द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

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निरीक्षण के दौरान आज अनुपस्थित 44 कर्मचारियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस

सभी विकासखण्डों के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का किया गया निरीक्षण

जशपुरनगर : कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर शासकीय कार्यालयों को सुव्यस्थित और समयबद्ध कार्य प्रणाली विकसित कर लोगों के बेहतर सुविधाएं प्रदान करने कार्यालयों में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। जिसके तहत सोमवार को बीईओ कार्यालय दुलदुला, कुनकुरी, बगीचा, जशपुर, मनोरा, पत्थलगांव का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें 44 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इन सभी कर्मचारियों को कलेक्टर के निर्देशानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। असंतोषजनक जवाब पाए जाने पर कर्मचारियों पर एक दिन का अवैतनिक करने की कार्रवाई की जाएगी।

आज विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बगीचा में एसडीएम ऋतुराज सिंह बिसेन द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। जहां 06 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जशपुर में एसडीएम ओंकार यादव द्वारा निरीक्षण किया गया। जहां कुल 22 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। तहसीलदार प्रमोद कुमार पटेल ने कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कुनकुरी में औचक निरीक्षण किया। जिसमें से 06 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। नायब तहसीलदार दुलदुला राहुल कौशिक द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुलदुला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में 10 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।
 

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जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। जिले के नागरिकों ने अपनी समस्याओं और मांगों को सीधे कलेक्टर के समक्ष रखा। जनदर्शन में कुल 76 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

जनदर्शन में आवेदकों के राजस्व संबंधी मामले, प्रधानमंत्री आवास योजना, आजीविका, कुआं निर्माण, उज्ज्वला कनेक्शन, कृषि संबंधित, दैनिक मानदेय प्रदाय कराने सहित विभिन्न मांगों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। ज्ञात हो कि अब जनदर्शन के सभी आवेदनों को समय सीमा बैठक में भी रखा जाएगा। जहां से इसकी निगरानी की जाएगी एवं एक सप्ताह के भीतर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। 

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जशपुरनगर : शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर में प्रवेश के हेतु 16 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पश्चात 17 से 24 अप्रैल तक दावा आपत्ति का अवसर प्रदान किया गया था। दावा आपत्ति के आवेदन का परीक्षण कर उनका निराकरण करने के बाद आज 28 अप्रैल को शाला में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए कक्षावार, वर्गवार, चयन सूची और प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गयी है।

विद्यालय के प्राचार्य ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय के कक्षा 6वीं में 35, कक्षा 7वीं में 6, कक्षा 8वीं में 3, कक्षा 9वीं में 3 और कक्षा 11वीं में 15 वर्गवार रिक्त सीटों पर छात्रों के प्रवेश के लिए चयन सूची और प्रतीक्षा सूची जारी किया गया है। शाला में प्रवेश हेतु चयन और प्रतीक्षा सूची शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुरनगर के साथ-साथ जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में अवलोकन किया जा सकता है। चयनित छात्र या उनके अभिभावक इस सूची का अवलोकन कर 29 अप्रैल से 8 मई तक कार्यालयीन समय में आवश्यक अभिलेख के साथ विद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 8 मई के बाद रिक्त रहने वाली सीटों पर प्रवेश का अवसर प्रतीक्षा सूची के छात्रों को उनके वरीयता क्रम के अनुसार प्रदान किया जाएगा। 

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जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशानुसार और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार के मार्गदर्शन में जिले के सभी विकासखण्डों के जनपद पंचायत भवन में जल जागृति जशपुर अभियान के तहत भू-जल संरक्षण और संवर्धन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कराया गया है। साथ ही श्रमदान करके कार्यालय परिसर और छत की साफ-सफाई भी किया गया है।

कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने जल स्त्रोत को बढ़ाने के उददेश्य से सभी अधिकारियों को ‘‘जल जागृति जशपुर अभियान‘‘ के तहत् जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से श्रमदान से जल स्तर में वृद्धि करने हेतु जल के संरक्षण और संर्वधन के दिशा में सार्थक पहल करते हुए आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसी परिपालन में जिले के सभी विकासखण्डों में जल संरक्षण हेतु निरंतर सार्थक पहल किया जा रहा है। 

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जिले के सभी विकासखंड में बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी

कला संस्कृति, खेल प्रतिस्पर्धा, शिक्षा सीखना समझना, एक्सपोजर विजिट कौशल उन्नयन, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन के सिखाए जाएंगे बच्चों को गुण

जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास के मार्गदर्शन में ग्रीष्मकालीन समर कैंप का आयोजन शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिले के सभी विकास खंडों में किया जा रहा है। आगामी 1 मई 2025 से जशपुर जशपुर समर कैंप की शुरुआत की जा रही है। जहां बच्चों को कला एवं संस्कृति, खेल प्रतिस्पर्धा, शिक्षा सीखना समझना और संवारना, एक्सपोजर विजिट अभ्यास से अनुभव, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन आदि अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इच्छुक विद्यार्थी आवेदन करने हेतु अपने विकासखंड के विकास खंड शिक्षा अधिकारी अपने स्कूल के प्राचार्य और प्रधान पाठक से सम्पर्क करके आवेदन प्राप्त किया जा सकता है।

समर कैंप में बच्चों को बैडमिंटन, स्विमिंग, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, क्रिकेट, हॉकी ,वाटर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग पर्वतारोहण, नृत्य, संगीत, चित्रकला, हस्तशिल्प, और नाटक में रूचि रखने वाले छात्रों की पहचान आदि शामिल हैं। इसी प्रकार कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करियर काउंसलिंग, एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटी बच्चों को एक्सपोजर विजिट कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला न्यायालय, संग्रहालय, पुस्तकालय, एस्ट्रोनॉमी लैब का भी भ्रमण कराया जाएगा। इसी तरह अन्य गतिविधियां में कौशल उन्नयन, सेंटर का भ्रमण, स्वच्छता अभियान, सर्च एंड रेस्क्यू प्रशिक्षण को भी समर कैंप में शामिल किया गया है।
 

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जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशानुसार स्वच्छता श्रमदान के तहत जिले के विभिन्न विकासखण्डों में स्वच्छता अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालय परिसरों सहित हाट-बाजार स्थलों का साफ-सफाई किया जा रहा और और लोगों को परिसर की नियमित साफ-सफाई रखने की अपील जा रही है।

इसी कड़ी में आज मनोरा में बाजार परिसर से चौक तक श्रमदान के माध्यम से साफ-सफाई किया गया और लोगों को स्वच्छता का संदेश किया गया। इस दौरान श्रमदान करने वालों में जनपद सदस्य श्रीमती शोशन टोप्पो, जनपद पंचायत सीईओ श्री रघुनाथ राम, प्रधानमंत्री आवास के विकासखण्ड समन्वयक, सरपंच, सचिव, समूह की दिदियॉ और ग्रामीणजन उपस्थित रहे। 

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शासन का वित्तीय नुकसान और चावल की हेराफेरी करने वाले पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने उचित मूल्य दुकानदारों की शंका समस्याओं का भी समाधान किया

कलेक्टर ने फूड इंस्पेक्टर और उचित मूल्य दुकानदारों के संचालकों ली समीक्षा बैठक

जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में खाद्य विभाग के अधिकारियों और उचित मूल्य दुकानदारों के संचालकों की समीक्षा बैठक लेकर राशनकार्ड हितग्राहियों को समय पर हर माह राशन वितरण करने के निर्देश दिए हैं।कलेक्टर ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा की किसी भी स्थिति में चावल के लिए मांग पत्र प्रत्येक माह के 11 तारीख से पहले अनिवार्य रूप से अपने क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से भेजें ताकि समय पर राशन का भंडारण कराया जा सके।उन्होंने सभी फूड इंस्पेक्टर और उचित मूल्य दुकानदारों के संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शासन का वित्तीय नुकसान करने वाले और राशि का गबन , चावल की हेराफेरी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों का राशन उनको समय पर वितरण करवाना प्रशासन की प्राथमिकता की श्रेणी में हैं।

कलेक्टर ने राशन वितरण करने में क्या क्या समस्या आ रही है उसकी भी जानकारी ली और दुकानदारों की शंका और समस्याओं का समाधान भी किया गया टेक्निकल समस्या के लिए खाद्य अधिकारी को समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे राशन कार्ड हितग्राही जिन मृत्यु हो चुकी है। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर राशन कार्ड से नाम विलोपन करवाने के निर्देश दिए हैं। और जिन हितग्राहियों का नवीनीकरण नहीं हो पाया है और ई केवाईसी नहीं हो पाया है ऐसे छूटे हुए हितग्राहियों का ई केवाईसी करने के निर्देश दिए हैं। कुछ उचित मूल्य दुकान में टावर की , मशीन की समस्या राशन वितरण करने में मशीन की समस्या है तो उसका भी कलेक्टर ने समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जिला खाद्य अधिकारी आशीष कुमार चतुर्वेदी, फूड इंस्पेक्टर, और उचित मूल्य दुकान के संचालक गण उपस्थित थे।

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पंचायत दिवस के दिन जशपुर के 83 ग्राम पंचायतों में शुरू हुई थी यह सेवा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए किया था इस सेवा का शुभारंभ

जशपुरनगर : राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन जशपुर जिले के 8 विकासखंडों में कुल 83 ग्राम पंचायतों में शुरू हुई अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का लाभ ग्रामीणों को मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुरूआत की थी। यह योजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति लाएगी। इससे प्रदेश के सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच आम लोगों तक सुगम होगी। इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल रही है। अब वे अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज सकेंगे, बिजली-पानी बिल का भुगतान कर सकेंगे तथा पेंशन-बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ अपने पंचायतों में ही ले सकेंगे।

विदित हो की भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए एमओयू किया गया था। एमओयू कॉमन सर्विस सेंटर के सेवा प्रदाता और सरपंचों के बीच संपन्न हुआ था।

जशपुर के 83 ग्राम पंचायतों में शुरू हुई अटल डिजिटल सुविधा केंद्र

बगीचा विकासखंड के अंतर्गत बछरावा, बगडोल, डुमरकोना, कुदमुरा, मरोल, नटकेला, सामरबहार, सन्ना, सरायपानी, सुतरी में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू हो गई है। इसी तरह दुलदुला विकासखंड के अंतर्गत चरईडांड, दुलदुला, गोडम्बा, करडेगा, कोरना, लोरो, मकरीबंद, पतराटोली, सिमडा, वासुदेवपुर। फरसाबहार विकासखंड अंतर्गत भगोरा, गारीघाट, जोरंदाझरिया, खरीबहार, कोरंगामाल, कुल्हड़बुड़ा, लवाकेरा, महुआडीह, मेंढरबहार, टुबा, तुमला। जशपुर विकासखंड अंतर्गत आरा, बड़ा कोरोनजा, बालाछापर, गम्हरिया, घोलेंग, जकबा, झोलंगा, लोदाम, लोखंडी, नीमगांव, रातामाटी, तेकुल। कांसाबेल विकासखंड अंतर्गत चेटबा, चोंगरीबहार, जुमाइकेला, खूंटी टोली, कोरंगा, कुसुमताल, पतरापाली, सबछडामुंडा, सगिभावना, तिलंगा। कुनकुरी विकासखंड अंतर्गत बसंताला, बेहराखर, चटकपुर, जोकरी, जोरातराई, केराडीह, नारायणपुर, रेंगारघाट। मनोरा विकासखंड अंतर्गत मनोरा, अजधा, अलोरी, बेंजोरा, घाघरा, हर्राडीपा, खम्हाली, खरसोता, खूंटापानी, सोनक्यारी और पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत बागबहार, चिकनीपानी, इला,जमरगी बी, जामझोर, करमटिकरा, किलकिला, कुकरगांव, कुकुरभुका, कुमेकेला, पाकर गांव सुरंग पानी में यह सेवा की शुरुआत हो गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच होगी आसान

अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को सशक्त बनाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आय-जाति निवास प्रमाणपत्र, भूमि दस्तावेज, डिजिटल भुगतान और ई-डिस्ट्रिक्ट की अनेक सेवाएं आसानी से ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध होंगी। 24 अप्रैल को प्रत्येक जनपद की 10 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में यह सुविधा प्रारंभ की जा रही है और आगामी छह महीनों में 8,000 से अधिक पंचायतों में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 

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ग्रामीण क्षेत्र में रहकर अपने गावों में बनी एक मिसाल
कपड़ा और किराना दुकान का कर रही व्यवसाय
सालाना 2 लाख रुपए तक कर रही आमदनी

जशपुरनगर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर सार्थक पहल किया जा रहा है। इस हेतु महिलाओं को संगठित कर स्व सहायता के रूप में संगठित कर प्रत्येक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका जिले में सार्थक परिणाम भी देखने मिल रहा है। जिले से अनेक दीदियॉ निरंतर लखपति दीदी के रूप में निखर कर निकल रही है।

ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत् जिले के महिलाओं को जोड़कर स्व सहायता समूह का विस्तार किया जा रहा है जहां महिलाओं को अजीविका से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर दिया जाता है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाई जाती है।इसी कड़ी में दुलदुला विकासखण्ड के करडेगा की श्रीमती मालती गुप्ता मां शारदा स्व-सहायता समूह से जुड़कर लखपति दीदियों बन गई है। उनके द्वारा किराना और कपड़ा दुकान का स्वयं का व्यवसाय कर रही हैं।स्व सहायता में जुड़ने से पहले की स्थिति श्रीमती मालती गुप्ता दैनिक मजदूरी का कार्य करती थी और एक गृहणी के रूप में घर का काम एवं अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर गुजारा कर रही थी। इस प्रकार वह असंगठित रूप से बेरोजगार थी तथा अपने पति के ऊपर आर्थिक रूप से पूर्ण निर्भर थी। निश्चित आमदनी के रूप में आय प्राप्त नहीं कर पा रही थी।

वर्तमान में स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद आजिविका गतिविधियां से आर्थिक रूप से सक्षम बन गई है।

श्रीमती मालती गुप्ता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना अन्तर्गत माँ शारदा स्व-सहायता समूह से जूड़ने के पश्चात् समूह का सचिव चयन किया गया और सचिव पद में रहकर आजीविका से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण विकासखण्ड स्तरीय से प्राप्त कर आज समूह के माध्यम से सीआईएफ राशि 60 हजार एवं क्रेडिट बैंक लिंकेज के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक से 6 लाख रूपये का लोन प्राप्त कर वर्तमान समय में एक कपड़ा दुकान अपने ग्राम पंचायत करडेगा में ही संचालन कर रही हैं। उसके साथ श्रीमती गुप्ता किराना दुकान का भी संचालन करती है। इस तरह आज स्वयं आर्थिक रूप से पूर्ण सशक्त हो गई है और क्षमतावर्धन के साथ अग्रसर हो रही है। उन्होंने बताया कि आजीविका गतिविधि द्वारा सालाना दो लाख रुपये तक का आय प्राप्त करके अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है।

वर्तमान आजीका गतिविधियां एवं वित्तीय सहायाता समूह के माध्यम से सीआईएफ राशि 60 हजार एवं बैंक क्रेडिट लिंकेज भारतीय स्टेट बैंक दुलदुला से 6 लाख रूपये वित्तीय सहायाता राशि लोन के रूप में प्राप्त हुआ तथा इस लोन राशि से कपड़ा दुकान अपने ग्राम पंचायत करडेगा में ही संचालन कर रही हैं एवं उसके साथ किराना दुकान का भी संचालन कर रही हैं। इस आजीविका गतिविधि से श्रीमती मालती गुप्ता ने अपने खुद के आमदनी से एक इको कार भी खरीदी है।

लखपति दीदी बनने तक का सफर

श्रीमती मालती गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के अन्तर्गत स्व-सहायता समूह का गठन विकासखण्ड स्तर पर सी.आर.पी. दीदीयों के द्वारा ग्राम पंचायत करडेगा में माँ शारादा स्व-सहायता समूह के नाम गठन किया गया और इस समूह से जोड़ा गया। तत्पश्चात् मैं मालती गुप्ता स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद बिहान योजना अन्तर्गत अपनी क्षमतावर्धन के लिए विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यक्तिगत रूप से सक्रिय होकर अपनी आजीविका करने के लिए तत्पर हुई और इस तरह से स्व-सहयता समूह में जुड़ने के बाद जनपद पंचायत दुलदुला के ग्राम पंचायत करडेगा की ग्रामीण क्षेत्र में रहकर अपने आस-पास के गावों में आत्मनिर्भर होकर एक मिसाल बनी और इस तरह से उन्हें लखपति दीदी के नाम से भी जानते हैं। 

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सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें: कलेक्टर श्री शर्मा

बेमेतरा : सुशासन तिहार 2025 के तहत आज कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने विकासखंड बेरला के ग्राम पंचायत देवरी में आयोजित शिविर में ग्रामीणों से प्राप्त समस्याओं, मांगों और शिकायतों के आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की। गौरतलब है कि सुशासन तिहार 2025 के प्रथम चरण में, 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जिले के सभी पंचायत निकायों में समाधान पेटियां स्थापित की गई थीं, जिनमें नागरिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के आवेदन डाले गए थे।समाधान शिविर में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री टेकचंद्र अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी, एसडीएम श्रीमती दीप्ति वर्मा, सरपंच सीमा सिवारे सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

बैठक में लोक स्वास्थ यांत्रिकी, विद्युत, समाज कल्याण, खनिज, स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य, शिक्षा, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, आदि संबंधित विभागों के अधिकारियों ने क्रमवार ढंग से अपने-अपने विभागों से संबंधित आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी दी। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की छोटी-छोटी लेकिन महत्वपूर्ण समस्याएं होती है, उनका अधिकारी त्वरित समाधान कर जनता का विश्वास अर्जित कर सकते है।

श्री शर्मा ने बताया कि अगले चरण में 5 मई से 31 मई 2025 तक जिलेभर में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में जनकल्याणकारी और हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों को दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों में जिला, अनुभाग और विकासखंड स्तर के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि पहल को और अधिक जनोन्मुखी बनाया जा सके। कलेक्टर ने यह भी जानकारी दी कि कुछ समाधान शिविरों में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव एवं राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे और आवेदकों से सीधा संवाद कर समस्याओं का अवलोकन करेंगे। इसलिए सभी आवेदनों का समय रहते गुणवत्तापूर्ण निराकरण अनिवार्य है।

श्री शर्मा ने समाज कल्याण, विद्युत एवं खनिज विभाग द्वारा आवेदनों के निराकरण में अपेक्षित गुणवत्ता नहीं दिखाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित प्रकरणों के समाधान के निर्देश दिए। वहीं खाद्य विभाग द्वारा किए गए निराकरण पर संतोष व्यक्त किया और अन्य विभागों से भी इसी तरह की तत्परता की अपेक्षा जताई।इस दौरान कलेक्टर श्री शर्मा ने स्वयं ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। एक ग्रामीण महिला द्वारा जॉब कार्ड बनाने और एक अन्य व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड जारी न होने की समस्या पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
 

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राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं आमसभा की बैठक सम्पन्न

रायपुर : राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं आमसभा की बैठक आज महानदी भवन, मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव एवं समिति की अध्यक्ष श्रीमती शम्मी आबिदी ने बाल संरक्षण और कल्याण के लिए समन्वित कार्ययोजना पर जोर दिया।

बैठक में विभिन्न विभागों के साथ व्यापक समन्वय कर मिशन वात्सल्य योजना और किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। मिशन वात्सल्य के तहत प्रदेश में संचालित 112 बाल देखरेख संस्थाओं में 2099 बच्चे निवासरत हैं, इनमें से 1307 बच्चे नियमित स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 48 बच्चे ओपन स्कूल के जरिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और 36 बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1888 बच्चों के आधार कार्ड, 1198 के बैंक खाते और 1042 के स्मार्ट कार्ड बनाए गए हैं।

सचिव ने इन बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में 108 बच्चों को दत्तक ग्रहण के जरिए परिवार मिला, 1433 बच्चों को स्पांसरशिप योजना का लाभ मिला और 108 बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता प्रदान की गई। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत इस वर्ष अब तक 337 बाल विवाह रोके गए। चाईल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 और आपात सेवा 112 के एकीकरण पर चर्चा हुई, साथ ही इनके प्रचार-प्रसार के लिए निर्देश दिए गए। समिति ने मिशन वात्सल्य के तहत प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार और 2023-24 के ऑडिट कार्ययोजना को मंजूरी दी। राज्य की बाल संरक्षण नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रगति भी साझा की गई।

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक श्री पदुम सिंह एल्मा, स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री फरिहा आलम तथा गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रेलवे एवं एनआईसी के प्रतिनिधि शामिल हुए। 

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युवा किसान इंद्रकुमार ने मुख्यमंत्री को किया दिल से आभार

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जनसमस्याओं के निराकरण के लिए सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इस तिहार में लोग विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर रहे है। प्रस्तुत आवेदनों का यथासंभव तत्काल निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

इसी तारतम्य में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के ग्राम मनपसार गांव के इंद्रकुमार ने उसके नाम से पिता रामरतन रत्नाकर द्वारा खरीदी जमीन में नाबालिक को भू-अभिलेख में बालिक दर्ज करने हेतु आवेदन दिया। ग्राम मनपसार के हल्का पटवारी ने प्रस्तुत आयु प्रमाण पत्र सहित आवेदन का परीक्षण किया। परीक्षणोपरांत आवेदन सही पाये जाने पर तत्काल पटवारी आईडी में आवेदन दर्ज कर तहसीलदार से आदेश पारित कराकर राजस्व अभिलेख बी १, खसरा एवं किसान किताब में नाबालिग को बालिग दर्ज कर किसान को डिजिटली हस्ताक्षरित बी-१, खसरा की प्रति आवेदक को उसके घर जाकर राजस्व अधिकारियों द्वारा दी गई। युवा किसान इंद्रकुमार ने खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को सुशासन तिहार चलाने पर धन्यवाद व दिल से आभार व्यक्त किया। 

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कर्मचारी 1 मई से 31 मई तक कर सकते हैं आवेदन

रायपुर : संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के आगामी प्रशिक्षण सत्र माह जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 के लिये लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से लेखा प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए कर्मचारियों के 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरा होना जरूरी है। इस प्रशिक्षण हेतु कर्मचारी आगामी माह के 1 मई से 31 मई तक शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, नगर घड़ी चौक रायपुर को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तिथि के पूर्व एवं पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नही किया जाएगा। विज्ञप्ति के साथ संलग्न (छायाप्रति स्वीकार्य) मानक आवेदन पत्र पर ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगें। आवेदन जिस सत्र के प्रशिक्षण हेतु किया गया है, उस सत्र के लिये ही मान्य होगा। पूर्व प्रचलित आवदेन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें। कोष लेखा एवं पेंशन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि लिपिक वर्गीय कर्मचारी से आशय ऐसे कर्मचारी से है जिनकी पदस्थापना लिपिकीय संवर्ग के पद पर हुई है न कि किसी तकनीकी संवर्गीय पद पर हुआ हो। 

खाद्य एवं औषधियों की गुणवत्ता और मूल्य से जुड़ी जानकारी को नज़रअंदाज़ न करें, जागरूक उपभोक्ता बनें, पैकेज पर अंकित विवरण अवश्य पढ़ें

रायपुर : आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री एवं दवाइयाँ उपलब्ध कराना खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन मेे विभाग द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय उत्पाद प्राप्त हो सकें। इसके लिए विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), नई दिल्ली तथा केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रहा है।

खाद्य सामग्री पर दी गई जानकारी को उपयोग के पूर्व अवश्य पढ़ें

हर उपभोक्ता को यह जानना आवश्यक है कि किसी भी पैकबंद खाद्य उत्पाद पर एफ.एस.एस.ए.आई. (FSSAI) लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि एवं समाप्ति तिथि, बैच नंबर, पोषण सूची एवं संघटक विवरण संबंधी जानकारियाँ स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। यह जानकारी उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जिसे आप एफ.एस.एस.ए.आई. की वेबसाइटhttps://foscos.fssai.gov.in पर FBO सर्च विकल्प का उपयोग करके खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनी की वैधता की जांच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, “फूड सेफ्टी कनेक्ट” नामक मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उपभोक्ता आवश्यक जानकारी तत्काल प्राप्त कर सकते हैं।

दवाइयों की कीमत जांचने का सरल तरीका

अब दवाइयों की निर्धारित कीमत जानना भी आसान हो गया है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) द्वारा विकसित मोबाइल ऐप ‘‘फार्मा सही दाम’’ इस कार्य में सहायक है। इस ऐप की मदद से उपभोक्ता दवा की कीमत तुरंत जांच सकते हैं और अधिक मूल्य वसूले जाने की स्थिति में शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, वेबसाइटhttps://nppaindia.nic.in का उपयोग भी किया जा सकता है।

यदि किसी उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ या दवा की गुणवत्ता अथवा मूल्य को लेकर कोई शिकायत हो, तो वह विभागीय हेल्पलाइन नंबर +91-9340597097 पर कॉल या व्हाट्सऐप के माध्यम से सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग द्वारा सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। खाद्य एवं औषधियों की गुणवत्ता और मूल्य से जुड़ी जानकारी को नज़रअंदाज़ न करें। जागरूक उपभोक्ता बनें, पैकेज पर अंकित विवरण अवश्य पढ़ें, और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल शिकायत करें। आपकी सतर्कता ही आपकी और समाज की सुरक्षा है।

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अब आमजन देख सकेंगे दवा आपूर्ति एवं अस्पताल निर्माण की समस्त जानकारी

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन व माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सतत मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSCL) द्वारा विकसित DPDMIS (ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल को अब आम नागरिकों के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है। इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी अब केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आमजन भी सीधे इन सूचनाओं तक पहुंच बना सकेंगे।

इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों—जैसे मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी—में दवा और चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति, वितरण, स्टॉक की स्थिति और यहां तक कि निर्माणाधीन अस्पताल भवनों की प्रगति को भी रियल-टाइम में देखा जा सकता है।

पोर्टल की प्रमुख सुविधाएं

दवा एवं उपकरण खरीद: पोर्टल पर सभी निविदाएं, स्वीकृत आपूर्तिकर्ता और अनुबंध मूल्य सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

वितरण प्रणाली: दवाओं की डिलीवरी, स्टॉक की वर्तमान स्थिति और लंबित मांग की जानकारी दिन-प्रतिदिन अपडेट होती है।

वाहन ट्रैकिंग: दवा परिवहन में लगे वाहनों की लाइव लोकेशन और उनके रूट की जानकारी भी नागरिक देख सकते हैं।

अधोसंरचना निगरानी: निर्माणाधीन मेडिकल संस्थानों की प्रगति, बजट और योजनागत विवरण अब जनता की नज़रों में हैं।

CGMSC की प्रबंध संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई ने इस पहल के बारे में कहा, “पारदर्शिता केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आमजन यह जान सकें कि उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा प्रत्येक संसाधन कहां और कैसे उपयोग हो रहा है। यह पोर्टल उसी दिशा में एक प्रभावी कदम है।”

श्रीमती भोई ने यह भी स्पष्ट किया कि DPDMIS पोर्टल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता में अभिवृद्धि करेगा, बल्कि कार्य में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियंत्रण तथा नागरिकों के विश्वास में वृद्घि हेतु एक प्रभावशाली माध्यम सिद्ध होगा। यह पहल छत्तीसगढ़ राज्य में सुशासन की दिशा में एक अनुकरणीय प्रयास है, जो भविष्य की स्वास्थ्य सेवा योजनाओं को सशक्त आधार प्रदान करेगी।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार 30 अप्रैल 2025 को सवेरे 11.30 बजे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन )में आयोजित होगी। 

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अस्पताल के वार्डों में खराब पड़े एसी को 24 घंटे में ठीक करने या बदलने के दिए निर्देश

रायपुर : छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज रायपुर के डीकेएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं और व्यवहार के बारे में अपने अनुभव साझा किए।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने पाया कि अस्पताल के कई वार्डों में एयर कंडीशनर (एसी) खराब हैं, जिसके कारण मरीजों को गर्मी में असुविधा हो रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए श्री जायसवाल ने अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे के भीतर सभी खराब एसी को ठीक करने या नए एसी स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और आरामदायक वातावरण प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि मरीजों की सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी कमी को तत्काल दूर किया जाए। 

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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी मां स्वर्गीय श्रीमती चंपाबती डेका के नाम पर रूद्राक्ष पौधा का रोपण किया। 

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ग्रामीणों ने विष्णु सरकार का किया आभार प्रकट

कोरिया : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित सुशासन तिहार ने कोरिया जिले के ग्रामीणों और किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। बता दें 8 से 11 अप्रैल 2025 के बीच सुशासन तिहार के पहले चरण में समस्या, शिकायत व मांग से सम्बंधित आवेदन लिया गया था। अब दूसरे चरण में प्राप्त इन आवेदनों का समाधान द्रुतगति से किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जनता ने सरकार की कार्यशैली पर भरोसा जताया है। ग्राम मेको के निवासियों श्री सूरज प्रसाद, श्री निकेश कुमार और दिनेश कुमार के आवेदन पर भी त्वरित कार्रवाई करते हुए किसान किताबें वितरित की गईं। पोड़ी बचरा तहसील के विभिन्न गांवों के किसानों को किसान पुस्तिका उपलब्ध कराई गई। ग्राम पंचायत तेंदुआ निवासी मानिकचंद द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती राजकुमारी के नाम पर खसरा नंबर 2081/1 को ऑनलाइन दर्ज किया गया। इसी प्रकार, चिरमी और उरूमदुगा गांव के श्री बुद्धू सिंह की भूमि का सीमांकन कर राजस्व रिकॉर्ड में सुधार किया गया।

प्रशासन द्वारा आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर कार्य की जानकारी दी गई। समाधान मिलने के बाद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि सुशासन तिहार से उन्हें वर्षों से लंबित समस्याओं से छुटकारा मिला है। सुशासन तिहार एक बार फिर साबित कर रहा है कि सरकार जनता के हित में तेजी से कार्य कर रही है और गांव-गांव तक सुशासन की रोशनी पहुंचा रही है। कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने कहा है कि शासन के निर्देश के तहत जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसका यथा समय समाधान की कार्यवाही की जा रही है साथ ही आवेदकों सूचित भी किया जा रहा है।
 

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महासमुन्द : जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र महासमुन्द द्वारा जिले के शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। 30 अप्रैल 2025 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम हाउसिंग बोर्ड, अटल विहार कॉलोनी, रोजगार कार्यालय परिसर, मचेवा, महासमुन्द में आयोजित होगा।

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी माइंडलैब्ज मीडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग द्वारा मीटर/असेम्बलिंग स्टॉलर के कुल 300 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए इलेक्ट्रीशियन/वायरमेन ट्रेड से आईटीआई उत्तीर्ण आवेदकों की आवश्यकता है। चयनित युवाओं को 12,500 रुपए मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा, साथ ही बाइक के लिए 2,500 और भोजन हेतु 1,500 रुपए का अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा। भर्ती महासमुन्द जिले के लिए की जा रही है। इच्छुक एवं योग्य आवेदक निर्धारित तिथि को अपनी शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र की छायाप्रति के साथ उक्त स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं। 

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सुशासन तिहार 2025 में प्राप्त आवेदनों का हो रहा त्वरित निराकरण

कोरिया : छत्तीसगढ़ शासन की लोकहितकारी पहल श्सुशासन तिहार 2025श् के प्रथम चरण (08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025) के अंतर्गत जिले के विभिन्न ग्रामों से प्राप्त आवेदनों पर जिला प्रशासन कोरिया द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। आम नागरिकों की समस्याओं और मांगों के त्वरित निराकरण की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

इसी कड़ी में विकासखंड सोनहत के ग्राम पंचायत आनंदपुर निवासी श्री जय भारत सिंह द्वारा समाधान शिविर में प्रस्तुत की गई दो महत्वपूर्ण मांगों का द्रुत गति से समाधान किया गया।ग्राम धनपुर से आनंदपुर मार्ग पर एप्रोच सीसी सड़क निर्माण कार्य तथा प्राथमिक/माध्यमिक शाला गोयनी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण की मांग से सम्बंधित आवेदन प्राप्त हुआ था। इन दोनों मांगों को जिला खनिज न्यास संस्थान मद के अंतर्गत स्वीकृत कर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

ग्राम पंचायत आनंदपुर में धनपुर-आनंदपुर मार्ग पर एप्रोच सीसी सड़क निर्माण तथा प्राथमिक शाला धनपुर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। इन मांगों के शीघ्र समाधान से ग्रामवासियों में शासन- प्रशासन के प्रति विश्वास, संतोष एवं उत्साह का वातावरण निर्मित हुआ है। सुशासन तिहार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक शासन की योजनाओं और सेवाओं को पारदर्शी एवं त्वरित रूप से पहुँचाना है।और यह पहल जनसरोकारों को प्राथमिकता देने की दिशा में एक सफल उदाहरण बन रही है। श्री जय भारत सिंह सहित ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया है।
 

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जनहित में कार्यों की गुणवत्ता एवं त्वरित निराकरण की दिशा में एक और कदम

कोरिया : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकारी द्वारा प्रदेश में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “सुशासन तिहार 2025” का सफल आयोजन किया जा रहा है। इस तिहार के प्रथम चरण (08 से 11 अप्रैल 2025) में प्राप्त आवेदनों के द्वितीय चरण में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के पश्चात अब तृतीय चरण में 5 मई से 31 मई 2025 तक समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त पत्र के माध्यम से कोरिया जिले के विकासखंड बैकुण्ठपुर एवं सोनहत में शिविर आयोजित करने हेतु जिला एवं खंड स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

नोडल अधिकारी नियुक्ति विवरण

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, जिला स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे जबकि श्रीमती दीपिका नेताम, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैकुण्ठपुर, श्री राकेश साहू, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सोनहत, खंड स्तरीय अधिकारी होंगे। सहायक नोडल अधिकारियों में संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ व तकनीकी सहायक शामिल हैं।

समाधान शिविर की प्रमुख तिथियाँ व स्थल

05 मई को बंजारीडांड, 07 मई को तोलगा, 09 मई को पोंडी, 10 मई को कटगोड़ी,14 मई को छिंदिया, 16 मई को टेंगनी, 17 मई को अकलासरई, 19 मई को फुलपुर, 21 मई को मनसुख, 23 मई को रामगढ़, 26 मई को मोदीपारा, 28 मई को बुडार, 30 मई को सालगवाकला तथा 31 मई को जमगहना में समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिसमें शामिल क्लस्टर ग्राम पंचायतों के लिए तकनीकी सहायक, प्रभारी अधिकारी व संबंधित विभागों के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी ग्राम पंचायतवार आवेदन, निराकरण की स्थिति, लंबित प्रकरण तथा हितग्राही लाभ की जानकारी संकलित करेंगे एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देंगे। शासन का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्रता और पारदर्शिता से पहुंचे तथा शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास में वृद्धि हो।

जनहित में अपील

जिले के समस्त ग्रामीण एवं हितग्राही अपने क्षेत्र अनुसार निर्धारित तिथि व स्थान पर आयोजित समाधान शिविर में भाग लें एवं अपनी समस्याओं का तत्काल समाधान प्राप्त करें। 

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आईआईएम रायपुर के साथ साझेदारी, युवाओं को मिलेगा नीति निर्माण का अनुभव

कोरिया : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं को शासन और नीति निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक पहल करते हुए ‘मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप (CMGGF)’ कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा।यह दो वर्षीय एमबीए डिग्री कार्यक्रम विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए तैयार किया गया है, ताकि राज्य की प्रतिभाओं को प्रशासन में योगदान देने का अवसर मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा, 'राज्य के होनहार युवाओं को शासन से जोड़ना और उन्हें नीति निर्माण में भागीदार बनाना इस फेलोशिप का मूल उद्देश्य है। यह कार्यक्रम सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है।'सभी चयनित विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 50 हजार रुपए मासिक विद्यार्थियों को उनकी सेवाओं और प्रशिक्षण अवधि के लिए सम्मानजनक छात्रवृत्ति दी जाएगी।आईआईएम रायपुर में पढ़ाई के साथ-साथ छात्र विभिन्न विभागों और जिलों में प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त करेंगे। साथ ही छात्र अपने प्रोजेक्ट्स और नीतिगत सुझाव सीधे मुख्यमंत्री को प्रस्तुत कर सकेंगे।

पात्रता और चयन प्रक्रिया
आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों के पास CAT 2022, 2023 या 2024 का वैध स्कोर होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में समूह चर्चा (GD) और साक्षात्कार भी शामिल हैं। यह फेलोशिप उन युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है जो शासन, नीति और सामाजिक विकास के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। आवेदन संबंधी अधिक जानकारी आईआईएम रायपुर की आधिकारिक https://iimraipur.ac.in/mba-ppg/ वेबसाइट पर उपलब्ध है।