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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन व जिले के विकास कार्य पर की गई विस्तृत चर्चासूचना तंत्र को रखें मजबूत, स्थानीय स्तर पर होने वाली घटनाओं पर रखें पैनी नजरः श्री भूवनेश यादवजिले को नशा मुक्त बनाने, वृहद स्तर पर चलाएं अभियानस्व सहायता समूह की दीदियों को रोजगार उन्मुख गतिविधियों से जोड़ेसूरजपुर : आज जिले के प्रभारी सचिव श्री भूवनेश यादव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक ली गई। जिसमें कलेक्टर श्री एस.जयवर्धन, एस पी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर, डीएफओ श्री पंकज कमल, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर व जिले के सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित थे। कलेक्टर द्वारा जिले के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए राजस्व व अन्य विभागों की जानकारी प्रभारी सचिव के समक्ष प्रस्तुत की गई।प्रभारी सचिव द्वारा विभागवार क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की जानकारी लेते हुए शासन के मंशानुरूप जिले के सत्त विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। उन्होंने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन व जिले के विकास कार्य पर विस्तृत चर्चा की।
बैठक में जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए नार्को कॉर्डिनेशन (एनकोर्ड) की टीम, समाज कल्याण, पुलिस, स्वास्थ्य व अन्य संबंधित विभागों को वृहद स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश दिए गये। उन्होंने इस अभियान में मुख्य रूप से नषे के दुष्प्रभाव को जन जन तक पहुंचाते हुए, इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करने की बात कही।इसके साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग की कार्यवाही के दौरान पकड़े गये मादक पदार्थ को नियमित रूप से नियमानुसार नष्ट करने की कार्यवाही केनिर्देश दिये। उन्होंने राजस्व विभाग के प्रकरणों को समय सीमा पर निराकरण करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से कैलेंडर आधारित शिविर लगाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही राजस्व अमले पर सभी स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी के नियमित मॉनिटरिंग की बात कही ताकि राजस्व प्रकरण का निराकरण
प्रभारी सचिव ने जिले के कानून और व्यवस्था को बहाल रखने हेेतु स्थानीय स्तर पर होने वाली घटनाओं पर पैनी नजर रखनी की बात कही। उन्होंने कहा घटनाओं के संभावित परिणाम पर विचार करने और एक बेहतर रणनीति तैयार करने के लिए नियमित रूप से जिले के कलेक्टर व एसपी संबंधित अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ बैठक करें और अपने सूचना तंत्र को मजबूत रखें । इसके साथ ही हिस्ट्रीशीटर व नामचीन बदमाशों की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिये गए।
पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव ने स्व सहायता समूह की दीदियों को उद्यमिता की ओर अग्रसर करने एवं नवाचार करने पर जोर दिया ताकि समूह से जुड़ी महिलाएं अपनी गतिविधियों से रोजगार प्राप्त कर आर्थिक स्तर पर संबल बन सके। इसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट के माध्यम से समूह की दीदियों को प्रशिक्षण प्रदान करवाने एवं उनके गतिविधियों के लिए मार्केट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये ताकि देश की आधी आबादी में हिस्सेदार महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से जिले के विकास की नई दिशा मिले और देश की जीडीपी में उनका बहुमूल्य योगदान हो। -
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सूरजपुर : महतारी वंदन योजना से राशि प्राप्ति का नोटिफिकेशन आते ही श्रीमती लीलावती कुशवाहा के चेहरे पर खुशी छा जाती है। विकास खण्ड ओड़गी के ग्राम रामपुर निवासी श्रीमती लीलावती कुशवाहा की चेहरे पर इस खुशी और चमक को देखा जा सकता है। वे कहती हैं कि अब उनके जीवन में बदहाली का दौर खत्म होकर उत्साह के साथ जीवन जीने का एक अवसर आया है।श्रीमती लीलावती कुशवाहा का कहना है कि महतारी वंदन योजना से राज्य के महिलाओं के खाते में 1000 की राशि का स्थानांतरण महिलाओं के सम्मान में वृद्धि कर रहा है। उनका कहना है कि महतारी वंदन योजना से मिली राषि से महिलाएं आत्म निर्भरता के साथ सम्मान पूर्वक अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के साथ ही परिवार जनों की आवश्यकता अनुसार कुछ हद तक हाथ बंटा लेती है।
उन्होंने कहा पहले तो खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती थी, आज महतारी वंदन की राशि मिलने से बहुत खुश हुं और मैं अपने छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करती हूं। उन्हेांने बताया कि अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि की राशि जो पूर्व में जमा नहीं कर पाती थी, अब आसानी से प्रतिमाह सुकन्या की राशि जमा कर पा रही हूं। ताकि इसके परिपक्व होने के समय भविष्य में पड़ने वाली जरुरतों को पूरा कर सकें। इस महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने पर श्रीमती लीलावती कुशवाहा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रमोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया। -
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सूरजपुर : कृषक उन्नति योजना से प्राप्त बोनस की खुशी जिले के विकास खण्ड भैयाथान से लगे ग्राम जमड़ी निवासी श्री वाचस्पति चौबे के चेहरे पर देखी जा सकती है। श्री वाचस्पति चौबे ने बताया कि उनकी कुल भूमि 14.20 हे. है, जिसमें 10.79 हे. में धान की खेती करते हैं। गत वर्ष श्री चौबे के द्वारा 399 क्विं. धान विक्रय करने के बाद छत्तीसगढ़ शासन के कृषक उन्नति योजना के तहत प्राप्त एकमुश्त 359100.00 राशि प्राप्त हुई। इस धनराशि से श्री चौबे ने 10 एकड़ भूमि में फेंसिंग कराया जिससे धान के अलावा अन्य सब्जी की खेती की जा सके।इतना ही नहीं, इस बोनस की राशि से श्री चौबे ने अपनी भांजी की शादी भी धूमधाम से की और अपने मां के आंख का ऑपरेशन भी कराया। कृषक उन्नति योजना से आर्थिक लाभ लेने से श्री चौबे बहुत उत्साहित है। इस वर्ष भी श्री चौबे द्वारा वृहद स्तर पर धान की खेती की गई है एवं इस वर्ष ज्यादा आय प्राप्त करने की उम्मीद है। इसके लिए श्री चौबे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ शासन एवं कृषि विभाग के लिए आभार व्यक्त किए है। -
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स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस पहल का किया स्वागतकोरिया : सड़कों और चौराहों पर आवारा मवेशियों की समस्या और उससे बढ़ती दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए, कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने समय-सीमा बैठक में पशु विभाग के उप संचालक डॉ. विभा बघेल सहित संबंधित अधिकारियों को आवारा मवेशियों हटाने में कोताही बरतने पर कड़ी फटकार लगाई थी। कलेक्टर के निर्देशों का असर आज स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है।
पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने सक्रियता दिखाते हुए पटना क्षेत्र के घुमंतू मवेशियों को हांककर टेमरी गौठान तक पहुंचाया। इस कार्य में विभाग की टीम ने मवेशियों को व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा कर गौठान में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया। सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा मवेशियों के विचरण के कारण यातायात बाधित होने और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। राज्य शासन की पहल पर कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने इस समस्या को प्राथमिकता दी और संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सड़कों और चौराहों से मवेशियों को हटाकर गौठानों में भेजा जाए।
स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि कलेक्टर की सख्ती से न केवल सड़कों पर आवागमन सुगम होगा, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी कम होगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि इस प्रकार की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं किया गया, तो जिम्मेदार कर्मचारियों, अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस सक्रियता को लेकर आमजन में संतोष का माहौल है। -
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महतारी वंदन योजना से मानमती को प्रतिमाह मिल रही आर्थिक सहायतासुकन्या समृद्धि योजना में खाता शुरू कर बेटी के भविष्य के लिए कर रही सुरक्षितबलरामपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का जिले में बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें से एक महत्वपूर्ण योजना है महतारी वंदन योजना। इस योजना से जिले के 02 लाख 14 हजार 601 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। गत दिवस मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त जारी की है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल बना रही है तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है।पहाड़ी कोरवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले पा रही है । अनेक जरूरतमंद महिलाओं ने भी मुक्त कंठ से योजना की प्रशंसा की है। जिले की महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति विनम्र आभार व्यक्त किया है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम भिलाईखुर्द की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा श्रीमती मानमती अपने पति के साथ निवासरत है। श्रीमती मानमती ने योजना से मिलने वाली राशि को जरूरतमंद महिलाओं के लिए मुश्किल वक्त का सहारा बताया। उन्होने कहा कि समाज के निम्न एवं मध्यम वर्ग की अनेक महिलाएं जिन्हे अपने जरूरी तथा अनेक छोटे-बड़े आवश्यकताओं के लिए परेशान होना पड़ता था।
उन्हें प्रदेश सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना लागू हो जाने से प्रतिमाह 1000 रुपए खाते में जमा हो जाने से बहुत सुविधा हो रही है और अब महिलाओं को अपनी छोटी-बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आसानी से पैसा उपलब्ध हो जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे महतारी वंदन योजना की 10 किस्त मिल चुकी है। योजना से मिलने वाली राशि से पुत्री का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोला है। श्रीमती मानमती ने बताया की उनके पति का नाम श्री सुन्दर साय है और वे खेती किसानी का कार्य करते है।ऐसे में बचत कर पाना काफी मुश्किल है। आगे वे बताती है कि उन्होंने योजना की जानकारी मिलते ही महतारी वंदन योजना का फॉर्म आंगनबाड़ी केंद्र में भरा था। जिसके तहत प्रतिमाह एक हजार रुपए की किस्त प्राप्त हो रही है। जिसका उपयोग उनके द्वारा अपने घर के सामान्य खर्च तथा अपने बच्चो की पढाई लिखाई के लिए कर रही है जो उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने में सहयोगी सिद्ध हो रही है उन्होंने प्रसन्नचित होकर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए धन्यवाद दिया है। -
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मनखे-मनखे एक समान के सिद्धांत से सम्भव है समाज में समरसता - खाद्य मंत्री श्री बघेलमंत्री श्री बघेल ने ग्राम पंचायत दर्री मे सीसी रोड के लिए 10 लाख रूपये की घोषणा कीसमाज सुधार, शिक्षा और सामाजिक एकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को किया गया सम्मानितअंतर्जातीय विवाह योजनांतर्गत ढाई-ढाई लाख के सौपे चेकबेमेतरा : आज बेमेतरा जिले के विकासखण्ड नवा गढ़ के *ग्राम पंचायत दर्री में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबाजी की स्मृति में सर्वजन हितार्थ एवं अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का उद्देश्य समाज में समानता, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना था। सर्वसमाज के साथ सामूहिक भोज में मंत्री और अतिथियों ने साथ में भोजन किया। खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने मुख्य अतिथि की आसंदी से उद्बोधन में गुरु घासीदास जी द्वारा किए गए जनकल्याणकारी कार्यों को स्मरण किया और उनके समाज सुधार के योगदान पर प्रकाश डाला।उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास जी ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। उन्होंने समानता, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित समाज की स्थापना का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने परम पूज्य गुरु घासीदास बाबाजी के आदर्शों और शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए समाज में समानता, भाईचारा और सद्भाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास ने हमेशा जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां सभी लोग समान हों और सभी के साथ न्याय हो। उन्होंने शिविर में पंथी पार्टी को धन्यवाद दिया और उनकी सराहना की, क्योंकि पंथी पार्टी ने गुरु घासीदास बाबाजी के आदर्शों और गुणों को देश-विदेश तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।समरसता शिविर में अपने संबोधन के दौरान खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने गुरु घासीदास जी के प्रसिद्ध सिद्धांत "मनखे-मनखे एक समान" का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि यह महान संदेश हर इंसान की समानता और मानवता को सबसे ऊपर रखने का प्रतीक है। मंत्री ने समझाया कि गुरु घासीदास जी ने समाज में फैले जातिगत भेदभाव, ऊँच-नीच, और असमानता के खिलाफ जीवनभर संघर्ष किया और उन्होंने यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी जाति, धर्म, या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, एक समान है।
मंत्री श्री बघेल ने इस सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि "हम सभी एक हैं" का अर्थ यह है कि हम सभी इंसान हैं और हमें एक-दूसरे के प्रति समान आदर और सम्मान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में समरसता तभी स्थापित हो सकती है जब हम हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखें और किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करें। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे गुरु घासीदास जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में समानता और एकता को बढ़ावा दें। मंत्री ने कहा कि एकजुटता और समभाव के बिना समाज का समग्र विकास संभव नहीं है, और यही "मनखे-मनखे एक समान" का सच्चा अर्थ है।
मंत्री ने शिविर के महत्व पर कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में जागरूकता फैलाने और लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे गुरु घासीदास के सिद्धांतों का पालन करें और समाज में व्याप्त असमानताओं को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लें। अपने उद्बोधन के अंत में, खाद्य मंत्री ने आयोजन समिति और सभी प्रतिभागियों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी और समाज में समरसता और समानता के संदेश को फैलाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम मे खाद्य मंत्री श्री बघेल ने ग्राम पंचायत दर्री मे सीसी रोड व सौन्दर्यकरण के लिए 10 लाख रूपये की घोषणा की | इसके साथ ही बताया की मुक्तिधाम निर्माण की की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है | पंथी दल के प्रथम द्वितीय और तृतीय को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि दी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले को भी पुरस्कार दिया गया |
इस मौके पर गुरु घासीदास लोककला एवं नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया , जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा गुरु घासीदास के आदर्शों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गयी । इसके साथ ही विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं, और सम्मान समारोह भी आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल लोगों को एकजुट करना है, बल्कि समाज में व्याप्त अस्पृश्यता और भेदभाव को समाप्त करने के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। शिविर में अंतर्जातीय विवाह योजनांतर्गत जितेंद्र कुमार-मंजु निषाद और नेल्सन जांगड़े-मोनिका साहू को ढाई-ढाई लाख रुपये के चेक और प्रशस्ति पत्र सौपा। उन व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज सुधार, शिक्षा और सामाजिक एकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया । यह आयोजन गुरु घासीदास के आदर्शों को प्रसारित करने और उनके संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास है, जिससे सामाजिक सुधार और समानता को प्रोत्साहन मिले।
समरसता शिविर के दौरान कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने कहा कि गुरु घासीदास ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया और लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके सिद्धांतों ने समाज में नई चेतना का संचार किया और सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ावा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि गुरु घासीदास के जनकल्याणकारी कार्य न केवल उनके समय में बल्कि आज भी हमें एक सशक्त, समान और भेदभाव रहित समाज की दिशा में काम करने की प्रेरणा देते हैं। कलेक्टर ने गुरु घासीदास के दिखाए मार्ग पर चलने और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम मे पूर्व विधायक अवधेश, जिला पंचायत सदस्य बिंदिया मीरे, नगर पालिका अध्यक्ष मंजू लता रात्रे, जिला पंचायत सदस्य अंजू बघेल ,जिला पंचायत सीईओ श्री टेकचंद अग्रवाल, एडीएम श्री प्रकाश भारद्वाज, अपर कलेक्टर श्री अनिल वाजपेयी, एसडीएम प्रकाश गोड़, जनपद सीईओ सहित अनुयायी,विभिन्न समाज के लोग,जिला स्तर के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे | -
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धान उठाव व लंबित भुगतान, प्रकरणों का जल्द हो निराकरण - श्री बघेलकिसानों के हितों की सुरक्षा के लिए मंडियों और खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो - खाद्य मंत्रीबेमेतरा : छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज नवागढ़ ब्लॉक के जनपद पंचायत सभागृह में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में संचालित शासन की कल्याणकारी योजनाओं और विकास गतिविधियों की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने खाद्य विभाग और उससे जुड़े विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। इसमें खाद्य वितरण प्रणाली, सरकारी योजनाओं की प्रगति, अनाज भंडारण और वितरण, सब्सिडी की स्थिति, और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं का कार्यान्वयन सही ढंग से हो रहा है और आम जनता को समय पर लाभ मिल रहा है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे, ताकि खाद्य आपूर्ति और वितरण प्रणाली में कोई बाधा न हो।इस समीक्षा बैठक के दौरान, कई नीतिगत निर्णय भी लिए गए, जिनका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और जनकल्याण को और अधिक प्रभावी बनाना है। बैठक मे जिला पंचायत सीईओ टेकचंद अग्रवाल, एडीएम प्रकाश भारद्वाज, अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी, जिला पंचायत सदस्य बिंदिया मीरे, नगर पालिका अध्यक्ष मंजू लता रात्रे, एसडीएम प्रकाश गोड़, जनपद सीईओ सहित जिला स्तर के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे |
मंत्री दयालदास बघेल ने सभी अधिकारियों को सजगता और संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं के निराकरण और शासन की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) स्वास्थ्य सेवायें की जानकारी वित्तीय वर्ष 2023-24, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) स्वास्थ्य सेवायें की जानकारी अधिकारियों ने मुहैया कराई | इसके अलावा दयालदास बघेल ने महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिला पंचायत अंतर्गत होने वाले सभी कार्य, कृषि विभाग की समस्त जानकारी के साथ श्रम विभाग अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की |समीक्षा बैठक में खाद्य मंत्री श्री बघेल ने कहा कि ग्रामीणों की राजस्व प्रकरण एवं जमीन संबंधित समस्याओं का मौके पर निराकरण होना चाहिए। उन्होंने विवादित, अविवादित सीमांकन आदि प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की तैयारियों, खाद बीज की उपलब्धता एवं उठाव की जानकारी लेकर लंबित भुगतान और प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए।
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने धान खरीदी के समय किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न होने देने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि खरीदी प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी तरीके से चले, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मंत्री दयालदास बघेल ने धान खरीदी के समय किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न होने देने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि खरीदी प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी तरीके से चले, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।मंत्री ने यह भी जोर दिया कि समय पर धान का भुगतान हो और तौल प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए उन्होंने मंडियों और खरीदी केंद्रों पर निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के आदेश दिए, ताकि दलालों और बिचौलियों की गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। बैठक के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए और किसी भी तरह की शिकायत का तुरंत समाधान किया जाने के निर्देश दिए |
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने जिले में हो रहे अवैध नशीली पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान, मंत्री ने अधिकारियों को इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने और सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध नशीली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को मिलकर काम करने और नशीली पदार्थों के तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए भी कहा।
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल हाल ही में लोक निर्माण विभाग के कुछ कार्यों को लेकर नाराजगी जताई। जिले की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने पाया कि कई परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी नहीं हो रही हैं, और कुछ मामलों में निर्माण की गुणवत्ता भी खराब है। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि वे लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि विकास कार्य समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे हों। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार या अनियमितता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विभाग को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए ताकि जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके ।
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने पीएचई विभाग से पाइपलाइन परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की मांग की है। जिले की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने जल आपूर्ति से संबंधित योजनाओं और पाइपलाइन निर्माण की धीमी गति पर चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पाइपलाइन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जनता को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि पाइपलाइन बिछाने के कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और जहां भी देरी हो रही है, वहां पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं | समीक्षा बैठक में शासकीय कार्यों से संबंधित जनता की शिकायतों को अधिकारियों के समक्ष रखा।
उन्होंने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तुरंत आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करें और ऐसी प्रणाली विकसित करें जिससे शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि जनता की उपेक्षा या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें संलिप्त किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने और नियमित रूप से शिकायतों की समीक्षा करने पर जोर दिया। -
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जनजातीय विद्रोह का वास्तविक झांकीबस्तर, कोलकाता और फिल्म सिटी मुम्बई के आर्टिस्ट म्यूजियम को दे रहे वास्तविक स्वरूपछत्तीसगढ़ के जनजातीय जीवन शैलियों और संस्कारों से रूबरू होंगे लोगनवा रायपुर में 10 एकड़ में बन रहा है शहीद वीरनारायण सिह संग्रहालयप्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देशरायपुर : छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीरनारायण सिंह संग्रहालय परिसर में छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रिटिशकाल में हुए जनजातीय विद्रोह की झांकी को वास्तविक स्वरूप में तैयार किया जा रहा है। ब्रिटिशकाल के दौर में अपनी अस्मिता और संस्कृति को बचाने के लिए हुए जनजातीय विद्रोह के दौरान कई छत्तीसगढ़ के अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। झांकी के माध्यम से जनजातीय विद्रोह कोे वास्तविक स्वरूप में प्रदर्शित करने मेें बस्तर, कोलकाता और मुम्बई फिल्म सिटी के आर्टिस्ट जुटे हैं।
आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री बोरा ने आज शहीद वीरनारायण सिंह संग्रहालय का दौरा कर वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। श्री बोरा ने जनजातीय विद्रोह की झांकी तैयार करने में जुटे आर्टिस्टों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। श्री बोरा ने कहा कि जनजातीय विद्रोह के वास्तविक स्वरूप को दर्शाने के लिए तैयार की जा रही यह झांकी जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराएगी।गौरतलब है कि नया रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के समीप 45 करोड़ की लागत से लगभग 10 एकड़ भूमि पर शहीद वीरनारायण सिंह म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। इस संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के जनजातीय जीवन शैली एक अलग म्यूजियम तैयार किया जा रहा है, जो जनजातीय कला-संस्कृति और रीति-रिवाजों से रूबरू कराएगा। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने म्यूजियम के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संचालक श्री पी.एस. एल्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित ऐंजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
म्यूजियम निर्माण में लगे क्यूरेटर श्री प्रोबल घोष ने बताया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के वीर गाथाओं पर आधारित इस झांकी का निर्माण काफी चुनौती पूर्ण कार्य है। इस म्यूजियम में आदिवासियों की ग्रामीण जन-जीवन, उनकी स्वतंत्रता फिर उनकी वीर गाथा की वास्तविक कहानी क्लासिकल लुक में दिखेगी।इस म्यूजियम को कोलकाता के 14 विशेष मूर्तिकार, बस्तर के 23 आर्टिस्ट तथा फिल्म सिटी मुम्बई के कहानी के कम्पोजिसन के साथ मूर्तरूप देने मे लगे है। मूर्तियों की फिनिशिंग का कार्य भी समानांतर रूप से किया जा रहा है। म्यूजियम तैयार होने के बाद यह संग्रहालय न केवल छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता काल में दिए गए सर्वाेच्च बलिदान को याद दिलाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली आदिवासी परंपरा से भी आमजन को रूबरू कराएगा। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर केन्द्र शासन द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर में एक साथ राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 2024 का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 2024 में कक्षा तीसरी, छठवीं और नवमी की 3409 स्कूल से 81 हजार 179 विद्यार्थियों की दक्षताओं का समग्र मूल्यांकन किया गया।
इस परख सर्वेक्षण का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ-साथ शिक्षकों, स्कूलों और पूरी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता का आकलन करना है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप छात्रों की बुनियादी और मध्य स्तर की क्षमताओं का आकलन करता है। प्राप्त परिणामों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों की शैक्षणिक गुणवत्ता की रैंकिंग की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में किए गए सर्वेक्षण में कक्षा तीसरी के 1199 स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कुल 24 हजार 379 विद्यार्थी शामिल हुए। इसी प्रकार कक्षा छठवीं के 1065 स्कूल से 25 हजार 665 विद्यार्थी और कक्षा नवमी के 1145 स्कूल से 31 हजार 135 विद्यार्थी शामिल हुए। इस प्रकार कुल 3409 स्कूलों से कुल 81 हजार 179 विद्यार्थी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में शामिल हुए।
गौरतलब है कि इस बार परख (PARAKH- प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण) नाम दिया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य बच्चों के समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों के मूल्यांकन से संबंधित मापदंड स्थापित करना है। इस बार सर्वेक्षण कक्षा तीसरी, छठवीं और नवमी के छात्रों पर केंद्रित रहा, जो उनके पिछले कक्षाओं में अर्जित दक्षताओं पर आधारित था। परीक्षा में प्रश्न ओएमआर शीट के माध्यम से बहुविकल्पीय प्रारूप में रखा गया था। -
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धान खरीदी के एवज में 6.15 लाख किसानोंको 6727.93 करोड़ रूपए का भुगतानशिकायत एवं निवारण के लिए हेल्प लाइन नंबर 0771-2425463रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर सें शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 29.22 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 6.15 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 6727 करोड़ 93 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 5 दिसम्बर को 65663 किसानों से 2.98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है।इसके लिए 70692 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 76378 टोकन जारी किए गए हैं। राज्य सरकार धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर जारी किए है, जिसका नं. 0771-2425463 है। धान बेचने वाले कोई भी किसान इस हेल्पलाईन नम्बर पर फोन कर अपनी समस्यओं का समाधान कर सकते है। -
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किसानों को टोकन आवेदन के लिए दोहरी सुविधासमिति में ऑपरेटर के माध्यम से भी टोकन आवेदन कर सकते हैं किसानकिसानों से क्रय धान के भुगतान के लिए 6728 करोड़ रूपए जारीविशेष परिस्थिति में किसानों के बारदानों का उपयोग और प्रति बारदाना 25 रूपए का भुगतानरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए किसानों को टोकन जारी करने से लेकर बारदाना की व्यवस्था, धान का उपार्जन एवं भुगतान, केन्द्रों में खरीदे गए धान का उठाव पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसानों को धान विक्रय हेतु टोकन आवेदन करने के लिए समिति माड्यूल एवं टोकन तुंहर हाथ एप की सुविधा दी गई है।टोकन आवेदन करने में दिक्कत होने पर किसान समिति में ऑपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन कर सकते हैं। केन्द्रों में धान उपार्जन के लिए 72,194 गठान बारदाने उपलब्ध है। विशेष परिस्थिति में किसानों के बारदानों का उपयोग और 25 रूपया प्रति नग बारदाना भुगतान के लिए अपेक्स बैंक को 11 करोड़ 23 लाख रूपए भी दे दिए गए हैं।
किसानों को भुगतान के लिए अब तक 6728 करोड़ रूपए जारी
गौरतलब है कि राज्य में 14 नवंबर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जा रहा है। 5 दिसम्बर तक 2739 उपार्जन केन्द्रों में कुल 29.22 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। प्रदेश में कुल पंजीकृत 27.78 लाख कृषकों में से अब तक 6 लाख 15 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य में धान का विक्रय किया है। उपार्जित धान की राशि संबंधित कृषकों के खाते में नियमित रूप से अंतरित की जा रही है। विपणन संघ द्वारा 6727 करोड़ 93 लाख रूपए अपेक्स बैंक को उपार्जित धान के समर्थन मूल्य के रूप में अंतरित की जा चुकी है। किसानों की सुविधा की दृष्टिकोण से उपार्जन केन्द्रों में अपेक्स बैंक द्वारा माइक्रो एटीएम की व्यवस्था भी की गई है।
समिति में आपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन की भी सुविधा
उपार्जन केन्द्रों में धान विक्रय हेतु किसानों द्वारा टोकन आवेदन समिति माड्यूल एवं टोकन तुहर हाथ एप्प के माध्यम से किये जाने की सुविधा प्रदाय की गई है। कुल टोकन आवेदन का 40 प्रतिशत समिति माड्यूल एवं 60 प्रतिशत एप्प के माध्यम से आरक्षित किया गया है। जिन कृषकों को एप्प के माध्यम से टोकन आवेदन करने में कठिनाई हो रही हो, वे समिति में आपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन करा सकते हैं। किसानों द्वारा आवेदन के दौरान आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरांत आवेदन की तारीख से लेकर 15 जनवरी 2025 तक रिक्त स्लॉट में धान विक्रय हेतु दिवस का चयन किया जा सकता है। लघु एवं सीमांत कृषकों को 02 टोकन एवं दीर्घ कृषकों 03 टोकन की सुविधा प्रदाय की गई है।
किसान बारदाना के लिए प्रति नग 25 रूपए
भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति अनुसार धान का उपार्जन नये एवं पुराने बारदानों में 50 अनुपात 50 में किया जाना है। प्रदेश में अनुमानित धान उपार्जन 160 लाख टन के आधार पर सभी उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त बारदानों की व्यवस्था कर ली गई है। उपार्जन केन्द्रों में पुराने बारदानें के रूप में मिलर बारदाना, पीडीएस बारदाना, समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये बारदानों का उपयोग किया जा रहा है। विशेष परिस्थिति में किसान बारदाना का भी उपयोग किया गया है, जिसका 25 रू. नग के मान से किसानों को भुगतान हेतु राशि 11 करोड़ 23 लाख रूपए अपेक्स बैंक को दी जा चुकी है।
धान खरीदी केन्द्रों में 72,194 गठान बारदाना उपलब्ध
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए कुल 4 लाख गठान नये बारदानों की आवश्यकता है, जिसके विरूद्ध 3.51 लाख नये बारदानें प्रदेश को प्राप्त हो गए है, शेष बारदानें आगामी 15 से 20 दिवसों में प्राप्त हो जायेगें। अभी तक धान उपार्जन में पीडीएस बारदाने 32392 गठान, मिलर बारदाने 23078 गठान, किसान बारदानें 10176 गठान उपयोग किये जा चुके है। उपार्जन केन्द्रों में पीडीएस बारदाने 18985 गठान, मिलर बारदानें 54209 गठान उपयोग हेतु उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश के किसी भी उपार्जन केन्द्र में बारदानों की कमी नहीं है।
कस्टम मिलिंग पंजीयन के लिए 865 आवेदन
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित किए जा रहे धान के उठाव एवं मिलिंग का काम भी समांतर रूप से किया जा रहा है। जिन उपार्जन केन्द्रों में बफर से अधिक धान भण्डारित होने की स्थिति निर्मित हो रही है, वहाँ परिवहन आदेश जारी कर धान का परिवहन निकटतम संग्रहण केन्द्र में किया जा रहा है। अब तक 2.5 लाख टन धान का परिवहन आदेश जारी किया जा चुका है। मिलरों से पंजीयन हेतु 865 आवेदन प्राप्त हुए है। 252 राईस मिलरों द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन कराया जा चुका है। मिलरों को 1296 टन का डीओ जारी किया जा चुका है।
अब तक 33,054 क्विंटल धान जब्त
प्रदेश में धान के अवैध परिवहन एवं अफरा-तफरी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश में अवैध धान के 3305 प्रकरण बनाये गये है एवं 33,054 क्विंटल धान जब्त किया गया है। उपार्जन केन्द्रों में रिसाईकलिंग रोके जाने हेतु नोडल अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों में 273 चेक पोस्ट की स्थापना धान के अवैध परिहन के मामलों पर कार्यवाही की जा रही है। -
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श्री राकेश कुर्रे को अब नहीं लगाने पड़ते बैंको के चक्कररायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की सुगम व्यवस्था से किसानों को न सिर्फ धान बेचना आसान हो गया है बल्कि किसानों के लिए धान बेचने के बाद पैसा निकालना भी आसान हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते राज्य के किसानों को प्रति क्विंटल धान का सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है। छत्तीसगढ़ देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां किसानों को एक क्विंटल धान का सर्वाधिक 3100 रूपए मूल्य प्राप्त हो रहा है।धान बेचने के तुरंत बाद उपार्जन केन्द्र एवं समिति से माइक्रो एटीएम के माध्यम से पैसा निकाल पाने की सुविधा से उनकी खुशियां दोगुनी हो गयी है। धान खरीदी केन्द्रों में किसानों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा कई इंतजाम किए गए है, इन्हीं सुविधाओं में माइक्रो एटीएम की सुविधा भी शामिल है।
माइक्रो एटीएम के जरिए किसान खरीदी केन्द्र में ही 10 हजार तक नगद राशि निकाल सकते हैं। इस सुविधा से किसान प्रसन्न है। चिल्हाटी के श्री राकेश कुर्रे ने मोपका धान खरीदी केन्द्र में 62.80 क्विंटल धान बेचा और केन्द्र में ही माइक्रो एटीएम के जरिए 1 हजार रूपए नगद निकाला। उन्होंने बताया कि यह सुविधा किसानों की तत्कालिक जरूरत को पूरा कर रही है। अब किसानों को एटीएम अथवा बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।वह खरीदी केन्द्र के माइक्रो एटीएम से पैसा निकालकर धान परिवहन के लिए किराए पर लाए गए मेटाडोर, ट्रेक्टर, छोटा हाथी का भाड़ा और हमालों की मजदूरी तुरंत दे सकते हैं। किसानों को इसके लिए अब न किसी से राशि उधार लेने की जरूरत पड़ रही है और न ही बैंको का चक्कर लगाना पड़ रहा है। श्री कुर्रे ने बताया कि माइक्रो एटीएम का उपयोग बहुत ही आसान है। आधार नम्बर और फिंगर प्रिंट के माध्यम से नगद राशि प्राप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा दी गई सुविधा से किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। -
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महासमुंद : महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने आज अपने निवास पर ’’देश का प्रकृति परीक्षण’’ अभियान के तहत अपना परीक्षण कराया। इस अवसर पर जिला आयुष अधिकारी डॉ. प्रवीण चंद्राकर, चिकित्सा अधिकारी डॉ. चंद्रजीत साहू, और प्रकृति परीक्षण हेतु डॉ. सर्वेश दूबे उपस्थित थे। विधायक श्री सिन्हा ने अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया और इसे स्वस्थ समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। बतादें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवम आयुर्वेद दिवस के अवसर पर शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम है। यह अभियान 26 नवंबर 2024 से 25 दिसंबर 2024 तक पूरे देश में संचालित हो रहा है।
आधुनिक जीवनशैली के कारण बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं जैसे तनाव, अनिद्रा, अवसाद, और चिड़चिड़ापन को आयुर्वेद के माध्यम से कम किया जा सकता है। आयुर्वेद में बताए गए शारीरिक और मानसिक प्रकृति का परीक्षण करके इन समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। यह अभियान नागरिकों को निःशुल्क प्रकृति प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जिसे सीधे उनके मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षण के बाद, नागरिकों को उनके लिए उपयुक्त आहार और जीवनशैली का चार्ट भी दिया जाता है। महासमुंद जिले में संचालित सभी आयुष संस्थाओं में यह परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध है। -
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फॉर्चुन फाउंडेशन नेत्रहीन विद्यालय बागबाहरा के विद्यार्थियों द्वारायोगाभ्यास और सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी गई प्रस्तुतिमहासमुंद : अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में साईंस कॉलेज मैदान में मंत्री, समाज कल्याण विभाग और अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महासमुंद जिले के सभी जनपदों और नगरीय निकायों के साथ-साथ स्वैच्छिक संस्थाओं के 262 दिव्यांगजन ने सहभागिता की।फॉर्चुन फाउंडेशन नेत्रहीन उच्च माध्यमिक विद्यालय, करमापटपर, बागबाहरा के विद्यार्थियों ने योगाभ्यास और सांस्कृतिक कार्यक्रम की अद्भुत प्रस्तुति दी, जिसने सभी उपस्थित लोगों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में दो दिव्यांगजनों, ललिता बहेरा (वार्ड 02, सरायपाली) और सविता निषाद (नगरीय निकाय महासमुंद), को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर प्रदान की गई।कार्यक्रम में समाज शिक्षा संगठन, जनपद पंचायत, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी, और स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ज्ञातव्य है कि दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समुदाय में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने समान अवसर/अधिकार प्रदान कराने, सामाजिक सम्मान की स्थापना, उनके अधिकारों एवं कल्याण पर ध्यान केंद्रित कराने तथा इनके सामर्थ्य से परिचित कराने प्रतिवर्ष 03 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन किया जाता है। -
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महासमुंद : जिले में राष्ट्रीय आपदा मोचनबल (एनडीआरएफ) की 20-25 बल एक टीम और राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में बाढ़-बचाव परिदृश्य पर संयुक्त मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है। मॉकड्रिल शुक्रवार 6 दिसम्बर को शहीद वीरनारायण सिंह कोडार जलाशय में प्रातः 10 बजे से आयोजित है। सभी विभाग प्रमुखों को विभाग के दायित्वों एवं सुविधाओं के साथ मॉकड्रिल में शामिल होने का निर्देशित किया गया है। -
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कोरिया : ग्राम पीपरबहरा निवासी श्री राम सिंह एवं श्रीमती फूल कुंवर की पुत्री, बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा कुमारी पूजा, पिछले छह महीनों से अपनी अंकसूची न मिलने की समस्या से परेशान थीं। समस्या का समाधान न होने पर वह जनदर्शन में कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी के समक्ष अपनी व्यथा लेकर पहुंचीं। पूजा ने बताया कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा ने बीएससी द्वितीय वर्ष के रसायन शास्त्र प्रायोगिक परीक्षा में उन्हें अनुपस्थित दिखाया था, जबकि उन्होंने परीक्षा दी थी।इस त्रुटि को लेकर उन्होंने कई बार विश्वविद्यालय से पत्राचार किया, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। कलेक्टर ने पूजा की समस्या को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय को तत्काल निर्देश दिए कि वे इस मामले का समाधान करें और समुचित जानकारी उपलब्ध कराएं। कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद, विश्वविद्यालय ने पूजा की उत्तीर्ण अंकसूची जारी कर दी। पूजा ने अपनी राहत व्यक्त करते हुए कलेक्टर का आभार व्यक्त किया और कहा, "अगर पहले कलेक्टर से मिलती, तो समस्या का समाधान जल्दी हो जाता।" कलेक्टर की इस पहल ने यह साबित किया कि जनदर्शन आम जनता की समस्याओं के समाधान में कितना प्रभावी मंच है। -
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मृत व्यक्तियों की जानकारी पाक्षिक रूप से अपडेट कर राशन कार्ड से नाम विलोपित करने दिए निर्देशजशपुर : कलेक्टर रोहित व्यास ने मंगलवार को जिला पंचायत के विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा की। इसमें उन्होंने कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन किए जा रहे कार्यों की गूगल शीट के माध्यम से समीक्षा करते हुए सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने तथा अप्रारम्भ कार्यों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत शत प्रतिशत लोगों का पंजीकरण कराने हेतु सभी विभागों के समन्वय से विशेष महाभियान चला कर लोगों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आधार सीडिंग में आ रही समस्या के निवारण हेतु उन्होंने दिन निर्धारित कर रोस्टर निर्धारित कर शिविर लगाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने राशनकार्ड में मृत व्यक्तियों के नामों का पाक्षिक रूप से विश्लेषण करते हुए उनके नाम हटवाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कलेक्टर ने कार्यों में तेज़ी लाने के लिए तकनीकी सहायकों एवं नोडल अधिकारियों को हर हितग्राही तक पहुंच कर प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पीएम जनमन योजना को प्राथमिकता देने एवं सभी कार्यों का जिओ पोजिशनिंग द्वारा फोटो लेकर अपडेट करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत योजना अंतर्गत बड़े ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता से घर घर से कचरा कलेक्शन करवाने तथा कचरे का उचित तरीके से पृथक्करण करवाने को कहा। जिसमें उन्होंने प्राथमिक स्त्रोत से ही कचरे के पृथक्करण पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने नियमित रूप से मासिक तौर पर जन सहयोग एवं श्रमदान द्वारा पर्यटन केंद्रों, हाट बाजार, चौक-चौराहों सहित सार्वजनिक स्थलों में सफाई करवाने को कहा। इसके साथ ही इस श्रमदान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्व सहायता समूहों स्थानीय लोगों से सहयोग प्राप्त करने को कहा। उन्होंने बड़े ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौंचालयों को कार्यरत करते हुए लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सोखते गड्ढे का निर्माण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार सहित सभी जनपदों के सीईओ, मनरेगा, बिहान एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। -
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बाउण्ड्रीवाल, चबूतरा शेड, सीमा प्रवेश द्वार सहित अन्य कार्यों के संबंध में अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देशआई.टी.आई. में रंग-रोगन महाविद्यालय में तड़ित चालक लगाने के लिए कहापर्यटन के दृष्टिकोण से पर्यटन स्थल पंचखड़िया शिव मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देशजशपुर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने आज जशपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत आरा का निरीक्षण किया और निर्माणधीन जगन्नाथ मंदिर में बाण्ड्रीवाल, गेट निर्माण, मौसी बाड़ी के पास बाण्ड्रीवाल, चबूतरा शेड, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ सीमा में प्रवेश द्वार बनाने के संबंध में आर.ई.एस. विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान शकरडेगा के गढ़पहाड़ डेम में पानी लिकैज के कार्य को ठीक करने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने आई.टी.आई. आरा का भी अवलोकन किया और प्राचार्य से बच्चों की उपस्थिति, विभिन्न ट्रेडों एवं प्लेसमेंट की जानकारी ली। उन्होंने आई.टी.आई. परिसर में रंग-रोगन करके व्यवस्थित करने के भी निर्देश दिए हैं। बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिलाने के लिए कहा है।
कलेक्टर ने आरा में बन रहे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के निर्माणाधीन भवन का भी अवलोकन किया और निर्माण एजेंसी को कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विद्यालय में बच्चों के लिए सायकल स्टैंड बनाने के लिए कहा। साथ ही आरा तालाब के गहरीकरण के संबंध भी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक-दिशा दिए। कलेक्टर श्री व्यास ने नायक नित्यांद साय शासकीय महाविद्यलाय आरा का भी अवलोकन किया और प्राचार्य से बच्चों की उपस्थित सहित अन्य गतिविधियों की जानकारी ली।प्राचार्य ने इस दौरान महाविद्यालय में महिला और पुरूष शौचालय की आवश्यकता बताते हुए खिड़की, दरवाजे मरम्मत और तड़िक चालक लगवाने के लिए आग्रह किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आरा के पर्यटन स्थल पंचखड़िया शिव मंदिर परिसर का कलेक्टर ने अवलोकन किया और पर्यटन के दृष्टिकोण से कार्ययोजन बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती बुधनी बाई, आर.ई.एस. विभाग के श्री राजेश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। -
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पोल टूट जाने की वजह से पूरे गांव में बंद हो गई थी बिजली की सप्लाईग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवादजशपुर : मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की पहल पर ग्राम पंचायत भड़िया, बगीचा में बिजली पोल टूटने की वजह से बाधित हुई विद्युत फिर से बहाल हो गई है। ग्रामीणों ने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। ग्राम पंचायत भड़िया में बिजली सप्लाई के लिए खड़ी की गई मुख्य लाइन का पोल किसी कारणवश टूट जाने की वजह से पूरे गांव में कुछ दिनों से बिजली की आपूर्ति बंद थी। जिससे लाइट बंद हो जाने और बिजली से जुड़ी अन्य उपकरण काम नहीं कर रहे थे।ग्रामीणों के इस समस्या से निजात के लिए कैंप कार्यालय से मदद मांगी। कैंप कार्यालय के त्वरित पहल से विद्युत विभाग द्वारा गांव में नया पोल खड़ा कर लाईन चालू करा दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के द्वारा बगिया में खोले गए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की पहल पर विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्या आने पर इसका तत्काल समाधान किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। -
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्ट्रीट लाईट स्थापना, खेल उपकरण व अन्य विकास कार्यों के लिए 1.35 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृतजशपुर : श्री विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनते ही विकास ने जो रफ्तार पकड़ी है वह समय के साथ और भी तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकासकार्यों की स्वीकृति मिलने और उसे जमीनी स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। प्रदेश के साथ ही जशपुर जिले में सड़क, पुल-पुलिया निर्माण, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने सहित अन्य कार्य प्रमुखता से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहरों को संवारने का काम में भी तेजी आई है।इसी के तहत कुनकुरी नगरीय क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए चौक-चौराहों को संवारने के साथ ही नगर के स्ट्रीट लाईट को भी बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय के पहल पर कुनकुरी नगरीय इलाके में विद्युतिकरण, खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करने सहित अन्य कार्यों के लिए एक करोड़ 35 लाख रूपए की स्वीकृति मिली है।
रोशन होगा कुनकुरी शहर, स्ट्रीट लाईट के लिए 75 लाख रूपए की राशि स्वीकृतकुनकुरी नगरीय क्षेत्र जल्द ही रोशनी से जगमगाने वाला है। शहर में स्ट्रीट लाईट स्थापना के लिए 75 लाख रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसी के तहत 16.59 लाख रूपए लागत के वार्ड क्रमांक 01 एवं 06 में टाकिज चौक से संदीप गुप्ता के घर तक बाहरी विद्युतिकरण (स्ट्रीट लाईट स्थापना) कार्य, 18.80 लाख रूपए लागत के वार्ड क्रमांक 11 में पौनी पसारी बाजार से गढ़ाकाटा तक बाहरी विद्युतिकरण (स्ट्रीट लाईट स्थापना) कार्य, 19.97 लाख रूपए लागत के वार्ड क्रमांक 04 आर्या होटल से मंगल भवन तक बाहरी विद्युतिकरण(स्ट्रीट लाईट स्थापना) कार्य और 19.69 लाख रूपए लागत के वार्ड क्रमांक 12 एवं 13 में जयस्तम्भ चौक से रेस्ट हॉउस तक बाहरी विद्युतिकरण (स्ट्रीट लाईट स्थापना) कार्य की स्वीकृति मिली है।
खिलाड़ियों को मिलेगें खेल उपकरण, नालियों को भी ढका जाएगामुख्यमंत्री के पहल पर कुनकुरी सहित जिले के युवाओं में छिपी हुई खेल प्रतिभा को निखारने के लिए स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा और बजट आबंटन जारी हो चुका है। युवाओं के सेहत के लिए 81.73 लाख की लागत से अत्याधुनिक जीम निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसी परिप्रेक्ष्य में वार्ड क्रमांक 07 एवं 06 में 02 सेट खेलकूद उपकरण प्रदाय एवं स्थापना के लिए 9.98 लाख रूपए की स्वीकृति मिली है। इसी तरह वार्ड क्रमांक 01 एवं 06 में 02 सेट ओपन जिम उपकरण प्रदाय एवं स्थापना के लिए 9.99 लाख रूपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अलावा शहर में 19.10 लाख रूपए की लागत से वार्ड क्रमांक 01 से 15 वार्ड तक आरसीसी एवं एमएस नाली ढक्कन स्थापना कार्य कराया जाएगा। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 06 में रेमते रोड में रंगमंच में अतिरिक्त कार्य के लिए 1.98 लाख रूपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। -
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परिजनों ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवादजशपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयास से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु अंतर्गत अपोलो चिल्ड्रन हॉस्पिटल चेन्नई में जन्मजात हृदय रोग के 04 बच्चों का निःशुल्क ईलाज कराया गया। चिरायु कार्यक्रम अंतर्गत कुनकुरी विकासखंड के जोकारी चट्टानटोली के 2 वर्षीय अन्वी बाई, ग्राम नारायणपुर के 9 वर्षीय अनंत नायक, ग्राम बेहराटोली के 2 वर्षीय अंशिका बाई, फरसाबहार विकासखण्ड के ग्राम जाममुंडा के 9 वर्षीय कुमार नायक को निःशुल्क ईलाज के लिए रेफर किया गया था। शासन के योजना अनुसार इन बच्चों का चेन्नई के निजी अस्पताल में सफल ईलाज किया गया।
कलेक्टर श्री रोहित व्यास द्वारा स्वास्थ्य विभाग के टीम को इस सार्थक पहल के लिए बधाई दिए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ० जी. एस. जात्रा, के मार्गदर्शन में चिरायु टीम के संयुक्त प्रयास से जन्मजात हृदय रोग एवं अन्य बीमारी से ग्रसित बच्चों को चिन्हांकित कर शासकीय अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज रायपुर तथा निजी अस्पताल में ईलाज हेतु रेफर किया जाता है।जिले के 0-18 वर्ष तक के बच्चों का स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों में जा कर टीम द्वारा स्क्रीनिंग किया जा रहा है जिला नोडल अधिकारी डॉ. अरविन्द कुमार रात्रे के द्वारा बताया गया कि इस सुविधा का लाभ लेने हेतु जिले के समस्त विकासखण्डों में इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है एवं चिरायु योजना का लाभ लेने हेतु लोगों को प्रेरित करने अपील किया गया। -
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शैक्षणिक कार्य संबंधित सामग्रियां प्रदाय किया गयामहासमुंद : आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत विकासखंड महासमुंद में संचालित छात्रावास और आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं को शिक्षण कार्य से संबंधित आवश्यक सामग्रियां प्रदाय किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार विकासखंड महासमुंद के अंतर्गत वर्तमान में कुल 25 छात्रावास और आश्रम संचालित जिसमें प्री मैट्रिक के 16, आश्रम शाला 3 और पोस्ट मैट्रिक के 6 छात्रावास संचालित है। पूर्व सत्र में विभागीय आदेश के द्वारा निर्देशित किया गया था कि छात्रावास और आश्रमों में प्रदाय की जाने वाली शिष्यवृत्ति के राशि के बचत राशि से छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग, कॉपी, पेन, लोअर, टी शर्ट, ट्रैक शूट जैसे आवश्यक सामग्रियां दिया जाना है। जिसके परिपालन में महासमुंद के सभी प्री मेट्रिक छात्रावास और आश्रमों में अधीक्षकों के द्वारा उपरोक्त सामग्रियां प्रदाय किया जा रहा है।
सामग्री प्रदाय किए जाने के संदर्भ में शासन और प्रशासन की मुख्य मंशा बच्चों की उपस्थिति सही रखने और साथ ही छात्रावास में बच्चों की रुचि बनाए रखना है। जिससे बच्चों में नया उमंग और ऊर्जा बना रहे साथ ही दूरस्थ अंचलों से आकर छात्रावासों में निवास करने वाले बच्चों में पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि बने रहे और उन्हें छात्रावास आश्रम भी अपने घर जैसा लगे। इस संदर्भ में सहायक आयुक्त श्रीमती शिल्पा साय के द्वारा अधीक्षकों को समय समय पर निर्देश दिए जाते है एवं सामग्रियों का वितरण करवाया जाता है। उनके द्वारा समय समय पर सभी छात्रावास और आश्रमों में सतत निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था की जानकारी भी ली जाती है।
कुछ दिनों पूर्व कलेक्टर श्री विनय लंगेह के द्वारा भी छात्रावास और आश्रमों में निरीक्षण कर आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के संबंध में निर्देश दिए गए थे। जिनका पालन सभी छात्रावास और आश्रमों में किया जा रहा है। मंडल संयोजक महेन्द्र टंडन के द्वारा जानकारी दी गई कि छात्रावासी बच्चों को सामग्री प्रदाय किए जाने पर बच्चों में विशेष हर्ष और उमंग देखने को मिलता है तथा छात्रावास और पढ़ाई की प्रति उनकी रुचि में भी वृद्धि हुई है। पिछले सत्र में बोर्ड परीक्षाओं में भी छात्रावासी बच्चों का परीक्षा परिणाम भी बेहतर रहा है। -
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कोरिया : जिला प्रशासन ने सोनहत में 06 दिसम्बर 2024 को जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने जिला अधिकारियों से कहा है कि उक्त शिविर में पहुंचकर महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आम लोगों को अवगत करांए। श्रीमती त्रिपाठी ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि इस शिविर में बड़ी संख्या में आए और अपनी समस्याओं को दर्ज कराएं।
बता दें जनसमस्या निवारण शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना और जनहित के मुद्दों पर तत्परता से कार्यवाही करना है। इन शिविरों में जिला प्रशासन व विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। शिविर के दौरान नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे और तुरंत आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन ने आम जनता से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने का आग्रह किया है, ताकि समय पर उनका निवारण हो सकें। -
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पर्यावरण के लिए भी एक सकारात्मक कदममहासमुंद : राज्य में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में क्रेडा द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना है “सौर सुजला योजना“, जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से किसान बिजली के अभाव में महंगे ईंधन जैसे डीजल का उपयोग करने से बच कर सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का लाभ उठा रहे हैं। महासमुंद जिले के किसानों के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है।यहां के लगभग 5649 किसानों ने इस योजना का लाभ लिया है। इस योजना को किसानों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु इस योजना के तहत जिले को 650 नग सोलर पंप का लक्ष्य आबंटित किया गया है जिसके विरूद्व सोलर पंप स्थापित किया जा चुका है।
पहले जिन किसानों को जलस्त्रोत होने के बावजूद सिंचाई के लिए बिजली का अभाव या महंगे डीजल पंपों का सहारा लेना पड़ता था, उन्हें अब सोलर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। इससे न केवल उनके खर्च में कमी आई है, बल्कि उनका कृषि कार्य भी निर्बाध रूप से चलता है। सौर पंपों के माध्यम से किसानों ने अब फसलों की सिंचाई सस्ती और आसान तरीके से करना शुरू किया है।विशेष रूप से, जो किसान बारिश पर निर्भर रहते थे, उन्हें अब पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इससे उनके खेतों में फसल उत्पादन बढ़ा और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। पहले किसानों को परम्परागत विद्युत कनेक्शन के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे, और तब भी बिजली की आपूर्ति हमेशा अनिश्चित रहती थी।
सोलर पंप के माध्यम से किसानों ने बिजली के निर्भरता से मुक्ति पाई है और उन्हें अब एक स्थिर, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा मिल रही है। यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करती है।जिले के विकासखण्ड पिथौरा अंतर्गत ग्राम शंकरपुर के किसान श्री मुक्तिदास साव ने बताया कि वे 3 एचपी का सोलर पंप स्थापित कराया है। जिससे अब सिंचाई का खर्चा कम हुआ है साथ ही फसल का उत्पादन भी बढ़ा है। श्री साव बताते है कि वे अपने खेत में धान और मक्का की खेती अच्छे से कर पा रहा है। मक्के की खेती से कम समय में ही उन्हें 55 हजार का मुनाफा मिला है। -
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विकसित राज्य बनाने का सपना होगा साकारनारायणपुर के श्रीमती सुकाली बाई को 1 लाख 15 हजार रूपए तथा श्री जयलालको एक लाख रुपए का हुआ अतिरिक्त आयरायपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने कृषक उन्नति योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना मूल रूप से छत्तीसगढ़ के किसानों के कल्याण के लिए लक्षित और घोषित की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों से उचित मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। इससे खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और कृषि में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। किसानों को उन्नत कृषि यंत्रांे के उपयोग और नवीन कृषि तकनीकों में निवेश के लिए प्रोत्साहन से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से कृषि कार्याे में लगने वाले समय और मानव श्रम में बचत होगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार खरीफ वर्ष 2023-24 से कृषक उन्नति योजना लागू की गई है। कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव अनुसार खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19 हज़ार 257 रुपए के मान से आदान राशि प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ में सुदूर वनांचल स्थित नारायणपुर जिले के ग्राम एडका की श्रीमती सुकाली बाई और ग्राम बाकुलवाहि के श्री जयलाल को कृषक उन्नति योजना का लाभ मिला। राज्य में किसानों से अपने वायदे के मुताबिक प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने के साथ ही दो साल के धान के बकाया बोनस की राशि का भुगतान भी किया जा रहा है।छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में खेती-किसानी और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित राज्य बनाने का सपना साकार होगा। श्री जयलाल ने कृषक उन्नति योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराकर कुल रकबा 5.23 एकड़ का धान फसल उत्पादन कर कुल 64 क्विंटल धान खरीदी केन्द्र एड़का में विक्रय किया गया, जिसका भारत सरकार द्वारा जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रूपये प्रति क्विंटल की दर से कुल राशि 1 लाख 39 हजार 712 रूपये प्राप्त हुआ। कृषक उन्नति योजना अंतर्गत राशि 19257 रूपये प्रति एकड़ के दर पर कुल राशि 01 लाख 714 हजार रूपये अतिरिक्त प्राप्त हुआ।
इस प्रकार कुल 02 लाख 40 हजार 426 रूपये उनके खाते में प्राप्त हुए। इसी तरह श्रीमती सुकाली बाई ने 6 एकड़ में धान फसल उत्पादन कर कुल 126 क्विंटल धान खरीदी केन्द्र एड़का में विक्रय किया गया, जिसका भारत सरकार द्वारा जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रूपये प्रति क्विंटल की दर से कुल राशि 2 लाख 75 हजार 58 रूपये प्राप्त हुआ। कृषक उन्नति योजना अंतर्गत राशि 19257 रूपये प्रति एकड़ की दर पर कुल राशि 1 लाख 15 हजार 542 रूपये अतिरिक्त प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल 3 लाख् 90 हजार 600 रूपये उनके खाते में प्राप्त हुए। श्री जयलाल और श्रीमती सुकाली का कहना है कि किसानों को धान के प्रति क्विंटल के मान से भुगतान की जा रही यह राशि देश में सर्वाधिक है। वह उक्त राशि का अपने घरेलू कार्यों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि कार्य तथा परिवार की आवश्यकता के आधार पर उपयोग किया गया।