से आईं प्रोजेक्ट इंजीनियर सुश्री स्मिता उपाध्याय और दीप्ति साव ने प्रतिभागियों को ई-ऑफिस के विभिन्न प्लेटफॉर्म, उनके कार्य-प्रणाली और उपयोग के तरीके, दस्तावेजों के निर्माण से लेकर अनुमोदन प्रक्रिया, रिपोर्टिंग, फाइल ट्रैकिंग, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर तकनीकी सत्रों के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार बेमेतरा जिले के सभी कार्यालयों में आगामी समय में ई-ऑफिस प्रणाली पूर्ण रूप से लागू की जाएगी। यह प्रणाली प्रशासनिक कार्यों को कागज रहित, त्वरित, पारदर्शी और उत्तरदायित्व पूर्ण बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इस प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता एवं लगन के साथ लें, ताकि वे डिजिटल प्रशासन की इस नई प्रणाली को पूरी दक्षता से आत्मसात कर सकें। यह प्रणाली न केवल कार्यों की गति को बढ़ाएगी, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता और जनता को समयबद्ध लाभ पहुंचाने में भी कारगर साबित होगी।

कलेक्टर ने आगे कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से जहां कार्यालयीन फाइलों की डिजिटल ट्रैकिंग और प्रसंस्करण सरल होगा, वहीं कार्यालयों में पारदर्शिता और कार्य संस्कृति में सकारात्मक सुधार आएगा। यह प्रशिक्षण अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर संवाद, समन्वय और सहयोग की भावना को भी बढ़ाएगा। प्रशिक्षण कार्यशाला के अंतर्गत प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि कैसे ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म का सही और प्रभावी उपयोग कर विभागीय कार्यों को सुव्यवस्थित और दक्ष बनाया जा सकता है। इस डिजिटल प्रक्रिया से कागजी कार्यवाही में कमी, समय की बचत, और प्रक्रिया की तीव्रता में उल्लेखनीय सुधार होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री प्रकाश भारद्वाज, एडीएम श्री अनिल वाजपेयी, डीआईओ श्री रोहित चंद्रवंशी, ईडीएम श्री महेन्द्र वर्मा, सहित मास्टर ट्रेनर सोनू वर्मा, मयंक शुक्ला, विनय कुमार देवांगन, विकास वर्मा, राजेश शर्मा, सागर शुक्ला, बॉबी राजपूत, निहिल वर्मा एवं चंचल सोनी उपस्थित थे द्य कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों ने ई-ऑफिस प्रणाली के कार्यान्वयन को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे व्यवहार में उतारने की प्रतिबद्धता जताई।
 

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कृषि विभाग की बैठक में खाद बीज उपलब्धता को लेकर गहन समीक्षा

लापरवाह तीन कृषि अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश

कोरिया : संयुक्त कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने जिले में सभी सहकारी समितियों में खरीफ फसलों की बुआई हेतु किसानों के लिए खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर समिति वार गहन समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। कृषि अधिकारियों को पूरे जिले के किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना से जोड़ने के लिए कार्ययोजना बनाकर पंजीयन कार्य करने और संपूर्ण बोनी के प्रस्तावित क्षेत्र में अधिकतम दलहन और तिलहन की फसल लगाने हेतु प्रोत्साहित कर धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान में आयोजित किए जा रहे शिविरों में इन बीजों को वितरित करने के निर्देश दिए।

किसान अपनाएं 5 परसेंट मॉडल
जिले के वनांचल सोनहत जनपद पंचायत में सैकड़ों किसानों द्वारा जल संरक्षण हेतु 5 परसेंट मॉडल को बेहद तेजी से अपनाया जा रहा है। यह जल संरक्षण अभियान में एक बहुत प्रभावी कार्य है। कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन ने इस संरचना को प्रत्येक किसान के लिए उपयोगी बतलाते हुए सभी कृषि अधिकारियों को पांच परसेंट मॉडल पूरे जिले में प्रत्येक किसान के खेतों में बनवाने हेतु सभी को निर्देशित करते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन ने कहा कि यह एक बेहद कारगर उपाय है जिसकी लागत शून्य होकर परिणाम बेहद कारगर हैं। सभी ग्राम पंचायतों के किसानों के खेतों में स्वाइल टेस्टिंग कराने और रिपोर्ट अनुसार खेतों में खाद का उपयोग कराए जाने के सुझाव दिए जाने हेतु निर्देशित किया।

समिति में रखें पर्याप्त खाद बीज
खरीफ फसलों की बुआई का समय आ चुका है और ऐसे में किसानों के लिए हर दिन महत्वपूर्ण होता है। किसी भी किसान को खाद या बीज के लिए परेशान न होना पड़े इसके लिए सभी सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज भंडारण किया गया है। इसकी निरंतरता बनाए रखने के हेतु श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि प्रत्येक सहकारी समिति प्रबंधक, कृषि विस्तार अधिकारी, विपणन अधिकारी से निरंतर समन्वय बनाकर रखें जिससे सभी जगहों पर मांग से अधिक मात्रा में खाद बीज उपलब्ध रहे।

जैविक खेती है लाभदायक
जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दलहन, तिलहन और पारंपरिक फसलों का उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने पर बल देते हुए श्रीमती चंदन ने कहा कि जिला प्रशासन कोरिया प्रत्येक जैविक उत्पाद को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान अपने पारम्परिक सुगंधित धान जीराफूल की फसल को भी जैविक खाद का उपयोग कर ज्यादा क्षेत्र में बुवाई करें।

किसानों को मिले केसीसी का लाभ
प्रत्येक सहकारी समिति में खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही प्रत्येक समिति में दर्ज छोटे किसानों को शत प्रतिशत केसीसी पंजीयन कर उन्हें केसीसी लिमिट का लाभ दिलाने हेतु त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर किसान को एग्रीस्टेक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं। आने वाले समय में उन्हें सभी सुविधाएं इसी पोर्टल पर पंजीयन के आधार पर प्राप्त होंगी।

अमानक खाद बीज पर करें कार्यवाही
समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने ने कहा कि जिले में संचालित प्रत्येक दुकान की नियमित जांच कर खाद और बीज का परीक्षण कराएं। यदि कहीं भी अमानक स्तर पर खाद या बीज बिक्री पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं और ऐसे विक्रेताओं पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित करें।

लापरवाही पर तीन का रुका वेतन
कृषि विस्तार अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर कोरिया ने जिले में कार्यरत सभी कृषि विस्तार अधिकारी से एक एक कर लक्ष्य और उसके अनुसार प्रगति पर जानकारी ली। अपने पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने वाले बैकुंठपुर जनपद क्षेत्र में कार्यरत सहायक कृषि विस्तार अधिकारी रीता लकड़ा, राकेश पैकरा और अमित लकड़ा के आगामी आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश दिए।

अच्छे कार्यों हेतु प्रोत्साहन भी
आज आयोजित बैठक में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने आगामी राष्ट्रीय पर्व पर उन्हें पुरस्कार देने के निर्देश दिए। सोनहत जनपद में कार्यरत सहायक कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा कृषि दायित्वों के साथ जल संरक्षण हेतु किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कलेक्टर कोरिया ने श्री दिनेश कुमार पटेल, रामजीत ध्रुव और रोहित सिंह की सराहना की। इस बैठक में उप संचालक कृषि, मार्कफेड की जिला विपणन अधिकारी, सहायक पंजीयक सहकारी समिति और जिले भर के वरिष्ठ और सहायक कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित रहे।
 

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महासमुंद : केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, मोटरयान नियम 1989 एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर 2018 को जारी अधिसूचना तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। उक्त आदेश के प्रचार-प्रसार एवं नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला परिवहन अधिकारी महासमुंद के मार्गदर्शन में 26 एवं 27 जून 2025 को नगरपालिका सरायपाली सभाकक्ष में दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में आमजन प्रातः 10ः30 बजे से सायं 5ः00 बजे तक उपस्थित होकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं अपने वाहन पर एचएसआरपी प्लेट लगाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनिवार्य नियमों का पालन करते हुए निर्धारित तिथि एवं समय पर शिविर में उपस्थित हों और अपने वाहनों पर एचएसआरपी प्लेट अनिवार्य रूप से लगवाएं।

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महासमुंद : जिले में संचालित स्कूल बसों की सुरक्षा और मानकों की जांच सुनिश्चित करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा 29 जून 2025 को निरीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर महासमुंद स्थित पुलिस लाईन परसदा में सुबह 10ः00 बजे से आयोजित होगा। जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह शिविर महासमुंद, पिथौरा एवं बागबाहरा तहसील के अंतर्गत संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थानों की स्कूल बसों के भौतिक निरीक्षण हेतु आयोजित किया गया है। इस दौरान प्रत्येक स्कूल बस का तकनीकी परीक्षण, फिटनेस जांच एवं सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी। परिवहन अधिकारी ने सभी स्कूल प्रबंधन, वाहन मालिकों, वाहन चालकों एवं परिचालकों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि पर वाहन तथा सभी वैध दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई वाहन शिविर में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस वाहन का फिटनेस निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। 

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बिलासपुर : केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में मीसा बंदियों एवं लोकतंत्र सेनानियों को शाल एवं श्रीफल से सम्मानित किया। आपातकाल की 50 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान पाकर लोकतंत्र सेनानी अभिभूत हो गए। आपातकाल के काले अध्याय विषय पर आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी का भी केन्द्रीय मंत्री ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक श्री धरमलाल कौशिक, विधायक श्री धर्मजीत सिंह, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी एवं जिला अध्यक्ष श्री दीपक सिंह सहित लगभग 40 लोकतंत्र सेनानी उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान श्री साहू ने कहा कि मीसा बंदियों ने आपातकाल के कठिन समय में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने अद्वितीय संघर्ष एवं बलिदान हमारे देश की आजादी एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे अपने जीवन को खतरे में डालकर लोकतंत्र और मनवाधिकार की रक्षा के लिए काम किया है। उन्होंने हमे सिखाया है कि हमें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मीसा बंदियों से आपातकाल के दौरान घटी घटनाओं के विषय में भी जाना। मीसा बन्दी परिवार की श्रीमती भावना पाठक ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि आपातकाल के समय उनकी माता जी को पुणे के यरवदा जेल में निरूद्ध रखा गया था। परिवार में पन्द्रह दिन बाद बड़ी बहन की शादी थी, तब भी माता जी को जमानत नहीं दी गई। आपातकाल के दौरान बिना कारण के लाखों लोगों को बिना कारण के जेल में डाल दिया गया। मीसाबंदी संघ बिलासपुर के अध्यक्ष श्री गोवर्धन गुलहरे ने भी आपातकाल के अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का सफल संचालन सौरभ सक्सेना ने किया। जिला प्रशासन की ओर से श्री एसपी दुबे अपर कलेक्टर ने अतिथियों का सम्मान एवं आभार व्यक्त किया।

केन्द्रीय मंत्री ने किया छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ

केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लगाई गई छाया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। छायाचित्र प्रदर्शनी में आपातकाल कालखंड के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, जनआंदोलनों, सेंसरशिप, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों को दर्शाया गया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह दिवस हमें लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्ता का पुनः स्मरण कराता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सदैव सजग रहें। इस अवसर पर सभी ने छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से उस कालखंड की घटनाओं को गंभीरता से देखा और लोकतंत्र की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 

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बिलासपुर : राज्य सरकार द्वारा सुशासन एवं डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में नवाचार करते हुए ई-ऑफिस के द्वारा राज्य के सभी विभागों में ऑनलाईन कार्य किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के तहत जिले में ई-ऑफिस का प्रशिक्षण जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित किया गया। ई-ऑफिस के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ई-ऑफिस पी.एम.यू. रायपुर से श्रीमती सोनम वर्मा एवं सुश्री अंकिता साहू ने प्रशिक्षण दिया। जिले के समस्त विभागों से लगभग 300 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य-संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण में जिले के ई-ऑफिस नोडल अधिकारी श्री नितिन तिवारी, डीआईओ श्री मनोज कुमार सिंह, जिला मास्टर ट्रेनर्स श्री जयप्रकाश वैष्णव, श्री प्रकाश रजक, श्री यशवंत साहू, एनआईसी से श्री श्रीकांत यादव एवं मनोज गड़तिया उपस्थित रहे। 

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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ अग्निशमन विभाग के 295 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट https://cghgcd.gov.in के माध्यम से 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक किया जा सकता है। इनमें स्टेशन ऑफिसर (उप निरीक्षक), वाहन चालक, वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायर मेन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वाचरूम ऑपरेटर एवं वायरलेस ऑपरेटर के पदों पर भर्ती की जाएगी। 

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बिलासपुर : जिले में अवसंरचना निर्माण हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की फण्डिंग पैटर्न जागरूकता एवं नागरिक सेवाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ पहॅुच हेतु पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर की भूमिका पर कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें जिले के समस्त पैक्स सहकारी समितियों को सहकार सें समृद्वि योजना के तहत् सहकारी समितियों के सुदृढ़िकरण तथा विभिन्न सेवा आम नागरिको को प्रदाय करने हेतु सहकारी समितियों की भूमिका पर चर्चा की गई।

वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है जिसमें सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे है। वर्ष 2021 में केन्द्र में नवीन सहकारिता मंत्रालय बनाये जाने के उपरांत केन्द्रीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह के द्वारा सहकारी क्षेत्र के सुदृढ़िकरण हेतु ‘‘सहकार से समृद्वि योजना‘‘ प्रारंभ किया गया है। इसके तहत् पैक्स को बहुआयामी बनाते हुए 54 प्रकार की सेवाएं जोड़ा गया है जो पहले केवल ऋण वितरण का कार्य करते थे। माइक्रो ए0टी0एम0 के माध्यम से किसानों को पैक्स समिति में ही नगद भुगतान की सुविधा प्रदाय की जा रही है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर के सहकारी बीज, आर्गेनिक, व निर्यात समिति का गठन किया गया है।

इसी परिपेक्ष्य में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत उपक्रम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) जो सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदाय करती है के द्वारा अवसंरचना निर्माण हेतु फण्डिंग पैटर्न जागरूकता विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई तथा कामन सर्विस सेंटर (CSC) के द्वारा पैक्स को CSC सेंटर के रूप में मान्यता प्रदाय की गई है। पैक्स समितियो को CSC का अधिकाधिक प्रयोग कर आम नागरिको को 300 से अधिक प्रकार के सेवाएं जैसे आधार कार्ड, पेेन कार्ड, टिकट बुकिंग, बिजली बिल भुगतान, बीमा प्रीमीयम भुगतान, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि प्रदाय करने तथा पैक्स समितियों को इन सेवाओं के माध्यम से लार्भाजन करने के बारे में जानकारी प्रदाय किया गया। जिले के उप आयुक्त सहकारिता, श्री चन्द्रशेखर जायसवाल के द्वारा बताया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत् सहकारी समितियों की सुदृढ़िकरण तथा आम नागरिको को पैक्स समितियों के माध्यम से अधिक से अधिक सेवा प्रदाय करने हेतु कार्यशाला आयोजित की गई है।

इस कार्यशाला में बिलासपुर जिले के उप आयुक्त सहकारिता श्री चन्द्रशेखर जायसवाल, सहायक आयुक्त सहकारिता श्रीमती शोभा महेन्द्र बंदे, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्रिय निदेशालय से सहायक निदेशक श्री वैभव कुमार, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील सोढ़ी एवं नोडल अधिकारी श्री आशीष दुबे तथा समस्त पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक, सीएससी के जिला प्रोग्रामरश्री विवेक सिंह विभागीय अधिकारी कर्मचारी तथा पैक्स समितियों के कर्मचारी कार्यशाला में उपस्थित रहें। 

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केन्द्रीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिशा की बैठक संपन्न

राजस्व मामलों के लिए किसानों को ना पड़े भटकना

बिलासपुर : जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आज यहां जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में केन्द्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री और सांसद श्री तोखन साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति की गहन समीक्षा की गई। केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि धरातल पर काम दिखना चाहिए। लोगों की बेहतरी के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं इसमें लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान चलाकर राजस्व मामलों का निपटारा किया जाए। ग्रामीणों और किसानों को किसी भी स्थिति में भटकना ना पड़े। बैठक में विधायक सर्व श्री धरम लाल कौशिक, धरमजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी सहित जनपद एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, एसएसपी श्री रजनेश सिंह, नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण मौजूद थे।

बैठक में केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि राजस्व संबंधी सभी मामलों का निपटारा समय पर हो और ऑनलाईन प्रविष्टि हो। राजस्व मामलों के लिए किसानों को भटकना ना पड़े। लोगों को केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाए। किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता बनी रहे। बारिश के मौसम को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि शहर में नालों की साफ-सफाई हो और जल भराव की स्थिति न हो। मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों में दवाईयों की उपलब्धता बनी रहे। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने योजनाओं की ताजाप्रगति से समिति को अवगत कराया। बैठक में एसएसपी ने बताया कि शहर की सुरक्षा और अपराधियों को ट्रेस करने के लिए पीपीपी मोड में ढ़ेरो सीसीटीव्ही कैमरे लगाया जाना प्रस्तावित है। इसमें लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। समिति द्वारा इस पर सहमति दी गई। सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनरेगा अंतर्गत जून माह तक 17.71 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है जो कि माह जून के लक्ष्य के विरूद्ध 57 प्रतिशत है। उन्होंने मनरेगा अंतर्गत अपूर्ण कार्यो की जानकारी दी। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि निरस्त करने योग्य कामों को जल्द निरस्त करें । उन्होंने मजदूरी भुगतान की भी जानकारी ली।

केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवास कार्य में फर्जीवाड़ा करने वालों पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए। सीईओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना के तहत जिले में सर्वाधिक हितग्राहियों का सर्वे किया गया। पीएम जनमन योजना के तहत 249 हितग्राहियों के आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। पीएमजीएसवाए के कार्यो की समीक्षा करते हुए पीएम जनमन योजना के तहत बनाए जा रहे सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने कहा। सभी कार्यो में बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि पीएम जनमन योजना के तहत 32 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि किसानो को खाद-बीज के लिए भटकना ना पड़े। टीबी मरीजों के लिए दवाई उपलब्ध रहे। बैठक में केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं विधायकों ने टीबी मरीजों की मदद के लिए निक्षय मित्र बनने पर सहमति जताई। केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने स्मार्ट सिटी की आगामी कार्ययोजना पर विधायकों से भी सलाह मशविरा करने कहा। शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। एनीकेट के गेट की मरम्मत, जल जीवन मिशन केे कार्यो को जल्द पूरा करने, जिले में वृहद पौधरोपण करने कहा। इसके अलावा उन्होंने अन्य योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक के अंत में आभार प्रकट किया। 

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खाद, बीज और किसान पंजीयन की हुई जांच, त्वरित वितरण के दिए निर्देश’

सूरजपुर : आज जनपद पंचायत ओड़गी स्थित सरकारी सेवा समिति का एसडीएम एवं तहसीलदार द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समिति में किसानों को वितरित किए जाने वाले खाद, बीज, केसीसी ऋण तथा किसान पंजीयन से संबंधित व्यवस्थाओं की गहनता से जांच की गई। निरीक्षण के उपरांत समिति प्रबंधक को निर्देशित किया कि समिति में उपलब्ध यूरिया खाद तथा धान बीज की किस्में-1010 एवं आईआर-36- जैसे खाद एवं बीज का किसानों में त्वरित एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसानों को समय पर खेती-किसानी के लिए जरूरी सामग्री प्राप्त हो सके। निरीक्षण के दौरान समिति की अन्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई और सुधार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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सूरजपुर : 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोकतंत्र की हत्या आपातकाल विषय पर प्रतापपुर एवं जरही में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रतापपुर में मंगल भवन से बस स्टैंड तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों, सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। यात्रा के माध्यम से आपातकाल के दौरान हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन की स्मृति ताजा की गई और लोकतंत्र की रक्षा और अपने अधिकारों के संकल्प को दोहराया गया। इसी कड़ी में जरही में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को लोकतंत्र की महत्ता से अवगत कराना और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सतत जागरूक करना था।

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सूरजपुर : ग्राम पंचायत कनकपुर में ’’एक पेड़ मां के नाम 2.0’’ अभियान अंतर्गत कल वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, श्री भूलन सिंह मराबी विधायक प्रेमनगर, श्री रामसेवक पैकरा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, अन्य जनप्रतिनिधिगण व जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे। ’’एक पेड़ मां के नाम 2.0’’ अभियान के तहत जिले में कल 100000 पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा।
 

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बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में जिला संयुक्त कार्यालय भवन के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, आमजनों से जुड़े प्रकरण सहित विभिन्न विषयों पर गहन समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्री कटारा ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजी पोर्टल, हाई कोर्ट के लंबित प्रकरण, समय-सीमा प्रकरण की विभागवार समीक्षा कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजनों को समय पर राहत मिल सके। कलेक्टर श्री कटारा ने लोक सेवा केंद्र, राजस्व प्रकरण से संबंधित अविवादित नामांतरण, खाता बंटवारा, सीमांकन, भू-अर्जन, आरबीसी 6-4 प्रकरण के लंबित प्रकरण के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री कटारा ने पर्यावरणीय जन अभियान ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ की प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने अभियान अंतर्गत पौधारोपण के अद्यतन स्थिति को जानकारी लेते हुए इस अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। साथ ही लगाए गए पौधों की समुचित देख-रेख की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मौसमी बीमारियों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में संक्रमण, डेंगू, मलेरिया, उल्टी-दस्त, सर्दी-खांसी जैसी मौसमी बीमारियों की आशंका बनी रहती है, इसके लिए स्वास्थ्य अमला पूरी तरह अलर्ट मोड में रहे। सभी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाइयां, जांच किट एवं चिकित्सकीय टीम की उपलब्धता हो। साथ ही मौसम की किसी भी आपात स्थिति में सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर श्री कटारा ने राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत सुधार कार्य हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर स्थिति के कारण आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए मरम्मत कार्य में गति लाए। उन्होंने कहा कि जहाँ-जहाँ सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त हैं, वहाँ प्राथमिकता के साथ मरम्मत कार्य में तेजी लाए।

प्रधानमंत्री आवास, पीवीटीजी आवास, पीएम जनमन अन्तर्गत की जा रही गतिविधियों की प्रगति की जानकारी ली कलेक्टर ने कहा कि पीएम जनमन अन्तर्गत अन्तरविभागीय समन्वय बनाकर कार्य किया जाए, जिससे प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। कलेक्टर श्री कटारा ने धरती आबा अभियान अंतर्गत जनभागीदारी शिविर, जल जीवन मिशन, समितियों में खाद-बीज की उपलब्धता, आयुष्मान कार्ड की प्रगति, एनआरसी की संचालन के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर श्री कटारा ने कोषालयीन प्रकरणों की जानकारी ली और लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री आर. एस. लाल, श्री आर.एन. पाण्डेय, श्री प्रमोद गुप्ता, सर्व अनुविभागीय अधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी श्री डी.पी. सोनी सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

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बलरामपुर: विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रधान जिला न्यायाधीश श्री हेमन्त सराफ बलरामपुर-रामानुजगंज की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत ताम्बेश्वरनगर एवं पुरुषोत्तमपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज श्री श्रीकांत श्रीवास, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री लोकेश कुमार, व्यवहार न्यायाधीश रामानुजगंज श्री क्षितिज नवरंग, थाना प्रभारी रामानुजगंज एवं ग्राम पंचायत ताम्बेश्वर नगर एवं पुरुषोत्तमपुर के सरपंच सहित ग्रामवासी उपस्थित थे।

विधिक साक्षरता शिविर में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री हेमन्त सराफ द्वारा उपस्थित समस्त ग्रामवासियों को संबोधित करते हुये कहा कि मुश्किलें आपके जीवन में आपके अंदर की हुनर को निखारने के लिए आती है, इसलिए आपको मुश्किलों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। उन्होंने आगे कहा कि कानून एक समंदर है, सभी कानूनों को विस्तारपूर्वक जानना संभव नहीं है, किंतु कुछ मूलभूत कानूनों के बारे में आवश्यक रूप से अवगत होना चाहिए, इससे आप के साथ-साथ समाज में भी जागरूकता आती है। हम कानून के मूलभूत जानकारी के आधार पर अपराध करने से बच सकते हैं। यह कानून हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, बड़े अपराध व बड़े मुकदमे से बचा सकती है। समाज में जागरुकता का अभाव, अपने अधिकारों की जानकारी न होना, यही शोषण का सबसे बड़ा कारण है। उन्होनें अपराध को स्पष्ट करते हुए कहा कि पुराणों में जिन कार्यों को पाप बताया गया है, वही अपराध है। इसलिए यदि हम अपराध की श्रेणियों को नहीं भी जानते हैं, फिर भी हम अपने पुराणों के आधार पर अपराध से बच सकते हैं।

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्रीकांत श्रीवास ने उपस्थित समस्त ग्रामवासियों को टोनही प्रताड़ना अधिनियम, नवीन मोटरयान अधिनियम, माता-पिता के बच्चो से भरण पोषण संबंधी कानून, आबकारी अधिनियम के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री लोकेश कुमार ने विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना, उद्देश्य एवं कार्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। जिसके द्वारा केंद्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा समिति, राज्य में राज्य विधिक सेवा समिति एवं जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण का कार्य नालसा की नीतियों और निर्देशों को कार्य रूप देना और लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। जिन लोगों के पास न्यायालय जाकर अपनी कानूनी समस्या को रखने के लिए धन नहीं है, उन्हें बिना पैसा लिये कानूनी सहायता प्रदान करता है। पात्रतानुसार व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सलाह/सहायता व निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान कराना ताकि जनसामान्य को सुलभ व त्वरित न्याय मिल सके। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के साथ ही लोक अदालत के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों एवं शिक्षण संस्थानों में कानूनी साक्षरता और जागरूकता के लिए विधिक जागरूकता शिविर लगाना, लोगों को उनके विधिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने हेतु विधिक ज्ञान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, निवारक व अनुकूल विधिक साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन करना, सरल एवं सजग भाषा में लिपिबद्ध विधि संबंधी पुस्तकों, पम्पलेट्स आदि का निःशुल्क वितरण करना ताकि लोग अपने दैनिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग हो सकें।

व्यवहार न्यायालय रामानुजगंज के न्यायाधीश श्री क्षितिज नवरंग ने सिविल एवं क्रिमिनल प्रकरणों के बारे में बताते हुए मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के फायदे व दैनिक उपयोगी कानून की जानकारी दी। 

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धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 417 गांव में बिजली, पानी, सड़क,आश्रम छात्रावास, आंगनबाड़ी, सहित सभी योजनाओं का दिया जाना लाभ

जशपुरनगर :  कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक लेकर मुख्यमंत्री जनदर्शन कलेक्टर जनदर्शन, टीएल के प्रकरणों की जानकारी ली और लंबित प्रकरणों का निराकरण गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान सभी निर्माण एजेंसी को सड़क,पूल पुलिया के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। किसी भी स्थिति में गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम है खेती बाड़ी का सीजन चालू हो गया हैकिसानों के लिए प्राथमिकता से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के निर्देश दिए है ताकि किसानों को खाद बीज लेने में आसानी हो सके। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार सहायक कलेक्टर श्री अनिकेत अशोक अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू सभी एसडीएम जनपद सीईओ और जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान सभी अधिकारियों से अपने विभाग के निलंबित अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी है साथ ही उनका मुख्यालय कहां दिया गया है। उनकी नियमित उपस्थिति और वर्तमान में उनके कार्यों की गतिविधियों की जानकारी भेजने के लिए कहा हैं।
कलेक्टर ने केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की भी समीक्षा की और जिले में चिन्हांकित 417 ग्राम पंचायतों में सभी में केन्द्र और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने चिन्हांकित गांव में , आश्रम छात्रावास, आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली, पानी, की सुविधा और गांव के प्रत्येक व्यक्ति का राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसानों का क्रेडिट कार्ड, ई श्रम कार्ड ,आय ,जाति, निवास, मोबाइल नेटवर्क की सुविधा आदि महत्वपूर्ण योजना का लाभ शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिन गांवों में आश्रम छात्रावास, आंगनबाड़ी, सड़क की आवश्यकता है उसका प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। 

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जशपुरनगर : माननीय श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर, जिला जशपुर द्वारा दिनांक 21.06.2025 को जिला जेल जशपुर का भ्रमण कर विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गई। जिला जेल जशपुर में कुल 466 बंदी जेल में निरूद्ध पाये गये। माननीय श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर, द्वारा जिला जेल जशपुर के सभी बैरक में जाकर अभिरक्षा धीन बंदियों से जेल में भोजन व्यवस्था, साफ-सफाई, अभिरक्षा धीन बंदियों के प्रकरणों में अधिवक्ता नियुक्त किया गया है अथवा नहीं के संबंध में जानकारी ली गई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा अभिरक्षा धीन बंदियों जिनकी उम्र 18 वर्ष से 22 वर्ष तक के सभी बंदियों से पूछताछ की गई तथा ऐसे बंदी जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, ऐसे बंदियों को विधिक लाभ प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित करते हुए अभिरक्षा धीन बंदियों को उनके आरोपों के बारे में जानकारी है अथवा नहीं, उनके प्रकरण के संबंध में जानकारी है अथवा नहीं, उनके प्रकरण में अधिवक्ता है अथवा नहीं, मुलाकाती आते हैं अथवा नहीं एवं जमानत के लाभ मिल पा रहा है अथवा नहीं के संबंध में जानकारी ली गई।

उक्त जेल निरीक्षण में मान. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) जशपुर, मान. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) जशपुर, मान. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी जशपुर, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी जशपुर, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी जशपुर, द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी जशपुर, तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी जशपुर एवं श्री श्याम लाल ठाकुर, जेल अधीक्षक, जिला जेल जशपुर जिला जशपुर उपस्थित रहे।  

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जशपुरनगर :  सत्र 2025-26 से शासकीय पॉलीटेक्निक जशपुर का उन्नयन छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी जशपुर में किया गया है। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी जशपुर में बी. टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पंजीयन प्रारंभ हो गया है। ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होने हेतु अभ्यर्थी वेबसाईट https://cgdte.admissions.nic.in पर दिनांक 27.06.2025 तक पंजीयन कर सकते हैं।ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु समय सारणी एवं प्रवेश नियमों का अवलोकन वेबसाईट www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर किया जा सकता है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए संस्था में अभ्यर्थी सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। पंजीयन, पंजीयन संबंधी परेशानी एवं प्रवेश से संबंधित जानकारी हेतु शासकीय पॉलीटेक्निक जशपुर मो. नं. 6200203814, 7693890308 से संपर्क किया जा सकता है।
 

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जशपुरनगर : प्राचार्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्र 2025-26 से शासकीय पॉलीटेक्निक जशपुर का उन्नयन छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी जशपुर में किया गया है। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी जशपुर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पंजीयन का दूसरा चरण दिनांक 26.06.2025 से प्रारंभ हो रहा है। जशपुर जिला निवासी, ऐसे अभ्यर्थी जो प्री पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, वे 10वीं कक्षा उतीर्ण होने के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में कैरियर के उत्तम एवं चुनौतिपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

ऑनलाईन काउंसिलिंग में शामील होने हेतु अभ्यर्थी वेबसाईट https://cgdte.admissions.nic.in पर दिनांक 26.06.2025 से 29.06.2025 पंजीयन कर सकते हैं। ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु समय सारणी एवं प्रवेश नियमों का अवलोकन वेबसाईट www.gpjashpur.ac.in एवं www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर किया जा सकता है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए संस्था में अभ्यर्थी सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। पंजीयन, पंजीयन संबंधी परेशानी एवं प्रवेश से संबंधित जानकारी हेतु शासकीय पॉलीटेक्निक जशपुर मो0 नं0 6200203814, 7693890308 से संपर्क किया जा सकता है। 

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गांव में हैंडपंप के पास जल संरक्षण संवर्धन के लिए सोखता गड्ढा बनाएं

समूह की दीदियों का राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, और ई श्रम कार्ड बनाने के भी निर्देश

स्व सहायता समूह को स्वरोजगार के लिए ऋण देने में रूचि नहीं लेने वाले बैंक से शासकीय राशि निकालकर सहायता करने वाले बैंक में जमा करने के निर्देश

कलेक्टर ने जनपद सीईओ की समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा

जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनपद सीईओ की समीक्षा बैठक लेकर स्व सहायता समूह का गठन, आजीविका मूलक गतिविधियां, ग्रामीण सचिवालय, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन-मन योजना, सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान स्व सहायता समूह का ज्यादा से ज्यादा गठन कर उनको आजीविका मूलक गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने समूह को बैंक से ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जो बैंक ऋण देने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं ऐसे बैंक से शासकीय जमा राशि निकालकर कर सहायता प्रदान करने वाले बैंक के खाते में राशि जमा करवाने के निर्देश जनपद सीईओ को दिए हैं।
जनपद सीईओ को अपने अपने विकास खंड में बीएल सी सी की सभी बैंकों की बैठक लेकर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रामीण सचिवालय ग्राम पंचायतों में सुचारू रूप से संचालित हो रहे है या नहीं की इसकी भी समीक्षा की और नोडल अधिकारी और अन्य विकास खंड अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। जो अधिकारी ग्रामीण सचिवालय में उपस्थित नहीं रहते हैं उनकी सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा हैं।इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार ,सहायक कलेक्टर अनिकेत अशोक और सभी जनपद सीईओ, मनरेगा, स्वस्थ भारत मिशन के अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने सभी ग्राम पंचायतों में स्व सहायता समूह के माध्यम से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि सभी विकास खंडों में मॉडल गांव का चयन करके उस गांव में से रिग्रेशन शेड, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन,हैंडपंप के पास जल संरक्षण संवर्धन के लिए सोखता गड्ढा बनाना है, इसी प्रकार गांव की सभी स्व सहायता समूह की महिलाओं का राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाने के निर्देश दिए हैं।। गांव के चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण और मंदिर परिसर को श्रमदान करके गांव को स्वस्थ और सुंदर रखने की दिशा में बेहतर कार्य करना होगा । कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान विकासखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों की फील्ड विजिट की जानकारी ली और सभी को अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों की स्थल निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना और जन-मन योजना की भी समीक्षा किए और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

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जिले के उत्पाद को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान
देश के कई राज्यों की कंपनियां होंगी शामिल
किसान करेंगे एफ.पी.ओ. के माध्यम से क्रेता कंपनी से समझौता
जिले में कांन्ट्रेक्ट फार्मिंग के बनेंगे अवसर
’फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से स्वरोजगार की संभावना बढ़ेगी
नाशपाती, सेब उत्पादक कृषकों के मध्य फसल प्रतियोगिता का होगा आयोजन

जशपुरनगर : जिले में किसानों के विकास, कृषि - उद्यान एवं रेशम उत्पाद को बढावा देने कृषि क्रांति अभियान की शुरूआत जिला प्रशासन की पहल से शुरू की गई है, अभियान अंतर्गत जिला जशपुर में पहली बार क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का दो दिवसीय आयोजन जिला पंचायत जशपुर में किया जा रहा है। 28 तथा 29 जून 2025 तक आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिवस में क्रेता-विक्रेता परिचय एवं फसल विशेष संग्रहण, संरक्षण, प्रसंस्करण एवं कृषि, उद्यानिकी, रेशम एवं वन उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, मापदण्ड एवं नियमों की जानकारी प्रदान की जाने के साथ फसल प्रदर्शनी का आयोजन की जावेगी, तथा द्वितीय दिवस 29 जून.2025 को विभिन्न राज्यों से आये उद्यमियों को किसान के खड़ी फसलों के भ्रमण का कार्यक्रम तय किया गया है। सम्मेलन में जिले के प्रगतिशील कृषक, देश के कई राज्यों की उद्यमी, निर्यातक के विशेषज्ञ, लघु वनोपज संघ के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के कई कृषि संबंद्ध कंपनियों से संपर्क किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधी के भाग लेने की संभावना है। जशपुर जिले में जैविक उत्पादों का बहुत बड़ा बाजार है, तथा जंगल में काफी मात्रा में औषधीय, वन उपज उपलब्ध है जिसके साथ ही जिले में अधिक मात्रा में रेशम पालन की जाती है। इस सम्मेलन के माध्यम से जिले के किसानों को अपने उत्पाद को अधिक मूल्य में बेचने के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है, तथा किसानों को अपने उत्पाद के वर्तमान स्थिति, चुनौती और बाजार को समझने के साथ भविष्य की योजना तैयार करने में मदद मिलेगी, किसान एफ.पी.ओ. के माध्यम से उत्पाद संग्रहण कर क्रेता कंपनी को विक्रय करेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। सम्मेलन में नाशपाती, आम फसल कृषकों के मध्य प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जावेगा । 

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जशपुरनगर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा स्थापित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और आवश्यक सहायताएं उपलब्ध कराने में संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में श्रवण दोष से पीड़ित श्रीमती बुंदा लकड़ा को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। ग्राम पाकरगांव, तहसील पत्थलगांव की श्रीमती लकड़ा ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर श्रवण यंत्र प्रदान करने की मांग की थी। आवेदन में उन्होंने अपनी कठिनाई को साझा करते बताया कि सुनने में असमर्थता के कारण उन्हें दैनिक जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने उनके आवेदन को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और उन्हें उनके गांव जाकर श्रवण यंत्र उपलब्ध कराया गया। श्रवण यंत्र प्राप्त होने पर श्रीमती बुंदा लकड़ा ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया और कहा कि यह उनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत जैसा है। 

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हाशिए पर मौजूद वर्गों तक न्याय और सुविधा पहुंचाने की पहल, सभी विभागों को मिली जिम्मेदारी

कोरिया : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय योजना 2025 के अंतर्गत जागृति, संवाद, डान, साथी और आशा योजनाओं पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय, बैकुण्ठपुर के सभागार कक्ष में किया गया।

यह कार्यशाला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मो. रिजवान खान के नेतृत्व में सम्पन्न हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के हाशिए पर रहने वाले कमजोर वर्गों जैसे आदिवासी, विमुक्त व घुमंतू जनजातियों, नशा पीड़ितों, बाल विवाह की शिकार बच्चियों और निराश्रित बच्चों को न्याय एवं आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित कराना है।

सभी विभागों को मिली अहम भूमिका

इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर एक संयुक्त यूनिट का गठन किया गया है। इसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत व नगर पालिका के सीईओ, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड, एलएडीसीएस अधिवक्ता, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों सहित मनोचिकित्सक और औषधि नियंत्रण अधिकारी को शामिल किया गया है।

कार्यक्रम में कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर श्री डी.के. राहूल वेंकट, पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री रवि कुमार कुर्रे, पुलिस अधीक्षक मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर श्री चन्द्रमोहन सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती साक्षी दीक्षित, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

न्यायपालिका की पहल को मिलेगा प्रशासनिक सहयोग

कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री खान ने कहा कि ‘इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। सभी विभागों को एक मंच पर लाकर समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।
इस दौरान दोनों जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। 

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महासमुंद : देशभर में 25 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। यह दिन 25 जून 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब लोकतांत्रिक मूल्यों, प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। शासन के निर्देशानुसार महासमुंद जिला पंचायत परिसर में विशेष रूप से संगोष्ठी एवं छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ एवं नोडल अधिकारी श्री एस. आलोक ने बताया कि इस अवसर पर दोपहर 12ः00 बजे से आयोजित कार्यक्रम में जिले के मीसा बंदियों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा।
 

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कोरिया : कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध खनिज (रेत, गिट्टी) परिवहन के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए तीन वाहनों को जप्त किया है। यह कार्रवाई तहसील पटना क्षेत्र में की गई, जिसमें अवैध रूप से गौण खनिज का परिवहन करते पाए गए वाहनों को मौके पर ही जब्त कर समीपस्थ पटना थाने में अभिरक्षा में रखा गया है।

जप्त वाहनों की जानकारी

पकड़े गए वाहनों में बिना नंबर का महिंद्रा ट्रैक्टर (मालिक श्री राकेश कुशवाहा), सोल्ड महिंद्रा ट्रैक्टर (मालिक श्री अजय रजक), और सोल्ड एसीई ट्रैक्टर (मालिक श्री संतोष सारथी) शामिल हैं। इन सभी वाहन मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 की धारा 71 और खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

जिला खनिज अधिकारी ने जानकारी दी है कि कलेक्टर कोरिया के निर्देशन में अवैध खनिज खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध निरंतर अभियान जारी है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी रखी जाएगी और नियमित निरीक्षण एवं कार्रवाई की जाएगी ताकि अवैध खनिज खनन और परिवहन को रोकना सुनिश्चित किया जा सके।