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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर में प्राचार्य श्री नंद कुमार देवांगन की अध्यक्षता में यूथ रेड क्रॉस सोसायटी के तत्वावधान में विश्व आघात दिवस के उपलक्ष्य पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में आकस्मिक दुर्घटना, शारीरिक-मानसिक आघात एवं उससे बचाव संबंधी जानकारी और प्राथमिक उपचार के महत्व के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम में प्राचार्य प्रो. देवांगन ने कहा कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। दुर्घटना या मानसिक आघात की स्थिति में उचित प्राथमिक उपचार एवं समय पर चिकित्सा जीवन-रक्षक सिद्ध हो सकती है। यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी से डॉ. अर्चना गुप्ता, डॉ. विभा कुमारी और उमेश गुप्ता ने अपने सारगर्भित वक्तव्य में आघात के प्रकार, त्वरित उपचार के उपाय, मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका एवं संकट के समय शांत रहने की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को आपातकालीन परिस्थितियों में प्राथमिक उपचार की तकनीकों से अवगत कराया।
इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर सहभागिता दिखाई और कार्यक्रम विषय से संबंधित अपने विचार तथा अनुभव साझा किए। विद्यार्थियों ने इस प्रकार की जागरूकता गतिविधियों को अत्यंत उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता व्यक्त की। कार्यक्रम में कंप्यूटर विज्ञान विभाग से प्रो. ओम शरण शर्मा एवं हिन्दी विभाग से श्री मंजीत चौबे सहित कॉलेज के प्राध्यापक सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। -
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कोरिया : भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, ष्कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना और कोई भी अपात्र मतदाता जुड़े नाष् इस उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला पंचायत मंथन सभा कक्ष में बूथ स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण दो चरणों में संपन्न हुआ। पहले चरण में बैकुंठपुर विकासखंड के बूथ स्तरीय अधिकारियों का 11 बजे से 2 बजे तक एवं दूसरे चरण में सोनहत विकासखंड के बूथ स्तरीय अधिकारियों का 2.30 बजे से 4 बजे तक प्रशिक्षण हुआ। इस दौरान बैकुंठपुर विकासखंड के बूथ संख्या 01 से 117 तथा सोनहत विकासखंड के बूथ संख्या 118 से 234 तक के अधिकारियों को जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षित किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान पीपीटी के माध्यम से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु वेबसाइट का अवलोकन भी कराया गया। इसके अतिरिक्त, गहन पुनरीक्षण कार्य में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस गहन पुनरीक्षण में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक गणना पत्र की प्रिंटिंग एवं प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बूथ स्तरीय अधिकारी घर-घर जाकर गणना पत्र भरवाएंगे एवं जमा करेंगे। 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक मतदाता दावा और आपत्ति किया जाएगा। इसके बाद, 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक गणना पत्र का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अंत में 7 फरवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता जुड़ने न पाए। जिले में 78ः मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, शेष 22ः मतदाताओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने जिले में हेल्प डेस्क बनाने की बात कही, जहां बूथ स्तरीय अधिकारी अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त। साथ ही, उन्होंने स्थानीय वॉलेंटियर, एनएसएस, एनसीसी, बिहान दीदियों एवं ग्राम पंचायत सचिव की सहायता लेने का सुझाव दिया। अपर कलेक्टर श्री सुरेंद वैद्य ने कहा कि यह गहन पुनरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, सभी अधिकारी पूरी ईमानदारी एवं तत्परता से अपने कार्य को करेंगे ।इस प्रशिक्षण में अनुविभागीय अधिकारी बैकुंठपुर श्री उमेश पटेल, बैकुंठपुर तहसीलदार श्रीमती अमृता सिंह, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री मानेंद्र सिंह कुशवाहा, श्री मारुति शर्मा, श्रीमति सुमन नायर एवं जिले के दोनों विकासखंड के बूथ स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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पीएम आवास से हजारों परिवारों को मिलेगी पक्का और सुरक्षित आवास
कोरिया : छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस रजत महोत्सव 2025 के अवसर पर कोरिया जिले के हजारों परिवारों का वर्षों का सपना साकार होने जा रहा है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 3 हजार 367 हितग्राही परिवार अपने नए पक्के मकानों में एक साथ गृहप्रवेश करेंगे।
राज्य स्तरीय मुख्य समारोह 1 नवंबर को नवा रायपुर (अटल नगर) में आयोजित होगा, जहां से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कोरिया जिले सहित राज्यभर के लाभार्थी परिवारों का गृहप्रवेश कराएंगे। जिले में बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत के 2 हजार 432 तथा सोनहत जनपद के 935 परिवारों के आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। सभी ग्राम पंचायतों में इस अवसर पर उत्सवमय वातावरण रहेगा और ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर गृहप्रवेश इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस के दिन देवउठनी एकादशी भी है। यह पर्व प्रदेश व देश में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। लाभार्थियों को मिलेगा ‘खुशियों की चाबी’ गृहप्रवेश कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को आभार पत्र, स्मृति चिन्ह, ‘खुशियों की चाबी’ उनके द्वार पर ही प्रदान की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नीति, निर्णय व पहल से जिले के हजारों परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलने जा रहा है।जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने सभी अधिकारियों को कार्यक्रम को भव्य, गरिमापूर्ण तथा जनसहभागिता से सम्पन्न कराने के निर्देश दिए हैं।
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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस बार उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और वीरता से राज्य की सुरक्षा में अहम योगदान दिया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 के लिए ‘छत्तीसगढ़ शौर्य पदक’ प्राप्त करने वाले 14 पुलिसकर्मियों के नामों की घोषणा की है। इनमें शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आकाश राव गिरपुंजे का नाम सबसे ऊपर शामिल है। राज्य शासन द्वारा जारी सूची के अनुसार, यह सम्मान उन पुलिसकर्मियों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों में बहादुरी से ड्यूटी निभाते हुए उत्कृष्ट कार्य किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जारी सूची में बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में पदस्थ सुरक्षाकर्मी शामिल हैं।5 नवंबर को आयोजित होगा अलंकरण समारोह राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 5 नवंबर को नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव स्थल पर भव्य अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री ओपी चौधरी द्वारा चयनित पुलिसकर्मियों को ‘छत्तीसगढ़ शौर्य पदक’ से सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों की सूची इस प्रकार है: 1️⃣ शहीद श्री आकाश राव गिरपुंजे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक - सुकमा2️⃣ निरीक्षक धरम सिंह तुलावी - बीजापुर 3️⃣ सहायक उप निरीक्षक गोपाल बोड्डू - बीजापुर 4️⃣ शहीद प्रधान आरक्षक (308) बीरेन्द्र कुमार शोरी - नारायणपुर 5️⃣ महिला आरक्षक (1257) निशा कचलाम, बस्तर फाइटर्स - नारायणपुर 6️⃣ आरक्षक (1556) विजय पुनेम - बीजापुर 7️⃣ आरक्षक (295) रामेश्वर ओयामी - दंतेवाड़ा 8️⃣ आरक्षक (1286) राजू लाल मरकाम, बस्तर फाइटर्स - दंतेवाड़ा 9️⃣ आरक्षक (1396) समलू राम सेठिया, बस्तर फाइटर्स - दंतेवाड़ा???? आरक्षक (1224) दुला राम कोवासी, बस्तर फाइटर्स - दंतेवाड़ा 1️⃣1️⃣ आरक्षक (224) मोहन लाल करटम - दंतेवाड़ा 1️⃣2️⃣ आरक्षक (1316) संतोष मुरामी, बस्तर फाइटर्स - दंतेवाड़ा 1️⃣3️⃣ आरक्षक (1380) मनोज यादव, बस्तर फाइटर्स - दंतेवाड़ा 1️⃣4️⃣ आरक्षक (1232) जामू रामको, बस्तर फाइटर्स - दंतेवाड़ा इनमें 10 से अधिक पुलिसकर्मी बस्तर फाइटर्स बल से हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार मोर्चे पर डटे रहते हैं। शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुंजे की वीरता को सलामशहीद आकाश राव गिरपुंजे सुकमा जिले में नक्सल मोर्चे पर तैनात थे। उन्होंने बीते वर्ष एक अभियान के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ में बहादुरी से मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके शौर्य और बलिदान को राज्य सरकार ने इस सर्वोच्च पुलिस सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने की सराहना राज्य शासन ने कहा है कि ये सम्मान न केवल पुलिस विभाग के लिए गौरव की बात है, बल्कि यह पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पुलिस नक्सल उन्मूलन और शांति बहाली में अभूतपूर्व योगदान दे रही है। गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस वर्ष चुने गए पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र, पदक और सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। राज्योत्सव समारोह में इन वीर जवानों के परिजन भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस के इतिहास में यह 2025 का सबसे बड़ा वीरता सम्मान समारोह माना जा रहा है।
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रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 10 बजे, 'दिल की बात' कार्यक्रम के तहत, नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में 'जीवन का उपहार' समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करा चुके 2500 बच्चों से परस्पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद लगभग 10:45 बजे ब्रह्माकुमारी के "शांति शिखर" का उद्घाटन करेंगे, जो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है। प्रधानमंत्री इसके बाद लगभग 11:45 बजे, नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद, वह छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। यह भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है।जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित करने की योजना है। इस अवसर पर वह उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 1:30 बजे शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे और उसका अवलोकन करेंगे। यह संग्रहालय राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में संग्रहालय पोर्टल और ई-बुक "आदि शौर्य" का शुभारंभ करेंगे और स्मारक स्थल पर शहीद वीर नारायण सिंह की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद, दोपहर लगभग 2:30 बजे छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख सेक्टरों से जुड़ी 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की विकासात्मक और रूपांतरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ के नौ जिलों में 12 नए स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) ब्लॉकों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 3.51 लाख पूर्ण हो चुके घरों के गृह प्रवेश में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 3 लाख लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपये की किश्तें जारी करेंगे, जिससे राज्य भर के ग्रामीण परिवारों के लिए सम्मानजनक आवास और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पत्थलगांव-कुनकुरी से छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा तक चार लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला रखेंगे। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 3,150 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। यह रणनीतिक गलियारा कोरबा, रायगढ़, जशपुर, रांची और जमशेदपुर में प्रमुख कोयला खदानों, औद्योगिक क्षेत्रों और इस्पात संयंत्रों को जोड़ेगा। यह एक प्रमुख आर्थिक मार्ग के रूप में कार्य करेगा और क्षेत्रीय व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करेगा तथा मध्य भारत को पूर्वी क्षेत्र के साथ समेकित करेगा।प्रधानमंत्री इसके अतिरिक्त, बस्तर और नारायणपुर जिलों में कई खंडों में फैले राष्ट्रीय राजमार्ग-130डी (नारायणपुर-कस्तूरमेटा-कुतुल-नीलांगुर-महाराष्ट्र सीमा) के निर्माण और उन्नयन की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग-130सी (मदंगमुडा-देवभोग-ओडिशा सीमा) को पक्के शोल्डर वाले दो-लेन राजमार्ग में उन्नत करने का भी उद्घाटन करेंगे। इससे जनजातीय और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाजारों तक पहुंच में सुधार होगा और दूरदराज के क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री विद्युत क्षेत्र में अंतर-क्षेत्रीय ईआर-डब्ल्यूआर इंटरकनेक्शन परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे पूर्वी और पश्चिमी ग्रिडों के बीच अंतर-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता में 1,600 मेगावाट की वृद्धि होगी, ग्रिड विश्वसनीयता में सुधार होगा और पूरे क्षेत्र में स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री इसके साथ ही 3,750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की बिजली अवसंरचना को सुदृढ़ करना, आपूर्ति विश्वसनीयता में सुधार करना और ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाना है।प्रधानमंत्री पुनरोद्धार वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत लगभग 1,860 करोड़ रुपये के कार्यों को समर्पित करेंगे। इनमें नई बिजली लाइनों का निर्माण, फीडर का विभाजन, ट्रांसफार्मरों की स्थापना, कंडक्टरों का रूपांतरण और ग्रामीण एवं कृषि बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए निम्न-दाब नेटवर्क को सुदृढ़ करना शामिल है। प्रधानमंत्री रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद और बस्तर जैसे जिलों में लगभग 480 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नौ नए बिजली सबस्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनसे स्थिर वोल्टेज सुनिश्चित होने, कटौती कम होने और सुदूरवर्ती तथा जनजातीय क्षेत्रों में भी विश्वसनीय बिजली उपलब्ध होने से 15 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य में बिजली की पहुंच और गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए कई जिलों में नए आरडीएसएस कार्यों के साथ-साथ कांकेर और बलौदाबाजार-भाटापारा में प्रमुख सुविधाओं सहित 1,415 करोड़ रुपये से अधिक के नए सबस्टेशनों और ट्रांसमिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में रायपुर में एचपीसीएल के अत्याधुनिक पेट्रोलियम तेल डिपो का उद्घाटन करेंगे। यह डिपो 460 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित है और इसकी भंडारण क्षमता 54,000 किलोलीटर पेट्रोल, डीजल और इथेनॉल की है। यह सुविधा केंद्र एक प्रमुख ईंधन केंद्र के रूप में काम करेगा और छत्तीसगढ़ तथा पड़ोसी राज्यों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। 10,000 किलोलीटर इथेनॉल भंडारण क्षमता के साथ, यह डिपो इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का भी समर्थन करता है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है और स्वच्छ ऊर्जा विकास को बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री लगभग 1,950 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 489 किलोमीटर लंबी नागपुर-झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का भी लोकार्पण करेंगे। यह परियोजना भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15 प्रतिशत तक बढ़ाने और "एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड" का लक्ष्य अर्जित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पाइपलाइन छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र को स्वच्छ एवं किफायती ईंधन उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दो स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्रों—एक जांजगीर-चांपा जिले के सिलादेही-गतवा-बिर्रा में और दूसरा राजनांदगांव जिले के बिजलेटला - की आधारशिला रखेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-22 में एक फार्मास्युटिकल पार्क की आधारशिला रखेंगे। यह पार्क औषधि और स्वास्थ्य सेवा विनिर्माण के लिए एक समर्पित क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों — मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और गीदम (दंतेवाड़ा) में और बिलासपुर में सरकारी आयुर्वेद कॉलेज तथा अस्पताल — की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करेंगी, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाएंगी और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देंगी।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने प्राकृतिक आपदा में जनहानि के एक मामले में प्रभावित परिजन को आर.बी.सी. 6-4 के तहत् 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृत दी है। सन्ना तहसील अंतर्गत ग्राम दनगरी निवासी स्व. मनोज का गेउर नदी के पानी में नहाने के दौरान डूबने से 18 जुलाई 2024 को मृत्यु हो गई। मृतक के निकटतम वारिस उनके माता लारि नागेश हेतु 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कुनकुरी विकासखण्ड में 28 अक्टूबर से 03 नवम्बर तक होगा नेत्र परीक्षण
अब तक 16499 लोगों के नेत्र परीक्षण में 58 से अधिक मोतियाबिंद के मिले मरीज मरीजों का किया जाएगा निःशुल्क ईलाजजशपुरनगर : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी एनपीसीबी के मार्गदर्शन में अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत “सम्पूर्ण नेत्र सुरक्षा“ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसका विगत दिवस 28 अक्टूबर को कुनकुरी विकासखण्ड में शुभारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम 03 नवम्बर 2025 तक आयोजित होगा।
सम्पूर्ण नेत्र सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत कुनकुरी विकासखण्ड के प्रत्येक गांव तथा परिवार के सदस्यों का नेत्र परीक्षण कर नेत्र रोगियों को चिन्हांकित कर उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल या जिला चिकित्सालय व चिकित्सा महाविद्यालय रेफर किये जाने हेतु लाईन लिस्ट तैयार किया जा रहा है। सम्पूर्ण नेत्र सुरक्षा कार्यक्रम में नेत्र का प्राथमिक उपचार, निःशुल्क दवा वितरण, मेडिकल, ऑप्टिकल तथा सर्जिकल उपचार किया जा रहा है। दृष्टिहीनता का सर्वेक्षण पंजीयन एक आँख, दोनो आँख, नहीं दिखने का कारण मोतियाबिंद पंजीयन, ऑपरेशन की व्यवस्था किया जा रहा है।
मोतियाबिंद परीक्षण, पंजीयन उपचार, नेत्रदान घोषणा पत्र हितग्राही की जॉच एवं पंजीयन रेटिनोपैथी, डायबिटीज एवं हाइपरटेशन की जांच व उपचार हेतु रेफर करना। दृष्टिदोष परीक्षण एवं हितग्राही को निःशुल्क चश्मा वितरण लो विजन परीक्षण, स्कूली बच्चों नेत्र परीक्षण कर रिफ्रैक्टिव एरर बच्चों को निःशुल्क चश्मा वितरण किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष किसी एक विकासखण्ड का चयन कर प्रयास किया जाता है कि दोनों आंख में मोतियाबिंद के रोगियों की शल्य क्रिया कर लोगों को दृष्टिहीनता से मुक्त किया जाए इस कार्य में जिले के समस्त नेत्र सहायक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 28 अक्टूबर 2025 को 17 गांव के 16499 लोगों का नेत्र परीक्षण में दोनों आंख के 30, एक आंख के 58 मोतियाबिंद मरीज मिले है। नेत्र परीक्षण हेतु विकासखण्ड स्तर पर बीएमओ, बीपीएम, सेक्टर सुपरवाईजर के मोनिर्टिंग में आरएचओ महिला-पुरुष तथा मितानिनों का विशेष सहयोग मिल रहा है।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
वनभूमि लकराघरा गांव में 4 किलोमीटर तक डब्लू बी एम का बनेगा सड़कजशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने गुरुवार को फरसाबहार विकास खंड के दूरस्थ अंचल बोखी ग्राम पंचायत के लकराघरा ग्राम के वन भूमि के कच्चे सड़क का निरीक्षण किया।उन्होंने ग्रामवासियों की मांग पर 4 किलोमीटर लकराघरा गांव में वन विभाग के अधिकारियों को डब्लू बी एम सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए शीघ्र राशि स्वीकृति करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क की स्वीकृति के साथ जहां आवश्यकता है पूल पुलिया निर्माण कार्य का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्री वेद प्रकाश भगत, एसडीएम फरसाबहार श्री ओंकारेश्वर सिंह जनपद पंचायत सीईओ फरसाबहार श्री मिथलेश पैंकरा एवं ग्रामवासी उपस्थित थे।
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राजनीतिक दलों के साथ बैठक में कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने एसआईआर से जुड़ी प्रक्रियाओं और तैयारियों के संबंध दी जानकारीजशपुरनगर : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। एसआईआर हेतु जारी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इस संबंध में कलेक्टर श्री रोहित ने बुधवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हरिओम द्विवेदी और एसडीएम श्री विश्वास राव मस्के भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कलेक्टर ने एसआईआर से जुड़ी प्रक्रियाओं और तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करने की अपील भी की, ताकि कार्य पूरी शुद्धता के साथ संपादित हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कार्य नियमों के दायरे में किए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि एसआईआर का कार्य डिजिटल तरीके से किया जाएगा।
बैठक में निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र में लगभग 1000 मतदाता होते हैं। हर मतदान केन्द्र के लिए एक बूथ स्तरीय अधिकारी होता है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कई मतदान केंद्र होते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी होता है। ईआरओ एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी होता है जिनका कार्य कानून के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार करना दावों और आपत्तियों को प्राप्त करना और उन पर निर्णय लेना, अंतिम मतदाता सूची तैयार और प्रकाशित करना है। प्रत्येक तहसील के लिए तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होता है।
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी नए मतदाताओं को शामिल करने हेतु फॉर्म-6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे। साथ ही वे मतदाताओं के आधार नंबर को लिंक करने में सहायता करेंगे, मतदाताओं को ई.एफ. भरने में मदद करेंगे, और एकत्र किए गए प्रपत्रों को ईआरओ एवं एईआरओ के पास जमा करेंगे। वे प्रत्येक मतदाता के घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। मतदाता, विशेष कर शहरी मतदाता, अस्थायी प्रवासी, ई.एफ. वेबसाइट https://www.eci.gov.in/ पर ऑनलाईन भी भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बीएलओ अपने क्षेत्र में मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से स्थानांतरित व्यक्तियों, तथा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान भी करेंगे। गणना चरण के दौरान ई-फॉर्म के अलावा किसी अन्य दस्तावेज को एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होगी।
ईआरओ, एईआरओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र नागरिक नहीं छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल हो। जिला मजिस्ट्रेट ईआरओ के फैसले के खिलाफ पहली अपील की सुनवाई करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील की सुनवाई करेंगे।
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के प्रमुख चरणमुद्रण, प्रशिक्षण कार्य 28 अक्टूबर से 03 नवंबर तक,
घर-घर जाकर सत्यापन कार्य 04 नवंबर से 04 दिसंबर तक, मतदाता सूची का प्रकाशन 09 दिसंबर को, दावे और आपत्ति 09 दिसंबर से 08 जनवरी 2026 तक,सुनवाई और सत्यापन 09 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 07 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
गणना चरण के दौरान विधिवत भरे गए गणना प्रपत्रों का मुद्रण, वितरण, मिलान और संग्रहण 1,200 मतदाताओं की अधिकतम सीमा वाले मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। ड्राफ्ट रोल में वे सभी मतदाता शामिल होंगे जिनके गणना फॉर्म प्राप्त हो गए हैं। ड्राफ्ट रोल में शामिल न किए गए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत डुप्लिकेट नामों की सूची सीईओ वेबसाइट सार्वजनिक कार्यालयों पर चस्पा की जायेगी। ईआरओ, एईआरओ को नोटिस जारी करने और उस पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। नोटिस उन मतदाताओं को जारी किए जाएंगे जिनका अंतिम एसआईआर से लिंक नहीं किया जा सका। मतदाता के रूप में उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सांकेतिक दस्तावेजों का सत्यापन करना अंतिम एसआईआर से पहले उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए सुनवाई। ईआरओ, एईआरओ द्वारा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के साथ ही उन पर निर्णय लिया जाएगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का कोई भी मतदाता या बीएलए दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। -
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मंदिर की नियमित साफ सफाई पार्क में बच्चों के लिए खेल सामग्री और मंदिर की सीढ़ी में डोम शेठ लगाने निर्देश
कुनकुरी नगर के नागरिकों ने मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए अपने सुझाव भी दिएजशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने गुरुवार को कुनकुरी विकासखंड के हनुमान टेकरी मंदिर का निरीक्षण किया और सुविधाओं, समस्याओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने मंदिर के अंदर बने पार्क के सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए हैं। पार्क की साफ सफाई, पेड़ पौधे लगाने और बच्चों के खेलने के लिए खेल सामग्री लगाने के लिए कहा है। श्रद्धालुओं के बैठने के लिए चबूतरा निर्माण भी करने के लिए कहा है।
इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष श्री विनयशील,भरत सिंह, एसडीएम श्री नन्द जी पांडे कुनकुरी नगर पालिका अधिकारी श्री राजेन्द्र पात्रे जनप्रतिनिधिगण और आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कलेक्टर ने मंदिर परिसर की श्रमदान से साफ सफाई करने के निर्देश दिए हैं। और मंदिर के सीढ़ी में डोम शेठ लगाने के लिए कहा है। कलेक्टर ने मंदिर परिसर के बाहर पार्किंग की व्यस्था और घास लगाने के निर्देश दिए हैं। कुनकुरी के नगर वासियों ने अपनी मांगों और समस्याओं को भी कलेक्टर के सामने रखा जिस पर कलेक्टर ने यथा संभव निराकरण करने के निर्देश दिए।
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जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने गुरुवार को नगरी निकाय कुनकुरी के छठ घाट का निरीक्षण किया और स्थानीय जनप्रतिनिधीयों के साथ समीक्षा बैठक लेकर कुनकुरी के छठ घाट के सौन्दर्य करण के लिए सुझाव भी लिए। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कुनकुरी छठ घाट के सौन्दर्यकरण करने के लिए 5 करोड़ 17 लाख की स्वीकृति दी गई है। इस राशि का उपयोग कुनकुरी के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। उन्होंने कुनकुरी छठ घाट के आस-पास सीमांकन करने और मुआवजा राशि का भी समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष श्री विनयशील गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष उपेन्द्र कुमार यादव, एसडीएम श्री नन्द जी पांडे, नगर निकाय के अधिकारी और आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
इस दौरान छठ घाट के सौन्दर्यकरण के लिए जनप्रतिनीधियों के साथ आम नागरिकों ने अच्छा सुझाव भी दिए हैं। कलेक्टर ने कुनकुरी तालाब उघान आदि अन्य जगहों के देख-रेख साफ सफाई के लिए समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि जन आस्था का सम्मान और लोक संस्कृति का संवर्धन के शहर में छठ तालाब विकास की स्वीकृति मिली है। जिसके तहत कुनकुरी छठ घाट की सफाई की जाएगी। रिटर्निंग वाल, गाद की साफ सफाई, दो स्वागत गेट, पचरी निर्माण, 10 नग वोट , फाउंटेन,10 नग पैर वाले वोट, सोलर लाइट, 50 नग लाइट, पाथ-वे, सेल्फी पाइंट, बच्चों के खेलने के लिए छोटे उद्यान और ओपन जिम की व्यवस्था, बैठने की चेयर, शौचालय, चेंजिंग रूम, आदि अन्य कार्य किया जाएगा।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के तत्वधान में जिला न्यायालय तथा तालुका स्थित न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा स्कूल काॅलेज, छात्रावास तथा पंचायतों में जाकर शिविर के माध्मय से छात्राओं एवं नागरिकों को अलग अलग कानून के विषयों पर अधारित सरल कानूनी शिक्षा के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के सचिव की श्रीमती आफरीन बानो ने अपने विज्ञप्ति में बताया कि प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री संघपुष्पा भतपहरी द्वारा बीटीआई रोड स्थित अनुसूचित जाति जनजाति बालक प्री मैट्रिक छात्रावास में छात्रों को विभिन्न विषयों से संबंधित जैसे टोनही प्रताड़ना अधिनियम, यातायात अधिनियम, बालकों का देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, पाक्सों एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) तथा मोबाईल एवं साइबर से सर्तकता की जानकारी के साथ-साथ छात्राओं द्वारा उत्सुकता से पूछे गए प्रश्नों पर जानकारी दी गई। इसके अलावा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए वाले सलाह एवं सहायता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39 में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है। गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गो के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है।
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सूरजपुर : भारत स्काउट एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त इन्द्रजीत खालसा एवं राज्य सचिव जितेन्द्र कुमार साहू के निर्देशन तथा द्वय राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट एवं गाइड) शैलेन्द्र कुमार मिश्रा एवं सरिता पांडेय के मार्गदर्शन में जिला संघ सूरजपुर द्वारा वर्चुअल बिगिनर्स कोर्स का सफल आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला आयुक्त (स्काउट) अजय मिश्रा के आदेशानुसार, जिला सचिव उमेश गुर्जर के कुशल नेतृत्व एवं जिला प्रशिक्षण आयुक्त गोवर्धन सिंह के उत्कृष्ट संचालन में संपन्न हुआ। इस दो दिवसीय कोर्स का संचालन प्रतिदिन दो-दो घंटे किया गया, जिसमें सूरजपुर जिले के सभी विकासखण्डों के साथ-साथ जशपुर, बलरामपुर जिले से कुल 173 प्रतिभागी उत्साहपूर्वक भाग लिये जिसमे 123 प्रतिभागियों ने सफलता हासिल की। कोर्स में स्काउटिंग-गाइडिंग के सभी अनुभाग कब/बुलबुल, स्काउट/गाइड, रोवर/रेंजर के अभ्यर्थी शामिल हुए। निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्काउटिंग-गाइडिंग की परिभाषा, उद्देश्य, नियम-प्रतिज्ञा, साइन-सैल्यूट, मोटो, बायां हाथ मिलाना, प्रगतिशील प्रशिक्षण, झंडा गीत, प्रार्थना तथा संगठन की संरचना आदि विषयों पर प्रशिक्षकों द्वारा प्रभावी एवं स्पष्ट प्रस्तुतीकरण किया गया।कोर्स के सफल संचालन हेतु शिविर संचालक आर. डी. पटेल (एएएलटी स्काउट), मीना राजवाड़े (एएएलटी गाइड) तथा सहायक शिविर संचालक उमेश गुर्जर (जिला सचिव), गोवर्धन सिंह जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट एवं गाइड कौशल्या मलिक, बेलभद्र देवांगन (जिला संगठन आयुक्त स्काउट एंड गाइड विनीता भगत आदि ने अपने दायित्वों का सफल निर्वहन किया। प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान विषयवार प्रशिक्षकों द्वारा किया गया।
कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी विकासखंड सचिवों प्रेमसिंधु मिश्र, विजेन्द्र साहू, अशोक दुबे, मोहम्मद अशफाक अली, चित्रकांत जायसवाल, कुंजलाल यादव सहित ओवाइएमएस प्रभारी योगेश साहू, अनुपम कुशवाहा, चन्द्रभान कंवर एवं कमलेश सिंह का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम का आभार व्यक्त उमेश गुर्जर एवं संचालन गोवर्धन सिंह जिला प्रशिक्षण आयुक्त द्वारा किया गया।
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सूरजपुर : प्रतापपुर एसडीएम श्रीमती ललिता भगत की अध्यक्षता में आज पटवारी, सचिव एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों का संयुक्त रूप से जनपद सभा कक्ष प्रतापपुर में संदिग्ध राशन कार्ड सत्यापन के संबंध में समीक्षा की गई एवं शेष सत्यापन को 15 नवंबर तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। पटवारियों को दावा आपत्ति पश्चात आबंटित खसरा का भौतिक सत्यापन पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गए। साथ ही शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों की मासिक समीक्षा की गई। जिसमें दुकानवार ईकेवाईसी का समीक्षा किया गया और नवंबर माह में वितरण के साथ ईकेवाईसी का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। दुकानवार बारदाना जमा करने की समीक्षा करते हुए आगामी माह में धान खरीदी हेतु शत प्रतिशत बारदाना नजदीकी धान उपार्जन केंद्र (समिति) या ट्रांसपोर्ट के माध्यम से डीएमओ में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण, वितरण, टीसी प्राप्ति, पंजी संधारण एवं मूलभूत जानकारी प्रदर्शन हेतु दुकान संचालकों को निर्देशित किया गया। मासिक समीक्षा में अनुपस्थित दुकान संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। समीक्षा बैठक में जनपद पंचायत प्रतापपुर सीईओ, नगर पंचायत प्रतापपुर सीएमओ, तहसीलदार प्रतापपुर, नायब तहसीलदार जरही एवं प्रतापपुर तथा खाद्य निरीक्षक प्रतापपुर उपस्थित रहे।
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- विशेष गहन पुनरीक्षण पर प्रेस वार्ता लेकर दी पूरे शेड्यूल की जानकारी
सूरजपुर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। इसी सिलसिले में, जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर श्री एस.जयवर्धन ने सूरजपुर जिले में कार्यक्रम के संचालन के बारे में राजनीतिक दलों की बैठक ली तथा प्रेस वार्ता लेकर विस्तार से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में संबंधितों को जानकारी दी। इस अवसर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पत्रकार बंधु, जिला पंचायत सीईओ श्री विजेंद्र पाटले, अपर कलेक्टर व उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जगन्नाथ वर्मा व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जो घोषणा की है वो 6 चरण में पूरा किया जाएगा। जिसमें मुद्रण/प्रशिक्षण कार्य दिनांक 28 अक्टूबर 2025 से 03 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसके पश्चात घर-घर जाकर सत्यापन कार्य 04 नवंबर 2025 से 04 दिसंबर 2025 तक चलेगा। जिसके बाद मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 09 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। दावे और आपत्ति की प्रस्तुत करने की अवधि 09 दिसंबर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। पांचवें चरण में सुनवाई और सत्यापन 09 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 07 फरवरी 2026 को होगा।
कलेक्टर ने बताया कि बी.एल.ओ, (बूथ स्तरीय अधिकारी) नए मतदाता को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे और मिलान/लिंकिंग (आधार से जोड़ना) में सहायता करेंगे। मतदाता को ई.एफ. (इलेक्टोरल फार्म) भरने में मदद करेंगे उसे एकत्र करेंगे और ई.आर.ओ./ए.ई.आर.ओ. को जमा करेंगे। प्रत्येक मतदाता के घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। मतदाता, विशेषकर शहरी मतदाता/अस्थायी प्रवासी, ई.एफ. ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके अलावा बीएलओ मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेंगे ।
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सूरजपुर : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 28 प्रकार की पदों पर भर्ती की जा रही है। जिसके अंतर्गत मेरिट सूची के आधार पर 92 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित/कौशल परीक्षा का आयोजन विभिन्न चरणों में 31 अक्टूबर तक लाइवलीहुड कॉलेज सूरजपुर में कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में 92 रिक्त पदों के अतिरिक्त 04 जूनियर सेकेट्रियल असिस्टेंट के पद को, अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया गया है।
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सूरजपुर : खरीफ 2025 सीजन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं असमय वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि कीट प्रकोप और अन्य जोखिमों से फसल को होने वाली क्षति के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। व्यक्तिगत खेत आधार पर स्थानीय आपदाएं, जलप्लावन (धान सिंचित एवं असिंचित फसलों में) फसल क्षति बादल फटना, प्राकृतिक आकाशीय बिजली के कारण नुकसान के साथ-साथ खेत में काटकर एवं फैलाकर/छोटे ग्ठरों में बांधकर सूखाने हेतु रखी गयी फसलों को फसल कटाई के पश्चात् केवल 14 दिनों के अधिकतम अवधि में ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिस और बेमौसमी बारिस से फसल हानि की स्थिति में स्थानीय आपदाएं एवं फसल कटाई उपरांत नुकसान होने पर 72 घण्टों के भीतर अपने फसल नुकसान की सूचना टोल फ्री नम्बर 14447 व 18004190344 पर कॉल कर शिकायत दर्ज किया जा सकता है साथ ही लोक सेवा केन्द्र एवं भारत सरकार की क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, जिला /तहसील स्तर के कृषि/राजस्व कार्यालय बीमा कम्पनी एवं भारत सरकार के टोल फ्री नम्बर पर किया जा सकता है।
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महासमुंद : खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन में औषधि प्रशासन महासमुंद द्वारा जिलेभर में औषधि प्रतिष्ठानों पर जांच एवं कार्रवाई की गई है।
उपसंचालक डॉ. आई. नागेश्वर राव एवं सहायक औषधि नियंत्रक श्रीमती तृप्ति जैन के मार्गदर्शन में वर्ष 2025 में 01 जनवरी से 29 अक्टूबर 2025 तक जिले के सभी पांच विकासखंडों महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली में संचालित औषधि प्रतिष्ठानों से कुल 59 औषधि नमूने संकलित किए गए। इनमें से 33 नमूने मानक, 01 नमूना अवमानक पाया गया है, जबकि 25 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है।
साथ ही औषधि प्रतिष्ठानों के औषधि क्रय-विक्रय, अभिलेख एवं रजिस्टर की गहन जांच की गई। जांच के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 26 औषधि प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही की गई है। इनमें से स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों के क्रय-विक्रय में अनियमितता के कारण 12 औषधि प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई। 03 प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निरस्त की गई, 02 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कार्यवाही प्रचलन में है।इसके अलावा अन्य उल्लंघनों के चलते 06 प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निलंबित, 02 को चेतावनी पत्र जारी तथा 01 प्रतिष्ठान के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर जांच जारी है।
औषधि प्रशासन ने सभी मेडिकल संचालकों को चिकित्सक की पर्ची के बिना स्वापक एवं मनः प्रभावी दवाएं तथा कफ सिरप न बेचने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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बेमेतरा : भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को घोषित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्पेशल इंटेंसिव रेविशन - एसआईआर) के दूसरे चरण के संबंध में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने जिला कार्यालय बेमेतरा में पत्रकार वार्ता आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी।
कलेक्टर श्री शर्मा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और अद्यतनता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। इस अभियान के माध्यम से पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने, त्रुटियाँ सुधारने और मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने का कार्य किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा
मुद्रण एवं प्रशिक्षण कार्य: 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक, घर-घर गणना एवं फील्ड वेरिफिकेशन: 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन: 9 दिसंबर 2025, दावे एवं आपत्तियों की अवधि: 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक, सत्यापन एवं सुनवाई चरण: 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके प्रत्येक भारतीय नागरिक, जो संबंधित क्षेत्र का सामान्य निवासी है, उसे मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से नागरिकों को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है।
कलेक्टर ने यह भी उल्लेख किया कि इतने व्यापक स्तर पर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम लगभग दो दशक बाद आयोजित किया जा रहा है - पिछला ऐसा अभियान वर्ष 2002 से 2004 के बीच हुआ था, जबकि छत्तीसगढ़ में यह कार्य 2003 में पूर्ण किया गया था।
उन्होंने राजनीतिक दलों और मीडिया से अपील की कि वे अपने-अपने स्तर पर जागरूकता बढ़ाएं ताकि पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा, “हर मत की कीमत होती है। यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर श्रीमती दीप्ति वर्मा, निर्वाचन शाखा के अधिकारीगण तथा पत्रकार साथी उपस्थित थे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुनरीक्षण कार्य पारदर्शी, सुव्यवस्थित और समयबद्ध रूप से संपन्न हो, ताकि आगामी चुनाव के लिए मतदाता सूची त्रुटिरहित एवं अद्यतन रहे।
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बेमेतरा : भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्पेशल इंटेंसिव रेविशन - एसआईआर ) के दूसरे चरण की घोषणा की गई है। इस संबंध में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने जिला कार्यालय बेमेतरा में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित कर आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी विस्तारपूर्वक दी। कलेक्टर श्री शर्मा ने बैठक में बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य का उद्देश्य प्रत्येक योग्य भारतीय नागरिक को मतदाता सूची से जोड़ना है, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में कोई भी नागरिक अपने मतदान अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है।
बैठक में कलेक्टर ने निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई कार्यक्रम तिथियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया
मुद्रण एवं प्रशिक्षण कार्य: 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक घर-घर जाकर गणना चरण (फील्ड वेरिफिकेशन): 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन: 9 दिसंबर 2025, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि: 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक, सूचना, सुनवाई एवं सत्यापन चरण: 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
कलेक्टर श्री शर्मा ने बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदाता के रूप में पंजीयन हेतु व्यक्ति का भारत का नागरिक होना, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करना और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस तरह का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम लगभग 21 वर्षों बाद किया जा रहा है। अंतिम व्यापक पुनरीक्षण साल 2002 से 2004 के बीच हुआ था, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में यह प्रक्रिया वर्ष 2003 में पूर्ण की गई थी। श्री शर्मा ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, ताकि सभी योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि वे अपने बूथ-स्तरीय प्रतिनिधियों के माध्यम से मतदाता पंजीयन कार्य में सहयोग करें और नागरिकों को अपने नाम की पुष्टि हेतु प्रेरित करें।
कलेक्टर ने कहा लोकतंत्र में हर मत की कीमत होती है। हमारा प्रयास है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान सूची से वंचित न रहे। मतदाता सूची की शुद्धता ही निष्पक्ष चुनावों की गारंटी है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर श्रीमती दीप्ति वर्मा, निर्वाचन शाखा के अधिकारीगण, और सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के अंत में कलेक्टर श्री शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को पारदर्शी, व्यवस्थित और समय सीमा में पूर्ण करें, ताकि आगामी निर्वाचन के लिए मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन और त्रुटिरहित रहे।
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युवा पीढ़ी समाज की नींव, नशा से दूर रहें - कलेक्टर की अपील
बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने आज कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर “नशा मुक्त भारत अभियान” के अंतर्गत जिले को पूर्णतः नशा मुक्त जिला बनाने हेतु ठोस रणनीति के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन, सुझाव और दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि समाज में फैल रही नशे की कुरीतियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाना समय की आवश्यकता है।
कलेक्टर श्री शर्मा ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति और समाज दोनों के पतन का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि “नशा, नाश की जड़ है। जहां नशा होता है, वहां विवेक समाप्त हो जाता है।” नशापान से घर-परिवारों में कलह और क्लेश उत्पन्न होता है, व्यक्ति की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है और वह जघन्य अपराधों में संलिप्त हो सकता है।उन्होंने कहा कि नशापान से न केवल लोक शांति भंग होती है, बल्कि संपत्तियों का ह्रास और समाज में अशांति का माहौल भी बनता है। कलेक्टर ने विशेष रूप से युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी देश और समाज की नींव है। युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यही पीढ़ी भारत के उज्ज्वल भविष्य की धुरी है। कलेक्टर श्री शर्मा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में नशा उन्मूलन के लिए सघन जन-जागरण अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि संगोष्ठियों, जनसभाओं और स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर नागरिकों को नशापान से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराया जाए। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों, युवाओं एवं समाज के विभिन्न वर्गों से संवेदनशील अपील की कि वे स्वयं नशापान से दूर रहें और दूसरों को भी इससे बचने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक अपनी सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित कर नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दे।
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री शर्मा ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध या जहरीली शराब का विक्रय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस दिशा में कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शैक्षणिक संस्थानों स्कूलों और कॉलेजों के आसपास संचालित किसी भी नशा पान की दुकान पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और युवाओं के हित में प्रशासन पूर्ण सख्ती से कार्य करेगा। कलेक्टर ने अंत में कहा कि नशा त्यागना ही नहीं, दूसरों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। मिलकर ही हम नशामुक्त, स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं।
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1.59 लाख किसानों ने कराया पंजीयन, 1.87 लाख हेक्टेयर रकबा हुआ दर्ज
बेमेतरा : आगामी धान खरीदी सीजन वर्ष 2025-26 के लिए राज्य शासन द्वारा एग्रीस्टैक प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश भर के किसानों को एकीकृत (यूनिफाइड) किसान पोर्टल में पंजीकृत किया जा रहा है, ताकि उन्हें समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की सुविधा मिल सके। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। जिले की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को निर्देशित किया गया है कि वे एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों का नवीन पंजीयन एवं फसल रकबे का संशोधन कार्य प्राथमिकता के आधार पर संपादित करें। एग्रीस्टैक के माध्यम से किया गया पंजीयन ई-केवाईसी आधारित होता है, जिससे दोहराव की संभावना समाप्त हो जाती है और किसानों की वास्तविक पहचान सुनिश्चित होती है।
राज्य शासन द्वारा यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की जा रही है कि कृषकों को शासकीय योजनाओं का लाभ पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से प्राप्त हो सके। इसके लिए राज्य शासन ने एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया है, जिसमें प्रतिवर्ष 01 जुलाई से 31 अक्टूबर तक पंजीयन की प्रक्रिया संचालित की जाती है। इस वर्ष भी खरीफ सीजन हेतु यह प्रक्रिया निर्धारित अवधि में पूर्ण की जाएगी। इस बार किसान पंजीयन की प्रक्रिया में कृषि विभाग, खाद्य विभाग और राजस्व विभाग के बीच इंटर-डिपार्टमेंटल समन्वय को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। खाद्य विभाग द्वारा धान खरीदी पोर्टल पर किसानों का डाटा एग्रीस्टैक की फार्मर रजिस्ट्री से ऐपीआई के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जो पूरी तरह से ई-केवाईसी आधारित होगा। साथ ही, राजस्व विभाग द्वारा संधारित ‘भुइयाँ पोर्टल’ में दर्ज किसानों की भूमि जानकारी और गिरदावरी रिकॉर्ड को भी आधार सीडिंग के माध्यम से एकीकृत किया जा रहा है।
जिले के कॉमन सर्विस सेंटर के साथ-साथ सहकारी समितियों के माध्यम से भी किसान आईडी बनाई जा रही है। गत वर्ष धान विक्रय करने वाले कुल 1.57 लाख कृषकों की तुलना में इस वर्ष अब तक 1.59 लाख अर्थात् 101% कृषकों का पंजीयन धान खरीदी हेतु किया जा चुका है।साथ ही जिले के 1.64 लाख कृषकों की एग्रीस्टैक किसान आईडी भी बनाई जा चुकी है। अतः धान विक्रय हेतु इच्छुक सभी कृषकों से अपील की गई है कि वे सहकारी समितियों, सीएससी केंद्रों तथा संबंधित पटवारियों से संपर्क कर अपनी एग्रीस्टैक किसान आईडी बनवाएं। जिन किसानों द्वारा अभी तक अपने सभी खसरों को एग्रीस्टैक आईडी से नहीं जोड़ा गया है, वे तत्काल सहकारी समिति, पटवारी या तहसीलदार से संपर्क कर शेष खसरों को जोड़वाएं, ताकि सभी पंजीकृत खसरों में उत्पादित धान का विक्रय किया जा सके। जिले में पंजीकृत धान रकबा 1.87 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जो जिले के कृषकों की सक्रिय भागीदारी और प्रशासनिक टीम की तत्परता को दर्शाता है।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
नवम्बर से बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के नहीं होंगे परिवहन संबंधी कार्य
बेमेतरा : परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एचएसआरपी लगाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी, बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व लगभग 49 हजार वाहन पंजीकृत हैं। 28 अक्टूबर 2025 तक कुल 21,496 वाहनों के मालिकों द्वारा एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है। 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत 49 हजार वाहनों की तुलना में केवल 43 प्रतिशत वाहन मालिकों द्वारा ही एचएसआरपी नंबर प्लेट हेतु ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं, जबकि शेष वाहन मालिकों द्वारा अब तक आवेदन नहीं किया गया है। अब तक 12,569 वाहनों में ही एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाई गई है, जो अपेक्षाकृत कम है।
विभाग द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कई वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाई गई है। इस पर गंभीरता से ध्यान देते हुए विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाए बिना किसी भी वाहन से संबंधित कार्य नहीं किया जाएगा।
एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के अनेक फायदे
केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधान के तहत देशभर के वाहनों के नंबर प्लेट में एक - पता आती है। प्लेट एल्यूमिनियम की होने के कारण इसकी टूटने की संभावना कम रहती है। प्लेट के परावर्तक गुण के कारण रात्रि में प्रकाश पड़ने पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। वाहन के निर्माता द्वारा एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाई जाती है, जिससे इसे निकालना या बदलना कठिन होता है और वाहनों के विभिन्न अपराधों में दुरुपयोग की संभावना समाप्त होती है। वाहन के नंबर प्लेट के अलावा एक विशिष्ट पहचान कोड (लेज़र कोड) से लैस रहता है। अतः परिवहन विभाग द्वारा सभी वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे तत्काल अपने वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाएं। इसके लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), लोक सेवा केंद्र अथवा परिवहन सुविधा केंद्र के माध्यम से तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा प्लेट लगवाने की प्रक्रिया पूरी करें। विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 नवम्बर 2025 से जिन वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी, उनके परिवहन संबंधी कार्य नियमानुसार कार्यालय में नहीं किए जाएंगे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : भारत रत्न लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर 31 अक्टूबर को प्रातः 7ः00 बजे रन फॉर यूनिटी (एकता दौड़) का आयोजन किया गया है। यह दौड़ पुराना बस स्टैण्ड(कलेक्टर बंगला) से प्रारम्भ होगा और हाई स्कूल बलरामपुर के खेल मैदान में समाप्त होगा। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती है और इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दौड़ में महिला, पुरूष, खिलाड़ी, विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी सहित सभी वर्ग भाग ले सकते हैं।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और विकास को समर्पित राज्योत्सव 2025 एवं रजत जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय तीन दिवसीय 2 से 4 नवंबर तक बलरामपुर हाई स्कूल मैदान में राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा जिले की विकास यात्रा को स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही उपलब्धियों, नवाचारों और विकास कार्यों की जानकारी प्रदान की जाएगी। राज्योत्सव के तीनों दिवस स्थानीय विभिन्न अंचलों से आये लोक विधाएं मंच पर जीवंत होंगी। कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने सभी जिले वासियों से अपील की है कि परिवार और मित्रों सहित राज्योत्सव में शामिल होकर राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति और विकास यात्रा का हिस्सा बनें।

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