द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बिलासपुर : भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के आव्हान पर पूरे प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। प्रसन्नता है कि बिलासपुर में भी मां अरपा नदी के तीरे स्काउट्स, गाइड्स द्वारा वृक्षारोपण का पुनीत कार्य किया गया। उक्त उदगार भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त डॉ. सोमनाथ यादव ने मुख्य अतिथि के आसंदी से व्यक्त की। डॉ. सोमनाथ यादव ने कहा कि जिला संघ बिलासपुर द्वारा वृक्षारोपण समारोह को मां अरपा नदी के किनारे करना निहायत जरुरी था, आज नदी सुख रही है इसलिए नदी ,तालाबों के किनारों में वृक्षारोपण करना और बड़ा होने तक सुरक्षित रखना दोनों कार्य जरूरी है इससे एक ओर नदी, तालाबों में जल भरा रहेगा और छाया, फल के साथ ही वातावरण भी प्रदूषण मुक्त होगा।

इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला मुख्य आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश बाजपेई और विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी डॉ अनिल तिवारी ने कहा कि स्काउट्स एवं गाइड्स आज प्रण करे कि अपने जन्म दिन पर एक पेड़ लगाए और उसे बड़ा होने तक सुरक्षित रखे। विशिष्ट अतिथि माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य डॉ प्रफुल्ल शर्मा, बिलासा कला मंच के अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास, डॉ सुधाकर बिबे, डा भगवती प्रसाद चंद्रा,चंद्रप्रदीप बाजपेई, मनीष गुप्ता,दिनेश्वर जाधव, एम डी मानिकपुरी, विनोद गुप्ता, देवानंद दुबे, विजय यादव, भूपेंद्र शर्मा, मंजू यादव, गायत्री तिवारी नवनीत कौशिक आदि ने भी स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा किए गए सेवा कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की।

राम सेतु और इंदिरा सेतु के मध्य अरपा नदी किनारे वृक्षारोपण समारोह में जिला संघ बिलासपुर के जिला सचिव लता यादव, माधुरी यादव, बीना यादव, संतोष त्रिपाठी, महेंद्र बाबू टंडन, डॉ. प्रदीप कुमार निर्णेजक, शत्रुहन सूर्यवंशी, नवीन यादव, अनिल सोनवानी, शमिता शर्मा, किरण बाला पांडे, डॉ. भारती दुबे, रश्मि तिवारी,डॉ.पूनम सिंह, बिलासा कला मंच के पदाधिकारीगण, विभिन्न स्कूलों के स्काउटर, गाइडर, रोवर लीडर, रेंजर रीडर के साथ भारी संख्या में स्काउट्स एवं गाइड्स शामिल हुए। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बिलासपुर : जिले की विभिन्न थानों में जब्त किये गये मादक पदार्थाें का नष्टीकरण 10 जुलाई को सवेरे 10 बजे किया जाएगा। नष्टीकरण की कार्यवाही मोहतराई स्थित सुधा बॉयो पॉवर लिमिटेड की भट्ठी में उक्त तिथि को किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नष्टीकरण के लिए गठित जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति के सदस्य एवं पंचान इस दौरान उपस्थित रहेंगे।  

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बिलासपुर : कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूर-दराज से आये लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को इत्मीनान से सुना। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही संबंधित अधिकारियों द्वारा निराकरण किया गया। साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी निजी और सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। कलेक्टर ने त्वरित निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।

साप्ताहिक जनदर्शन में आज बोदरी तहसील के ग्राम पोड़ी निवासी वृद्ध श्री रामसहाय दिवाकर ने आज कलेक्टर से मिलकर पेंशन राशि दिलाये जाने हेतु आवेदन दिया। 74 वर्षीय वृद्ध श्री दिवाकर ने कहा कि मैं एक उम्रदराज व्यक्ति हूं तथा रोजी मजदूरी कार्य करने में असमर्थ हूँ। शासन के योजनांतर्गत प्राप्त होने वाली पेंशन राशि मुझे नहीं मिल रही है। ग्राम पंचायत सचिव के समक्ष भी पेंशन राशि के लिए आवेदन किया गया, किन्तु आज तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। कलेक्टर ने जनपद पंचायत बिल्हा सीईओ को मामले को सौंपते हुए इसके निराकरण के निर्देश दिए। सीपत तहसील के ग्राम जांजी निवासी गरिमा सिंह ने शिक्षा सहायता राशि प्रदान करने हेतु आवेदन दिया। गरिमा ने बताया कि वर्तमान में वह अभी बीपीएड की पढ़ाई कर रही है। पिता जी लकवाग्रस्त होने के कारण शारीरिक रूप से चलने-फिरने में असमर्थ है, जिससे पूरे परिवार का पालन-पोषण उनकी माता मजदूरी करके कर रही है। कलेक्टर ने आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बिल्हा तहसील के ग्राम पत्थरखान निवासी श्री मनोज पांडे ने खाद एवं दवा सोसाइटी से दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि ग्राम पत्थरखान बिटकुली सोसाइटी के अंतर्गत 6 गांव आते हैं। उनमें से एक गांव पत्थरखान है। सोसाइटी से खाद और दवा मिल नहीं पा रही है। कलेक्टर ने डीएमओ को इस पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत मस्तूरी निवासी श्री मनहरण टण्डन ने कलेक्टर के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा आवास मित्र के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई किये जाने की का निवेदन किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत उनके नाम पर आवास स्वीकृत हुआ है। आवास निर्माण के लिए शासन से आई हुई राशि को आवास मित्र के द्वारा आहरण कर लिया गया। बार-बार राशि मांगने पर भी वह देने से इंकार कर रहा है। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को इस संबंध में आवश्यक जांच करने के निर्देश दिए है। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

दलदल के कारण बड़ी वाहन नहीं जा सकती तो छोटी गाड़ी में भेजें खाद

आयुष्मान कार्ड में बिलासपुर राज्य में निचले पायदान पर, स्थिति सुधारने कड़े निर्देश

बिलासपुर : कलेक्टर संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक में शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाली फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में खाद बीज सहित खेती किसानी से जुड़े गतिविधियों की जानकारी ली। पिछले दो-तीन दिनों में पर्याप्त बारिश होने के कारण किसान कृषि कार्यों में जोर-शोर से जुटे हुए हैं। उन्होंने किसानी का कोई काम ना रुके इसलिए दलदल मार्गों पर बड़े वाहनों आवाजाही बाधित होने पर छोटी गाड़ियों से खाद सोसाइटियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को दो टूक कहा कि किसानों को खाद की उपलब्धता में कोई भी हीलाहवाला स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने चाहिए।

उन्होंने अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश सभी तहसीलदारों को दिए ताकि नियमानुसार तत्परता से राहत राशि स्वीकृत किया जा सके। भारी बारिश के कारण अस्पताल, स्कूल और आंगनबाड़ी के काम तो प्रभावित नहीं हुए है, उनकी स्थिति की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने बैठक में डीम्ड की शासी निकाय में स्वीकृत कार्य योजना के अनुरूप कार्य प्रस्ताव भेजने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। उन्होंने एग्रीस्टेक योजना में किसानों के पंजीयन में प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। आयुष्मान कार्ड में भी जिला पिछड़ा हुआ है। अभी तक केवल 74 प्रतिशत के आसपास प्रगति हुई है। वर्तमान शिथिलता पर स्वास्थ्य विभाग को फटकारते हुए प्रतिदिन लगभग 5000 का लक्ष्य देते हुए इसकी पूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी दस्तावेज है। हर आदमी के पास इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। पहाड़ी व दूरस्थ एरिया वाले जिले में इसमें अच्छा काम हुआ है। बिलासपुर जिले में प्रगति नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केदो में बच्चों की कम उपस्थिति पर भी असंतोष जाहिर किया। विभागीय सुपरवाइजर को ज्यादा से ज्यादा दौरा कर निरीक्षण करने को कहा। कलेक्टर ने बैठक में सुशासन तिहार के लंबित मामलों की भी समीक्षा की। उन्हें जल्द पूर्ण करने को कहा है। कलेक्टर ने कहा कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए हैं उन्हें तत्काल रिलीफ कर इसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। बैठक में अंतर विभागीय विषयों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने शासकीय सामानों की आपूर्ति अथवा ठेकेदार के भुगतान विलंब नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि 22 हजार उपभोक्ता राशन कार्ड का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इनका परीक्षण कराकर नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही किया जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एडीएम शिवकुमार बनर्जी सहित सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बिलासपुर : दस अथवा इससे अधिक श्रमिक व कर्मचारी नियोजित करने वाले दुकानों और संस्थाओं को श्रम विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। श्रम विभाग के पोर्टल में 14 अगस्त 2025 तक संबंधित दुकानदार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस तिथि के बाद पंजीयन करने पर विलंब शुल्क देना होगा।

सहायक श्रम आयुक्त श्रीमती ज्योति शर्मा ने बताया कि कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ से प्राप्त निर्देशानुसार छग दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शतों) अधिनियम, 2017 तथा इसके अंतर्गत निर्मित छग दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियम) नियम 2021 प्रदेश में दिनांक 13 फरवरी 2025 से प्रभावशील किया गया है। जिसके परिपालन में सभी दुकानों और स्थापनाओं को श्रम पहचान संख्या पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। छ०ग० दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत ऐसे पूर्व से पंजीकृत समस्त दुकान एवं स्थापनायें जिनमें 10 या 10 से अधिक श्रमिक अथवा कर्मचारी नियोजित हों को 6 माह के भीतर अर्थात् 14 अगस्त 2025 तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाकर दुकान एवं स्थापनाओं का पंजीयन कराया जाकर श्रम पहचान संख्या प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर निर्धारित शुल्क में छूट प्रदान की गई है। अधिनियम के प्रभावशीलता के 6 माह अर्थात् 14 अगस्त 2025 के बाद निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत विलंब शुल्क के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र सह श्रम पहचान संख्या प्रदाय किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसी प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत दुकान एवं स्थापनाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत माना जावेगा, किन्तु उन्हे दिनांक 14 अगस्त 2025 के पूर्व श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने हेतु श्रम विभाग के पोर्टल श्रमेव जयते डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाईन आवेदन करने पर कोई पंजीयन शुल्क देय नहीं होगा।
 

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति, स्वास्थ्य सेवाएं और कृषि कार्यों की विस्तृत समीक्षा

कोरिया : कोरिया कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने विभिन्न विभागों की योजनावार प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर और प्रभावी रूप से पहुंचे, इसके लिए निरंतर निगरानी और जमीनी क्रियान्वयन आवश्यक है। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति व जनजाति विकास, श्रम, पशुपालन एवं कृषि विभाग सहित विभिन्न योजनाओं की सिलसिलेवार समीक्षा की गई।

जनजातीय ग्रामों पर विशेष जोर

कलेक्टर ने ‘धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान’ की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि जिले के 154 जनजातीय ग्रामों का चयन किया गया है, जहां रह रहे परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु 15 जुलाई तक सभी गैप्स को भरने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता

कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को आयरन टेबलेट व आंगनबाड़ी केंद्रों में आयरन सिरप पिलाने की व्यवस्था की जाए और सिकलसेल, टीबी जांच तथा आयुष्मान कार्ड निर्माण प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाए। कलेक्टर ने बुजुर्गों एवं मानसिक रोगियों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर, मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु दवाओं की उपलब्धता और सांप काटने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी स्वास्थ्य केंद्रों में एंटीवेनम वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

निरीक्षण और जवाबदेही के निर्देश

कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने सभी अपर कलेक्टर, एसडीएम और जिलाधिकारियों को रोस्टर अनुसार आश्रम शालाओं, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, राशन दुकानों की आकस्मिक निरीक्षण करने और संबंधित संस्थानों की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। संस्थानों में कमी मिलने पर तात्कालिक सुधार और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य अधिकारी से कहा है कि किसी भी हालत में जीर्ण भवनों में कक्षा व केंद्र का संचालन न करें, बल्कि मरम्मत करने की कार्यवाही तक अन्य कक्ष व भवनों में संचालित करने की व्यवस्था करें।

नालियों का कराएं नियमित सफाई

कलेक्टर ने तीनों नगरीय निकायों के अधिकारियों से कहा है कि नियमित रूप से नालियों का सफाई कराएं व व्यवस्था का निरीक्षण भी करें, मोहल्ले व कॉलोनियों में कीटनाशक व मच्छर मारने की दवा का छिड़काव भी करें।

किसानों को प्रोत्साहन और कृषि सामग्री की उपलब्धता

कृषि, मार्कफेड और बीज निगम के अधिकारियों को किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने तथा उन्हें धान की जगह दलहन-तिलहन फसलें लगाने के लिए प्रेरित करने को कहा गया। साथ ही, दलहन- तिलहन फसलों के लाभ की जानकारी भी किसानों को देने के निर्देश दिए गए।

समय-सीमा में शिकायतों का समाधान अनिवार्य

जनदर्शन, पीएम पोर्टल और सीएम पोर्टल में प्राप्त शिकायतों और आवेदनों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।

आज जनदर्शन में 40 आवेदकों ने कलेक्टर के समक्ष विभिन्न समस्याओं से सम्बंधित आवेदन दिए। कलेक्टर ने इन सभी आवेदनों को समय पर निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, एसडीएम श्रीमती दीपिका नेताम, श्री राकेश साहू सहित सभी विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

यातायात नियमों के पालन के लिए चलाया जाएगा व्यापक जागरूकता अभियान

जशपुरनगर : सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन मंगलवार को जिला कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर रोहित व्यास एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए जिले में यातायात संबंधी व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने वाहन चालन में सुरक्षा के मानकों को पालन कराने के लिए परिवहन विभाग को परिवहन जागरूकता शिविर आयोजित करने के साथ अच्छी तरह ड्राइविंग परीक्षा लेने के उपरांत ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बैठक में ओवरलोड ट्रकों, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों, सीट बेल्ट ना लगाने वालों पर कार्रवाई तीव्र करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने ट्रैक्टर चालकों को बिना लाइसेंस चालन ना करने देने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे वाहन जिनमें रिफ्रेक्टिव पैनल या रेडियम ना लगे हों उन पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाते हुए रिफ्लेक्टिव स्टिकर लगाने के निर्देश दिए। बांस, रॉड या ऐसी कोई भी समाग्री जो गाड़ी के बाहर निकली हुई हो उस पर संकेतक लगाकर ही वाहन चलाने हेतु लोगों को जागरूक करने को कहा।

कलेक्टर ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिले के सभी दुर्घटना संभाव्य क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा करते हुए दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण कर सुधार करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए उन्होंने दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा हेतु रोड साइन बोर्ड, रम्बल स्ट्रीप, स्टॉपर, क्रेस बैरियर, लाइटिंग, रेडियम स्ट्रीप, बस स्टॉप लाइन, सोलर ट्रैफिक बिलंकर, ब्लैक स्पॉट बोर्ड, स्पीड लिमिट बोर्ड आदि लगाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में ओवरस्पीडिंग के कारण हादसों की संभावना को रोकने के लिए जगह चिन्हांकित कर स्पीड ब्रेकर या रम्बल स्ट्रिप स्थापित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों के कटाव, रोड ब्लॉक, जलभराव, पॉटहोल आदि की आपात स्थिति होने पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने राहवीर योजना अंतर्गत स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण की भी जानकारी ली। इस अवसर पर एएसपी अनिल सोनी, एसडीएम ऋतुराज बिसेन, नंद जी पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, यातायात विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे 

स्कूलों के आस पास तम्बाकू उत्पाद विक्रय पर करें सख्त कार्रवाई- कलेक्टर

नशीले पदार्थों के विक्रय करने वालों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई

जशपुरनगर : जिले में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनकोर्ड) की समीक्षा बैठक का आयोजन मंगलवार को कलेक्टर रोहित व्यास एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में कलेक्टर ने जिले में कोटपा एक्ट के तहत छोटे छोटे बच्चों को नशे के दंश से बचाने के लिए स्कूलों के आस पास बाउंड्री वाल के 100 मीटर के भीतर तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों को समझाइश देने के बाद भी ना हटाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिले में विभिन्न स्थानों पर छोटे बच्चों द्वारा विभिन्न नशीले पदार्थों का उपभोग कर उत्पात मचाने के मामलों को संज्ञान में लेते हुए ऐसे नशों का अवैध व्यापार करने वाले लोगों पर संयुक्त दल बनाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसडीएम एवं एसडीओपी को ऐसे द्रव्यों का विपणन एवं उपयोग करने वाले व्यवसायियों के साथ बैठक लेकर अवैध रूप से विक्रय न करने के निर्देश देने को कहा।

कलेक्टर ने सभी मेडिकल स्टोर में सीसीटीव्ही की क्रियाशील रूप में स्थापना सुनिश्चित करने के लिए सभी एसडीएमों को मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इस दौरान रिपोर्ट में बताया गया 22 मेडिकल स्टोर की जांच औषधि प्रशासन विभाग द्वारा की गई थी, जिसमें 02 मेडिकल स्टोर्स में नियमों के उल्लंघन पर उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने नियमानुसार संचालन ना करने वाले दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दुकानों को सील करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग एवं रिहैबिलिटेशन कार्य की जानकारी देते हुए लोगों को नशे की लत से मुक्त कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों से भी परामर्श करने को कहा। उन्होंने आबकारी विभाग के अधिकारियों को सड़क किनारे ढाबों में मादक द्रव्यों के विक्रय पर रोक लगाने के लिए आकस्मिक कार्रवाई करने को कहा। इस अवसर पर एएसपी अनिल सोनी, एसडीएम ऋतुराज बिसेन, नंदजी पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, यातायात विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

जशपुरनगर : जिले में संचालित पंचायत विभाग के कार्यों की समीक्षा हेतु मंगलवार को कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभाकक्ष में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न ग्रामों में विकास कार्यों को पूरा करने में हो रही देरी पर संज्ञान लेते हुए ऐसे कार्य जिनमें ठेकेदारों को कार्य स्वीकृति के उपरांत भी कार्य नहीं किया जा रहा है उनपर सख्त कार्रवाई करते हुए उनके स्वीकृति निरस्त कर अन्य ठेकेदार को प्रदान करके कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को विशेष ध्यान देने को कहा।

कलेक्टर ने तहसील जशपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत गम्हरिया को मॉडल ग्राम के तहत विकसित करने के लिए बनाई गई कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की। इसके तहत गांव में सेग्रिगेशन शेड, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, यूजर चार्ज कलेक्शन, कचरा कलेक्शन हेतु ई-रिक्शा, प्लास्टिक बैंक, दीवार लेखन, फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रे वाटर प्रबंधन, वेस्ट पार्क निर्माण, पौधारोपण, स्वच्छता कार्यों आदि के प्रबंधन, संचालन एवं निर्माण योजना पर चर्चा की गई। इसमें कलेक्टर ने यहां स्थित ढाबों के आस पास सड़क किनारे प्लास्टिक कचरों से होने वाली गंदगी के प्रबंधन हेतु ढाबों को हिदायत देने तथा उसके पश्चात भी गंदगी किये जाने पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वच्छता कार्यों के संलग्न स्वच्छाग्रहियों के लिए श्रम कार्ड निर्माण, आयुष्मान कार्ड निर्माण सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने ग्रामों ने लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए सामूहिक श्रमदान का नियमित आयोजन हेतु कैलेण्डर निर्माण कर श्रमदान करवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूहों को ऋण वितरण को तीव्र करने के लिए हर चार माह में बैंक मेला एवं ऋण मेला आयोजित कर समूहों को लाभान्वित करने को कहा। जिसके साथ ही इस माह हर विकासखण्ड में समूहों को ऋण वितरण के लिए आयोजित किये जा रहे ऋण मेले में सभी जनपद सीईओ को सक्रिय रूप से भागीदारिता निभाते हुए ऋण वितरण कराने के निर्देश दिए। इसके तहत 09 जुलाई को फरसाबहार एवं 10 जुलाई को कुनकुरी में मेले का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने समूह गठन एवं उनके बैंक लिंकेज कार्य को भी तीव्र गति से संचालित करने को कहा। इस अवसर पर मनरेगा योजनांतर्गत कार्यों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कार्यों की पूर्णता की गति बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। पीएम जनमन योजनांतर्गत आवास निर्माण के कार्य को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए चर्चा की गयी। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ सहित विभिन्न योजनाओं के अधिकारी उपस्थित रहे। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में आज श्री नारायण सिंह को ट्राइसाइकिल प्रदान किया गया। ट्राइसाइकिल पाकर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और सीएम कैंप कार्यालय का आभार व्यक्त किया है। सीएम कैंप कार्यालय बगिया मानवीय संवेदनाओं का केंद्र बन गया हैं। कैंप कार्यालय शासन की योजनाओं का आम जनता को लाभ दिलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के साथ ही असहाय, पीड़ितों और जरूरतमंदों को हर संभव मदद करने प्रयासरत है, ताकि समाज के हर वर्ग को न्याय मिल सके।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने पटवारियों के जीर्ण-शीर्ण हालत के चालू नक्शों का सामयिक नक्शा नवीनीकरण का कार्य, वर्गाकार पत्रों में किए जाने हेतु नक्शा नवीनीकण का रोस्टर कार्यक्रम वर्ष 2025 निर्धारित किया गया हैै। जिसके अनुसार कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा में 15 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक नक्शा नवीनीकरण कार्य प्रारंभ करने तथा सम्पन्न कर वापस जाने हेतु तिथि का निर्धारण किया गया है। इस अवधि में राजस्व निरीक्षण मण्डल मनोरा, आस्ता, जशपुर, लोदाम, आरा, कुनकुरी, नारायणपुर, गोरिया, दुलदुला, सिमड़ा, फरसाबहार, तपकरा, कोल्हेनझरिया, बगीचा, बिमड़ा, कुर्राेग, सरबकोम्बो, सन्ना, पण्डरापाठ, कांसाबेल, दोकड़ा, पत्थलगांव, केराकछार, तमता, लुड़ेग, बागबहार और कोतबा शामिल हैं। नियत अवधि के पूर्व ही में संबंधित राजस्व निरीक्षक अभिलेख कोष्ठ जशपुर से नक्शा शीट प्राप्त करके संबंधित पटवारी को प्रदाय करेंगें। संबंधित पटवारीगण नक्शानवीनीकरण कक्ष में उपस्थित रहकर नक्शानवीनीकरण का कार्य समयावधि में पूर्ण करेंगें तथा नक्शानवीनीकरण का रोस्टर कार्यक्रम वर्ष 2025 प्रपत्र- 01 में एवं मासिक प्रगति हेतु प्रपत्र- 02 में जानकारी, तहसीलदार व राजस्व निरीक्षक (नियमित) द्वारा समय पर भिजवाई जाएगी। कलेक्टोरेट (भू-अभिलेख शाखा) द्वारा प्रत्येक माह की मासिक प्रगति अगले माह की 10 तारीख तक, संचालक, कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, नया रायपुर की ओर भेजी जाना विहित है। जिला कार्यालय के मानचित्रकार गण व अनुरेखक गण एवं सम्बन्धित् राजस्व निरीक्षक (नियमित) नक्शानवीनीकरण का लेखा-जोखा रखेंगे। पटवारी के चालू नक्शे में लाल स्याही से किए हुए समस्त अधिकृत बटांकन को नक्शानवीनीकरण किए गए नया नक्शा में काली स्याही से अंकित किया जावेगा। ग्राम का नक्शा नवीनीकरण कार्य पूर्ण हो जाने पर नए नक्शा में संबंधित पटवारी, मानचित्रकार गण व अनुरेखक गण, राजस्व निरीक्षक (नियमित) एवं अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित) के दिनांक सहित हस्ताक्षर होने के उपरान्त, मानचित्रकार गण व अनुरेखक गण द्वारा नक्शा वितरण पंजी में दर्ज करके, प्राप्ति अभिस्वीकृति लेने के बाद ही संबंधितों को नया नक्शा प्रदाय किया जावे।

रोस्टर कार्यक्रम हेतु जिला के सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित) को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनके प्रत्यक्ष देखरेख (निगरानी) में उक्त नक्शानवीनीकरण कार्य सम्पन्न किया जावेगा, नक्शा नवीनीकरण के दौरान सामान्यतः किसी भी पटवारी को मुक्त कराने हेतु पत्राचार एवं अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 जून से अब तक तहसील जशपुर में 444.9 मिमी, मनोरा में 548.1 मिमी, कुनकुरी में 591.3 मिमी, दुलदुला में 275.4 मिमी, फरसाबहार में 362.1 मिमी, बगीचा में 440.8 मिमी, कांसाबेल में 420.5 मिमी, पत्थलगांव में 344.3 मिमी, सन्ना में 478.7 मिमी एवं बागबहार में 271.9 मिमी वर्षा हो चुकी है। सर्वाधिक वर्षा कुनकुरी में दर्ज की गई है। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

समूह की सदस्य श्रीमती बालमुनि भगत ने बताया कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्हें स्वरोजगार का अवसर मिला। पहले महिलाएं केवल घरेलू कामकाज तक सीमित थीं, लेकिन अब वे सालाना लगभग 60 से 70 हजार रुपये तक की कमाई कर रही हैं। यह कार्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ आत्मविश्वास भी दे रहा है।महिलाओं ने बताया कि बिहान योजना ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। समूह के माध्यम से प्रशिक्षण, सहयोग और विपणन सुविधा मिलने से उनका उत्पाद अब स्थानीय हाट-बाजार और मेलों में लोकप्रिय हो चुका है। महिलाएं कहती हैं कि अब वे सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि अपनी पहचान खुद बना रही हैं। समूह की दीदियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं से हम सशक्त और आत्मनिर्भर हो रहे हैं।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

सूरजपुर : जिला सूरजपुर में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत 17 जून से 06 जुलाई तक शिविर लगाये गये। जिसमें जनपद पंचायत भैयाथान, ओड़गी, प्रतापपुर, प्रेमनगर, सूरजपुर में शिविर आयोजन किया गया है। उक्त शिविर में जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र कुल 5165 आवेदन प्राप्त हुआ है जो की प्रक्रियाधीन है कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देश के अनुपालन में राजस्व अधिकारियों द्वारा आग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर धरती आबा अन्तर्गत हितग्राहियों को शीघ्र जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

प्रथम दिवस के कार्यक्रम में श्री निरोज सिंह, संकाय सदस्य के द्वारा पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संवैधानिक आधार को स्पष्ट किया गया, जिसमें 73 वां संविधान संशोधन, पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम की भूमिका पर चर्चा की गई। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम सभा की भूमिका, पंचायत बैठकों की प्रक्रिया तथा स्थायी समितियों की कार्यप्रणाली से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त पंचायतों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत 9 प्रमुख विषयों पर आधारित सत्र आयोजित किया गया, जिसमें पंचायतों के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति की रणनीतियों पर विमर्श किया गया। इस दौरान केस स्टडी और समूह चर्चा जैसी सहभागी गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षण को और अधिक व्यवहारिक बनाया गया।

प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस में पंचायत विकास योजना की रूपरेखा, निर्माण प्रक्रिया, स्थानीयकरण की विधियाँ, तथा जल संरक्षण जैसे विषयों पर आधारित ग्राम विकास योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका मिशन एवं अन्य प्रमुख योजनाओं पर विशेष सत्र रखा गया है। पंचायत बजट लेखन, लेखांकन प्रक्रिया, सामाजिक लेखा परीक्षण एवं ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, लागत निर्धारण, सामग्री मानक, निरीक्षण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी समझाया जाएगा। छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल (संचालन एवं साख्यकरण) नियम 2024 की प्रमुख धाराओं पर भी जानकारी दी जाएगी।

तृतीय दिवस को पंचायत विकास संकेतक एवं मानव विकास मानकों के आधार पर पंचायतों के मूल्यांकन तंत्र की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ई-गवर्नेंस के अंतर्गत पंचायत राज पोर्टल, टीएमपी पोर्टल, डिजिटल सेवाओं एवं ऑनलाइन डैशबोर्ड के उपयोग की कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रतिभागी इन तकनीकों का अभ्यास करेंगे। समापन दिवस पर टीएमपी क्विज, फीडबैक एवं प्रशिक्षण आकलन के साथ कार्यशाला का समापन किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को सहायक सामग्री के रूप में पेसा एवं पीडीपी पर गाइडबुक दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों को उनके उत्तरदायित्वों के प्रभावी निर्वहन हेतु सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

‘कृषि उन्नति योजना‘ से लाभान्वित होने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन, 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि की जायेगी प्रदान

सूरजपुर : राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि उन्नति योजना के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मंत्रालय महानदी स्थित कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कृषि उन्नति योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के सभी कलेक्टरों, संभाग आयुक्तों, संचालकांे, प्रबंध संचालकों एवं पंजीयक सहाकारी संस्थाएं रायपुर को पत्र लिखकर कृषि उन्नति योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश किए गए हैं। नवीन दिशा-निर्देशों के आधार पर योजना का क्रियान्वयन खरीफ 2025 से किया जाएगा।
मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है, फलस्वरुप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते।

राज्य सरकार द्वारा कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिये कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की गई है। साथ ही फसल विविधिकरण को प्रोत्साहन देने, दलहन, तिलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार तथा इनके उत्पादन में आत्म निर्भरता के लक्ष्य के साथ इस योजना के तहत चिन्हित अन्य फसलों पर भी आदान सहायता राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृषक उन्नति योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिन्होंने एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराया हो। जिनके द्वारा खरीफ मौसम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (लैम्पस सहित) अथवा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि धान अथवा धान बीज का विक्रय किया गया हो। विगत खरीफ मौसम में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान फसल लगाये हो तथा प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो तथा वर्तमान में धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल लेने हेतु पंजीयन कराया हो। जिनके द्वारा खरीफ मौसम में दलहन, तिलहन, मक्का लघु धान्य फसल (कोदो, कुटकी एवं रागी) एवं कपास फसल हेतु पंजीयन कराया गया हो।

पत्र में कहा गया कि विधिक व्यक्तियों जैसे ट्रस्ट/मण्डल/प्राईवेट लिमि. समिति/केन्द्र एवं राज्य शासन के संस्थान/महाविद्यालय आदि संस्थाओं को योजना से लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी। जो कृषक प्रमाणित धान बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं और सामान्य धान भी सहकारी समितियों में विक्रय करते हैं, उनके द्वारा कुल विक्रय की जाने वाली धान की मात्रा, उनके कुल धारित रकबे की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये, इसे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा आपसी समन्वय से सुनिश्चित किया जाएगा। कृषकों को आदान सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सिलिंग कानून के प्रावधानांे के अध्याधीन किया जाएगा।

पत्र में कहा गया कि कृषकों को भुगतान योजनांतर्गत आदान सहायता राशि कृषकों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से की जाएगी। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति/छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि निगम लिमि, (बीज निगम) को धान/धान बीज का विक्रय करने वाले कृषकों को आदान सहायता राशि का निर्धारण गिरदावरी में सत्यापित रकबे, उपरोक्त संस्थाओं को विक्रय धान/धान बीज की मात्रा तथा भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष घोषित किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर प्रतिवर्ष पृथक से किया जाएगा।
खरीफ 2025 में प्रदेश के किसानों से उपार्जित धान की मात्रा पर, धान (कॉमन) पर राशि रू. 731 प्रति क्विं. की दर से अधिकतम राशि रूपये. 15351 प्रति एकड़ तथा धान (ग्रेड-ए) पर राशि रूपये. 711 प्रति क्विं. की दर से अधिकतम राशि रूपये. 14931 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा।

विगत खरीफ में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान फसल लगाया हो तथा प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो, उन्हें, धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत, मान्य रकबे पर 11000 रूपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का लघु धान्य फसल (कोदो, कुटकी एवं रागी) एवं कपास लेने वाले कृषकों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर राशि रूपये 10000 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा।

पंजीकृत कृषकों द्वारा खरीफ मौसम में सहकारी समितियों में विक्रय किये गये धान पर निर्धारित आदान सहायता राशि का कृषकों को वितरण छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. द्वारा किया जाएगा तथा आदान सहायता राशि के व्यय से संबंधित विस्तृत लेखा-जोखा के संधारण का दायित्व भी प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. का होगा।

बीज उत्पादक कृषकों द्वारा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि निगम लिमिटेड को विक्रय किये गये धान बीज पर निर्धारित आदान सहायता राशि की कृषकवार मांग का विवरण बीज निगम द्वारा संचालक कृषि को प्रेषित किया जाएगा। संचालक कृषि द्वारा मांग अनुसार राशि छत्तीसगढ़ निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराई जाएगी। बीज उत्पादक कृषकों से उपार्जित धान बीज पर प्रदायित आदान सहायता राशि के विस्तृत लेखा-जोखा के संधारण का दायित्व प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य बीज एवं कृषि निगम लिमि. होगा

फसलों हेतु गिरदावरी/सत्यापन के आधार पर पात्रतानुसार आदान सहायता राशि का वितरण संचालक कृषि के द्वारा किया जाएगा तथा आदान सहायता राशि के व्यय से संबंधित विस्तृत लेखा-जोखा के संधारण का दायित्व संचालक कृषि का होगा। प्रबंध संचालक छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य बीज एवं कृषि निगम लिमि. यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर संचालक कृषि को प्रेषित किया जाए। कृषकों को पात्रता अनुसार आदान सहायता राशि का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित करने की जवाबदारी खाद्य विभाग एवं संचालक कृषि की होगी, उनके द्वारा नियमित रुप से योजना क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन द्वारा कृषि व अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। इसके साथ ही जिले के किसानों से एकीकृत पोर्टल मे पंजीयन कराकर ’’कृषक उन्नति योजना’’ से जुड़ने की अपील की गई।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

वर्तमान मंे डीएपी की कमी होने के कारण डीएपी की जगह सुपर फास्फेट और एनपीके इस्तेमाल करने की सलाह कृषि विभाग के मैदानी अमलों द्वारा उर्वरक के संतुलित उपयोग की जानकारी बैनर एवं पम्पलेट के माध्यम से दिया जा रहा है। जिले के सहकारी समितियों में उर्वरक का कुल भण्डारण 15925 मि.टन किया गया था जिसमें से वितरण-13189 मि.टन किया जा चूका है। वर्तमान में सहकारी समितियों उर्वरक-2736 मि.टन उपलब्ध है जिसमें यूरिया- 1261 मि.टन, डी.ए.पी.- 98 मि.टन, एन. पी.के. 12ः32ः16- 75 मि.टन, एस.एस.पी.-799 मि.टन, एम.ओ.पी. -418 मि.टन, 20ः20ः0ः13-85 मि.टन है। आगामी 2-3 दिवसों में जिले को एनपीके 20ः20ः0ः13-1100 मि.टन, डी.ए.पी.-550 मि.टन, यूरिया-600 मि.टन खाद प्राप्त होना है। छ0ग0 शासन द्वारा निरंतर खाद की आपूर्ति की जा रही है ताकि कृषकों को कृषि कार्य में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

-पंचायत विकास सूचकांक संस्करण-पीएआई 2.0 पर दिया गया परिचय, समय सीमा की बैठक संपन्न

सूरजपुर : जिले में ई-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है। सभी अधिकारी ई-ऑफिस प्रणाली का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।सभी विभागीय अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही फाइल का आदान-प्रदान करें तथा कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित करें, जिससे समय पर शासकीय कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके यह निर्देश कलेक्टर श्री एस.जयवर्धन ने आज समय-सीमा की बैठक में दिये । उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने अधीनस्थ लिपिकों को भी ई-ऑफिस प्रणाली को गंभीरता से सीखने एवं ई-ऑफिस प्रणाली में दक्षता लाने हेतु निर्देशित करें, ताकि जिले में सभी कार्य ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से संचालित किए जा सके। बैठक में कलेक्टर ने पीएमओ शिकायत पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, विभागवार समय सीमा की लंबित प्रकरणों, जनदर्शन, लोक सेवा गांरटी से प्राप्त आवेदन की विस्तार से समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने बारिश को ध्यान में रखते हुए, जल भराव की स्थिति के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने जल भराव की स्तिथि वाले स्थानों को चिन्हित कर उन स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित सभी नगरीय निकाय के सीएमओ को उचित एवं स्थायी प्रबंध सुनिश्चित करने की बात कही।इसके साथ ही उन्होंने नालियों में फॉगिंग व एंटी लार्वा दवाईयों का छिड़काव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ।

कलेक्टर ने जल संसाधन के कार्यपालन अभियंता को बांधों के नियमित मॉनीटरिंग के निर्देश दिए, जहां पानी का स्तर अधिक है वहां संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित निगरानी रखने की बात कही । बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू द्वारा पंचायत विकास सूचकांक संस्करण-पीएआई 2.0 के सम्बंध में जानकारी दी गई। उन्होंने इस संबंध में प्रकाश डालते हुए बताया कि पीएआई को स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े नौ विषयों के आधार पर ग्राम पंचायतों की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए लिए विकसित किया गया है। इन विषयों में गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल पर्याप्तता, स्वच्छ पर्यावरण, बुनियादी ढांचा, शासन, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।पीएआई 2.0 (पंचायत विकास सूचकांक 2.0) के संबंध में जानकारी देते हुए, विभाग से सम्बंधित इंडिकेटर की जानकारी जनपद स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया । 31 जुलाई 2025 तक समस्त 480 ग्राम पंचायत का शत प्रतिशत डेटा पीएआई पोर्टल में अपलोड कराया जाना है । समस्त सीईओ जनपद पंचायत को ग्राम पंचायत सचिवों को सूचकांक के डेटा संग्रहण व एंट्री का कार्य निर्धारित समय में करने हेतु निर्देशित किया गया है । बैठक में डीएफओ श्री पंकज कमल, अपर कलेक्टर श्री जगन्नाथ वर्मा, सर्व एसडीएम व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

सूरजपुर : जिले में जल संकट से स्थायी निजात दिलाने एवं भू-जल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से मोर गांव, मोर पानी महाभियान के तहत व्यापक जल संरक्षण के कार्य किए जा रहा हैं। कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देशन एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू के मार्गदर्शन में महाअभियान का शुभारंभ कर इसे प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। जिला एवं जनपद स्तर पर सीईओ को नोडल अधिकारी नियुक्त कर, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन का चयन किया गया तथा मैदानी अमलों को ग्राम, जनपद एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इस महाअभियान में 64 नालों का सर्वे किया गया, जिसमें 18 मॉडल नालों का चयन कर क्षेत्रवार कार्य योजना बनाई गई है। पार्टिसिपेट्री रूरल अप्रैज़ल पद्धति से ग्रामों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजना तैयार कर उसे ग्राम पंचायत विकास योजना में समाहित किया गया एवं शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया। मनरेगा के श्रम बजट में समाहित कर रोजगार सृजन करते हुए कार्यों की स्वीकृति ’सिक्योर’ पोर्टल के माध्यम से दी गई। इस महाभियान के तहत कंटूर ट्रेंच 55, वृक्षारोपण 34 स्थल, गली प्लग 2520, लूज बोल्डर चेक डेम 855, कूप 12, गैबियन स्ट्रक्चर 43, अंडरग्राउंड डाइक 20, फार्म पोंड 1289, मिट्टी बांध 67, चेक डेम 09 एवं अमृत सरोवर 28 कुल 4932 संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य बरसात में बहकर व्यर्थ जाने वाले जल को संरक्षित कर भू-जल स्तर को बढ़ाना है। कार्ययोजना निर्माण में आधुनिक (जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम) तकनीक का उपयोग करते हुए पहाड़ी से घाटी तक (रिज टू वैली) सिद्धांत पर आधारित संरचनाओं की योजना बनाई गई है जिससे वर्षा जल को संरचित ढंग से रोककर अधिकतम जल संचयन सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही जनसहयोग एवं श्रमदान के माध्यम से जल संरक्षण एवं स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों को भी गति दी गई है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, शासकीय कर्मचारियों एवं स्वयंसेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही है। वर्षा ऋतु से पूर्व नालों की सफाई कर जल प्रवाह को सुचारू किया गया जिससे जलभराव एवं जलजनित रोगों की समस्या में कमी आई है। पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों, विद्यालय परिसरों, सड़कों एवं खाली स्थानों पर स्थानीय प्रजातियों जैसे नीम, पीपल, करंज एवं बांस के पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। घरेलू अपशिष्ट जल के समुचित निपटान हेतु परिवारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सोख्ता गड्ढों का निर्माण कर जल पुनर्भरण की दिशा में सकारात्मक पहल की गई है। इन समस्त प्रयासों में जनभागीदारी से जनकल्याण की भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है, जिससे जिले में न केवल जल संरक्षण को मजबूती मिली है बल्कि स्थानीय समुदाय की आजीविका को भी स्थायित्व मिला है। भू-जल स्तर में वृद्धि एवं मिट्टी कटाव की समस्या पर नियंत्रण जैसे सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं, जिससे यह महाभियान जिले की जल सुरक्षा के लिए मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बलरामपुर : नवीन आदिवासी क्रीड़ा परिसर महाराजगंज में रिक्त सीटों की पूर्ति हेतु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजगंज के मैदान में शारीरिक परीक्षण 16 जून से 19 जून एवं 27 व 28 जून तक लिया गया। शारीरिक परीक्षण में भाग लेने वाले छात्रों का मेरीट सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। उक्त छात्रों का काउंसिलिंग/दस्तावेज परीक्षण 10 व 11 जुलाई 2025 तक पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय भेलवाडीह में प्रातः 11 बजे से शाम 04 बजे तक आयोजित किया गया है। काउंसिलिंग/दस्तावेज परीक्षण हेतु कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के अंकसूची की छायाप्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की मूल प्रति व 1 सेट छायाप्रति तथा पासपोर्ट साईज फोटो लाना अनिवार्य है।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बलरामपुर : बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेश और बुनियादी जैसे कार्यों को बढ़ावा देने और योजना का सुचारू रूप से संचालन हेतु आकांक्षी ब्लॉक फेलो के 1 पद आउटसोर्सिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऐजेंसी/कंपनी/फर्म/एनजीओ के चयन के लिए निर्धारित प्रारूप में रूची की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में सीलबंद लिफाफे में 23 जुलाई 2025 दोपहर 03 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज में जमा कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जिले के वेबसाइट का अवलोकन एवं जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज से संपर्क किया जा सकता है। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बलरामपुर : जिला परिवहन अधिकारी श्री यशवंत यादव ने बताया है कि जिले के 2019 से पहले के पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाने हेतु फॉर्म भरने के लिए परिवहन विभाग द्वारा 09 से 11 जुलाई 2025 को जिला परिवहन कार्यालय बलरामपुर, तहसील कार्यालय शंकरगढ़, तहसील कार्यालय रामानुजगंज, तहसील कार्यालय वाड्रफनगर एवं एस.आर. परिवहन सुविधा केन्द्र राजपुर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर लाना आवश्यक है। इसके लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। दो पहिया वाहन के लिए 466 रुपये, तीन पहिया वाहनों के लिए 528 रुपये, चार पहिया वाहनों के लिए 757 रुपये तथा भारी माल वाहनों के लिए 806 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा परिवहन सुविधा केन्द्र में फॉर्म भरने पर 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देय होगा।