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सूरजपुर : सूरजपुर जिले के खनिज शाखा द्वारा आज ग्राम नरेशपुर स्थित रेत खदान का निविदा खोला गया, जिसमें कुल 26 आवेदन प्राप्त हुए। उपरोक्त आवेदकों में 04 बोलीदार तकनीकी रूप से अपात्र पाए गए। 22 अधिमानी बोलीदारों का लॉटरी कराया गया। जिसमे श्री विपिन प्रसाद गुप्ता आ. श्री सरयू गुप्ता, निवासी बरपारा, भँवरपारा, तहसील बलरामपुर, जिला बलरामपुर को पोर्टल के माध्यम से चयनित किया गया।

कलेक्टर श्री एस.जयवर्धन के मार्गदर्शन में यह रेत खदान स्वीकृति हेतु निविदा सुबह 10.30 बजे से ऑनलाइन ओपन की गई। कलेक्टर श्री एस.जयवर्धन, खनिज अधिकारी श्री राहुल गुलाटी, खनिज विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारी एवं बोलीदाताओं की उपस्थिति में नीलामी की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा किया गया। 

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सूरजपुर : जिला एड्स नियंत्रण समिति तथा टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत कलेक्टर सूरजपुर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन तथा बीएमओ डॉ. अजीत दीवान के नेतृत्व में अकांक्षी ब्लॉक प्रतापपुर के ग्राम बंशीपुर पंचायत भवन में जिला एवम ब्लॉक टीम द्वारा एकीकृत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्र के संदेहास्पद मरीजों का एच आई व्ही, टीबी, हेपेटाइटिस बी जाँच, बीपी, शुगर एवं यौन जनित रोगों की निःशुल्क जाँच परामर्श तथा निःशुल्क दवाइयां वितरित किया गया। कोयला खदान क्षेत्र के आस-पास निवासरत ग्रामों तथा नगर पंचायत वार्डों में निवासरत लोगों में एच आई व्ही तथा टीबी एवं उससे जुड़े अन्य गंभीर बीमारी की पहचान तथा उसके निदान के संबंध में एक दिवसीय एकीकृत स्वाथ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 174 मरीजों का पंजीयन करके उनमें से 64 मरीजों का जिले से आए टीम द्वारा पोर्टेबल मशीन से छाती का एक्स रे, 39 मरीजों का खखार सेम्पलिंग, 71 मरीजों का एच आई व्ही, एस टीआई, आर टीआई जाँच तथा हेपेटाइटिस एवं सुगर जांच किया गया साथ ही कुछ पॉजिटिव आए मरीजों को उपचार करते हुए जिले के आईसीटीसी सेंटर बुलाया गया है। स्वास्थ्य शिविर में ग्राम के स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित सरपंच एवं सचिव के साथ जिले से आए नोडल अधिकारी डॉ. जे.एस. सरुता, संजीत सिंह,उमेश गुप्ता, जिला हॉस्पिटल एक्सरे टीम व लैब जांच टीम, आईसीटीसी काउंसलर वंदना जायसवाल, अनिल कुजूर, लैब टेक्नीशियन विक्की गुप्ता तथा ब्लॉक के बी.पी.एम सतीश श्रीवास्तव, टीबी सुपरवाइजर रामबिलास सिंह, लेप्रा समिति के रितेश गुप्ता,जरही स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी कमलेश सोनी,आकांछा टोप्पो, बंशीपुर के आरएचओ रामप्रताप गुप्ता,पार्वती राजवाड़े तथा सोनगरा से श्याम राजवाड़े एवं मितानिन कार्यक्रम के बीसी पार्वती राजवाड़े, एमटी ललमेन एवं सभी मितानिन एवं अन्य ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
 

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सूरजपुर : महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधानसभा विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े आज सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा अंतर्गत ग्राम अजबनगर पहुंचीं, जहां उन्होंने शासकीय हाई स्कूल में आयोजित सायकल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने छात्राओं को सायकल प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सायकल वितरण योजना से बच्चों को विद्यालय आने-जाने में सुगमता होगी, जिससे शिक्षा के प्रति उनकी निरंतरता बनी रहेगी और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

 

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सूरजपुर : जनपद पंचायत ओड़गी अंतर्गत चाँदनी बिहारपुर शासकीय महाविद्यालय ग्राउन्ड मे 13 नवंबर दिन गुरूवार प्रातः 10 बजे जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। इस शिविर में समस्त विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी शिविर पर उपस्थित रहेंगें और क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगें। विभाग आमजन को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगा और पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ेगा, इसके साथ ही क्षेत्रवासी अपनी समस्या व मांग के आधार पर भी आवेदन कर सकता है, जिसे संबंधित विभाग द्वारा निराकरण करने का प्रयास किया जायेगा। जिला प्रशासन की अपील है कि क्षेत्रवासी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जनसमस्या निवारण शिविर स्थल पर पहुंचे और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें।
 

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निर्धारित समय-सीमा में कार्य संपादित करने के दिए गए निर्देश

राजस्व विभाग की सप्ताहिक समीक्षा बैठक सम्पन्न

सूरजपुर : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 4 नवम्बर से बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा जिले में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रारंभ हो गया है। इस अभियान के अंतर्गत जिलेभर में मतदाता सूची को अद्यतन करने तथा नामों की शुद्धता सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्टर जनदर्शन कक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई।

कलेक्टर ने निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाताओं को गणना पत्रक वितरण कार्य का योजनाबद्ध तरीके से तथा बीएलओं व सुपरवाईजरों की नियमित समीक्षा किए जाने का निर्देश दिए, ताकि निर्धारित समय-सीमा में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य संपादित किया जा सके। इसके साथ ही कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व संबंधी कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अविवादित नामांतरण, विवादित खाता विभाजन एवं सीमांकन के कार्यों को समय-सीमा में करने के निर्देश दिए। जियो रिफ्रेशिंग नक्शा का स्थल भौतिक सत्यापन, नजूल जांच, गलत प्रविष्टि का सुधार कार्य, लोक सेवा केंद्र में लंबित प्रकरण सहित राजस्व के विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की।
 

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आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए जिला प्रशासन ने की रूपरेखा तैयार

कोरिया : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कैलेंडर वर्ष 2025-26 के तहत आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में संयुक्त कलेक्टर श्री अमित गुप्ता की अध्यक्षता में 13 नवम्बर को झुमका डैम में जिला स्तरीय मॉक अभ्यास (अपग्रेडिंग) आयोजित करने के सम्बंध में ओड़िशा से पहुंचे एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बैठक हुई।

इस संबंध में अधिकारियों, कर्मचारियों को आपदा के दौरान बचने के उपाय के बारे में जानकारी दी गई। 13 नवम्बर 2025 को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों की आपदा प्रतिक्रिया तैयारियों की समीक्षा और अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास में राजस्व, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर सेना, नगर पालिका, तथा जनसंपर्क विभाग सहित कई विभागों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। यह मॉक ड्रिल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की तृतीय वाहिनी, मुण्डली कटक (ओडिशा) के सहयोग से आयोजित की जा रही है। कलेक्टर कोरिया ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथियों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं ताकि आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके।

 

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बेमेतरा : सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कल गुरुवार को समय सायं 4 बजे से जिला मुख्यालय स्थित जयस्तंभ चौक में “यूनिटी मार्च” का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा जिला प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। यह “यूनिटी मार्च” देशभर में चलाए जा रहे भारत पदयात्रा अभियान का एक हिस्सा है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को की गई थी। इस राष्ट्रव्यापी पहल के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में पदयात्राओं का आयोजन किया जा रहा है, ताकि युवाओं में राष्ट्रीय गौरव, एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को प्रोत्साहित किया जा सके।

इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना और देश की एकता एवं अखंडता के प्रति जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियाँ भी कि जाएंगी। बेमेतरा में होने वाला यह “यूनिटी मार्च” लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित रहेगा, जिनके आदर्श और राष्ट्र निर्माण के योगदान से प्रेरणा लेते हुए यह कार्यक्रम युवाओं को देश की एकता और विकास के लिए समर्पित रहने का संदेश देगा।
 

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महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आचार, पापड़, नमकीन, फिनायल, साबुन व धूपबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण जारी

बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देशन में जिला प्रशासन बेमेतरा द्वारा लाइवलीहुड कॉलेज बेमेतरा में आदिवासी विकास शाखा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले 28 ग्रामों की स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना तथा उन्हें आधुनिक उत्पादन तकनीकों से परिचित कराना है। प्रशिक्षण के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स द्वारा महिलाओं को आचार, पापड़, नमकीन, फिनायल, साबुन, धूपबत्ती आदि उत्पादों के निर्माण की विस्तृत जानकारी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं में अत्यंत उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएँ प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं, तथा अपने समूहों के माध्यम से भविष्य में लघु उद्योग स्थापित करने की दिशा में रुचि प्रकट कर रही हैं। इससे महिलाओं को आजीविका संवर्धन के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सशक्त पहल मिलेगी।

कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से ग्रामीण महिलाओं में उद्यमशीलता की भावना विकसित होगी तथा वे परिवार और समाज की आर्थिक उन्नति में भागीदार बनेंगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है, कि हर ग्राम की महिला स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बने। इस अवसर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग तथा जनसंपर्क विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन लाइवलीहुड कॉलेज के प्रशिक्षकों द्वारा किया गया तथा प्रशिक्षार्थियों को उत्पादन के विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन रणनीतियों की जानकारी भी प्रदान की गई। इसके साथ ही, महिलाओं को स्व-सहायता समूह के माध्यम से बैंकिंग, ऋण सुविधा, शासन की विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि से जोड़ने की जानकारी भी दी जा रही है, ताकि वे भविष्य में अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। प्रशिक्षण के समापन पर सफल प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा।

प्रशिक्षण में शामिल महिलाओं ने बताया कि यह कार्यक्रम उनके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। उन्हें पहली बार इतने व्यवस्थित तरीके से उत्पाद निर्माण और विपणन की जानकारी मिल रही है। प्रतिभागी महिलाओं ने कहा कि अब वे अपने गांवों में आचार, पापड़, साबुन और धूपबत्ती निर्माण का कार्य प्रारंभ कर अपने परिवार की आय बढ़ाने का प्रयास करेंगी। 

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बेमेतरा : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) वर्ष 2025-26 के अंतर्गत संस्था परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन तथा संस्था एवं पाठ्यक्रम दोनों परिवर्तन की सुविधा विभाग द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

विभागीय जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का पंजीयन, स्वीकृति एवं भुगतान कार्य विभागीय पोर्टल https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में वे विद्यार्थी जो संस्था परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन, कोर्स ईयर परिवर्तन अथवा संस्था एवं पाठ्यक्रम दोनों में परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें यह सुविधा पोर्टल पर दी गई है।
भारत सरकार के नियमानुसार पात्र विद्यार्थी पोर्टल में निर्धारित अंतिम तिथि 19 नवम्बर 2025 तक संबंधित परिवर्तन कर सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उक्त तिथि के पश्चात पोर्टल से यह विकल्प बंद कर दिया जाएगा। 

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बेमेतरा : श्रीमती सरोज नंद दास, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के अध्यक्षता में आगामी नेशनल लोक अदालत 13 दिसम्बर, 2025 के सफल आयोजन हेतु अधिक से अधिक संख्या में राजस्व प्रकरण के निराकरण के संबंध में कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू बेमेतरा, श्री मोहित सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती अनिता कोशिमा रावटे, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा, की उपस्थिति में बैठक लिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा पुलिस विभाग को न्यायालय से पक्षकारों को प्री-सीटिंग हेतु जारी किये जा रहे नोटिस की तामिली पर विशेष ध्यान दिये जाने एवं राजस्व न्यायालयों मे लंबित राजीनामा योग्य अधिक से अधिक मामले निराकृत किए जाने का निर्देश प्रदान किया गया। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निराकरण के लिए राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, चेक बाउन्स, के मामले, मोटरयान अधिनियम सं संबंधित प्रकरण, मोटर दुध टिना दावा प्रकरण, निष्पादन, बीमा, भरण-पोषण के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, सिविल वाद, विद्युत, जलकर व सम्पत्ति कर, टेलीफोन, बैंक रिकवरी प्ररकण तथा राजस्व प्रकरणों को नियत किया गया है। अध्यक्ष द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स लगा कर किये जाने के संबंध में भी चर्चा किया गया। पक्षकारों से आपसी सुलह एवं समझौते से प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने का प्रयास किये जाने के संबंध में चर्चा किया गया।
 

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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में विकास की नई राहें खुलीं

बेमेतरा : जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों तक अब पक्की सड़कों का जाल बिछ चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाय के अंतर्गत बेमेतरा जिले में सड़क निर्माण कार्यों ने ग्रामीण जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के इस अभियान ने न केवल आवागमन सुगम बनाया है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय परिवर्तन लाया है।

वर्ष 2011-12 में अविभाजित दुर्ग जिले के अंतर्गत बेमेतरा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। जिला गठन के बाद वर्ष 2012 से कार्यों में और अधिक तेजी आई। वर्तमान में जिले के सभी चार विकासखण्डों में स्वीकृत कुल 149 सड़कों में से 149 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तक निर्मित सड़कों की कुल लंबाई 615.96 किलोमीटर हो गई है, जिससे गांव-गांव तक पहुंचना अब आसान हो गया है। इस वित्तीय वर्ष 2025दृ26 में फेज-4 के अंतर्गत दो नई सड़कों की डीपीआर तैयार की जा रही है, जिनका उद्देश्य सभी एससी, एसटी बहुल ग्रामों को जोड़ना है। यह प्रयास सामाजिक और आर्थिक समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सड़क निर्माण कार्यों को नई गति मिली है। सड़कें अब सिर्फ मार्ग नहीं रही हैं, बल्कि यह ग्रामीण अंचलों के सर्वांगीण विकास की रीढ़ बन चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पक्की सड़कों के कारण अब शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बाजारों तक पहुंचना पहले से कहीं आसान हो गया है। वहीं किसानों को अपनी उपज मंडी तक पहुंचाने में भी काफी सुविधा मिली है। सड़क के जरिये विकास की ओर बढ़ते कदम, वास्तव में बेमेतरा जिले को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि साबित हो रहे हैं। 

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प्रधानमंत्री आवास योजना ने बदली जरूरतमन्द के जीवन की दिशा

कोरिया : कभी कच्चे घर की दीवारों में रिसते पानी से परेशान रहने वाले ग्राम पंचायत चंदहा के किसान श्रीनाथ अब अपने पक्के मकान में मुस्कुराते हुए जीवन का नया अध्याय लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने उनके वर्षों पुराने सपने को साकार कर दिया है। कोरिया जिले के सोनहत जनपद पंचायत के निवासी श्रीनाथ छोटी कृषि भूमि पर परंपरागत खेती करते हैं और बाकी समय मजदूरी से परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पहले वह कच्चे घर में रहते थे, जहाँ बरसात में पानी भर जाता था, आंगन में कीचड़ और सांप-बिच्छू के डर से रातें जागकर गुजरती थीं। बच्चों की सुरक्षा और परिवार की परेशानियों ने हमेशा उनके मन में चिंता पैदा की।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में श्रीनाथ का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वंचित वर्ग में हुआ। योजना के तहत उन्हें एक लाख बीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिली। साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 90 दिन की मजदूरी का भुगतान भी प्राप्त हुआ। दोनों योजनाओं से मिली सहायता के बल पर श्रीनाथ ने अपने हाथों से पक्का घर बनवाया। अब उनका परिवार सुरक्षित, स्वच्छ और सुखद वातावरण में जीवन यापन कर रहा है।

श्रीनाथ गर्व से कहते हैं, श्प्रधानमंत्री आवास योजना ने हमें सिर्फ़ घर नहीं दिया, बल्कि आत्मसम्मान और सुकून से जीने का हक भी दिया है।श् जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ने पात्र और जरूरतमन्द हितग्राहियों के जीवन में सुरक्षित पक्का आवास उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। 

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कोरिया : अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बैकुण्ठपुर ने ग्राम पंचायत तामडांड, बैमा, मझगवां, डकईपारा और सलबा की शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आवंटन को अनियमितता के चलते निरस्त कर दिया है। यह कदम एजेंसी द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने के कारण उठाया गया है। नई एजेंसी चयन के लिए वृहदाकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, महिला स्व सहायता समूह, वन सुरक्षा समितियां, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियां, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत से 24 नवम्बर 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

आवेदन के साथ समूह/समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र, पासबुक की छायाप्रति तथा अन्य सम्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही, संबंधित संस्था या समूह का पंजीयन आवेदन तिथि से कम से कम दो माह पूर्व का होना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। 

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कोरिया : कलेक्टर कार्यालय कोरिया के भंडार कक्ष में रखी गई अनुपयोगी सामग्री की खुली नीलामी 28 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार को दोपहर 3 बजे कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित की जाएगी। इस नीलामी में सोलर पावर प्लांट बैट्री, फायर सिलेंडर, विभिन्न कंपनियों की फोटो कॉपी मशीनें, कंप्यूटर प्रिंटर, मॉनीटर, सीपीयू , कुर्सियाँ, कूलर, यूपीएस, एम्प्लीफायर सहित अन्य सामग्री शामिल है। इच्छुक क्रेतागण कार्यालयीन समय में सामग्री का निरीक्षण कर सकते हैं।

कलेक्टोरेट भंडार कक्ष में उपलब्ध सामग्री में 60 सोलर पावर प्लांट बैट्री, 14 फायर सिलेंडर, रिको व तोशिबा कंपनी की फोटो कॉपी मशीनें, सैमसंग और एचपी प्रिंटर, एचसीएल विप्रो एवं एजर के मॉनीटर सहित 20 कुर्सियाँ, 10 सीपीयू, 5 प्लास्टिक कूलर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। सभी सामान श्जैसा है, जहाँ हैश् स्थिति में नीलाम किए जाएंगे।

नीलामी में भाग लेने के लिए प्रत्येक संभावित खरीदार को बोली लगाने से पूर्व 2,500 की प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। जिन प्रतिभागियों की बोली स्वीकृत नहीं होगी, उन्हें यह राशि वापस कर दी जाएगी। जबकि उच्चतम बोली स्वीकृत होने पर क्रेता को उसी दिन संपूर्ण राशि जमा कर सामग्री उठाना अनिवार्य होगा। नीलामी प्रक्रिया को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार कलेक्टर कार्यालय को सुरक्षित रहेगा। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर कोरिया से संपर्क कर सकते हैं।
 

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  मुंगेली। फास्ट ट्रैक कोर्ट मुंगेली ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने रिश्ते के नाना मोहन जोशी (62 वर्ष) को अपनी ही मूक-बधिर नातिन से दुष्कर्म का दोषी पाया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की अदालत ने आरोपी पर ₹2000 जुर्माना लगाया और पीड़िता के पुनर्वास के लिए ₹5 लाख क्षतिपूर्ति की अनुशंसा की है।

  महासमुंद।  आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पंजीकृत महासमुंद जिले के तीन निजी अस्पताल महानदी हॉस्पिटल महासमुन्द, सेवा भवन हॉस्पिटल ग्राम जगदीशपुर पिथौरा एवं अंबिका हॉस्पिटल ग्राम खरखरी सरायपाली द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 03 माह के लिये निलंबित किया गया है।

फ्री में ईलाज की सुविधा नहीं मिलेगी

  रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निवास में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में आज रायपुर जिले के अभनपुर से आए दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी पिंटू राम साहू की मांग पर मुख्यमंत्री ने त्वरित निर्णय लेते हुए 90 हजार रुपए का आर्थिक अनुदान स्वीकृत किया। साहू ने व्हीलचेयर और आवश्यक खेल सामग्री खरीदने हेतु सहायता मांगी थी। उनकी परिस्थितियों और आवश्यकता को समझते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें तत्काल चेक प्रदान कर उनकी सहायता की।

आवेदक पिंटू राम साहू ने बताया कि वे पिछले चार वर्षों से खेल जगत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर 2025 को पहली बार रग्बी खेलने के लिए ग्वालियर का दौरा किया था। साहू वर्तमान में बी.ए. फाइनल ईयर के छात्र हैं और दिव्यांगता के बावजूद लगातार खेल में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

 मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होने पर साहू ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहयोग उनके लिए बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने मुख्यमंत्री साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अब वे खेल में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए लगातार मेहनत करेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे।

  रायगढ़। प्रशानिक विभाग में एक बार फिर बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक जिले की पुलिसिंग व्यवस्था में कसावट लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने ये फेरबदल किया है। जिसमें कुल 40 पुलिसकर्मियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया गया है।

 बता दें कि, इस फेरबदल में लैलूंगा थाना प्रभारी रोहित बंजारे को लेकर उठाया गया है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से रक्षित केंद्र (लाइन अटैच) किया गया है। वहीं, उनकी जगह जूटमिल थाने में पदस्थ उप निरीक्षक गिरधारी साव को लैलूंगा थाना का नया प्रभारी बनाया गया है।

 18 नवंबर को होगा विशेष सत्र

25 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा

वर्तमान विधानसभा का आखिरी सत्र

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में 18 नवंबर को एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। यह सत्र राज्य की संसदीय यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुलाया गया है। इस विशेष अवसर पर सभी दलों के विधायक अब तक की लोकतांत्रिक यात्रा, विधायी कार्य और जनसेवा के अनुभव साझा करेंगे।

विधायकों के अनुभव और संसदीय परंपराओं पर चर्चा

विधानसभा सचिवालय के अनुसार, यह सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा और पूरे दिन चलेगा। इसमें छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से अब तक की विधानसभा की उपलब्धियों, नीतिगत निर्णयों, और जनकल्याणकारी विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। वरिष्ठ विधायकों को अपने संसदीय अनुभव और संस्मरण साझा करने का विशेष अवसर मिलेगा।

वर्तमान विधानसभा भवन में अंतिम सत्र

यह सत्र ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह वर्तमान विधानसभा भवन में आयोजित होने वाला अंतिम सत्र है। इसके बाद अगला शीतकालीन सत्र नवा रायपुर स्थित नवनिर्मित विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। इस तरह यह सत्र न केवल 25 वर्षों की संसदीय यात्रा का उत्सव होगा, बल्कि वर्तमान विधानसभा की गरिमामयी समाप्ति का प्रतीक भी बनेगा।

  रायपुर।  मुख्यमंत्री निवास रायपुर में 13 नवंबर गुरुवार को जनदर्शन का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके।

  रायपुर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल को एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व सौंपा है।

लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हेतु गठित संयुक्त समिति का सदस्य के रूप में बृजमोहन अग्रवाल की नियुक्ति की गई है।

  बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में बिलासपुर–झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी लाइन का काम चलने के कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। सारागांव स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसके चलते 13 से 17 नवम्बर तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी।

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

• 68738/68737 बिलासपुर–रायगढ़–बिलासपुर मेमू पैसेंजर 14 से 17 नवम्बर तक रद्द।
• 68736 बिलासपुर–रायगढ़ मेमू पैसेंजर 13 से 16 नवम्बर तक रद्द।
• 68735 रायगढ़–बिलासपुर मेमू पैसेंजर 14 से 17 नवम्बर तक रद्द।
• 68861 गोंदिया–झारसुगुड़ा मेमू बिलासपुर तक ही चलेगी।
• 68862 झारसुगुड़ा–गोंदिया मेमू बिलासपुर से ही शुरू होगी।

  सामुदायिक प्रयासों का रहा बेहतरीन परिणाम : संस्कारधानी को मिल रहा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का सम्मान

6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में देश के ईस्ट जोन के बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में सम्मानित होने जा रहा राजनांदगांव

*जल संरक्षण एवं जनभागीदारी के क्षेत्र में बना आदर्श मॉडल

रायपुर 12 नवम्बर 2025/ जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की गई है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले को देश के ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। यह सम्मान जिले में जल संरक्षण, संवर्धन तथा जनभागीदारी आधारित सतत कार्यों के लिए 18 नवम्बर 2025 को देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु द्वारा प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस पुरस्कार में देशभर के विभिन्न जिलों के नामांकन के बाद सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर बोर्ड, सेन्ट्रल वॉटर कमिशन एवं विभिन्न दलों के निरीक्षण व विस्तृत अवलोकन के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश के ईस्ट जोन के पांच राज्यों के समस्त जिलों में से बेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के रूप में यह खिताब राजनांदगांव जिले को प्रदान किया जा रहा है। विगत वर्ष केंद्रीय भू-जल मंत्री द्वारा राजनांदगांव जिले का दौरा कर जिले में चल रहे इस अभियान के प्रयासों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए देश विभिन्न मंचों में राजनांदगांव जिले की प्रशंसा भी की गई थी।

*जनभागीदारी आधारित यह अभियान जल संरक्षण की दिशा में सफल पहल*

राजनांदगांव जिले में जल संरक्षण एवं प्रबंधन के कार्यों को शासन-प्रशासन के साथ-साथ नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पंचायतों, महिला स्वसहायता समूहों, उद्योगपतियों, विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से मिशन के रूप में सघन अभियान चलाया गया। गांवों से लेकर शहरों तक नागरिकों ने जल ही जीवन है और जल है तो कल है के संदेश को आत्मसात करते हुए मिशन जल रक्षा को एक जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है। किसानों द्वारा फसल चक्र परिवर्तन, वर्षा जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण के कार्यों से जिले में जल स्तर में सुधार हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। केंद्रीय भू-जल बोर्ड की 2021-22 की रिपोर्ट में जिले के तीन ब्लॉकों को सेमी-क्रिटिकल जोन के रूप में चिन्हित किया गया था। सेमीक्रिटिकल जोन का अर्थ पानी के विषय में 70 प्रतिशत से अधिक पानी का उपयोग करने वाले क्षेत्र इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मिशन जल रक्षा के व्यापक प्रयासों के साथ जिले ने यह अभियान प्रारंभ किया था, अब यह पूरे देश में मॉडल के रूप में जाना जाने लगा है। इस योजना में जिले की प्राथमिकता है कि पहले तो हम पानी के तेजी से घटते जल स्तर की गति को धीमा कर सके फिर उसे एक स्तर पर स्थिर कर सके तत्पश्चात् अत्यधिक जल दोहन को रोककर इस प्राकृतिक बहुमूल्य धरोहर को संधारित कर सके। इसके लिए अनिवार्य है कि प्रत्येक नागरिक आज से ही अपने आसपास के क्षेत्र में होने वाले जल दोहन को ध्यान में रख कर कम से कम भू-जल का उपयोग करें एवं कम से कम पानी उपयोग वाली फसलों को बढ़ावा दें।

महिला समूहों ने नीर और नारी जल यात्रा जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण के लिए व्यापक जनजागरूकता के लिए कार्य किया गया। जिसमें जिले की पद्मश्री श्रीमती फूलबासन बाई यादव का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने जिले के गांव-गांव में जाकर महिलाओं को एकजुट कर जल यात्राओं के माध्यम से मुहिम को बल प्रदान किया। जिले के समस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने रैलियों, पौधारोपण विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को जल संरक्षण हेतु प्रेरित किया

*मिशन जल रक्षा – सतत विकास की दिशा में अभिनव पहल के रूप में उभर कर आने लगा*

पानी के तेजी से घटते जल स्तर की इस चुनौती को प्रयासों में बदलते हुए जिले में जीआईएस आधारित तकनीकी योजनाओं, रिचार्ज संरचनाओं, रिचार्ज सॉफ्ट, बोरवेल सह इंजक्शनवेल, परकोलेशन टैंक, फार्म पॉन्ड और तालाबों के पुर्नजीवन जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई। मिशन के अंतर्गत भू- जल दोहन नियंत्रण, वर्षा जल संग्रहण तथा सामुदायिक प्रयासों को जल संरक्षण की प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया गया।

*सामुदायिक प्रयासों से मिली राष्ट्रीय पहचान*

राजनांदगांव जिले को प्राप्त होने वाला यह राष्ट्रीय सम्मान, जिले के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। साझा प्रयासों से जल बचाओ, भविष्य बनाओ की भावना को व्यवहार में उतारते हुए जिले ने यह साबित किया है कि जनभागीदारी से किसी भी संसाधन का संरक्षण संभव है। साथ ही साथ 18 नवंबर 2025 को ही नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले को एक अन्य जल संचय से जनभागीदारी के क्षेत्र में भी सम्मानित किया जाना है। राजनांदगांव की यह उपलब्धियां अब पूरे देश के सामने आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित हो रही है। यह सम्मान न केवल जिले की उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि आने वाली पीढिय़ों के लिए सतत जल प्रबंधन और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश भी देता है।

  सुधार से विश्वास तक: चारों श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ बना छत्तीसगढ़, दिखाया विकास का नया मॉडल

नीति से नीयत तक – छत्तीसगढ़ का सुधार मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण

DPIIT की BRAP रैंकिंग में ‘टॉप अचीवर’ बना छत्तीसगढ़, निवेशकों के लिए भरोसे का केंद्र बना राज्य

रायपुर 11 नवम्बर 2025/ छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर देशभर में अपनी पहचान सुधार और विकास के नए प्रतीक के रूप में दर्ज कराई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), भारत सरकार द्वारा आयोजित ‘उद्योग संगम’ में राज्य को बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) की चारों प्रमुख श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ घोषित किया गया। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ अब न केवल नीति निर्माण में बल्कि नीति क्रियान्वयन में भी अग्रणी राज्यों की पंक्ति में शामिल हो चुका है।

यह उपलब्धि उस परिवर्तन यात्रा की गवाही है जो छत्तीसगढ़ ने बीते वर्षों में तय की है। कभी BRAP रैंकिंग में निचले पायदान पर रहने वाला यह राज्य आज गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यह परिवर्तन केवल अंकों का सुधार नहीं, बल्कि शासन की सोच और दृष्टिकोण में आए मूलभूत परिवर्तन का परिणाम है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने सुशासन, पारदर्शिता और भरोसे पर आधारित प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया है। इस ढांचे ने न केवल निवेशकों का विश्वास जीता है बल्कि सामान्य नागरिकों के जीवन को भी सुगम और सशक्त बनाया है। राज्य सरकार ने सुधारों को केवल दस्तावेजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें जन-जीवन में उतारकर एक नए विकास मॉडल का निर्माण किया है।

राज्य ने BRAP के अंतर्गत अब तक 434 सुधार लागू किए हैं — जो ‘Ease of Doing Business’ के साथ-साथ ‘Ease of Living’ को सशक्त बनाने की दिशा में उसके सतत प्रयासों को दर्शाते हैं। इन सुधारों का उद्देश्य केवल उद्योग स्थापित करना नहीं, बल्कि उस वातावरण का निर्माण करना है जहाँ उद्योग, समाज और प्रशासन एक साथ प्रगति करें।

इन्हीं सुधारों में एक ऐतिहासिक कदम रहा ‘जन विश्वास अधिनियम’, जिसके तहत छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बना जिसने छोटे कारोबारी अपराधों को डीक्रिमिनलाइज किया। इस अधिनियम ने सरकार और उद्योग जगत के बीच भरोसे का पुल बनाया है। अब कारोबारियों के लिए शासन एक सहयोगी के रूप में सामने आ रहा है। यह बदलाव राज्य में उद्यमिता संस्कृति को और अधिक प्रोत्साहन देने वाला सिद्ध हुआ है।

इसी तरह एक और ऐतिहासिक पहल के रूप में छत्तीसगढ़ ने भूमि अभिलेखों के स्वचालित म्यूटेशन की शुरुआत की। यह कदम राज्य को देश का पहला ऐसा प्रदेश बनाता है जहाँ जमीन पंजीयन के साथ ही स्वामित्व का हस्तांतरण स्वतः हो जाता है। इससे न केवल प्रक्रियाएँ सरल हुई हैं बल्कि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिली है। यह सुधार पारदर्शिता, दक्षता और समय की बचत तीनों का बेहतरीन उदाहरण है।

राज्य सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी कई क्रांतिकारी सुधार लागू किए हैं। दुकानों और प्रतिष्ठानों को अब 24×7 संचालन की अनुमति दी गई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और व्यापारिक लचीलापन भी सुनिश्चित हुआ है। इसके अतिरिक्त फ्लैटेड इंडस्ट्री के लिए FAR में वृद्धि, भूमि उपयोगिता बढ़ाने हेतु सेटबैक में कमी, और फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता 10 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने के साथ ऑटो-रिन्यूअल सुविधा प्रदान की गई है। ये कदम राज्य को आधुनिक औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करते हैं।

इन सुधारों ने मिलकर छत्तीसगढ़ को एक भरोसेमंद, स्थिर और पारदर्शी औद्योगिक केंद्र बना दिया है। अब निवेशक केवल संभावनाएँ नहीं, बल्कि निश्चितता देखते हैं। प्रक्रियाओं में सरलीकरण और नीतिगत स्पष्टता ने ‘Ease of Doing Business’ को वास्तविकता में बदल दिया है।

इन उल्लेखनीय सुधारों के लिए छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन और निवेश आयुक्त सुश्री ऋतु सेन (IAS) को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल व्यक्तियों का, बल्कि उस टीम भावना और संस्थागत प्रयासों का भी है जिसने राज्य को यह मुकाम दिलाया।

यह गौरवपूर्ण क्षण पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणादायी है। इससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि सही नीयत, सटीक नीति और मजबूत नेतृत्व के बल पर कोई भी राज्य देश के औद्योगिक नक्शे पर अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है।

बीते 10 महीनों में ₹7.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। यह आँकड़ा किसी प्रचार का परिणाम नहीं, बल्कि निवेशकों के विश्वास और नीतिगत पारदर्शिता का प्रमाण है। अब छत्तीसगढ़ निवेश का नहीं, बल्कि ‘विकास का केंद्र’ बन रहा है।

इन निवेशों से हजारों युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, और राज्य की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ‘विकास की श्रृंखला’ गाँव से लेकर शहर तक एक समान प्रभाव छोड़ रही है।

छत्तीसगढ़ का यह मॉडल केवल उद्योगों तक सीमित नहीं है; यह एक समग्र विकास दृष्टि है जहाँ सुधारों का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे। शासन की प्राथमिकता केवल निवेश नहीं, बल्कि जीवन-गुणवत्ता में सुधार है।

‘Ease of Doing Business’ के साथ ‘Ease of Living’ का यह संयोजन छत्तीसगढ़ को अन्य राज्यों से अलग बनाता है। यहाँ सुधार, विश्वास और विकास एक-दूसरे के पूरक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। यही छत्तीसगढ़ के परिवर्तन का वास्तविक सार है।

राज्य सरकार का यह सुधारवादी दृष्टिकोण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ ने इस दिशा में अपने प्रदर्शन से साबित किया है कि वह ‘विकसित भारत’ का अग्रदूत बनने की क्षमता रखता है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि “छत्तीसगढ़ का ‘टॉप अचीवर’ बनना पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने उद्योग, सुशासन और पारदर्शिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। छत्तीसगढ़ ने निचले पायदान से उठकर देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों की पंक्ति में स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि सरकार की प्रतिबद्धता, प्रशासन की मेहनत और निवेशकों के भरोसे का परिणाम है। छत्तीसगढ़ अब ‘Ease of Doing Business’ से आगे बढ़कर ‘Ease of Living’ का भी प्रतीक बन चुका है — जहाँ सुधार, विश्वास और विकास एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।”