द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

-छत्तीसगढ़ के सभी तीर्थ स्थलों को विकसित कर रही है सरकार, कवर्धा के भोरमदेव के विकास हेतु 146 करोड़ स्वीकृत

-श्रीराम लला दर्शन योजना और तीर्थ दर्शन योजना से श्रद्धालुओं को मिल रहा है आध्यात्मिक लाभ

दुर्ग : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पवित्र श्रावण मास के दौरान भिलाई में आयोजित सात दिवसीय शिव महापुराण कथा के समापन समारोह में आज सपत्निक सम्मिलित हुए। श्रावण मास की इस सात दिवसीय शिव महापुराण कथा श्रृंखला का आयोजन 30 जुलाई से 05 अगस्त 2025 तक बोल बम समिति द्वारा किया गया। जिसमें सिहोर मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक पं. श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने शिव महापुराण की अमृतमय कथा से हजारों श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कथा वाचक पं. श्री मिश्रा और व्यास पीठ से जुड़े संत जनों का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से स्वागत एवं अभिवादन किया। उन्होंने आयोजन समिति को तथा समस्त शिव भक्तों व श्रद्धालुओं को पवित्र श्रावण मास की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि इस्पात नगरी भिलाई में विगत सात दिनों से शिव महापुराण कथा की अविरल धारा बह रही है। उन्होंने कहा समापन दिवस पर कथा में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान महादेव की कृपा छत्तीसगढ़ वासियों पर बरसती रहे। छत्तीसगढ़ में भगवान महादेव विभिन्न जगहों पर अलग-अलग नाम से विराजमान है। जहां पर लोग श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते आ रहे है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि जशपुर में मधेश्वर महादेव विराजमान है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है। कर्वधा में बाबा भोरमदेव, रायपुर में महेश्वर महादेव, राजिम में कुलेश्वर महादेव, गरियाबंद में भूतेश्वर महादेव तथा खरौद में लक्ष्मणेश्वर महादेव के रूप में भगवान महादेव श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश शिवमय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके गृह ग्राम बगिया में भी फलेेश्वर महादेव विराजमान है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महादेव के साथ आदिशक्ति देवी माता की भी कृपा है। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी, डोंगरगढ़ में मां बम्बलेश्वरी, रतनपुर में मां महामाया और चंद्रपुर में मां चंद्रहासिनी, सूरजपुर में सूरजगढ़ी माता विराजमान है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 5 प्रमुख शक्तिपीठों के विकास के लिए शक्ति कॉरीडोर योजना प्रारम्भ की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्ग दर्शन में तीर्थ पर्यटन को नई दिशा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रभु श्रीराम ने अपने वनवास के समय 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए है। इस दौरान उन्होंने भक्त माता शबरी के जूठे बेर भी खाए थे। छत्तीसगढ़ प्रभु श्रीराम का ननिहाल है। मुख्यमंत्री ने श्रीराम लला दर्शन योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि अब तक 22 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में प्रभु श्रीराम के दर्शन का लाभ प्राप्त कर चुके है। उन्होंने कहा कि यह योजना श्रद्धालुओं को प्रभु श्रीराम के प्रति श्रद्धा से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनी है। इस वर्ष भी विगत दिवस रायपुर से तीर्थयात्रियों के दल को रवाना किया गया। ट्रेन में 850 श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री ने डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में प्रारम्भ तीर्थ दर्शन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि विगत 5 वर्षों से बंद यह योजना पुनः प्रारम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य के वृद्ध श्रद्धालुओं को देश के 19 प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जा रहे है। जिससे उन्हे जीवन में आध्यात्मिक आस्था का अनुभव हो रहा है। इस योजना में परित्यक्तता और विधवा महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के सभी तीर्थ स्थलों को विकसित कर रही है। इसी कड़ी में कर्वधा स्थित भोरमदेव के विकास के लिए 146 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय सपत्निक आरती में शामिल हुए और उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि भोले बाबा महादेव की कृपा सभी श्रद्धालुओं पर बनी रहे। इस अवसर पर विधायक अहिवारा श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, दुर्ग शहर विधायक श्री गजेन्द्र यादव, वैशाली नगर विधायक श्री रिकेश सेन, महापौर भिलाई श्री नीरज पाल, संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर, आईजी श्री आर.जी. गर्ग, कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल एवं अन्य अधिकारीगण तथा आयोजन समिति के श्री दयासिंह सहित अन्य पदाधिकारी, नगर के गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित थे। 

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बिलासपुर : भारतीय रेडक्रास सोसायटी अंतर्गत यूथ रेडक्रास सोसायटी की बैठक 8 अगस्त को शाम 5 बजे जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभाकक्ष में रखी गई है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल करेंगे। बैठक में सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में यूथ रेडक्रास सोसायटी का गठन एवं अंशदान का प्रेषण, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करना एवं प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन संबंधी विषयों पर चर्चा की जाएगी।  

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टीएल बैठक में फ्लैगशीप योजनाओं की गहन समीक्षा

बिलासपुर : कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक में राज्य शासन की फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में ई-ऑफिस, अटल मॉनिटरिंग ऐप, जनदर्शन, राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, खाद-बीज की समीक्षा, हर घर तिरंगा अभियान सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालय में ई-ऑफिस योजना में एक सप्ताह के भीतर प्रगति लाने कहा है। बैठक में नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल, एडीएम श्री शिवकुमार बनर्जी सहित सभी एसडीएम एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन की मंशानुरूप ई-ऑफिस योजना का शत प्रतिशत क्रियान्वयन किया जाना है। योजना के तहत फाईलें कागजी दस्तावेज के रूप में नहीं बल्कि पेपरलेस फॉर्म में डिजीटली अधिकारियों एवं कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर ऑफिस को ई-फाईल पर काम करना होगा। इसे हम कभी भी ऑनलाईन मोड में देख सकते है। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर इसमें प्रगति लाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने नगर निकाय के सीएमओ को निर्देश दिए कि उनके निकायों में पेयजल, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी सीएमओ यह सुनिश्चित करेंगे की प्रापर्टी टैक्स शत प्रतिश लिया जाए।

कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों की मॉनिटरिंग करते हुए जहां-जहां सड़क खराब है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने जनदर्शन और समय सीमा के पत्रों को प्राथमिकता से निराकृत करने कहा। उन्होंने कहा कि जनदर्शन लोगों की अपेक्षाओं का केन्द्र होता है। जनदर्शन कार्यक्रम शासन की लोगों से सीधे संवाद की एक मजबूत कड़ी है। कलेक्टर ने रजत जयंती वर्ष के लिए भी आवश्यक तैयारी करने कहा। परीक्षा केंद्रों में दीवार घड़ी लगाने के निर्देश दिए। घड़ी का समय मिलान भी सुनिश्चित करने भी कहा ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार का दिक्कत न हों। बैठक में कलेक्टर ने अटल मॉनिटरिंग ऐप की भी समीक्षा की।  

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बिलासपुर : कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से आए सैकड़ों ग्रामीणों की निजी और सामुदायिक समस्याएं इत्मीनान से सुनी और अधिकारियों को जल्द निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जनदर्शन में आए किसानों से चर्चा कर खेती-किसानी के ताजा हालात और खाद-बीज की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली। नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार एवं सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल ने भी लोगों की समस्याएं सुनी।

साप्ताहिक जनदर्शन में घुटकू के ग्रामीणों ने शासकीय भूमि में अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की। उन्होंने बताया कि उप सरपंच के द्वारा अनाधिकृत रूप से शासकीय भूमि में अतिक्रमण कर अवैध रूप से दीवार का निर्माण किया गया है। कलेक्टर ने ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता को जांच के निर्देश दिए है। पोड़ी के सरपंच एवं ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर शासकीय स्कूल में अतिरिक्त कमरे की मांग की। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मस्तुरी ब्लॉक की जयरामनगर निवासी श्रीमती धीरजा बाई ने भूमि मुआवजा की राशि प्रदान किए जाने के संबंध में आवेदन दिया। कलेक्टर ने इस मामले को भू-अर्जन शाखा को सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। चांटीडीह निवासी श्रीमती पुन्नीबाई यादव ने पुत्री की मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन दिया। इस मामले को एसडीएम बिलासपुर देखेंगे। ग्राम बाम्हू निवासी श्री चंदन कुमार सूर्यवंशी ने ट्राईसिकल के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने आवेदन समाज कल्याण विभाग को प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। भारतीय नगर वार्ड नंबर 25 के श्री नारायण गोस्वामी एवं अन्य लोगों ने तालाब को बचाने एवं सौंदर्यीकरण करने की कलेक्टर से मांग की। इस मामले को नगर निगम आयुक्त देखेंगे। कम्पोजिट बिल्डिंग के कर्मचारियों ने पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग में नया ट्रांसफार्मर लगाने का आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग में सभी विभाग के कार्यालय संचालित है। नगर निगम टाउन हॉल में एकमात्र ट्रांसफार्मर स्थापित है। जिससे टाउनहाल एवं पुरानी कम्पोजिट के सभी विभाग के कार्यालय में विद्युत आपूर्ति की जाती है। टाउनहाल परिसर में एकमात्र ट्रांसफार्मर स्थापित होने से लोड अधिक हो जाता है जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। इससे विभागीय कार्य प्रभावित होते है। कलेक्टर ने इस मामले को विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता को प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। 

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बिलासपुर : महतारी वंदन योजना सरकार की ऐसी योजना जो उन महिलाओं के लिए बड़ा सहारा बनी है जो अपने जीवन में आर्थिक मुश्किलो और संघर्ष का सामना कर रही हैं। अब सरकार से हर माह मिल रही मदद से उनकी मुश्किलें आसान हुई हैं,और उन्हें राहत मिल रही है, जिसके लिए हितग्राही महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताया है।

जिले के जरहाभाठा मिनी बस्ती की रहने वाली श्रीमती शिवानी पटेल और श्रीमती अहिल्या बाई के आर्थिक तंगी से जूझते जीवन में महतारी वंदन योजना किसी वरदान से कम नहीं। घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की पढ़ाई और दिन-प्रतिदिन की जरूरतें पूरी करना शिवानी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था ,इन्हीं हालातों के बीच एक नई उम्मीद बनकर आई महतारी वंदन योजना। राज्य सरकार की इस संवेदनशील योजना के तहत उन्हें हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता मिलने लगी। शिवानी पटेल बताती हैं "इस योजना से मिलने वाली राशि से मैं घर का राशन और बच्चों की ज़रूरी चीजें समय पर ले पाती हूँ। पहले दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब अपने पैसे से छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर पा रही हूं जिससे आत्मविश्वास बढ़ा है। वहीं अहिल्या बाई कहती हैं, वह लोगों के घरों पर काम कर किसी तरह अपना जीवन चला रही हैं, कोई सहारा नहीं है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर जब कोई काम करना मुश्किल हो, सरकार की इस मदद से बड़ा सहारा मिला है, बिना काम किए हजार रुपए की मदद हम जैसी गरीब महिलाओं के लिए बड़ी मदद है। अब किसी के आगे छोटी छोटी जरूरतों के लिए मांगना नहीं पड़ता।

दोनों महिलाओं का कहना है कि महतारी वंदन योजना ने उन्हें न केवल आर्थिक सहायता दी है, बल्कि सम्मान और हौसला भी दिया है, जब घर के छोटे बच्चे उनसे पैसे मांगते है, तो वे आसानी से उन्हें दे पाती है यह खुशी भी उनके लिए बड़ी है। महतारी वंदन योजना से आज शिवानी और अहिल्या जैसी अनेक महिलाएं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं ,और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जीने के साथ ही आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही है। 

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आयुष्मान कार्ड से जटिल सर्जरी का मुफ्त इलाज

डेंटल सर्जरी के मामले में सभी मेडिकल कॉलेजों में अव्वल

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर में भर्ती मरीजों के लिए आयुष्मान कार्ड वरदान साबित हुआ है। विगत लगभग दो साल में 598 भर्ती मरीजों की मेजर सर्जरी एवं 3227 माइनर सर्जरी किया जा चुका है। लगभग 4 हजार मरीजों का सफल इलाज कर सिम्स का दंत चिकित्सा विभाग इस मामले में छत्तीसगढ़ के समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों के दन्त चिकित्सा विभागों में अव्वल स्थान पर है। सबसे महंगा कहे जाने वाला टीएमजे प्रत्यारोपण जिसमे जबड़े के जॉइंट का प्रत्यारोपण किया जाता है, जिसे निजी अस्पतालों में करवाने पर लाखो रूपए का खर्चा होता है। सिम्स में दन्त चिकित्सा विभाग के द्वारा जटिल सर्जरी को आधुनिक तकनीक से आयुष्मान से निःशुल्क रूप से किया गया। सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति एवं संयुक्त संचालक एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. लखन सिंह के दिशा-निर्देश एवं डॉ. भूपेंद्र कश्यप के मार्गदर्शन में ऐसे गरीब मरीजों का आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने में भी आगे है।

अवगत हो कि अब तक सिम्स के दन्त चिकित्सा विभाग के द्वारा सड़क दुर्घटना (ट्रामा) के 550 मरीज, मुख-कैंसर के 26 मरीज, भालू काटने का 2 मरीज, चेहरे की विषमता के 10 मरीज, कोरोना काल का काला फंगस इन्फेक्शन के 9 मरीज, दाँत निकालने का 3227 मरीजों का सफलता पूर्वक इलाज किया जा चुका है। सड़क दुर्घटना में सामान्यतः चहरे के निचले जबड़े में दाएं एवं बाएं साइड फ्रैक्चर, कंडाईल फ्रैक्चर, ऊपरी जबड़े में दाएं या बायें तरफ की हड्डी टूट जाना, जायगोमैटिक काम्प्लेक्स फ्रैक्चर, नाक की हड्डी का फ्रैक्चर, माथे की हड्डी फ्रैक्चर की हड्डियां टूट जाती है। इन सभी हड्डियां जब एक साथ टूट जाये तो उसे पैनाफेशियल फ्रैक्चर कहते है। जशपुर जिले का मरीज धीर साय का सड़क दुर्घटना में चेहरे की सारी हड्डियां टूट गई थीं तथा चेहरा विकृत हो गया था, जिसका सिम्स के दन्त चिकित्सा विभाग के द्वारा सर्जरी एवं प्लेटिंग की गईं, जिसकी प्रशंसा स्वयं माननीय मुख्य मंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने की। गौरतलब है कि सिम्स की बेहतर इलाज की सुविधा को जानते हुए पड़ोसी राज्य से भी मरीज यहाँ आकर अपने दुर्घटनाग्रस्त टूटे हुए जबड़े और चेहरे का इलाज करवाते है। अब तक सिम्स के दन्त चिकित्सा विभाग के द्वारा फ्रैक्चर के 550 मरीजों का सर्जरी एवं प्लेटिंग करके जबड़े को जोड़ा गया है। मुँख- कैंसर के साथ अन्य प्रकार की जबड़े की ट्यूमर से ग्रसित 40 से अधिक मरीजों का सफलता पूर्वक इलाज किया गया है। ऑपरेशन के बाद आईं चेहरे की विकृति को ठीक करने हेतु छाती का मांस निकलकर प्रत्यारोपण भी किया गया है। यह जटिल कैंसर का ऑपरेशन को आयुष्मान कार्ड से दन्त चिकिता विभाग के द्वारा निःशुल्क किया गया है। चेहरे की विषमता यह एक प्रकार का जबड़े की बीमारी है; जिसमे जबड़े का विकास रुक जाता है और मुँह खुलना कम हो जाता है। जिससे मरीज का ऐसे 30 मरीजों का टीएमजे जोड़ को काटकर सफलता पूर्वक इलाज किया गया है। कुछ मरीजों का कृत्रिम जोड़ आर्टिफीसियल टीएमजे जॉइंट प्रत्यारोपण किया गया है। कुछ मरीजों का चेहरा अविकसित होने से टेढ़ा हो जाता है। ऐसे मरीजों में ऊपर-नीचे के जबड़े को काटकर सीधा कर चेहरा सुधारा गया। जिससे मरीजों का आत्मविश्वास बढ़ा और मरीज पहले से अधिक आकर्षक एवं सुंदर हो गया।

दन्त चिकित्सा विभाग के डॉ. भूपेन्द्र कश्यप के निर्देशन एवं देखरेख में विभागाध्यक्ष डॉ. संदीप प्रकाश एवं उनके टीम में शामिल डॉ. जंडेल सिंह ठाकुर, डॉ. हेमलता राजमणि, डॉ. केतकी कीनीकर, डॉ. प्रकाश खरे, डॉ.सोनल पटेल, वार्ड ब्वाय ओमकारनाथ, लैब अटेंडेंट उमेश साहू के साथ निश्चेतना विभागाध्यक्ष डॉ. मधुमिता मूर्ति, डॉ. भावना रायजादा, डॉ. मिल्टन एवं उनकी टीम तथा नर्सिंग स्टाफ शामिल रहे।  

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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कब-बुलबुल उत्सव एवं हीरक पंख जाँच शिविर का भव्य समापन समारोह साइंस कॉलेज मैदान, सरकंडा, बिलासपुर में बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में, डॉ. सोमनाथ यादव राज्य मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। यह तीन दिवसीय शिविर 2 अगस्त से प्रारंभ हुआ था, जिसमें राज्य के 15 जिलों से चयनित लगभग 400 कब-बुलबुल एवं 41 अधिकारी सहभागिता कर रहे थे। शिविर में बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विविध रचनात्मक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, जंगल नृत्य, ड्राइंग एवं पेंटिंग जैसी गतिविधियाँ प्रतिभागियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहीं। इन कार्यक्रमों में बच्चों ने अपनी कल्पनाशक्ति, प्रस्तुति शैली और सांस्कृतिक समझ का अद्भुत परिचय दिया।

समापन समारोह के तृतीय दिवस की विशेष पहचान बनीकृहर जिले के कब-बुलबुल द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, जिनमें देशभक्ति, जन-जागरूकता, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की सुंदर झलक देखने को मिली। मंच पर बच्चों ने गीत, नृत्य, अभिनय और रंगारंग कार्यक्रमों से दर्शकों का मन मोह लिया। तालियों की गूंज और मुस्कुराते चेहरों ने यह सिद्ध कर दिया कि यह आयोजन न केवल अनुशासन और प्रशिक्षण का केंद्र था, बल्कि रचनात्मकता और आत्मविश्वास के उन्नयन का माध्यम भी बना।

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि कब और बुलबुल स्काउटिंग के वो नन्हे बीज हैं, जिन्हें हम सेवा, अनुशासन और नेतृत्व के मूल्यों से सींचते हैं। यही बच्चे आने वाले समय में समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे शिविरों से उनमें जिम्मेदारी, आत्मबल और समाज के प्रति संवेदनशीलता का विकास होता है। श्री सुशांत ने इस सफल आयोजन के लिए भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के सभी पदाधिकारियों को बधाई दी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉ. सोमनाथ यादव राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि यह आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। अनुशासन, सहभागिता और नेतृत्व जैसी क्षमताओं को जिस प्रकार इन बाल प्रतिभाओं ने मंच पर दर्शाया है, वह अत्यंत प्रेरणादायक है। हर जिले से आई टीमों ने जो परिश्रम, समर्पण और उत्साह दिखाया, वह वंदनीय है। यह शिविर निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई ऊर्जा और प्रेरणा बनकर सामने आया है। इस अवसर पर कोरबा जिला के मुख्य आयुक्त श्री सादिक शेख भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन श्री शैलेन्द्र मिश्रा शिविर संचालन द्वारा किया गया तथा राज्य संगठन आयुक्त श्री विजय कुमार यादव ने सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शिविर को सफल बनाने वाले प्रत्येक सहयोगी को धन्यवाद ज्ञापित किया। राज्य स्तरीय कब-बुलबुल उत्सव का यह समापन समारोह बच्चों के कौशल, सृजनात्मकता, आत्मविश्वास और अनुशासन का एक प्रेरणादायी संगम बनकर सामने आया। आयोजन के प्रत्येक क्षण ने यह सिद्ध किया कि यदि बच्चों को सही मार्गदर्शन और मंच मिले, तो वे समाज और राष्ट्र की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं।
 

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कलेक्टर श्री लंगेह ने शेर और पचेड़ा स्कूल में आयोजित पालक-शिक्षक बैठक में बच्चों और पालकों से की आत्मीय चर्चा

कलेक्टर ने पालकों से अपने बच्चों के पढ़ाई स्तर को नियमित रूप से परखने किया आग्रह

महासमुंद : स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में पालकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने और उन्हें बच्चों की प्रगति से अवगत कराने तथा बच्चों में भविष्य की सम्भावनाओं का आंकलन कर पालकों के साथ समन्वय साधते हुए संयुक्त रूप से परिणाम उन्मुखी प्रयास करने हेतु बुधवार 06 अगस्त को जिले के सभी 184 संकुलों में पालक-शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया है। पालक-शिक्षक बैठक में आज कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शेर एवं पचेड़ा में आयोजित संकुल स्तरीय पालक शिक्षक बैठक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने पालक शिक्षक बैठक में शामिल होकर पालकों और बच्चों से संवाद कर उनके अनुभव जाने। इस अवसर पर उन्होंने शाला परिसर का अवलोकन भी किया।

कलेक्टर श्री लंगेह ने पालकों से चर्चा करते हुए कहा कि अपने बच्चों की गतिविधियों और पढ़ाई की स्तर को नियमित रूप से परखने के लिए उनसे चर्चा करते रहें। यह सुनिश्चित करें कि बच्चे स्कूल से आने के पश्चात होम वर्क अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा के गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने के लिए पालक और शिक्षक नियमित रूप से संवाद करके स्थानीय स्तर पर ही समाधान करें। पालकों ने जाति प्रमाण पत्र संबंधित समस्या के संदर्भ में भी कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने चर्चा के दौरान कहा कि बच्चों को मोबाईल की लत से दूर रखें। साथ ही शिक्षकगण भी अध्यापन के दौरान मोबाईल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करें। बैठक में पालकों ने बेहतर शिक्षण के लिए और भी सुझाव दिए। कलेक्टर ने पालकों से मोर गांव मोर पानी अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान के संबंध में अवगत कराया। साथ ही बच्चों को नशा से दूर रखने सामूहिक संकल्प भी लिया गया। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री विजय कुमार लहरे, डीएमसी श्री रेखराज शर्मा, संबंधित स्कूल के प्राचार्य, सरपंच, संकुल समन्वयक, शिक्षकगण, पालकगण एवं समिति के सदस्य मौजूद थे। जिले के अन्य स्कूलों में नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा पालक-शिक्षक बैठक आयोजित किया गया।

उल्लेखनीय है कि बच्चों के माता पिता के प्रथम चरण के अंतर्गत जिले में 06 अगस्त को संकुल स्तर पर आयोजित कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपादित करने जिले के सभी अधिकारियों को 01-01 संकुल की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। जिले के सभी अधिकारियों को संबंधित संकुल केन्द्रों का निरीक्षण कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रतिवेदन करने का निर्देश दिया गया है।

पालक शिक्षक संवाद में पालकों को बच्चों के लिए यथासंभव घर में पढ़ाई के लिए मेरा कोना-स्टडी कॉर्नर के रूप में एक निश्चित स्थान तय करने की बात बताई गई। इसी प्रकार छात्रों के लिए एक आदर्श दिनचर्या कैसी हो इसकी जानकारी दी गई। बच्चों ने आज क्या सीखा के तहत पालकों की सहभागिता बढ़ाने के साथ उनकी प्रोग्रेस मॉनिटर करने में सहायता मिलेगी। बच्चा बोलेगा बेझिझक से बच्चों के अंदर स्टेज में बोलने के भय को दूर करना और पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाने पर काम होगा। बच्चों की अकादमिक प्रगति एवं परीक्षा पर चर्चा का उद्देश्य पालकों और छात्रों को परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को दूर करना और अच्छे अंक लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पुस्तक की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बस्ता रहित शनिवार के अंतर्गत अन्य ज्ञानवर्धक गतिविधियों से छात्रों को जोड़ना, विद्यार्थियों के आयु, कक्षा अनुरूप स्वास्थ्य परीक्षण एवं पोषण की जानकारी देना, न्योता भोज के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से शिक्षा हेतु पालकों एवं छात्रों को अवगत कराना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के साथ जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र निर्माण और नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। 

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विभागीय कार्यों में आ रही तकनीकी समस्याओं का आपसी समन्वय से करें निराकरण: मंत्री श्री केदार कश्यप

रायपुर : विभागीय कार्यों में आ रही समस्याओं का निराकरण आपसी समन्वय स्थापित कर समय-सीमा में निराकरण करें। यह बातें जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज शिवनाथ भवन अटल नगर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने बैठक में जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो ने बैठक का संचालन करते हुए कहा कि एमआईएस में आ रही समस्याओं का आपसी समन्वय स्थापित कर 19 अगस्त 2025 के पूर्व समस्त तकनीकी विषयों पर आवश्यक निर्णय लेते हुए निराकरण कर लिया जाए। साथ ही तकनीकी स्वीकृति से संबधित वित्तीय अधिकार को युक्तियुक्त करने हेतु प्रस्ताव 06 अगस्त 2025 तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निविदा प्रपत्र के अंतर्गत 108 प्रकरणों में दोषी पाये गये निविदाकारों के विरूद्ध कार्यवाही एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः पूर्ण करें और दोषी पाए गए निविदाकारों को आगामी निविदा में भाग लेने के संबंध में निविदा कंडिका में संशोधन हेतु प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

बैठक में सचिव श्री टोप्पो ने अधिकारियों को एमआईएस में संबंधित प्रविष्टी प्रदर्शित होने के लिए आवश्यक व्यवस्था भी समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निविदा प्रक्रिया में आ रही समस्याओं का संबंधित मुख्य अभियंता एवं निविदा प्रकोष्ठ कार्यालय प्रमुख अभियंता आपस में समन्वय स्थापित कर निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि बोधघाट वृहद् परियोजना, इन्द्रावती-महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना, शेखरपुर जलाशय एवं डांडपानी जलाशय के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही पूरी कर तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं में निविदा स्वीकृति का कार्य निर्धारित 100 दिवस की समय-सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो ने बैठक में जलाशयों से कृषकों की माँग के अनुरूप नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए जल प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने विभिन्न विषयों पर विभागीय नीति तैयार कर एक माह के भीतर शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जल-कर में वृद्धि हेतु प्रस्ताव अविलम्ब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्मार्ट मीटरिंग के कार्य को भी पी.पी.पी. माध्यम से कराए जाने हेतु प्रस्ताव अविलम्ब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सचिव श्री टोप्पो ने मंत्री श्री कश्यप को बताया कि विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाएगा और परियोजना मण्डल की आगामी बैठक हेतु आवश्यक तैयारियां एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही भी समय से पूर्ण कर लिया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख अभियंता श्री इंद्रजीत उईके, मुख्य अभियंता सर्वश्री प्रसून शर्मा, डी.के. बुम्मेरकर, जे.आर. भगत, आर.आर. सारथी, एस.के. टीकम, शंकर ठाकुर, के. एस. भंडारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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आसपास के गॉवों के किसान बेच सकेंगे दुग्ध, समय और पैसे की होगी बचत

रायपुर : दुग्ध सहकारी समिति धनगॉव (च.) विकासखण्ड मुंगेली का पंजीयन उपरांत प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। जिला कलेक्टोरेट में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने समिति के अध्यक्ष श्री ऋषिराज सिंह और उपाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र साहू को दुग्ध पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किया। दुग्ध सहकारी समिति धनगॉव (च.) का पंजीयन हो जाने से आसपास के 05 से 08 गॉवों के दुग्ध उत्पादक किसान उक्त समिति में ही वास्तविक मूल्य पर दुग्ध बेच सकेंगे, इससे किसानों के शहर आने-जाने में लगने वाले समय की बचत होगी। साथ ही आवागमन में होने वाला खर्च भी बचेगा।

उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. आर. एम. त्रिपाठी ने बताया कि पशुपालकों के आय में वृद्धि हेतु शासन की फ्लैगशीप योजना ‘‘सहकार से समृद्धि’’ के तहत समस्त ग्राम पंचायतों में सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। अभी तक 07 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। इससे गॉव के किसानों को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। 

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महासमुन्द : जिला पंचायत महासमुन्द में जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द श्री विजय कुमार लहरे के निर्देशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन समय-सीमा में किये जाने हेतु जिले के समस्त विकासखण्ड नोडल अधिकारियों का समीक्षा बैठक शुक्रवार को आयोजित किया गया। बैठक में कमलनारायण चन्द्राकर जिला परियोजना अधिकारी जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण महासमुन्द के द्वारा एजेण्डावार चर्चा किया गया। नवसाक्षर व स्वयंसेवी अनुदेशकों की सूची प्रपत्र अनुसार, 2025-26 का लक्ष्य विकास खंडवार, लक्ष्य के विरुद्ध पोर्टल में प्रविष्टि की संख्या, पोर्टल में प्रविष्टि हेतु शेष संख्या, स्थानांतरण से प्रभावित स्कूल यूजर व सर्वेयर की जानकारी, 2025-26 हेतु वास्तविक लक्ष्य संख्या, विकास खंडवार केंद्र संख्या, सितंबर 2025 में परीक्षा में शामिल होने हेतु लक्ष्य संख्या, मार्च 2026 में परीक्षा में शामिल होने हेतु लक्ष्य संख्या, नव साक्षरो हेतु उल्लास केंद्र में प्राप्त पुरानी उल्लास प्रवेशिका की जानकारी, आदर्श उल्लास केंद्र का नाम विकास खंडवार, उल्लास केंद्र संचालन की जानकारी, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा वाद विवाद प्रतियोगिता के संबंध में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण रायपुर से प्राप्त दिशा निर्देशों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में श्रीमती सम्पा बोस ए.पी.सी. एवं जिला नोडल अधिकारी उल्लास कार्यक्रम, विनोद कुमार शुक्ला विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना, श्रीमती तारिका कुंजाम सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुंद, रामता मन्नाडे सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा, सतीश स्वरूप पटेल बी.आर.सी.सी. सरायपाली, समस्त विकासखण्ड के नोडल अधिकारी उल्लास कार्यक्रम ईश्वर चन्द्राकर महासमुंद, जगदीश नेताम सरायपाली, वीरेंद्र साहू बसना, अरुण कुमार देवता पिथौरा तुलसी राम पटेल प्रधान पाठक पिथौरा उपस्थिति रहे। 

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सूरजपुर : समाज कल्याण विभाग में श्रवण यंत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन प्राप्त होते ही जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चन्द्रमणी पैकरा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री बिजेन्द्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन एवं सहयोग से त्वरित कार्यवाही करते हुए जनपद पंचायत ओड़गी के ग्राम पंचायत पकनी के निवासी 70 वर्षीय श्रीमती रामसखी वर्मा को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। श्रवण यंत्र प्राप्त कर श्रीमती वर्मा ने जिला प्रशासन का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। 

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सूरजपुर : राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत जिला सूरजपुर में टीबी रोगियों की देखभाल एवं उन्हे अतिरिक्त पोषण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिले की स्वयंसेवी संस्था ’’युवा साथी फाउन्डेशन’ के द्वारा 50 टीबी मरीजों को गोद लिया गया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में चलाये जा रहे अभियान में ’’युवा साथी फाउन्डेशन’’ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए आज 50 टीबी मरीजों के लिए अतिरिक्त पोषण किट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 के0डी0 पैंकरा को सौंपा, जिसे राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत टीबी रोगियों तक उनके दवाइयों के साथ पहुंचाया जाएगा।’’युवा साथी फाउन्डेशन’’ संस्था के संचालक रजनीश गर्ग ने बताया की डाबर कम्पनी द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियों के अंतर्गत आहार एवं पोषण अभियान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें डाबर कंपनी के उत्पादों फ्रूट जूस, च्यवनप्राश, नारियल पानी ,साबुन, तेल एवं अन्य उत्पाद असहाय एवं जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इस अभियान का संचालन सूरजपुर जिले में ’’युवा साथी फाउन्डेशन’’ के द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 के0डी0 पैकरा ने कहा कि भारत में टीबी उन्मूलन की दिशा में समुदाय की प्रभावी भागीदारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टीबी रोगियों की सामुदायिक सहायता-प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लागू किया है। इस कार्यक्रम के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों के स्वास्थ्य सुधार में तेजी लाने में मदद कर सकता है। युवा साथी फाउंडेशन की इस पहल से टीबी मरीजों को काफी लाभ होगा साथ ही जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होगा। आज का यह कार्यक्रम जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉ. जे. एस. सरुता के निर्देशन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के जिला समन्वयक संजीत कुमार सिंह, लेपरा सोसायटी से रितेश गुप्ता, फाउंडेशन के सूरज अग्रवाल एवं सी.एम.एच.ओ कार्यालय के समस्त स्टॉफ उपस्थित थे।
 

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बेमेतरा : महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब) द्वारा भारत सरकार की कार्ययोजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित, सक्षम और सशक्त बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंडरभट्ठा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के श्री चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तनपान सप्ताह (01 से 07 अगस्त 2025) के अवसर पर गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना था। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री सिसोदिया ने माताओं को 6 माह तक अनवरत स्तनपान कराने, पहले पीले गाढ़े दूध (कोलेस्ट्रम) के लाभ, तथा ‘रेडी टू ईट’ पोषण आहार, तिरंगा भोजन, और स्थानीय साग-सब्जियों व फलों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकारी दी। साथ ही संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, मातृ एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाने पर भी जोर दिया गया।

इस अवसर पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई, जिनमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, नोनी सुरक्षा योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना और ऋण योजनाएं प्रमुख रहीं। प्रधानमंत्री मातृवंदना विशेष पंजीकरण अभियान (15 जुलाई से 15 अगस्त 2025) के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर पोषण युक्त गर्भावस्था के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के तहत प्रथम बच्चे के लिए कुल ₹5000 और दूसरे बच्चे (बालिका होने पर) हेतु ₹6000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। पात्र महिलाएं पंजीकरण के लिए निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर सकती हैं। कार्यक्रम के दौरान 26 किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को एक माह का निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर श्रीमती पिंकी निषाद द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षण पूर्ण करने पर उन्हें जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री सिसोदिया और ग्राम सरपंच श्रीमती वेदशिखा साहू के करकमलों से प्रशस्ति-पत्र वितरित किए गए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक-02 परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया।

इस अवसर पर प्रभारी परियोजना अधिकारी स्मिता सिंह, जिला मिशन समन्वयक श्री राजीव कुमार वर्मा, जेण्डर विशेषज्ञ श्रीमती सेवन्तिका साहू, सखी वन स्टॉप सेंटर की केन्द्र प्रशासक राखी यादव, पर्यवेक्षक श्रीमती रूचि ठाकुर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं और बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहीं। 

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बेमेतरा : रेवेन्द्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, बेमेतरा में स्थित लिनन फ्रॉम लिनसीड स्टॉक्स (लिनन प्रयोगशाला) इकाई का भ्रमण करने के लिए मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले से कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ एवं अधिकारीगण पहुंचे। यह भ्रमण शैक्षणिक एवं तकनीकी ज्ञानवर्धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। मंदसौर कृषि विज्ञान केंद्र से वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. राजेश गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्रीमती अमिता धाकड़ एवं एफपीओएस मंदसौर एग्रो इंडस्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से राकेश पाटीदार इस भ्रमण दल में शामिल हुए। उन्होंने महाविद्यालय की लिनन फ्रॉम लिनसीड स्टॉक्स इकाई का निरीक्षण किया और अलसी के डंठल (स्टॉक्स) से धागा निर्माण तथा उससे कपड़ा तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा और समझा।

इस अवसर पर महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. संदीप भडारकर ने अतिथियों को लिनन इकाई की स्थापना, उसके उद्देश्य, तकनीकी पहलुओं और नवाचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं सहायक प्राध्यापक डॉ. टी. डी. साहू ने लिनन निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया जैसे रेटिंग, ड्रायिंग, ब्रेकिंग, स्कचिंग एवं स्पिनिंग आदि को विस्तारपूर्वक समझाया। इस शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में सह-प्राध्यापक डॉ. यू. के. ध्रुव एवं सहायक प्राध्यापक डॉ. साक्षी बजाज भी उपस्थित रहीं। मंदसौर से आए अधिकारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अलसी जैसे परंपरागत फसल से इस प्रकार का नवाचार किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रेरक साबित हो सकता है। भविष्य में इस तकनीक के आदान-प्रदान और अनुसंधान सहयोग की संभावनाओं को लेकर भी सकारात्मक चर्चा हुई। इस तरह का आपसी संवाद कृषि के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने की दिशा में एक उपयोगी प्रयास माना जा रहा है। 

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15 लाख बीपीएल परिवारों को मिलती रहेगी मुफ्त बिजली की सुविधा, सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम

दुर्ग : छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने वाली हॉफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 400 यूनिट की मासिक छूट की सीमा में युक्तियुक्त संशोधन करते हुए अब 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य में लगभग 45 लाख घरेलू उपभोक्ता परिवार हैं, जिनमें से 31 लाख परिवारों की मासिक खपत 100 यूनिट से कम है। यह लगभग 70 प्रतिशत उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अतः इस संशोधन के बावजूद, इन 31 लाख जरूरतमंद सामान्य एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा। इन 31 लाख परिवारों में 15 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्ववत 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। इसके साथ ही वे हॉफ बिजली बिल योजना के तहत अन्य सभी लाभों से भी यथावत लाभान्वित रहेंगे।

राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी तेज़ी से लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र और राज्य सरकारों से अधिकतम ₹1,08,000/- तक की सब्सिडी दी जा रही है।इस योजना के तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट से प्रतिमाह औसतन 120 यूनिट बिजली उत्पादन होता है, जिस पर ₹30,000 केंद्र से व ₹15,000 राज्य से, कुल ₹45,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। उपभोक्ता को लगभग ₹15,000 स्वयं वहन करने होते हैं।

इसी प्रकार 2 किलोवॉट प्लांट के लिए प्रतिमाह औसतन 240 यूनिट उत्पादन संभव है, जिस पर ₹90,000 तक कुल सब्सिडी (₹60,000 केंद्र + ₹30,000 राज्य) मिलती है। उपभोक्ता को केवल ₹30,000 खर्च करना होता है।

3 किलोवॉट क्षमता के प्लांट से प्रतिमाह औसतन 360 यूनिट उत्पादन संभव है, और इसमें ₹78,000 केंद्र + ₹30,000 राज्य यानी कुल ₹1,08,000 की सहायता मिलती है। उपभोक्ता को ₹72,000 वहन करना पड़ता है, जो ऋण पर भी उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि 2 किलोवॉट या अधिक क्षमता वाले प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन 25 साल तक कर सकते हैं, जो हॉफ बिजली योजना से मिलने वाली अधिकतम छूट (400 यूनिट पर 200 यूनिट रियायत) से भी ज्यादा है। ऐसे उपभोक्ता अपने घर में सौर ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत का उपयोग कर न सिर्फ बिजली खर्च से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में प्रवाहित कर आय भी अर्जित कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली, स्थायी बचत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करेगी। साथ ही, पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम साबित होगा। इससे छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता हॉफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली बिल योजना की ओर स्वाभाविक रूप से अग्रसर होंगे। उपभोक्ता किसी भी योजना पर निर्भर न रहते हुए स्वयं अपनी छत पर ऊर्जा उत्पादन कर “उर्जादाता” बनेंगे। यह रणनीतिक पहल राज्य को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक बचत और ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाएगी।
 

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15 लाख बीपीएल परिवारों को मिलती रहेगी मुफ्त बिजली की सुविधा

सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम

बलरामपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने वाली हॉफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 400 यूनिट की मासिक छूट की सीमा में युक्तियुक्त संशोधन करते हुए अब 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य में लगभग 45 लाख घरेलू उपभोक्ता परिवार हैं, जिनमें से 31 लाख परिवारों की मासिक खपत 100 यूनिट से कम है। यह लगभग 70 प्रतिशत उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अतः इस संशोधन के बावजूद, इन 31 लाख जरूरतमंद सामान्य एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा। इन 31 लाख परिवारों में 15 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्ववत 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। इसके साथ ही वे हॉफ बिजली बिल योजना के तहत अन्य सभी लाभों से भी यथावत लाभान्वित रहेंगे।

राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी तेजी से लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र और राज्य सरकारों से अधिकतम 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट से प्रतिमाह औसतन 120 यूनिट बिजली उत्पादन होता है, जिस पर 30,000 रुपये केंद्र से व 15,000 रुपये राज्य से, कुल 45,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। उपभोक्ता को लगभग 15,000 रुपये स्वयं वहन करने होते हैं।

इसी प्रकार 2 किलोवाट प्लांट के लिए प्रतिमाह औसतन 240 यूनिट उत्पादन संभव है, जिस पर 90,000 रुपये तक कुल सब्सिडी (60,000 केंद्र $ 30,000 रुपये राज्य) मिलती है। उपभोक्ता को केवल 30,000 रुपये खर्च करना होता है। 3 किलोवाट क्षमता के प्लांट से प्रतिमाह औसतन 360 यूनिट उत्पादन संभव है और इसमें 78,000 रुपये केंद्र $ 30,000 रुपये राज्य यानी कुल 1,08,000 रुपये की सहायता मिलती है। उपभोक्ता को 72,000 रुपये वहन करना पड़ता है, जो ऋण पर भी उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि 2 किलोवॉट या अधिक क्षमता वाले प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन 25 साल तक कर सकते हैं, जो हॉफ बिजली योजना से मिलने वाली अधिकतम छूट (400 यूनिट पर 200 यूनिट रियायत) से भी ज्यादा है। ऐसे उपभोक्ता अपने घर में सौर ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत का उपयोग कर न सिर्फ बिजली खर्च से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में प्रवाहित कर आय भी अर्जित कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली, स्थायी बचत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करेगी। साथ ही, पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम साबित होगा। इससे छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता हॉफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली बिल योजना की ओर स्वाभाविक रूप से अग्रसर होंगे। उपभोक्ता किसी भी योजना पर निर्भर न रहते हुए स्वयं अपनी छत पर ऊर्जा उत्पादन कर “उर्जादाता” बनेंगे। यह रणनीतिक पहल राज्य को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक बचत और ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाएगी।
 

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बलरामपुर ; कलेक्टर श्री कटारा ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 के अवसर पर जिला मुख्यालय बलरामपुर में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को समारोह की संपूर्ण तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल की साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, बैठक व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि सभी तैयारियां समय से पूर्ण लें ताकि 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल कर कार्यक्रम सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया जा सके।

गौरतलब है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पुलिस परेड ग्राउंड बलरामपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली जाएगी। राष्ट्रगान के पश्चात मुख्यमंत्री का संदेश का वाचन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही विशिष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को मुख्य अतिथि के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। 

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आत्मविश्वास के साथ आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे किसान

बलरामपुर : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ग्रामीण किसानों के लिए सशक्त आर्थिक आधार बन रही है। विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम सागरपुर निवासी कृषक श्री सुसेन मण्डल भी इस योजना से लाभ प्राप्त कर खेती-किसानी को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में उन्हें इस योजना की 20वीं किस्त की राशि प्राप्त हुई है, जिससे उन्हें खेती के कार्यों में समय पर सहयोग मिला है।

श्री सुसेन मण्डल ने बताया कि वे कई वर्ष से पीएम किसान योजना के नियमित लाभार्थी हैं। प्रत्येक किस्त से खेती संबंधी कार्यों में सहायता मिलती है, जिससे कृषि कार्यों की गति बनी रहती है। इस बार प्राप्त राशि का उपयोग वे खाद-बीज की खरीदी तथा खेत में मजदूरी भुगतान के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सहायता समय पर उपलब्ध होने से कृषि कार्य में आसानी हो गई है।

श्री सुसेन मण्डल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। आर्थिक सहायता मिलने से किसान अपने खेती संबंधी संसाधन समय रहते जुटा पा रहे हैं और आय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपए की आर्थिक सहायता तीन समान किश्तों में प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती में आवश्यक निवेश के लिए वित्तीय संबल प्रदान करना तथा कृषि कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने में सहायता देना है। पीएम किसान योजना से लाभान्वित होकर श्री सुसेन मण्डल जैसे किसान आत्मविश्वास के साथ आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे कृषि क्षेत्र की उन्नति एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
 

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महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने आज सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों और आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर नवपदस्थ जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार, अनुविभागीय अधिकारी, सभी विभाग के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। वीसी के माध्यम से जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ सहित सभी ब्लॉक स्तरीय संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री लंगेह ने तिरंगा यात्रा की तैयारी की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग थीम पर आयोजित किया जाएगा। यह अभियान तीन चरणों में आयोजित होगा, जो 15 अगस्त तक चलेगा। कलेक्टर ने कहा कि तिरंगा यात्रा की तैयारी हेतु सभी जनपद सीईओ को आवश्यक निर्देश दिए। इस अभियान में स्वयंसेवी संगठनों, स्वयं सहायता समूह और आम नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी आजादी का महोत्सव मना सकते हैं। साथ ही कलेक्टर ने इस वर्ष मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे रजत जयंती थीम के अनुरूप एवं गरिमापूर्ण आयोजन करने और पूर्व वर्षों की भांति अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में श्री लंगेह ने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल में समय-सीमा में डेटा अपलोड करने, तथा ई-ऑफिस का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने 15 वर्ष से अधिक पुरानी शासकीय वाहनों की नीलामी हेतु संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने को कहा। मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए बसना एवं खल्लारी में प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

पीएम जनमन योजना अंतर्गत निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवासों को 15 अगस्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बहुद्देशीय केंद्रों की प्रगति की जानकारी भी ली गई। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक 87 प्रतिशत कार्ड बनाए जा चुके हैं, शेष शत-प्रतिशत लक्ष्य को जल्द पूर्ण करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की टीम को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने को कहा गया। राशन कार्ड में मृत व्यक्तियों के नाम हटाने हेतु विशेष अभियान चलाने को कहा गया। कृषि विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि 66 हजार टन खाद में से 81 प्रतिशत खाद का वितरण किया जा चुका है। वहीं, मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने व जरूरत पड़ने पर गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने आवारा पशुओं की समस्या को लेकर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पशु मालिकों पर अपने पशुओं को सड़क पर खुला छोड़ने पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाए। पंचायत स्तर पर पशुओं को रखने की स्थानीय व्यवस्था की जाए। अब तक महासमुंद में 1500 रुपए, पिथौरा में 400, सरायपाली में 1400 एवं बसना में 500 रुपए की पेनाल्टी वसूली गई है तथा कुल 251 पशुओं को विस्थापित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारियों को इस पर निजी रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की और सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को समय-सीमा में जानकारी भेजने के निर्देश दिए। बैठक में समय-सीमा में प्राप्त पत्रों की समीक्षा, जनशिकायत निवारण, एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनता से जुड़े प्रकरणों को समय पर और प्राथमिकता से हल किया जाए।
 

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उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे खेती के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिलती है और आर्थिक संकट से राहत मिलती है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को वर्ष में ₹6,000 की सहायता राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है, जिससे उन्हें खेती संबंधी कार्यों में सहूलियत होती है।

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जशपुरनगर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में राज्य में जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर मिल रहे हैं। इसी योजना के तहत जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के ग्राम पंचायत पंडरापाठ निवासी श्री बुचूराम को प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ मिला है। श्री बुचूराम पहले लकड़ी और पैरा से बनी झोपड़ी में रहते थे, जहां बारिश, धूप और जीव-जन्तुओं से उन्हें कई परेशानियाँ होती थीं। वे मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वे खुद से पक्का मकान नहीं बना सकते थे।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत उन्हें पक्का आवास मिला। अब उनके पास सुरक्षित और स्थायी घर है। श्री बुचूराम बताते हैं कि आज उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं भी हैं, जिससे उन्हें अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) परिवारों को जनमन योजना के माध्यम से पक्के मकान, स्वास्थ्य, राशन और अन्य जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे वे मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं।
 

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ग्रामीणों ने जताया मुख्यमंत्री के प्रति आभार

जशपुरनगर : मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की पहल पर फरसाबहार, ग्राम जोरंडाझरिया के निमटोली बस्ती में खराब ट्रांसफार्मर के कारण ठप पड़ी बिजली आपूर्ति पुनः बहाल हो गई है। बिजली संकट झेल रहे ग्रामीणों को इससे बड़ी राहत मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि तहसील फरसाबहार, ग्राम जोरंडाझरिया के निमटोली बस्ती के ग्रामीणों ने कैंप कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिजली की आपूर्ति बाधित है। इससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में विषैले जीवों का खतरा भी बना रहता है। कैंप कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की, जिसके तहत विद्युत विभाग द्वारा निमटोली बस्ती में ट्रांसफार्मर बदल दिया गया। इससे बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल हो गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा बगिया में स्थापित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में जनसमस्याओं का तत्परता के साथ समाधान किया जाता है। विशेषकर बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित समस्याओं पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जा रही है।
 

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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहिवारा और कुम्हारी में होंगे उच्च प्राथमिकता के कार्य

दुर्ग : जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहिवारा और कुम्हारी में उच्च प्राथमिकता के कार्याें के लिए 17.62 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। जिला खनिज संस्थान न्यास प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम-2015 के नियम 12 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त स्वीकृति दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहिवारा में एप्रोच रोड निर्माण, पेवर ब्लाक एवं कांक्रीट कार्य और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के उन्नयन हेतु 10 लाख 59 हजार रुपये स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुम्हारी में एप्रोच रोड निर्माण, पेवर ब्लाक एवं कांक्रीट कार्य और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के उन्नयन हेतु 07 लाख 03 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्य एजेंसी सी.जी.एम.एस.सी. लिमिटेड, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग दुर्ग निर्माण कार्य का दायित्व सौंपा गया है। कार्य एजेंसी को निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गए है। एप्रोच रोड बनने से लोगों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने में सुविधाए होगी। वही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के उन्नयन से बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेगी।
 

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- जिले में पी.एम. किसान दिवस का आयोजन

- जिले के 80230 किसानों के बैंक खाते में 16.75 करोड़ रूपए की राशि हस्तांतरित

दुर्ग: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 02 अगस्त 2025 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त की राशि प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी की गई। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पूरे देश में किया गया। जिले में कार्यक्रम का आयोजन जिला, विकासखण्ड, सहकारी समिति एवं ग्राम पंचायत पर आयोजन किया गया।

जिले में मुख्य कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र अंजोरा एवं पाहंदा (अ) में किया गया। उक्त कार्यक्रम में ‘‘पी.एम. किसान दिवस‘‘ के रूप में प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन का प्रसारण वेब कास्ट के माध्यम से किया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र अंजोरा में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती सरस्वती बंजारे, जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती संगीता साहू, कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत अंजोरा (ख) श्री संतोष सारथी, निदेशक विस्तार सेवाएं दाऊ वासूदेव कामधेनू विश्वविद्यालय डॉ. संजय साक्य, उप संचालक कृषि श्री संदीप कुमार भोई, प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र डॉ. विकास खुंणे, सहायक संचालक कृषि श्रीमती सुचित्रा दरबारी, वैज्ञानिकगण, कृषि विभाग के अधिकारीगण एवं कृषकगण उपस्थित हुए। इसी अनुक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र पाहंदा (अ) में मुख्य अतिथि सभापति कृषि स्थायी समिति जिला पंचायत श्रीमती नीलम राजेश चंद्राकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री विजय जैन, सहायक संचालक कृषि श्रीमती पुष्पा राजेन्द्रन, वैज्ञानिकगण, कृषि विभाग के अधिकारीगण एवं कृषकगण उपस्थित हुए।

उक्त कार्यक्रम में समस्त जनों ने प्रधानमंत्री जी के किसानों के नाम संदेश को ध्यानपूर्वक सुना एवं इस कार्यक्रम के तहत डी.बी.टी. के माध्यम से 2000 रूपए की 20वीं किश्त जारी करने की प्रक्रिया को देखा। इसके तहत जिले के 80230 कृषकों को 20वीं किश्त की राशि 16.75 करोड़ रूपए जारी की गई। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा किसानों से सीधा संवाद कर खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री सिंह द्वारा धान के साथ अन्य फसलों को भी लगाने तथा खाद्यान्न के साथ दलहन-तिलहन इत्यादि क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की गई। साथ ही किसानों को जैविक खेती, बीजोपचार, पोषक तत्व प्रबंधन तथा डी.ए.पी. के वैकल्पिक उर्वरक नैनो डी.ए.पी. इत्यादि के लिए मार्गदर्शन किया गया है। कई किसानों ने इस योजना से मिल रही आर्थिक सहायता को खेती में उपयोगी बताते हुए अभार व्यक्त किया। इस योजना से उन्हें बीज, खाद एवं अन्य कृषि कार्यों के लिए समय पर सहायता मिलती है जिससे उनकी उत्पादकता एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है।

ग्राम स्तर पर नियुक्त ग्राम नोडल अधिकारी द्वारा उक्त आयोजन में कृषकों की सक्रिय सहभागिता हेतु प्रत्येक क्षेत्रीय सेवा सहकारी समिति एवं ग्राम पंचायत पर फामर्स मीट का आयोजन किया जाकर कृषकों को आधार सीडेड बैंक खाते के माध्यम से पी.एम. किसान योजना अंतर्गत लाभ के बारे में प्रशिक्षण तथा पी.एम. किसान पोर्टल पर उपलब्ध केवायसी मॉडूल के माध्यम से बैंक खाता सत्यापन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र पाहंदा में 104 कृषक, कृषि विज्ञान केन्द्र अंजोरा में 101 कृषक, विकासखण्ड स्तर पर 267 कृषक तथा ग्राम स्तर पर 4898 कृषक उपस्थित हुए।