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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
पेयजल समस्या के त्वरित समाधान पर जोरशासन की महत्वपूर्ण योजनाओं पर तेजी से कार्य करेंआश्रम शालाओं, स्वास्थ्य व आंगनवाड़ी केन्द्रों में अधिकारी करेंगे नियमित निरीक्षणकोरिया : कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय समय-सीमा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों की लंबित योजनाओं और प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने आगामी गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जिले के दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों, आश्रम-शालाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों में समुचित पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, बिगड़े हुए हैंडपंपों को तत्काल सुधारने और पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने जिले के दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं क्रेडा की संयुक्त टीम गठित कर तत्काल पेयजल समस्या का निराकरण करने की हिदायत दी।
कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, इसलिए शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं पर त्वरित गति से कार्य करें और हितग्राहियों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें।
उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन प्रकरण, संविदा भर्ती कार्य सहित आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए।
एग्रीस्टैक परियोजना के तहत 5 मार्च से शुरू हो रहे कृषक पंजीयन शिविर के सम्बंध में कलेक्टर ने जानकारी ली और शिविर आयोजित होने वाले गांवों में मुनादी कराने के निर्देश दिए ।
किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त करने और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से एग्रीस्टैक परियोजना के तहत 5 मार्च से कृषक पंजीयन शुरू किया जा रहा है।
कलेक्टर ने सड़कों पर आवारा मवेशियों के घूमने, बैठने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पशुपालन विभाग, जनपद पंचायत, नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश देते कहा मवेशी हटाने का अभियान चलाएं।
कलेक्टर ने आश्रम शालाओं, स्वास्थ्य केन्द्रों व आंगनवाड़ी केन्द्रों में सम्बंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं और अव्यवस्था पाए जाने पर तत्काल सम्बंधित विभाग द्वारा निराकरण कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर श्री अरुण मरकाम, श्री डी.डी. मंडावी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। -
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शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाएं - कलेक्टर श्री लंगेह
धान उठाव एवं राशन कार्ड ई-केवाईसी की समीक्षा में तेजी लाने के निर्देश
महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10 बजे से साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शासकीय एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं कार्यां की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि राज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे तथा अन्य विकासखण्ड अधिकारी वीसी के माध्यम से जुडे़ थे।
कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि निर्वाचन समाप्ति के पश्चात शासन के सभी कार्य, योजनाओं का क्रियान्वयन लक्ष्य के अनुरूप करना सुनिश्चित करें एवं कार्यालय में आने वाले आम जनता की समस्याओं का निराकरण नियमित और सुचारू रूप से किया जाए। कलेक्टर ने वर्तमान में जारी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध का पालन करने कहा है। साथ ही कहा कि बिना अनुमति के डीजे बजाने पर जप्ती की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने माउन्टेड व्हीकल डीजे पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश सभी अनुविभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा पूर्णतः अनुशासित एवं बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित हो। उन्होंने अधिकारियों को परीक्षा संचालन के दौरान नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री लंगेह ने किसान पंजीयन की जानकारी लेते हुए कहा कि इसमें आवश्यक तेजी लाएं। उन्होंने किसानों का एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्रेशन एप्प/पोर्टल में सीएससी और सहकारी समितियों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि किसान स्वयं भी एग्रीटेक एप्प के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते है। अभी तक 49000 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। इसी तरह उन्होंने धान उठाव की प्रगति की समीक्षा की। शेष एक लाख 96 हजार क्विंटल धान का उठाव आगामी 13 मार्च तक उठाव करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में राशन कार्ड के ई केवाईसी के लिए आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड के ई केवाईसी के लिए 31 मार्च तक का समय सीमा निर्धारित है। उन्होंने वर्तमान में चल रहे बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के नकल प्रकरण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का समय सीमा पर निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी विवादों, नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन जैसे मुद्दों का प्राथमिकता के साथ निपटारा किया जाए जिससे आम जनों को कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा पीएम आवास, पीएम जनमन, जाति, आयुष्मान कार्ड आदि की समीक्षा की गई एवं उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री लंगेह ने श्रम एवं उद्योग विभाग को औद्योगिक क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा माइनिंग एवं शराब के अवैध परिवहन एवं शिकायतों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने माननीय हाई कोर्ट एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों को गम्भीरता से लेते हुए समय सीमा में जवाब देने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांग एवं शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही सड़क पर बैठे आवारा मवेशियों को हटाने की कार्रवाई भी निरंतर करने के निर्देश दिए। -
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निर्वाचन 5 मार्च को जिला पंचायत, बैकुंठपुर में होगी संपन्न
कोरिया : जिला पंचायत कोरिया के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने अपर कलेक्टर श्री अरुण मरकाम को पीठासीन अधिकारी तथा जिला पंचायत के उपसंचालक श्रीमती ऋतु साहू को सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है।
निर्वाचन प्रक्रिया 5 मार्च 2025 को जिला पंचायत कोरिया के मंथन सभाकक्ष में संपन्न होगी। यह निर्वाचन छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के तहत निर्धारित प्रक्रिया व नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा।पीठासीन अधिकारी इस निर्वाचन की अध्यक्षता करते हुए निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से प्रक्रिया को पूर्ण कराएंगे।
जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह पंचायत के कार्यों, विकास योजनाओं और नीतियों को दिशा देने में अहम भूमिका निभाता है। इस निर्वाचन को लेकर जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय जनता में उत्सुकता बनी हुई है। -
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कोरिया : छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार के इस दूसरे बजट को ‘गति’ (GATI) की थीम पर आधारित बताया गया है, जिसमें गुड गवर्नेंस (G), इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेशन (A), टेक्नोलॉजी (T) और इंडस्ट्रियल ग्रोथ (I) पर जोर दिया गया है।
बजट की मुख्य विशेषताएं-कर्मचारियों को राहत: महंगाई भत्ता 53% किया गया, वैट में कटौती से पेट्रोल 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े निवेश का ऐलान किया गया। राज्य में 12 नए नर्सिंग कॉलेज, 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज और रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) की स्थापना होगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। महतारी वंदन योजना के लिए 5,000 करोड़ और महिला कल्याण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।
इस बजट को लेकर जिले के विभिन्न वर्गों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई। बैकुंठपुर निवासी मनोज कुमार ने इसे किसानों, महिलाओं, छात्रों और बुजुर्गों के लिए लाभकारी बताया। व्यवसायी जय साहू ने कहा कि यह बजट सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। समाजसेवी राहुल खस के अनुसार, यह बजट विकास को नई दिशा देगा। वहीं, अधिवक्ता आशीष गुप्ता ने इसे व्यापक और संतुलित बताया। -
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100 पृष्ठों में वित्त मंत्री ने हाथ से लिखा ऐतिहासिक बजटकोरिया : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब राज्य में कंप्यूटर-टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया। यह बजट 100 पृष्ठों की है, जिसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे परंपराओं की ओर वापसी और मौलिकता को बढ़ावा देने का कदम बताया।उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में हस्तलिखित बजट पेश करना एक अलग पहचान और ऐतिहासिक महत्व रखता है। नई परंपरा की शुरुआत अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में केवल कंप्यूटर-टाइप्ड बजट ही पेश किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार परंपरागत और अनूठे अंदाज में बजट तैयार किया गया। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का मानना है कि इससे प्रामाणिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। -
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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ सरकार के द्वितीय बजट सत्र में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी द्वारा पेश किए गए बजट में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) वृद्धि की घोषणा की गई। इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और उन्होंने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। सरकारी कर्मचारी ने इसे महंगाई के बढ़ते प्रभाव को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया है।स्टेनों श्रीमती दिव्या का कहना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति को संबल मिलेगा और वे अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसे कर्मचारी हितैषी बजट करार दिया है। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहेगी। इस फैसले के बाद कर्मचारियों में उत्साह है और वे सरकार से भविष्य में और भी लाभकारी नीतियों की उम्मीद कर रहे हैं। -
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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ सरकार के द्वितीय बजट सत्र में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट में पत्रकारों और जनसंपर्क विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। बजट में रायपुर प्रेस क्लब के रिनोवेशन और विस्तार के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे पत्रकारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, पत्रकार सम्मान राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने की घोषणा की गई है, जो मीडिया कर्मियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। पत्रकारों के उत्थान के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो इस पेशे से जुड़े लोगों के कार्यों को प्रोत्साहित करेंगे।
बेमेतरा के वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बजट पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। श्री किशोर तिवारी (नई दुनिया), पप्पू रवानी (हरिभूमि), दिनेश दुबे अध्यक्ष प्रिंट मीडिया (पायोनियर), सुजीत शर्मा, अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (एन डी टी वी) और जितेंद्र शुक्ला जिला अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इसे पत्रकारिता जगत के लिए हितकारी बताया। उनका मानना है कि सरकार द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों और पत्रकारों को समर्थन देने से मीडिया की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि जिला जनसंपर्क अधिकारियों को स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देने का अधिकार दिया जाता, तो इसका लाभ छोटे एवं क्षेत्रीय अखबारों को भी मिलता। कुल मिलाकर, यह बजट पत्रकारों और जनसंपर्क के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए उत्साहवर्धक है और मीडिया के सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। -
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बिलासपुर : त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के पश्चात् जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन के सम्मिलन की तिथि 08 मार्च को निर्धारित की गई हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन पश्चात् दिनांक 12 मार्च को प्रथम सम्मिलन (विशेष) का आयोजन किया जावेगा।इसी प्रकार जनपद पंचायत बिल्हा, कोटा एवं तखतपुर के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन हेतु सम्मिलन की तिथि 4 मार्च को निर्धारित की गई हैं। तथा इनके प्रथम सम्मिलन दिनांक 07 मार्च को आयोजित किया जावेगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत मस्तूरी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन के सम्मिलन की तिथि 6 मार्च निर्धारित की गई हैं एवं प्रथम सम्मिलन दिनांक 11 मार्च को आयोजित किया जावेगा।जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु श्री शिवकुमार बनर्जी अपर कलेक्टर बिलासपुर को पीठासीन अधिकारी एवं श्री मुकेश देवांगन तहसीलदार बिलासपुर तथा श्री राहुल शर्मा नायब तहसीलदार बिलासपुर को सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु तखतपुर के लिए श्री नितिन तिवारी डिप्टी कलेक्टर बिलासपुर को पीठासीन अधिकारी, श्री सत्यव्रत तिवारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तखतपुर को सहायक पीठासीन अधिकारी,जनपद पंचायत कोटा हेतु एस.एस. दुबे अपर कलेक्टर जिला बिलासपुर को पीठासीन अधिकारी एवं श्री युवराज सिन्हा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोटा को सहायक पीठासीन अधिकारी, जनपद पंचायत बिल्हा हेतु श्री बजरंग वर्मा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिल्हा को पीठासीन अधिकारी एवं श्री एस.एस. पोयाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा को सहायक पीठासीन अधिकारी तथा जनपद पंचायत मस्तूरी हेतु श्री प्रवेश पैकरा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को पीठासीन अधिकारी एवं श्री जे.आर. भगत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचातय मस्तूरी को सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।जिला पंचायत बिलासपुर में कुल 17 सदस्य हैं, तथा जिला पंचायत बिलासपुर का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति (मुक्त) हेतु आरक्षित हैं। इसी प्रकार जनपद पंचायत कोटा, बिल्हा, मस्तूरी एवं तखतपुर में कुल 25-25 सदस्य हैं, जनपद पंचायत बिल्हा का अध्यक्ष पद अनारक्षित (मुक्त), मस्तूरी का अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति (महिला), जनपद पंचायत कोटा का अध्यक्ष पद अनारक्षित (महिला) तथा तखतपुर के अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति (महिला) हेतु आरक्षित हैं। -
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बलरामपुर : छत्तीसगढ़ सरकार के बजट 2025-26 को लेकर जिले में उत्साह है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत यह बजट महिलाओं, किसानों, पत्रकारों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। महतारी वंदन और लखपति दीदी योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, किसानों के लिए आर्थिक सहूलियत और पत्रकारों के लिए सम्मान निधि दोगुनी करने जैसी घोषणाओं को नागरिकों ने सराहनीय कदम बताया। लोगों ने इसे राज्य के समावेशी विकास का बजट बताते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया।
महिलाओं को आर्थिक संबल, लखपति दीदी योजना और महतारी वंदन को बढ़ावाबजट में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बलरामपुर निवासी श्री कैलाश द्विवेदी ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना का बजट बढ़ाकर 5500 करोड़ रुपये कर दिया है, जिससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। लखपति दीदी योजना के तहत 8 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल को उन्होंने सशक्त कदम बताया। स्थानीय निवासी श्रीमती आशा दुबे ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित करेंगी। उन्होंने कहा कि जहां पहले महिलाएँ आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर थीं, वहीं अब वे लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बनाएंगी।
पत्रकारों के लिए सम्मान निधि और एक्सपोजर विजिट का अवसरबजट में पत्रकारों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय गुप्ता ने पत्रकारों के लिए सम्मान निधि की राशि दोगुनी करने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह पत्रकारों के हित में ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे पत्रकारों को नई जानकारियाँ प्राप्त करने, अन्य राज्यों के पत्रकारों से संवाद बढ़ाने और सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार में योगदान देने का अवसर मिलेगा।
किसानों और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहतकृषि और सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए भी इस बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सेवानिवृत प्राचार्य श्री के. आर. द्विवेदी ने कहा कि यह बजट किसानों, व्यापारियों, महिलाओं और आम जनता के लिए लाभकारी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे हजारों परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी। कृषि पंपों के मुफ्त बिजली आपूर्ति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है।
नागरिकों में उत्साह, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का जाताया आभारबजट को लेकर जिले के नागरिकों में उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। महिलाओं, किसानों, पत्रकारों और सरकारी कर्मचारियों सहित किये गये अन्य प्रावधानों से हर वर्ग को राहत मिलेगी और छत्तीसगढ़ तेजी से प्रगति की ओर बढ़ेगा। -
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जिले को मिलेगी विकास की रफ्तार, बजट में कई बड़ी घोषणाएंशिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में मिली सौगातेंबलरामपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने विधानसभा में यह बजट प्रस्तुत किया। इस वर्ष का बजट गति (ळ।ज्प्) यानी गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर केंद्रित है। इस बजट में बलरामपुर जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जिले को नया प्रयास संस्थान और 500-सीटर आवासीय विद्यालय भवन की सौगात मिली है, जिससे छात्रों को लाभ मिलेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए जिले में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएँ मजबूत होंगी बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
विज्ञान और तकनीक के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए बलरामपुर में विज्ञान पार्क की स्थापना की जाएगी। जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल तातापानी को वृहद स्तर पर विकसित किया जाएगा। जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विकासखंड रामचंद्रपुर के सनावल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण भी इस बजट में शामिल किया गया है। 10 नवीन योजनाओं की हुई घोषणा बजट में 10 नई योजनाओं की भी घोषणा की गई है, जिनमें मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बाईपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप, सियान केयर योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिंचाई योजना और छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति का कार्यान्वयन शामिल है। ये योजनाएं प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
राज्य सरकार ने इस बजट में कुछ नई पहल भी की हैं, जिनमें सिकल सेल स्क्रिनिंग सेंटर की स्थापना प्रमुख है। पहले चरण में इसे सभी विकासखंडों में स्थापित किया जाएगा, जिससे इस बीमारी की रोकथाम और समय पर उपचार संभव हो सकेगा। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी, जहाँ जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण अभी तक यह सुविधा नहीं थी। वहां ग्राम पंचायत से विकासखण्ड और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। बजट में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और युवाओं को नौकरी के नए अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है। बलरामपुर में प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज से विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य शिक्षा सुलभ होगी। इससे बलरामपुर जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। -
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कोरिया : जिले में किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त करने और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से एग्रीस्टैक परियोजना के तहत 5 मार्च से कृषक पंजीयन शुरू किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार बैकुंठपुर, पटना, पोड़ी-बचरा और सोनहत तहसील के 281 गांवों में दो दिवसीय शिविर आयोजित किए जाएंगे।
किसानों को मिलेगी विशिष्ट फार्मर आईडीइन शिविरों में किसानों को विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। कलेक्टर ने बताया कि पंजीयन निःशुल्क होगा और किसानों को आधार कार्ड व आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर शिविर स्थल पर प्रस्तुत करना होगा।
5 मार्च से सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक जिले के 281 गांवो में शिविर लगेगी। पंजीयन हेतु आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर व आवश्यक दस्तावेज जरूरत होगी। जिला प्रशासन ने किसानों से शिविर में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पंजीयन कराने की अपील की है। वर्तमान में कई किसानों का पटवारी आईडी में सत्यापन लंबित है, जिसे इन शिविरों के माध्यम से जल्द पूरा किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि यह परियोजना जिले के किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ने और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। -
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शासन की योजना के क्रियान्वयन के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने दिए निर्देशप्रधानमंत्री आवास निर्माण में लाएं तेजी - श्रीमती तोमरबलरामपुर : जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की।उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यों एवं मछली पालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा कर प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने जिले के ग्रामीण इलाकों के विकास हेतु संचालित निर्माण कार्यों को तेज गति से संचालित करने और नियमित मॉनिटरिंग करने के साथ ही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए।उन्होंने जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत आवास को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तोमर ने प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा करते हुए कहा कि योजना अंतर्गत प्रथम किस्त प्राप्त हितग्राहियों को आवास निर्माण जल्द से जल्द प्रारंभ कर प्लिंथ स्तर तक पूर्ण करने प्रेरित करें। साथ ही लक्ष्य के अनुरूप दैनिक प्रगति में सुधार व भौतिक प्रगति के अनुरूप हितग्राहियों को अगली किस्त तत्काल जारी किये जाने हेतु निर्देश दिए।उन्होंने ग्रामीण यांत्रिकी अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आवास निर्माण हेतु सामग्री की उपलब्धता एवं तकनीकी मार्गदर्शन हेतु उपअभियंताओं को जिम्मेदारी दी गई है, सभी आपस में समन्वय करते हुए कार्यों में प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे।
जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तोमर ने कहा कि जिले को वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवास निर्माण हेतु अब तक की वृहद लक्ष्य 55 हजार 366 प्राप्त हुई है। जिसमे से 40 हजार 434 की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने वृहद लक्ष्य को पूर्ण किये जाने हेतु ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों , कर्मचारियों को जिम्मेदारीपूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्यों को पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नही होनी चाहिए।उन्होंने बैठक में आवास को गुणवत्ता के साथ 30 मार्च तक , मनरेगा के अंतर्गत90 मानव दिवस सृजन करते हुए प्राथमिकता से पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश भी दिए गए । उन्होंने पीएम-जनमन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति (च्अज्ळ) के वर्ग हेतु 3040 स्वीकृत आवासो को समय-सीमा मे पूर्ण कराये जाने हेतु जनपद सीईओ को योजनाबद्ध तरीके से शीघ्रता से कार्य करने हेतु निर्देशित किया।
जिला पंचायत सीईओ ने मत्स्य विभाग से विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली और ग्राम पंचायतों में स्थित तालाबो को मछली पालन हेतु लीज पर देने व मत्स्य विभाग की गतिविधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वच्छता के कार्यों को प्रमुखता के साथ करने कहा है। साथ ही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी, जनपद सीईओ, उपसंचालक मत्स्य विभाग, एसडीओ आरईएस, सब इंजीनियर, पीओ मनरेगा, विकासखण्ड समन्वयक, समस्त तकनीकी सहायक सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। -
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दावा आपत्ति 10 मार्च तक आमंत्रितमहासमुंद : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिले में संविदा भर्ती हेतु जारी मेरिट पात्र एवं अपात्र सूची में संशोधन किया गया है। जिला चयन समिति की बैठक दिनांक 07 जनवरी 2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें सूची की पुनः जांच कर पाई गई विसंगतियों को सुधार करते हुए संशोधित मेरिट सूची जारी करने का निर्णय लिया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. कुदेशिया ने बताया कि इसके तहत संशोधित मेरिट पात्र एवं अपात्र सूची अब पुनः जारी की जा रही है। अभ्यर्थी इस सूची को अवलोकन कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को सूची में कोई त्रुटि या भिन्नता प्रतीत होती है, तो वे 10 मार्च 2025 तक कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर दावा-आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।दावा-आपत्ति केवल व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। अन्य किसी भी माध्यम (ईमेल, डाक आदि) से दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। संशोधित मेरिट पात्र एवं अपात्र सूची महासमुंद जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.mahasamund.gov.in व (http://www.mahasamund.gov.in) पर उपलब्ध है। -
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बिलासपुर : भारतीय रेडक्रास सोसायटी जिला शाखा बिलासपुर के द्वारा श्री अवनीश शरण कलेक्टर एवं अध्यक्ष रेडक्रास बिलासपुर के कुशल मार्गदर्शन में जन औषधि सप्ताह के अंतर्गत दूसरे दिन प जन औषधि की सस्ती दवा के प्रति आम जनों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन स्थानीय कंपनी गार्डन बिलासपुर में किया गया l सवेरे 06:30 बजे से स्वास्थ्य परीक्षण हेतु डॉ अनिल गुप्ता सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय के साथ जिला चिकित्सालय की टीम उपस्थित थी।शिविर में 100 से ज्यादा लोगों की बीपी शुगर जांच की गई। सिविल सर्जन डॉ अनिल गुप्ता द्वारा शिविर में आए लोगों को बताया गया कि कैसे शुगर एवं बीपी की समस्या से बचा जा सकता है साथ ही पुरे दिन कि पोषक आहार की जानकारी दी गयी। डॉ एम . ए.जीवानी नोडल ऑफिसर रेडक्रास सोसायटी एवं पूर्व कार्यकारिणी सदस्य श्री अनिल तिवारी द्वारा लोगों स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया।
श्री अमरजीत सिंह दुआ कोषाध्यक्ष रेडक्रास प्रबंध समिति, श्री सैयद जफर अली सदस्य प्रबंध समिति, श्री सौरभ सक्सेना जिला समन्वयक श्री आदित्य पांडेय प्रभारी रेडक्रास एवं श्री प्रणय मजुमदार नोडल अधिकारी जनऔषधि के द्वारा शिविर में आए सभी लोगों को पेन एवं नोट बुक वितरित किया गया ।साथ ही जन औषधि की उच्च गुणवत्ता की सस्ती दवाइयों के बारे में जानकारी दी गयी। शिविर में श्री लक्ष्मीनारायण मिश्रा, श्री मनीष मिश्रा, श्री सुशील राजपूत, श्री आशीष गोविंद मिश्रा, श्री मोहन वैष्णव, श्रीमती अंजू ठाकुर, श्री दिनेश राठौर श्री धरम लाल साहू, सुश्री गीतेश्वरी चंद्रा, नेहा राय, रचना राय, ममता लहरे, सरिता साहू साथ ही रेडक्रास से समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। -
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नलकूप खनन हेतु प्राधिकृत अधिकारी करेंगे अनुमति प्रदानमहासमुंद : महासमुन्द जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (कमांक-3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत जिले को आगामी आदेश तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत महासमुन्द जिले में आगामी आदेश तक सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल व्यवस्था, पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शासकीय/अर्द्धशासकीय / नगरीय निकायों को पेयजल हेतु अपने क्षेत्राधिकारी सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु निर्धारित नियमों का पालन वे सुनिश्चित करेगें।
जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे संबंधित क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/नगरीय निकाय/तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार अनुमति प्रदान करेगें। जिसमें महासमुंद शहर (नगर पालिका क्षेत्र) के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, महासमुंद, अनुविभाग महासमुंद के लिए (महासमुंद शहर को छोड़कर) अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) महासमुंद प्राधिकृत अधिकारी होंगे।इसी तरह अनुविभाग बागबाहरा के लिए अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बागबाहरा, अनुविभाग पिथौरा के लिए अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) पिथौरा, अनुविभाग बसना के लिए अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) बसना एवं अनुविभाग सरायपाली के लिए अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) सरायपाली को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।उक्त प्राधिकृत अधिकारी, अपने-अपने क्षेत्र के छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों का उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन की आवश्यकता होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेगें। बोरवेल खनन अथवा बोर वेल मरम्मत का कार्य पंजीकृत बोरवेल एजेंसी द्वारा ही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। -
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कोरिया : माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिया है। कलेक्टर ने विद्यार्थियों से कहा कि परीक्षा के दौरान शांत मन से पढ़ाई करें, समय पर भोजन करें, भरपूर नींद लें और किसी भी प्रकार का तनाव न लें। उन्होंने मोबाइल और टीवी से दूरी बनाकर योग, व्यायाम और ध्यान को अपनाने की सलाह दी, जिससे मानसिक एकाग्रता बनी रहे।
अभिभावकों से विशेष अपीलकलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों पर अधिक अंक लाने का दबाव न डालें, बल्कि उनका मनोबल बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है, जीवन नहीं। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उन्हें पौष्टिक भोजन दें और शांत वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर प्रदान करें। -
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परीक्षार्थियों का बढ़ाया हौसलाकोरिया : जिले में दसवीं बोर्ड परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने आज विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल सलका, सारा, बिशुनपुर और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल महलपारा पहुंचकर परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
विद्यार्थियों का फूलों से स्वागतसोनहत स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र-छात्राओं का गुलाब फूल और बुके देकर स्वागत किया गया। साथ ही, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए चॉकलेट वितरित किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी श्री जितेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी कि जिले में बोर्ड परीक्षा को सावधानीपूर्वक और पारदर्शिता के साथ आयोजित किया जा रहा है। सभी केंद्राध्यक्षों को नकल रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं उड़नदस्ता टीम लगातार विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर रही है ताकि परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो।
कलेक्टर ने दी शुभकामनाएंनिरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने छात्रों से संवाद किया और उन्हें धैर्य व आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए मेहनत जरूरी है, इसलिए तनावमुक्त रहकर परीक्षा दें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। -
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महासमुंद : भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा विकसित टेलीमानस ऐप को महासमुंद जिले में सफलतापूर्वक लांच कर दिया गया है। टेली मानस ऐप एक व्यापक मोबाइल प्लेटफार्म है जो आम जनता के लिए विकसित किया गया है जिसे प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। उक्त टेलीमानस ऐप में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का निदान एवं सुझाव के व्यापक प्रचार - प्रसार हेतु समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, प्रमुख शासकीय कार्यालय, जेल, आश्रम, अनाथालय आदि स्थानो पर पोस्टर,इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के माध्यम से तथा सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर एवं व्हाट्सएप) आदि के माध्यम से जिला एवं ब्लॉक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यापक जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए टेलीमानस ऐप क्यूआर कोड तथा हेल्पलाइन नम्बर 14416 का प्रचार-प्रसार किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. कुदेशिया द्वारा उक्त ऐप को डाउनलोड कर अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की गई है। -
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महासमुंद : आम नागरिकों की समस्या, मांग और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर जन चौपाल मंगलवार 4 मार्च से प्रारम्भ होगा। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के सम्पन्न होने के उपरांत पुनः कलेक्टर जनचौपाल अब प्रत्येक मंगलवार को अपने निर्धारित समय दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगा। कलेक्टर जन चौपाल में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए टोकन का वितरण हमर गोहार कक्ष में दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। -
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कोरिया : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैकुंठपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एलएडीसीएस स्थापना अंतर्गत भृत्य/अटेंडेंट के संविदात्मक पद के लिए साक्षात्कार 9 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। यह साक्षात्कार जिला एवं सत्र न्यायालय, बैकुंठपुर में प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा।
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देशसाक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रवेश पत्र, वैध पहचान पत्र एवं सभी मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय से आधे घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। चूंकि साक्षात्कार प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है, इसलिए अभ्यर्थियों को पूरे दिन की तैयारी के साथ आने की सलाह दी गई है। सभी पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/korea पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। -
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जशपुर : कांसाबेल के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को अपने लंबे सेवा काल के उपरान्त सेवानिवृत्त होने पर शासकीय माध्यमिक शाला खारपानी, कांसाबेल के प्रधान पाठक बालानंद साय पैंकरा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कांसाबेल के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गोपाल राम के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया। उन्होंने प्रधान पाठक के द्वारा उनके सेवा काल में विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना भी की। इसके साथ ही उन्होंने बालानंद साय पैंकरा को पेंशन अदायगी आदेश भी प्रदान किया और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गई।उल्लेखनीय है कि शासन की पहल पर सेवानिवृत्त हो रहे जिले के शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवाकाल की समाप्ति के समय पर ही पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। जिसके तहत कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशानुसार सभी सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को अपने पेंशन के लिए ना भटकना पड़े इसके लिए अब तत्काल पेंशन अदायगी आदेश प्रदान किये जा रहे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि सेवानिवृत्ति के साथ ही सम्बंधित शासकीय सेवकों को लंबे समय तक शासकीय सेवा के परिश्रम से अर्जित सभी स्वत्वों का समय पर भुगतान किया जाए। -
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कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों सहित पत्रकारों ने भी ली दवाइयांजशपुर : जिले को फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को कलेक्टोरेट कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रदीप साहू, डिप्टी कलेक्टर हरिओम द्विवेदी सहित जिला कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ कार्यालय में आये पत्रकारों ने भी लोगों को प्रेरित करने के लिए फाइलेरिया की दवाइयों का सेवन किया। सभी पत्रकारों ने मिलकर जिले के लोगों को फाइलेरिया उन्मूलन के लिए अवश्य रूप से प्रतिवर्ष दवा का सेवन करने की अपील की।जिला कार्यालय में अपने कार्य हेतु आये नागरिकों ने भी दवा का सेवन किया। इस अवसर पर कुल 142 लोगों को दवा पिलायी गयी, जिसमें 65 अधिकारी - कर्मचारियों एवं 77 नागरिकों को दवा पिलायी गयी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम 27 फरवरी से 13 मार्च तक चलाया जा रहा है। जिसके तहत स्कूल, कॉलेजों के साथ साथ गांव-गांव के पारों, मोहल्ला, मजरों, टोलों में शिविर लगाकर फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दवाइयां खिलाई जाएंगी। इसके बाद घर घर जाकर मितानिनों द्वारा बचे लोगों का सर्वे कर उन्हें दवाइयां दी जाएंगी। -
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जशपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रदेश के युवा विद्यार्थियों को शिक्षक एवं विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए सशक्त बनाने का संदेश दिया। उन्होंने अन्वेषण कार्यक्रम का अवलोकन किया।जिला प्रशासन द्वारा आयोजित अन्वेषण कार्यक्रम के तहत एमेच्योर राकेट्री वर्कशॉप, स्टार्गेजिंग , अंतरिक्ष ज्ञान अभियान, विद्यार्थियों के लिए एआई क्लब और प्रशिक्षण,स्पेश ऑन व्हील्स, कम्प्यूटर शिक्षकों हेतु एआई वर्कशॉप,3 डी प्लानेटोरियम शो आदि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि गण, जनसंपर्क आयुक्त डॉ. रवि मित्तल कलेक्टर श्री रोहित व्यास एस एस पी श्री शशि मोहन सिंह और आम नागरिक उपस्थित थे। -
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जशपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वृहद लक्ष्य को देखते हुए सर्वाधिक स्वीकृत आवास वाले ग्राम पंचायत में प्रगति सभा का आयोजन जिसके परिपालन में कलेक्टर श्री रोहित व्यास एवं जिला पंचायत के सी.ई.ओ.श्री अभिषेक कुमार के मार्गदर्शन में मिशन मोड में रणनीति तैयार कर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जशपुर जिले के विभिन्न जनपद पंचायत में जहां 100 प्लस आवास स्वीकृत हुए हैं वहां प्रगति सभा का आयोजन कर जन चौपाल में सभी हितग्राहियों को योजना के बारे में विस्तार से अवगत कराया जा रहा है हितग्राहियों को आवास मेंलगने वाली सामग्री तकनीकी जानकारी व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया जा रहा है, हितग्राहियों का प्रगति सभा कर हितग्राहियों को जल्द ही आवास पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है और प्रगति लाए जाने हेतु समझाइश दी जा रही है आवास की राशि आवास निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्य में खर्च नहीं करना है से भी अवगत कराया गया है ।उक्त कार्यक्रम में अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में हितग्राही और ग्रामीण जन उपस्थित हो रहे हैं। -
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भाई धीरेन्द्र और बहू अहिल्या की शादी में शामिल होने मुख्यमंत्री पहुंचे कुनकुरीजशपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज अपने ममेरे भाई धीरेन्द्र की शादी समारोह में शामिल होने कुनकुरी पहुंचे स मुख्यमंत्री के साथ आए उनकी माता श्रीमती जसमनी देवी, धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय ने धीरेन्द्र साय एवं बहु अहिल्या को आशीर्वाद दिया और उनके मंगलमय जीवन की कामना की। इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार मौजूद रहे और विवाह के दौरान किए जाने वाले रस्मों को भी निभाया।