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.jpg "कुतुब मीनार से ऊँचा जैतखाम सतनामी समाज का गौरव है – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय")
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.jpg "'छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध' – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय")
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.jpg "विशेष लेख : राज्य सरकार के नीतिगत फैसलों से खेती किसानी को नया संबल मिला")
.jpg "विशेष लेख : सरकार के नीतिगत फैसलों ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ के किसानों का मान")
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.png "मंत्री श्रीमती रजवाड़े ने आंगनबाड़ी केंद्र वीरपुर में वजन त्यौहार का किया शुभारम्भ")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
हरी झंडी दिखाकर वजन त्यौहार रथ को किया रवानाजिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में किया गया वजन त्यौहार का शुभारंभसूरजपुर : मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े ने आज परियोजना सिलफिली के सेक्टर पार्वतीपुर के आंगनबाड़ी केंद्र वीरपुर में वजन त्यौहार 2024 का शुभारम्भ किया। साथ ही वजन त्यौहार के अवसर पर हरी झंडी दिखाकर वजन त्यौहार रथ को भी रवाना किया। वीरपुर में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े के द्वारा बच्चों के वजन का अनुश्रवण किया गया और जानकारी ली गयी।इस दौरान उन्होंने बच्चों की माताओं को बच्चों के स्वास्थ्य एवं उचित देखभाल के लिए संतुलित तथा पौष्टिक आहार के सेवन हेतु समझाईश दी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रीमती रजवाड़े ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की गतिविधियों की जानकारी ली एवं स्कूल की बच्चियों की एनिमिया जांच का अवलोकन किया। इस दौरान मंत्री श्रीमती रजवाड़े द्वारा स्वयं का स्वास्थ्य जांच कराया भी गया।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज जिले में वजन त्यौहार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन 12 से 23 सितंबर 2024 तक किया जाना है। इस कार्यक्रम का आयोजन आज जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में किया गया। जिसमें 0 से 06 वर्ष से कम बच्चों का वजन एवं उंचाई जांच कर कम वजन वाले बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण की स्थिति का पता लगाया गया। इस दौरान उनके कुपोषण के स्तर की भी जांच भी की गई। वजन त्यौहार का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण स्तर का आकलन कर शत प्रतिशत रूप में सुपोषित करना है। -
.png "राष्ट्रीय पोषण माह के तहत वजन त्यौहार का किया गया शुभारंभ")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सूरजपुर : राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज जिले में वजन त्यौहार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया । इस कार्यक्रम का आयोजन 12 से 23 सितंबर 2024 तक किया जाना है। इस कार्यक्रम का आयोजन आज जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में किया गया। जिसमें 0 से 06 वर्ष से कम बच्चों का वजन एवं ऊंचाई जांच कर कम वजन वाले बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण की स्थिति का पता लगाया गया। इस दौरान उनके कुपोषण के स्तर की भी जांच भी की गई। वजन त्यौहार का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण स्तर का आकलन कर शत प्रतिशत रूप में सुपोषित करना है। -
.png "22 अक्टूबर तक चलेगा श्रम पंजीयन शिविर")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
अब तक 816 श्रम पंजीयन एवं 774 का किया गया नवीनीकरणकोरिया : कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार श्रम विभाग द्वारा जिले में 27 अगस्त से 22 अक्टूबर तक विभिन्न ग्राम पंचायतों में श्रम पंजीयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में अब तक 816 श्रम पंजीयन एवं 774 का नवीनीकरण किया गया। श्रम पदाधिकारी ने श्रमिकों से आग्रह किया है कि अधिक-से-अधिक शिविर में उपस्थित होकर अपना पंजीयन कराएं तथा विभाग में संचालित योजनाओं का लाभ लें।बता दें कि विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के अंतर्गत 13 सितम्बर को ग्राम रटगा, 18 सितम्बर को ग्राम सारा, 20 सितम्बर को ग्राम गदबदी, 24 सितम्बर को ग्राम अमरपुर, 26 सितम्बर को ग्राम मनसुख, 30 सितम्बर को ग्राम पिपरा, 03 अक्टूबर को ग्राम छिंदिया, 07 अक्टूबर को ग्राम नरकेली, 09 अक्टूबर को ग्राम पतरापाली, 11 अक्टूबर को ग्राम सरभोका, 15 अक्टूबर को ग्राम सावांरावां, 17 अक्टूबर को ग्राम तेन्दुआ, 21 अक्टूबर को ग्राम बिलारो में श्रम विभाग के द्वारा श्रम पंजीयन के द्वारा शिविर का आयोजित किया जायेगा।
इसी प्रकार विकासखण्ड सोनहत के अंतर्गत 16 सितम्बर को ग्राम घुघरा, 19 सितम्बर को ग्राम कटगोड़ी, 23 सितम्बर को ग्राम मधला, 25 सितम्बर को ग्राम नौगई, 27 सितम्बर को ग्राम मझारटोला, 01 अक्टूबर को ग्राम सुन्दरपुर, 04 अक्टूबर को ग्राम केशगवां, 08 अक्टूबर को ग्राम बेलिया, 10 अक्टूबर को ग्राम बोड़ार, 14 अक्टूबर को ग्राम लटमा, 16 अक्टूबर को ग्राम रजौली, 18 अकलासरई, 22 अक्टूबर को ग्राम कुशहा में श्रम विभाग के द्वारा श्रम पंजीयन शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। -
.png "संभागीय संयुक्त संचालक डॉ शुक्ला ने ली जिला स्तरीय समीक्षा बैठक")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
विभाग के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के दिए निर्देशनवीन निर्माणाधीन जिला चिकित्सालय एवं एम.सी.एच भवन का किया निरीक्षणकोरिया : संभागीय संयुक्त संचालक डॉ0 अनिल कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजित कर विभाग के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। संयुक्त संचालक डॉ0 शुक्ला ने खराब परफॉर्मेंस वाले कार्यक्रमों में नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन एवं समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।
संभागीय संयुक्त संचालक डॉ0 अनिल कुमार शुक्ला द्वारा मुख्य रूप से क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की सराहना की गई एवं कुष्ठ कार्यक्रम के प्रति नाराजगी जाहिर की गई, अंधत्व निवारण कार्यक्रम, मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया। नर्सिंग होम एक्ट में पंजीकृत सभी संस्थाओं में लगातार निरीक्षण तथा छुटे हुए आयुष्मान हितग्राहियों का शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। डॉ. शुक्ला ने कोरिया जिले को सरगुजा संभाग के अंतर्गत सभी जिलों की अपेक्षा बेहतर कार्य के लिए सराहना की।
इस दौरान उन्होंने नवीन निर्माणाधीन जिला चिकित्सालय एवं एम.सी.एच भवन का निरीक्षण किया तथा जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर में भ्रमण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला चिकित्सालय में पोषण अभियान अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह 2024 कार्यक्रम में शामिल होकर संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगो को जागरूक करने का आहृान किया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनहत एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोड़ार का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा पाये गये कमियों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। -
.png "सीएमएचओ ने ली स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारियों की बैठक")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने के दिए निर्देश
महासमुंद : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.पी. के. कुदेशिया ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बागबाहरा मे आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथ.स्वा. केन्द्र एवं उप.स्वा.केन्द्र अधिकारियो एवं कर्मचारियो की बैठक ली। बैठक में उन्होंने आयुष्मान कार्ड शत प्रतिशत बनाने के निर्देश दिए और कम उपलब्धि वाले क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने व ग्रामो को लक्ष्य कर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये। श्री कुदेशिया ने सिकलसेल जांच प्रति स्वास्थ्य केन्द्र कम से कम 30 जांच कर पोर्टल में एंट्री करे। उन्होनें राष्ट्रीय क्षय उन्मुलन कार्यक्रम एवं कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रमो की गतिविधि की जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
सीएमएचओ ने आरसीएच अंतर्गत गर्भवती महिलायो का प्रथम तिमाही में पंजीयन, चार जांच की जानकारी ली गई। हाई रिस्क गर्भवती महिलायो की सूची एवं संभावित प्रसव वाले महिलाओ की सूची केन्द्र मे प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया। कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न हो एवं किसी भी स्थिति मे टीकाकरण हेतु ड्राप आउट एवं लेफट आउट बच्चे न हो इसका विशेष ध्यान रखा जावे। युविन एन्ट्री समय मे पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।कम प्रसव वाले स्वास्थ्य केन्द्र के ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला एवं सीएचओ के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होनें एनसीडी कार्यक्रम अंतर्गत मुख कैसर, स्तन कैसर, गर्भाशय कैसर के कम स्क्रीनिग किये जाने पर संबंधित सीएचओ के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की । उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियो को अपने उप.स्वा. केन्द्र के अंतर्गत ग्रामो मे आउटरीच कैम्प कर समुदाय के समस्त 30 वर्ष से अधिक के व्यक्तियो का स्कीनिग पूर्ण कर पोर्टल मे एन्ट्री करने के निर्देश दिए। एवं रिस्किनिग हेतु लंबित व्यक्तियो का तत्काल स्क्रीनिग करना सुनिश्चित करेगे।
मुख्य ज़िला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष को समस्त प्रकार के आनलाईन एन्ट्री को समय मे पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिससे अपने क्षेत्र मे किये गये कार्य की जानकारी उच्च स्तर तक प्रदर्शित हो सके। यदि किसी केन्द्र द्वारा एन्ट्री समय मे पूर्ण नही किया जाता है तो उन्हे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने मौसमी बीमारियो को ध्यान में रखते हेतु समस्त दवाईयां उपलब्धता सुनिश्चित किया जावे। मौसमी बीमारियां जैसे डायरिया, स्वाईन फ्लू आदि का विशेष ध्यान रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।बैठक मे खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ.बी.एस. बढई, आरएमएनसीएच कन्सलटेन्ट श्री संदीप चन्द्राकर, एनसीडी कार्यक्रम से तेजस राठौर, विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक श्री हेमकुमार सोनकर, बीईटीओ श्री एम चौधरी एवं सेक्टर प्रभारी एवं सेक्टर पर्यवेक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष उपस्थित थे। -
.png "कलेक्टर मिशन मोड में कार्य करें: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगीराज्य स्तरीय समस्याएं ही मुख्यमंत्री जनदर्शन में आएराजस्व के मामलों का त्वरित निराकरण के निर्देशमुख्यमंत्री ने 8 घंटे चली मैराथन कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में की शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षापीएम जनमन योजना का क्रियान्वयन को दें सर्वोच्च प्राथमिकताभूमिहीन परिवारों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में न हो दिक्कतरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि कलेक्टर्स आम जनता के हितों को केन्द्र में रखकर संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो। शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। इन योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर जुट कर काम करें। प्रशासन के कार्यों से जनता के मन में शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास का भाव उत्पन्न हो।मुख्यमंत्री ने आज राजधानी रायपुर में लगातार 8 घंटों तक चली कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में ये दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए। लंच ब्रेक को छोड़कर मुख्यमंत्री लगातार बैठक में उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, श्री बसवराजु एस., श्री राहुल भगत तथा सभी संबंधित विभागों के सचिव सहित सभी संभागों के आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त भी मौजूद थे।मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे कार्यों की सराहना होगी और कार्य में लापरवाही बरतने पर कड़ा रूख भी अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टरों के परफार्मेंस की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाएगी और जिलों की रैंकिंग तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन और जिला प्रशासन के कार्यों पर हमारी नजर रहती है। जिले में होनी वाली घटनाओं पर जिला प्रशासन कितनी तत्परता से काम करता है, यह भी देखा जाता है। कलेक्टरों की पहली जिम्मेदारी दंडाधिकारी के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। विभिन्न संगठनों के साथ संवाद के दौरान यदि असंतोष की कोई बात सामने आती है, तो उसका समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर में गुरूवार को जनदर्शन आयोजित किया जाता है। इसमें अनेक ऐसी छोटी-छोटी समस्याएं आती हैं जिनका समाधान तहसील और जिला स्तर पर किया जा सकता है। कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि रायपुर में होने वाले जनदर्शन में ऐसी समस्याएं ही आएं जिनका समाधान जिला स्तर पर नहीं हो सकता है। जिलों में आम जनता की समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर जनदर्शन का कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किया जाए। नागरिकों तक शासन की योजनाओं की सुगम पहुंच से शासन की छवि बनती है। कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि भूमिहीन परिवारों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत न आए। प्राथमिकता के साथ इन परिवारों का जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएं।मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों की पीड़ा को मैंने करीब से महसूस किया है। पीएम जनमन योजना इन जनजातियों के लिए आशा की नई किरण है। इसका क्रियान्वयन पूरी गंभीरता से करते हुए योजनाओं का हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बीच जाकर मैं स्वयं पीएम जनमन योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रदेश में 8 लाख 46 हजार आवासों की स्वीकृति दी है। जिससे गरीब परिवारों के स्वयं के घर का सपना अब पूरा होगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पहली बार पैरेंट्स टीचर मीटिंग और जनभागीदारी से न्योता भोज की पहल की गई है। स्थानीय भाषा में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ स्कूलों की इमारत की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। स्कूलों में बच्चों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ हो। राजस्व मामलों को हल करने में अमला जितनी तत्परता दिखायेगा, सरकार की छवि भी उतनी ही अच्छी बनेगी। हम जितना तकनीकी नवाचार को बढ़ाएंगे, राजस्व संबंधी भ्रष्टाचार उतना ही घटेगा। डिजिटल क्राप सर्वे, भू नक्शे की जियो-रिफ्रेंसिंग आदि के माध्यम से इस क्षेत्र में पारदर्शिता आयेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से अधिकतम रोजगार के अवसर सृजित हों। जल संचय के कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। छत्तीसगढ़ में तालाबों की सुन्दर परंपरा रही है। नये तालाब बनाए जाएं, इससे जल स्तर बेहतर होगा, खेती-किसानी के लिए पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा प्रारंभ की गई अमृत सरोवर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। बस्तर, सरगुजा और मैदानी क्षेत्रों के ऐसे गांव जो मानसून में कट जाते हैं, उन क्षेत्रों के लिए सड़कों का प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भेजें।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो, निजी अस्पतालों में भी मरीजों का आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने में कोई दिक्कत न आए। पीएम जनऔषधि केन्द्र प्राइम लोकेशन पर हो, यहां दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता हो। प्रदेश की बड़ी आबादी शासकीय अस्पतालों पर निर्भर हैं, इसकी व्यवस्था दुरूस्त हो। हेल्थ बजट का उचित उपयोग हो और बुनियादी स्वास्थ्य अधोसंरचनाएं तैयार करने में जीवन दीप समितियों और डीएमएफ की राशि का उपयोग किया जाए। डेंगू और मलेरिया को लेकर सतत अभियान चलाया जाए। सिकल सेल के मरीजों को चिन्हांकन और इलाज की समुचित व्यवस्था हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों में तकनीकी वजहों से कुछ हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना की राशि मिलने में दिक्कत आती है, इस पर कलेक्टर नजर रखें। कुपोषण दूर करने के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। दलहन-तिलहन और मिलेट्स का रकबा बढ़ाया जाए। उद्यानिकी, पशुपालन और मछलीपालन के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम हो। शहरी क्षेत्रों में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के क्रियान्वयन, पेयजल, सीवरेज सिस्टम साफ-सफाई के काम पर पूरा फोकस रखें। शहरों में आबादी तेजी से शिफ्ट हो रही है। यहां नागरिक सुविधाओं को नये सिरे से तैयार किया जाए। वनाधिकार पत्रों के आवेदनों पर तेजी से काम करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पीडीएस का माडल पूरे देश ने अपनाया है। धान खरीदी से लेकर भंडारण, मिलिंग से उपभोक्ताओं को पीडीएस दुकानों में राशन की उपलब्धता तक हर स्तर पर बारीक मानिटरिंग जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया गया है। आम आदमी की शिकायतों को हल करने का जितना बेहतर तंत्र हम बना सकेंगे, उससे ही शासन की छवि बनेगी। मुख्यमंत्री जनदर्शन में आये सभी आवेदनों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जिले में उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुसार स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य हांे। नियोक्ताओं तक स्किल लेबर की पहुंच सुनिश्चित करें। समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन में किसी तरह की दिक्कत न हो, यह भी सुनिश्चित करें। जल जीवन मिशन के कार्यों की मानिटरिंग करते रहें। यदि किसी तरह की दिक्कत आ रही हो तो इसकी जानकारी दी जाए।सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि वंचित तबके के जीवन का आधार पेंशन की राशि होती है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि हितग्राहियों को समय पर पेंशन का भुगतान हो। उन्होंने कहा कि निराश्रित निधि में 400 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल और अस्पताल के निर्माण की कार्ययोजना बनाकर शीघ्र प्रस्तुत करें। नशामुक्ति आज राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। प्रत्येक जिले में नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना कर विशेष अभियान चलाएं।बस्तर ओलंपिक 2024 का होगा आयोजन
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित और संवेदनशील जिलों की खेल प्रतिभाओं को दुनिया से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। दिव्यांग और आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी इसमें खेल प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। -
.png "राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत वजन त्यौहार का आयोजन")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
0 से 6 वर्ष के कुल 47 बच्चों का वजन आकलन एवं ऊंचाई का किया गया मापपोषण तथा स्वच्छता से संबंधित नुक्कड़ नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी गई प्रस्तुतिकोरिया : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में कोरिया जिले में 0 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण स्तर के आंकलन हेतु 12 सितम्बर से 23 सितम्बर 2024 तक सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में वजन त्यौहार आयोजित किया जा रहा है। आज जिला मुख्यालय के मानस भवन में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत वजन त्यौहार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 0 से 6 बर्ष के कुल 47 बच्चों का वजन आकलन एवं ऊंचाई का मापन किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह, सदस्य वंदना राजवाड़े एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नमिता शिवहरे एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया गया।
आयोजित कार्यक्रम में बच्चों एवं माताओं के स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्तनपान व बच्चों को ऊपरी आहार से संबंधित जानकारी माताओं को दी गई। साथ ही बाजार की तली भुनी खाद्य सामग्री से बच्चों को दूर रखने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में स्कूली व महाविद्यालय के छात्राओं द्वारा पोषण माह व वजन त्यौहार से संबंधित आकर्षक रंगोली व मेहंदी का प्रदर्शन किया गया। इसी प्रकार पोषण तथा स्वच्छता से संबंधित नुक्कड़ नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई।महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पौष्टिक व्यंजनों, कृषि विभाग द्वारा मिलेट्स व दलहन, उद्यानिकी विभाग द्वारा पौष्टिक हरी सब्जियों, पशुधन विकास विभाग द्वारा अंडा व दुध से उत्पाद पौष्टिक सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा 72 व आयुष विभाग द्वारा 15 लोगों स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर दवाई का वितरण किया गया तथा श्रम विभाग द्वारा 17 श्रमिकों का पंजीयन किया गया।
बता दें कि वजन त्यौहार का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण स्तर का आंकलन करना है, जिसमें समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण रहेगी। जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में वजन त्यौहार आयोजन किया जा रहा है। परियोजना बैकुंठपुर के अंतर्गत 115 और परियोजना सोनहत के अंतर्गत 32 क्लस्टर में चिन्हित आंगनवाड़ी केंद्रों में यह आयोजन होगा। इसके तहत 0-6 वर्ष आयु के बच्चों के वजन और ऊंचाई का मापन किया जाएगा और उनका पोषण स्तर जांचा जाएगा। इस कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्रीमती अंकिता सोम, डिप्टी कलेक्टर सुश्री प्रियंका रानी गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह व महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, श्रम विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में शिशुवती माताएं उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया : कोरिया जिले में आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता की अलग जगाने के लिए स्वभाव स्वच्छता - संस्कार स्वच्छता थीम पर स्वच्छता ही सेवा का संकल्प लेकर व्यापक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का समापन 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के साथ होगा। इसके लिए कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक कोरिया वासी की जनभागीदारी नितांत आवश्यक है। इसके लिए सभी को जागरूक करने के साथ ही समेकित प्रयास से हम कोरिया को एक हरित कोरिया सुंदर कोरिया बनाएंगे।
जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 क़ा आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम अनुसार 17 सितम्बर को जिला स्तर पर तालाब, पर्यटन स्थल की वृहद स्तर पर सामुहिक श्रमदान से साफ-सफाई कार्यक्रम, 18 सितम्बर को प्रत्येक ग्राम पंचायत में जहां कचरा एकत्र होता है ऐसे स्थलों का सामुहिक श्रमदान से सफाई कार्य, 19 सितम्बर को समस्त विद्यालय-महाविद्यालय की सामुहिक श्रमदान से सफाई कार्य का आयोजन, 20 सितम्बर को प्रत्येक विकासखण्ड से चिंहित 10 बड़े ग्राम पंचायत में श्रमदान एवं एक पेड़ मॉ के नाम अंतर्गत वृक्षारोपण का आयोजन, 21 सितम्बर को नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों में स्वच्छता दौड़ का आयोजन, 22 सितम्बर को प्रेमाबाग मंदिर एवं परिसर की सामुहिक श्रमदान से साफ-सफाई, 23 सितम्बर को स्कूलों, महाविद्यालयों में स्वच्छता आधारित निबंध लेखन, पेटिंग, कविता लेखन, पोस्टरप्रतियोगिता तथा जीरो प्लास्टिक पर जिला स्तरीय आलेख का आयोजन, 24 सितम्बर को समस्त शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं का श्रमदान से सफाई कार्यक्रम का आयोजन, 25 सितम्बर को ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक शौचालय, सेग्रीगेशन शेड, नाडेप टेंक, तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निर्मित सामुदायिक सोख्ता गड्ढा इत्यादि के आस-पास साफ-सफाई कार्य का आयोजन, 26 सितम्बर को मानव श्रृंखला रामानुज विद्यालय से कुमार चौक बैकुण्ठपुुर तक एवं स्वच्छता शपथ के माध्यम से स्वच्छता जागरूकता का आयोजन, 27 सितम्बर को विकासखण्ड स्तरपर स्वास्थ्य शिविर एवं सिंगल विंडो शिविर का आयोजन जिससे स्वच्छाग्रही दीदीयों को एक ही स्थान पर शासन की योजनाओं से जोड़ा जाना, 28 सितम्बर को प्रत्येक ग्राम पंचायतों में स्वच्छता रैली का आयोजन एवं स्कूलों में स्वच्छता शपथ कार्यक्रम का आयोजन, 29 सितम्बर को प्रत्येक ग्राम पंचायतों में मशाल रैली का आयोजन, 01 अक्टूबर को वेस्ट टू आर्ट तैयार कराना, स्वच्छता संबंधित क्वीज एवं छिबेट कराना तथा 02 अक्टूबर को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वेस्ट टू आर्ट का प्रदर्शनी, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का समापन तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित की जायेगें। -
.png "कृषि विज्ञान केन्द्र में स्वर्णीम जयंती मशाल समारोह का आयोजन")
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कोरिया : कृषि विज्ञान केन्द्र में आज स्वर्ण जयंती मशाल यात्रा का आयोजन किया गया। यह समारोह देश भर के कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों, की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मशाल यात्रा के रुप में मनाया जा रहा है। कोरिया में पहुंची मशाल को समारोह में कृषि विज्ञान केन्द्र, अम्बिकापुर को सौंपा गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से निकली मशाल देश के प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्रों से गुजरेगी इसी तारतम्य में स्वर्ण जयंती मशाल कृषि विज्ञान केन्द्र कोरबा से 11 सितम्बर को कृषि विज्ञान के कोरिया पहुंची थी जिसे समारोह के दौरान अगली यात्रा के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, अम्बिकापुर को सौंपा गया।
कृषि विज्ञान केन्द्र, में आयोजित स्वर्ण जयंती मशाल यात्रा के दौरान जिले के कृषकों का प्रषिक्षण कार्यक्रम एवं वैज्ञानिक परिरचर्चा का आयोजन किया जिसमंे 25 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर डॉ. डी. के. गुप्ता अधिष्ठाता स्व. डॉ. रामचन्द्र सिंह देख कृषि महाविद्यालय द्वारा कृषको की आय दुगनी करने हेतु उन्नत बीज, बीज उपचार व संतुलित उवर्रकों का उपयोग करने की सलाह दी गई और साथ ही कृषकों को खेती में लागत कम करने के लिए मषीनीकरण अपनाने हेतु सलाह दी गई।कृषि विज्ञान केन्द्र, अम्बिकापुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. राजेश चौकसे, द्वारा कृषकों को सुनियोजित तरीके से प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह दी गई। इंजी. कमलेष कुमार सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र, में चल रहे विभिन्न गतिविधियों से कृषकों को अवगत कराया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र, कोरिया के तकनीकी मार्गदर्शन में आदिवासी कृषकों द्वारा शुकर पालन कृषकों को प्रषस्ति पत्र प्रदाय कर सम्मानित किया गया और कृषकों के खेती में आ रही समस्या के निदान हेतु कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा की गई। -
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सूचना मिलने पर टोल फ्री नम्बर पर करें शिकायतबलरामपुर : वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर ने जिले के समस्त नागरिकों को सूचित करते हुए कहा है कि तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षियों को कैद में रखना तथा इनकी खरीदी/बिक्री करना वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित मई 2022 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसमे 03 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षी व वन्य जीव है, वे पक्षियों व वन्य जीवों को सात दिवस के भीतर वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री निखिल सक्सेना मोबाईल नम्बर 91319-7़6612 से संपर्क स्थापित कर उन्हें सौंप दंे, या फिर अपने निकटतम चिड़ियाघर को दें। ऐसे पक्षी जो स्वस्थ्य रूप में हैं, जिन्हे प्राकृतिक रहवास क्षेत्र में छोड़ा जा सकता है, उन्हें यथाशीघ्र छोड़ दंे। साथ ही उन्होंने किसी स्थान पर पक्षियों एवं वन्यजीव की खरीदी-बिक्री या फिर घरों में पालन किया जाता है तो टोल फ्री नम्बर 18002337000 पर सूचना दिया जा सकता है। -
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महासमुंद : ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, जो 14 फरवरी 2000 से प्रभावी हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और सार्वजनिक स्थानों पर इसके अनुशासन को बनाए रखना है। माननीय उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका में 27 अप्रैल 2017 को यह आदेश दिया कि संबंधित अधिकारी ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ और बिना नागरिकों की शिकायत का इंतजार किए सकारात्मक कार्रवाई करें। यह भी निर्देश दिया गया कि नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
जिसके परिपालन में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु अनुविभागीय अधिकारियों को आदेश पालन करने निर्देश दिए हैँ। शासन द्वारा जारी निर्देश में ’’वाहनों पर साउंड बॉक्स और डी.जे. बजाना प्रतिबंध है, यदि ऐसा पाया जाता है, तो साउंड बॉक्स को जब्त कर लिया जाएगा, और दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन का परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। ’’शादियों, जन्मदिनों, धार्मिक सामाजिक और अन्य कार्यक्रमों में आयोजकों से ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। यदि आयोजक विरोध करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, साउंड सिस्टम प्रदायकों या डी.जे. संचालकों के उपकरण सीधे जप्त किए जाएंगे।
इसी तरह वाहनों में प्रेशर या मल्टी-टोन हॉर्न पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को उसे तत्काल निकालकर नष्ट करने और अपराधियों का डाटा बेस सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। ’’संवेदनशील क्षेत्रों जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट, और कार्यालयों से 100 मीटर की दूरी के भीतर लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने पर ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को जब्त किया जाएगा और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना वापस नहीं किया जाएगा। -
.png "राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत ग्राम बिरकोनी और शहरी परियोजना में पोषण दिवस का आयोजन")
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महासमुंद : पौष्टिक पोषण की जागरूकता एवं एनीमिया और कुपोषण को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर में मनाया जाता है। जिसके अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी आंगनबाड़ी केंद्रों मे विविध गतिविधियों का निरंतर आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरकोनी में बुधवार को पोषण दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम की गर्भवती शिशुवती महिला किशोरी बालिका सहित करीब 65 महिलाएं उपस्थित थी।महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी श्री अजय साहू जी द्वारा महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यदि कुपोषण कम करना है तो सबसे पहले महिलाओं को एनीमिया मुक्त होना आवश्यक है। इस हेतु महिला इतनी जागरूक हो कि हीमोग्लोबिन 11 ग्राम या उससे ज्यादा हो तभी वह गर्भधारण करें. ताकि बच्चा गर्भ में अपना पूर्ण विकास कर सके। पूर्ण गर्भकाल में गर्भवती को पौष्टिक पोषण लेना आवश्यक है। इसके लिए गर्भवती को दिन में बार-बार खाना खाते रहना चाहिए।
गर्भकाल के दौरान समय-समय पर डॉक्टर से चेक करवा कर पौष्टिक गोली आयरन और कैल्सियम फोलिक एसिड, डाक्टर के दिए गए निर्देश अनुसार खानी चाहिए। आंगनवाड़ी में मिलने वाला पौष्टिक रेडी टू ईट गर्भवती स्वयं उसका उपयोग करें क्योंकि वह बहुत पौष्टिक होता है। यदि महिला एनीमिक है तो उसका बच्चा भी कमजोर होगा और जब बच्चा कमजोर होगा तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाएगा। एनीमिक महिला है तो उसको भी कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक नुकसान हो सकते हैं।जिसका खामी आज उसे स्वयं ही भुगतना पड़ता है। इसके पश्चात सेक्टर पर्यवेक्षक अपर्णा श्रीवास्तव द्वारा कहा गया की छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की भजिया होती है यदि यही भाजी रोज खाई जाए तो एनीमिया की 70 प्रतिशत समस्या वैसी हल हो जाएगी, साथ ही यदि पौष्टिक व्यंजन आपको लेना है तो इसके लिए महतारी वंदन की राशि सरकार द्वारा प्रतिमाह दिया जाता है, जिसे अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोग कर सकती है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शकुन यादव अंजनी साहू कल्याणी यादव चित्ररेखा,और लीला साहू द्वारा पौष्टिक व्यंजन की प्रदर्शनी लगाई गई.जिसमें यह दर्शाया गया कि इसमें सभी प्रकार के पोष्टीक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के बहुत फायदेमंद है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मौसमी फलों का भी उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह शहरी क्षेत्र मे भी महासमुंद के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र मे पूरक पोषण आहार के संबध मे प्रदर्शनी लगाई गई और महिलाओं को पौष्टिक तत्वों और पौष्टिक आहार की जानकरी दी गई। इस दौरान पर्यवेक्षक शीला प्रधान, रितु सिन्हा और कुंती यादव मौजूद थी। जिंदगी को रखना हो खुशहाल, तो रखें स्वस्थ का पूरा ख्याल -
.png "विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने जिला स्तरीय वजन त्यौहार का किया शुभारम्भ")
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कुपोषित व गंभीर कुपोषित बच्चों को योजनानुसार लाभान्वित एवं उपचार करपोषण के सामान्य स्तर में लाएं - विधायक श्री सिन्हामहासमुंद : विधायक महासमुंद श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने आज ग्राम पंचायत खरोरा आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 01 में जिला स्तरीय वजन त्यौहार का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर बच्चों का वजन और ऊंचाई नापी गई। इस अवसर पर विधायक श्री सिन्हा ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं की और स्वयं बच्चों की वजन का नाप कर उसके पोषण स्तर के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती राशि महिलांग, श्रीमती अनिता जी रावटे, सरपंच श्रीमती सुनीता चंद्राकर, रमेश साहू, बंटी शर्मा व प्रधानपाठक उमेश गोस्वामी, महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रम अधिकारी श्री समीर पांडेय मौजूद थे।
विधायक श्री सिन्हा ने वजन त्यौहार के अवसर पर कहा कि लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत बच्चों के पोषण स्तर की जांच पूरी करें। कुपोषित व गंभीर कुपोषित बच्चों को योजना के अनुसार लाभान्वित एवं उपचार कर पोषण के सामान्य स्तर में लाएं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर लक्ष्य पूरा करें। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की गतिविधियों के आयोजन पोषण, स्वास्थ्य, साफ सफाई, टीकाकरण के बारे भी लोगों को जागरूकर करें। उन्होंने कहा कि बच्चों का पोषण स्तर माताओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अतः सबसे पहले मां को स्वस्थ रखा जाए इसके लिए महिला बाल विकास पूरक पोषण आहार की जानकारी सभी गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं को दें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रचलित 36 भाजियां का सेवन भी नियमित तौर पर करें। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
वे नियमित तौर बच्चों के पोषण स्तर की जांच करते रहें। श्री सिन्हा ने मौजूद बच्चों और उनके माताओं से भी जानकारी ली। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती राशि महिलांग व अनिता रावटे जी ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में ग्राम के सरपंच श्रीमती सुनीता चंद्राकर, जिला महिला बाल विकास अधिकारी अजय साहू, परियोजना अधिकारी शैल नाविक, पर्यवेक्षक शीला प्रधान, रितु सिन्हा व कुंती यादव सहित आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, गर्भवती व शिशुवती माताएँ और 0 से 5 वर्ष के बच्चे शामिल रहे।महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री समीर पांडेय ने बताया कि 12 सितंबर से वजन त्यौहार शुरू हो रहा है, जो 23 सितंबर 2024 तक चलेगा। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 12 दिन तक चलने वाले इस वजन त्यौहार में 0 से 06 वर्ष से कम बच्चों का वजन कर कम वजन वाले बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा। बच्चों के कुपोषित एवं गंभीर कुपोषित पाए जाने पर उनका समुचित उपचार एवं योजनाओं का लाभ देकर पोषण के सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाएगा। त्यौहार के दौरान किशोरी बालिकाओं के हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी। एनीमिक पाए जाने पर आयरन फोलिक एसिड दवाई दी जाएगी।
बता दें कि वजन त्यौहार के अवसर पर प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु ग्राम स्तरीय, वार्ड स्तरीय दल का गठन किया गया है एवं समुदाय के समक्ष आंगनबाड़ी, ग्राम, नगरीय क्षेत्र के सभी सर्वेक्षित बच्चे का वजन लेकर पोषण स्तर का मापन किया जाएगा। इस हेतु ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से वजन की जानकारी भरकर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही पोषण स्तर ज्ञात किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों के अलावा वजन त्यौहार आयोजन के समय बाहर से आए बच्चे भी वजन लेने से वंचित न रहे यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। -
.png "ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व की गरिमा के अनुरूप कार्यक्रमों का हो सफल आयोजन- मुख्यमंत्री श्री साय")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री ने बस्तर दशहरा पर्व के आयोजन के सम्बंध में की समीक्षा15 अक्टूबर को मुरिया दरबार का होगा आयोजनद बस्तर मड़ई में बिखरेगी बस्तर की बहुरंगी कला-संस्कृति की छटारायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल शाम यहां अपने निवास कार्यालय 75 दिन तक मनाये जाने वाले देश के ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के सफल आयोजन के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने इस दौरान बस्तर दशहरा पर्व की गरिमा के अनुरूप सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सर्व संबंधितों को सौंपे गए दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किये जाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि 75 दिन तक चलने वाला बस्तर दशहरा पर्व हरेली अमावस्या के दिन पाट जात्रा पूजा विधान के साथ 4 अगस्त 2024 से शुरू हो गया है, जो कि 19 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा। यह दशहरा पर्व विभिन्न जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भावना का महत्वपूर्ण प्रतीक है।मुख्यमंत्री श्री साय को इस दौरान बस्तर दशहरा उत्सव समिति द्वारा इसमें तिथिवार विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के विषय में विस्तार से जानकारी दी गयी। जिसमें बताया गया कि ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के दौरान 15 अक्टूबर 2024 को मुड़िया दरबार का आयोजन होगा। इसी तरह बस्तर दशहरा को भव्य रूप देने के लिए बस्तर मड़ई, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स मीट, एक पेड़ बस्तर के देवी-देवताओं के नाम, बस्तर टूरिस्ट सर्किट, दसरा पसरा, नगरगुड़ी टेंट सिटी, टूरिज्म ट्रेवलर्स आपरेटर मीट, देव सराय, स्वच्छता पखवाड़ा जैसे विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। बस्तर दशहरा पर्व में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष यात्री बसों के संचालन के सम्बंध में भी चर्चा की गई।4 अगस्त को पाट जात्रा पूजा विधान से शुरू हुए ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व 2024 के अंतर्गत 2 अक्टूबर को काछनगादी पूजा विधान, रेलामाता पूजा विधान। 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक प्रतिदिन नवरात्रि पूजा विधान, रथ परिक्रमा पूजा विधान। 12 अक्टूबर को मावली परघाव विधान, 15 अक्टूबर को काछन जात्रा पूजा विधान और मुरिया दरबार, 16 अक्टूबर को कुटुम्ब जात्रा पूजा विधान, 19 अक्टूबर को मावली माता जी की डोली की विदाई पूजा विधान आयोजित है।
मुरिया दरबार
गौरतलब है कि मुरिया दरबार में विभिन्न जनजातीय समुदायों के प्रमुख, नेता और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर संस्कृति, परंपरा और प्रथाओं को सहेजने और सामुदायिक मांग तथा समस्याओं पर विचार करते हैं। इस वर्ष 15 अक्टूबर 2024 को मुरिया दरबार का आयोजन किया जायेगा। मुरिया दरबार आयोजन के 10 दिन बाद बस्तर संभाग के मांझी, चालकी, मेम्बर, मेम्बरीन, पुजारी, कोटवार, पटेल, मातागुड़ी के मुख्य पुजारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा कई अभिनव पहल की जा रही है। द बस्तर मड़ई के अंतर्गत बस्तर की प्राकृतिक सौन्दर्य, एतिहासिक एवं पुरातत्विक स्थलों, एडवेंचर स्थलों, सांस्कृतिक स्थलों से पर्यटकों को अवगत कराने के लिए प्रशासन द्वारा ष्द बस्तर मड़ईष् की अवधारणा तैयार की गयी है।
बस्तर मड़ई के अंतर्गत 21 सितम्बर को सामुहिक नृत्य कार्यक्रम, 21 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक बस्तर हाट-आमचो खाजा, 24 सितम्बर को सिरहासार परिसर मैदान में बस्तर नाचा, 27 सितम्बर को पारंपरिक लोक संगीत, 29 सितम्बर को बस्तर की कहानियां एवं हास्य कवि सम्मेलन, 30 सितम्बर को बस्तरिया नाचा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 2 अक्टूबर से बस्तर दशहरा 2024 की समाप्ति तक बस्तर के पारंपरिक व्यंजन के स्टॉल लगाए जाएंगे।
इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद श्री महेश कश्यप तथा विधायक द्वय श्री किरण सिंहदेव व सुश्री लता उसेंडी और मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन तथा मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानन्द, श्री बसवराजू एस, श्री राहुल भगत और सचिव अन्बलगन पी, आयुक्त बस्तर श्री डोमन सिंह, बस्तर कलेक्टर श्री विजय दयाराम, एसपी श्री शलभ सिन्हा उपस्थित रहे। -
.png "मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने उठाया बड़ा कदम")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसीडेंट से लेकर प्राध्यापकों के वेतन में हुई ऐतिहासिक वृद्धिप्राध्यापक को अब अनुसूचित क्षेत्र में 2 लाख 25 हजार तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में मिलेगा 1 लाख 90 हजार रूपए वेतनअनुसूचित क्षेत्र में लगभग 46 फीसदी तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 23 फीसदी की वेतन वृद्धिरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में राज्य के प्रत्येक वर्ग के लिए खुशियों का पिटारा शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के कार्य को लेकर लगातार प्रतिबद्ध हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी), सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य के शासकीय मेडिकल कालेजों के लिए प्रभावी होगा।छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कालेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 90 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 35 हजार से 1 लाख 55 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख तथा सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रूपए से बढ़ाकर 75 हजार रूपए कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कालेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 90 हजार रूपए से बढ़ाकर 2 लाख 25 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से 1 लाख 85 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख 25 हजार तथा सीनियर रेसीडेंट व प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रूपए से बढ़ाकर 95 हजार रूपए कर दिया गया है।
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संविदा चिकित्सकों के लिए जारी पुनरीक्षित संविदा वेतनमान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 46 फीसदी तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 23 फीसदी की वेतन वृद्धि की गयी है। इस ऐतिहासिक वेतन वृद्धि को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले भावी डाक्टरों का ये अधिकार है कि उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला शिक्षक और शिक्षा मिले और वेतन वृद्धि का ये आदेश राज्य शासन की स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने की मंशा को स्पष्ट जाहिर करता है। -
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विभागों में रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरूपुलिस में 341 विभिन्न पदों की भर्ती के लिएवित्त विभाग ने दी मंजूरीरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप राज्य में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा 341 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें सर्वाधिक 278 पद सब इंस्पेक्टर के हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस बल में भर्ती के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है।स्वीकृत पदों में 19 सूबेदार, 278 उप निरीक्षक, 11 उप निरीक्षक (विशेष शाखा), 14 प्लाटून कमाण्डर, 4 उप निरीक्षक (अंगुल-चिन्ह), 1 उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज), 5 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर), और 9 उप निरीक्षक (साइबर क्राइम) शामिल हैं। इन रिक्तियों से छत्तीसगढ़ पुलिस बल की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। साथ ही, युवाओं को स्थिर और सम्मानजनक करियर के अवसर मिलेंगे। भर्ती की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी। -
.png "निर्माण कार्याे के साथ सांस्कृतिक विकास भी जरुरी - राजस्व मंत्री श्री वर्मा")
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नगर की पहचान नागरिकों के विलक्षण गुणों से हो - सांसद श्री अग्रवालकैबिनेट मंत्री व सांसद ने किया 10 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण76 लाख रुपये के विकास कार्यों की मिली मंजूरीरायपुर : राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा एवं रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को बलौदाबाजार जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में आयोजित भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 10 करोड़ 34 हजार रूपये लागत के विकास कार्यों क़ा भूमिपूजन व लोकार्पण किया। इसमें नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार में 7 करोड़ 3 लाख 98 हजार रुपये के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं 2 करोड़ 96 लाख 36 हजार रुपये के निर्माण कार्यों का लोकार्पण शामिल है।कार्यक्रम में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत स्व-सहायता समूह की महिलाओं को पंजीयन प्रमाण पत्र एवं प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना के तहत 50 हजार रुपये का चेक वितरित किया गया। सांसद श्री अग्रवाल ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री चित्तावर जायसवाल की मांग पर लगभग एक करोड़ 26 लाख रूपये के विभिन्न निर्माण कार्याें का स्वीकृति प्रदान की।कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि नगरपालिका को सुंदर, स्वच्छ बनाने में हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आपसी भाई-चारा के साथ खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। निर्माण सम्बन्धी विकास कायों के साथ ही सांस्कृतिक विकास पर भी ध्यान देना होगा।
सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि शहरों में निर्माण कार्य लगातार बढ़ रहे हैं। निर्माण के साथ उसका संरक्षण करना भी नागरिकों का कर्तव्य है। नगर की पहचान केवल अच्छी सड़कें, बिजली, पानी की सतत् आपूर्ति ही नहीं बल्कि वहां के नागरिकों के प्रतिभा एवं गुणों से भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर को सुन्दर बनाने में नागरिकों को जिम्मेदारी लेनी होगी। कार्यक्रम को पूर्व विधायक भाटापारा श्री शिवरतन शर्मा एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्री चित्तावर जायसवाल ने भी सम्बोधित किया।
विकास कार्याे क़ा हुआ भूमिपूजन व लोकार्पण
अधोसंरचना मद अंतर्गत विभिन्न सी.सी. रोड एवं आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य लागत राशि 5 करोड़, वार्ड क्रमांक 18 एवं 19 में गार्डन चौक से मणिकंचन केंद्र होते हुए रिस्दा रोड तक सीसी रोड निर्माण लागत राशि 98.34 लाख, 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत विभिन्न सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य लागत राशि 45.90 लाख रुपये, षष्ठी देवी मंदिर के पास सौंदर्यीकरण कार्य 35 लाख रूपये, अधोसंरचना मद अंतर्गत वार्डक्र.-2 तहसील ऑफिस के सामने सौंदर्यीकरण कार्य 24.74 लाख रूपये क़ा भूमिपूजन तथा वार्ड क्र.-10 मण्डी कॉम्प्लेक्स के पास बाह्य विकास कार्य 79.26 लाख रूपये, हाट बाजार निर्माण कार्य 45 लाख रुपए, नगर भवन जीणोद्धार कार्य 92.10 लाख रुपए, राज्य प्रवर्तित योजना अंतर्गत पौनी-पसारी निर्माण कार्य 60 लाख रुपए एवं अम्बेडकर चौक के पास सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 20 लाख रूपये के कार्यों का लोकार्पण शामिल हैं।
इन कार्याें की मिली स्वीकृतिस्ट्रीट लाईट के लिए 50 लाख रुपये, आर.सी.सी. रोड निर्माण के लिए 66 लाख रूपये एवं सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपये शामिल हैं। इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव डॉ.सनम जांगड़े, पूर्व विधायक श्रीमती लक्ष्मी बघेल, कलेक्टर श्री दीपक सोनी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अदिति बघमार सहित जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। -
.png "पुरानी शैली बदलें, पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याओं का निराकरण करें - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय")
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मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश : पूरी पारदर्शिता से अंतिम पात्रव्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभविकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने ठोस प्रयास करेंमुख्यमंत्री ने अधिकारियों द्वारा आम जनता और स्कूली छात्राओं से दुर्व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जतायीस्कूली छात्राओं को समय पर सायकिल वितरित करने को कहा, इस पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगीमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में दो दिवसीयकलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरूरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में दो दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए कहा कि बीते 9 महीने में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश को संवारने की दिशा में प्रयास किया गया है, किन्तु विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको और अधिक कठिन परिश्रम करना होगा। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित की जाए और इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी फ्लैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें। उन्होंने कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से शासकीय अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और सहृदयता के साथ आम जनता की समस्याओं को सुने और उसका यथासंभव शीघ्र निराकरण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों की भाषा-शैली मर्यादित होनी चाहिए। उन्होंने कलेक्टरों को जनसामान्य से संयमित लहजे में बातचीत करने की हिदायत दी और कहा कि यदि आपके अधीनस्थ अधिकारी भाषा संयम न रखें, तो उन पर तत्काल सख्त कार्यवाही करें।मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटे, छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े। इस बात का ध्यान जिला प्रशासन को रखना चाहिए। जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान में लाई गई जन समस्याओं के त्वरित निदान के लिए प्रभावी कदम उठाएं जाएं।मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान साफ तौर पर कहा कि इस विभाग का आम लोगों और किसानों से ज्यादा वास्ता है। राजस्व के प्रकरणों का निराकरण बिना किसी लेट-लतीफी के किए जाने से शासन-प्रशासन की छबि बेहतर होती है। उन्होंने अधिकारियों को जनसामान्य की भूमि संबंधी छोटी-छोटी त्रुटियों एवं समस्याओं का निदान पूरी संवेदनशीलता के साथ समय-सीमा में करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सारंगढ़-बिलाईगढ़, बस्तर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में राजस्व मामलों के निराकरण की धीमी गति पर अप्रसन्नता जताई। उन्होंने जिलेवार कलेक्टरों से अविवादित और विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, असर्वेक्षित ग्रामों की जानकारी, नक्शा बटांकन की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में ऐसे जिले जिनकी प्रगति 70 प्रतिशत से कम है, उन्हें इस मामले में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विवादित बटवारा के प्रकरण 6 माह से ज्यादा लंबित न हो। सीमांकन के प्रकरणों को भी तेजी से निराकृत किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी कमिश्नरों को अधीनस्थ जिलों का नियमित दौरा कर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को प्रधानमंत्री जी ने अभी पीएम आवास के अंतर्गत 8 लाख 46 हजार 931 आवासों को स्वीकृति दी है। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान पीएम आवास का काम काफी पिछड़ गया था। हमें तेजी से इस पर काम करना है। यह सर्वाेच्च प्राथमिकता का कार्य है। इसके साथ ही हमने चिन्हांकित किये गये लगभग 47 हजार आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने का निर्णय भी लिया है। इस पर भी जुट कर काम करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वच्छता सर्वे अभी चल रहा है। छत्तीसगढ़ के गांव और ग्राम पंचायतें स्वच्छता सर्वे को सभी मानदंडों को पूरा करती हों, इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत हैं। मनरेगा रोजगार सृजन का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी अधोसंरचनाएं तैयार करें। मनरेगा में भुगतान संबंधी दिक्कतों का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन कम होने पर बस्तर कलेक्टर पर नाराजगी जतायी। उन्होंने कलेक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वसहायता समूहों को बढ़ावा देने के साथ ही ट्रेनिंग, बैंक लिंकेज आदि की व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने पंचायतों का व्यापक निरीक्षण करने, वहां की समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। अमृत सरोवर योजना को जन अभियान का स्वरूप देने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का तेजी से निर्माण कराए जाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाली योजना है। 15 सितम्बर को प्रधानमंत्री जी द्वारा पहली किश्त जारी की जाएगी।मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और खैरागढ़, सारंगढ़, सक्ती, रायगढ़ जिलों की शून्य प्रगति पर नाराजगी जताई और कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा के दौरान गरियाबंद जिले के सूपेबेड़ा में किडनी की बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करने और आवश्यकतानुसार दिल्ली से विशेषज्ञ बुलाकर सेवाएं लेने की बात कही। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम का सभी जिलों में संचालन तथा रोगियों को लाभ सुनिश्चित करने, आगामी 6 माह में शत प्रतिशत आयुष्मान पंजीयन करने, पीएम जनऔषधि केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने टीबी उन्मूलन के तहत किये जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में रायपुर और बिलासपुर जिले में बेहतर स्थिति की सराहना की। उन्होंने अन्य जिलों को भी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में तेजी लाने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सरस्वती सायकल योजना के वितरण में कुछ जिलों में हुई लेट-लतीफी को लेकर अप्रसन्नता जताई। उन्होंने कलेक्टरों को स्पष्ट तौर पर कहा कि सायकल का वितरण शिक्षा सत्र शुरू होते ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सुकमा एवं बलरामपुर जिले में साइकिल वितरण अब तक न होने पर की स्थिति को देखते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।मुख्यमंत्री ने आदिम जाति विकास विभाग की समीक्षा के दौरान हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जन मन योजना का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने कबीरधाम जिले में वन अधिकार पट्टा के कार्य में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया और जिन जिलों में डिजिटलाइजेशन का कार्य 80 प्रतिशत से कम है, वहां तेजी से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आश्रम एवं छात्रावासों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा और कलेक्टरों को स्वयं निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही, छात्रावासों में भोजन मेन्यू के अनुसार उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए महतारी वंदन योजना को सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में कोई पात्र महिला वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने पीएम मातृ वंदन योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कुपोषण को जड़ से समाप्त करना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए विभाग को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत और श्री पी. दयानंद तथा सभी संबंधित विभागों के सचिव सहित सभी संभागों के आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त भी मौजूद थे। -
.png "मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय द्वारा दिव्यांग श्री रोहित को प्रदान किया गया ट्राई सायकल")
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रोहित ने मुख्यमंत्री श्री साय को दिया धन्यवादजशपुर : जब कोई व्यक्ति कहीं पर इस भरोसे के साथ जाता है की उसकी सुनवाई होगी और उनकी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। यह भरोसा कायम होता है उस संस्थान की प्रतिबद्धता से। यह भरोसा लोगों में जगा है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर स्थापित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय द्वारा लोगों की मांगों और समस्याओं का पूरी तत्परता के साथ सतत रूप से निराकरण से। यहां आने के बाद लोग चेहरे पर एक मुस्कान लेकर जाते हैं और मुख्यमंत्री श्री साय को उनकी इस सकारात्मक पहल के लिए धन्यवाद देते हैं।इसी क्रम में कोतबा निवासी 44 वर्ष के रोहित कुमार साहू का पिछले वर्ष राजमिस्त्री का काम करने के दौरान पैर में किल लगने से संक्रमण हो गया था। संक्रमण बढ़ जाने की वजह से इलाज के दौरान रायपुर के अस्पताल में उनका पैर काटना पड़ा। उन्होंने सीएम कैंप कार्यालय बगिया में ट्राई सायकल की मांग की। कैंप कार्यालय द्वारा श्री साहू को तत्काल ट्राई सायकल प्रदान किया गया। ट्राई सायकल मिलने से उत्साहित श्री रोहित ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जिले में स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन नम्बर 9343992744 का संचालन हो रहा हैजशपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार सिकल सेल उन्मूलन मिशन कार्यक्रम का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के अध्यक्षता में जिले में चलाये जा रहे स्वास्थ्य संबंधी नवाचार का अध्ययन किया गया। सिकल सेल उन्मूलन, मिशन रणनीतियाँ, एनजीओ संगवारी की भूमिका और पहल, साल्वो थेरेप्यूटिक्स भूमिका तथा लोगों से संपर्क, जुड़ाव और जागरूकता पर चर्चा किया गया।इस दौरान एनजीओ संगवारी की भूमिका और पहल पर डॉ. योगेश्वर कालकोंडे एवं साल्वो थेरेप्यूटिक्स भूमिका और प्रगति के संबंध में डॉ. सुचित्रा कटारिया द्वारा जानकारी दी गई और मरीजों को चिन्हांकन करके उन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचनाने के लिए कहा गया। तत्पश्चात दुलदुला विकासखण्ड के आयुष्मान आरोग्य मंदिर चांपाटोली में सिकल सेल उन्नमूलन मिशन अंतर्गत शत् प्रतिशत सिकल सेल स्क्रीनिंग उपलब्धि में स्वास्थ्य विभाग एवं पंचायत विभाग के साथ आने वाली बाधाओं एवं उनके निराकरण के संबंध में मैदानी स्तर के कर्मचारियों के साथ विस्तृत अध्ययन किया गया। उक्त एक्सपोजर विजिट में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सहयोगी संस्था यूनिसेफ, संगवारी एन.जी.ओ. एवं सेल्वीओ के जिला एवं राज्य स्तर के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
विदित हो कि जशपुर जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम के शत् प्रतिशत उपलब्धि के अवलोकन एवं अध्ययन के लिए पडोसी राज्य उड़ीसा एवं झारखण्ड से राज्य स्तरीय यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ टीम के द्वारा जिला, विकासखण्ड एवं मैदानी स्तर में चलाए गये गतिविधि का सुक्ष्म अध्ययन एवं बनाये गये रणनीति का अवलोकन किया तथा जिला अस्पताल में सिकल सेल मरीजों के लिए चलाये जा रहे सिकल सेल युनिट एवं ब्लड बैंक का अवलोकन किया गया।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से जिले में स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन नम्बर 9343992744 का सुचारू संचालन हो रहा है। स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन प्रत्येक समय मरीज के स्वास्थ्य संबंधित परेशानी के समाधान हेतु उपलब्ध है। विकासखंड, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय से संबंधित मरीजों को तत्काल स्वास्थ्य संबंधी लाभ उपलब्ध कराया जाना स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन का उद्देश्य है। स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन से संपर्क कर सिकल सेल से पीड़ित मरीजों को भी स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायता मिल रही है। -
.png "आंगनबाड़ी केंद्र बगिया और चेटबा में चलाया जा रहा पोषण अभियान")
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
भोजन में पौष्टिक आहार शामिल कर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को देने के लिए किया गया आग्रहजशपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप जशपुर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण अभियान चलाया जा रहा हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी जानकारी महिलाओं को दी जा रही है और चिन्हांकित महिलाओं का फार्म भरवाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र में समूह बैठक में वजन त्यौहार के बारे में चर्चा किया गया। इसी कड़ी में कांसाबेल विकासखंड के ग्राम सेक्टर बगिया और चेटबा में महिला बाल विकास के पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने विभाग की योजना की जानकारी दी। साथ ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार भोजन में शामिल करने का आग्रह किया। -
.png "आंगनबाड़ी केंद्रों में आज से से वजन त्यौहार शुरू होगा")
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जिले के समस्त आंगनबाडी केंद्रों में सफल आयोजन हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री सिसोदिया ने ली बैठकबेमेतरा : कल 12 तारीख (12 सितंबर) से वजन त्यौहार शुरू हो रहा है, जो 23 सितंबर 2024 तक चलेगा। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 12 दिन तक चलने वाले इस वजन त्यौहार में 0 से 06 वर्ष से कम बच्चों का वजन कर कम वजन वाले बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा। उनके कुपोषण स्तर की का जांच की जाएगी। इसके साथ ही बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार वितरण करने के साथी पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी जाएगी।उक्त कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में आज को जिले के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में सफल आयोजन करने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री चन्द्रवेश सिंह सिसोदिया बैठक ली।, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री चन्द्रवेश सिंह सिसोदिया, महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री सी.पी. शर्मा एवं समस्त एकीकृत बाल विकास अधिकारी व समस्त सेक्टर पर्यवेक्षक उपस्थित थे। हुए। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की गतिविधियों के आयोजन पोषण, स्वास्थ्य,साफ सफाई,टीकाकरण के बारे भी लोगों को जागरूक करने पर बल दिया।वही किशोरी बालिका और गर्भवती महिला का वजन व ऊंचाई लेने कहा गया।
श्री सिसोदिया ने कहा कि ’इस दौरान जन-जन को कुपोषण के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ प्रत्येक परिवार को उनके बच्चों को सही पोषण के संबंध में जानकारी दी जाये। कुपोषण को दूर करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ कितने बच्चों को मिल रहा है और कितने बच्चे कुपोषण से निजात पा चुके हैं उसका भी पता लगाया जाये। उन्होंने कहा कि वजन त्यौहार का आयोजन कलस्टर पर किया जाएगा। प्रत्येक कलस्टर में वजन त्यौहार के लिए विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, पर्यवेक्षक की ड्यूटी भी लगाई जाएगी।आयोजित होने वाले वजन त्यौहार में आयु व वजन के साथ-साथ बच्चों की ऊंचाई तथा बच्चे की निःशक्तता संबंधी जानकारी भी संकलित की जाये। वजन त्यौहार के अवसर पर प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु ग्राम स्तरीय, वार्ड स्तरीय दल का गठन किया गया है, एवं समुदाय के समक्ष आंगनबाड़ी, ग्राम, नगरीय क्षेत्र के सभी सर्वेक्षित बच्चे का वजन लेकर पोषण स्तर का मापन किया जाये। इस हेतु ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से वजन की जानकारी भरकर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही पोषण स्तर ज्ञात किया जायेगा। आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों के अलावा वजन त्यौहार आयोजन के समय बाहर से आए बच्चे भी वजन लेने से वंचित न रहे यह भी सुनिश्चित किया जाये।
कुपोषण की सही स्थिति को जानकर प्रत्येक बच्चे की जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज कर कुपोषित बच्चों की स्थिति का डेटाबेस तैयार किया जाये। कुपोषण विषय पर जन जागरूकता में वृद्धि लाने के लिए विशेष कार्य किए जाये। राज्य के प्रत्येक केन्द्र, ग्राम पंचायत, विकासखंड में पृथक-पृथक कुपोषण की वर्तमान स्थिति की जानकारी तैयार करते हुए कुपोषण कम करने की कार्ययोजना तैयार की जाये। कुपोषण की रोकथाम के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बेसलाइन सर्वे एवं लक्षित बच्चों का चिन्हांकन किया जाएगा। किशोरी बालिकाओं के एनीमिया के स्तर में सुधार लाने तथा एनीमिया के स्तर का आकलन किया जाये। -
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स्वच्छता अभियान की तैयारियों के संबंध में विस्तार से की चर्चाबेमेतरा : मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री टेकचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में आज बुधवार को कलेक्ट्रेट के दिशा-सभाकक्ष में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ‘‘स्वच्छता ही सेवा’’ अभियान 2024 के तैयारी के संबंध में पंचायत प्रतिनिधियों का उन्नमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ‘‘स्वच्छता ही सेवा’’ अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अभियान की तैयारियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। कार्यशाला में उप संचालक पंचायत, सर्व जनपद पंचायत सीईओ, ई-जिला प्रबंधक, जिला समन्वयक व जिला सलाहकार एसबीएम सहित पंचायत सचिव उपस्थित थे।
सीईओ अग्रवाल ने बताया कि यह अभियान राज्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाया जायेगा। प्रशिक्षण में बताया गया कि इस अभियान के दौरान जिले में स्वच्छता को प्रोत्साहन देने पर बल दिया जाएगा। अभियान के दौरान पंचायत स्तर एवं जिला/जनपद पंचायत स्तर पर स्वच्छता संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। इस अभियान में जनभागीदारी, स्वभाव एवं संस्कार स्वच्छता शामिल किए गए हैं। इस स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान जिले भर में सफाई मित्रों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और अन्य हितकारको के लिए सफाई मित्र, सुरक्षा शिविर आयोजित होंगे।
इन शिविरों में स्वच्छता हितग्राहियों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाएगा। इस संबंध में सीईओ ने सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अभियान में जनप्रतिनिधियों, छात्र-छात्राओं और नागरिकों की जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। अभियान के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं के भवनों, व्यावसायिक परिसरों, बाजारो, शैक्षणिक संस्थाओं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब, रोड्स, हाईवे सहित अन्य जगहों पर स्वच्छता के लिए विविध गतिविधियां आयोजित किया जायेगा। -
.png "कलेक्टर ने किया बिजाभाट स्थित पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण")
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विभिन्न योजनाओं और श्रेणी के तहत राशन वितरण की जानकारी ली, कहा लोगों की सुविधा का ध्यान रखेंबेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने आज सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान बेमेतरा विकासखंड के ग्राम बीजाभाट स्थित पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दुकान में स्टॉक का अवलोकन किया तथा पंजियों की जांच कर व्यवस्थित संधारण के निर्देश दिए एवं स्वयं अपने हाथों से चावल के दानों की गुणवत्ता परखी ।उन्होंने कहा कि लोगों को राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसका ध्यान रखें। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं और श्रेणी के तहत राशन वितरण की जानकारी ली तथा उपस्थित लोगों से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभ पर फीडबैक भी लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि लोगों की सुविधा का ध्यान रखें।कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान कहा कि पीडीएस के बेहतर संचालन में आमजनों के सुझाव आमंत्रित हैं। उनके द्वारा राशन प्राप्त करने से जुड़ी किसी समस्या अथवा शिकायत से अवगत होने के लिए दुकान में सुझाव या शिकायत पेटी की व्यवस्था करें। जिससे हितग्राहियों की बात प्रशासन तक पहुंच सके और उनका उचित निराकरण समय पर किया जा सके। इस दौरान संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। -
.png "आगामी नेशनल लोक अदालत के आयोजन के संबंध में बैठक कर की गई चर्चा")
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बेमेतरा : 21 सितम्बर, 2024 नेशनल लोक अदालत के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु वृजेन्द्र कुमार शास्त्री प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा की अध्यक्षता में व श्रीमती निधि शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा उपस्थिति में न्यायिक अधिकारीगण, आर्बिट्रेशन, बीमा, मोटर दुर्घटना दावा, अधिवक्तागण, विद्युत विभाग बीएसएनएल तथा नगर पालिका परिषद अधिकारीगण के साथ बैठक आयोजित किया गया।उक्त बैठक में अध्यक्ष द्वारा उपस्थित अधिकारीगण को नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हांकित करने व पूर्ण प्रयास कर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु निर्देश दिया गया। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निराकरण के लिए राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, चेक बाउंस के मामले, मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, निष्पादन, बीमा, भरण पोषण के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, सिविल विवाद, विद्युत, जलकर व सम्पत्ति कर, टेलीफोन, बैंक रिकवरी प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों को नियत किया गया है।
अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित पक्षकारगण के मध्य विवाद को वैकल्पिक समाधान के तहत सम्भावनाओं को तलाश करते हुए न्यायाधीशगण द्वारा प्रकरणों में पक्षकारों की दिन-प्रतिदिन प्री-सिटिंग कर लोक अदालत में उनके मध्य राजीनामा किये जाने का यथा संभव प्रयास किये जाने का निर्देश भी किया गया। उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिक से अधिक प्रकरणों का चिन्हांकित करते हुए राजीनामा हेतु अधिक से अधिक प्रकरणों को नियत किया जावे। अधिकारीगण से प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के पक्षकारों पर नोटिस की तामिली एवं उनके साथ सौहाद्रपूर्ण रूप से राजीनामा करने पर चर्चा की गई।
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- छत्तीसगढ़ के प्रेम राजन रौतिया ने इंटरनेशनल पावरलिफ्टिंग में दिलाया स्वर्ण पदक, मुख्यमंत्री श्री साय से की मुलाकात
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भाग लेंगे छत्तीसगढ़ के 12 मल्लखंब खिलाड़ी
- चेन्नई लायंस ने इंडियनऑयल अल्टीमेट टेबल टेनिस नीलामी में चीनी पैडलर फैन सिकी को सबसे अधिक कीमत पर खरीदा
- चैंपियंस ट्रॉफी में 2015 वर्ल्ड कप की झलक, चैंपियंस ट्रॉफी में बढ़ा रोमांच!
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- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पुलिस ग्राउंड हेलीपेड से कवर्धा जिले के लिए रवाना
- 'छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध' – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
- छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है— मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
- स्वच्छता हम सभी की है जिम्मेदारी – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
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- शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा 29 जून और 5 जुलाई को
- बी.एड., डी.एल.एड., बी.ए.बी.एड. एवं बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अंतिम चरण के आबंटन की तिथि जारी
- विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु 03 दिसम्बर को होगा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन
- बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित
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विशेष रिपोर्ट
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