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.jpg "मुख्यमंत्री निवास में हरेली उत्सव: श्री साय ने गौरी-गणेश, नवग्रह की पूजा कर भगवान शिव का किया अभिषेक")
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.jpg "बी.एड., डी.एल.एड., बी.ए.बी.एड. एवं बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अंतिम चरण के आबंटन की तिथि जारी")
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.jpg "विशेष लेख : राज्य सरकार के नीतिगत फैसलों से खेती किसानी को नया संबल मिला")
.jpg "विशेष लेख : सरकार के नीतिगत फैसलों ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ के किसानों का मान")
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर और नवीन शासकीय महाविद्यालय रनहत के संयुक्त तत्वावधान में ‘‘जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान’’ विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 25 अक्टूबर 2024 को 10:30 बजे से शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर में आयोजित होगा। राष्ट्रीय संगोष्ठी में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के माननीय कुलपति प्रो. अरुण दिवाकर नाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। साथ ही संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा के कुलसचिव डॉ. एस. पी. त्रिपाठी, सरगुजा संभाग के क्षेत्रीय अपर संचालक उच्च शिक्षा डॉ. रिजवान उल्ला और गुरुघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉ. के.एन. सिंह सहित देशभर के ख्यातिलब्ध शिक्षाविदों की गरिमामयी उपस्थिति इस संगोष्ठी को विशेष बनाएगी। संगोष्ठी का उद्देश्य जनजातीय समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान को समझने और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के माध्यम से उनके गौरवशाली अतीत को उजागर करना है। शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की सहभागिता से यह कार्यक्रम जनजातीय समाज के संदर्भ में नए विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा। इस कार्यक्रम में सभी से सहभागिता की अपील की गई है ताकि यह आयोजन सफल होकर जनजातीय समाज के गौरव को और अधिक मजबूत कर सके। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : जिले में 21 वीं पशु संगणना का कार्य 25 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो रहा है। कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने जिले के सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशु-पक्षियों की वास्तविक जानकारी प्रदान करें, जिससे पशुधन क्षेत्र में विकास के लिए सही नीति निर्धारण और योजनाओं का निर्माण किया जा सके। उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, बलरामपुर ने बताया कि पशु संगणना का कार्य भारत सरकार द्वारा हर 5 वर्षों में किया जाता है। इस वर्ष यह संगणना 21वीं बार की जा रही है, जिसमें 16 प्रजातियों के पशुओं की वर्गवार जानकारी एकत्रित की जाएगी। पशुओं की उपयोगिता और उत्पादन (दूध, अंडा, मांस, ऊन आदि) के आधार पर भविष्य की योजनाओं का निर्माण किया जाएगा।संगणना कार्य के लिए जिले के समस्त विकासखण्डों में 90 प्रगणक और विभिन्न वार्डों में 5 प्रगणक नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामों में 9 सुपरवाइजर और वार्डों में 6 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जो पशु संगणना के कार्य को सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर श्री एक्का ने जिले के सभी ग्राम वासियों और वार्ड वासियों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, बलरामपुर से संपर्क किया जा सकता है। इस संगणना से पशुधन के विकास और बेहतर योजनाओं के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। -
.png "महाविद्यालय सिलफिली में एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता शिविर ‘‘स्वावलंबन’’ का किया गया आयोजन")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सूरजपुर : सिलफिली में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को नवीन उद्योग स्थापना एवं स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहन हेतु विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता शिविर स्वालंबन का आयोजन जिला प्रशासन के तत्वाधान में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया गया, जिसमें शासकीय नवीन महाविद्यालय सिलफिली के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना और औद्योगिक नीति के संबंध में जानकारी विभागीय अधिकारियों द्वारा विस्तार से दिया गया। इस अवसर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सूरजपुर के प्रबंधक श्री जय सिंह राज द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजनाके अंतर्गत उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु आवेदन की प्रक्रिया एवं उपलब्ध सुविधाओं के संबंध जानकारी दी गयी ।
प्रबंधक श्री अवधेश कुशवाहा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की औद्योगिक नीति, नवीन उद्योग स्थापना और विभागीय सुविधाओं एवं लायसेंसिंग प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी । चार्टर्ड एकाउण्टेंट श्री मयंक गोयल द्वारा पीएमएफएमई, जी0एस0टी0 और आयकर के विषय में छात्र-छात्राओं को जानकारी दी गई । छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, शाखा-सिलफिली के शाखा प्रबंधक श्री विवेक साकेत ने ऋण हेतु बैंकिंग प्रक्रिया के विषय मेंजानकारी दी गई ।इस स्वावलंबन शिविर में महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक-श्रीमती सालिनी संता कुजूर, श्रीमती अंजना, श्री अजय कुमार तिवारी, श्री भरतलाल कंवर, श्री आशिष कौशिक, श्री जाकिर, स्वाति यादव, नीलू सिंह एवं जिलाव्यापार एवं उद्योगकेन्द्र, सूरजपुर के महाप्रबंधक श्रीमती टी.तिग्गा, श्री संजय लकड़ा, सहायक प्रबंधक तथा बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे । कार्यक्रम का संचालन सहायक प्राध्यापक श्री अमित बनाफर और आभार प्रदर्शन प्राचार्य, डॉ. प्रमिला एक्का द्वारा किया गया है । -
.png "खबरदारः स्कूल में गुटका, तम्बाकू खाने वाले शिक्षकों की ली जाएगी क्लास")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
स्कूल के प्रिंसिपल रखेंगे निगरानी, पकड़े जाने पर होगी अर्थदंड की वसूलीस्कूल-कॉलेज व उसके आसपास नशे के सामान बेचने पर होगी कड़ी कार्यवाही-कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठीनशे के खिलाफ जनजागरूकता चलेगा अभियानकोरिया : कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) और समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान की जिला स्तरीय बैठक की सम्पन्न हुई। इस बैठक में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और नशा मुक्ति के लिए विभिन्न विभागों को सख्त निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने जिला खाद्य एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से मेडिकल स्टोर्स की जांच करें, जहां बिना डॉक्टर के पर्चे के नशीली दवाइयां बेची जा रही हैं। उन्होंने ऐसे मेडिकल स्टोर्स को चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि वे अवैध नशीली दवाओं के विक्रय और परिवहन पर नजर रखें और समय-समय पर मेडिकल स्टोर्स जांच करें। कलेेक्टर ने पटना, चरचा क्षेत्र में अवैध नशीली दवाओं के विक्रय संभावनाओं को देखते हुए वहां लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में कोई शिक्षक-शिक्षिकाएं तम्बाकू, गुटका, बीड़ी, सिगरेट का सेवन न करें ऐसे करने पर प्राचार्य द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी साथ ही आर्थिक दण्ड भी वसूली की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थाओं, अस्पताल व किसी भी कार्यालयों के आस-पास लगने वाले पान ठेला पर भी कार्यवाही करने को कहा।
कलेक्टर ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मादक पदार्थों व नशे के उपयोग से होने वाली हानियों के बारे में जागरूकता लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने ऐसे क्षेत्र जहां अधिकतर लोग नशा पान करते है वहां जन जागरूकता लाने हेतु नशा मुक्ति से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि जनभागीदारी और जन जागरूकता के माध्यम से आम लोग नशे के खिलाफ आगे आएं और लोगों को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक करें। उनहोंने आबकारी विभाग के अधिकारियों से कहा है कि अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए छापेमारी की कार्यवाही करें। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देशन में श्री चन्द्रबेस सिंह सिसोदिया जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं श्री सीपी शर्मा के जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग बेमेतरा के मार्गदर्शन एवं श्री व्योम श्रीवास्तव जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्व में पं. जवाहर लाल नेहरू शासकीय महाविद्यालय बेमेतरा, शासकीय मिडिल एवं हाई स्कूल कोबिया, प्री.मैट्रिक आदिवासी बालिका छात्रावास बेमेतरा एवं आंगनबाडी केन्द्र कोबिया में बाल संरक्षण एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केअंतर्गत महाविद्यालयीन छात्रों, स्कूली छात्रों, छात्रावास की बालिकाओं एवं आंगनबाडी केन्द्र कोबिया के अंतर्गत आने वाली हितग्राही महिलाओं को महिला एवं बाल विकास के टीम द्वारा अलग-अलग टीम बनाकर, बाल सरक्षण विषय में-एक युद्ध नशे के विरूद्ध, बाल विवाह एवं बेटी बचाओं बेटी पढाओं विषय में यथा बालिकाओ एवं महिलाओ के संरक्षण विषय पर जागरूक किया गया। जिसमे श्री राजेंद्र चंद्रवंशी परियोजना समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन (शाखा), जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बताया गया कि बच्चे जब नशा करते है तब वे अपने मानसिक नियंत्रण खो बैठते है, जिसके कारण नशा करने वाले बच्चें अपने घर या आस पास में चोरी करते है।
अकेले आने-जाने वाले लोगों बालिकाओं / महिलाओं के साथ अपराध करते है या लुटपात करतें है या हिंसक गतिविधिया करते है जिसके चलते बालक अपचारी बन जाते है। नशे में बच्चें दुष्कर्म जैसे कृत्य को अंजाम देते है। जिसके चलते बाल अपराध में वृद्धि हो रही है। शराब के सेवन से बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धूम्रपान से बच्चों को फेफड़ों की बीमारी और कैंसर होने का खतरा होता है। ड्रग्स के सेवन से बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे अपराध की दिशा में बढ़ सकते हैं। नशीली दवाओं के सेवन से बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।तत पश्चात सखी वन स्टाप सेंटर से केंद्र प्रशासक सुश्री राखी यादव के द्वारा सखी वन स्टाप सेंटर में दिये जाने वाले विभिन्न सेवाओं को विस्तार से बताते हुए बेटी बचाओ-बेटी पढाओ विषय में बालिकाओं एवं महिलाओं के संरक्षण विषय पर विस्तार से जानकारी साझा किया गया तथा श्रीमती शाईस्ता परवीन परामर्शदाता (जि. बा.सं.ई) एवं कु. संमृद्धि शर्मा परामर्शदाता (सीएचएल) के द्वारा बालिकाओं को बाल संरक्षण तथा गुड टच बैड टच के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया। श्रीमती डालिमा सोनी सीएचएल पर्यवेक्षक एवं श्रीमती सीमा यदु केस वर्कर ओएससी, उक्त कार्यक्रम में सहयोगी रहे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : ज़िले के विकासखण्ड बेरला अंतर्गत उपस्वास्थ्य केन्द्र सिलघट क्षेत्र के ग्राम ढाबा में दस्त (डायरिया) का महामारी का फैला था जिसमें 14 बीते अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक कुल 118 प्रकरण प्राप्त हुए तथा मृत्यु निरंक है। शिविर के साथ-साथ गंभीर प्रकरणो का सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर ईलाज किया गया है। दिनांक 22 व 23 को उल्टी-दस्त के प्रकरण निरंक रहे।कलेक्टर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में ग्राम के समस्त घरो सर्वे किया तथा उन्हे स्वास्थ्य शिक्षा देते हुआ कहाँ कि पानी उबाल कर ठंडा कर पीये, स्वयं की स्वच्छता का ध्यान रखे, गर्म व ताजा भोजन करे, बासी या बचा हुआ भोजन करने से बचे, हाथो को भोजन से पहले व शौच के बाद साबून से अनिवार्यतः धोवे। वर्तमान में महामारी का नियंत्रण पा लिया गया तथा स्थिति सामान्य हो गई। -
.png "विकसित भारत बनाने में किसानों का योगदान महत्वपूर्ण: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
एग्री कार्नीवाल-2024 ‘‘राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी’’ का शुभारंभकृषि निर्यात, आधुनिक ब्रीडिंग तकनीक एवं जैव विविधता पर कार्यशाला एवं संगोष्ठीरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित भारत बनाने में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। खेती-किसानी को आधुनिक बनाने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाना छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों से धान की खेती के साथ-साथ आमदनी बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेले एवं प्रदर्शनी के शुभारंभ समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनते ही पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन पर हमने 13 लाख किसानों को धान के बकाये बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए अंतरित कर दी। हमने अपने वादे के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य दिया और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की।समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और राज्य सरकार द्वारा घोषित उपार्जन मूल्य तथा दो साल का बकाया बोनस के माध्यम से किसानों के खाते में लगभग 49 हजार करोड़ रुपए अंतरित किये हैं। उन्होंने कहा कि चालू खरीफ मौसम में अच्छी फसल को देखते हुए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राज्य में बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इस वर्ष 14 नवम्बर से धान खरीदी का काम शुरू होगा। इस साल भी रिकार्ड धान खरीदी का अनुमान है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेती-किसानी में युवाओं को जोड़कर इसे आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ाने के लिए आज कृषि मेले एवं उन्नत कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों के विकास एवं इसे किसानों तक पहुंचाने की दिशा में भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई की सुविधा अधिकाधिक युवकों को मिले और प्रदेश की खेती और संवर सकें, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं।
कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम बताया कि कृषि में स्वरोजगार के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ फसल चक्र परिवर्तन, कृषि उत्पाद की पैकेजिंग एवं मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। श्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद रायपुर ने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री जी स्वयं कृषक हैं इसलिए छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में निरंतर उन्नति हो रही है। छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं के कारण वर्तमान में धान की खेती फायदे का सौदा है और फसल चक्र अपनाकर उद्यानिकी फसलों को शामिल कर कृषकों को आय बढ़ाने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में विधायक धरसींवा श्री अनुज शर्मा, विधायक दुर्ग श्री गजेन्द्र यादव सहित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, प्रबंध मण्डल के सदस्यगण, श्री विमल चावड़ा, श्री रामसुमन उइके एवं श्रीमती जानकी सत्यनारायण चन्द्रा उपस्थित थे।
उद्घाटन कार्यक्रम में 6 किसानों को मसूर की नई किस्म के मिनी किट प्रदान किये गये। एग्री कार्नीवाल में जॉब फेयर से चयनित 6 कृषि स्नातक विद्यार्थियों को भी विभिन्न कम्पनियों द्वारा आफर लेटर प्रदान किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कॉफी टेबलबुक ‘‘अग्रसर’’ सहित अन्य कृषक उपयोगी प्रकाशनों का अतिथियों द्वारा विमोचन भी किया गया। कृषि स्टार्टअप के युवा उद्यमियों को अनुदान राशि का चेक भी प्रदान किया गया। एग्री कार्नीवाल में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 4 हजार किसान भाई-बहनों एवं लगभग 1 हजार विद्यार्थियों ने प्रक्षेत्र भ्रमण एवं प्रदर्शनी द्वारा कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त की।इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित चार दिवसीय एग्री कार्नीवाल-2024 ‘‘राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी’’ में दूसरे दिन आज 23 अक्टूबर को ‘‘छत्तीसगढ़ से कृषि उत्पादों के निर्यात’’ पर संगोष्ठी एवं ‘‘आधुनिक पादप प्रजनन तकनीक एवं डाटा एनालिसिस’’ पर कार्यशाला तथा जैव विविधता पर प्रदर्शनी’’ एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।आधुनिक पादप प्रजनन तकनीक एवं डाटा एनालिसिस’’ पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में ईस्ट अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय राइस ब्रीडिंग प्रोगाम के कार्यक्रम प्रमुख डॉ. एस.के. कटियार, उपस्थित हैं। इसमें छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के 211 वैज्ञानिकों एवं अनुसंधान कर्ताओं को मॉर्डन राइस ब्रीडिंग, स्पीड ब्रीडिंग, डेटा एनालिसिस पर जीवन्त प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे भविष्य की आवश्यकतानुसार नयी फसलों, किस्मों का विकास संभव होसकेगा।इस कार्यशाला में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला, फिलीपींस, घाना, ईस्ट अफ्रीका के अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एग्री कार्नीवाल-2024 ‘‘राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी’’ में ‘‘छत्तीसगढ़ से कृषि उत्पादों के निर्यात’’ पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 400 उन्नतशील किसानों, युवा उद्यमियों, अनुसंधानकर्ताओं एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। -
.png "नई पीढ़ी को संस्कार और संस्कृति से जोड़ना महत्वपूर्ण कार्य: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री ने विद्या भारती के क्षेत्रीय संस्कृति महोत्सव का किया शुभारंभसरस्वती शिशु मंदिर रोहिणीपुरम में आवश्यक संसाधनों के लिए 50 लाख रूपए की घोषणारायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज रायपुर के रोहिणीपुरम स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित क्षेत्रीय संस्कृति महोत्सव 2024 का शुभारंभ करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को संस्कारवान् बनाने और भारतीय संस्कृति से जोड़ने में विद्या भारती द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तीन दिवसीय संस्कृति महोत्सव में नई पीढ़ी के बच्चे अपने सांस्कृतिक गौरव से परिचित होंगे।साथ ही वे संस्कारवान् भी बनेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए सरस्वती शिशु मंदिर रोहिणीपुरम में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि उनका सरस्वती शिशु मंदिर से बचपन से जुड़ाव रहा है। भारतीय संस्कृति के संवर्धन हेतु क्षेत्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक सिद्ध होगी और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाएगी। उन्होंने विद्यार्थियोें के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना देते हुए निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।
रायपुर लोक सभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने इस मौकेे पर खरोरा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में सांस्कृतिक भवन के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की मंजूरी दी।कार्यक्रम को विद्या भारती के पदाधिकारी श्री भाल चंद्र रावले, श्री प्रकाश ठाकुर और श्री शशिकांत फड़के ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में विधायक सर्वश्री मोतीलाल साहू और पुरन्दर मिश्रा, विद्या भारती के सचिव श्री विवेक सक्सेना सहित श्री वल्लभ लाहोटी, अन्य गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
तहसीलदारों को सौंपी जिम्मेदारीकोरिया : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से विभिन्न वर्गों को दिए गए ऋण की वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने तहसीलदारों को व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिले में करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की वसूली लंबित है, जिसे लेकर कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाते हुए नियमित समीक्षा करने के आदेश दिए हैं।
जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार वर्ग के हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरित किया गया था। कलेक्टर ने बताया कि हितग्राही ऋण की अदायगी में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। विभाग ने लगातार संपर्क साधा और नोटिस भी जारी किए, लेकिन वसूली में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।
जिला अंत्यावसायी अधिकारी ने हितग्राहियों को किए ऋण वितरण तथा दण्ड व्याज के तहत राशि तहसीलवार वसूली की जानकारी देते हुए बताया कि बैकुण्ठपुर तहसील में 133 हितग्राहियों से 1 करोड़ 97 लाख 54 हजार 407 रुपये की वसूली होनी है। पटना तहसील में 119 हितग्राहियों से 1 करोड़ 56 लाख 63 हजार 10 रुपये वसूले जाने हैं। सोनहत तहसील में 28 हितग्राहियों से 50 लाख 79 हजार 652 रुपये की वसूली शेष है। इसी तरह पोंडी बचरा तहसील में 16 हितग्राहियों से 47 लाख 44 हजार 983 रुपये की वसूली होनी है।
कलेक्टर ने तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर ऋण वसूली के लिए सतत प्रयास करें और समय-समय पर ऋण वसूली की प्रगति की रिपोर्ट दें। कलेक्टर ने कहा है कि अन्य जिलों की तरह इस जिले की वसूली आर.आर.सी. प्रकरण दर्ज कर हितग्राहियों को नोटिस तामिल कराकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ऋण वसूली में सुधार करने भी कहा है। -
.png "तीन दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का आयोजन प्रारंभ")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : जिले में समग्र शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा पर आधारित तीन दिवसीय जिला स्तरीय क्षमता निर्माण उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन आज बुधवार से प्रारंभ हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 से 25 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कक्षा पहली से आठवीं तक के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं को समझना तथा उनकी शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करना है। इसके साथ ही, शिक्षकों और प्रशासकों को एक संवेदनशील एवं सृजनात्मक वातावरण तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन बेमेतरा के विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय भवन में किया गया, जिसमें जिले के चारों विकासखण्डों से शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं के प्रधान पाठकों ने हिस्सा लिया। पहले दिन, 62 प्रतिभागी प्रधान पाठकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का संचालन मास्टर ट्रेनर बी.आर.पी. समावेशी शिक्षकों द्वारा किया गया।
राज्य कार्यालय के निर्देशानुसार, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक के निर्देशन में तथा जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मिशन समन्वयक के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान, प्रधान पाठकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार, उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण में प्रमुख मास्टर ट्रेनर्स के रूप में श्रीमती रेणुका चौबे, श्रीमती रजनी देवांगन, श्रीमती सरिता सतनामी, एवं श्री चंद्रकांत वर्मा ने भाग लिया और प्रतिभागियों को आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से, शिक्षक और प्रशासक बेहतर ढंग से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक अधिक सहयोगी शैक्षिक वातावरण तैयार करने में सक्षम होंगे। -
.png "हरित पटाखों का ही होगा विक्रय एवं उपयोग, दिवाली में 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे’")
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दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व तथा नया वर्ष/क्रिसमस के लिए उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशबेमेतरा : पूरे छत्तीसगढ़ सहित बेमेतरा ज़िले में केवल हरित पटाखों का उपयोग एवं विक्रय ही हो सकेगा। साथ ही दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है।दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित की गई है। दीपावली के लिए रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस/नया वर्ष के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिये गये हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं जिनके द्वारा पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। आनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उक्त निर्देशों के कड़ाई से पालन के निर्देश जिला प्रशासन को दिये गये हैं। -
.png "त्यौहारी सीजन को देखते हुए अमानक मिठाई एवं खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नजर रखें: कलेक्टर")
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खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने की कार्रवाई67 खाद्य नमूनों की जांच की 08 अमानक पाये गये, मौके पर नष्ट किएबेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने त्यौहारी सीजन में अमानक मिठाई एवं खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नजर रखने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। निर्देशों के परिपालन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने दीपावली की त्यौहारी सीजन में जिला बेमेतरा के अंतर्गत, मिठाई दुकान, होटल, बेकरी शॉप, खाद्य निर्माता फर्म इत्यादि खाद्य प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण एवं सैंपलिंग की कार्यवाही की जा रही है। जिला बेमेतरा के अंतर्गत चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता जांच हेतु कुल 67 खाद्य नमूनों का जांच किया गया जिसमें कुल 08 अमानक एवं 59 मानक पाए गए।अमानक खाद्य पदार्थ को मौके पर नष्ट कराया गया एवं बॉबी स्वीट्स, लक्की होटल, सरस्वती स्वीट्स, मुरारी रेस्टोरेंट, जोधपुर स्वीट्स, मधुबन स्वीट्स, माहेश्वरी फूड्स इत्यादि से मुख्यतः मिष्ठान जैसे कलाकंद, मिल्क केक, मथुरा पेड़ा, बालुशाही, काजू कतली, मलाई चमचम, मेसुर पाक, खोवा बर्फी तथा डेयरी फर्म जैसे कृष्णा डेयरी नवागढ़ से दही और पनीर का नमूना संकलित किया गया तथा अनियमिमता पाए जाने पर नोटिस दी गई तथा झरना डेयरी से दूध, पनीर, दही इत्यादि का नमूना संकलित किया गया तथा अवमानक पाए गए खाद्य मिठाई सामग्री नष्ट कि गयी।इसी प्रकार कोल्डड्रिंक एक्सपायर्ड पाए जाने पर मौके पर नष्टीकरण करवाकर भविष्य में ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ का भंडारण/विक्रय नहीं करने निर्देशित किया गया। जिले के आमजन से अपील है कि खुले एवं पैक्ड खाद्य पदार्थों के उत्पादन एवं अवसान तिथि की पूर्ण जानकारी खाद्य कारोबारकर्ता से लेने के पश्चात ही खाद्य पदार्थों का क्रय व उपभोग करें।उक्त कार्यवाही खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बेमेतरा (छ.ग.) एवं चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला जिला दुर्ग की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। -
.png "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने दिलेश्वरी के जीवन में लाया बदलाव")
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बेमेतरा : बेमेतरा जिले के छोटे से गांव पेन्डरी की रहने वाली दिलेश्वरी साहू ने अपनी पहली गर्भावस्था के दौरान जीवन में एक नया मोड़ देखा, जब वह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभान्वित हुईं। यह योजना उनके लिए न केवल आर्थिक सहारा बनी, बल्कि गर्भावस्था के इस नये सफर को आसान और सुरक्षित बनाने में भी मददगार साबित हुई। जब दिलेश्वरी पहली बार गर्भवती हुईं, तो उसके मन में कई तरह की चिंताएं और सवाल थे। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उनकी मदद के लिए कदम बढ़ाया। आंगनबाड़ी में पंजीकरण के बाद दिलेश्वरी को नियमित स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इससे गर्भावस्था के दौरान उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहा।
एक दिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दिलेश्वरी को बताया कि वह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की पात्र हैं, जिससे उन्हें पहली गर्भावस्था में 5000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। दिलेश्वरी ने तुरंत आवेदन किया, और जल्द ही उनके बैंक खाते में 3000 रुपये की पहली किस्त जमा हो गई। यह सहायता उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने इस राशि का उपयोग पोषण से भरी एक पेटी तैयार करने में किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सलाह पर, उन्होंने चना, गुड़, तिल, फल्लीदाना और ताजे फलों से भरी यह पोषण पेटी बनाई, जिससे उन्हें और उनके शिशु को आवश्यक पोषण मिल सके।इस योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता और नियमित स्वास्थ्य सेवाओं ने दिलेश्वरी को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त किया, बल्कि गर्भावस्था के दौरान उनके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखा। आज, दिलेश्वरी एक स्वस्थ और निरोगी शिशु की मां हैं, और इस बदलाव के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को धन्यवाद देती हैं।
इस तरह की योजनाएं न केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं, बल्कि उन्हें अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं। दिलेश्वरी साहू की यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और सहायता से किसी का जीवन कितना सकारात्मक रूप से बदल सकता है। -
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बलरामपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के निर्देश पर कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 26 एवं 27 अक्टूबर 2024 को ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के अनुसार संचालित होगी।बैठक मे त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 हेतु तैयार निर्वाचक नामावली का वाचन कराकर इसकी शुद्धता की गहन जांच/परीक्षण कराना एवं त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली बनाया जाना। शालाओं में अध्यनरत छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र (समाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) बनाने, एचपीजे प्रमाणित गांवों में स्वच्छता सर्वेक्षण और जल स्त्रोतों का संरक्षण करना। एचपीजे प्रमाण पत्र के लिए प्रस्ताव पारित करने करना। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रा.) योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत आवासों एवं पात्र/अपात्र हितग्राहियों का वाचन/चर्चा करना। ओ.डी.एफ. प्लस मॉडल ग्रामों के प्रस्ताव पारित करना सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। -
.png "फाइलेरिया रोग प्रबंधन प्रशिक्षण का किया गया आयोजन संक्रमण को रोकने एमएमडीपी किट का किया गया वितरण")
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बलरामपुर : कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का के मार्गदर्शन में जिले के सभी 06 विकासखण्ड से चिन्हांकित फाइलेरिया मरीजों के लिए जिला चिकित्सालय के सभाकक्ष में प्रशिक्षण आयोजित कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बसंत कुमार सिंह द्वारा एमएमडीपी किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ. स्नेहा श्री द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, उन्होंने बताया की एमएमडीपी किट के प्रतिदिन उपयोग कर फाइलेरिया मरीज अपने बीमारी को और बढने से काबू पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर से होने वाली बीमारी है अगर समय पर इसका इलाज नहीं होने से लोगों में दिव्यांगपन होने की संभावना हो सकती है इसलिए शासन ने फाइलेरिया के इलाज में बढ़ावा देते हुए इसे रोकने के प्रयास किये हैं।
उन्होंने जिले के सभी मरीजों को फाइलेरिया के प्रति जागरूक करते हुए एमएमडीपी किट के इस्तेमाल के फायदों के सम्बन्ध में बताया। उन्होंने कहा कि मरीजों को एमएमडीपी किट के नियमित उपयोग से मरीज बीमारी के बढ़ोत्तरी पर काबू पा सकते हैं, लेकिन इसके लिये मरीजों को स्वयं जागरूक होना होगा तभी जाकर फाइलेरिया बीमारी से राहत मिलेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बसंत कुमार सिंह ने बताया की फाइलेरिया ग्रसित अंगो की सफाई बेहद आवश्यक है, इसकी नियमित साफ-सफाई रखने से संक्रमण का खतरा नहीं रहता और सुजन में कमी आती है। इसके प्रति लापरवाही बरतने से अंग ख़राब होने लगते है, संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए एमएमडीपी किट का उपयोग अवश्य करें। प्रशिक्षण दौरान जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सुबोध सिंह, जिला कायक्रम प्रबंधक सुश्री स्मृति एक्का, सलाहकार व विकासखंड से एमआई व मलेरिया तकनिकी पर्यवेक्षक उपस्थित थे। -
.png "अवैध धान परिवहन पर की गई कार्यवाही 56 बोरी अवैध धान सहित वाहन जब्त")
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बलरामपुर : शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए आगामी दिनों में धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि धान के अवैध परिवहन एवं संग्रहण पर कड़ी नजर रखते हुए लगातार कार्यवाही करें तथा वास्तविक कृषकों से ही धान खरीदी की जाये। उन्होंने उपार्जन केन्द्रों में कृषकों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा ताकि किसान सुगमता से धान का विक्रय कर पायें।इसी कड़ी में कलेक्टर श्री एक्का के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर श्री चेतन साहू के मार्गदर्शन में राजस्व व पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में तहसीलदार रघुनाथपुर श्री ईश्वर चंद यादव के द्वारा 01 पिकअप अवैध धान जब्त किया गया है। तहसीलदार ने बताया कि रात्रि एक बजे उत्तर प्रदेश से आ रही पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 15 डीबी 7175 में बलंगी निवासी राजू केशरी आत्मज हरि केशरी के द्वारा अवैध रूप से धान का परिवहन किया जा रहा था। वाहन की जांच के दौरान कुल 56 बोरी अवैध धान जब्त संबंधित थाने को सुपुर्द किया गया है। -
.png "योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए समन्वय और गुणवत्ता पर दें विशेष ध्यान:- सांसद चिंतामणि महाराज")
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जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्नकेंद्र प्रवर्तित योजनाओं की गहन समीक्षाबलरामपुर : सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई और बेहतर कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। श्री महाराज ने दिशा समिति की बैठक में योजनाओं की प्रगति पर बिंदुवार चर्चा की और अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रेना जमील सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
सांसद श्री महाराज ने बैठक की शुरुआत में अधिकारियों को दीपावली की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ी और सरगुजिहा बोली के प्रोत्साहन पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी बैठक में इन क्षेत्रिय बोली का प्रयोग करें। उन्होंने अधिकारियों से सरगुजिहा में कहा कि वे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। समय-सीमा में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लोगों तक सही तरीके से पहुँचना चाहिए।
बैठक में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, विद्युत विभाग और अन्य प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई। श्री महाराज ने श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान करने पर जोर दिया और महिला स्व-सहायता समूहों को योजनाओं से जोड़कर अधिक से अधिक लाभान्वित करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ऐसे गांव जो विद्युत विहीन हैं उनकी सूची शीघ्र उपलब्ध कराई जाए और ग्रामीणों की विद्युत समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए।सांसद ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए सिकल सेल बीमारी की जांच और स्क्रीनिंग में तेजी लाने तथा सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया। इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, फसल बीमा योजना, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की।
सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा ने जिला विकास समन्वय समिति की बैठक समय पर आयोजित करने की बात कही और बलरामपुर से कुसमी मार्ग में निर्माणाधीन कंठीघाट सड़क के प्रगति की जानकारी लेते हुए इसे जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने नल-जल योजना के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को योजना बनाकर कार्य करने को कहा, ताकि सभी घरों में शुद्ध पेयजल पहुँच सके।उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने बैठक में अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया जिसके समाधान हेतु कलेक्टर श्री एक्का ने अधिकारियों को शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर बलरामपुर जनपद अध्यक्ष श्री विनय पैकरा, शंकरगढ़ जनपद अध्यक्ष श्री शिवशंकर मरावी, कुसमी जनपद अध्यक्ष श्री हुमंत सिंह, राजपुर नगर पंचायत अध्यक्ष श्री धरम सिंह और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। -
.png "छत्तीसगढ़ के जनजातीय गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय पॉलीटेक्निक में भव्य आयोजन संपन्न")
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कोरिया : छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जनजातीय गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया में 19 अक्टूबर को एक विशेष स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में 05 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलने वाले जनजातीय गौरव कार्यक्रमों का हिस्सा था।कार्यक्रम के दौरान संस्था के छात्र-छात्राओं ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जनजातीय नायकों जैसे भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, और रानी दुर्गावती की वीरता और संघर्ष को रंगोली के माध्यम से चित्रांकित किया। इन नायकों की जीवन गाथाओं को चित्रों और रंगों के जरिए प्रदर्शित किया गया, जिससे छात्रों में जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ी।
संस्था के प्राचार्य श्री डी.एस. पवार ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में जनजातीय वीरों के देश की स्वतंत्रता में दिए गए अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं, और उनके वीरता की गौरवगाथाओं पर विशेष चर्चा की। यह कार्यक्रम संस्था के सभी छात्रों, कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति में भव्य रूप से संपन्न हुआ और जनजातीय गौरवशाली इतिहास को सम्मानित करने के उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा किया।
कार्यक्रम का आयोजन श्री डी.एस. पवार की अध्यक्षता में हुआ और इसका संयोजन श्री हेमंत कुमार ने किया, जबकि सह-संयोजक की भूमिका श्री राजेश कुमार ठाकुर ने निभाई। कार्यक्रम में श्री दीपक कुमार साहू, श्री भूषण कुमार नायक, श्रीमती वर्षा रानी सहित अन्य प्रमुख कर्मचारियों और विभागाध्यक्षों ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दावा/आपत्ति की अंतिम तिथि बढ़ीमतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 27 नवम्बर कोबलरामपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका निर्वाचक नामावली पुनरीक्षाण कार्यक्रम जारी किया गया था। जिसमें दावा/आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2024 की गई थी। परन्तु निर्वाचक नामावली के संबंध में दावा/आपत्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि के संबंध में संशोधित करते हुए वृद्धि कर 30 अक्टूबर 2024 तक किया गया है। साथ ही फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए जारी कार्यक्रम के आदेश में संशोधन किया गया है।इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरपालिका बलरामपुर श्री अमित श्रीवास्तव ने समस्त मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को आयोग द्वारा जारी किये गये संशोधन आदेश से अवगत कराते हुए बताया अब दावा/आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार समय दोपहर 3ः00 बजे तक निर्धारित किया गया है। 08 नवम्बर 2024 तक दावे/आपत्ति का निपटारा किया जाएगा साथ ही इसी दिन प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि होगी।12 नवम्बर 2024 को प्रारूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण किया जाएगा। दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख-निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर, 20 नवम्बर तक परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना, 22 नवम्बर 2024 तक चेकलिस्ट का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पीडीएफ मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना, 25 नवम्बर 2024 तक अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना व अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 27 नवम्बर 2024 तक किया जाएगा। -
.png "स्कूलों के आसपास भारी वाहनों के आवागमन और पार्किंग पर रोक लगाएं - कलेक्टर श्री लंगेह")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
माइनिंग परिवहन के दौरान सड़क सुरक्षा का कड़ाई से पालन करें - पुलिस अधीक्षक श्री सिंहमहासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज सड़क सुरक्षा संबंधित विशेष बैठक में कहा कि शाला खोलने और बंद करने के दौरान भारी वाहन के आवागमन और परिवहन पर विशेष सतर्कता बरती जाएं। इस दौरान भारी वाहनों के गुजरने पर विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने परिवहन अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारियों को इस बाबत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि स्कूल परिसर और मुख्य दरवाजे के सामने भारी वाहनों के पार्किंग पर भी कार्रवाई करें तथा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने यह भी कहा कि औद्योगिक संस्थानों में भी परिवहन के समय पर निगरानी रखा जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय समिति नियमित तौर पर औद्योगिक संस्थानों का निगरानी करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह भी मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में अन्य जिलों में माइनिंग परिवहन के दौरान हुए घटना को शासन ने गंभीरता से लिया है। माइनिंग परिवहन के दौरान जिले में किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो इसके लिए खनिज विभाग अलर्ट रहें। उन्होंने कहा कि सावधानी पूर्वक वैध परिवहन जारी रहे। लेकिन अवैध परिवहन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर स्कूली बच्चों के आने-जाने के समय इस बात का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके लिए खनिज विभाग के साथ-साथ संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले के अधिकारी-कर्मचारी भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। कार्यालय आने-जाने के दौरान हेलमेट व सीट बेल्ट लगाएं। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर तक जिले में विभिन्न घटनाओं से 217 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बैठक में वनमंडलाधिकारी श्री पंकज राजपूत, जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, उपपुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिभा पांडेय सहित जिला अधिकारी मौजूद थे। -
.png "कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक कलेक्टर ने की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
राज्योत्सव 5 नवम्बर को मनाया जाएगामहासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10 बजे से समय सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमां के बेहतर क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने धान खरीदी की सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु सभी उपार्जन केंद्रों पर सभी ज़रूरी व्यवस्थाएँ समय रहते पूरी कर ली जाए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री एस. आलोक, वनमंडलाधिकारी श्री पंकज राजपूत, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, जन शिकायत और अन्य प्राप्त पत्रों की निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि पात्र छूटे हुए लोगों का आयुष्मान कार्ड आवश्यक शिविर लगाकर बनाएं। ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि राशन कार्ड नवीनीकरण और ई-केवाईसी के लिए भी जनपद के सीईओ खाद्य विभाग के साथ मिलकर विशेष कार्रवाई करें। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्कूल, आंगनबाड़ी, छात्रावासों का नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए है। कलेक्टर ने ज़िले के सभी एसडीएम को पटाखा विक्रय स्थलों पर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। एसडीएम एवं खाद्य औषधि प्रसाशन के अधिकारियों को आगामी त्यौहार को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों की जाचं एवं सतत निगरानी करने के निर्देश दिए है।
बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी हेतु किसान पंजीयन के संबंध में व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि खरीफ विपणन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन एक जुलाई से चल रहा है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। पंजीयन के लिए सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने कैरी फारवर्ड हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में छुटे हुए कृषकों के पंजीयन करने के लिए एसडीएम एवं नोडल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिये।अनुविभागीय अधिकारियों को फसल बीमा प्रयोग एवं प्रत्येक ग्राम के औसत उत्पादकता के आधार पर जिले के औसत धान उत्पादन की जानकारी तैयार कर उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही ग्रामवार पड़त भूमि का सत्यापन कराने, धान के अतिरिक्त लगाये गये अन्य फसल की जानकारी का प्रमाण पत्र पटवारियों से 25 अक्टूबर तक लेने को कहा। जिले में गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर आगामी धान खरीदी की तैयारियां करने के निर्देश दिये। उन्होंने ऐसे कृषकों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा जो किसान विगत वर्षो में समर्थन मूल्य में धान बिक्री नहीं किए है यदि चालू सीजन में धान विक्रय के लिए पंजीयन करते है तो इसकी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार को देने को कहा।
बैठक में कृषकों के पंजीकृत रकबा का एप्प के माध्यम से पटवारियों एवं कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा रेण्डम सत्यापन करने को कहा गया। जिसे तहसील स्तर पर 5 प्रतिशत कुल पंजीकृत रकबा का, 5 प्रतिशत जिला स्तर पर और दो प्रतिशत राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सत्यापन दल का गठन करने के निर्देश दिये। जिला स्तर पर भी जांच दल का गठन एवं उनका प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री लंगेह ने शासन द्वारा जिले के संवेदनशील धान खरीदी केन्द्रों के अतिरिक्त ऐसे समस्त केन्द्रों के पहचान करने को कहा, जहां विगत वर्ष 1 प्रतिशत की अधिक की कमी या धान के निराकरण में कठिनाई हुई हो।इस दौरान गत खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में जिन धान उपार्जन केन्द्र को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया था। उन केन्द्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिये। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र के लिए विशेष जांच दल का गठन करने एवं गत वर्ष अनुसार 16 चेकपोस्ट में रोस्टरवार अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने धान के रख-रखाव के लिए उपार्जन केन्द्रां में मानक स्टेकिंग और ड्रेनेज मटेरियल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने धान की सम्भावित अवैध बिक्री और परिवहन पर भी अभी से सतर्क रहने और तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि धान समर्थन मूल्य पर विक्रय करने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों को आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए पंजीकृत माना जाएगा एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन करा लिया जाए। बैठक में कलेक्टर ने जिले में 05 नवम्बर को राज्योत्सव की तैयारी के संबंध में भी समीक्षा की।उन्होंने कहा कि जिले में राज्योत्सव गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाएगा जिसके लिए अधिकारी दिए गए जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता से करें। उन्होंने पीएम जनमन, नशा मुक्ति अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, आगामी रबी फसल की तैयारी के संबंध में भी समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करें तथा निगरानी करते रहें ताकि सभी वर्गों के लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। -
.png "सांकरा क्षेत्र में राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई : दो अवैध क्लीनिक सील")
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महासमुंद : अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के नेतृत्व में राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने क्षेत्र का आकस्मिक दौरा करते हुए दो अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों को सील कर दिया। इन क्लीनिकों का संचालन बिना वैध दस्तावेज और उचित अनुमति के किया जा रहा था।इस दौरान टीम ने ’’चन्द्रहास क्लीनिक’’ और ’’बंगाली क्लीनिक’’ का निरीक्षण किया, जहां कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई।क्लीनिकों के पास आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण नहीं थे। संयुक्त टीम ने दोनों क्लीनिकों में उपलब्ध दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और उपचार सामग्री को तत्काल जप्त कर लिया। अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि ’’अवैध रूप से संचालित चिकित्सा केंद्रों’’ पर नकेल कसने के लिए इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई आगे भी की जाएगी। ताकि आम जन को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। -
.png "प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से सीमा कमार को मिला सुरक्षित आश्रय")
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महासमुंद : पीएम जन-मन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को आज अपना खुद का मकान मिल रहा है। इसी कड़ी में महासमुंद विकासखंड के ग्राम साल्हेभांठा की निवासी श्रीमती सीमा कमार का परिवार वर्षों से एक पक्के घर का सपना देख रहा था। श्रीमती सीमा ने बताया कि वे पति श्री रमेश कमार, सास और दो छोटे बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में रह रही थीं।इस मकान में हर मौसम की मार ने उनके जीवन को बेहद कठिन बना दिया था। उनके पति मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण कर रहे है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वे कभी पक्का मकान बनवाने का सपना पूरा नहीं कर सके। सीमा का हमेशा से सपना था कि उनका भी एक पक्का और सुरक्षित घर हो, जहां वह अपने परिवार के साथ सुकून से रह सकें। एक दिन उनके पति को प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी मिली, जिसके तहत बेघर और कच्चे मकानों में रहने वालों को पक्के मकान दिए जा रहे थे। उन्होंने तुरंत आवेदन किया।
सर्वेक्षण के बाद अधिकारियों ने उनके परिवार को इस योजना के लिए पात्र पाया, और जल्द ही उनके खाते में आवास निर्माण के लिए धनराशि स्थानांतरित कर दी गई। सीमा ने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए खुद निर्माण कार्य में योगदान दिया और मजदूरी भी की। उन्होंने बताया कि, “पहले तो ये सब मुझे एक सपने जैसा लगता था, लेकिन अब हमारा पूरा परिवार पक्के मकान में सुरक्षित और खुशी से रह रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत उनके परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और बैंक खाते भी बनाए गए।बैंक खाता खोलने से परिवार को आर्थिक प्रबंधन में सुविधा मिली, और अब वे छोटी-छोटी बचत कर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए योजनाएं बना रहे हैं। इस योजना ने केवल उन्हें एक घर नहीं दिया, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी प्रेरित किया है। सीमा कमार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके परिवार के लिए एक वरदान साबित हुई है। -
.png "कलेक्टर ने ली जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक")
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महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में बाल श्रम (निषेध और नियमन) के लिए किए गए कार्यों की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने सभी सदस्यों और स्वयंसेवी संस्थाओं को निर्देशित किया कि वे समन्वय स्थापित कर प्रतिमाह बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम 2017 की धारा 17 सी(2) के तहत संयुक्त निरीक्षण की कार्रवाई करें।उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चों की जानकारी, जो एक माह से विद्यालय में अनुपस्थित हैं, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला नोडल अधिकारी श्रम विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। इन चिन्हांकित बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत औपचारिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 4 के तहत उचित आयु वर्ग की औपचारिक शालाओं में प्रवेश दिया जाएगा। कलेक्टर ने होटल, ढाबों और औद्योगिक संस्थानों में सतत निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं।
जिला स्तरीय टास्क फोर्स के नोडल अधिकारी श्री डी.एन. पात्र ने बताया कि समिति के माध्यम से संयुक्त टीम द्वारा 1 से 30 जून 2024 तक 09 एवं 1 से 30 अगस्त 2024 तक 23 संस्थानों में निरीक्षण कार्रवाई किया गया तथा 26 संस्थानों को धारा 12 अंतर्गत उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया है। बैठक में टास्क फोर्स के सदस्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. कुदेशिया, जिला शिक्षा अधिकारी श्री मोहन राव सावंत, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री समीर पाण्डेय, श्रम पदाधिकारी श्री डी.एन. पात्र एवं संचालक निदान सेवा परिषद श्री सुरेश शुक्ला सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। -
.png "कलेक्टर ने जन चौपाल में सुनी लोगों की समस्याएं, दिए निराकरण के निर्देश")
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जन चौपाल में प्राप्त हुए 47 आवेदनमहासमुंद : जिला कार्यालय में हर मंगलवार को आयोजित जन चौपाल में जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह से एक-एक कर मुलाकात की और उनके समक्ष अपनी मांगे व समस्याएं रखी। जन चौपाल में आज अलग-अलग समस्याओं के निराकरण हेतु कुल 47 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने प्रकरणों के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आवेदन प्रेषित करते हुए यथाशीघ्र नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण प्रकरणों को समय सीमा में दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया। जनसुनवाई में वनमंडलाधिकारी श्री पंकज राजपूत, जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
जन चौपाल में महासमुंद सिरगिड़ी के श्री जीवराखन साहू ने पेंशन दिलाने, तुमगांव के श्री मनोहर यादव ने आर्थिक सहायता राशि के लिए, पिथौरा परसदा की गंधर्वी यादव ने नया राशन कार्ड बनवाने, बागबाहरा के श्री भगतराम यादव ने राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम दर्ज कराने, लालपुर के श्री लुमन ध्रुव ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए तथा बसना बनडबरी के जामबाई बिंझवार ने त्रुटि सुधार के लिए कलेक्टर को आवेदन सौंपे। इसी तरह आवेदकों द्वारा प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अतिक्रमण हटाने एवं अन्य योजनाओं से संबंधित आवेदन कलेक्टर को सौंपे गए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को मांग एवं समस्याओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार तत्काल निराकरण के निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर की निगरानी एवं देखरेख में प्राथमिकता से जन चौपाल में प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। जन चौपाल में दूरस्थ क्षेत्रों से अपनी समस्या लेकर पहुंचने वाले अनेक आवेदकों से कलेक्टर ने कहा कि जिला मुख्यालय आने से पूर्व एक बार संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, जनपद सीईओ और तहसीलदार को अपना आवेदन अवश्य दें। वहां कार्यवाही नहीं होने पर कलेक्टर जनचौपाल में आएं, ताकि आवागमन में व्यर्थ पैसे और समय बर्बाद न करना पड़े।
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