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.jpg "कुतुब मीनार से ऊँचा जैतखाम सतनामी समाज का गौरव है – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय")
.jpg "हमारी सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए संकल्पित है – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय")
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.jpg "'छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध' – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय")
.jpg "स्वच्छता हम सभी की है जिम्मेदारी – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय")
.jpg "शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा 29 जून और 5 जुलाई को")
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.jpg "विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु 03 दिसम्बर को होगा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन")
.jpg "बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित")
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.jpg "विशेष लेख : राज्य सरकार के नीतिगत फैसलों से खेती किसानी को नया संबल मिला")
.jpg "विशेष लेख : सरकार के नीतिगत फैसलों ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ के किसानों का मान")
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.png "विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का डी एच ओ डॉक्टर बसोड़ ने किया औचक निरीक्षण")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : बेमेतरा जिला के आम जन मानस जिनको स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता है, उनको गुणवत्ता पूर्वक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो एवं विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन को ध्यान में रखते हुए बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशन में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक कुमार बसोड़ ने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया l डीएचओ डॉ बसोड़ द्वारा जिला अस्पताल,पीएचसी कुसमी,पीएचसी चंदनू , बेमेतरा ब्लॉक में उप स्वास्थ्य केंद्र चोरभट्टी , उप स्वास्थ्य केंद्र अमोरा का औचक निरीक्षण किया गया।जिसके तहत जिला चिकित्सालय बेमेतरा स्थित एड्स नियंत्रण कार्यक्रम तहत आईसीटीसी , एसटीआई क्लीनिक,लिंक ए आर टी, में मिलने वाले सुविधा ,दवाई, एचआईवी/एड्स की परामर्श जांच,सिफलिस जांच के साथ उपलब्ध जांच किट,विभिन्न रजिस्टर का मेंटेनेंस का बारीकी से निरीक्षण किया गया,वही जिला चिकित्सालय में स्थित जिला क्षय केंद्र,
डीएमसी, टीबी मरीजों को दवाई वितरण आदि का निरीक्षण किया गया जिसमें सस्पेक्टेड टीबी मरीजों के जांच, टीबी मरीजों को उपचार,के साथ उन्हें मिलने वाले सुविधा उपलब्ध की निरीक्षण, सफाई और केंद्र में संबंधित स्टाफ को समय पर उपस्थित होने निर्देश दिए, डीएचओ डॉ बसोड़ ने प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंदनू और कुसमी का निरीक्षण किया और प्रभारी को निर्देशित किया कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ओपीडी में आने वाले मरीजों को किसी प्रकार भी तकलीफ न हो इसलिए सभी स्टाफ को निर्धारित समय में अस्पताल पहुंचने निर्देशित किया गया,वही बेमेतरा ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र अमोरा और चोरभट्ठी का भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया ,उक्त केंद्रों में साफ सफाई, निर्धारित समय पर उपस्थित रहने के साथ हर बुधवार को आउट रीच हेल्थ मेला लगाने के साथ डिलीवरी केस बड़ाने हेतु स्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्ता पूर्वक सेवा देने के लिए निर्देशित किया गया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक क्लस्टर में आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस. आलोक ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन लिंक https://recruitmentmahasamund.in के माध्यम से 26 सितम्बर 2024 तक जिला पंचायत कार्यालय महासमुंद में आवेदन कर सकते हैं।निर्धारित तिथि एवं अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। योजना अंतर्गत आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन के चयन के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं संबंधित जानकारी जिले के वेबसाईट www.mahasamund.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित जानकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सूचना पटल पर भी चस्पा किया गया है। -
.png "संपूर्णता अभियान अंतर्गत जिले की विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है पण्डो शिविर का आयोजन")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सूरजुपर : संपूर्णता अभियान अंर्तगत जिले के सभी जनपदों में विशेष पिछड़ी जनजाति पण्डो को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने पण्डो शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आयुष्मान कार्ड निर्माण एवं अपडेशन का कार्य, टीकाकरण, सिकलसेल, कुष्ठ, टीबी जांच आदि कार्य किया जा रहा है। -
.png "ग्राम पंचायत डाडकरवां में सम्पूर्णता अभियान जन चौपाल के अंतर्गत विशेष शिविर का किया गया आयोजन")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सूरजपुर : विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो समुदाय के लोगो लिए ग्राम पंचायत डाडकरवां में सम्पूर्णता अभियान जनचौपाल के अंतर्गत विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमे पंडो समुदाय लोगो के लिए सभी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की सभी महत्वकांक्षी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिया जा सके। इस शिविर के माध्यम से लाभार्थियों को आवास, व्यक्तिगत शौचालय, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड,मनरेगा जॉब कार्ड, समूह में शामिल होने तथा सम्पूर्णता अभियान पंडो समुदाय एवं घर घर भम्रण कर के मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सिकल सेल, एनीमिया, रक्त परीक्षण की गई। इस अभियान के तहत सभी व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ जनचौपल के माध्यम से दिया गया एवं कुल 120 उच्चरक्तचाप, मधुमेह की जांच की गई। -
.png "आयुष विभाग के द्वारा विद्यालय के बच्चों का किया गया निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
स्वास्थ्य जागरूकता व आयुर्विद्या के बारे में दी गई जानकारीसूरजपुर : आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के आयुष विभाग के द्वारा प्रत्येक विद्यालयों में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया साथ ही उनको आयुर्विद्या के बारे में जानकारी के साथ स्वास्थ्य जागरूकता ,दिनचर्या ,ऋतुचार्य तथा आयुर्वेद के बारे में संक्षेप में विवरण, संतुलित आहार बिहार ,योग प्राणायाम का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव के संबंध में जानकारी, जंक फास्ट फूड पैकेट फूड के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी, वात पित्त कफ प्रकृति के संबंध में जानकारी , वर्षा ऋतु एवं वर्षा ऋतु में होने वाली संक्रामक बीमारियों से बचाव के संबंध में जानकारी , इसके साथ ही , औषधीय पौधों के बारे में जानकारी दी गई ।10 सितम्बर 2024 को प्राथमिक शाला मैन रोड सूरजपुर में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया उनका वजन लंबाई नापा गया आयुर्विद्या के बारे में आयुर्वेद के बारे में, हस्त प्रक्षालन तथा योग के बारे में जानकारी दी गई एवं पांच औषधीय पौधों जैसे गिलोय ,तुलसी नीम, करंज,मुनगा, के बारे में जानकारी दी गई इसमें 72 बच्चों का निः शुल्क परामर्श दिया गया इसमें मुख्य रूप से डॉक्टर कुलदीप देवेदी, डॉ दिवाकर सिंह, दाऊ राम कंवर प्रधान अध्यापक कनक गोयल शिक्षिका उर्मिला यादव और शिखक प्रकाश सोलंकी उपस्थित रहे। -
.png "निरीक्षण समिति द्वारा ’’विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण’’ का किया गया निरीक्षण")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सूरजपुर : जिले में विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय के प्रथम तल में किया गया है। जिसका जिला स्तरीय निरीक्षण समिति द्वारा 10 सितंबर को प्रातः 11:00 बजे श्रीमती नयनतारा सिंह, अपर कलेक्टर के नेतृत्व में किया गया । विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण सूरजपुर में 10 बच्चों की क्षमता है। जिसका संचालन राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की महिला एवं बाल विकास विभाग शाखा द्वारा किया जा रहा है। विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण के संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड हेल्प लाईन कर्मचारियों के माध्यम से किया जा रहा है। विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण स्टाफ की नियुक्त की प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिला बाल संरक्षण अधिकारी, मनोज जायसवाल को अभिकरण का प्रबंधक व अध्यक्ष बनाया गया है।
विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण का निरीक्षण अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह अध्यक्षता में किया गया निरीक्षण समिति में सिविल सर्जन सह शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ अजय मरकाम, मनोचिकित्सक डॉ. एस राजेश पैकरा एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अधिवक्ता व्ही. एस. मिश्रा उपस्थित रहें। अभिकरण के निरीक्षण में सभी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति पायी गई, बच्चों के लिए झूला, बेड, किचन, कार्यालय, मेडिकल व्यवस्था अच्छा पाया गया।उक्त निरीक्षण के दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी सहित अन्य सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण के निरीक्षण के अतिरिक्त चाइल्ड लाईन कार्यालय का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिये गये है। इसके साथ ही अभिकरण में बच्चे संरक्षित किये जाने की स्थिति में उनका बेहतर तरीके से देखभाल करने के निर्देश दिये गये है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) की पात्रता रखते हैं, उनके लिए शिक्षा सत्र 2024-25 में छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाइट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डॉट इन पर ऑनलाईन की जा रही है।
जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं को प्रस्ताव स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने हेतु 09 सितम्बर से 30 अक्टूबर 2024, ड्राफ्ट प्रस्ताव लॉक करने हेतु 16 सितम्बर से 14 नवम्बर 2024, स्वीकृति आदेश लॉक करने हेतु 16 सितम्बर से 21 नवम्बर 2024 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथियों के पश्चात् उक्त पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जायेगा एवं ड्राफ्ट प्रपोजल, सेक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा।उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथ ही सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। इसलिये सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय सक्रिय बैंक खाता व आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि ही करना सुनिश्चित करें। -
.png "पीएम जनमन के तहत लाभान्वित हो रहे हैं पीवीटीजी जनजातिय समुदाय")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही घर-घर तकबलरामपुर : प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लोगों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ कर उत्थान की ओर अग्रसर किया जा रहा है। उनके बसाहटों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़कें जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर उनके जीवन शैली में बदलाव लाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का के मार्गदर्शन व जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रेना जमील के कुशल नेतृत्व में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लोगों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति बसाहटों में शिविरों का आयोजन कर छूटे हुए लोगां का आयुष्मान, आधार, राशनकार्ड, केसीसी, सिकल सेल जांच, पीएम जनधन योजना, आवास योजना, महतारी वंदन योजना, मातृ वंदन योजना जैसे अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत् विकासखण्ड राजपुर के अमडीपारा, घटगांव, आरा, बादा, विकासखण्ड शंकरगढ़ के कोठली, करासी, नवाडीह, घुघरीकला, उमको, विकासखण्ड कुसमी के भुलसीखुर्द, अमरपुर, जिगनियां, चुनचुना, पुदांग, चैनपुर, हंसपुर, कोरंधा, जवाहरनगर, सोनपुर, धनेशपुर, नवाडीहखुर्द, सबाग, चरहटकला में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक व अधिकारी-कर्मचारियों ने उपस्थित होकर विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोगों को केन्द्र व राज्य शासन की योजनाओं का लाभ लेने प्रेरित किया। साथ ही विभिन्न विभाग के द्वारा शिविर स्थल पर स्टॉल लगाकर शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने शिविर स्थल पर कैंप लगाकर उपस्थित लोगों का निःशुल्क बीपी, शुगर, सिकल सेल, टीबी आदि की जांच की दवाई का वितरण किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों को मौसमी बीमारियों से बचने व इसके रोकथाम के बारे में जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े बाहुल्य क्षेत्रों में जागरूकता एवं इस विशेष पिछड़ी जनजाति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार गंभीरता से काम कर रही है। ताकि विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोगों का सर्वांगीण विकास हो और वे समाज में आगे बढ़ सके। -
.png "पीएम जनमन आवास योजना से जिले के पीवीटीजी के सपने हो रहे पूरे")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने शासन-प्रशासन प्रतिबद्धसुरजन कोरवा को मिला आवास का सहाराबलरामपुर : राज्य शासन के द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान कर उन्हे विकास के पथ पर अग्रसर करना है। जिले में पहाड़ी कोरवा समुदाय का एक विशेष स्थान है। जहां शासन-प्रशासन के प्रयासों से पीवीटीजी परिवारों को बेहतर जीवन शैली के लिए मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास जारी है।वैसे तो एक तरह से देखा जा सकता है कि पीवीटीजी परिवारों की स्थितियों में सुधार के लिए कई पहल किए गए हैं। लेकिन जब से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का सुशासन आया तब से पहाड़ी कोरवा परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पीवीटीजी बसाहटों में पहल तेज हुई है। जहां पीवीटीजी समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इन्ही प्रयासों का नतीजा है कि प्रधानमंत्री न्याय महाभियान अंतर्गत पहाड़ी कोरवा सदस्यों को शासन की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जनमन आवास, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड, आदि महत्वपूर्ण योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।
इन्हीं योजनाओं से लाभान्वित श्री सुरजन कोरवा पक्के आवास के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। वे बताते हैं जिले के विकासखण्ड राजपुर के ग्राम पचायत सरगढ़ी के ग्राम गोविन्दपुर के निवासी है। पक्के मकान से पहले वो लकड़ियों और पैरा से बनाए गए झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर थे। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में पत्नी और बेटा रहते थे। बेटे की असामायिक मृत्यु हो जाने से घर की हालात और भी खराब हो गई।एक तरफ बेटे के जाने का दुःख और दूसरे तरफ घर की परिस्थितियां उनके मन को चिंतित कर रही थी। लकड़ी और पैरा से बने घर में उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, जहां एक तरफ जीव-जन्तु का डर वहीं दूसरी ओर मौसम की मार पेरशानियों को कम नहीं कर रही थी। आगे वे बताते हैं कि मजदूरी कर वह अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में घर बनाने के लिए असहाय थे। तब पीएम जनमन के तहत उनको पक्का आवास मिला।
श्री सुरजन ने जनमन अभियान से हुए परिवर्तन के बारे में बताया कि आज उनका खुद का पक्का आवास है। वे कहते हैं हम जैसे आदिवासी जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं। सुरजन के पास आज आधार कार्ड भी है जिसके माध्यम से अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम है और जनमन शिविरों में भी जाकर योजनाओं की जानकारी लेते हैं। ताकि शासन की योजना का लाभ उठा सकें।वर्तमान परिदृश्य में पीएम जनमन अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के पहाड़ी कोरवा को लाभान्वित किया जा रहा है। वंचित वर्ग भी शिविरों में पहुंचकर हो रही क्रियाकलापों से जुड़ने लगे हैं। शासन-प्रशासन की महत्वपूर्ण निर्णय एवं नीतियों से निचले स्तर पर पीएम-जनमन से हुए परिवर्तन परिलक्षित हो रही है। जहां शासन पीवीटीजी समुदायों को अवसर प्रदान करते हुए लाभ देने दृढ़ संकल्पित है। -
.png "14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता की थीम पर होगी विभिन्न गतिविधियां आयोजितबलरामपुर : कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत 14 सितंबर से 01 अक्टूबर तक नगरीय निकाय क्षेत्रों में आयोजित होने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान के संबंध में बैठक ली गई। कलेक्टर ने कहा कि विभागों के समन्वय से नगरीय निकाय क्षेत्रों को पर्यावरणीय दृष्टि से हरा भरा,स्वच्छ व सुंदर बनाना है। इस कार्य में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता की थीम पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी।अभियान के तहत नगरीय निकाय क्षेत्रों में तीन बिन्दुओं के आधार पर गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जिनमें स्वच्छता की भागीदारी, संपूर्ण स्वच्छता और स्वच्छता लक्षित इकाई, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर शामिल है। स्वच्छता ही सेवा अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना है।2024 का यह अभियान विशेष रूप से प्लास्टिक कचरे के उन्मूलन, स्वच्छ पेयजल और सामुदायिक शौचालय निर्माण पर केंद्रित रहेगा। स्वच्छता के साथ-साथ लोगों को स्वास्थ के प्रति भी जागरूक किया जाएगा ताकि स्वस्थ और स्वच्छ जीवनशैली को बढ़ावा मिल सके। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रेना जमील, अपर कलेक्टर श्री इंद्रजीत बर्मन, संयुक्त कलेक्टर श्री आर.एन. पांडे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। -
.png "अनुसूचित क्षेत्र के लिए प्रावधानित बजट के अनुरूप राशि का हो शत- प्रतिशत उपयोग : मंत्री श्री रामविचार नेताम")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
एससी-एसटी वर्ग के लोगों को शासन की योजनाओंसे लाभान्वित करने के निर्देशऑनलाईन समीक्षा के लिए वेबपोर्टल का हुआ प्रस्तुतीकरणनई सरकार के गठन के बाद मंत्री श्री नेताम के अध्यक्षता मेंपहली बार बैठक आयोजितमंत्री ने आदिवासी उप-योजना एवं अनुसूचित जाति उप-योजना के कार्यों कीवित्तीय-भौतिक प्रगति की समीक्षारायपुर : आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए प्रावधानित बजट के अनुरूप मिलने वाली राशि का शत- प्रतिशत उपयोग संबंधित क्षेत्र के विकास में किया जाए। उन्होंने कहा कि एसटी-एसटी वर्ग के लोगों के विकास में संवदेनशीलता के साथ कार्य करते हुए उन्हें समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। मंत्री श्री नेताम मंगलवार को मंत्रालय में वृहद बैठक में अनुसूचित जनजाति घटक एवं अनुसूचित जाति उपयोजना मदांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में बजट प्रावधान की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री नेताम ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा जो भी राशि उपलब्ध कराई जाती है उसका शत-प्रतिशत उपयोग इस वर्ग के विकास में होना चाहिए। आज भी अनेक क्षेत्रों में बिजली, पक्की सडकें, शुद्ध पेयजल तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जिससे इनका विकास अवरूद्ध है। बहुत से अनुसचित क्षेत्रों में निवासरत लोग पानी में फ्लोराइड एवं आर्सेनिक की अधिक मात्रा के कारण रोगग्रस्त हैं, परन्तु अभी तक उनकी समस्या का सही से निराकरण नहीं हो पाया है। इस संबंध में उन्होनें पीएचई विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। है। नई सरकार के गठन के बाद मंत्री श्री नेताम की अध्यक्षता में पहली बार यह बैठक आयोजित हुई है। उन्होंने संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ वृहद बैठक कर इन वर्गों के विकास के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मंत्री श्री नेताम ने उप-योजना क्षेत्रों में अधूरे अथवा लंबित निर्माण एवं विकास के कार्यों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को उप-योजना क्षेत्रों के विकास के लिए स्वीकृत सभी कार्यों को तेजी से पूरा कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का 65 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र अनुसूचित जनजाति उप-योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य के लगभग 1100 से अधिक गांव अनुसूचित जाति बाहुल्य तथा 4000 से अधिक गांव अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले है। इन क्षेत्रों तथा यहां के लोगों के उत्थान के लिए बीते 3 सालों में एक लाख करोड़ रूपये से अधिक का बजट उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि समय सीमा में बजट का शतप्रतिशत उपयोग हो तथा इसका लाभ उन लोगों को मिले जिसके लिए यह राशि प्रावधानित है। मंत्री श्री नेताम ने उप-योजना क्षेत्रों में विकास एवं निर्माण के कार्यों की सतत् मानिटरिंग एवं समीक्षा के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।
मंत्री श्री नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की गई है। इसको साकार करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान तथा अनुसूचित जनजाति उप-योजना क्षेत्र का समग्र विकास जरूरी है। उन्होंने विकास विभाग के अधिकारियों को जनसंख्या के अनुपात में बजट में राशि का प्रावधान किये जाने की बात कही।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची का एक राज्य है। राज्य की 60.55 प्रतिशत भूमि तथा 85 विकासखंड पूरी तरह से पाचंवी अनुसूची के अंतर्गत हैं। राज्य में 29 जिले पूर्णतः या आंशिक रूप से टीएसपी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं जबकि राज्य का कुल टीएसपी क्षेत्र लगभग 67 प्रतिशत है। इसके अलावा 56 प्रतिशत टीएसपी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या विद्यमान है। राज्य की इसी महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए राज्य बजट में एसटीसी एवं एससीएसपी हेतु बजट प्रावधान में वर्ष दर वर्ष वृद्धि की गई है। वर्ष 2022-23 में जहां अनुसूचित जनजाति घटक एवं अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु कुल बजट में कमशः 27.8 प्रतिशत एवं 8.8 प्रतिशत का प्रावधान था, वहीं 2024-25 में इसे बढ़ाकर कमशः 33.3 प्रतिशत एवं 10.3 प्रतिशत कर दिया गया। विभागवार कुल प्राप्त बजट आवंटन में अनु. जाति जनजाति उपयोजना क्षेत्र हेतु व्यय करने के हिसाब से ऊर्जा विभाग सबसे ऊपर रहा है जिसमें लगभग 99.55 प्रतिशत व्यय किया गया है। इसके बाद आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने व्यय किया है।
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि एसटीसी एवं एससीएसपी हेतु इतना बजट प्रावधान होने के बावजूद भी आज अनुसूचित क्षेत्रों में निम्न मानव विकास सूचकांक इनके निम्न जीवन स्तर और समग्र कल्याण के अभाव को दर्शाता है। इस क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं में निम्न साक्षरता दर विकास में एक प्रमुख बाधक तत्व है। इसके अलावा पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर निर्भरता एवं मुख्यतः आजीविका हेतु वनों पर अधिक निर्भरता होना भी विकास में अवरोधक हो रहा है। अतः उनके समग्र विकास हेतु सभी विभागों को योजनाओं के अभिसरण तथा समुचित कियान्वयन द्वारा शत प्रतिशत योगदान करना चाहिए ताकि इस वर्ग को भी राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। बैठक में टीएसपी, सीएसपी की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा हेतु निर्माणाधीन वेब पोर्टल का भी प्रस्तुतीकरण किया गया। इसके माध्यम से विभिन्न विभागों की जानकारी आनॅलाइन प्राप्त हो सकेगी।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार, सचिव-सह-आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग श्री नरेंद्र दुग्गा, सहकारिता सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के संचालक श्री पी.एस. एल्मा सहित सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। -
.png "मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दिव्यांग शांति बाई ठाकुर की प्रतिभा को देखकर राज्य स्तरीय उल्लास मेला में किया सम्मानित")
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महासमुंद : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर महासमुंद की दिव्यांग शांति बाई ठाकुर की प्रतिभा को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने पैरां से उल्लास लिखकर मुख्यमंत्री को दिखाया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। गत दिवस रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय उल्लास मेला कार्यशाला में महासमुन्द जिले के विकासखण्ड बागबाहरा के दैहानीभाठा निवासी आदिवासी समुदाय की श्रीमती शांतिबाई ठाकुर को सम्मानित किया गया।मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मान स्वरूप शॉल, श्रीफल, मोमेन्टो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल और अन्य गणमान्य लोगों के बीच सम्मान पाकर उत्साहित श्रीमती शांतिबाई ठाकुर ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के, प्रति आभार व्यक्त किया है। श्रीमती ठाकुर ने उल्लास मेले में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होने मंच पर अपने पैर से लिखा जिसके फलस्वरूप श्रीमती शांतिबाई ठाकुर को यह सम्मान मुख्यमंत्री के हाथों प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य स्तरीय उल्लास मेले में एक लाख उल्लास साक्षरता केन्द्र का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। इन साक्षरता केन्द्रों को संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग के राज्य साक्षरता मिशन द्वारा एक लाख स्वयंसेवी शिक्षक चयनित किए गए हैं।
कार्यक्रम में महासमुंद जिले के कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण महासमुंद श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में उल्लास मेला में 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। महासमुंद जिले से जहां एक ओर डॉ. वीरेंद्र कर सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला करना पाली विकासखंड बसना, भारती सोनी शिक्षिका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय महासमुंद एवं खेमिन साहू शिक्षिका शासकीय प्राथमिक शाला बेमचा महासमुंद ने कठपुतली के माध्यम से शब्द प्ले कार्ड अक्षर कार्ड गीत एवं साक्षरता नारों के माध्यम से उल्लास मेला में रायपुर संभाग के टीम की ओर से स्टाल में टीएलएम का प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम में जिले के सभी अधिकारियों के साथ-साथ जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद मोहन राव सावंत जी, रेखराज शर्मा जिला परियोजना अधिकारी जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण महासमुंद की सहभागिता रही। राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह एवं उल्लास मेले में महासमुंद जिले के 100 प्रतिभागियों द्वारा उत्साह पूर्वक भाग लेने एवं महासमुंद जिले का गौरवपूर्ण सहभागिता के लिए कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण श्री विनय कुमार लंगेह ने बधाई दी। साथ ही जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक ने शांति बाई ठाकुर को बधाई देते हुए प्रेरणा स्त्रोत बताएं एवं डीएमसी महासमुंद कमल नारायण चंद्राकर ने भी जिले के अधिकारियों के साथ-साथ टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं महासमुंद जिले को 100 प्रतिशत साक्षर करने हेतु प्रेरित किया। -
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प्राचार्य लीडरशिप की भूमिका निभाएं - कलेक्टरमहासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड स्त्रोत केंद्र समन्वयको की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विगत वर्ष के कक्षा दसवीं और कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष बेहतर परिणाम के लिए चर्चा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने औसत से कम प्रतिशत वाले शालाओं के प्राचार्य और शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले शालाओं के प्राचार्यों से चर्चा कर कमियों और खूबियों के बारे में जानकारी ली।पूरे जिले के प्राचार्य को सत्र 2024-25 में कक्षा दसवीं एवं कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम कम से कम 90 प्रतिशत लाने के लिए रणनीति बनाकर लक्ष्य दिया गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, जिला शिक्षा अधिकारी श्री मोहन राव सावंत सहित शिक्षा अधिकारी और सभी स्कूलों के प्राचार्य मौजूद थे।
कलेक्टर श्री लंगेह ने बैठक में प्राचार्यों से कहा कि वास्तव में प्रार्चाय स्कूल के धुरी होते हैं वे अपने लीडरशिप भूमिका निभाएं और स्वयं एक उदाहरण बनें। उन्होंने कहा कि जिन विषयों में कमजोर परफॉर्मेंस है उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर अंग्रेजी और गणित विषयों को लेकर शिक्षक विशेष प्रयास करे। कलेक्टर ने कहा कि बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए स्कूलों में पालकों की भागीदारी बढ़ानी होगी। हर माह कम से कम पालक शिक्षक बैठक नियमित रूप से आयोजित किया जाए। परीक्षा के पहले पालकों को परीक्षा की जानकारी दे और उन्हें घर में मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी भी देवें। कलेक्टर ने कहा कि जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहतर हो सकता था उसमें सुधार करने की रणनीति बनाएं।
कलेक्टर श्री लंगेह ने बच्चों के नियमित टेस्ट पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की साप्ताहिक और मासिक टेस्ट लेना सुनिश्चित करें और प्रगति पत्रक के माध्यम से उनके परिणामों की समीक्षा करते रहें। कलेक्टर ने प्राचार्यों से कहा कि सभी शिक्षक समय पर स्कूल आएं और अपना कोर्स पूरा करें। स्कूल में किसी भी तरह की नशाखोरी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानकारी मिलने पर सीधे सस्पेंड किए जायेंगे। बैठक में परीक्षा परिणाम का पांच वर्गों के अनुसार समीक्षा की गई जिसमें 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले विद्यालय जिनकी संख्या शून्य है, 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक परीक्षा परिणाम वाले शालाओं की संख्या 09, 60 से 90 प्रतिशत तक वाले विद्यालयों की संख्या 97 एवं 90 से अधिक 68 और शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले 14 विद्यालयों की समीक्षा की गई। ज्ञात है कि जिले में कक्षा 10वीं में 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले 14 स्कूल एवं 12वीं में 20 स्कूल शामिल हैं।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक ने कहा कि बच्चों से अधिक से अधिक संवाद करने की आवश्यकता है। प्राचार्य भी बच्चों से सीधे संवाद कर उनकी परेशानियों को समझ कर हल करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र बनाना भी आवश्यक है। इसलिए प्राचार्यगण इसे गम्भीरता से लेते हुए प्रत्येक बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के मार्गदर्शन में इस सत्र में बेहतर रिजल्ट आएगा। इस अवसर पर हाई स्कूल परसदा, मेमरा, पिथौरा, सिरबोड़ा, केजुवा, महासमुंद नयापारा, पटेवा के प्राचार्यों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न निर्माण कर प्रति सप्ताह मूल्यांकन करने से, तिमाही, छमाही परीक्षा को बोर्ड पैटर्न में प्रश्न पत्र निर्माण कर बच्चों से हल करने से एवं विगत 5 वर्षों के अनसॉल्वड पेपर को अच्छे से अभ्यास करने से रिजल्ट में सुधार जरूर होगा।
सभी शिक्षक यदि ठान ले कि हमको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति के साथ-साथ बच्चों की शत् प्रतिशत उपस्थिति पर विशेष ध्यान देना शामिल था। इसके अलावा लेखन कौशल को भी अभ्यास में लाना होगा।बैठक में जिला मिशन समन्वयक श्री कमल नारायण चंद्राकर, सहायक संचालक सतीश नायर, व श्री नंद किशोर सिन्हा सहायक संचालक, परियोजना समन्वयक श्री रेखराज शर्मा, पांचो विकासखंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्त्रोत केंद्र समन्वयक, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहित जिले के सभी स्कूल के प्राचार्य उपस्थित थे। -
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कोरिया : भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 01 जून से प्रतिवेदित दिनांक तक 960.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के तहसील बैकुण्ठपुर में 954.2, सोनहत में 825.5, पटना में 1195.2 एवं पोड़ी बचरा में 839.0, मिमी कुल वर्षा दर्ज की गई है। प्रतिवेदित दिनांक को तहसील बैकुण्ठपुर में 6.4, सोनहत में 11.6, एवं पटना में 3.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। -
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कोरिया : आदिवासी विकास के सहायक आयुक्त ने बताया कि शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए जिले में संचालित समस्त शैक्षणिक शासकीय व अशासकीय महाविद्यालय, मेडिकल, कृषि, वेटनरी, पॉलीटेक्निक कॉलेज, आई.टी.आई., नर्सिंग, डी.एड. एवं बी.एड. में अध्ययन कर रहें अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट https://postmatric&scholarsip-cg-nic पद पर किया जा सकता है।उन्होनें बताया कि ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु नवीन एवं नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन हेतु अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित है। ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने के लिए 14 नवम्बर तक एवं सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने के लिए 21 नवम्बर 2024 तक का समय रहेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था जिम्मेदार होंगे। पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।सभी विद्यार्थी आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि कराएं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु किए गए आवेदन का सत्यापन आधार से लिंक मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. के माध्यम से किया जाएगा। वर्ष 2024-25 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से ओटीआर की प्रविष्टि ऑनलाइन आवेदन करते समय किया जाना है। इस संबंध में संबंधित संस्था द्वारा प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। -
.png "मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दिव्यांग शांति बाई ठाकुर की प्रतिभा को देखकर राज्य स्तरीय उल्लास मेला में किया सम्मानित")
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महासमुंद : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर महासमुंद की दिव्यांग शांति बाई ठाकुर की प्रतिभा को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने पैरों से लिखकर मुख्यमंत्री को दिखाया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। गत दिवस रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय उल्लास मेला कार्यशाला में महासमुंद जिले के विकासखण्ड बागबाहरा के दैहानीभाठा निवासी आदिवासी समुदाय की श्रीमती शांतिबाई ठाकुर को सम्मानित किया गया।मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मान स्वरूप शॉल, श्रीफल, मोमेन्टो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल और अन्य गणमान्य लोगों के बीच सम्मान पाकर उत्साहित श्रीमती शांतिबाई ठाकुर ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के, प्रति आभार व्यक्त किया है। श्रीमती ठाकुर ने उल्लास मेले में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया।उन्होने मंच पर अपने पैर से लिखा जिसके फलस्वरूप श्रीमती शांतिबाई ठाकुर को यह सम्मान मुख्यमंत्री के हाथों प्राप्त हुआ। सीएम साय ने राज्य स्तरीय उल्लास मेले में एक लाख उल्लास साक्षरता केन्द्र का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। इन साक्षरता केन्द्रों को संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग के राज्य साक्षरता मिशन द्वारा एक लाख स्वयंसेवी शिक्षक चयनित किए गए हैं। इस अवसर पर परियोजना समन्वयक श्री रेखराज शर्मा भी मौजूद थे। -
.png "जशपुर जिले से अयोध्या धाम श्री रामलला दर्शन के लिए 204 श्रद्धालु हुए रवाना")
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मुख्यमंत्री के प्रयास से श्रद्धालुओं को निरंतर प्रभु श्री राम के दर्शन का मिल रहा सौभाग्यजशपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार में श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम प्रभु श्री राम के दर्शन लिए निरंतर जा रहा हैं। इसी कड़ी में जशपुर जिले से भी श्रद्धालु आज रवाना हुए। जशपुर जिले के सभी 8 विकासखंड से लगभग 204 श्रद्धालुओं को आज अंबिकापुर के लिए रवाना किया गया है। वहां से ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। जशपुर विकासखंड से जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्री राजकपूर भगत ने हरी झण्डी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए बस रवाना किया गया।श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान भोजन तथा अयोध्या में रुकने एवं अन्य सभी प्रकार से बेहतर व्यवस्था की गई है, ताकि सभी श्रद्धालुगण खुशी-खुशी दर्शन कर सके। वही सभी तीर्थ यात्रियों ने श्री रामलला दर्शन योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण और जनपद सीईओ जशपुर श्री लोखीत भगत , अधिकारी,कर्मचारी उपस्थित थे। -
.png "कलेक्टर ने की समय - सीमा के पत्रों,आवेदनों पर की गयी कार्रवाई की बारी-बारी समीक्षा")
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शत प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण माह के दौरान कार्यक्रम आयोजित करेंजन-जन को कुपोषण के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ प्रत्येक परिवार को उनके बच्चों को सही पोषण के संबंध में जानकारी दी जाये : कलेक्टरबेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने आज यहां कलेक्ट्रेट के दिशा सभा कक्ष में विभिन्न विभागों के ज़िला अधिकारियों द्वारा समय - सीमा के पत्रों,आवेदनों पर की गयी कार्रवाई की बारी-बारी समीक्षा की। उन्होंने पोषण माह सितम्बर 2024 जन आंदोलन अन्तर्गत आयोजन/किए गए क्रियान्वयन की जानकारी ली। शत प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण माह के दौरान कार्यक्रम आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें। कार्यक्रम के लिए व्यापक जागरूकता पैदा करने विभिन्न प्रचार-माध्यमों के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करें। सभी विभागों के जिला अधिकारी भी समन्वय व सहयोग करें। कलेक्टर ने आगामी गुरुवार-शुक्रवार को मुख्यमंत्री द्वारा ली जाने वाली कलेक्टर कान्फ्रेंस के संबंध में तैयारियों के साथ मुख्यमंत्री के झालम प्रवास की तैयारी की स्थिति की भी समीक्षा की।
उन्होंने आगामी 14 सितंबर से 2 अगले माह 2 अक्तूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजन के लिए कार्यक्रम की तैयारी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य योजनाएँ सरकार की प्राथमिकता में हैं।मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत मरीज़ों को लगातार आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने मुख्य ज़िला चिकित्सा अधिकारी को ज़िला जनसंपर्क के माध्यम से योजना के लाभार्थियों पर आधारित समाचार स्टोरी/ वीडियो/सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार कर और पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाए।कलेक्टर श्री शर्मा ने प्रदेश सहित आसपास ज़िलों में हो रही भारी बारिश के चलते ज़िला जल संसाधन अधिकारियों और सभी एसडीएम को शिवनाथ नदी के तट पर बसे ग्रामवासी सतर्क करने और, जे शिवनाथ नदी में मोंगरा बैराज पानी छोड़े जाने के चलते नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी निचले इलाक़े के लोगों को सतर्क रहने उनके लिए समुचित राहत व्यवस्था करने कहा।
कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने सभी विभागीय ज़िला अधिकारियों ख़ास कर ज़िला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से कहा कि आगामी 12 तारीख़ (12 सितंबर) से वजन त्यौहार शुरू हो रहा है, जो 23 सितंबर 2024 तक चलेगा। ज़िले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 12 दिन तक चलने वाले इस वजन त्यौहार में 0 से 05 वर्ष से कम बच्चों का वजन कर कम वजन वाले बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाये। उनके कुपोषण स्तर की का जांच की जाये। इसके साथ ही बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार वितरण करने के साथी पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी जाये।
इस दौरान उन्होंने जन-जन को कुपोषण के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ प्रत्येक परिवार को उनके बच्चों को सही पोषण के संबंध में जानकारी दी जाये। कुपोषण को दूर करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ कितने बच्चों को मिल रहा है और कितने बच्चे कुपोषण से निजात पा चुके हैं उसका भी पता लगाया जाये। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन,से दिशा-निर्देश जारी किए गए है उसका पालन किया जाये। वजन त्यौहार का आयोजन कलस्टर पर किया जाएगा। प्रत्येक कलस्टर में वजन त्यौहार के लिए विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, पर्यवेक्षक की डयूटी भी लगाई जाये। -
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अधिकारियों सहित कलेक्टर जनदर्शन में आवेदनकर्ताओं ने कराया स्वास्थ्य परीक्षणबेमेतरा : पोषण अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्ट्रेट में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। इस अवसर पर कलेक्टर जनदर्शन के दौरान उपस्थित अधिकारियों सहित कई आवेदनकर्ताओं ने भी शिविर में अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। शिविर में डॉक्टरों की एक टीम ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की, जिनमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन, और वजन जैसी महत्वपूर्ण जांचें शामिल थीं। इसके साथ ही पोषण से संबंधित जागरूकता भी फैलाई गई, जिसमें बच्चों और महिलाओं के लिए उचित आहार और पोषण के महत्व पर विशेष जोर दिया गया।
एसडीएम बेमेतरा श्री घनश्याम तंवर ने स्वयं भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया साथ ही जनदर्शन मैं आये आवेदन कर्ताओं और पत्रकारों ने भी स्वास्थ परीक्षण कराया। एसडीएम ने लोगों को पोषण के प्रति सजग रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविरों का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति से कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन एवं श्री चंद्रबेश सिंह सिसोदिया जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं श्री सी.पी. शर्मा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्व में पोषण अभियान कार्यक्रम” अन्तर्गत हुआ ।
स्वास्थ्य परीक्षण कराने वाले लोगों को उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कुछ घरेलू नुस्ख़े एवं दिनचर्या में सुधार हेतु महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गयी। जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके तथा एक सुपोषित समाज का निर्माण हो।उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीनियर वेलनेस कोच श्री लोभन कुमार देवांगन एवं चेतन साहू सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक श्रीमती हेमलता मानिकपुरी, श्रीमती सविता शर्मा, परियोजना समन्वयक श्री राजेन्द्र चन्द्रवंशी, सीएचएल पर्यवेक्षक श्रीमती डालिमा सोनी, करिश्मा परवीन का विषेश योगदान रहा। -
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18 सितम्बर तक कर सकते हैं दावा-आपत्तिरायपुर : शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर ने आज सत्र 2024-26 के लिए बी.एड. (विभागीय) अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन सूची जारी कर दी है। इसे महाविद्यालय के वेबसाईट www.cteraipur.org एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट scert.cg.gov.in में अपलोड कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी उक्त वेबसाईट में अवलोकन कर सकते हैं।
शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अनंतिम चयन सूची जारी होने के 11 से 18 सितम्बर 2024 तक अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर के कक्ष क्र. 07 में प्रवेश प्रभारी से 11 से 18 सितम्बर तक कार्यालयीन समय में आवश्यक दस्तावेज के साथ अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। -
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बजट प्रावधान के अनुरूप हो विकास एवं निर्माण केे कामस्वीकृत कार्याको समय-सीमा में पूरा कराएं, ताकि लोगों को उसका लाभ मिलेटीएसपी, डीएमएफ, सीएसआर, प्राधिकरण मद सेगैप फिलिंग के काम को प्राथमिकता देंआदिवासी उप-योजना एवं अनुसूचित जाति उप-योजना के कार्यो कीवित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षारायपुर : आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम में आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय भवन महानदी में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर आदिवासी उप-योजना एवं अनुसूचित जाति उप-योजना मद से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की गहन समीक्षा की। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि सरकार के मंशानुरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।मंत्री श्री नेताम ने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इन वर्गो के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे है। इन वर्गो की भलाई और अनुसूचित जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त बजट दिया जाता है। बजट के प्रावधान के अनुरूप विकास एवं निर्माण कार्यो को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराना हम सब की जिम्मेदारी है।
मंत्री श्री नेताम ने उप-योजना क्षेत्रों में कतिपय कारणों से कहीं-कहीं अधूरे अथवा लंबित निर्माण एवं विकास के कार्यो को लेकर चिंता जताई और कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को उप-योजना क्षेत्रों के विकास के लिए स्वीकृत सभी कार्यो को तेजी से पूरा कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का 65 प्रतिशत क्षेत्र अनुसूचित जनजाति उप-योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य के 1100 से अधिक गांव अनुसूचित जाति बाहुल्य तथा 4000 से अधिक गांव अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले है।इन क्षेत्रों तथा यहां के लोगों के उत्थान के लिए बीते 3 सालों में लगभग एक लाख करोड़ रूपये का बजट उपलब्ध कराया गया है। समय सीमा में बजट का शतप्रतिशत उपयोग हो और इसका लाभ उन लोगों को मिले जिसके लिए यह राशि प्रावधानित है। मंत्री श्री नेताम ने उप-योजना क्षेत्रों में विकास एवं निर्माण के कार्यो की सतत् मानिटरिंग एवं समीक्षा के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।
मंत्री श्री नेताम ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की गई है। इसको साकार करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान तथा अनुसूचित जनजाति उप-योजना क्षेत्र का समग्र विकास जरूरी है।उन्होंने विकास विभाग के अधिकारियों को जनसंख्या के अनुपात में बजट में राशि का प्रावधान किये जाने की बात कही। प्रमुख सचिव आदिमजाति कल्याण विभाग श्री सोनमणि बोरा ने सभी विकास विभाग के अधिकारियों को उप योजना क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य योजना बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिये कि, जो भी काम उप-योजना मद के तहत प्रस्तावित किये जाये वह लोगांे के लिए लाभाकारी और उपयोगी हो।
उन्होंने अधिकारियों को नवाचार तथा जनकल्याण के लिए नवीन योजनाओं का प्रस्ताव देने को कहा ताकि उसे बजट में शामिल किया जा सके। बैठक में उप-योजना मद से विभागों को प्रदत्त आबंटन तथा स्वीकृत कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार, सचिव-सह-आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग श्री नरेंद्र दुग्गा, सहकारिता सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के संचालक श्री पी.एस. एल्मा सहित सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। -
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राज्य सरकार सुदूर अंचल तक प्रदेश के शत-प्रतिशत गरीब परिवारों को पहुंचा रही राशनआगामी सीजन में धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी दिए निर्देशचालू माह के 30 सितम्बर तक कर लिया धान मिलान का कार्यकस्टम मिलिंग के बाद चावल जमा नहीं कराने वाले राईस मिलों में छापा मारकर किया जाए भौतिक सत्यापनखाद्य अधिकारियों को हर माह 10 राशन दुकानों का जांच करने दिए निर्देशरायपुर : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयाल दास बघेल आज नवा रायपुर स्थित नवीन विश्राम गृह के सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों की आज दूसरे दिन मैराथन बैठक लेकर विभागीय काम-काज की प्रगति की समीक्षा की। श्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों, गरीबों और जरूरतमंदों के विकास एवं समृद्धि के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसान समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा।अतः किसानों को सहूलियत प्रदान करते हुए उनके उपज की एक-एक दाना खरीदना हमारी जिम्मेदारी है। हमें किसानों के हित में संवदेनशीलता के साथ काम करते हुए उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर चालू माह के 30 सितम्बर तक पिछले साल खरीदी गई धान का मिलान कार्य अनिवार्य रूप करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य अधिकारियों और निरीक्षकों को हर माह 10 राशन दुकानों जांच करने तथा गड़बड़ी पाए जाने पर सशक्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
खाद्य मंत्री श्री बघेल ने बैठक में कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैैं। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार अपने किए हुए वायदे के अनुरूप 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रूपए के भाव से धान खरीद रही हैं। आगामी खरीफ सीजन में भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक इंतजाम शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था, धान खरीदी केन्द्रों में इंटरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर और नापतौल उपकरणों को दूरूस्त करने के निर्देश दिए हैं।
खाद्य मंत्री श्री बघेल ने बैठक में कहा कि समर्थन मूल्य में धान खरीदी के दौरान किसानों से इस बात की शिकायत नहीं आनी चाहिए कि उनसे अधिक धान नहीं खरीदा जा रह है। इसलिए धान खरीदी केन्द्रों के नापतौल के उपकरणों को दूरूस्त कर लिया जाए। उन्होंने राशनकार्ड के वितरण में आ रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जिन राशनकार्डों का नवीनीकरण नहीं हुआ है। उन राशनकार्डों को विधिवत सत्यापन की कार्यवाही जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें।खाद्य मंत्री श्री बघेल ने नापतौल विभाग के अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के सभी राशन दुकानों का सतत् रूप से निरीक्षण करें और राशन दुकानों में कम खाद्यान्न देने अथवा नापतौल संबंधित शिकायतों का जांच कर तत्काल निराकरण करें। उन्होंने वेयरहाउस कार्पोरेशन के कार्यों की समीक्षा में कहा कि खाद्यान्न गोदामों से जो भंडारण होता है उसकी गुणवत्ता एवं वजन की जिम्मेदारी वेयरहाउस कार्पोरेशन के अधिकारियों की है। भंडारण सामग्री की गुणवत्ता एवं वजन में कमी अथवा किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधकों को समयबद्ध भंडारण के निर्देशित किया।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में 22 लाख टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 4.5 लाख टन जमा करना शेष है। धान उठाव एवं कस्टम मिलिंग के लिए 32 लाख टन जमा करना शेष है। भण्डार गृह में जो धान शेष है उनका तेजी के साथ उठाव और कस्टम मिलिंग का कार्य किया जा रहा है। जल्द ही कराया जाएगा।मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कस्टम मिलिंग कर एफसीआई और नॉन में जल्द चावल जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो राइस मिल में भौतिक सत्यापन का कार्य भी किया जाए। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव श्री बसवराजू एस, खाद्य संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला, मार्कफेड के एमडी श्री रमेश शर्मा, नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी श्री के.डी. कुंजाम वेयरहाऊस कार्पोरेशन, नापतौल शाखा, नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य शाखा एवं जिला विपणन अधिकारी उपस्थित थे। -
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बेमेतरा : कृषि विज्ञान केन्द्र, बेमेतरा में सोमवार को भगवान श्री बलराम जयंती के अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र, बेमेतरा, रेवेन्द्र, सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, ढोलिया,बेमेतरा तथा कृषि विभाग बेमेतरा के संयुक्त तत्वाधान में किसान दिवस सह प्राकृतिक खेती - गौ आधारित खेती पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉ. संदीप भंडारकर, अधिष्ठाता, रेवेन्द्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, ढोलिया, बेमेतरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री खेदूराम बंजारे, खूबचंद बघेल किसान सम्मान से सम्मानित कृषक, श्री नंदकिशोर वर्मा जी, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत झाल एवं डॉ. श्याम लाल साहू, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी,वि.खं. बेमेतरा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की शुरूआत में छत्तीसगढ़ महतारी एवं भगवान श्री बलराम जी के साथ पारंपरिक और उन्नत कृषि यंत्रों का अतिथियों के द्वारा पूजा अर्चना के साथ हुई। कार्यकम के उद्देश्य के बारे में बताते हुए तोषण कुमार ठाकुर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, बेमेतरा ने बताया कि जिस प्रकार परंपरागत खेती के द्वारा पहले के किसान परिवार रसायन मुक्त अनाज का उत्पादन व उपभोग करके अधिक स्वस्थ रहते थे उसी प्रकार प्राकृतिक खेती-गौ आधारित खेती स्वस्थ जीवन व टिकाउ खेती का आधार है। खेती में कम लागत और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बाजार आधारित आदान सामग्री के उपयोग को क्रमशः सीमित करना होगा और फसल में खरपतवार, कीट एवं रोग के नियंत्रण व पोषक तत्व प्रबंधन के लिए प्राकृतिक रूप से उलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना पड़ेगा।
डॉ. संदीप भंडारकर ने कृषकों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले परंपरागत किस्मों में कीट-रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती थी इसलिए खेती में रसायनों का उपयोग सीमित रूप से किया जाता था। किंतु वर्तमान में प्रचलित किस्मों में कीट रोग का प्रकोप अधिक होता है इसलिए समय के साथ फसलों में रसायनों का उपयोग बढ़ता चला गया। इसलिए खेती में फसलों की उन्नत किसमों का चुनाव हो या उन्नत तकनीक व आदान सामग्री का उपयोग, किसानों को टिाकउ एवं सुरक्षित खेती करने के लिए उपलब्ध तकनीकों का चयन व उपयोग उसके गुणधर्म के आधार पर बड़े ही सुझबुझ के साथ साथ करना चाहिए।
कार्यकम के तकनीकी सत्र के दौरान श्री खेदूराम बंजारे एवं श्री मोहित साहू जी, जो कि जैविक खेती व प्राकृतिक खेती करने वाले प्रगतिशील कृषक भी है अपना-अपना अनुभव साझा किया एवं उपस्थित किसानों को जैविक खेती प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरीत भी किया। इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केन्द्र बेमेतरा के मार्गदर्शन में प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में कार्य करने वाले चयनित 5 प्रगतिशील कृषकों को उत्कृष्ठ कृषक सम्मान के लिए प्रशस्ती प्रत्र प्रदान किया गया। तदोपरांत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के मुख्यालय में आयोजित समानांतर कार्यक्रम में कृषि मंत्री एवं मुख्यमंत्री जी का किसानों के नाम उद्बोधन का सीधा प्रसारण वर्चुअल माध्यम से केवीके बेमेतरा में उपलब्ध किसानों को दिखाया गया।
कार्यक्रम के अंत में केन्द्र के फार्म मशीनरी एवं पावर इंजिनियरिंग के विशेषज्ञ डॉ. जितेन्द्र जोशी ने किसानों को कृषि यंत्रो की प्रदर्शनी में लगे कृषि यंत्रों के उपयोग के बारे में जानकारी दिया एवं केन्द्र के प्राकृतिक खेती प्रदर्शन कार्यक्रम के प्रभारी डॉ. तृप्ति ठाकुर द्वारा उपस्थित कृषकों को केन्द्र एवं कृषक प्रक्षेत्र में संचालित प्राकृतिक खेती के प्रदर्शन इकाईयों का भ्रमण कराया गया। उक्त किसान दिवस सह प्राकृतिक खेती गौ आधारित खेती पर एक दिवसीय कार्यशाला के संचालन में केवीके के डॉ. लव कुमार, डॉ. अखिलेश कुमार कुलमित्र का अहम भुमिका रही। -
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महासमुंद : पिथौरा विकासखंड में मंगलवार को उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत स्वयं सेवी शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में सोनासिल्ली, सांकरा, और पिरदा जोन के शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों और विधियों से अवगत कराना है, ताकि वे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों को शिक्षण कौशल, छात्रों के साथ संवाद करने के तरीके, और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के तरीकों पर प्रशिक्षित किया गया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में स्वेच्छा से योगदान देने के इच्छुक हैं।
इस अवसर पर जोन पिथौरा के शिक्षा अधिकारी ने कहा, “इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को नए शिक्षण तरीकों से अवगत कराना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कुछ दिनों तक चलेगा और इसके समापन के बाद सभी प्रशिक्षित शिक्षक अपने-अपने जोन में जाकर नए तरीकों से बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। -
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राज्य निर्वाचन आयुक्त ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य करने के दिए निर्देशरायपुर : छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह की उपस्थिति में आज यहां नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन दिसम्बर 2024-जनवरी 2025 सम्पन्न कराये जाने हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने के संबंध में राज्य के सभी जिलों से आये उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। आयोग द्वारा सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में आवश्यक रूप से होना चाहिए। इसका जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार करने तथा निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य समय-सीमा में करने के निर्देश दिए गए। मास्टर ट्रेनर द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के वैधानिक प्रावधान, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्तव्य एवं उसके प्रशिक्षण, निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु प्रक्रिया तथा प्रारंभिक निर्वाचक नामावली का प्रकाशन एवं मुद्रण के सबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
इसी तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम में दावा आपत्ति प्राप्ति एवं निराकरण, प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में आवश्यक संशोधन एवं साफ्टवेयर में प्रविष्टि, निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन एवं मुद्रण, अपील निर्वाचक नामावली प्रेक्षक की नियुक्ति एवं कर्तव्य, राजनैनिक दल हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश एवं निर्वाचक नामावली अभिकर्ता की नियुक्ति तथा निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार (जाबो) के संबंध में विस्तार से बताया गया। आयोग के अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पूछे गये समस्याओं का सुझाव भी प्रदान किया गया।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचक नामावाली तैयार करने का कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा। जिसे 2 चरणों में पूरा किया जायेगा। जिसमें प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति बुधवार 18 सितम्बर 2024 तक, निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना शुक्रवार 20 सितम्बर 2024 तक, विधानसभा की निर्वाचक नामावली स्थानीय निकायवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना शनिवार 21 सितम्बर 2024 तक, प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को पंचायतवार एवं भागवार मार्किंग करना, शुक्रवार 27 सितम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाना मंगलवार 01 अक्टूबर 2024 तक, निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) तैयार करना शुक्रवार 04 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट (पीडीएफ) की जांच कराना, त्रुटि सुधार कराना सोमवार 07 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट संशोधन पश्चात् प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना गुरुवार 10 अक्टूबर 2024 तक तथा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सोमवार 14 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामवली उपलब्ध कराना बुधवार 16 अक्टूबर 2024 तक, दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावा/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूपः क-1 में प्राप्त दावा का निराक़रण करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।
इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर, परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 13 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी. डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शनिवार 16 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्र करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।
पंचायत निर्वाचक नामावली तैयार करने जारी कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो की नियुक्ति एवं प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति बुधवार 18 सितम्बर 2024 तक, निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना शुक्रवार 20 सितम्बर 2024 तक, विधानसभा की निर्वाचक नामावली जनपद पंचायतवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना शनिवार 21 सितम्बर 2024 तक, प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को पंचायतवार एवं भागवार मार्किंग करना शुक्रवार 27 सितम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित पंचायत के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाना मंगलवार 01 अक्टूबर 2024 तक, निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) तैयार करना शुक्रवार 04 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट (पीडीएफ) की जांच कराना, त्रुटि सुधार कराना सोमवार 07 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट संशोधन पश्चात् प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना गुरूवार 10 अक्टूबर 2024 तक, जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सोमवार 14 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना बुधवार 24 अक्टूबर 2024 तक, दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 29 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावे/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि गुरुवार 14 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर, परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना सोमवार 25 नवंम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 29 नवम्बर 2024 को किया जायेगा।
इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, उप सचिव डॉ. नेहा कपूर एवं श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव सहित सभी जिलों से आये उप जिला निर्वाचन अधिकारी गण प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
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