द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

महासमुंद : जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के निर्देशानुसार जिले के 24 कार्यालयों में इन हाउस मॉडल के अनुसार आधार केन्द्र संचालन हेतु 26 आधार संचालक/ऑपरेटर का चयन किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था। जिसके दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत कुल 72 अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं। सूची का अवलोकन जिला कार्यालय के सूचना पटल एवं जिला महासमुन्द की अधिकृत वेबसाईट https://mahasamund.gov.in में किया जा सकता है।

उक्त सूची में उल्लेखित समस्त अभ्यर्थियों का मूल दस्तावेज सत्यापन 14 जुलाई 2025 को अपराह्न 03ः00 बजे से 05ः30 बजे तक कक्ष क्रमांक 22 सी.जी. स्वान कक्ष जिला कार्यालय महासमुंद में किया जाएगा। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज एवं एक स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होने कहा है।  

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बलरामपुर : भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 01 जनवरी 2026 हेतु ऐसे मतदान केन्द्र जहां मतदाता संख्या 1200 से अधिक हैं उन मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण किये जाने के संदर्भ में आज राजनैतिक दलों की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। जिसमें जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 06-प्रतापपुर (आंशिक) तथा विधानसभा 07-रामानुजगंज एवं 08-सामरी पूर्ण रूप से आते हैं। यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 01-सरगुजा के अन्तर्गत आता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 01 जनवरी 2026 में प्री रिवीजन एक्टिविटी अंतर्गत अधिकतम मतदाता संख्या (1200) आदि मानदंडों के अनुरूप मतदान केन्द्रों को स्थापित करने एवं मतदान केन्द्रों के विंसकुलन के लिए युक्तियुक्तकरण की तैयारी किया जाना है। वर्तमान स्थिति में जिले में कुल 683 मतदान केन्द्र अवस्थित किये गए हैं तथा मतदाता संख्या के अनुसार जिले में 83 मतदान केन्द्र ऐसे हैं जिनमें 1200 से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं जो युक्तियुक्तकरण के दायरे में आते हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे समस्त मतदान केन्द्र जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं तथा वहीं आस-पास अन्य नया भवन निर्मित हो चुका है तो मतदान केन्द्र भवन परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किये जाने के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से अनुरोध किया गया। जिले के कुल 683 मतदान केन्द्रों में से 654 ग्रामीण मतदान केन्द्र एवं 29 शहरी मतदान केन्द्र स्थापित हैं। विधानसभा 06-प्रतापपुर (आंशिक) में 144 मतदान केन्द्र, 07-रामानुजगंज में 274 मतदान केन्द्र तथा 08-सामरी में 265 मतदान केंद्र स्थापित किये गये हैं। वर्तमान में 1200 से अधिक मतदाता वाले 83 मतदान केन्द्र हैं तथा 300 से कम मतदाता वाले 10 मतदान केंद्र हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन रायपुर के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए नये मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव, मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन प्रस्ताव, मतदान केन्द्रों के स्थल परिवर्तन के प्रस्ताव, मतदान केन्द्र के विलोपन के प्रस्ताव, मतदान केन्द्र के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव, मतदान केन्द्र के अनुभाग स्थानांतरण के प्रस्ताव, मतदान केन्द्रों के अनुभाग का नाम परिवर्तन का प्रस्ताव के संबंध में राजनैतिक दलों से औचित्य कारण सहित संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु आग्रह किया गया। उपरोक्तानुसार बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव जेम्स कुजूर सहित निर्वाचन कार्यालय से संबंधित जन उपस्थित रहे। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

पीएम जनमन योजना से मिला आवास, अब टपकती छत नहीं पक्के घर में है सुकून की नींद

शौचालय, निःशुल्क राशन और स्वास्थ्य सुरक्षा का भी मिला साथ

बलरामपुर : विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के उत्थान और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र शासन द्वारा संचालित पीएम जनमन योजना इन परिवारों का सहारा बनी है। इस योजना से लाभान्वित जिले के विकासखंड बलरामपुर पस्ता ग्राम पंचायत की निवासी श्रीमती कुंती पहाड़ी कोरवा अपने परिवार के साथ वर्षों से मिट्टी की दीवारों से बने एक जर्जर कच्चे घर में जीवन व्यतीत कर रही थीं। बरसात के दिनों में घर की हालत और भी दयनीय हो जाती थी। शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में उन्हें पक्का आवास निर्माण के लिए स्वीकृति मिली। जैसे ही पहली किश्त की राशि प्राप्त हुई, उन्होंने शासन की मदद से पक्का आवास बनवाया। हाल ही में आवास का निर्माण पूर्ण हुआ है, जो अब उनके परिवार के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बन चुका है।श्रीमती कुंती पहाड़ी कोरवा भावुक होकर बताती है कि हम मजदूरी कर के किसी तरह जीवन जीते थे। पहले जो घर था, उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब जबसे पक्का मकान बन गया है, तो सुकून से सो पाते हैं। श्रीमती कुंती कोरवा ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने हमारे पक्के आवास के सपने को सच कर दिया।

केवल आवास ही नहीं, बल्कि अनेक योजनाओं का लाभ ले रही है कुंती

श्रीमती कुंती कोरवा का जीवन केवल पक्के मकान तक ही सीमित नहीं है वे केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी ले रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्हें व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा मिली है, जिससे परिवार को अब खुले में शौच नहीं जाना पड़ता। प्रति माह निर्धारित मात्रा में निःशुल्क राशन प्रदान किया जा रहा है, जिससे भोजन की चिंता काफी हद तक समाप्त हो गई है। आयुष्मान कार्ड होने से निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का अधिकार मिला है। किसी भी बीमारी की स्थिति में अब उन्हें उधारी की चिंता नहीं है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी प्राप्त हो रही है, जिससे परिवार के दैनिक व्यय सहित अन्य खर्चों में सहयोग मिल रहा है।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

डिजिटल फसल सर्वेक्षण की होगी शुरुआत, सीएससी के माध्यम से होगा निःशुल्क कृषक पंजीयन

बलरामपुर: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, के द्वारा प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना अंतर्गत एग्रीस्टेक परियोजना के तहत सम्पूर्ण देश में कृषक हित में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से नवाचार किया जा रहा है। एग्रीस्टेक परियोजना के तीन भाग है। जिसके अंतर्गत ग्राम का जियो रिफ्रेसिंग सर्वेक्षण नक्शा, राजस्व संबंधित अधिकार अभिलेख , डिजिटल फसल सर्वेक्षण डिजिटल सर्वेक्षण एग्रीस्टेक परियोजना के अगामी चरण के रूप में सभी कृषि भूमिधारक का कृषि भूमि पहचान पत्र एवं कृषि भूमिधारक का पहचान पत्र का निर्माण किया जाना है।

कृषक पंजीयन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत् महत्वपूर्ण पहल है। जिसका उद्देश्य देश भर के कृषि भूमिस्वामी की एक व्यापक और एकीकृत पंजीयन बनाना है, जिससे सही लाभार्थियों तक सरकारी योजनाएं और लाभ सफलतापूर्वक पहुँचे। इसके लिए कृषक पंजीयन हेतु सामान्य सेवा केन्द्र सीएससी को अधिकृत किया गया है। इस हेतु कृषकों से कोई राशि नहीं लिया जाना है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। केवाईसी किये जाने हेतु शासन द्वारा सीएससी को 15 रू. प्रति कृषक के मान से भुगतान किया जाएगा।

एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत डिजिटल फसल सर्वेक्षण 15 अगस्त से 30 सितम्बर 2025 तक किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार जिले के प्रत्येक ग्राम में (खरीफ वर्ष 25-26) में लगाये गए फसलों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जावेगा। सर्वेक्षण कर्ताओं का चयन पटवारियों के माध्यम से तहसीलदार द्वारा 15 जुलाई 2025 तक किया जाना है। प्रत्येक सर्वेक्षणकर्ता को प्रत्येक सर्वे के लिए एप के माध्यम से सही सर्वेक्षण एवं अपलोड करने तथा स्वीकृत हो जाने के दशा में 10 रू. प्रति खसरा मानदेय आधार संबंध बैंक खातों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

महासमुंद : जिले में खाद भण्डारण एवं वितरण की समुचित व्यवस्था से किसान संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है। जिससे किसानों को उपलब्ध खाद का आवश्यकतानुसार वितरण किया जा रहा है। जिले में अब तक 35798 टन खाद का भण्डारण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के सहकारी समितियों के माध्यम से भी खाद का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। ऐेसे ही 10 जुलाई की स्थिति में सहकारी समिति बरोंडाबाज़ार में खाद की उपलब्धता एवं वितरण की व्यवस्था से किसान खुश नजर आ रहे हैं। समिति प्रबंधक ने बताया कि समिति में अब तक यूरिया 66.60 टन, सुपर फॉस्फेट 50 टन, पोटाश 25 टन, डी.ए.पी. 50 टन तथा एन.पी.के. 25 टन का भंडारण किया गया है, जिसमें से 51.010 टन खाद अभी भी विक्रय हेतु शेष है।

खाद वितरण की यह व्यवस्था किसानों के लिए राहत भरी साबित हो रही है। ग्राम लाफिन खुर्द के लघु कृषक श्री गंगाराम मार्कंडेय ने समिति में उपलब्ध खाद व्यवस्था की सराहना करते हुए बताया कि उन्हें समय पर उनकी जरूरत के अनुसार 2 बोरी यूरिया और 2 बोरी सुपर फॉस्फेट उपलब्ध कराई गई। उन्होंने समिति के प्रबंधन को सराहनीय बताया। इसी तरह, लाफिन खुर्द के ही एक अन्य किसान श्री दशरथ साहू ने भी 4 बोरी यूरिया और 4 बोरी सुपर फॉस्फेट प्राप्त किया तथा बताया कि समिति की व्यवस्था सहज और सुचारु है। ग्राम मचेवा के किसान श्री कार्तिक ने 3 बोरी यूरिया, 2 बोरी सुपर फॉस्फेट और 1 बोरी पोटाश प्राप्त कर संतोष व्यक्त किया। वहीं, बरोंडाबाज़ार के किसान श्री मालिक जगत ने 3 बोरी यूरिया और 5 बोरी सुपर फॉस्फेट तथा श्री तोमनलाल ने 2 बोरी यूरिया और 2 बोरी सुपर फॉस्फेट प्राप्त किए। सभी किसानों ने सहकारी समिति की इस समयबद्ध और मांग के अनुरूप खाद वितरण व्यवस्था को लेकर शासन एवं प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया है।

महासमुंद 10 जुलाई 2025/ जिले में खाद भण्डारण एवं वितरण की समुचित व्यवस्था से किसान संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है। जिससे किसानों को उपलब्ध खाद का आवश्यकतानुसार वितरण किया जा रहा है। जिले में अब तक 35798 टन खाद का भण्डारण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के सहकारी समितियों के माध्यम से भी खाद का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। ऐेसे ही 10 जुलाई की स्थिति में सहकारी समिति बरोंडाबाज़ार में खाद की उपलब्धता एवं वितरण की व्यवस्था से किसान खुश नजर आ रहे हैं। समिति प्रबंधक ने बताया कि समिति में अब तक यूरिया 66.60 टन, सुपर फॉस्फेट 50 टन, पोटाश 25 टन, डी.ए.पी. 50 टन तथा एन.पी.के. 25 टन का भंडारण किया गया है, जिसमें से 51.010 टन खाद अभी भी विक्रय हेतु शेष है।

खाद वितरण की यह व्यवस्था किसानों के लिए राहत भरी साबित हो रही है। ग्राम लाफिन खुर्द के लघु कृषक श्री गंगाराम मार्कंडेय ने समिति में उपलब्ध खाद व्यवस्था की सराहना करते हुए बताया कि उन्हें समय पर उनकी जरूरत के अनुसार 2 बोरी यूरिया और 2 बोरी सुपर फॉस्फेट उपलब्ध कराई गई। उन्होंने समिति के प्रबंधन को सराहनीय बताया। इसी तरह, लाफिन खुर्द के ही एक अन्य किसान श्री दशरथ साहू ने भी 4 बोरी यूरिया और 4 बोरी सुपर फॉस्फेट प्राप्त किया तथा बताया कि समिति की व्यवस्था सहज और सुचारु है। ग्राम मचेवा के किसान श्री कार्तिक ने 3 बोरी यूरिया, 2 बोरी सुपर फॉस्फेट और 1 बोरी पोटाश प्राप्त कर संतोष व्यक्त किया। वहीं, बरोंडाबाज़ार के किसान श्री मालिक जगत ने 3 बोरी यूरिया और 5 बोरी सुपर फॉस्फेट तथा श्री तोमनलाल ने 2 बोरी यूरिया और 2 बोरी सुपर फॉस्फेट प्राप्त किए। सभी किसानों ने सहकारी समिति की इस समयबद्ध और मांग के अनुरूप खाद वितरण व्यवस्था को लेकर शासन एवं प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया है।  

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बेमेतरा : महिला एवं बालिकाओं को सुरक्षित, सक्षम और सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति योजना अंतर्गत बेमेतरा (ग्रामीण) परियोजना द्वारा श्बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओश् योजना के तहत ग्राम बीजाभाट के कर्मा भवन में महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब) द्वारा एक माह का निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। यह प्रशिक्षण कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 30 इच्छुक किशोरी बालिकाएं एवं महिलाएं सम्मिलित हैं। प्रशिक्षण का संचालन मास्टर ट्रेनर श्रीमती योगेश्वरी निर्मलकर द्वारा किया जा रहा है।

प्रशिक्षण के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया द्वारा प्रतिभागियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इसमें नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना एवं ऋण योजना शामिल हैं। सक्षम योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली ऐसी महिलाएं, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो, 35 से 45 वर्ष की आयु की अविवाहित महिलाएं, कानूनी रूप से तलाकशुदा, यौन उत्पीड़न की शिकार, एच.आई.व्ही. पॉजिटिव महिलाएं अथवा ऐसी कोई जरूरतमंद महिला जो 18 से 45 वर्ष की आयु की हो और जिसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक हो, उन्हें 3: वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ₹40,000 से ₹2,00,000 तक का ऋण प्रदाय किया जा सकता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला स्वावलंबन और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे बालिकाओं और महिलाओं को स्वनिर्भर बनने की प्रेरणा और अवसर दोनों मिल रहे हैं। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बेमेतरा : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण, बेमेतरा की कार्यकारिणी समिति की एक आवश्यक बैठक का आयोजन 10 जुलाई 2025 को प्रातः 10ः00 बजे दृष्टि सभा कक्ष, जिला कार्यालय बेमेतरा में किया गया है। बैठक में विभागीय अमले की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है, ताकि नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के लक्ष्यों को समय सीमा में प्राप्त किया जा सके। बैठक में कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ भविष्य की कार्ययोजना पर भी चर्चा की जाएगी।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

पारदर्शिता, समयबद्धता और दक्षता की ओर प्रशासन का डिजिटल कदम

बेमेतरा : जिले में शासकीय कार्यप्रणाली को डिजिटलीकरण की ओर अग्रसर करते हुए, आज संयुक्त जिला कार्यालय बेमेतरा में ई-ऑफिस प्रणाली का विधिवत शुभारंभ किया गया। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने बुधवार को अपने कक्ष से ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह पहल शासन की मंशा के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी, दक्ष एवं समयबद्ध बनाएगी।
कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से न केवल कार्यों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि कार्यों की गति में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। यह पहल कर्मचारियों के बीच बेहतर संवाद एवं सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने इसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की दिशा में जिले का एक प्रभावी और ठोस कदम बताया।

ई-ऑफिस, एक डिजिटल बदलाव की पहल

ई-ऑफिस, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय भी कहा जाता है, एक ऐसा डिजिटल कार्यस्थल समाधान है, जो शासकीय कार्यालयों में कागज रहित, सरल, प्रभावशाली और पारदर्शी कार्य प्रणाली को बढ़ावा देता है। यह एक ओपन आर्किटेक्चर पर आधारित प्रणाली है, जिसे विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित किया जा सकता है। यह प्रणाली भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समस्त शासकीय विभागों में प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से सुलभ और कुशल बनाना है।

ई-ऑफिस के मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली को आसान और तेज बनाना। काम में पारदर्शिता लाकर जवाबदेही सुनिश्चित करना। कार्य निष्पादन की गुणवत्ता और गति में सुधार। कागज के उपयोग को न्यूनतम कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान। ई ऑफिस से सरकारी कार्यों की प्रक्रिया नागरिकों के लिए अधिक स्पष्ट हो जाती है। अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है। कार्य प्रक्रिया में तेजी आने से समय और संसाधनों की बचत होती है। सिस्टम आधारित कार्यप्रणाली से कर्मचारी अधिक कुशलता से कार्य कर पाते हैं।
ई-ऑफिस का उपयोग केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन सहित विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। यह प्रणाली फाइल प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रबंधन और कार्यालयीन संचार जैसे विविध कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित करने में मदद करती है। ई-ऑफिस प्रणाली के शुभारंभ के साथ बेमेतरा जिला प्रशासन ने सुशासन और कार्यकुशलता की दिशा में एक प्रभावशाली कदम बढ़ाया है। यह पहल आने वाले समय में समस्त शासकीय कार्यों को अधिक सुगम, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बेमेतरा : ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जिले के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क एवं आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में 14 जुलाई 2025 से फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसमें फास्ट फूड, केक आदि बनाने का व्यावसायिक प्रशिक्षण 12 दिनों तक दिया जाएगा। इसके साथ ही इच्छुक युवक-युवतियाँ 1 अगस्त 2025 तक घरेलू विद्युत उपकरण मरम्मत हेतु 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बेमेतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के 18 से 45 वर्ष तक के बेरोजगार युवक-युवतियां शामिल हो सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज मे आधार कार्ड की दो प्रति, राशन कार्ड की दो प्रति, अंकसूची की एक प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो 5 नग शामिल है। एसबीआई आरसेटी, जो वर्तमान में अस्थायी रूप से लाइवलीहुड कॉलेज, ग्राम मटका, रायपुर रोड, बेमेतरा में संचालित है। यह स्थान बेमेतरा बस स्टैंड से लगभग 9 किमी की दूरी पर स्थित है। इच्छुक आवेदक निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। यह अवसर युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में अग्रसर होने हेतु सशक्त बनाएगा 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बेमेतरा : जिले में लगातार बदलते मौसम और बारिश के चलते सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार जैसी मौसमी बीमारियों के मामलों में वृद्धि की आशंका को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा जनसामान्य से सतर्क रहने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को अपनाने की अपील की गई है। बताया गया है कि इस मौसम में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां भी फैल सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सावधानियां बरतने की अपील की है की गर्म व ताजा भोजन करें। पीने का पानी छानकर या उबालकर पिएं। खुले में रखा या बासी भोजन न करें। कटे-फटे फल व सब्जियों का सेवन न करें। उल्टी, दस्त, बुखार, खांसी, सिरदर्द जैसे लक्षण होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में तत्काल जांच कराएं। अधिक जानकारी के लिए 104 टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और सावधानियों का पालन कर खुद को व अपने परिवार को सुरक्षित रखें।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

पानी बचाने के मुहिम में लोगों में दिखी जागरूकता, श्रमदान से सजे 1 लाख 22 हजार 455 सोख्ता गड्ढ़े

प्रशासनिक नेतृत्व और जनसमान्य की भागीदारी से जलसंरक्षण की पहल

बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के मार्गदर्षन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में जिले में मोर गांव मोर पानी अभियान का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत जल के पुनरक्षण के लिए जिले में जनभागीदारी और श्रमदान के माध्यम से 1 लाख 22 हजार 455 सोख्ता गड्ढ़ों का निर्माण किया गया।

जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के द्वारा मैदानी स्तर पर निगरानी ने अभियान को पंचायत स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लक्ष्य तय कर प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा की। गांव में जिला पंचायत सीईओ स्वयं पहुंच सोख्ता गड्ढ़ा निर्माण का अवलोकन किया और ग्रामीणों से संवाद कर अन्य लोगों को भी अभियान में जोड़ने प्रेरित किया साथ ही सोख्ता गड्ढ़ा निर्माण में स्वयं भी भागीदारी दिखाई। मोर गांव मोर पानी अभियान अंतर्गत जिले में 1 लाख 20 हजार सोख्ता गड्ढ़ा निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें से जनसहयोग से 1 लाख 22 हजार 455 सोख्ता गड्ढ़ों का निर्माण किया गया। आमजनों ने भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। ग्राम पंचायतों में लोग सामुहिक रूप से सोख्ता गड्ढ़े बनाने में जुटे। जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में सोख्ता गड्ढ़ा निर्माण कर मोर गांव मोर पानी अभियान में शामिल होने समझाया। परिणाम स्वरूप जनसहयोग और श्रमदान के माध्यम से लक्ष्य से भी अधिक सोख्ता गड्ढ़ा का निर्माण किया गया। अभियान में किसी भी मशीनरी का सहारा न लेते हुए लोगों ने सोख्ता गड्ढ़ा बनाने स्वयं खुदाई की, गड्ढ़ों के चारों ओर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामाग्रीयों जैसे पत्थर, टूटे ईंट, रेत का उपयोग कर सोख्ता गड्ढ़ा का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों एवं समूह की महिलाओं ने भी अपने घर-आंगन में सोख्ता गड्ढ़ा निर्माण में सहभागीता दिखाई। लगातार घटते भूजल स्तर को देखते हुए यह प्रयास गांव की जल समस्या और सिंचाई व्यवस्था को सुधारने सोख्ता गड्ढ़ा दीर्घकालीन समाधान बन सकता है और इससे भूजल स्तर में सुधार की उम्मीद भी बढ़ी है।

अभियान को सफल बनाने जिला पंचायत सीईओ के नेतृत्व में ग्राम पंचायत स्तर पर दीवार लेखन जैसे अन्य गतिविधियां कर जागरूक किया गया। दीवारों पर बारिश का पानी बचाओ भूजल का स्तर बढ़ाओ जैसे स्लोगन तथा जनसंवाद के माध्यम से जलसंरक्षण के महत्व को समझाया गया। पोस्टर, बैनर के माध्यम से अभियान को जन-जन तक पहुंचाया गया। मोर गांव मोर पानी अभियान अंतर्गत सोख्ता गड्ढ़ा निर्माण न केवल जल संकट से निपटने का जरिया है बल्कि गांव में ही जल संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बलरामपुर : शासकीय पॉलीटेक्निक रामानुजगंज में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था परिसर में 50 से अधिक आम, अनार, जामून, कटहल, गुलमोहर, ऑवला, अमरूद आदि जैसे फलदार एवं छायादार पौधे का रोपण किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने अपनी-अपनी मां के नाम लगाये पौधों की देख-रेख एवं संरक्षण की शपथ ली गई।

कार्यक्रम में संस्था के प्राचार्य डॉ एस.पी.मिश्रा ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाया तथा कहा कि पूरी सृष्टि प्रकृति और पर्यावरण पर निर्भर है। जीवन में मनुष्य एवं जीव-जन्तु के लिए वायु, जल एवं भोजन की आवश्यकता होती है और ये सभी चीजें हमें पर्यावरण से ही मिलता है। इनके बिना सृष्टि एवं जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस प्रकृति से हम बहुत कुछ लेते हैं तो हमारा भी प्रकृति के लिए कुछ कर्तव्य है। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस कार्यशाला के दौरान संस्था के व्याख्याता श्री उमा शंकर यादव, श्री राजेश कुमार, श्री सुनील कुमार सिंह, तथा अन्य सभी, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहें। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बलरामपुर : उप संचालक कृषि श्री रामचन्द्र भगत ने जानकारी दी है कि जिले में अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है। जिसके कारण किसान फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं। राज्य शासन द्वारा किसानों के लिए कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिए कृषि उन्नति योजना प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य फसल क्षेत्राच्छादन में वृद्धि तथा किसानों की आय व उत्पादन में वृद्धि करना है साथ ही फसल की कास्त लागत में कमी लाकर कृषकों की आय में वृद्धि तथा उनके सामाजिक, आर्थिक स्तर में भी सुधार करना है। योजना के द्वारा किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मानव श्रम, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में निवेश को प्रोत्साहन करना है। कृषक उन्नति योजना का लाभ उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिन्होंने एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराया होगा। योजना के अंतर्गत कृषकों को आदान सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। खरीफ वर्ष 2025 में किसानों से उपार्जित धान की मात्रा पर, धान (कामन) पर 731 रुपये प्रति क्विंटल अधिकतम राशि 15351 प्रति एकड़ तथा धान (ग्रेड-ए) पर 711 रुपये प्रति क्विंटल अधिकतम राशि 14931 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा।

विगत खरीफ में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान फसल लगाई हो तथा सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो उन्हें धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी के रकबे की पुष्टी उपरांत मान्य रकबे पर 11000 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल(कोदो, कुटकी, रागी) एवं कपास लेने वाले कृषकों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टी उपरांत मान्य रकबे पर 10000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

उन्नत खेती की राह में किसानों को मिल रहा वैकल्पिक सहयोग

बलरामपुर : खरीफ सीजन 2025 के अंतर्गत जिले में कृषि गतिविधियां पूरे जोर पर हैं। ऐसे में कृषकों को पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा के मार्गदर्शन में खाद-बीज की आपूर्ति, भंडारण और वितरण व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जा रही है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंजीकृत किसानों को सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराया जाए, जिससे खेती-किसानी में किसी प्रकार की बाधा न आए। जिले में वर्तमान में डीएपी खाद की मांग अधिक है, किंतु सीमित आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए इसके विकल्प के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) और एनपीके खाद को अपनाने समितियों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। अब तक जिले की सहकारी समितियों में कुल 37652.68 मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार के खाद की आपूर्ति हुई है, जिसमें से 26510.1 मीट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। वर्तमान में 2725.40 मी. टन एसएसपी और 1588.30 मी. टन एनपीके खाद समितियों एवं डबल लॉक में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार खरीफ सीजन 2025 के लिए 16572 क्विंटल बीज का भण्डारण किया गया था, जिसमें से 14677 क्विंटल बीज का वितरण कृषकों को किया गया। कृषि अधिकारी ने कृषकों से अपील की है कि समितियों में उपलब्ध खाद-बीज का उठाव करें और उन्नत कृषि के लिए डीएपी के विकल्प के रूप में एसएसपी एवं एनपीके खाद का उपयोग कर बेहतर उत्पादन प्राप्त करें।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को हटाने के लिए जनपद पंचायत का अमला सक्रिय हो गया है। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के सख्त निर्देशों के बाद यह अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। विगत दिनों समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने जनपद पंचायत, नगरीय निकायों और पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा था कि सड़कों पर बैठे मवेशियों की वजह से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, विशेषकर रात्रि के समय यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मवेशियों को सड़क से हटाया जाए और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर के इन निर्देशों का असर दिखने लगा है। जनपद पंचायत बैकुंठपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ खैरवार ने जानकारी दी कि रात्रिकालीन गश्ती अभियान चलाकर जिला सत्र न्यायालय से खरवत चौक और ओढ़गी से जिला सत्र न्यायालय तक के मार्गों से आवारा मवेशियों को हटाया गया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि सड़क पर यातायात सुचारू रूप से संचालित हो और किसी को कोई असुविधा न हो। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को नियमित रूप से और प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। उन्होंने पशुपालकों से अपील करते हुए कहा है कि मवेशियों को सड़क पर बिल्कुल न छोड़ें। ऐसे करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

सर्वाधिक वर्षा सरायपाली तहसील में 352.3 मिलीमीटर, आज 29.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

महासमुंद : महासमुंद जिले में चालू मानसून के दौरान 01 जून 2025 से अब तक 303.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा सरायपाली तहसील में 352.3 मिलीमीटर, पिथौरा में 351.1 मिलीमीटर, महासमुंद में 298.3 मिलीमीटर, बसना में 292.6 मिलीमीटर, बागबाहरा में 279.7 मिलीमीटर और सबसे कम वर्षा 248.8 मिलीमीटर कोमाखान तहसील में दर्ज की गई। आज 09 जुलाई को 29.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जिले के तहसीलवार वर्षा में सरायपाली तहसील में 54.6 मिलीमीटर, बसना में 35.2 मिलीमीटर, पिथौरा में 24.5 मिलीमीटर, कोमाखान में 23.4 मिलीमीटर, बागबाहरा में 22.5 मिलीमीटर एवं महासमुंद तहसील में 16.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

रायपुर : कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री महादेव कावरे ने आज विश्वविद्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बालक एवं बालिका छात्रावास, मेस, कैंटीन, आवासीय परिसर, अतिथि गृह तथा निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का जायजा लिया।

कुलपति श्री कावरे ने छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और आवश्यक मरम्मत कार्य तत्काल कराने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावास भवनों को यूजीसी और शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आधुनिक स्वरूप देने, रिक्रिएशन हॉल एवं पालकों के लिए व्यवस्थित अतिथि कक्ष की सुविधा विकसित करने के लिए कहा। साथ ही छात्रावासों में अतिरिक्त सीटें बढ़ाने तथा खेल सुविधाओं के विस्तार के निर्देश भी दिए। खेल अधोसंरचना के संबंध में कुलपति ने बैडमिंटन कोर्ट की फ्लोरिंग की मरम्मत, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट के लिए स्थान चिन्हित करने तथा गार्डन क्षेत्र में ओपन जिम विकसित करने की बात कही। उन्होंने खेल मैदान की सफाई और खेल विभाग के सहयोग से अन्य आवश्यक खेल सुविधाएं विकसित करने के निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान परिसर में मौजूद पुराने व जर्जर फर्नीचर और उपकरणों की मरम्मत या अपलेखन करने तथा संसाधनों की पूर्ति के लिए नियमानुसार क्रय प्रक्रिया अपनाने के निर्देश कुलपति ने संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने छात्रावास प्रभारियों को स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। परिसर की हरियाली और सौंदर्यीकरण के लिए कुलपति ने एनआईटी रायपुर के आर्किटेक्ट विभाग के शिक्षकों और विद्यार्थियों की मदद लेने, साथ ही छत्तीसगढ़ हार्टिकल्चर सोसायटी, प्रकृति की ओर जैसी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने आवासीय परिसर में आवश्यक सिविल वर्क का शीघ्र प्राक्कलन तैयार करने तथा अतिथि गृह को शीघ्र व्यवस्थित कर प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर कुलपति श्री कावरे ने निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण भी किया और अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देशित किया। विश्वविद्यालय परिसर के समस्त मेंटनेंस कार्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता श्री अभिनव श्रीवास्तव, कुलसचिव श्री सुनील कुमार शर्मा सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

जनदर्शन में विभिन्न शिकायत एवं समस्याओं से संबंधित 30 आवेदन प्राप्त हुए

बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा की उपस्थिति में आज मंगलवार को समय-सीमा की बैठक के बाद कलेक्टरेट के दृष्टि सभा कक्ष में जनदर्शन आयोजित की गई। जिसमें जिले के अलग-अलग क्षेत्र के लोग अपनी-अपनी मांग, समस्याएं एवं शिकायतें लेकर आये। इस दौरान जनदर्शन में आने वाले सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया गया। आज के जन चौपाल में कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को गौर से सुना और संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर और समक्ष बुलाकर संबंधित आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। कुछ आवेदन मौके पर ही निराकरण किए गए। आज जनदर्शन में विभिन्न शिकायत एवं समस्याओं से संबंधित 30 आवेदन प्राप्त हुए। तात्कालिक महत्व की समस्याओं का जहां त्वरित निराकरण किया। वहीं गंभीर और जांच के आवेदनों को टीएल पंजी पर दर्ज करके, इनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अफसरों को दी।

इस दौरान जनदर्शन में दूरदराज के गांवों से अपनी समस्याओं के समाधान हेतु पहुंचे लोगों में से तहसील नांदघाट के ग्राम चमारी के निवासी पांचो बाई साहू ने जमीन पर कब्जा कर रास्ता रोकने वाले व्यक्ति के विरूद्ध उचित कार्यवाही के संबंध में आवेदन दिया, तहसील साजा के के ग्राम हरदास निवासी उत्तरा साहू ने प्रधानमंत्री आवास दिलाये जाने के संबंध में आवेदन दिया, बेमेतरा के वार्ड नं. 19 के निवासी तोषिका वर्मा ने मितानिन टेªनर बदलने के संबंध आवेदन दिया, तहसील नांदघाट के ग्राम परसदा निवासी भुवनदास अधिग्रहित भूमि के रकबा में सुधार किए जाने के संबंध में आवेदन दिया, तहसील बेमेतरा सुरकी निवासी श्रीकांत ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पशु तस्करी करने हेतु कानूनी कार्यावाही के संबंध में आवेदन दिया, तहसील साजा के ग्राम धौराभाठा के समस्त ग्रामवासी ने शासन की सम्पत्ति से छलपूर्वक प्रबंधक कलेक्टर का नाम विलोपित किये जाने के संबंध में आवेदन दया। इसके अलावा आम नागरिकों ने निराश्रित पेंशन दिलाने, बैटरी चलित ट्रायसायकल हेतु, प्रधानमंत्री आवास दिलाने, कटा हुआ रकबा जोड़ने, खाद गड्डा को हटाये जाने, आम रास्ता खुलवाने, वृद्धा पेंशन हेतु दिव्यांगता पेंशन दिलाये जाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए है। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया। इस अवसर पर एडीएम अनिल वाजपेयी, एसडीएम बेमेतरा प्रकाश कुमार भारद्वाज, एसडीएम बेरला दीप्ती वर्मा सहित विभिन्न विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बाढ़ संभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव की पूरी तैयारी रखें : कलेक्टर श्री शर्मा

बेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट स्थित दिशा सभाकक्ष में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। बैठक में बाढ़ संभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की तैयारी की विस्तृत समीक्षा की गई।कलेक्टर श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूर्व अनुभवों के आधार पर बाढ़ संभावित इलाकों में सभी आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने विशेष रूप से सभी अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) को निर्देश दिए कि वे बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़ें और उनके शासकीय वाहनों में रस्सी, टॉर्च, आवश्यक दवाइयाँ और फर्स्ट एड किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में तत्काल उपयोग हो सके। उन्होंने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ या जल भराव की सूचना मिलते ही त्वरित राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ करें। अस्थायी राहत शिविरों की तैयारी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, होमगार्ड और नगर सेना की रेस्क्यू टीम को अलर्ट मोड में रखा जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल, आंगनबाड़ी और पंचायत भवनों में अस्थायी शिविर स्थापित कर प्रभावितों को सुरक्षित आश्रय दिया जाए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू, अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी, जिले के सभी एसडीएम, डीएसपी श्री राजेश कुमार झा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, सभी एसडीएम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री साहू ने कहा कि समय पर पूर्व तैयारी हो तो जन-धन की हानि को काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि सूचना तंत्र सुदृढ़ हो, ताकि फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और गोताखोर समय पर घटना स्थल पर पहुँच सकें।

कलेक्टर श्री शर्मा ने जिला और तहसील स्तर पर नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) स्थापित करने तथा बाढ़ नियंत्रण अधिकारी नामांकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में हर वर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ विशेष सतर्कता बरती जाए और पहले से राहत शिविर की योजना बनाकर खाद्यान्न, केरोसिन और जीवन रक्षक दवाओं का भंडारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बचाव उपकरणों की जांच कर उन्हें कार्यशील स्थिति में रखा जाए। मोटरबोट की उपलब्धता की जानकारी राहत आयुक्त को भेजी जाए। सभी वर्षा मापक केंद्रों पर यंत्रों का समुचित संधारण किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि नदियों के जल स्तर की लगातार निगरानी होनी चाहिए और जल स्तर खतरे के निशान के पास पहुँचने पर तुरंत राज्य स्तर के कंट्रोल रूम और संबंधित निचले जिलों को सूचित किया जाए। साथ ही, आस-पास के जिलों से जलाशयों के जल छोड़ने की स्थिति में विशेष सतर्कता बरती जाए और संभावित प्रभावित गांवों को कम से कम 12 घंटे पहले सूचित किया जाए।उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कहीं भी बाढ़ से क्षति होती है तो उसकी जानकारी समय पर जिला प्रशासन को दी जाए ताकि आवश्यक राहत कार्य प्रारंभ किए जा सकें।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अनुविभाग एवं तहसीलदार राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले में कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों की समीक्षा की। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने हेतु सतत निगरानी रखें। सूचना तंत्र मजबूत रखते हुए किसी भी आपातिक स्थिति में उच्च अधिकारियों के तत्काल संज्ञान में लाए ताकि आवश्यक कदम उठाया जा सके।

कलेक्टर श्री कटारा ने आरबीसी 6-4 अंतर्गत प्रकरणों अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहानि से संबंधित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। कलेक्टर श्री कटारा ने न्यायालयवार राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेते हुए उनके निराकरण के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी प्रकरण समय-सीमा के भीतर ही निराकृत किये जाये। इस कार्य में लापरवाही न बरतें। बैठक में राजस्व से संबंधित विवादित नामांतरण, अविवादित नामांतरण, अभिलेख सुधार, हाई कोर्ट प्रकरण सहित, विवादित-अविवादित खाता विभाजन, अवैध अतिक्रमण, भू-अर्जन, पट्टा, अभिलेख का दुरुस्तीकरण सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई।

बैठक में कलेक्टर ने एग्रीटेक किसान पंजीयन की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के जितने भी किसान पहले से पंजीकृत हैं, उनका नाम एग्रीटेक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायें। कलेक्टर ने कहा कि आने वाले समय में गिरदावरी का कार्य भी प्रस्तावित है, अतः उसे एग्रीटेक पंजीयन से संयोजित रूप से संपन्न किया जाए ताकि कृषि संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में लक्षित प्रगति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने राजस्व अमले को निर्देशित किया कि प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए तथा आमजनों की शिकायतों का त्वरित समाधान प्राथमिकता से सुनिश्चित हो। कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि आगामी राजस्व बैठक के पूर्व सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करे कोई भी प्रकरण लंबित न हो। बैठक में अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित तहसीलदार उपस्थित रहे। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बलरामपुर : बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर 03 रिक्त पद पदों की पूर्ति संविदा आधार पर किया जाना है। जिसमें विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड समन्वयक के 02 पद तथा तकनीकी सहायक 01 का रिक्त पद भरा जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। योग्य अभ्यर्थी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर 18 जुलाई 2025 तक कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिले की वेबसाइट एवं जिला पंचायत के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

सूरजपुर : आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम अन्तर्गत सूरजपुर जिले के आकांक्षी विकासखंड प्रतापपुर के लिए कुल 01 एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो के पद को मौजूदा संविदा से आउटसोर्सिंग प्रक्रिया में परिवर्तित करने के प्राप्त निर्देश के आलोक में आउटसोर्सिंग एजेंसी / एन.जी.ओ. को चयन के लिए 30 जून सायं 03.00 बजे तक जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, सूरजपुर में आमंत्रित किया गया था। प्राप्त आवेदनों में वांछित बिन्दुओं पर सूक्ष्म जांच उपरांत पात्र/अपात्र आवेदकों के अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अंतिम सूची में किसी भी प्रकार के आपत्ति की स्थिति में सूची प्रकाशन के तिथि से 03 कार्य दिवस के भीतर 11 जुलाई सायं 04ः00 बजे तक कार्यालय जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, सूरजपुर में दावा-आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकेगा। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

सूरजपुर : रैंप (रेसिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएई परफॉमेंस) योजना के अंतर्गत एमएसएमई उद्यमियों के वित्तीय सहायता हेतु इंडस्ट्री और बैंकर्स मीट का कार्यक्रम होटल आदित्य इंपीरियल, में 09 जुलाई को दोपहर 3.00 बजे से आयोजित की गई है ।मीट में बैंक अधिकारियों और उद्यमियों को विभाग द्वारा चलाई जा रही विभागीय योजना ‘‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना और औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के विषय में जानकारी देते हुए उद्यमियों को ऋण सुविधाओं के विषय में भी जानकारी दी जायेगी। साथ ही अग्रणी जिला प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सूरजपुर द्वारा उद्यमियों और बैंकर्स के बीच औद्योगिक एवं सेवा इकाइयों की स्थापना हेतु बैंक से ऋण लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज तथा ऋण लेने में आने वाली परेशानियों के विषय में प्रत्यक्ष संवाद किया जायेगा। जिले के समस्त उद्यमियों से अपील है कि उक्त ‘‘इण्डस्ट्री और बैंकर्स मीट’’ में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

-लंबे समय से लंबित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही करना करें सुनिश्चित

सूरजपुर : कलेक्टर श्री एस.जयवर्धन ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की सप्ताहिक बैठक लेकर राजस्व संबंधी कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा सभी राजस्व अधिकारी मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करें और राजस्व से जुड़े प्रकरणों का प्रभावी क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबे समय से लंबित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही करना सुनिश्चित करें । उन्होंने कहा कि राजस्व के विभिन्न प्रकरणों नामांकन, सीमांकन, बटवारा, नामांतरण, किसान-किताब, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसे कार्य निरंतर समय पर होते रहे। इसके साथ ही आवेदन के निरस्त होने की स्थिति में इसकी समीक्षा भी करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जगन्नाथ वर्मा, सर्व एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

-अधिकारियों को सजगता और सतर्कता से कार्य करने के दिए निर्देश

सूरजपुर : जिले में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार की उपस्थिति में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को पूरे जिले में सर्तकता एवं सजगता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।बैठक में कलेक्टर ने संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने और ऐसे स्थानों पर लोक शांति भंग करने वालों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम, एसडीओपी और थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग को सघन करें और अपने अधीनस्थ अमले को पूरी तरह से सक्रिय रखें। इसके साथ ही सूचना तंत्र को मजबूत बनाकर किसी भी संभावित समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर तत्काल किया जाए।

वरिष्ट पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था से निपटने के लिए अधिकारीगण सतत कार्रवाई एवं मॉनिटरिंग करते रहें। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु सभी अधिकारियों को सतर्कता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने असामाजिक तत्वों और अवांछित गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने तथा ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने अब तक की गई कार्रवाई से कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को अवगत भी कराया।