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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सूरजपुर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू के निर्देशानुसार जनपद पंचायत प्रेमनगर के ग्राम पंचायत कोतेया हाई स्कूल में स्कूली बच्चों के द्वारा निबंध प्रतियोगिता, मानव श्रृंखला व स्वच्छता शपथ दिलाया गया। जिसमें ‘स्वच्छता ही सेवा 2024‘ की थीम के तहत स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हाई स्कूल के प्रिंसिपल लिनु मिंज, जनपद स्तर से स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी बीसी मनोज साहू, सीसी संजू राम व सभी शिक्षक गण भी उपस्थिति रहे। -
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सूरजपुर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रमेश साहू द्वारा कस्तुरबा आवासीय विद्यालय सूरजपुर में बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं मिशन शक्ति अंतर्गत 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें छात्राओं को कन्या भू्रण हत्या के कारण समाज में बच्चियों की संस्था में आ रही कमी को रोकने, बच्चियों एवं महिलओं के साथ होने वाले हिंसा व अत्याचारों को रोकने हेतुबच्चियों व महिलाओं को सशक्त होकर विरोध करना तथा समाज की सोच जो कि पुरूष प्रधान वाली है उस सोच में बदलाव लाना है ताकि समाज में बालिकाओं को सम्मान मिल सके और उनके साथ होने वाले अपराधों में भी कमी आयेगी, इसके अलावा बाल विवाह करने से होने वाली हानियों के बारे में बताते हुए दहेज प्रथा को समाप्त करने तथा जिसके कारण एक महिल के साथ घरेलु हिंसा होती है, घरेलू हिंसा अधिनियम की जानकारी कार्यस्थल पर दी गई।
अधिनियम की धारा 04, धारा 06 के तहत होने वाले समितियों की जानकारी देते हुए बताया गया कि यदि कोई शासकीय कार्यालय या गैर शासकीय कार्यालय फर्म, उद्योग जहां 10 से अधिक व्यक्ति काम करते है, धारा 04 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन नही करते है तो उनके विरूद्ध अधिनियम के अंतर्गत 50,000 का जुर्माना लग सकता है साथ ही जहां 10 से कम व्यक्ति काम करते है यदि वहां किसी महिला के साथ लैगिंक उत्पीड़न किया जाता है तो वहां पीड़ित महिला जिला स्तर पर गठित स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।महिलाओं की शिकायत गुप्त रखी जायेगी, यदि कोई समिति में आये शिकायत का प्रचार प्रसार करता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त बच्चियों के उनके स्वास्थ्य पोषण के बारे में जानकरी देते हुए माहवारी के समय स्वच्छता के फायदे तथा मेन्स्ट्रअल कप के उपयोग के लाभ के बारे में बताया गया। जिले में संचालित संस्था महिलाओं की सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य एवं उसके स्थापना के कारणों से अवगत कराया गया, सखी सेन्टर में कोई भी पीड़ित महिला प्रताड़ना करने वाले के विरूद्ध शिकायत दर्ज करा सकती है।जहां उन्हें उनकी समस्या अनुसार सभी प्रकार की सहायता दी जाती है। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग से जिला महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती इन्द्र चौबे तिवारी, सखी वन स्टॉप सेन्टर से केस वर्कर सबनम बानो एवं छात्रावास की अधीक्षिका श्रीमती सुमन वर्मा व अन्य शिक्षिकाओं सहित छात्राएं उपस्थित रहीं। -
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सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नंदिनी साहू ने पीएम आवास को लेकर तकनीकी अमले की ली समीक्षा बैठकबिचौलियों के बहकावे में ना आए हितग्राही, स्वयं से कराएं आवास का निर्माणसूरजपुर : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित सबसे महत्वपूर्ण व शासन की प्राथमिकता की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यों में तेजी लाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू द्वारा विस्तृत समीक्षा किया गया। विदित हो कि जिला सूरजपुर में पीएम आवास अंतर्गत पुराने 6 वर्षों के 2327 आवास पूर्णता हेतु शेष है एवं वित्त वर्ष 2024- 25 में 27842 आवासों का लक्ष्य प्राप्त है। जिसमें से 18018 हितग्राहियों के खातों में 17 सितंबर को प्रथम किस्त 40,000-40,000 प्रदाय की गई है। कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देश व सीईओ जिला पंचायत श्रीमती साहू के मार्गदर्शन में स्वीकृति हेतु शेष आवासों को पंजीयन, टैगिंग व स्वीकृति का कार्य जारी है।
हाल ही में वृहद पैमाने पर प्रथम किस्त गए हितग्राहियों के सतत मॉनिटरिंग हेतु जिले के समस्त उप अभियंता आरईएस, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसयाई, सीएमजीएसयाई, डबल्यूआरडी तथा तकनीकी सहायक मनरेगा की बैठक आहूत की गई। जिसमें सभी को निर्देशित किया गया कि तत्काल हितग्राहियों से समन्वय कर उनके कार्य प्रारंभ कराए, लेआउट कराए तथा आवास निर्माण हेतु हितग्राही को तकनीकी/सामग्री के बारे में अवगत कराए। हितग्राही बिचौलियों के बहकावे में आए बिना, स्वयं से तकनीकी गुणवत्तापूर्ण आवास पूर्ण कराए।उक्त कार्य की सतत निगरानी जिले की तकनीकी अमले की जिम्मेदारी होगी। इसी क्रम में पुराने की भी विस्तृत समीक्षा की गई। प्राप्त जानकारी अनुसार कुल लंबित आवास में से 1273 आवास पूर्ण नहीं होने की जानकारी जिले को प्राप्त हुई है तथा शेष 1051 आवासों को इस माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है। समीक्षा बैठक में आवास योजना के जिला समन्वयक, सहायक अभियंता, आवास समन्वयक, पीओ नरेगा, बीसी आवास योजना, तकनीकी सहायक, उप अभियंता व अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें। -
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सूरजपुर : जनपद पंचायत प्रेमनगर के ग्राम पंचायत नवापाराखुर्द के हितग्राही देवराज जो खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसे प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अंतर्गत कैसे अपने सपनों का आशियाना मिला इसकी कहानी उसने साझा की। उसने बताया कि ग्राम सभा के माध्यम से उन्हें ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में पक्के का मकान के लिए आया है। यह उनके लिए बेहद हर्ष का क्षण था। कई वर्षाे से पक्का मकान बनाने के लिए देवराज और उनकी पत्नी केवल सपने ही देखा करते थे। जो शासन के माध्यम से सच हो गया। कच्चे मकान को बार बार मरम्मत करने की आवश्यकता पड़ती थी, इससे समय और पैसे का अनावश्यक खर्चे होता है।
आवास बनाने के लिए उन्हें पहले 25,000 रुपए प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने प्लिंथ तक का कार्य कराया। ग्राम के रोजगार सहायक द्वारा मोबाइल के माध्यम से फोटो वेरिफिकेशन होने पर, कुछ दिन में उनकी अगला किस्त 40,000 प्राप्त हो गई। जिसमें देवराज ने छत स्तर तक का कार्य पूर्ण करा लिया, पुनः फोटो वेरिफिकेशन के पश्चात् छत ढलाई और प्लास्टर कार्य के लिए 40,000 उनके खाते में आ गये। इसी प्रकार समय पर कार्य करने से उनके खाते में अंतिम किस्त 15,000 पुताई के लिए प्राप्त हो गया।उन्हें राशि को प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों का आशियाना को बनाने का कार्य निरंतर जारी रखा। उन्होंने बताया कि बीच बीच में तकनीकी मार्गदर्शन के लिए अधिकारी कार्य स्थल पर आते थे, जिससे उनका आवास शीघ्र पूर्ण हो गया। आवास के साथ उन्हें अभिसरण के माध्यम से 90 मानव दिवस की मजदूरी लगभग 20,000 प्राप्त हुई। इसके साथ ही उन्हें शासन की अन्य योजनाओं से आवास में उज्जवला योजना के तहत खाना पकाने के लिए गैस चूल्हा भी प्राप्त है। -
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सूरजपुर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू के निर्देशानुसार जनपद पंचायत प्रेमनगर के ग्राम पंचायत चन्दननगर सप्ताहिक बाजार परिसर मे अंतर्गत ‘स्वच्छता ही सेवा 2024 की थीम’ के तहत स्वच्छता अभियान, सामूहिक श्रमदान एवं एक पेड़ माँ के नाम के तहत पौधरोपण किया गया, साथ ही रैली व स्वच्छता शपथ, मशाल रैली का आयोजन किया गया जिसका मुख्य विषय ’स्वभाव स्वच्छता एवं संस्कार स्वच्छता‘ था।इस श्रमदान में उपस्थित स्वच्छ भारत मिशन क्लस्टर कोर्डिनेटर, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव एवं स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए दुकानों में डस्टबीन रखने के लिए प्रेरित किया गया। -
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अभियान के लिए 79156 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान63 हजार से अधिक आदिवासी बहुल गांव और आकांक्षी जिलों के आदिवासी गांवों किया जाएगा सेचुरेटेडछत्तीसगढ़ आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने प्रधानमंत्री का माना आभाररायपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान‘ को मंजूरी दे दी है। इस अभियान के तहत आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को सेचुरेट करने तथा आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 79,156 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। जिसमें केन्द्र सरकार का 56,333 करोड़ रूपए और राज्य सरकार का 22,823 करोड़ रूपए का हिस्सा शामिल हैं। इस अभियान के तहत लगभग 63 हजार गांव शामिल होंगे।जिसमें पांच करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्रीय मंत्री परिषद के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की आबादी में जनजातियों का हिस्सा एक तिहाई है। इस योजना के क्रियान्वयन से आदिवासी बहुल गांवों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ेगी, जिससे लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी।
गौरतलब है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है और देश भर में 705 से अधिक आदिवासी समुदाय हैं, जो दूरदराज और पहुंच से दूर के क्षेत्रों में रहते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना और पीएम जनमन की सीख और सफलता के आधार पर आदिवासी क्षेत्रों और समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना है। -
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जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन सहित शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजाबलरामपुर : कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रेना जमील ने विकासखण्ड शंकरगढ़ अंतर्गत चल रहे निर्माणधीन, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा तथा विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शंकरगढ़ भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत हरगंवा के पीवीटीजी हितग्राही भूखना कोरवा के प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनाए गए आवास का अवलोकन किया।इस दौरान उन्होंने स्वीकृत आवास के प्रगतिरत कार्यों का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। साथ ही निर्माणाधीन आवास को समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा। इस दौरान कलेक्टर ने हितग्राहियों से चर्चा कर आवास के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने हरगंवा ग्राम पंचायत में किये गये पौधारोपण एवं उसके संरक्षण के लिए लगाए गए ट्री-गार्ड को देखा। तत्पश्चात् उन्होंने हरगंवा में अमृत सरोवर के पास ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ के तहत पौधारोपण किया।
शिविर में पहुंचे कलेक्टर, पीवीटीजी परिवारों से किया संवाद
कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रेना जीमल, ग्राम पंचायत जगीमा में आयोजित जनमन शिविर में पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को अपने बीच पाकर खुशी जाहिर की। कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर आत्मीयता से उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित निराकरण करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने ग्रामीणों से शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ उनको समय से मिल रहा है या नहीं इसकी भी जानकारी ली तथा कहा कि शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।आप सभी शिविर में पहुंच कर योजनाओं की जानकारी लेकर अवश्य लाभ लें। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को पीएम जनमन योजना अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं के बारे में प्रमुखता से बताया। साथ ही कलेक्टर ने स्वच्छता अभियान के तहत शिविर में उपस्थित जनों को स्वच्छता की संकल्प भी दिलाई।
शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा
कलेक्टर एवं सीईओ ने क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने सामुदायिक एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने हाई स्कूल जगीमा का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने विद्यार्थियों से बात कर शैक्षणिक स्तर का आकलन किया तथा परीक्षा के बेहतर परिणाम के लिए शिक्षकों से चर्चा कर उनका मार्गदर्शन भी किया। निरीक्षण के दौरान जनपद सीईओ श्री संजय दुबे, तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। -
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बलरामपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 हेतु निर्वाचक नामावली तैयार एवं पुनरीक्षित करने की कार्यवाही पर पूर्ण नजर रखने एवं निर्वाचक नामावली की गुणवत्ता का सतत् मूल्यांकन करने हेतु जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के लिए श्री अरूण कुमार मरकाम, अपर कलेक्टर जिला-कोरिया को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। -
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बलरामपुर : राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार जिले में 20 से 30 सितंबर 2024 के दौरान आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जाना है। इस दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी जिसमें छूटे हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया जाएगा, आयुष्मान चौपाल, सभा का आयोजन, पंजीकृत चिकित्सालयों के माध्यम से बधाई समारोह का आयोजन, आयुष्मान भारत सवास्थ्य जांच शिविर आयुष्मान भारत साइकिल एवं बाइक रैली स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता स्वास्थ्य के लिए दौड़ इत्यादि गतिविधियां आयोजित होगी।जिसमे 20 से 30 सितम्बर तक आपके द्वार आयुष्मान, 20 से 25 सितम्बर तक ग्राम पंचायतों में आयुष्मान चौपाल, सभा, 23 सितम्बर को आयुष्मान भारत सायकिल, बाईक रैली, 25 सितम्बर को बधाई समारोह का आयोजन, विकासखण्ड स्तर पर 25 से 30 सितम्बर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 27 सितम्बर को स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता होंगी।इस संबंध में कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनाना सुनिश्चित करें। -
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बलरामपुर : कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का के निर्देशानुसार 21 वीं पशु संगणना हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। प्रशिक्षण में सरगुजा संभाग के मास्टर ट्रेनर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉ. रूपेश सिंह एवं डॉ. अनीस कुमार सोनवानी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिले के समस्त पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, प्राइवेट कृत्रिम गर्भधान कार्यकर्ता उपस्थित थे।
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर डॉ. रूपेश सिंह ने बताया कि पशुधन विकास विभाग द्वारा प्रत्येक पांच वर्षों में पशुओं की गणना का कार्य किया जाता है। इस दौरान उन्होंने संगणना संबंधित समस्त प्रपत्रों, परिभाषाओं और ऑनलाइन मोबाइल एप में संपादित किये जाने वाले समस्त कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।पशुपालन विभाग के उप संचालक श्री तनवीर अहमद ने बताया कि इस वर्ष संगणना का कार्य ऑनलाइन मोड पर किया जाएगा। इस कार्य के लिए 98 प्रगणक एवं 10 सुपरवाईजर नियुक्त किये गये हैं। जो प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं शहरों में घर-घर जाकर सर्वे का कार्य करेंगे। पशु संगणना का कार्य सितम्बर माह से प्रारंभ होकर दिसम्बर 2024 तक चलेगा। -
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पीएम जनमन अंतर्गत श्रीमती रतियो को मिला पक्का आवासबलरामपुर : जिले में पीवीटीजी हितग्राहियों के स्वयं का आवास बनाने का सपना साकार हो रहा है।प्रधानमंत्री के द्वारा गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ अब पीवीटीजी परिवारों को पीएम जनमन अंतर्गत आवास बनाया जा रहा है। जिससे पहाड़ी कोरवा परिवारों के सपने अब सच होते नजर आ रहे है। कई लोगों के लिए पक्का मकान उनकी पूरी जिंदगी होती है खासकर, तब जब उनकी आधी जिंदगी कच्चे के घर में गुजर गई हो और जब उनका खुद का सपना सच होता है तो वो खुशी उनके लिए क्या मायने रखतीं है शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ऐसे ही पहाड़ी कोरवा श्रीमती रतियो की जुबानी उनके पक्के मकान बनने की कहानी है।
जिले के विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम पंचायत लिलौटी निवासी पहाड़ी कोरवा श्रीमती रातियो जिनकी उम्र 42 वर्ष हो चुकी है वह अपने कच्चे के घर में पति व बच्चों के साथ रहती है, वे बताती हैं कि पति के साथ वह खेती और मजदूरी करती है उनके पास इतनी बचत भी नही हो पाती थी कि वह अपने परिवार के लिए पक्का आशियाना बना सके।उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए भावुकता से बताया कि कभी नहीं सोचा था कि इस जीवन मे कभी पक्के के मकान में रह पाऊंगी, उनके लिये पक्के का मकान एक सपने जैसा था, लेकिन हम विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लिए पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना शुरू की जिसके तहत मुझे वर्ष 2023-24 में पक्का आवास बनाने के लिए शासन से स्वीकृति मिली।शासन से अनुदान में मिली राशि से मैंने अपना पक्का मकान बना लिया।आज मैं अपने परिवार के साथ पक्के के मकान में खुशहाल जीवन यापन कर रही हैं। वे कहती है जब उनका घर बन रहा था वे स्वयं और उनके पति ने अपने ही घर में मजदूरी किया। जिसके लिए मजदूरी भुगतान राशि भी प्राप्त हुआ। पक्का घर बन जाने पर वह अपने परिवार के साथ हंसी-खुशी जीवन व्यतीत कर रहे है। उन्होंने खुद का पक्का आवास बनने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। -
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पीएम जनमन अंतर्गत श्रीमती रतियो को मिला पक्का आवासबलरामपुर : जिले में पीवीटीजी हितग्राहियों के स्वयं का आवास बनाने का सपना साकार हो रहा है।प्रधानमंत्री के द्वारा गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ अब पीवीटीजी परिवारों को पीएम जनमन अंतर्गत आवास बनाया जा रहा है। जिससे पहाड़ी कोरवा परिवारों के सपने अब सच होते नजर आ रहे है। कई लोगों के लिए पक्का मकान उनकी पूरी जिंदगी होती है खासकर, तब जब उनकी आधी जिंदगी कच्चे के घर में गुजर गई हो और जब उनका खुद का सपना सच होता है तो वो खुशी उनके लिए क्या मायने रखतीं है शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ऐसे ही पहाड़ी कोरवा श्रीमती रतियो की जुबानी उनके पक्के मकान बनने की कहानी है।
जिले के विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम पंचायत लिलौटी निवासी पहाड़ी कोरवा श्रीमती रातियो जिनकी उम्र 42 वर्ष हो चुकी है वह अपने कच्चे के घर में पति व बच्चों के साथ रहती है, वे बताती हैं कि पति के साथ वह खेती और मजदूरी करती है उनके पास इतनी बचत भी नही हो पाती थी कि वह अपने परिवार के लिए पक्का आशियाना बना सके।उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए भावुकता से बताया कि कभी नहीं सोचा था कि इस जीवन मे कभी पक्के के मकान में रह पाऊंगी, उनके लिये पक्के का मकान एक सपने जैसा था, लेकिन हम विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लिए पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना शुरू की जिसके तहत मुझे वर्ष 2023-24 में पक्का आवास बनाने के लिए शासन से स्वीकृति मिली।शासन से अनुदान में मिली राशि से मैंने अपना पक्का मकान बना लिया।आज मैं अपने परिवार के साथ पक्के के मकान में खुशहाल जीवन यापन कर रही हैं। वे कहती है जब उनका घर बन रहा था वे स्वयं और उनके पति ने अपने ही घर में मजदूरी किया। जिसके लिए मजदूरी भुगतान राशि भी प्राप्त हुआ। पक्का घर बन जाने पर वह अपने परिवार के साथ हंसी-खुशी जीवन व्यतीत कर रहे है। उन्होंने खुद का पक्का आवास बनने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। -
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बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देशन मे जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री चंद्रबेश सिंह सिसोदिया एवं श्री सी.पी. शर्मा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन एवं श्री व्योम श्रीवास्तव जिला बाल संरक्षण अधिकारी के नेतृत्व में प्री.मै.अनु.आ. बालक छात्रावास, शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शास. नवीन महाविद्यालय नांदघाट के बच्चों, विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को सीएचएल परियोजना समन्वयक श्री राजेन्द्र प्रसाद चन्द्रवंशी एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री आनंद कुमार घृतलहरे द्वारा विद्यार्थियों को जागरूक किया गया।श्री राजेन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा बताया गया कि बच्चों के विरूद्ध हो रहे अपराधों को शून्य स्तर पर लाने हेतु जिलों की भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप कार्य योजना तैयार कर बच्चों के सर्वोत्तम हित में बाल अपराधों में कमी लाने हेतु पाठशालाओं, महाविद्यालयों, छात्रावासों, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों, शासकीय एवं अशासकीय बाल देखरेख संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के संवेदीकरण हेतु जिला स्तर, शालाओं एवं महाविद्यालयों, परियोजना स्तर एवं पंचायत व नगरीय निकाय स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहे है।जिससे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021, लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यथा संशोधित 2019 सहित बाल सुरक्षण से संबंधित सभी अधिनियमों एवं आदर्श नियमों, मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप जागरूकता कार्यक्रम का संचालन कार्ययोजना अनुरूप कर जन-समुदाय को जागरूक किया जा है, जिससे जिले में बाल अपराध में कमी लायी जा सके। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालय से प्राचार्य, समस्त सहायक प्राध्यापक, विद्यालय से प्राचार्य एवं समस्त शिक्षकगण, छात्रावास से छात्रावास अधीक्षक तथा समस्त विद्यार्थियों की उपस्थिति थे । -
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बेमेतरा : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बेमेतरा में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को प्रारंभ होने के एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरुप प्रथम वर्षगांठ के आयोजन हेतु वर्धा (महाराष्ट्र) में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका विसुअल ऑनलाइन कार्यक्रम संस्था में सीधा प्रसारित किया गया। संस्था में विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी, प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थी एवं संस्था के समस्त स्टॉफ उपस्थित रहे।अभी तक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 102 लाभार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। संस्था में टेलर (दर्जी), कारपेंटर (बढ़ई) एवं ब्रीक मेशन (मिस्त्री) व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्था में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किये गये। समस्त उपस्थित आगतुकों ने प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। -
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चिकित्सा कर्मियों को समाज में विशेष सम्मान प्राप्त है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता: कलेक्टर श्री शर्माअस्पताल के संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना को बढ़ावा दें और संदिग्ध गतिविधियों निगरानी रखें: पुलिस अधीक्षक श्री साहू’बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट के सृष्टि सभाकक्ष में अस्पताल सुरक्षा समिति एवं हिंसा रोकथाम समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अस्पतालों में हाल ही में हुई घटनाओं पर चर्चा की गई, जहां सामाजिक तत्वों, मरीजों और उनके परिजनों के बीच विवाद की घटनाएं सामने आईं। कलेक्टर ने बताया कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। कलेक्टर ने बेमेतरा शहर के सभी निजी अस्पतालों,नर्सिंग होम के चिकित्सकों,संचालकों के बैठक में उपस्थित ना होने पर नाराजगी व्यक्त की। अनुपस्थित चिकित्सक,संचालकों को समझ में उपस्थित होने के निर्देश दिये।
कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने बैठक में निर्देश दिया कि चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में उनके कानूनी अधिकारों और उन्हें प्रदान किए गए संरक्षण को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में राज्य कानूनों और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं का उल्लेख, जिसमें उल्लंघन पर दंड का प्रावधान हो, प्रमुख स्थानों पर हिंदी, स्थानीय भाषा, और अंग्रेजी में प्रदर्शित होना चाहिए। इससे न केवल कर्मचारियों बल्कि मरीजों और उनके परिजनों को भी इन नियमों के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सा कर्मियों को समाज में विशेष सम्मान प्राप्त है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। साथ ही, किसी भी प्रकार की हिंसा या दुर्व्यवहार के मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर श्री शर्मा ने बैठक में कहा कि चिकित्सालयों में सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने के साथ-साथ मरीजों और उनके परिजनों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे अस्पताल के वातावरण में शांति और सौहार्द बना रहे। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने अस्पतालों में हिंसा रोकथाम और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा,’हमारी पुलिस टीम अस्पतालों में घटनाओं पर कड़ी नजर रख रही है। हम स्थानीय प्रशासन और चिकित्सा संस्थानों के साथ मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। किसी भी अस्पताल में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए हम स्थानीय पुलिस थानों में ज़रूरत के मुताबिक एक विशेष पुलिस बल तैनात की जाएगी। जो इस तरह की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करेगी।
श्री साहू ने कहा कि अस्पताल के संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना को बढ़ावा दें ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर अस्पताल द्वारा निगरानी रखी जा सके। ताकि जरूरत पड़ने पर घटित घटना के फुटेज काम आ सकें। उन्होंने चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन से अपील की कि वे ऐसी किसी भी घटना की जानकारी पुलिस को तुरंत दें ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने जनता से अपील की कि चिकित्सा कर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें और किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी रास्ता अपनाएं, ना कि हिंसा का सहारा लें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वाई. के. ध्रुव ने भी चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों पर हिंसा की घटनाएं न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं, बल्कि पूरे चिकित्सा तंत्र को बाधित करती हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा कर्मियों को प्रोत्साहित करने और उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए उनकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है।
बैठक में बेमेतरा के निजी चिकित्सालय और नर्सिंग होम के संचालकों ने भी भाग लिया। उन्होंने प्रशासन को आश्वस्त किया कि वे अस्पतालों में सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। संचालकों ने बताया कि वे अपने संस्थानों में सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों की संख्या ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। साथ ही,उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों के साथ संवाद को बेहतर बनाने के लिए विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित करने की योजना भी बनायेंगे। निजी अस्पताल संचालकों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि अस्पतालों में किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में पुलिस की त्वरित सहायता मिल सके, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और चिकित्सा कर्मियों का मनोबल ऊंचा बना रहे।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अस्पतालों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत, पुलिस द्वारा नियमित पेट्रोलिंग, अस्पताल प्रबंधन के साथ संवाद, और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही, चिकित्सा कर्मियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा और किसी भी हिंसा या दुर्व्यवहार की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीपीएम सुश्री लता बंजारे ने बैठक एजेंडा पर विस्तार से प्रकाश डाला। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री टेकचंद अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंकिता गर्ग, डॉ एस. आर. चुरेंद्र, डीपीएम सुश्री कौशल्या साहू, सहित बेमेतरा के निजी अस्पताल,नर्सिंग होम के चिकित्सक,संचालक उपस्थित थे। -
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पीएम विश्वकर्मा योजना भारत के हजारों वर्ष पुराने कौशल को विकसित भारत के लिए इस्तेमाल करने का एक रोड मैप है: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीबेमेतरा : जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज चोरभट्ठी मे आज पीएम विश्वकर्मा योजना के संचालन का एक वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से पीएम विश्वकर्मा योजनांतर्गत लाभ ले रहे हितग्राहियों को संबोधित किया किया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ टेकचंद अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर दिव्या पोटाई, लीड बैंक अधिकारी गजेन्द्र उईके, एवं सहायक परियोजना अधिकारी रोशन लाल वर्मा उपस्थित थे।इस दौरान सीईओ श्री अग्रवाल ने हितग्राहियों को संबोधित किया किया और लीड बैंक अधिकारी द्वारा लोन संबंधित जानकारी भी दी गई। जिले में पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत 22000 से ज्यादा हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें तृतीय स्तर पर वैधता जांच अनुसार 4000 हितग्राही कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने हेतु पात्र है जिनमें से 900 से ज्यादा हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है जिनमें से 497 हितग्राही जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं जिसमे प्रमुख कोर्स मे राजमिस्त्री एवं कारपेंटर हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वर्धा में आयोजित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत विडियो क्रांफ्रेसिंग के माध्यम से एक लाख लाभार्थियों को डिजिटल आईडी कार्ड एवं सर्टिफिकेट का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने एक लाख लाभार्थियों को ई-स्किल प्रमाण पत्र का वितरण और 75 हजार लाभार्थियों को ऋण का भी वितरण किया। उन्होंने कहा देश के 700 से ज्यादा जिले, देश की ढाई लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें, देश के 5 हजार शहरी स्थानीय निकाय, ये सब मिलकर इस अभियान को गति दे रहे हैं।इस एक वर्ष में ही 18 अलग-अलग पेशों के 20 लाख से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा गया। सिर्फ साल भर में ही 8 लाख से ज्यादा शिल्पकारों और कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग मिल चुकी है। अब तक साढ़े 6 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा बंधुओं को आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके उत्पादों की क्वालिटी बेहतर हुई है, उनकी उत्पादकता बढ़ी है। इतना ही नहीं, हर लाभार्थी को 15 हजार रुपए का ई-वाउचर दिया जा रहा है।
अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक लोन भी मिल रहा है। मुझे खुशी है कि एक साल के भीतर-भीतर विश्वकर्मा भाइयों-बहनों को 1400 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा समाज, इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाएँ बल्कि मैं चाहता हूं, वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बनें, व्यवसायी बनें, इसके लिए हमने विश्वकर्मा भाई-बहनों के काम को एमएसएमई का दर्जा दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और एकता मॉल जैसे प्रयासों के जरिए पारंपरिक उत्पादों की मार्केटिंग की जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि ये लोग अपने बिज़नस को आगे बढ़ाएँ ये लोग बड़ी-बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन का हिस्सा बनें।
जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज बेमेतरा में आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्वकर्मा के हितग्राहियों को संबोधित किया गया उक्त कार्यक्रम में कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे टेलर मिशन व कारपेंटर के हितग्राहियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कुल 210 हितग्राही उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित हुए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत 18 विभिन्न कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाना है उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात हिरग्राहियों को कौशल प्रमाण पत्र ₹15000 के समतुल्य टूल किट तथा डेढ़ लाख तक का बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री टेकचंद अग्रवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने की।
कार्यक्रम के पश्चात मुख्य कार्य पदाधिकारी द्वारा विश्वकर्मा योजना अंतर्गत प्रशिक्षण ले रहे हितग्राहियों को उनके भविष्य के विभिन्न अवसरों के संबंध में बताया गया साथ ही कुल 18 हितग्राहियों को विश्वकर्मा कौशल प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया जिले में पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत 22000 से ज्यादा हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें तृतीय स्तर पर वैधता जांच अनुसार 4000 हितग्राही कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने हेतु पत्र है जिनमें से 900 से ज्यादा हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है जिनमें से 497 हितग्राही जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं जिसमे प्रमुख कोर्स डॉलर राजमिस्त्री एवं कारपेंटर हैं स प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हितग्राहियों को ₹500 प्रति दिवस के हिसाब से ₹3000 डीबीटी के रूप में प्रदान किया जा रहे हैं तथा उन्हें प्रशिक्षण के दौरान ही ₹15000 की मुफ्त टूल किट हेतु आवेदन किए जाने का भी प्रावधान है जो कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कौशल प्रमाणित होने पर उनके घर पर ही भेजा जावेगा। -
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बेमेतरा : जिला मुख्यालय से 35 किमी पर स्थित एवं ब्लाक मुख्यालय साजा से 16 कि.मी दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बदनारा निवासी श्याम लाल साहू को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको अपने सपनो का घर मिल चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम पंचायत बदनारा का जनसंख्या 2560 है एवं ग्राम में साप्ताहिक हाट बाजार दो दिन का आयोजन होता है जिसमे आस पास के ग्रामीणो को आवश्यकता के सभी समान ग्राम से उपलब्ध हो जाता है।ग्राम में हायर सेकेंडरी स्कूल, खेल मैदान, ग्राम पंचायत भवन, मगल भवन, सामाजिक सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, धान खरीदी केन्द्र, पटवारी कार्यालय के साथ आयुर्वेदिक ग्राम भी है। ग्राम पंचायत बदनारा में प्राचीन शिव शंकर, मां महामाया, गायत्री मंदिर, महावीर मंदिर स्थित है। तथा ग्राम पंचायत का गठन जब से पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ तब से ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ है। ग्राम पंचायत बदनारा में सभी जाति-धर्म के लोग निवासरत है। तथा ग्राम में सभी ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति मध्यम वर्ग के है। ग्राम की आर्थिक स्थिति इस ग्राम के लोग मौसम आधारित कृषि पर निर्भर है, तथा आय का साधन कृषि है। ग्राम के लोग पलायन नहीं करते ग्राम में रहकर ही अपना जीविकोपार्जन कर रहे है।
ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 42 परिवारों को आवास योजना से लाभान्वित किया गया है। तथा ग्राम स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण से ओ.डी.एफ. ग्राम बन गया है। ग्राम में सी.सी. रोड, नाली निर्माण, मंगल भवन, रंगमंच, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेल मैदान, मनरेगा के अंतर्गत पचरी, निजी डबरी, तालाब गहरीकरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित है। एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत पात्रता परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदाय किया गया है।नल-जल योजना के तहत पानी टंकी निर्माण किया गया है जिससे सभी ग्रामवासी को पानी का समस्या नहीं होता है। उल्लेखनीय कार्य और उनका ग्राम पर प्रभाव ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत चयनित परिवारों का उन्मुखीकरण का कार्य किया गया जिसमें स्वीकृति वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक समस्त आवासो को पूर्ण किया जा चुका है। सफलता के लिये किये गये प्रमुख नवाचार ग्राम में समय-समय पर भ्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को स्वीकृति आवासो को पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। जिससे आवास समय-सीमा में पूर्ण किया जा सकें।
हितग्राही श्याम लाल साहू ने बताया की हमारा कच्चा मकान था, बारिश के दिनों में पानी टपकता था, जिससे घर के चारों तरफ पानी भर जाता था। हमारी उतनी आमदनी नहीं थी की हम अपने कच्चे मकान को गिराकर पक्का मकान बनवा सके। फिर मुझे कुछ दिनों बाद राज्य शासन द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ मिला तो घर में ख़ुशी ली लहार दौर पड़ी। इस योजना का लाभ मुझे एवं मेरे परिवार को भी मिला। उन्होंने कहा की अब हम सब परिवार अपने पक्के मकान में बहुत खुश है। इसके लिए मै और मेरा पूरा परिवार राज्य शासन एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद करते है। -
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विशेष लेख: एस.आर.पाराशर,सहायक संचालकबेमेतरा : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य हर गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना था, लेकिन यह कार्यक्रम अभी भी जारी है और अधिकाधिक पात्र लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे सुरक्षित और स्थायी घर बना सकें।हाल ही में बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रक्रिया ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और भौतिक सत्यापन के पश्चात की जा रही है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और स्वचालित है, जिसमें स्थायी प्रतीक्षा सूची और पूर्व में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर ही पात्र हितग्राहियों का चयन किया जा रहा है। इन हितग्राहियों का नाम अंतिम रूप से स्वीकृत कर लिया गया है, और इसमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है।
बेमेतरा ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 16-17 से लेकर 22-23 तक 32,424 स्वीकृत आवासों में 30,940 आवास पूर्ण हो चुके है। वही वर्ष 24-25 में 25087 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लक्ष्य के विरुद्ध पात्र हितग्राहियों को 14545 स्वीकृत किए जा चुके है। पहली किश्त 40 हज़ार रुपये के मान से अब तक कुल 53 करोड़ 83 लाख 20 हज़ार रुपये जारी किए गए है। योजना के अनुसार, पात्र हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की स्वीकृति के लिए अधिकारियों या कर्मचारियों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।योजना की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि पात्र व्यक्ति स्वतरू ही आवास की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही, उनके बैंक खातों में योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि भी सीधे जमा हो जाती है। यह योजना पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें भ्रष्टाचार या धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है।
हालांकि, हाल के दिनों में यह देखने में आया है कि कुछ अनैतिक लोग इस योजना का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वे हितग्राहियों को झूठे दावे करके यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उनका नाम सूची में जुड़वा सकते हैं या उनकी स्वीकृति प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह पूरी तरह से फर्जी दावा है। योजना की स्वीकृति प्रक्रिया में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का बदलाव करना संभव नहीं है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी यह दावा करता है कि वह किसी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में जोड़ सकता है, तो वह पूरी तरह से झूठ बोल रहा है।
अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग योजना के बारे में कम जानकारी होने के कारण धोखेबाजों के झांसे में आ जाते हैं। कई बार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फोन कॉल करके हितग्राहियों को यह बताया जाता है कि वे उनका नाम योजना में जुड़वा सकते हैं, बशर्ते कि वे कुछ धनराशि प्रदान करें। ऐसी स्थितियों में हितग्राहियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे किसी भी कॉल या संदेश का जवाब नहीं देना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति से योजना से संबंधित कोई जानकारी साझा न करें, क्योंकि यह धोखाधड़ी हो सकती है।अगर किसी हितग्राही को इस प्रकार की कोई कॉल या संदेश प्राप्त होता है, तो उसे तुरंत पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा, हितग्राही जिला पंचायत के दूरभाष नंबर 07824-222609 पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं और इस प्रकार के मामलों की जानकारी दे सकते हैं। प्रशासन भी इस प्रकार की धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त नजर रखे हुए है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्वीकृति प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड और डेटा-आधारित है। किसी भी प्रकार का मैनुअल हस्तक्षेप इसमें संभव नहीं है। हितग्राही के चयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और भौतिक सत्यापन के आधार पर ही नामों की अंतिम सूची तैयार की जाती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल वही लोग योजना का लाभ उठाएं जो वास्तव में इसके पात्र हैं।सरकार ने इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर निगरानी और जांच की मजबूत व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे और अपात्र लोग इसका अनुचित लाभ न उठा सकें। इसके साथ ही, आम जनता को भी जागरूक होना आवश्यक है ताकि वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकें और योजना के वास्तविक लाभार्थी बन सकें।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा दी जाती है। इसमें किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी यह दावा करता है कि वह किसी का नाम सूची में जोड़ सकता है, तो वह झूठ बोल रहा है। हितग्राहियों को चाहिए कि वे ऐसे किसी भी झांसे में न आएं और किसी भी अनजान व्यक्ति से कॉल या संदेश प्राप्त होने पर उसकी तुरंत शिकायत करें।सरकार इस प्रकार की धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना के लाभार्थियों तक योजना का पूरा लाभ पहुंचे। जनता को भी अपनी जागरूकता बढ़ानी चाहिए और किसी भी प्रकार की गलत सूचना या धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। -
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वजन त्यौहार में अयाज, हर्षित, रोली, टियार ने खुश होकर वजन नपवायापोषण माह में भाजी के महत्व को समझाया जा रहाशिशुवती एवं गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य जांच भी की जा रही हैमहासमुंद : राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत पोषण जागरूकता के लिए महासमुंद शहरी सेक्टर क्रमांक 01 में निरंतर पोषण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को सेक्टर क्रमांक 01 के परसदा और विश्वकर्मा नगर में परियोजना अधिकारी श्रीमती शैल नाविक के मार्गदर्शन में गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को पौष्टिक एवं संतुलित आहार लेने के लिए प्रेरित किया गया। आज शुक्रवार को महासमुंद शहरी सेक्टर के क्रमांक 01 के संजय नगर नयापारा वार्ड में पर्यवेक्षक शीला प्रधान के मार्गदर्शन में पोषण जागरूकता, वजन त्यौहार और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रीमती नाविक ने उपस्थित बालिकाओं एवं गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को परामर्श देते हुए कहा कि माता यदि जागरूक स्वस्थ्य हैं तो उनके आने वाली संतान भी स्वस्थ्य व सुपोषित होगें।
माता सृजनकर्ता हैं अतः माताओं को अपने संतान के पोषण पर ध्यान रखना चाहिए। यहां बच्चों का वजन कराकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा लिये गये वजन एवं ऊंचाई की जॉच की गई। सही वजन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करते हुए बच्चों का सही वजन लेकर उनके पालकों को पोषण स्तर से अवगत कराने का निर्देश दिया गया। पोषण माह के उद्देश्यों पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि माता के गर्भवती होने के बाद उसके शरीर में खून की कमी होती है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माता का ही रक्त बच्चे के शरीर की गतिविधि को संचालित करती है। पोषण अभियान के विभिन्न थीमों (एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक पोषण आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, समग्र पोषण, बेहतर प्रशासन परदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकीय) के आधार पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा हैं।संजय नगर नयापारा वार्ड में पोषण माह अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन32 गर्भवती एवं शिशुवती माताएं हुई लाभान्वितराष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 1 से 30 सितंबर तक जन सामान्य में पोषण के प्रति जागरूकता अंतर्गत आज महासमुंद शहरी सेक्टर के क्रमांक एक के संजय नगर नयापारा वार्ड में पोषण जागरूकता, वजन त्यौहार और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। पर्यवेक्षक शीला प्रधान ने बताया कि माताओं का शारीरिक व मानसिक विकास बेहतर हो इसके लिए खान पान की सही आदत, उत्तम दिनचर्या से भी शरीर स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है।पोषक तत्वों की सही मात्रा और निरंतर लेने से शारीरिक और मानसिक दोनो तरीके से स्वस्थ्य रह सकते है। इस दौरान महिला विकास विभाग के समन्वय से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। जिसमें 32 गर्भवती एवं शिशुवती माताओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया। उन्हें एनीमिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य परामर्श भी दिया गया। वजन त्यौहार अंतर्गत अयाज खान, हर्षित, टियार, रोली देवांगन का वजन किया गया। यहां सभी बच्चे सामान्य श्रेणी में पाया गया।
उन्होंने बताया कि महिला को स्वस्थ रहने के लिए 20 मिलीग्राम आयरन प्रतिदिन चाहिए। यदि लंबे समय तक शरीर में पोषण की कमी बनी रहती है तो वही धीरे-धीरे कुपोषण के रूप में दिखाई देता है। 18 से 35 वर्ष की महिलाओं में उनके बैलेंस डाइट पर कार्य करने की जरूरत है महिला जैसे विवाहित होती है उसकी लगातार काउंसलिंग करने से उसके शरीर में खून की मात्रा का पता कर शरीर में खून की कमी ना हो इसके लिए लगातार परामर्श देना प्रारंभ करना अति उत्तम समय होता है , हमें अपने रोज के भोजन में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है जब हमें उसकी पौष्टिकता के बारे में पता चलती है तो उसके सेवन से हम बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं।बैलेंस डाइट में सात प्रकार का खाना सभी को जरूरी है अनाज या कंद मूल, दाल या बीज, दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर या दही, अंडा, चिकन या मांस मछली, फल के रूप में पीले फल, सब्जियों के रूप में हरे पत्तेदार सब्जियां इन सात प्रकार के भोज्य पदार्थ में से यदि हमारे रोज के खाने में कोई भी पांच भोज्य पदार्थ को शामिल करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी रह सकता है। प्रतिदिन भाजियों का सेवन करना चाहिए। इस दौरान स्थानीय पार्षद कमला बरिहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हीना तनवीर, रिपा बिहारी, पुष्पा साहू, अंजू चंद्राकर व मितानिन, किशोरी बालिका तथा महिलाएं उपस्थित रही। -
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महासमुंद : पिथौरा ब्लॉक के ग्राम लामीडीह की महिलाओं ने अपने दृढ़ संकल्प और परिश्रम से एक नई सफलता की इबारत लिखी है। एकीकृत बाल विकास परियोजना पिथौरा के अंतर्गत “दुर्गा महिला स्व सहायता समूह“ को छत्तीसगढ़ महिला कोष से फैंसी स्टोर्स के संचालन हेतु 2 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया। इस समूह में कुल 11 सदस्य हैं, जो सामूहिक रूप से दुकान का संचालन करते हैं। समूह की सचिव श्रीमती चित्ररेखा चंद्राकर, जो शिक्षित हैं, समूह के लेन-देन और हिसाब-किताब का प्रबंधन करती हैं।समूह की अध्यक्ष, श्रीमती शीतला गौतम के नेतृत्व में, समूह ने “दुर्गा फैंसी स्टोर्स“ की स्थापना की, जो अब ग्रामीण क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण दुकान बन चुकी है। प्रतिदिन दुकान की बिक्री लगभग 500 से 600 रुपये होती है। समूह के सदस्य हर सप्ताह बैठक लेकर बिक्री और खर्चों का हिसाब-किताब करते हैं। हर तीन महीने में सामग्री की लागत निकालने के बाद 50 प्रतिशत लाभांश समूह के सभी सदस्यों में बांटा जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।दुकान के माध्यम से समूह न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि स्थानीय समुदाय भी रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रहा है। समूह की नियमित रूप से जमा की गई किश्तों ने उनके व्यवसाय को सफल बनाया है। यह कहानी उन सभी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है जो आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ना चाहती हैं। -
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महासमुंद : हर किसी का सपना होता है कि वह अपने खुद के पक्के घर में रहे, जहां वे निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी सकें। महासमुंद विकासखंड के ग्राम पंचायत मरौद निवासी श्री बरसाती कमार का भी यही सपना था। वह कई वर्षों से अपने परिवार की गरीबी और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण कच्चे मकान में रहने को मजबूर था। परंतु, उनकी किस्मत तब बदली जब उन्हें प्रधानमंत्री जन-मन आवास योजना के तहत पक्का घर मिल गया।बरसाती कमार ने अपने पुराने कच्चे मकान में जीवन बिताने की कठिनाइयों के बारे में बताया कि बारिश के मौसम में उन्हें सबसे अधिक परेशानी होती थी। बारिश के पानी से घर में रखा सारा सामान खराब हो जाता था और हर साल मकान की मरम्मत में बहुत पैसे खर्च हो जाते थे। मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाले बरसाती के लिए पक्का मकान बनवाना सपना ही था। गरीबी के कारण वे अपना एक स्थिर और सुरक्षित घर बना सकें। जब ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें बताया कि उनका नाम प्रधानमंत्री जन-मन योजना की आवास चयन सूची में आ गया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
इस योजना के तहत उन्हें तीन किस्तों में धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई और काम के आधार पर उन्हें कुशल मजदूरी का भुगतान भी किया गया। इससे उन्होंने अपने पक्के घर का निर्माण पूरा किया और अब वे उसी घर में रहने लगे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना ने उनके सपनों को साकार किया है और अब वह निश्चिंत होकर अपने घर में जीवन बिता रहे हैं। बरसाती कमार को सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ मिला है, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न सरकारी सेवाओं से जोड़ा गया है। जैसे कि उनके परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाते बनाए गए, जिससे उनकी पहचान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई।
राशन कार्ड के माध्यम से अब परिवार को नियमित रूप से सरकारी राशन मिल रहा है, जिससे उनके भोजन की समस्याएं काफी हद तक सुलझ गई हैं। आयुष्मान भारत कार्ड से अब उनका परिवार स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकता है। बैंक खाते और आधार कार्ड के माध्यम से उन्हें सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। उनके घर को नल कनेक्शन की भी सुविधा दी गई।इससे अब उनके परिवार को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता भी घर पर ही हो गई है। यह उनके परिवार के लिए एक बड़ी राहत है, जो पहले पानी के लिए कई कष्ट झेलता था। बरसाती कमार ने प्रधानमंत्री जन-मन आवास योजना के तहत मिले इस पक्के घर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। -
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प्रतियोगिता में 5 जोन से 360 खिलाड़ी भाग लेंगेप्रतियोगिता में कबड्डी, खो-खो एवं रग्बी खेल आयोजित होंगेमहासमुंद : महासमुंद के मिनी स्टेडियम में 24वीं राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 26 सितम्बर तक होगा। प्रतियोगिता में रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासुपर एवं सरगुजा जोन से कुल 360 खिलाड़ी शामिल होंगे। जिसमें से प्रत्येक जोन से 72 खिलाड़ी एवं 5 जोन से कुल 100 कोच व मैनेजर रहेंगे। कलेक्टर एवं अध्यक्ष आयोजन समिति श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण पर है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री मोहन राव सावंत ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु प्रभारी अधिकारी एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जिसमें अलग-अलग जोन के लिए आवास व्यवस्था एवं मार्च पास्ट की जोन प्रभारी नियुक्त किए गए है।कार्यक्रम का शुभारम्भ 23 सितम्बर को प्रातः 11ः00 बजे मिनी स्टेडियम में होगा। जबकि समापन कार्यक्रम 26 सितम्बर को होगा। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति, यातायात व्यवस्था, पेयजल आदि की व्यवस्था के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ज्यूरी मेम्बर प्रतिदिन सायंकाल आयोजन की समीक्षा करेगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 03 खेल शामिल किए गए है। जिसमें कबड्डी में 19 वर्ष बालक/बालिका, खो-खो में 14 वर्ष बालक/बालिका एवं रग्बी में 17 वर्ष बालक/बालिका कुल 180-180 बालक/बालिका खिलाड़ी भाग लेंगे। -
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महासमुंद : समाज कल्याण विभाग द्वारा आगामी राज्योत्सव के अवसर पर दिए जाने वाले “दानवीर भामाशाह सम्मान 2024“ के लिए योग्य व्यक्ति और संस्थाओं से प्रविष्टियां मंगाई गई हैं। यह सम्मान उन व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रदान किया जाएगा जो दानशीलता, सौहार्द्र और अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। चयनित व्यक्ति या संस्था को एक लाख रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए पात्रता में व्यक्ति या संस्था का छत्तीसगढ़ में निवासरत और कार्यरत होना आवश्यक है।पूर्व में किए गए कार्यों में उत्कृष्टता होनी चाहिए और वर्तमान में भी वे सक्रिय हों। दानशीलता एवं राष्ट्रीयता के क्षेत्र में किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अन्य पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं तो उसका विवरण देना होगा। किए गए कार्यों पर प्रकाशन या प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा की गई टिप्पणी, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख आदि का उल्लेख करना होगा। कलेक्टर द्वारा अनुशंसा पत्र आवश्यक होगा, जिसमें उनके कार्यों की निरंतरता और निर्विवादता पर टिप्पणी हो। पुरस्कार ग्रहण करने की लिखित सहमति और पासपोर्ट साइज के 03 फोटोग्राफ्स भी जमा करने होंगे। प्रविष्टियां 25 सितंबर 2024 से पूर्व उप संचालक, समाज कल्याण विभाग, महासमुंद को भेजी जा सकती हैं। -
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पोषण वाटिका और बच्चों के स्वास्थ्य की हुई जांच, वजन और ऊंचाई का किया सत्यापनमहासमुंद : जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 01 सितम्बर से 30 सितम्बर 2024 तक पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को परियोजना पिथौरा के आंगनबाड़ी केन्द्रों में संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्रीमती अर्चना राणा सेठ ने दौरा कर वजन त्यौहार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नयापारा खुर्द और पण्डरीखार के सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्रों में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन और ऊंचाई मापकर सत्यापन किया।संयुक्त संचालक अर्चना राणा सेठ ने पोषण वाटिका का भी दौरा किया और बच्चों के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की समीक्षा की। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को पोषण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने पर बल दिया। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी समीर पाण्डे उपस्थित थे।बतादें कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में नियमित रूप से वजन और ऊंचाई मापने की इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों के शारीरिक विकास पर नजर रखी जा रही है। विभाग का उद्देश्य इन गतिविधियों के जरिए बच्चों में कुपोषण को कम करना और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली प्रदान करना है। -
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अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा निकाली गई स्वच्छता पर अधारित संदेश रैलीमहासमुंद : माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देश अनुसार महात्मा गंाधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर दिनांक 14 सितंबर 2024 से 01 अक्टूबर 2024 तक ’’स्वच्छता ही सेवा’’ दिवस मनाए जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुआ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के सचिव श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा ने बताया कि उक्त अभियान ’’स्वच्छता ही सेवा’’ के परिपेक्ष्य में आज जिला न्यायालय परिसर महासमुंद में न्यायाधीशगण सहित न्यायालयीन अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा साफ-सफाई किया गया तथा सम्मिलित सभी को स्वच्छ तथा अपने आसपास स्वच्छता रखने की शपथ दिलाई गई।
इस अभियान में मुख्य रूप से उपस्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्रीमती अनिता डहरिया द्वारा अभियान में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता गतिविधिया की भावना स्वैच्छिकता और श्रमदान है। यह स्वच्छता ही सेवा अभियान का उद्देश्य लोगों में अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उपन्न करना है। स्वच्छता हमारें जीवन का अभिन्न अंग है और इसे हम बचपन से सीखते आए है और उम्र के साथ ये हमारी आदत बन जाती है।हम बचपन से अन्य व्यव्हार जैसे बोलना, चलना सिखते है ठीक उसी प्रकार हमे सफाई की भी शिक्षा मिलती जाती है। हमे जीवन भर स्वच्छता का विषेष ध्यान रखना चाहिए। यह हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। इसी तरह ’’स्वच्छता ही सेवा’’ पर अधारित तहसील मुख्यालयों में स्थित न्यायालयों के अधिनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा न्यायालय कक्ष तथा न्यायालय परिसरों की साफ-सफाई की गई।इस अवसर पर जिला न्यायालय के सभी कर्मचारियों द्वारा रैली निकालकर बैनर पोस्टर के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर न्यायाधीशगण सहित अधिकारी-कर्मचारीगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आरक्षी केन्द्रों में पदस्थ पीएलव्ही उपस्थित रहें।