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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
स्वर्गीय श्रीमती बिमला देवी शर्मा के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलिरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज भाटापारा के पूर्व विधायक श्री शिवरतन शर्मा के भाभी स्वर्गीय श्रीमती बिमला देवी शर्मा के श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। भाटापारा स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री श्री साय ने दिवंगत श्रीमती बिमला देवी शर्मा के छायाचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया।
गौरतलब है कि पूर्व विधायक भाटापारा श्री शिवरतन शर्मा के भाभी स्वर्गीय श्रीमती बिमला देवी शर्मा का निधन 7 अक्टूबर 2024 को करीब 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। श्रद्धांजलि सभा में रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, पूर्व विधायक श्री प्रमोद शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं परिवारजन उपस्थित थे। -
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बच्चों के सही पोषण और देखरेख के लिए उमंग कार्यक्रम का हुआ आयोजनमंत्री ने बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की अपील कीरायपुर : महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, इसमें वे बच्चे भी शामिल है, जिन्हें विभिन्न कारणों से संस्थाओं में रहना पड़ रहा है। संस्थाएं उन बच्चों का घर नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में किसी व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास परिवार और समाज के बीच रहकर ही हो सकता है। इसे ध्यान में रखकर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 में गैर संस्थागत देखरेख का समावेश किया गया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने आज रायपुर के स्थानीय होटल में आयोजित पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय पोषक परिवार सम्मेलन एवं पोषक परिवार नेटवर्क पर कार्यशाला उमंग का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पोषण देखरेख ब्रोशर का विमोचन एवं वीडियो जारी की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) कर रहे पोषक परिवारों को भी सम्मानित किया। इस कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया गया।
कार्यक्रम के दौरान श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में विभाग ने महिलाओं एवं बच्चों के लिये अनेकों कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग बच्चों को विकास के अवसर देने से प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और अपने समाज और प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर सकते हैं। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) संस्था के बाहर बच्चों की देखरेख का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।‘मिशन वात्सल्य’’ के तहत जरूरतमंद और संरक्षण वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए गैर नातेदार परिवार में अस्थाई देखरेख और संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इससे पोषक परिवार में जहां उत्साह, उमंग का संचार होता है। वहीं बच्चों को समुचित विकास का पूरा मौका मिलता है। इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये प्रत्येक नागरिक को संवेदनशील और सहयोगी होना होगा। उन्होंने अपील कि है कि समाज के सभी वर्ग, स्वयं-सेवी संस्थाएं, सरकार के साथ बच्चों को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने और उनके विकास के अवसर उपलब्ध कराने एकजुट होना होगा, जिससे एक योग्य नागरिक और सशक्त भारत का निर्माण हो सके।
महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उल्लास, उम्मीद, उजियार, उमंग और उदय कार्यक्रम पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 112 बाल देखरेख संस्थायें संचालित हैं, जिनमें से 33 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों में 125 बच्चे निवासरत हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 56 बच्चों को विभिन्न परिवारों में दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुर्नवासित किया है।76 बाल देखरेख संस्थाओं में 2112 बच्चें निवासरत हैं, इनमें 61 बच्चे पोषण देखरेख कार्यक्रम हेतु चिन्हांकित किए गए हैं। राज्य में 22 बच्चें पोषण देखरेख कार्यक्रम अंतर्गत निवास कर रहे है एवं प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) कार्यक्रम के अन्तर्गत 1080 बच्चों को लाभ दिलाया जा रहा है। कार्यक्रम में संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री तूलिका प्रजापति, बाल संरक्षण विशेषज्ञ यूनिसेफ दिल्ली श्री प्रभात कुमार, श्री नंदलाल चौधरी संयुक्त संचालक, सुश्री वसुंधरा, सुश्री बिभूति दुग्गर, श्री रामशरण चौकसे सहित अधिकारी-कर्मचारी एवं पोषक परिवार उपस्थित थे। -
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कोरिया : मेसर्स मंगला राइस मिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। मेसर्स मंगल राईस मिल चितमारपारा पटना मिल की संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के अनुबंध के तहत कुल चावल जमा हेतु शेष- भारतीय खाद्य निगम- 2409.05 मे.टन, नागरिक आपूर्ति निगम 197.7 मे.टन 2606.76 मे.टन चावल की राशि (सामान्य अरवा) 3677.06 प्रति क्विंटल 26067.66 गुणा 3677.06 कुल राशि 9 करोड़ 58 लाख 52 हजार 349.87 रुपये खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंध के तहत श्रीमतीकमला ठाकुर के द्वारा जिला विपणन कार्यालय बैकुण्ठपुर में कुल जमा बैंक गारंटी/पी.डी.सी./एफ.डी.आर. व पोस्टडेटेड चेक के माध्यम से 9 करोड़ 63 लाख 53 हजार 45.रू अतः मेसर्स मंगल राईस मित्र चितमारपारा, पटना के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कस्टम मिलिंग हेतु आननाईन मिलर माडयून से डी.ओ. के आवेदन के विरूद्ध 3895 मे.टन जारी डी.ओ. उपरांत धान उपार्जन केन्द्रों से कुल 3895 मे,टन कस्टग गिलि हेतु धान का उठाव किया गया जिसका अनुपातिक चावल नान/एफ,सी.आई. हैं 2635.74 मे. टन जम्मा करने योग होता है जिसमें से मात्र 28,98 मे,टन चावल जमा किया गया है।
जिला स्तरीय जांच टीम के द्वारा मिल परिसए/गोदाम में भौतिक सत्यापन करने पर शेष बच्चे धान/चावल की मात्रा निरंक पाया गया। मिल संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर के द्वारा अपने जवाब में मित्र पुराना होने के कारण छत से पानी टपकना तथा मिल में स्थापित मशीनें भी खराब होने का उल्लेख किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि मिल संचालिका द्वारा कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने में अत्यंत गंभीर अनियमितता की गई है जो अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि सहकारी समितियों में शासन द्वारा उपार्जित धान का मित्रिंग कर चावल भारतीय खाद्य निगम/नागरिक आपूर्ति निगम को जमा करना था उसका प्रथम दृष्टया गबन करना पाया गया है।
मेसर्स मंगल राईस मिल चितमारपारा पटना मिल परिसर/गोदाम में शेष धान/चावल निरंक होने से यह प्रतीत होता है कि मिल संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर के द्वारा उपार्जन केन्द्रों से उठाये शेष 3852.62 प्रे.टन धान का गबन किया गया है। मेसर्स मंगल राईस मिल चितमारपारा पटना के द्वारा जमा किये गये अमानत राशि बैंक गारंटी/पी डी.सी./एफ.डी. आर, की राशि से वसूली करते हुए मिल को काली सूची में दर्ज कर संबंधित राईस मित्र के विरुद्ध श् जिला कलेक्टर द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया है।जिसके परिपालन में पत्र क्रमांक/विपणन/315/2024 बैकुण्ठपुर 17 अक्टूबर के संबंध में कार्यालयीन पत्र प्रस्तुत कर प्रथप्न सूचना पत्र आरोपिया मे. मंगल राईस मिल चितमारपारा पटना की संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर के विरूद्ध दर्ज की गई। यह जानकारी जिला विपणन अधिकारी श्रीमती प्रीति भारद्वाज द्वारा पटना थाना में दी गई है। पटना थाना ने मेसर्स मंगला राइस मिल के संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 318 (4), 316 (5) एवं 61 के तहत दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में एफसीआई/नान में औसत से कम चावल जमा करने वाले राईस मिलर मे. मंगल राईस मिल-चितमारपारा पटना (एमए534844) मिल का भौतिक सत्यापन करने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की संयुक्त टीम के द्वारा 30 अगस्त 2024 को चितमारपारा पटना स्थित मिल के प्रतिनिधि एवं मिल कर्मचारी की उपस्थिति में धान/चावल का भौतिक सत्यापन किया गया जो भारतीय खाद्य निगम - मिलर द्वारा उठाये गये धान की मात्रा 3560 मे.टन, उठाये गये धान के विरूद्ध जमा किये जाने वाले चावल- 2409.05 मे.टन, जमा किये गये चावल की मात्रा- निरंक, चावल जमा योग्य शेष मात्रा-2409.05 मे.टन, मिल के भौतिक सत्यापन में पायी गई धान एवंचावल की मात्रा-निरंक, नागरिक आपूर्ति निगम- मिलर द्वारा उठाये गये धान की मात्रा 335 मे.टन, उठाये गये धान के विरूद्ध जमा किये जाने वाले चावल- 226.69 मे.टन, जमा किये गये चावल की मात्रा- 28.98 मे.टन, चावल जमा योग्य शेष मात्रा-197.71 मे.टन, मिल के भौतिक सत्यापन में पायी गई धान एवं चावल की मात्रा-निरंक, योग- मिलर द्वारा उठाये गये धान की मात्रा 3895 मे.टन, उठाये गये धान के विरूद्ध जमा किये जाने वाले चावल- 2635.74 मे.टन, जमा किये गये चावल्र की मात्रा- 28.98 मे.टन, चावल जमा योग्य शेष मात्रा- 2606.76 मे.टन, मिल के भौतिक सत्यापन में पायी गई धान एवं चावल की मात्रा-निरंक उपरोक्तानुसार मिल में जांच टीम के द्वारा धान एवं चावल नहीं पाया गया और न ही मिल संचालिका द्वारा अद्यतन भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में पूर्ण चावल जमा किया गया है।
जांच के दौरान मिल प्रतिनिधि एवं कर्मचारी के द्वारा इस संबंध में समाधान कारक जवाब या सुसंगत दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया। मिल के भौतिक सत्यापन मेंधान/चावल की निरंक मात्रा पाये जाने पर संबंधित मे. मंगल राईस मिल चितमारपारा पटना की संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में मे. मंगल राईल मिल चितमारपारा पटना की संचालिका श्रीमती कमला ठाकुर के द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं है साथ ही मिलर ने यह भी स्वीकार किया है कि मिल की मशीन ठीक नहीं है मिल में नई मशीन स्थापित किया जा रहा है। -
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रायपुर : भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए सत्र 2024-25 के आवेदन शुरू कर दिया गया हैं। इस योजना के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय ई-छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।वर्ष 2019 से 2023 तक के विद्यार्थियों के नवीनीकरण के साथ-साथ वर्ष 2024 के लिए नवीन आवेदन 31 अक्टूबर 2024 तक स्वीकर किए जाएंगे। छात्रवृत्ति और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी मंडल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए एनएसपी की हेल्पलाइन नंबर 0120-6619540 पर संपर्क कर सकते हैं।
नवीनीकरण आवेदकों हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जारी निर्देश के अनुसार जो छात्र पिछली बार आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें अब नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी, यदि वे पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं। उनकी ओटीआर आईडी एनआईसी-एनएसपी द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी, और सत्यापन के बाद वे सत्र 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपने विद्यार्थियों का समय-सीमा पर आवेदन पूर्ण कराए -
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जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ एक संगठित और समर्पित प्रयास की नींव रखें : सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्नासभी विभागों को एकजुट होकर काम करने और नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने के दिये निर्देशबेमेतरा : सचिव, सहकारिता विभाग, गृह एवं जेल तथा ज़िला प्रभारी सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना ने आज वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए नारको को-ऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) बैठक ली। ज़िला प्रभारी सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने बैठक की शुरुआत करते हुए नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रचलन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नशे के कारण युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है और इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विभिन्न नशे के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करें और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ एक संगठित और समर्पित प्रयास की नींव रखें, जिससे भविष्य में नशे की समस्या को नियंत्रित किया जा सके।
पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने बताया कि ज़िले में नशे के कारोबार से जुड़े व्यक्तियों कुछ मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों के लिए चल रहे पुनर्वास कार्यक्रमों की जानकारी दी और उनके सुधार के प्रयासों पर प्रकाश डाला।बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत श्री टेकचन्द्र अग्रवाल, एडीएम श्री प्रकाश भारद्वाज,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, सीएसपी श्री राजेश कुमार झा, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री निर्मल सिंह ठाकुर, मुख्य ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ,यशवंत ध्रुव, ज़िले के एसडीएम,यातायात प्रभारी श्री प्रवासी यादव, ज़िला परिवहन अधिकारी, श्री अरविंद भगत, नगरपालिका अधिकारी सहित ज़िला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे।
डॉ प्रसन्ना ने स्कूल और कॉलेजों में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जाने पर बल दिया। कहा कि छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाये और उन्हें इससे दूर रहने की सलाह दी जाये। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को विभिन्न प्रचार माध्यम के ज़रिए नशे के खिलाफ समाज में और जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूप रेखा बनाने कहा। नशा मुक्ति रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान अलग अलग माध्यम से करने के निर्देश दिए स्कूल कॉलेज के बच्चों के द्वारा, स्वच्छता दीदियों के द्वारा समाज कल्याण विभाग के द्वारा अलग अलग गतिविधियों द्वारा जागरूक करना है। मेडिकल स्टोर्स में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नशीली दवाई का बिक्री करने पर रोक लगाने के निर्देश दिये। अगर देता है तो उस पर सख़्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने ने सभी विभागों को एकजुट होकर काम करने की अपील की और नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं को और मजबूत किया जाये। प्रभारी सचिव डॉ प्रसन्ना ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नशे के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करें और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ एक संगठित और समर्पित प्रयास की नींव रखें, जिससे भविष्य में नशे की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। -
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महासमुंद : विभिन्न रोजगार व स्वरोजगारोन्मुखी विषयों में निशुल्क आवासीय कौशल प्रशिक्षण देने जाने के लिए "कौशल पखवाड़ा" का आयोजन 14 से 30 अक्टूबर तक ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। इसके तहत आज जनपद पंचायत बागबाहरा द्वारा आज कौशल पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हितग्राहियों के लिए विभिन्न विभागों द्वारा स्टाल लगाए गए थे। जिसमें प्रशिक्षण से संबंध विभाग,जनपद, स्व सहायता समूहो , श्रम विभाग आदि शामिल थे।प्रशिक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस पखवाड़े का आयोजन किया गया। स्टालों के माध्यम से इच्छुक व्यक्तियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी गई और मौके पर ही आवेदन भराए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में मदद करना है।कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूहों को चेक वितरण कर सम्मानित किया गया।यह चेक उन समूहों को उनके सफल कार्यों और भविष्य की योजनाओं के लिए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए गए। इस अवसर पर जनपद पंचायत के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। कौशल पखवाड़ा के तहत युवाओं और महिलाओं को मुख्य रूप से लक्षित किया गया, ताकि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कुशल बनाया जा सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। पखवाड़े के आयोजन का उद्देश्य था कि ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलें और उन्हें बड़े शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता न हो। -
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वन मंत्री ने खिलाड़ियों से मिलकर किया उत्साहवर्धन और व्यवस्थाओं का लिया जायजाप्रतिभागियों में दिखा उत्साह, सभी को पसंद आ रही है छत्तीसगढ़ की मेहमान नवाजीरायपुर : राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम कोटा में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के आज तीसरे दिन छत्तीसगढ़ ने 14 स्वर्ण पदक जीतकर लगातार अपना दबदबा कायम रखा। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अब तक कुल 37 स्वर्ण, 20 सिल्वर, 14 ब्रोंज पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ अभी पदक तालिका में 279 पॉइंट प्राप्त कर कुल 71 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर है।
प्रतियोगिता के आज तीसरे दिन 100 मीटर रेस वुमन ओपन कैटेगरी में केरल की अनु आर. ने गोल्ड जीता। वहीं 100 मीटर रेस वुमन वेटेरन कैटेगरी में छत्तीसगढ़ की अनीता कोर्रम ने पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सुशीला पैकरा ने 800 मीटर वॉक वुमन ओपन और थोटा संकीर्तना ने 1500 मीटर रेस वुमन ओपन में गोल्ड मेडल हासिल किया।
वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों से मिलकर व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया और उनका उत्साहवर्धन भी किया। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में खेल अधोसंरचना का तेजी से विकास किया जा रहा है, वहीं खिलाड़ियों को भी बेहतर सुविधाओं के साथ-साथ उनके खेलों को निखारने के लिए अवसर दिया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने खेल और प्रतिभागियों के आवास और भोजन के साथ ही आवागमन सहित अन्य व्यवस्था संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए।
कार्यक्रम की नोडल अधिकारी श्रीमती शालिनी रैना ने बताया कि इस भव्य आयोजन को लेकर सभी प्रतिभागियों में जोश और उत्साह है। रायपुर के विभिन्न स्पोर्ट्स ग्राउंड में आज अनेक विधाओं की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। छत्तीसगढ़ में इस बार 2920 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिनमें 2331 पुरुष और 585 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। प्रतिभागियों में उत्साह है और छत्तीसगढ़ की मेहमान नवाज़ी की प्रशंसा की जा रही है। राज्य की संस्कृति और खान-पान की विशेषताएँ सभी को भा रही हैं।
गौरतलब है कि अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 1992 से हो रहा है, और यह छत्तीसगढ़ में तीसरी बार आयोजित हो रहा है। यह प्रतियोगिता वनों के संरक्षण पर आधारित है और इसमें वनरक्षक से लेकर विभाग के अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। -
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बेमेतरा : बेमेतरा ज़िले में महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में, लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को एक मजबूत आधार प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे वित्तीय और सामाजिक रूप से सक्षम बन सकें। ज़िला महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से किए जा रहे इन प्रयासों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। झलक महिला स्वसहायता समूह। यह समूह न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि सामुदायिक विकास और आत्मनिर्भरता की ओर एक प्रेरणादायक कदम भी है।
शुरुआत और प्रशिक्षण
झलक झंकार महिला स्वसहायता समूह की अध्यक्ष, श्रीमती गायत्री सोनी, बताती हैं कि समूह की यात्रा अगस्त 2024 के अंत में शुरू हुई जब ज़िला प्रशासन द्वारा कलेक्टर की उपस्थिति में समूह को मशीन से रूई से फूलबाती बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसके तहत न केवल तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया, बल्कि आर्थिक सहायता भी दी गई, जिससे महिलाएं कच्चामाल और मशीनें खरीद सकीं।
प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को फूलबाती बनाने की विधि सिखाई गई, जो एक सरल प्रक्रिया होते हुए भी आर्थिक रूप से लाभदायक हो सकती है, विशेष रूप से त्योहारों के मौसम में। महिलाएं अपने दैनिक घरेलू कामों को निपटाने के बाद, मशीन से फूलबाती बनाती हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। इस योजना ने उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का एक ठोस रास्ता प्रदान किया है, जो पहले केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थीं।
आर्थिक सशक्तिकरण और विपणन
समूह की महिलाओं ने प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता का सही उपयोग करते हुए अपना काम शुरू किया। उन्होंने कच्चा माल ख़रीदा और फूलबाती बनाने का काम तेज़ी से शुरू कर दिया। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और इस अवसर को भुनाने के लिए महिलाएं पूरी लगन से काम कर रही है।
फूलबाती की बढ़ती मांग को देखते हुए, स्थानीय बाजार से उन्हें अच्छे ऑर्डर मिलने लगे। इसके साथ ही, समूह ने स्थानीय स्तर पर भी मार्केटिंग शुरू की, जिससे उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ज़िला प्रशासन के अधिकारियों ने भी उनकी प्रोडक्ट्स को खरीदा, जिससे उन्हें और प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार, समूह की महिलाएं न केवल घरेलू कामों को निभा रही थीं, बल्कि समाज में अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार रही है।
आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
फूलबाती बनाने के इस कार्य ने झलक महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आयेंगे। पहले जो महिलाएं केवल अपने घरों तक सीमित थीं, आज वे खुद का काम संभाल रही हैं और समाज में अपनी पहचान बना रही हैं। इस कार्य ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया।
समूह की अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सोनी ने बताया कि इस योजना के तहत मिले प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता से महिलाएं आत्मविश्वास से भर गई हैं। उन्होंने यह साबित किया कि यदि सही दिशा और अवसर मिलें, तो महिलाएं हर चुनौती का सामना कर सकती हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं।
चुनौतियाँ और समाधान
शुरुआत में, झलक महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता और बाज़ार में प्रतिस्पर्धा। लेकिन समूह ने अपनी एकजुटता और कड़ी मेहनत से इन समस्याओं का समाधान निकाला। उन्होंने अपनी गुणवत्ता पर ध्यान दिया और ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता दी। इसके साथ ही, ज़िला प्रशासन ने भी उनकी मदद की और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत और सहायता उपलब्ध कराई।
समूह की महिलाओं ने खुद को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान और वित्तीय सहायता का बेहतरीन उपयोग किया। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि उन्होंने अपने परिवार और समाज के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया।
भविष्य की योजनाएँ
झलक महिला स्वसहायता समूह की महिलाएं अब और बड़े लक्ष्यों की ओर अग्रसर हैं। वे फूलबाती के अलावा अन्य उत्पादों के निर्माण की भी योजना बना रही हैं, ताकि उनकी आय में और इज़ाफा हो सके। समूह ने यह भी तय किया है कि वे आने वाले समय में और अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ेंगी, ताकि उन्हें भी आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिले।
समूह की सदस्याओं का मानना है कि लखपति दीदी योजना उनके जीवन में एक सुनहरा अवसर लेकर आई है, और वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
निष्कर्ष
झलक महिला स्वसहायता समूह की कहानी यह दर्शाती है कि यदि महिलाओं को सही मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो वे अपने जीवन में किसी भी बदलाव को संभव बना सकती हैं। लखपति दीदी योजना के तहत मिली सहायता और प्रशिक्षण ने इन महिलाओं के जीवन को बदलकर रख दिया। यह कहानी न केवल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की है, बल्कि उनके आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और सामूहिक प्रयासों की भी है। बेमेतरा ज़िले की ये महिलाएं आज स्वावलंबी बनकर अपनी और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। -
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अविवादित नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन के मामलों में समय-सीमा के भीतर कार्यवाही- तहसीलदार डॉ.अमृता सिंहकोरिया : विगत दिनों एक दैनिक समाचार पत्र ने 16 अक्टूबर 2024 को कोरिया जिले के राजस्व कार्यों से संबंधित खबर प्रकाशित की गई थी, जिसमें आम जनता के कार्यों में देरी और दलालों के कार्य तत्परता से किए जाने का आरोप लगाया गया था। जिला प्रशासन ने इन आरोपों को पूरी तरह असत्य और तथ्यों के विपरीत बताया है। बैकुंठपुर तहसीलदार डॉ. अमृता सिंह ने जानकारी दी है कि वर्ष 2023-24 के दौरान 742 अविवादित नामांतरण, 81 अविवादित बंटवारा और 561 सीमांकन के मामलों में समय सीमा के भीतर विधिवत कार्यवाही की गई है।शासकीय जमीनों को निजी हाथों में बेचे जाने संबंधी आरोप भी पूरी तरह से गलत हैं। अब-तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। राजस्व कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई-नामांतरण प्रक्रिया का पालन किया जाता है। सभी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त होते हैं और नियमानुसार ईश्तहार जारी करने के बाद हल्का पटवारी से जांच कराकर नामांतरण की कार्यवाही की जाती है, जो आम जनता के अवलोकन हेतु उपलब्ध रहती है।
ग्राम आनी और ग्राम बस्ती के मामले में भी खबर में दिए गए तथ्यों को खारिज किया गया है। ग्राम आनी में शासकीय से निजी नामांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह वैध है, जिसमें कलेक्टर सरगुजा के अनुमति आदेश के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसी तरह, ग्राम बस्ती की भूमि 1954-55 के राजस्व अभिलेखों में पहले से निजी स्वामित्व में दर्ज थी, जिसे विधिवत रूप से बेचा गया है। तहसीलदार डॉ अमृता सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैकुण्ठपुर तहसील कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं और आम जनता के आवेदनों का समय पर निराकरण किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को अपने छोटे-मोटे कामों के लिए चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्होंने उक्त खबर पर स्पष्ट किया है कि सभी आरोप तथ्यहीन हैं और आम जनता के कार्य समयबद्ध तरीके से निपटाए जा रहे हैं। -
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बेमेतरा : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार माननीय अध्यक्ष/प्रधान जिला न्यायाधीश श्री बजेन्द्र कुमार शास्त्री के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा ’श्रीमती निधि शर्मा की उपस्थिति में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैजलपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नालसा के योजना के अंतर्गत (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के सम्बन्ध में छात्र छात्राओं जानकारी दी गई।छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 के तहत टोनही प्रताड़ना के मामले में सजा का प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को टोनही कहने पर तीन साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने या नुकसान पहुंचाने पर पांच साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। टोनही के नाम पर किसी महिला का झाड़-फूंक या टोटके से इलाज करने पर भी पांच साल की जेल और जुर्माना हो सकता है बताया गया।
साथ ही ’’साइबर क्राइम, मोबाइल फ्रॉड की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया, और बताया गया कि अपने दैनिक दिनचर्या और पारिवारिक निजी जीवन में जितना हो सके स्मार्टफोन का उचित एवं पढ़ाई से संबंधित उपयोग करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इंस्टाग्राम पर अपने व्यक्तिगत जानकारी फोटोग्राफ को अनावश्यक रूप से साझा नहीं करना चाहिए तथा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत नहीं करना वह साथ ही किसी अनजान व्यक्ति का व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल को अटेंड नहीं करना है किसी भी प्रकार के ऑनलाइन लिंक पर क्लिक नहीं करना है साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए ई के माध्यम से होने वालेअपराधों से बचने के लिए हमेशा यह सुनिश्चित कर ले की जो व्यक्ति फोन पर स्वयं को आपका पहचान वाला या कोई करीबी व्यक्ति बता रहा है वह वास्तव में वही है कि नहीं साइबर अपराध पता नहीं चल सकता है, और हम उसमें ठगी का शिकार हो सकते है इसके अलावा अच्छे-अच्छे लेखकों की पुस्तक पढ़ने को प्रोत्साहित किया गया एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क विधिक सहायता/सलाह के बारे में भी बताया गया। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य श्री संजय शर्मा, शिक्षक गण एवं पैरालिगल वालेटीरियर्स पंकज घृतलहरे, धरमू बारले, देवेंद्र यादव, सोनिया राजपूत, स्वाति कुजांम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित रहे। -
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बेमेतरा : रेवेंद्र सिंह कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, ढोलिया, बेमेतरा में 18 अक्टूबर को साइबर अपराध जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में साइबर सेल जिला-बेमेतरा के प्रधान आरक्षक श्री लोकेश सिंह ने छात्रों, अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एपीके स्कैम, सिम स्वैपिंग, सेक्सटॉर्शन, टोल-फ्री नंबर स्कैम, हाई रिटर्न निवेश धोखाधड़ी, लॉटरी स्कैम, फेक लोन एप, ट्रैवल एजेंसी स्कैम, पार्ट-टाइम जॉब ऑफर स्कैम, डीप फेक वीडियो स्कैम और फेक पुलिस स्कैम जैसे मामलों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने फेसबुक क्लोनिंग स्कैम के खतरों और इससे बचने के उपायों पर भी चर्चा की।श्री सिंह ने राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी, जहां साइबर अपराधों की शिकायत की जा सकती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना और जनता को इनसे बचने के उपाय सिखाना था। महाविद्यालय के अधिष्ठाता, डॉ. संदीप भंडारकर ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा तथा महत्व को बताते हुए सभी को जागरूक रहने की सलाह देते हुए साइबर सेल बेमेतरा को धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉ. टी. डी. साहू, डॉ. यू. के. धु्रव, डॉ. असित कुमार, श्रीमती कुंती बंजारे, डॉ. हेमलता निराला, डॉ. भारती बघेल, डॉ. साक्षी बजाज, डॉ. सरिता शर्मा, डॉ. नूतन सिंह, श्रीमती सुनिता सिंह तथा महाविद्यालय के समस्त कर्मचारीगण, छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। -
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कोरिया : कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशन में खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन, और भंडारण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 16 अक्टूबर को तहसील पटना क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए दो वाहन जब्त किए गए। जिला खनिज अधिकारी ने जानकारी दी है कि 16 अक्टूबर को वाहन क्रमांक सीजी 16 सीजी 6923 के चालक श्री जलजीत वाहन मालिक श्री संतोष साहू, तथा सोल्ड ट्रेक्टर सोनालिका के चालक श्री अगेश्वर और मालिक श्री हरिशंकर पैकरा को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया।इन वाहनों को मौके पर जप्त कर थाना पटना की अभिरक्षा में रखा गया है। इन वाहन मालिकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। नियमानुसार 24,000 रुपये का अर्थदंड प्रस्तावित किया गया है, जिसे खनिज मद में जमा कराया जाएगा। जिला खनिज अधिकारी ने जानकारी दी है कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी, ताकि जिले में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। -
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कोरिया : जिला रोजगार अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार पंजीयन एप लांच किया गया है। इस एप के माध्यम से रोजगार पंजीयन की सुविधा के अलावा शासकीय क्षेत्रों में भर्ती की सूचना तथा निजी क्षेत्रों के रिक्तियां रोजगार मेला/प्लेसमेंट कैम्प की जानकारी इस एप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। बता दें कि यह एप गूगल प्ले स्टोर से एवं रोजगार कार्यालय की विभागीय वेबसाईट https://erojgar.cg.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते है। -
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कोरिया : पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के सुचारू संचालन हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने निर्वाचन कृत्यों के निर्वहन के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, कोरिया जिले के संपूर्ण क्षेत्र के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं रिटर्निंग अधिकारी होंगी, जबकि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।इसी प्रकार, तहसील बैकुण्ठपुर के लिए तहसीलदार बैकुण्ठपुर रिटर्निंग अधिकारी होंगे और जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे। तहसील सोनहत के लिए तहसीलदार सोनहत को रिटर्निंग अधिकारी और जनपद पंचायत सोनहत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है।तहसील बचरा-पोड़ी के सम्मिलित क्षेत्र के लिए तहसीलदार बचरा-पोड़ी को रिटर्निंग अधिकारी तथा अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कोरिया को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति का उद्देश्य पंचायत चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू ढंग से संपन्न कराना है। -
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कोरिया : जिले में संचालित स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं और एसडीआरएफ के सहयोग से ये निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार, पटाखा दुकानें ज्वलनशील पदार्थों जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट आदि से न बनाकर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित टिन शेड में होनी चाहिए।इसके साथ ही, पटाखा दुकानों के बीच न्यूनतम 3 मीटर की दूरी अनिवार्य की गई है और ये दुकानें आमने-सामने नहीं होनी चाहिए। प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल, लैंप, गैस या खुली बिजली बत्ती का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। पटाखा दुकानों के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फ्यूज या सर्किट ब्रेकर का उपयोग अनिवार्य होगा और विद्युत तारों में कोई खुला ज्वाइंट नहीं होना चाहिए।
सुरक्षा के लिए प्रत्येक दुकान में 5 किलो क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र अनिवार्य किया गया है। साथ ही, दुकानों के सामने 200 लीटर क्षमता वाले ड्रम और बाल्टी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। दुकानों के सामने वाहन पार्किंग पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है। अग्निशमन वाहन व एम्बुलेंस का फोन नम्बर दुकान परिसर में लगाना होगा। प्रशासन ने सभी पटाखा विक्रेताओं से इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। उक्त निर्देश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। पटाखों के मौसम में आगजनी और दुर्घटनाओं से बचने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। -
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प्रधानमंत्री आवास मेलारू गरीब व जरूरमंद लोगों को मिला सुरक्षित व पक्का आवास- श्री नेतामबड़ी संख्या में हितग्राहियों को मिली आवास की चाबीकोरिया जिला, आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले राज्य में चौथा नम्बरलाभार्थियों को किया गया अभिनन्दन पत्र देकर सम्मानितकोरिया : आज छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा कोरिया एवं मनेंद्रगढ़ -चिरमिरी-भरतपुर के प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम आवास मेला कार्यक्रम में पहुंचे थे।प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिला पंचायत के आडिटोरियम में आवास मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें कोरिया सहित मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से बड़ी संख्या में हितग्राही आए हुए थे।इसके पहले मंत्री श्री रामविचार नेताम का जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ज्योत्सना राजवाड़े, बैकुंठपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष सौभाग्यवती कुसरो, कलेक्टर कोरिया श्रीमती चन्दन त्रिपाठी, कलेक्टर एमसीबी श्री राहुल वेंकट, पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार, कोरिया जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी, एमसीबी के जिला पंचायत सीईओ श्री नितेश उपाध्याय, पूर्व विधायक श्रीमती चंपादेवी पावले, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री कृष्ण बिहारी जायसवाल, श्री अनिल केशरवानी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ से स्वागत किया और पुलिस के जवानों ने सलामी दी।
स्टालों का किया निरीक्षण- ब्लड प्रेशर का कराया जांच
आवास मेला के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, समाज कल्याण विभागों के स्टॉलों का मंत्री श्री नेताम ने निरीक्षण किया। श्री नेताम ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में अपने ब्लड प्रेशर का जांच भी कराए।
मछली खाने का दिया न्यौता
मत्स्य विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल व हितग्राहियों को इस अवसर पर मछली जाल भी वितरण किया गया। श्री नेताम ने हितग्राहियों को जाल मिलने पर बधाई दी तो उत्सुकतावश एक महिला हितग्राही ने गांव आकर मछली खाने का निमंत्रण भी दिया। श्री नेताम ने उन्हें मुस्कराते हुए सहमति भी दी।
विष्णु सरकार ने सत्ता सम्हालते ही 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी
आवास मेला में बड़ी संख्या में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सम्बोधित करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में आवास स्वीकृति की है। उन्होंने कहा विष्णु सरकार ने सत्ता सम्हालते ही पहली बैठक में प्रदेश के 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी है। श्री नेताम ने हितग्राहियों से कहा कि गरीब, जरूरतमंद लोगों की चिंता हमारी सरकार ने की है।
महतारी वंदन योजना: महिलाओं के जीवन में एक सुखद बदलाव
मंत्री श्री नेताम ने कहा कि महतारी वन्दन योजना के तहत हर माह प्रदेश के 70 लाख विवाहित महिलाओं के खाते में एक हजार रुपये सीधे डाली जा रही है। इससे इन महिलाओं के जीवन में एक सुखद बदलाव देखने को मिला है। छोटे-छोटे कार्याे के लिए अब इन महिलाओं को दूसरे पर आश्रित नहीं होना पड़ रहा है और बच्चों के पढ़ाई-लिखाई सहित अन्य जरूरुत में यह राशि उपयोग कर रहे हैं। आवास की चाबी व अभिनन्दन पत्र प्रदान मंत्री श्री नेताम ने बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मंत्री आवास योजना के तहत आवास पूर्ण करने वाले कोरिया एवं मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के 14 हितग्राहियों को आवास की चाबी व अभिनन्दन पत्र प्रदान किया साथ ही आवास स्वीकृत 16 नए हितग्राहियों को स्वीकृति आदेश भी दी गई।
इसी तरह से मंत्री श्री नेताम ने प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्यरत उत्कृष्ट राजमिस्त्रियों को हेलमेट, करनी, इंची, टेप, एफरान आदि वितरण किया गया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन में बेहतर कार्य करने वालो को प्रशस्ति पत्र व स्वच्छता किट प्रदान किया गया। मंत्री श्री नेताम ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए आयुष्मान कार्ड , श्रम विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री नोनी सहायता योजना के तहत तीन हितग्राहियों को 20-20 हजार रुपए का चेक, उद्यानिकी विभाग के तहत सामुदायिक फेंसिंग योजना के तहत 6 हितग्राहियों को चेक वितरण किया गया।इसी तरह वन अधिकार मान्यता पत्र के हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टा वितरण किया गया। आदिवासी विकास विभाग द्वारा अभी तक जिले के 7 हजार 266 हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा मंत्री श्री नेताम ने शिक्षा, कृषि, पशुपालन, नरेगा, मत्स्य पालन व समाज कल्याण के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र, स्वायल हेल्थ कार्ड, अनुदान राशि, आइस बॉक्स, महाजाल, व्हीलचेयर व प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया।
बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाए गए, कोरिया आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले चौथा नम्बर
कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैकुंठपुर व सोनहत विकासखण्ड के सभी पात्र हितग्राहियों को आवास मिले इसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। राज्य में कोरिया जिला, आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले चौथा नम्बर पर हैं। अब तक 2 लाख 57 हजार 574 कार्ड बनाए जा चुके हैं यानी 91.4 प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं।
स्वायल हेल्थ कार्ड लक्ष्य से अधिक
कलेक्टर ने बताया कि वर्ष 2024-25 के तहत मृदा नमूना, संग्रहन, विश्लेषण तथा स्वायल हेल्थ कार्ड का वितरण 2000 लक्ष्य के विरुद्ध 2087 स्वायल हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया है। उन्होंने जिले में शहद की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार करने तथा मिलेट्स पर विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री रेणुका सिंह व पूर्व विधायक श्रीमती चंपा देवी पावले ने सम्बोधित किया, तो आभार प्रकट जिला पंचायत सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कोरिया व एमसीबी जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीण उपस्थित रहे। -
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बलरामपुर : जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक 23 अक्टूबर 2024 प्रातः 11.00 बजे से संयुक्त जिला कार्यालय भवन बलरामपुर के सभाकक्ष में सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन मिशन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदास्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि संचयी योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास योजना, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एलपीजी कनेक्शन बीपीएल परिवार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, डीजिटल इंडिया आधुनिक भू-अभिलेखाकार कार्यक्रम, विशेष केन्द्रीय सहायता मद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत् अनुदान आश्रम विद्यालय की स्थापना एवं हॉस्टल निर्माण, अनुसूचित जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति देना एवं योग्यता उन्नयन करना, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संस्थानों को अनुदान सहायता देना और कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातीय बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना, अनुसूचित जनजातियों को कोचिंग देना, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, पीवीटीजी का विकास, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना तथा दिशा समिति का पुर्नगठन सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की जायेगी। -
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जिला प्रशासन की तत्परता से 22 आवेदकों को मिली अनुकंपा नियुक्तिपरिजनों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन का जताया आभारबलरामपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के निधन के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का के नेतृत्व में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। बीते कुछ महीनों में जिला प्रशासन द्वारा 22 आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। कलेक्टर श्री एक्का ने संवेदनशीलता के साथ दिवंगत शासकीय कर्मचारियों के परिवारों को सहायता प्रदान की है। उन्होंने कई नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए आश्रितों को निष्ठा और लगन के साथ शासकीय सेवा करने के लिए शुभकामनाएं दी। कलेक्टर के इस कदम से न केवल परिजनों को आर्थिक सुरक्षा मिली है, बल्कि उनका स्थिर भविष्य भी सुनिश्चित हुआ है।
अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले परिवारों को मिला संबल
जिले के राजस्व विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में कार्यरत कई शासकीय कर्मचारियों का आकस्मिक निधन के पश्चात् उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू की गई। इनमें राजस्व विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 स्व. पंकज भगत और स्व. सेवा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों श्रीमती गीतांजली सुरेन और पुत्र श्री रोशन कुमार को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। इसी प्रकार तहसील कार्यालय वाड्रफनगर में कार्यरत स्व. मंगलसाय लकड़ा, स्व. फुलकेश्वर राम और स्व. गिरजाकांत त्रिवेदी के निधन के बाद उनके आश्रित मनीष कुमार, कुमारी दीपमाला और श्री सत्यम त्रिवेदी को भी अनुकंपा नियुक्ति दी गई।कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी स्व. विकास कुमार गोभिल की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती श्रद्धा गोभिल को नौकरी दी गई। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में वाहन चालक स्व. पुलिस राम पैकरा के पुत्र श्री जितेश कुमार को भी अनुकंपा नियुक्ति दी गई। शिक्षा विभाग के कई दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को भी नौकरी प्रदान की गई, जिसमें स्व. अरुण कुमार भगत, स्व. बद्री प्रसाद, स्व. ईशीन कुजूर, स्व. जितेंद्र कुमार भगत और अन्य दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित शामिल है।
परिजनों की खुशी और धन्यवाद
कलेक्टर श्री एक्का द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध तरीके से पूरा किया, जिससे न केवल दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिली, बल्कि उनका भविष्य भी सुरक्षित हुआ है। अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद परिजनों ने कहा कि उन्हें नौकरी मिलने से उनके जीवन में एक नई उम्मीद जगी है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। इस नियुक्ति से उन्हें न केवल आर्थिक सुरक्षा मिली है, बल्कि उनके दिवंगत परिजनों की स्मृति भी सम्मानित हुई है। -
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महासमुंद : महासमुंद के जिला चिकित्सालय में नए भवनों के निर्माण कार्य प्रस्तावित एवं प्रक्रियाधीन है। नायब तहसीलदार महासमुंद द्वारा उक्त निर्माण कार्य के बाद पार्किंग की कमी को देखते हुए, जिला चिकित्सालय के सामने स्थित शासकीय भूमि (खसरा नंबर 1607, रकबा 0.490 हेक्टे.) एवं उससे लगी अन्य शासकीय भूमि को जिला चिकित्सालय महासमुंद के नाम पर आबंटित करने के लिए कलेक्टर महासमुंद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है।इस प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति या संस्था को यदि कोई आपत्ति या दावा है, तो वह 28 अक्टूबर 2024 को नियत तिथि तक स्वयं या अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। -
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मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने दीप प्रज्जवलित कर किया स्वदेशी मेला का उद्घाटनकवर्धा के पीजी कॉलेज मैदान मे आयोजित स्वदेशी मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ शुभारंभरायपुर : महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कवर्धा के पीजी कॉलेज मैदान में स्वदेशी मेला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वदेशी मेला हमारे भारत देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। स्वदेशी मेला के माध्यम से अपने देश में बने चीजों को खरीदने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वदेशी वस्तुएं आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का भाव पैदा करता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का संदेश दिया है और डिजिटल इंडिया को बढ़ाने का कार्य कर रहे है, जिससे देश मजबूत हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा प्रदेश में स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमें अपने देश की समान खरीद कर देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना चाहिए।
श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि लगातार स्वदेशी मेला के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। पहले हमारा देश आर्थिक स्थिति में 11 वे नंबर पर था लेकिन आज हमारा देश 5 वे नंबर पर आ कर मजबूत हुआ है। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी स्वदेशी वस्तुएं उपलब्ध है। हमें ऑनलाइन खरीदी करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उपयोग करने वाली वस्तुएं स्वदेशी हो। कवर्धा के स्वदेशी मेले में बहुत सारे स्वदेशी वस्तुओं का स्टॉल लगाया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे। हमारा दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ी को देश में बनी चीजों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।उल्लेखनीय है कि कवर्धा जिले में पहली बार स्वदेशी मेला का आयोजन हो रहा है, जिसका आगाज 17 अक्टूबर से कवर्धा के पीजी कॉलेज ग्राउंड में हुआ। स्वदेशी मेला में विभिन्न राज्यों से स्वदेशी उत्पादों के हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के अलावा लखनऊ, बिहार, मध्यप्रदेश, दिल्ली, पंजाब और कश्मीर तक के स्टाल की प्रदर्शनी लगाया गया है। साथ ही प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वदेशी मेले का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना तथा लोगों तक स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। स्वदेशी मेला को लेकर जिले के नागरिकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। स्वदेशी मेला में 150 से अधिक स्टाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच और संचालन के लिए आफिस का भव्य सेटअप बनाया गया है। -
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हर हाथ को काम देने 84 लाख श्रमिकों का पंजीयनउत्कृष्ट कार्य करने वाले विभाग के मैदानी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानितरायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए त्वरित कार्यवाही करें और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाएं। श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज स्थानीय होटल में श्रम विभाग द्वारा ’श्रमिकों का सशक्तिकरण, भविष्य का निर्माण’ विषय पर आयोजित कार्यशाला के समापन अवसर पर कहा कि प्रत्येक श्रमिक को काम देने के लिए श्रम विभाग द्वारा 84 लाख श्रमिकों का पंजीयन कर योजनाओं से लाभान्वित कर रही है।उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण कार्य बिना श्रमिकों के संभव नहीं है, सरकार श्रमिकों का सम्मान कर योजनाओं का लाभ दिलाकर स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार दिला रही है। इस अवसर पर श्रम मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभाग के मैदानी अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र एवं जरूरतमंद श्रमिकों को मिले, इस दिशा में श्रम विभाग के मैदानी अधिकारी त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रदेश के श्रमिकों को इन योजनाओं का बेहतर लाभ मिले। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा भी श्रमिकों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में 237 करोड़ रूपये का लाभ श्रमिकों को प्रदान किया गया। डीबीटी के जरिए यह राशि श्रमिकों के बैंक खाते में अंतरित की गई। श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों को किसी भी कार्य के लिए भटकना न पड़े। इस दिशा में विभाग के अधिकारी संवेदनशील होकर कार्य करें। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हित में 70 योजनाएं संचालित की जा रही है।सचिव सह श्रमायुक्त श्रीमती अलरमेलमंगई डी. ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र और जरूरतमंद हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित करें। पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को शासन की छात्रवृत्ति योजना से भी लाभान्वित करें।उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत संचालित योजनाओं से असंगठित श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीयन कराकर लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें। कार्यशाला में उप श्रमायुक्त श्री एस.एस. पैकरा एवं औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा के उप संचालक श्री टी.के. साहू द्वारा निरीक्षण अभियोजन एवं पालन प्रतिवेदन की जानकारी दी।इस अवसर पर श्रम विभाग की उप सचिव डॉ. फरिहा आलम सिद्धिकी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल सचिव श्रीमती सविता मिश्रा, अपर श्रमायुक्त श्री एस.एल. जांगड़े सहित झारखंड एवं उत्तरप्रदेश से आए श्रम अधिकारी, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए विभाग के मैदानी अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। -
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युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोरकोरिया : जिले में कौशल विकास योजनाओं के तहत ग्रामीण युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से 30 अक्टूबर तक कौशल विकास पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विकासखंडों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, नल जल मित्र कार्यक्रम, आजीविका विकास कार्यक्रम आदि के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सलका में आयोजित एक बैठक में कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने युवाओं को प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस पखवाड़े के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामों में मुनादी कराई जाए और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाए।बैठक में कुल 220 हितग्राही उपस्थित थे, जिनमें से 140 ने विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण लेने में रुचि दिखाई। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती अंकिता सोम भी उपस्थित रहीं। कौशल विकास पखवाड़े के अंतर्गत 21 अक्टूबर को शासकीय आईटीआई कॉलेज कटगोड़ी, 23 अक्टूबर को सामुदायिक भवन सोनहत और 25 अक्टूबर को शासकीय कॉलेज पटना में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। -
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जिले में कुल 11 हजार 557 माताओं को कुल राशि 4 करोड़ 11 लाख 88 हजार रुपए की सहायतामहासमुंद : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र शासन द्वारा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को अपने और अपने बच्चे की स्वास्थ्य की देखभाल और इस अवस्था में मजदूरी राशि की भरपाई हो पाए इस उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। कलेक्टर श्री विनय लंगेह के मार्गदर्शन और जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री समीर पांडे के नेतृत्व में समस्त पात्र महिलाओं का विशेष अभियान चलाकर योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री अजय साहू ने बताया कि योजना में अब तक प्रथम प्रसव वाले पंजीकृत 8534 में से 7050 लाभान्वित तथा द्वितीय प्रसव बालिका के रूप में पंजीकृत 3180 में से 2756 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। इस प्रकार जिले में कुल 11 हजार 557 माताओं को कुल राशि 4 करोड़ 11 लाख 88 हजार रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना से प्राप्त राशि का उपयोग माताएं स्वस्थ्य एवं निरोगी बच्चे जन्म ले इस हेतु कर रहे है।
एकीकृत बाल विकास परियोजना पिथौरा के ग्राम ’’राजा डेरा’’ की रहने वाली ’’रोशनी यादव’’ के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव तब आया, जब उसने पहली बार गर्भवती होने का सुखद अनुभव पाया। इस नए सफर को आसान और सुरक्षित बनाने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नूरा ठाकुर’ और ’’प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’’ की अहम भूमिका रही। गर्भवती होने के बाद, नूरा ठाकुर ने रोशनी का ’’आंगनवाड़ी में पंजीकरण’’ किया और सभी ’’स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध’’ कराईं।गर्भावस्था के दौरान ज़रूरी ’’टीकाकरण’’ सुनिश्चित किया गया, जिससे वह स्वस्थ बनी रहें। जब नूरा ने रोशनी को बताया कि पहली बार गर्भवती होने पर वह ’’प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’’ की पात्र हैं, तो रोशनी ने तुरंत आवेदन कर दिया। कुछ ही दिनों में योजना के तहत 3,000 रुपए की पहली किस्त उनके ’’बैंक खाते’’ में जमा हो गई।आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने रोशनी को सलाह दी कि वह इस राशि से ’’पोषण पेटी’’ तैयार करें, जिसमें ’’चना, गुड़, तिल, फल्लीदाना, और फल’’ जैसे पौष्टिक आहार शामिल हों। रोजाना इन चीजों का सेवन करने से रोशनी का ’’हीमोग्लोबिन स्तर 11 ग्राम’’ हो गया, जिससे वह गर्भावस्था के दौरान हमेशा ऊर्जावान और स्वस्थ रहीं। नौ महीने बाद, रोशनी ने ’’नॉर्मल डिलीवरी’’ के जरिए ’’3 किलो 700 ग्राम’’ के स्वस्थ ’’बच्चे कान्हा’’ को जन्म दिया। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ थे, और यह उनके सही पोषण और समय पर की गई देखभाल का नतीजा था।बच्चे के साढ़े तीन माह का टीकाकरण पूरा होने के बाद, रोशनी को ’’प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’’ की दूसरी किस्त’’ के रूप में 2,000 रुपए और मिले। इस राशि के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ’’परियोजना अधिकारी पिथौरा और पर्यवेक्षक’’ ने रोशनी के घर जाकर उसे फिर से ’’पोषण पेटी’’ तैयार करने के लिए प्रेरित किया। पोषण पेटी और नियमित स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा उठाते हुए, आज रोशनी और उसका बेटा दोनों ही ’’स्वस्थ और निरोगी’’ हैं। -
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महासमुंद : सामान्य प्रशासन समिति की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल की अध्यक्षता में 21 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12ः00 बजे जिला पंचायत के सभाकक्ष में रखी गई है। बैठक में शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, पीडब्ल्यूडी. विभाग, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग से संबंधित एवं अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। सर्व संबंधितों को बैठक में जानकारी के साथ उपस्थित होने कहा गया है। -
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कैम्प में मेडिकल, कम्प्यूटर, ब्यूटी पार्लर, रिटेल, सोलर, फायर फाइटर जैसे विधाओं का दिया जायेगा निःशुल्क प्रशिक्षणजशपुर : जशपुर के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु जिला एवं विकासखंड स्तरीय मोबिलाइजेशन एवं काउंसलिंग कैम्प का आयोजन 28 अक्टूबर 2024 तक किया जायेगा। इस काउंसलिंग कैम्प में प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार एवं स्वरोजगार की इच्छा रखने वाले युवक युवतियां सम्मिलित हो सकते हैं। काउंसलिंग में मेडिकल, कम्प्युटर, ब्यूटी पार्लर, रिटेल, सोलर, फायर फाइटर जैसे विधाओं में निशुल्क प्रशिक्षण हेतु युवाओं को पंजीकृत किया जायेगा।विदित हो कि 15 अक्टूबर को वशिष्ट कम्युनिटी हॉल जशपुर एवं जनपद पंचायत भवन मनोरा, 16 अक्टूबर को सामुदायिक भवन आरा एवं प्राथमिक शाला घाघरा, मनोरा, 17 अक्टूबर को दुलदुला में राजीव गाँधी भवन, जनपद कार्यालय के सामने एवं जनपद पंचायत भवन कुनकुरी, 18 अक्टूबर को ग्राम पंचायत भवन करडेगा, विकासखंड दुलदुला एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालया बन्दरचुवा, विकासखंड कुनकुरी काउंसलिंग कैम्प का आयोजन किया गया है।इसी प्रकार 23 अक्टूबर को जनपद पंचायत भवन पत्थलगांव एवं जनपद पंचायत भवन बगीचा, 24 अक्टूबर को तहसील परिसर बागबहार, विकासखंड पत्थलगांव एवं ग्राम पंचायत भवन सन्ना, 25 अक्टूबर को फरसाबहार में सामुदायिक भवन, जनपद पंचायत के सामने एवं जनपद पंचायत भवन कांसाबेल, 26 अक्टूबर को सामुदायिक भवन जनपद पंचायत के सामने तपकरा एवं 28 अक्टूबर को सामुदायिक भवन दोकड़ा में काउंसलिंग कैम्प का आयोजन नियत तिथि पर प्रातः 11 बजे से प्रारम्भ किया जायेगा।