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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
15 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण का समापन, स्तनपान सप्ताह पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
बेमेतरा : महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर चलाए गए 15 दिवसीय नि:शुल्क ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का समापन ग्राम भिंभौरी के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में किया गया। यह प्रशिक्षण ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब) द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री चंद्रबेश सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में संचालित हुआ।
इस प्रशिक्षण में कुल 34 इच्छुक किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं ने भाग लिया। मास्टर ट्रेनर श्रीमती संगीता सिंह द्वारा उन्हें थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, फेशियल, मेकअप, ब्लीच, मैनीक्योर, पैडीक्योर, वैक्स आदि का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समापन अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष श्री संदीप परगनिहा एवं पार्षद श्री गोविन्द यदु द्वारा प्रशिक्षार्थियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। इसी अवसर पर विश्व स्तनपान सप्ताह (1 से 7 अगस्त 2025) के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र व आरएचओ के संयुक्त तत्वावधान में गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें माताओं को शिशु को जन्म के तुरंत बाद दिया जाने वाला पहला पीला गाढ़ा दूध (कोलेस्ट्रम) एवं 6 माह तक केवल स्तनपान कराने के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही 'रेडी टू ईट' पोषण आहार, तिरंगा भोजन, स्थानीय साग-सब्जियां और फलों के पोषण संबंधी लाभ बताए गए जिससे मां एवं बच्चा दोनों सुपोषित और स्वस्थ रहें।
कार्यक्रम में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इसमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, महिला कोष की सक्षम योजना एवं ऋण योजना प्रमुख रहीं। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक चल रहे विशेष पंजीकरण अभियान के अंतर्गत बताया गया कि पहली बार मां बनने पर 5000 रुपये की सहायता (3000 रुपये गर्भावस्था पंजीकरण के 6 माह बाद तथा 2000 रुपये 14 सप्ताह के टीकाकरण के बाद) तथा दूसरी बार बालिका जन्म लेने पर एकमुश्त 6000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इच्छुक महिलाएं अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या मितानिन से संपर्क कर योजना का लाभ ले सकती हैं।
इस अवसर पर उप स्वास्थ्य केन्द्र से सीएचओ श्रीमती गोदावरी वर्मा, आरएचओ श्री राकेश बन्छोर, जेंडर विशेषज्ञ श्रीमती सेवन्तिका साहू, सखी केसवर्कर तमन्ना, पर्यवेक्षक श्रीमती रश्मि वर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाएं तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, पोषण जागरूकता और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक प्रभावी प्रयास के रूप में सराहनीय पहल रहा। -
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विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक संसाधनों की सूची भी की गई संलग्न, जल्द प्रारंभ होगा नया शिक्षा सत्र
बेमेतरा : जिले के शैक्षणिक परिदृश्य को एक नई ऊंचाई देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए आज कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर बावामोहतरा का निरीक्षण किया।आगामी शिक्षा सत्र 2025-26 से केन्द्रीय विद्यालय बेमेतरा का संचालन प्रारंभ किया जाना है। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालय संचालन की तैयारियों की समीक्षा करना एवं कक्षा पहली से पाँचवीं तक के लिए प्राप्त प्रवेश आवेदनों की अंतिम दिन की स्थिति का मूल्यांकन करना था। इस दौरान एडीएम अनिल वाजपेयी, अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज, डीईओ कमल बंजारे, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य गण, एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री शर्मा ने विद्यालय प्रबंधन से विस्तारपूर्वक चर्चा की और सभी प्राप्त आवेदन पत्रों का अवलोकन किया। उन्होंने प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए प्रचार्यों को निर्देशित किया कि प्रत्येक अभिभावक और विद्यार्थी को समय पर तथा स्पष्ट सूचना प्रदान की जाए। इस संबंध में उन्होंने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया की अनंतिम चयन सूची आगामी 11 अगस्त 2025, सोमवार को जारी की जाएगी, जिसे विद्यालय के नोटिस बोर्ड अथवा अन्य उपयुक्त माध्यमों से सार्वजनिक किया जाएगा।
श्री शर्मा ने निर्देशित किया कि विद्यालय संचालन की दिशा में कोई भी कार्य लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, और भविष्य में छात्र संख्या एवं संसाधनों के अनुसार इसका विस्तार किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालय के सुचारूपूर्वक संचालन हेतु आवश्यक संसाधनों एवं सामग्रियों की सूची संलग्न की गई है, जिसे प्राथमिकता से पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
इसी बीच निरीक्षण के दौरान कलेक्टर रणबीर शर्मा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बावामोहतरा के छात्रों से भी संवाद किया। उन्होंने बच्चों से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे और सही उत्तर देने वाले छात्रों को मिठाई वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने शिक्षकों को निर्देशित किया कि बच्चों की जिज्ञासा एवं ज्ञानवर्धन के लिए रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन नियमित रूप से किया जाए।
कलेक्टर ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षा सत्र की शीघ्र शुरुआत सुनिश्चित की जाए, जिससे जिले के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विद्यालय के प्रारंभ से न केवल बेमेतरा बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी बेहतर शैक्षणिक अवसर प्राप्त होंगे। अभिभावक अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए कार्यदिवसों में विद्यालय के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह एक सुनहरा अवसर है कि बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान में अध्ययन का अवसर प्राप्त हो रहा है, अतः सभी संबंधित अभिभावकों से अपेक्षा है कि वे विद्यालय की सूचनाओं पर नियमित रूप से ध्यान दें।
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कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश, जिले में 158 केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण, 135 नवीन मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव तैयार
बेमेतरा : भारत निर्वाचन योग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के पूर्व, जिले में मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन (युक्तियुक्तकरण) की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस क्रम में 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों का पुनः परीक्षण कर उन्हें विभाजित कर नवीन केन्द्रों की स्थापना, स्थान परिवर्तन व भवन परिवर्तन हेतु प्रस्ताव आयोग को भेजा जाना है। इस अवसर पर एएससपी रामकृष्ण साहू, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, एडीएम अनिल वाजपेयी, राजनीतिक दलों के सदस्य गण, निर्वाचन शाखा के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
इसी संदर्भ में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टरेट के दृष्टि सभाकक्ष मे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के निर्देशों के अनुरूप जिले में प्रस्तावित कार्य योजना की विस्तृत जानकारी साझा की गई एवं दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में बताया गया कि जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 158 ऐसे मतदान केन्द्र चिन्हित किए गए हैं जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है। इन केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करते हुए 135 नवीन मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें 14 केन्द्रों के अनुमोदन तथा 3 केन्द्रों के भवन परिवर्तन के प्रस्ताव भी शामिल हैं।
प्रस्तावित नवीन मतदान केन्द्रों का विधानसभा क्षेत्रवार अंतर्गत साजा विधानसभा क्षेत्र मे 36 केन्द्र, बेरला विधानसभा क्षेत्र मे 41 केन्द्र और नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र 58 केन्द्र शामिल है।
वर्तमान में जिले में कुल 7,99,737 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 4,00,561 पुरुष, 3,99,372 महिला एवं 4 अन्य मतदाता शामिल हैं | बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि को आधार मानते हुए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम पृथक रूप से जारी किया जाएगा।
कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित बनाए रखने हेतु वे अधिकतम सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सभी सुझावों का स्वागत किया जाएगा और प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु नियुक्त बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी। नवीन मतदान केन्द्रों की सूची अनुमोदन उपरांत सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके आधार पर प्रत्येक केन्द्र में बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) की नियुक्ति कर जानकारी साझा करना आवश्यक होगा।
निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने हेतु वर्ष भर चार अर्हता तिथियां 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर निर्धारित की गई हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7, और संशोधन, स्थानांतरण, डुप्लीकेट ईपिक कार्ड या दिव्यांगजन को चिह्नित करने हेतु फॉर्म 8 का उपयोग किया जा सकता है। ये फॉर्म वोटर हेल्पलाइन एप्प या voters.eci.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कभी भी भरे जा सकते हैं।
एपिक कार्ड निर्माण का कार्य एमटेक इनोवेशन प्रा. लि., पुणे (महाराष्ट्र) द्वारा किया जा रहा है, जिसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतदाताओं को भेजा जा रहा है। साथ ही, मतदाता e-EPIC भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। मतदाता सूची या ईपिक कार्ड से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत हेतु जिले में स्थापित टोल फ्री नंबर 1950 पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।
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अधिकारियों ने किया हरी झंडी दिखाकर रवाना, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
बेमेतरा : छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी श्री रामलला दर्शन योजना (अयोध्या धाम) के अंतर्गत जिले से चयनित श्रद्धालुओं का दल आज कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन में अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा 62 तीर्थयात्रियों (जिसमें 02 अनुरक्षक शामिल हैं) का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य के अनुसार जिले के जनपद पंचायत बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़ से 48 तीर्थयात्री तथा नगर पालिका परिषद् बेमेतरा एवं नगर पंचायत थानखम्हरिया, नवागढ़, भिमौरी, कुसमी एवं दाढ़ी से 12 तीर्थयात्री चयनित किए गए।
प्रातः 07 बजे सभी तीर्थयात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण कलेक्टोरेट भवन के दृष्टि सभाकक्ष में किया गया। इसके बाद 07:30 बजे जिला कलेक्टोरेट परिसर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रेमलता मंडावी, अपर कलेक्टर श्री अनिल वाजपेयी तथा उप संचालक समाज कल्याण विभाग के द्वारा हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को दो बसों के माध्यम से राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात श्रद्धालुओं को नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा, जनपद पंचायत बेमेतरा अध्यक्ष श्रीमती हेमा दिवाकर, अपर कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत एवं समाज कल्याण उपसंचालक द्वारा सम्मानपूर्वक विदाई दी गई।
श्रद्धालुओं में उत्साह और श्रद्धा का विशेष भाव देखा गया। सभी यात्रीगण निर्धारित कार्यक्रमानुसार राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी द्वारा अयोध्या धाम में श्री रामलला के दर्शन हेतु रवाना हो चुके हैं। यात्रा पूर्ण होने के पश्चात यह दल 09 अगस्त 2025 की देर रात तक बेमेतरा लौटेगा। यह आयोजन कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन में सुचारु रूप से संपन्न हुआ, जिसमें प्रशासन की ओर से सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा की सभी आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित की गईं थीं। श्री रामलला के दर्शन हेतु रवाना हुए श्रद्धालुओं ने प्रदेश शासन और जिला प्रशासन का आभार प्रकट किया।
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कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन में जल संरक्षण कार्यों को मिल रही नई दिशा
बेमेतरा : जल संरक्षण आज केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि सतत विकास और भावी पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा एक संवेदनशील विषय बन चुका है। इसी दृष्टिकोण से कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम ग्रामीण अंचलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं।
इस क्रम में ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान को विशेष रूप से प्रभावशाली रूप में लागू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से न केवल संरचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं, बल्कि जन सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणों को जल संरक्षण की आवश्यकता और तकनीकी विधियों की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रशिक्षित किया गया है, ताकि वे स्थानीय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन कर सकें।
विशेष रूप से ग्राम पंचायत तिलई (जनपद पंचायत बेरला) में जल संरक्षण हेतु उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। यहाँ रिचार्ज पिट, तालाब गहरीकरण, और नवीन तालाब निर्माण जैसे कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। ये संरचनाएं न केवल वर्षा जल के संचयन में मददगार हैं, बल्कि भूजल स्तर को पुनः भरने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।यह अभियान जिले के अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में जल संरक्षण की दिशा में ठोस और दीर्घकालीन प्रयास करे।
कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने कहा कि जल ही जीवन है यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिला प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल संरक्षण कार्य केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित न रह जाएं, बल्कि इसे जन आंदोलन के रूप में विकसित किया जाए। 'मोर गांव मोर पानी' जैसे अभियान इसी दिशा में एक ठोस कदम हैं।जल संरक्षण के प्रति इस सजगता और सक्रियता से न केवल पर्यावरणीय संतुलन बेहतर होगा, बल्कि ग्रामीणों की जल संबंधी समस्याओं का भी स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। आने वाले समय में यह पहल बेमेतरा को जल-सुरक्षित जिला बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
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01 लाख 27 हजार बीपीएल परिवारों को मिलती रहेगी मुफ्त बिजली की सुविधाबेमेतरा : छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने वाली हॉफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 400 यूनिट की मासिक छूट की सीमा में युक्तियुक्त संशोधन करते हुए अब 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया है। पुनरीक्षित हॉफ बिजली बिल योजना के तहत दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत दुर्ग जिले में लगभग 01 लाख 39 हजार 80 उपभोक्ता, बालोद जिले में लगभग 81 हजार 755 एवं बेमेतरा जिले में लगभग 01 लाख 01 हजार 287 जरूरतमंद सामान्य एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा। इनमें दुर्ग क्षेत्र (दुर्ग,बालोद,बेमेतरा जिले) के लगभग 01 लाख 27 हजार बीपीएल(गरीबी रेखा से नीचे) परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्ववत 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। इसके साथ ही वे हॉफ बिजली बिल योजना के तहत अन्य सभी लाभों से भी यथावत लाभान्वित रहेंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी तेज़ी से लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र और राज्य सरकारों से अधिकतम ₹1,08,000 रूपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत 02 किलोवॉट प्लांट से प्रतिमाह औसतन 240 यूनिट उत्पादन संभव है, जिस पर ₹ 90,000 तक कुल सब्सिडी (₹ 60,000 केंद्र ₹ 30,000 राज्य) मिलती है। 03 किलोवॉट क्षमता के प्लांट से प्रतिमाह औसतन 360 यूनिट उत्पादन संभव है, और इसमें ₹ 78,000 केंद्र ₹ 30,000 राज्य यानी कुल ₹1,08,000 की सहायता मिलती है। शेष राशि के लिये जो उपभोक्ता बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, उनके लिये आकर्षक एवं न्यूनतम वार्षिक ब्याज दर 6.3 से 6.5 प्रतिशत् एवं कम से कम दस्तावेज यथा बिजली बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेंडर कोटेशन एवं फीजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण भी उपलब्ध है। ज्ञात हो कि दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले के 911 परिवार सोलर पैनल लगाकर ना केवल मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं, बल्कि बिजली के भारी-भरकम बिलों से भी राहत पा रहे हैं। वर्तमान में मार्केट में विभिन्न कंपनियों के डी.सी.आर. सोलर पैनल उपलब्ध है। जिनके 03 किलोवॉट तक के सिस्टम की कीमत 1.8 से 2.10 लाख तक है। इस प्रकार उपभोकता के 03 किलोवॉट के सोलर प्लांट पर रू. 1,08,000 की सब्सिडी घटाकर शेष राशि स्वयं वहन करना होता है। बाजार में सोलर प्लांट का बीमा भी कई बीमा कंपनियों द्वारा किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि 2 किलोवॉट या अधिक क्षमता वाले प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता प्रतिमाह 240 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन 25 साल तक कर सकते हैं, जो 03 अगस्त 2025 के पहले लागू हॉफ बिजली योजना से मिलने वाली अधिकतम छूट (400 यूनिट पर 200 यूनिट रियायत) से भी ज्यादा है। ऐसे उपभोक्ता अपने घर में सौर ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत का उपयोग कर न सिर्फ बिजली खर्च से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में प्रवाहित कर आय भी अर्जित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली, स्थायी बचत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करेगी। साथ ही, पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम साबित होगा। इससे छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता हॉफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली बिल योजना की ओर स्वाभाविक रूप से अग्रसर होंगे। उपभोक्ता किसी भी योजना पर निर्भर न रहते हुए स्वयं अपनी छत पर ऊर्जा उत्पादन कर उर्जादाता बनेंगे। यह रणनीतिक पहल राज्य को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक बचत और ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाएगी। इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को पूर्णतः आनलाइन प्रकिया के तहत दिया जा रहा है। जिसके तहत उपभोक्ता स्वयं ऑनलाईन पोर्टल https://pmsuryaghar.gov.in/#/ पर लॉग इन कर अथवा पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल के वेबसाइट, मोर बिजली ऐप एवं बिजली कंपनी की टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए सीएसपीडीसीएल के नजदीकी बिजली दफ्तर में संपर्क कर सकते है। इस स्कीम के तहत उपभोक्ता सौर प्लांट के स्थापना हेतु वेंडर का चयन ऑनलाइन खुद कर सकते हैं। सौर प्लांट स्थापित होने के बाद केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त होने वाली सब्सिडी राशि सीधे उपभोक्ता के खाते में अथवा बैंक से लोन लेने वाले प्रकरण में सीधे बैंक के खाते में प्राप्त होगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और एक उज्ज्वल और हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।
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सूरजपुर : शासकीय माध्यमिक शाला पतरापाली में शासन के निर्देशानुसार पालक-शिक्षक सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानपाठक श्री बी.आर. हितकर ने की। उन्होंने चर्चा के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई में घर के वातावरण को बेहतर बनाने, बच्चों की समझ और हिचक को दूर करने, प्रगति परीक्षा परिणाम की समीक्षा, तथा बस्तारहित शनिवार को गतिविधि आधारित शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, भूषण की जानकारी, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र से संबंधित सामान्य समस्याओं के समाधान की दिशा में भी मार्गदर्शन दिया गया।
शिक्षक योगेश साहू ने न्योता भोज के आयोजन की जानकारी एवं न्योतभोज देने हेतु प्रोत्साहित किया तथा पालकों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्तियों और विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की। उन्होंने पीओसीएसओ एक्ट 2012 के तहत बाल संरक्षण कानून की जानकारी दी और पालकों को डिजिटल शिक्षा प्लेटफार्म जैसे दीक्षा ऐप, ई-जादुई पिटारा, डिजिटल लाइब्रेरी आदि के उपयोग से भी अवगत कराया। पालकों ने बच्चों की पढ़ाई, प्रमाण पत्र, और योजनाओं से संबंधित अपनी समस्याएं साझा कीं, जिनका मौके पर समाधान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक महेंद्र पटेल, कृष्ण कुमार यादव, अनिता सिंह, योगेश साहू, रविनाथ जायसवाल, सरिता सिंह, विद्यार्थी एवं पालकगण उपस्थित रहे।
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-02 से 15 अगस्त तक तीन चरणों में हो रहा हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन
- कलेक्टर ने जिले के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने कि अपील की
सूरजपुर : भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के निर्देशानुसार 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा-2025 कार्यक्रम का आयोजन देशभर में 2 से 15 अगस्त 2025 तक किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सूरजपुर जिले में भी जनभागीदारी को प्राथमिकता देते हुए विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष कार्यक्रम का थीम ’हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छताः स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग’ है। जिसका उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाना और स्वच्छता के प्रति जनचेतना को सशक्त बनाना। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन तीन चरणों में होगा। प्रथम चरण 2 से 8 अगस्त 2025 तक, द्वितीय चरण 9 से 12 अगस्त 2025 तक एवं तृतीय चरण 13 से 15 अगस्त 2025 तक विभिन्न आयोजन होंगे।
हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रथम चरण 2 से 8 अगस्त तक विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों को तिरंगा आर्ट से सजाया जाएगा। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिताएं, तिरंगे के स्थानीय इतिहास पर प्रश्नोत्तरी, तिरंगा राखी निर्माण हेतु कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तीन रंगों के धागों से तिरंगे की बुनाई का प्रदर्शन भी होगा। विद्यालयों में तिरंगे के मूल्यों और उसकी भावना से प्रेरित पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। द्वितीय चरण 9 से 12 अगस्त के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर जनसहभागिता से तिरंगा मेला और तिरंगा कंसर्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों और खिलाडिय़ों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। तिरंगा कंसर्ट में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तिरंगा रैली, बाइक और साइकिल रैली का आयोजन भी किया जाएगा। तृतीय चरण 13 से 15 अगस्त तक शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, बांधों एवं पुलों पर तिरंगा फहराया जाएगा तथा रोशनी की जाएगी। इसी अवधि में स्वच्छता और जल संरक्षण से संबंधित विविध गतिविधियां भी संपन्न की जाएंगी।
हर घर तिरंगा कार्यक्रम अंतर्गत सार्वजनिक संस्थाएं, स्व-सहायता समूह और सामाजिक संगठन को अभियान में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित किया गया है, जिससे अधिक से अधिक परिवार अभियान से जुड़ सकें। निजी क्षेत्र एवं कॉर्पाेरेट संस्थाओं को भी उनके सीएसआर संसाधनों के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान देने हेतु आमंत्रित किया गया है। डिजिटल माध्यमों से प्रचार-प्रसार को व्यापक बनाया गया है। नागरिकों को ूूूण्ींतहींतजपतंदहंण्बवउ पोर्टल पर जाकर झंडा फहराने की प्रतिज्ञा लेने और अभियान से डिजिटल रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को तिरंगा झंडे की खरीदी एवं पैम्पलेट, स्टिकर, बैनर के माध्यम से प्रचार एवं वितरण हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पोस्ट ऑफिस, स्थानीय स्तर के दुकानों को झंडा बिक्री केंद्र के रूप में चिन्हांकित किया गया है। सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और आवासीय क्षेत्रों में तिरंगा लाइटिंग, रंगोली प्रतियोगिता, सेल्फी जोन और ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पोर्टल पर प्रतिदिन अभियान की प्रगति और गतिविधियों की सतत निगरानी हेतु निर्देश दिए गए है।
कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने कहा कि 2 अगस्त से 15 अगस्त 2025 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत देश की आजादी का यह उत्सव हर गांव एवं शहर में मनाया जा रहा है। उन्होंने जिलेवासियों को आह्वान किया है कि ’हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता: स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग’ की थीम से जुड़ते हुए हमें अपने घर में स्वच्छता को अपनाएं तथा तिरंगा लहराएं। यह अवसर हमें देश के लिए अपना बलिदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा देश के वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करने का भी है। तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। तिरंगा हमारे स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। देश की एकता और सौहार्द्र को मजबूत बनाने के लिए इस अभियान में सभी की सहभागिता होनी चाहिए। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता: स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग’ इस अभियान में जुड़ने की अपील की है।
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सूरजपुर : कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देश पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजेन्द्र सिंह पाटले के समन्वय से जिले के सभी सरपंच सचिवों को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया अंतिम दौर में जनपद पंचायत भैयाथान और प्रतापपुर के समस्त सरपंच सचिवों “मेरा पंचायत बाल विवाह मुक्त पंचायत” के विजन को साकार करने हेतु प्रेरित किया गया। सूरजपुर को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री शुभम बंसल के मार्गदर्शन में कृत संकल्पित है।
प्रशिक्षण में जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल ने सभी सरपंच एवं सचिवों को संबोधित करते हुए बताया कि जनवरी 2025 में समस्त सचिवों को राज पत्र के माध्यम से छ0ग0 सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बना दिया हैं सभी जन्म मृत्यु के अतिरिक्त विवाह दर्जा पूर्व से प्राप्त है। सभी जन्म मृत्यु अतिरिक्त विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 2006 से अधिकृत है। इसके लिए सभी को अपने पंचायत में विवाह पंजी संधारित करना है। और पंचायत होने वाले सभी विवाह का पंजीयन उसको करना है। विवाह कार्ड के साथ आधार और अंक सूची भी जमा कराये जिससे आपको कम उम्र में विवाह की जानकारी मिल जायेगी, कम उम्र विवाह की जानकारी होने पर आप तत्काल उसे रोकिये हमें सूचित करे। राज्य बाल संरक्षण समिति ने इस वर्ष 40 प्रतिशत ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त घोषित कराने का निर्णय किया है जो ग्राम पंचायत इसका प्रस्ताव पास कर देते है और अपने पंचायत में विवाह नही होने देते उन्हे 8 मार्च 2026 को पुरस्कृत किया जायेगा।
श्री जायसवाल ने कहा कि बाल विवाह करने से कई परेशानी खड़ी हो जाती है। कम उम्र मे विवाह से लडकी शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहती है और ना ही मानसिक रूप से बालिका शिक्षा से भी दूर हो जाती है। और विकास से भी बालिका को शोषण से बचाना हैं “बालिका का विवाह तब, बालिका सक्षम हो जाये तब” ।
कार्यशाला को संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख अखिलेश सिंह ने भी संबोधित किया और कहा कि प्रत्येक पंचायत में बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है जिसमें सभी सरपंच इसके अध्यक्ष और सचिव इसके सचिव सदस्य है। सभी आ0बा0 कार्यकर्ता इसके सदस्य है। इसलिए जमीनी स्तर पर जब तक जागरूकता नहीं जाएगी, इस बुराई से मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए सभी ग्राम पंचायत मंे इस हेतु पंचायत बैठको ग्राम सभी के बैठकों में सभी ग्रामीणों को इसकी जानकारी देनी होगी। गांव-गांव एवं सभी समाज में इस हेतु अभियान चलाना पडेगा।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से बाल विवाह होने पर दो वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है। बाल विवाह होने पर विवाह करने वाले, अनुमति देने वाले बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले, बाल विवाह में सहयोग करने वाले सभी के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया जाता है।
प्रषिक्षण सह कार्यषाला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजेन्द्र पाटले, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल, ए.पी.ओ. जिला पंचायत शषि सिन्हा, संरक्षण अधिकारी अखिलेष सिंह, यूनिशेफ से जिला समन्वयक हितेष निर्मलकर, चाईल्ड लाईन से जनार्दन यादव, रमेश साहू, प्रकाश राजवाड़े, दिनेष यादव उपस्थित थे। -
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सूरजपुर : जिला जेल सूरजपुर में निरूद्ध पुरूष बंदियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व सानंद मनाने के लिए जेल मुख्यालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के दिषा निर्देष के तहत 09 अगस्त को आयोजित किया जाना है, जेलों के प्रावधान में सुरक्षात्मक पहलू ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए जिला जेल सूरजपुर द्वारा सुरक्षात्मक कदमों को वरीयता दिया गया है, जिससे रक्षाबंधन का पर्व सानंद और बिना किसी व्यवधान के संपन्न किया जा सके। राखी बांधने आने वाली बहनों के लिए विशेष दिशा निर्देश दिये गए है-
केवल 02 बहनों को एक बंदी भाई से मिलने की अनुमति होगी। 100 ग्राम पैक सोनपापड़ी साथ में लाने की अनुमति होगी। आधार कार्ड पंजीकरण के लिए अनिवार्य होगा। 15 मिनट का समय राखी बांधने का निर्धारित होगा। प्रतिबंधित सामग्री (मोबाईल, रूपये/पैसे, मादक पदार्थ जैसे- तम्बाकू या तम्बाकू जनित पदार्थ, गांजा, चरस व अन्य नशीले पदार्थ) किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगी, पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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रोजगार विभाग के वेबसाइट पर पंजीयन कराना होगा अनिवार्य
बलरामपुर : राज्य स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन सितंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में रायपुर में किया जाना है। इसके लिए निजी क्षेत्र के तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न सेक्टर जैसे आईटी, कंप्यूटर, हॉस्पिटलिटी, फार्मेसी, सेल्स एवं मार्केटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस एवं एकाउंटिंग, इंश्योरेंस, सर्विस सेक्टर आदि के लगभग 10 हजार रिक्त पदों के लिए रोजगार मेला में भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी दी है कि रोजगार मेले में 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग शैक्षणिक योग्यताधारी आवेदक भाग ले सकते हैं। रोजगार मेला में भाग लेने के लिए नियोजक एवं सभी प्रतिभागियों को रोजगार विभाग की वेबसाइट ई रोजगार डॉट सीजी डॉट जीओव्ही डॉट इन पर जाकर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा।
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बलरामपुर : जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी दी है कि भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाईन परीक्षा (सीईई) का चयन परिणाम घोषित किया जा चुका है। ऑनलाईन परीक्षा (सीईई) में उत्तीर्ण हुए जिले के अभ्यर्थियों को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र बलरामपुर के द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र बलरामपुर में 14 अगस्त 2025 तक पंजीयन करा सकते हैं।
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दुकानदारों को साफ-सफाई और शुद्धता बनाए रखने के दिए निर्देश
बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने आगामी त्योहार सीजन को देखते हुए जिले में संचालित विभिन्न होटलों में औचक निरीक्षण कर उपलब्ध खाद्य पदार्थों का नमूना लेकर कार्यवाही की जा रही है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत कुमार सिंह ने बताया कि जिले के सभी विकासखण्डों में खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा स्कूल के आस-पास संचालित ठेलों, दुकानों व होटलों में खाने व मिलावटी समान की जांच एवं कार्यवाही की जा रही है। साथ ही जिले के सभी दुकानदारों से अपने प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई व मिलावटी समान न बेचने हेतु अपील किया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि खाद्य विभाग द्वारा शंकरगढ़ स्कूल से समीप स्थानीय बाजार में लगने वाले होेटलों से विभिन्न खाद्य पदार्थों का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया व रिर्पाेट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। वाड्रफनगर विकासखण्ड के बंलगी में खाद्य एवं औषधी विभाग द्वारा बंलगी के विभिन्न होटलों में मिलावटी मिठाई तथा साफ-सफाई के लिए शिकायत प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायत पर जांज हेतु बलंगी के होटलों में जांच किया गया जिसमें बालेश्वर केक एवं बेकरी शॉप से छेना मिठाई का नमूना लिया गया एवं बलंगी की ही राधा मिष्ठान भंडार में लड्डू का नमूना लिया गया। उक्त मिष्ठान के रसोई कक्ष में गंदगी पाया गया जिस पर कार्यवाही की गई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा श्री नीतीश कुमार मिश्रा व नमूना सहायक रविकांत गुप्ता एवं टीम उपस्थित थे।
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बलरामपुर : कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) बलरामपुर में विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये थे। समस्त पदों के अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत दावा-आपत्ति का निराकरण पश्चात दावा-आपत्ति निराकरण की सूची पात्र-अपात्र सूची एवं वरीयता सूची प्रकाशित की गई है। उक्त समस्त पदों में से 09 पदों का प्रथम चरण में 14 अगस्त 2025 को कौशल/लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिनमें से लैब टेक्नीशियन-एनएचएम, लैब टेक्नीशियन बीपीएचयू प्रोग्राम एसोसिएट डीपीएचएन, फार्मासिस्ट-आरबीएसके, अटेंडेंट एनआरसी, फीडिंग डेमोंस्ट्रेटर एवं एसटीएस के पदों का लिखित परीक्षा का आयोजन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर में प्रातः 10ः30 बजे से तथा सचिविक सहायक एसएनसीयू एवं कनिष्ट सचिविक सहायक-एनएचएम के पदों का कौशल परीक्षा का आयोजन कार्यालय जिला पंचायत में दोपहर 2ः00 बजे से किया जायेगा। आयोजित कौशल/लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सूची, रोल नंबर, तिथि, समय एवं स्थान की विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सूचना पटल से प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को रोल नंबर की कॉपी एवं कोई एक प्रमाणित आईडी (पैन कार्ड/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस की मूल प्रति) के साथ परीक्षा स्थल पर निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। लिखित/कौशल परीक्षा के दौरान स्मार्ट घड़ी/मोबाईल फोन पूर्ण रुप से प्रतिबंधित होगी। जिन अभ्यर्थियों का कौशल/लिखित परीक्षा सूची में नाम है सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना है। द्वितीय चरण में होने वाले पद एवं कौशल/लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों की जानकारी पृथक से प्रकाशित की जाएगी।
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बलरामपुर : शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रामानुजगंज में डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चतुर्थ चरण(संस्था स्तर) की ऑनलाइन काउंसलिंग 06 अगस्त 2025 से प्रारंभ हो रही है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रामानुजगंज में संचालित इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष (लेटरल एंट्री) प्रवेश हेतु सीजी-पीपीटी 2025 की परीक्षा एवं 10वीं के प्राप्तांक अंक मेरिट लिस्ट का आधार बनाया गया है तथा द्वितीय वर्ष (लेटरल एंट्री) में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को (10$2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से अनिवार्य 03 विषयों के साथ उत्तीर्ण एवं 02 वर्षीय आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं काउंसलिंग 06 अगस्त से 09 अगस्त तक किया जाएगा। 11 अगस्त को मेरिट सूची का प्रकाशन तथा प्रवेश हेतु 12 अगस्त को संस्था में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस संबंध में तकनीकी शिक्षा संचालनालय की वेबसाइट सीजीडीटीईरायपुर डॉट सीजी स्टेट डॉट जीओवी डॉट इन पर काउंसलिंग के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अधिक जानकारी के लिए 91316-48544, 96693-02850, 79873-17965 पर संपर्क कर सकते हैं
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घुमंतू पशुओं को लगाया जा रहा रेडियम बेल्ट एवं स्टीकर
बलरामपुर : सड़क सुरक्षा अंतर्गत दुर्घनाओं में कमी लाने कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के मार्गदर्शन में सुनियोजित योजना बनाते हुए क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पशुधन विकास विभाग द्वारा जिले के प्रमुख सड़कों पर आवारा पशुओं के विचरण पर रोकथाम तथा रेडियम बेल्ट एवं स्टीकर लगाने की लगातार कार्यवाही की जा रही है। पशुपालन विभाग के उप संचालक ने बताया कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, सार्वजनिक स्थानों में पशुओं के विचरण करते हुए पाए जाने पर उन्हें पकड़कर रेडियम बेल्ट एवं स्टीकर लगाया जा रहा है। रेडियम बेल्ट एवं स्टीकर रात के अंधेरे में चमकता है, जिससे वाहन चालकों को दूर से ही पशु नजर आ जाते हैं जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इसी प्रकार पशुओं में ईयर टैगिंग का कार्य भी किया जा रहा है। पशुओं के कान में लगाये जाने वाले ईयर टैगिंग में पशु मालिक का नाम दर्ज होता है।
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सूरजपुर : जिला पंचायत सीईओ श्री विजेंद्र सिंह पाटले की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एजेंडानुसार विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई । साथ ही खाद ,बीज की उपलब्धता की जानकारी ली इसके अलावा समिति प्रबंधको की आवश्यकता तथा धान समिति केंद्रों की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने समितियों को सक्रिय और योजनाबद्ध रूप से कार्य करते हुए पंजीकृत किसानों को लाभान्वित करने के लिए निर्देशित किए। इस बैठक में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ पशुधन, मत्स्य, खाद्य एवं अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
बैठक में पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना पर विस्तृत चर्चा की गई, जिससे सभी पैक्स, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक एवं नाबार्ड एक साझा प्लेटफार्म पर आ सकें। समितियों को बहुउद्देशीय एवं बहुआयामी स्वरूप देने हेतु आदर्श उपविधियों के अंगीकरण पर भी विमर्श किया गया। जिले में अनकवर्ड ग्राम पंचायतों में नवीन बहुउद्देशीय पैक्स, प्राथमिक दुग्ध एवं मछुवा सहकारी समितियों की स्थापना के लिए लक्ष्य निर्धारण किया गया। पशुधन, मत्स्य एवं वन विभाग से समन्वय कर सहकारी समितियों का पंजीयन कर किसानों को लाभान्वित करने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में सीएससी एण्ड एसपीवी एलटीडी के माध्यम से पैक्स समितियों को सामान्य सेवा केंद्र सीएससी के रूप में विकसित करने, एनसीडीसी के सहयोग से विकास खंडों में कृषि उत्पादक संगठन एफपीओ के गठन और पात्र पैक्स समितियों को एलपीजी वितरण, रिटेल पेट्रोल/डीजल आउटलेट्स की सुविधा देने पर भी विचार-विमर्श किया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में जन-औषधि केन्द्रों की स्थापना हेतु 05 पैक्स समितियों का चयन कर जन-जन तक सस्ती जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई।
इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर 03 नवीन बहु-राज्य सहकारी समितियों में प्राथमिक, जिला एवं राज्य स्तरीय सहकारी समितियों की सदस्यता को प्रोत्साहित करने की योजना की जानकारी ली गई। आरआईडीएफ योजनान्तर्गत नवनिर्मित समितियों के गोदाम एवं कार्यालय भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा, सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित विश्वविद्यालय से संबद्धता और रजिस्ट्रार कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण की जानकारी ली गई। इसके अलावा,नल-जल योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति एवं प्रबंधन हेतु आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के चयन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समन्वय से इसके क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।
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बेमेतरा : स्वास्थ्य विभाग बेमेतरा द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर चोरभट्टी में मंगलवार को तीन नए निक्षय मित्र बनाए गए। ये निक्षय मित्र हैं श्रीमती रेखा पात्रे, सरपंच ग्राम पंचायत चोरभट्टी, रवि साहू सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम मटका, और श्रीमती किरण सोनी, सैक्टर सुपरवाइजर पीएचसी जेवरा। तीनों नव नियुक्त निक्षय मित्रों ने तीन क्षय रोगियों को पोषण आहार प्रदान कर उनके इलाज में सहयोग प्रदान किया तथा टीबी के खिलाफ चल रहे अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।
इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से भी आग्रह किया गया कि वे आगे आकर निक्षय मित्र बनें और टीबी उन्मूलन में सहयोग दें। कार्यक्रम सीएमएचओ डॉ. अमृत लाल रोहलेडर के मार्गदर्शन और जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉ. बी.एल. राज के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पीएमडीटी कोऑर्डिनेटर श्री दिनेश जायसवाल एवं वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक श्री गिरधर देवांगन की भूमिका रही। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुश्री अंजू मिरचंडे, स्वास्थ्य संयोजक श्रीमती नीलिमा पांडे, सुनील कुमार पात्रे, संध्या साहू, मितानीन सीता साहू एवं सविता साहू सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणजनों को टीबी के लक्षण, बचाव के उपाय, इलाज की प्रक्रिया और निक्षय मित्र योजना के महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें प्रेरित किया गया कि वे भी आगे आकर निक्षय मित्र बनें और टीबी मुक्त भारत अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं।
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बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने आज जिला मुख्यालय अंतर्गत कोबीया क्षेत्र में निर्माणाधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार कार्यालय भवन का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन निर्माण की प्रगति, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता तथा कार्य की समयसीमा की विस्तार से समीक्षा की।
कलेक्टर श्री शर्मा ने निर्माण एजेंसी और ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी संरचना, सुविधा और टिकाऊपन सर्वाेत्तम स्तर की होनी चाहिए। निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित किया जाए ताकि क्षेत्रीय जनता को शीघ्र ही बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध हो सकें। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) श्री प्रकाश भारद्वाज, संबंधित विभागों के इंजीनियर, राजस्व विभाग के कर्मचारी एवं अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य की नियमित निगरानी की जाए और गुणवत्ता मानकों का सतत परीक्षण किया जाए।
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इच्छुक अभ्यर्थी 19 रिक्त सीटों पर 10 अगस्त तक कर आवेदन
बेमेतरा : जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय बेमेतरा में कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय में पढ़ाई का सपना देख रहे मेधावी छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय में विज्ञान संकाय की कुल 19 सीटें रिक्त हैं, जिन पर नवोदय विद्यालय समिति के निर्देशानुसार योग्य एवं इच्छुक छात्र-छात्राएं प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है, कि आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक पात्र छात्र इस अवसर का लाभ उठा सकें। प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है।
प्रधानाचार्य की ओर से जिले के सभी अभिभावकों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों- कर्मचारियों एवं समाजसेवियों से अपील की गई है कि यदि कोई छात्र इस अवसर के योग्य है, तो वह आवेदन अवश्य करे। प्रवेश से जुड़ी प्रमुख जानकारियाँ इस प्रकार हैं जिसके अंतर्गत कक्षा 11वीं मे संकाय विज्ञान के 19 सीटें रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 हैं। ईमेल [email protected] हैं। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि प्रवेश संबंधित कार्यों में कोई विलंब न हो। अभ्यर्थी अधिक जानकारी एवं पंजीकरण हेतु नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं: https://cbseitms.nic.in/2025/nvsxi_11?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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बेमेतरा में ‘बने खाबों बने रहिबों’ अभियान के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच, 06 नमूने अवमानक पाए गए
बेमेतरा : रक्षाबंधन एवं आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में मिलावटखोरी और खराब खाद्य सामग्री पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है।
राज्य शासन नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ तथा जिला कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेरला के मार्गदर्शन में जिले में ’’बने खाबों बने रहिबों’’ अभियान का शुभारंभ 4 अगस्त 2025 से किया गया है। इस अभियान के तहत चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से बेरला विकासखंड के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस विशेष जांच अभियान के दौरान मिठाई दुकान, रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, गुपचुप सेंटर आदि प्रतिष्ठानों से कुल 68 खाद्य नमूने संकलित किए गए। प्रारंभिक परीक्षण में से 6 खाद्य नमूने अवमानक पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।जिन प्रतिष्ठानों से अवमानक नमूने मिले
बीकानेर स्वीट्स - कलाकंद, काजू कतली
वासु होटल एण्ड रेस्टोरेंट - कुंदा, मिल्क केक
श्री कैफे एण्ड रेस्टोरेंट - दोसा मसाला
न्यू देवांगन भोजनालय - कुक्ड राइसइन प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूनों को आगे परीक्षण के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोषियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा को लेकर दिए गए दिशा-निर्देश
निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए जिसमे अखबारी कागज का उपयोग न करें, बासी या खराब खाद्य पदार्थ न परोसें, वेज और नॉनवेज वस्तुओं को अलग-अलग कंटेनरों में रखें, मिठाइयों में केवल थ्ैै।प् से अनुमोदित खाद्य रंग का उपयोग करें, खाद्य निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की गुणवत्ता, भंडारण, हैंडलिंग और बिक्री तक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, कार्यस्थल की सफाई और खाद्य कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि आने वाले दिनों में यह अभियान जिले के अन्य ब्लॉकों में भी जारी रहेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिलेवासियों को त्योहारी सीजन में शुद्ध, गुणवत्तायुक्त और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी तरह की खाद्य सामग्री में मिलावट या गुणवत्ता की शिकायत पाए जाने पर तुरंत खाद्य विभाग को सूचित करें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।
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दुर्ग : छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण 100 विद्यार्थी (अनुसूचित जनजाति 64 एवं 26 अनुसूचित जाति) जो ड्राप लेकर प्री-इंजीनियरिंग एवं प्री-मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से 11 अगस्त शाम 4 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय (कलेक्ट्रेट परिसर) में अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, पात्रता की शर्तें, परीक्षा केंद्र, चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा परिणाम से संबंधित समस्त जानकारी विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं।
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दुर्ग : कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार आज पीडब्ल्यूडी के सभागार में दुर्ग जिले के 58 आधार ऑपटरों को आधार नामांकन एवं अपडेशन हेतु आधार सॉफ़्टवेयर के नए वर्जन यूनिवर्सल क्लाइंट के संबंध में जानकारी दी गई। उक्त जानकारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद के असिस्टेंट मैनेजर श्री सौरभ रामटेके द्वारा दी गई। साथ ही आधार संचालकों के द्वारा पूछे गए आधार शिकायत की समस्याओं का समाधान किया गया। प्रशिक्षण में दुर्ग ईडीएम श्रुति अग्रवाल एवं दुर्ग के आधार ऑपरेटर्स उपस्थित थे।
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दुर्ग : छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन माह सितम्बर 2025 के प्रथम सप्ताह में रायपुर में होना प्रस्तावित है, जिसके लिए निजी क्षेत्र के तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न सेक्टर जैसे-आई.टी, कम्प्यूटर, हॉस्पिटल, हॉस्पिटालिटी, फार्मेसी, सेल्स एवं मार्केटिंग, बैंकिंग, फाईनेंस एवं एकाउटिंग, इंश्योरेंस, सर्विस सेक्टर आदि के लगभग 10 हजार रिक्त पदों के लिए रोजगार मेला में भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। रोजगार मेले में 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग शैक्षणिक योग्यताधारी आवेदक भाग ले सकते हैं। नियोजक एवं आवेदक दोनों के लिए पंजीयन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। सभी प्रतिभागियों को छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग की वेबसाइट www.erojgar.cg.gov.in पर जाकर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। बिना पंजीयन के आवेदकों को मेले में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजीयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन योजना वर्ष 2010 के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर एक लाख रूपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से 12 अगस्त 2025 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसमें पात्रता की शर्तें एवं आवेदन प्रारूप उपलब्ध हैं। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरकर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, ब्लॉक-डी, भूतल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर में अंतिम तिथि तक जमा कर सकते हैं और पावती प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र समय सीमा में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है।