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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला बेमेतरा के अंतर्गत रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन के माध्यम से जारी किया गया था। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन 24 मार्च 2025 की संध्या 5.30 बजे तक आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण पूर्व में गठित समिति द्वारा किया गया, जिसमें नाम, पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव जैसे बिंदुओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। अपात्रता के मुख्य कारणों में आवश्यक योग्यता या अनुभव का अभाव, दस्तावेजों की अपूर्णता तथा पूर्ण समय अनुभव प्रमाण हेतु बैंक स्टेटमेंट/सैलरी स्लिप का अभाव शामिल है।

यदि किसी अभ्यर्थी को इस सूची के संबंध में कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी हो, तो वह कार्यालयीन समय में 28 अप्रैल 2025 की संध्या 5.00 बजे तक रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत बेमेतरा की आवक-जावक शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं। डाक से विलंब से प्राप्त आवेदनों के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। पात्र/अपात्र सूची का अवलोकन जिले की वेबसाइट www.bemetara.gov.in पर तथा जिला पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर किया जा सकता है। 

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की आसान, पारदर्शी और डिजिटल पहुंच, ग्रामीणजन डिजिटल लेनदेन भुगतान कर सकेंगे

बेमेतरा : राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्रों की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की आसान, पारदर्शी और डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य की 1474 ग्राम पंचायतों में इन केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ किया। बेमेतरा जिले में खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत टेमरी में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। जिले के कुल 48 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसमें बेमेतरा, बेरला और नवागढ़ विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतें तथा साजा विकासखंड की 18 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

बेमेतरा विकासखंड की ग्राम पंचायतें – चरभाठा, गंगपुर, जौंग, कुर्दा, मारतरा, नागपुरा, नवागांव कला, ओटेबंद, पाँचभैया और लोलेसरा।

बेरला की ग्राम पंचायतें – अछोली, भेड़ानी, बारगांव, शिवर, हसदा, हटपन, कोड़वा, लवटारा, संकरा और सोरला।

नवागढ़ की ग्राम पंचायतें – अंधियारखोर, बोरतरा, एरमसाही, गनियारी, मालदा, रनबोर, संबलपुर, सिवानी, तरपोंगी और टेमरी है।

साजा विकासखंड की ग्राम पंचायतें – बुंदेली, गड़ुवा, घाटवानी, कोंगियाकला, रौद्र, सहसपुर, टेंडुभाठा, तिरियाभाठ, बंरका, कारेसरा, खैरझीटी कला, खटी, किरकी, ओड़िया, पदुमसरा, पतोरा, सैगोंना और सौरी है।

इन डिजिटल सुविधा केंद्रों में जन्म, मृत्यु, जाति, आय, निवास, विवाह पंजीयन जैसे प्रमाणपत्रों की सुविधा के साथ राजस्व सेवाएं भी उपलब्ध हैं। साथ ही ग्रामीण नागरिक अब माइक्रो एटीएम, आधार आधारित भुगतान, डिजिटल लेनदेन, बीमा प्रीमियम भुगतान, बिजली-पानी के बिल भुगतान, पेंशन संबंधित सेवाएं और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अपने गाँव में ही सरकारी सेवाओं तक सरल से प्राप्त कर सकेंगे।

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परीक्षा के सफल संचालन के लिए कलेक्टर ने सौंपी अधिकारियों की जिम्मेदारी
बलरामपुर : छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रदेश भर में 01 मई 2025 को पीपीटी 2025 प्रवेश परीक्षा प्रातः 09ः00 बजे से दोपहर 12ः15 तक आयोजित कि गई है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में भी उक्त परीक्षा शासकीय नवीन महाविद्यालय बलरामपुर में आयोजित होगी। उक्त परीक्षा के सफल संचालन के लिए कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के द्वारा परीक्षा केन्द्र शासकीय नवीन महाविद्यालय बलरामपुर के लिए केन्द्राध्यक्ष एवं आब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। शासकीय नवीन महाविद्यालय के प्राचार्य श्री नन्द कुमार देवांगन मोबाईल नंबर 99779-20198 एवं सहायक संचालक उद्यान श्री कमलेश साहू मोबाईल नंबर 96173-14333 को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। साथ ही कलेक्टर द्वारा उक्त परीक्षा केन्द्र के लिए उड़नदस्ता टीम का भी गठन किया गया है। जिसमें उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. तनवीर अहमद मोबाईल नम्बर 98261-71905 को दल प्रभारी एवं सहायक संचालक पंचायत सुश्री स्टेला खलखो मोबाईल नम्बर 75873-42046 एवं नायब तहसीलदार बलरामपुर श्री रवि कुमार भोजवानी मोबाईल नम्बर 89094-42222 को सदस्य नियुक्त किया गया है। 

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बलरामपुर : जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांसपोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है। 

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बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार कटारा के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में जिले को मलेरिया मुक्त बनाने विश्व मलेरिया दिवस मनाया जायेगा। इस बार की थीम ‘‘मलेरिया हमारे साथ समाप्त होः पुनः निवेश करें, पुनः कल्पना करें, पुनः प्रज्वलित करें‘‘ इसी के तहत जिले में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राज्य से मिले निर्देशों के अनुसार जिले में प्रचार-प्रसार प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत कुमार सिंह ने बताया है कि जिले में वर्ष 2027 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिये जिला का कार्ययोजना वर्ष 2025 हेतु तैयार किया गया है इसके तहत कार्य करते हुए जिले में मलेरिया खत्म करने अभियान चलाया जाएगा एवं लोगो को जागरूक करने ग्राम के पारा/मोहल्ला स्तर तक मितानिन के माध्यम से मलेरिया बीमारी की जानकारी दी जायेगी। डॉ. सिंह ने बताया की वर्ष 2017 में जहां जिले में कुल 11008 मरीज थे, वहीं वर्ष 2024 में कुल 5 मरीज थे। जिले में मलेरिया मरीजों में कमी का सबसे बड़ा कारण विशेष सतर्कता और प्रयास था, इन प्रयासों ने मितानिन दीदीयों की महत्वूपर्ण भूमिका रही। जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सुश्री स्मृति एक्का ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं मितानिन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने विश्व मलेरिया दिवस मनाया जायेगा। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ० सुबोध सिंह ने बताया कि मलेरिया संज्ञनित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर जब मलेरिया पीड़ित व्यक्ति का खून चूसता है और फिर किसी स्वास्थ्य व्यक्ति को काटता है तब संक्रमण फैलता है। इससे बचाव के लिये आस-पास पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों एवं कुलरो की सफाई करे पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, सोते समय मच्छर दानी का उपयोग करे। नीम, तुलसी, गेंदा जैसे मच्छर रोधी पौधे लगाएँ एवं मच्छर रोधी साधनों का उपयोग करें। बुखार आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच व उपचार करायें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया बीमारी हेतु सभी जांच एवं उपचार निःशुल्क है। 

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राज्यपाल के आगमन से भावुक हुआ परिवार

बलरामपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका अपने एक दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर-रामानुजगंज जिला पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल श्री डेका ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से लाभान्वित परिवार, नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 10 में नवनिर्मित आवास पर निवासरत श्रीमती सरजी कोरवा के घर पहुंचकर भेंट की। जिले में यह पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के दौरे में आए हैं, और राज्यपाल ने किसी हितग्राही के घर पहुँचकर आमजन से प्रत्यक्ष संवाद किया उन्हें देखकर सरजी कोरवा ने प्रसन्नता व्यक्त की। राज्यपाल श्री डेका ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही सरजी कोरवा के घर पहुँचकर उनसे संवाद करते हुए शासन से मिलने वाली हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी ली। श्रीमती सरजी कोरवा ने राज्यपाल श्री डेका को बताया कि हम लोग दैनिक मजदूरी कर के अपना जीवन यापन करते है। उनके पति के जाने के बाद एक बेटे का लालन पालन करते हुए ऐसे परिस्थितियों में स्वयं से पक्के मकान में रहना एक सपने जैसा था।

लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से सर्वेक्षण में उनका चयन हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से ही हमारे घर बनाने का सपना साकार हुआ है। नए घर बन जाने से हम लोग बहुत खुश हैं और यहां हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे है। इस दौरान राज्यपाल श्री डेका ने हितग्राही सरजी कोरवा को उपहार भी भेंट किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री सी.आर. प्रसन्ना, कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर वैभव रमनलाल, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, नगर पालिका अध्यक्ष श्री लोधीराम एक्का सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे। 

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मत्स्य विभाग द्वारा प्रदत्त आइस बॉक्स और मछली जाल से मिलेगा रोजगार को नया आयाम

महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आमजन तक सुशासन की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ किए गए “सुशासन तिहार“ अभियान का सकारात्मक प्रभाव जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में भी देखने को मिल रहा है। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल जरूरतमंदों को सहायता मिल रही है, बल्कि उनके जीवन में स्थायी परिवर्तन भी आ रहा है।

शासन की योजनाओं का लाभ जब ज़मीनी स्तर तक पहुंचता है, तभी उसका असली उद्देश्य पूर्ण होता है। सिंघनपुर के श्री टिकेश्वर सतनामी की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है, जिन्हें मत्स्य विभाग की फुटकर मत्स्य विक्रय योजना के तहत आइसबॉक्स प्रदान किया गया। इस सहयोग ने उनके मछली व्यवसाय को नई दिशा दी और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। टिकेश्वर ने बताया कि मछली विक्रय के दौरान ताजगी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन विभाग द्वारा प्रदत्त आइसबॉक्स से अब वे मछलियों को लंबे समय तक संरक्षित रख पाएंगे। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि उनके व्यवसाय में स्थायित्व भी आएगा।

टिकेश्वर बताते हैं, कि“पहले मछलियों को जल्दी बेचना पड़ता था, वरना खराब होने का डर रहता था। अब आइसबॉक्स की मदद से मैं मछलियों को दूर के बाजारों तक भी अच्छे हालत में बेच पाऊंगा। इससे मेरी आमदनी भी बढ़ेगी।

इसी प्रकार से ग्राम गोड़पाली की निवासी श्रीमती गंगाबाई निषाद ने मछली पकड़ने के लिए जाल प्रदान करने हेतु आवेदन किया था। उनके इस आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग द्वारा उन्हें “मत्स्यपालन प्रसार योजना“ के अंतर्गत मछली पकड़ने हेतु जाल उपलब्ध कराया गया। गंगाबाई निषाद लंबे समय से मछली पालन के माध्यम से अपने परिवार का भरण-पोषण करती आ रही हैं। अब जाल प्राप्त होने से उन्हें अपनी आजीविका को और सुदृढ़ करने का अवसर मिला है। यह सहायता उनके लिए आर्थिक संबल बनेगी।

टिकेश्वर एवं गंगाबाई ने शासन और विभाग के प्रति आभार जताते हुए कहा कि “सुशासन तिहार“ जैसे अभियान न केवल योजनाओं की जानकारी देते हैं, बल्कि आमजन को उनमें भागीदार बनाकर सशक्त भी करते हैं। मत्स्य विभाग का उद्देश्य भी यही है, गांवों में स्वरोजगार को बढ़ावा देकर ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। 

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महासमुंद : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में संचालित यह अभियान, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को ज़रूरतमंदों तक पारदर्शिता और त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से पहुँचाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का त्वरित लाभ दिलाना और शासन-जनता के बीच सेतु का कार्य करना है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास की किरण पहुँच सके।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का संबंधित विभागों द्वारा तत्परता से निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में सुशासन तिहार अंतर्गत श्रीमती पुरी हरपाल पति पंकज हरपाल निवासी तेंदुलोथा खुर्द द्वारा ऋण पुस्तिका (किसान किताब) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे तत्काल निराकरण किया जाकर आवेदक को किसान किताब प्रदान किया गया। लंबे इंतजार के पश्चात ऋण पुस्तिका प्राप्त होते ही श्रीमती हरपाल के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता साफ झलक रही थी। उन्होंने समाधान मिलते ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए शासन की त्वरित कार्यप्रणाली की सराहना की। 

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नामांतरण के लिए अब पंजीयन अधिकारी अधिकृत

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की अधिसूचना

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रशासन पारदर्शी और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन तहसीलदार को प्राप्त नामांतरण की शक्तियां जिले में पदस्थ रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार को दी गई है। ये अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में पंजीकृत विक्रय पत्र के निष्पादन हेतु अधिकृत होंगे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने इसे एक जनहितैषी और दूरदर्शी निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया के सरलीकरण से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि से संबंधित विवादों में कमी आएगी। आम लोगों को सुविधा मिलेगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग सचिव श्री अविनाश चंपावत ने बताया कि यह अधिसूचना 24 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आ चुकी है और इसे सभी जिलों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अब पंजीयन अधिकारी रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार को उस क्षेत्र में पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि के हस्तांतरण का अधिकार सौंपा गया है। पूर्व में यह अधिकार तहसीलदार को प्राप्त था। जो कि भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के तहत कार्य करते थे। अब इस बदलाव से भूमि क्रय-विक्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिकों को कम समय में प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा। 

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जिले के 50 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू

बिलासपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का वर्चुअल शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने प्रदेश के ग्रामीणों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रदेश के चयनित ग्राम पंचायतो से सीधा संवाद किया। कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत केंदा में कार्यक्रम आयोजित किया गया।अटल डिजिटल सुविधा केंद्र की भी शुरुआत की जिसमें सीएससी की सेवाओं के साथ वित्तीय समावेशन सेवाएं भी साथ में चालू की गई। जिसके तहत नगद आहरण , राशि हस्तांतरण , बीमा , पेंशन , जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन आदि सुविधाएं प्रदान की जाएगी। प्रदेश स्तर पर 1460 एवं जिले में ग्राम स्तर पर 50 अटल डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई।

मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों से योजना के सुचारू कियान्वयन आर्थिक एवं सामाजिक लाभ पर चर्चा की। श्री साय द्वारा मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत जल संरक्षण हेतु संकल्प एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास हेतु अपनी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में माननीय प्रधानमंत्री जी के बिहार के मधुबनी से उद्बोधन का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, सभी पंच गण, ग्राम के गणमान्य नागरिक, महतारी वंदन के हितग्राही, प्रभारी उप संचालक श्रीमती शिवानी सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोटा श्री युवराज सिंह करा.अधिकारी श्री शिव कपूर मरकाम , ग्राम पंचायत सचिव श्री सालिक राम , जिले की डीपीएम नरेंद्र जायसवाल, वी एल ई विकेंद्र मौजूद थे।

 

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केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू के निर्देश पर दिल्ली से जानकारी देने आए अफसर

बिलासपुर : केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू की विशेष पहल पर एमएसएमई भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित योजना के तहत बिलासपुर जिले में कृषि पर आधारित, फ्लाई ऐश तथा स्टील फेब्रिकेशन एवं अन्य उद्योगों पर आधारित एमएसएमई कलस्टर के लिए सीएफसी एवं सीडीपी (कलस्टर डेव्लपमेंट) की स्थापना की सम्भावना के संबंध में विकास आयुक्त एमएसएमई कार्यालय नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आज जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में बैठक लिया गया।

भारत सरकार नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा योजना से होने वाले लाभ, उत्पाद की गुणवत्ता एवं बाजार के सम्भावनाओ के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उपस्थित उद्योग संघ के पदाधिकारियो सहित उद्योगपतियो के द्वारा योजना के प्रति उत्साह के साथ जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। बैठक में एमएसएमई भारत सरकार नई दिल्ली के अमित कुमार तामरिया संयुक्त संचालक, सुभाषचंद सहायक संचालक एवं एमएसएमई रायपुर के. बी. इरपाते सहायक संचालक, उद्योग संचालनालय के सयुक्त संचालक शिव कुमार राठौर, मुख्य महाप्रबंधक श्री एम.एल. कुशरे, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर एवं अन्य अधिकारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री हरीश केड़िया, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री सतीश शाह, जिला उद्योग संघ के महासचिव श्री शरद सक्सेना, एवं विभिन्न उद्योगो के संगठनो के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में उद्योगपतिगण उपस्थित रहे। उद्योगपतियो के द्वारा आगामी बैठक शीघ्र आयोजन करने का अनुरोध किया गया। 

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बेमेतरा : हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके उन्मूलन के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करना है। इस वर्ष की थीम “Malaria Ends With Us: Reinvest, Reimagine, Reignite” अर्थात् “मलेरिया हमारे साथ समाप्त हो जाये - पुनः निवेश करें, पुनः कल्पना करें, पुनः प्रज्वलित करें” पर आधारित है। यह संदेश देता है कि मलेरिया को समाप्त करने की जिम्मेदारी हम सभी की है।

बेमेतरा जिले में इस अवसर पर जिला चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2027 तक शून्य स्थानीय संक्रमण तथा 2030 तक मलेरिया मुक्त राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे सामूहिक प्रयासों से ही संभव बनाया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यशवंत कुमार ध्रुव ने बताया कि मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, बदन दर्द, सिरदर्द, उल्टी आदि शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति इन लक्षणों से पीड़ित है, तो उसे तुरंत नजदीकी शासकीय स्वास्थ्य संस्था में जाकर जांच करवानी चाहिए। मलेरिया की जांच और इलाज सभी शासकीय संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध है।

रोकथाम के लिए आवश्यक है कि मच्छरों के प्रजनन को रोका जाए। घर के आसपास पानी जमा न होने दें। जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल या जला हुआ मोबिल ऑयल डालें। मच्छरदानी का उपयोग करें और यदि संभव हो, कीटनाशक-उपचारित मच्छरदानी अपनाएं। जिला नोडल अधिकारी (NVBDCP) डॉ. अशोक बसोड ने जानकारी दी कि विश्व मलेरिया दिवस के उपलक्ष्य में जिले के सभी विकासखंडों एवं गांवों में प्रचार-प्रसार एवं जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आइए, हम सभी मिलकर मलेरिया के खिलाफ इस लड़ाई में भागीदार बनें और अपने घर, समाज और प्रदेश को मलेरिया मुक्त बनाने में सहयोग दें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
 

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पीएम जनमन योजना में विभागीय समन्वयन से लाएं अपेक्षित प्रगति:- राज्यपाल श्री रमेन डेका

बलरामपुर : बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के प्रवास के दौरान राज्यपाल श्री रमेन डेका ने संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले में जल संचयन, पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण, जैविक कृषि को बढ़ावा, टीबी उन्मूलन, पीएम जनमन व जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ सचिव श्री सीआर प्रसन्ना उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने जिले में विकास के लिए किए गए विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर सहित विभिन्न ढांचों का निर्माण, टीबी उन्मूलन के लिए निक्षय निरामय, आजीविका संवर्धन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदिम जाति कल्याण सहित विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों पर बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर ने बताया कि स्व-सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त करने एवं आजीविका संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसका सकारात्मक परिणाम भी मिल रहा है। पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर वैभव रमनलाल ने बताया कि जिले में नशा उन्मूलन के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नशे के अवैध व्यापार करने वाले असामाजिक तत्वों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ-साथ तेज गति से वाहन चलाने, क्षमता से अधिक सवारी, सीट बेल्ट, नाबालिकों द्वारा वाहन चलाने, शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे 06 पैरामीटर पर पुलिस द्वारा लगातार चालानी कार्यवाही की जा रही है।

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने घटते भूजल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए जल स्तर बढ़ाने विशेष प्रयास करने, जल संचयन के लिए प्रेरित करने तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की बात की। साथ ही उन्होंने जिले में तालाब एवं डबरी निर्माण की जानकारी लेते हुए कहा कि निर्माण से पहले वहां का जल स्तर और निर्माण के बाद हुए जल स्तर की वृद्धि का माप अवश्य करें, ताकि इनके निर्माण की सार्थकता का पता चल सके।

राज्यपाल श्री डेका ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये जा रहे प्रयासों की जानकारी ली तथा महिलाओं के आजीविका संवर्धन के लिए विशेष प्रयास करने एवं नवाचार अपनाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंचों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों को जागरूक करने को कहा। उन्होंने ओडीएफ गांवों के संबंध में जानकारी लेते हुए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने कहा। राज्यपाल श्री डेका ने जिले में रेडक्रॉस सोसायटी का विस्तार करने एवं अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने की बात कही। राज्यपाल ने जिले में नशे की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित नशामुक्ति केन्द्र के संचालन के संबंध में जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिये।

राज्यपाल श्री डेका ने जिल में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए चालाए जा रहे विशेष अभियान पीएम जनमन योजना के प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि इसके सभी प्रमुख बिंदुओं पर विभागीय समन्वयन से अपेक्षित प्रगति लाएं। उन्होंने बढ़ती सड़क दुर्घटना पर संज्ञान लेते हुए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश पर उचित रोक लगाने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने कार्यों का विश्लेषण करने तथा जनहित के लिए पूरी संवेदना और सहभागिता से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।
कार्यक्रम के समापन अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से राज्यपाल श्री डेका को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी श्री अशोक तिवारी, अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल. सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। 

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राशन कार्ड से वंचित हितग्राहियों को मिला लाभ

कोरिया : प्रदेश में जारी सुशासन तिहार अब आमजन के लिए श्समाधान तिहारश् बनकर उभर रहा है। इस अभियान के तहत जिले में लंबे समय से राशन कार्ड से वंचित हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज चार महिलाओं श्रीमती हेमा बाई, बिंदिया कुमारी, श्रीमती शालिनी राजवाड़े एवं श्रीमती जय लक्ष्मी को उनके राशन कार्ड प्रदान किए गए। इन हितग्राहियों ने सुशासन तिहार के तहत अपनी शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिस पर जिला प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेकर कार्यवाही की। परिणामस्वरूप आज उन्हें कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के हाथों राशन कार्ड सौंपा गया।

जिला कलेक्टर ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें। इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि अनेक लाभार्थियों को योजनाओं का त्वरित लाभ मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सुशासन तिहार केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि जनसेवा की एक गंभीर प्रक्रिया है, जिसमें हर शिकायत पर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

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कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों ने वितरित की फुटबॉल, वॉलीबॉल व क्रिकेट किट

कोरिया : सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिसुनपुर, उमझर व तिलवंदांड़ के युवा खिलाड़ियों द्वारा की गई खेल सामग्री की मांग का त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने सराहनीय पहल की है। आज कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी, जिला पंचायत सीईओ श्री आशुतोष चतुर्वेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मोहित पैकरा एवं उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना राजवाड़े द्वारा इन ग्राम पंचायतों के युवाओं को फुटबॉल, वॉलीबॉल व क्रिकेट किट प्रदान की गई।इस अवसर पर स्थानीय युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और खेल सामग्री प्राप्त कर खुशी जाहिर की। खिलाड़ियों ने कहा कि इससे उन्हें खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और वे आने वाले समय में प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश है कि सुशासन तिहार में प्राप्त हर आवेदन को बारीकी से जांच कर समाधान करें और इसी दिशा में यह कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 'युवा शक्ति को सही दिशा देने के लिए खेल एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रशासन इस दिशा में हर संभव सहयोग करता रहेगा।' इस पहल से यह स्पष्ट है कि शासन प्रशासन युवाओं की आवश्यकताओं को लेकर गंभीर है और त्वरित कार्यवाही कर उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है।
 

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कोरिया : कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में निरीक्षण के दौरान चार वाहनों को अवैध खनिज परिवहन करते हुए पकड़ा गया।

खनिज अधिकारी भूषण कुमार पटेल और उनकी टीम द्वारा वाहन क्रमांक सीजी 15 ईएफ 0624 (हाईवा) को अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए चालक श्री उचित कुमार मालिक श्री राजेश्वर यादव, सीजी 15 एसी 5624 (हाईवा) के वाहन चालक श्री मनोज प्रजापति वाहन मालिक श्री मुनेश्वर यादव, सीजी 15 ईसी 5118 (हाईवा) के वाहन चालक श्री रामरूप वाहन मालिक श्री उमाशंकर व सीजी 15 ईई 8600 (हाईवा) के वाहन चालक श्री श्री शिवपूजन राम वाहन मालिक श्री श्री मुनेश्वर यादव को अवैध रेती परिवहन कर रहे थे।

चारों वाहनों को मौके पर जप्त कर समीपस्थ थाना पटना में अभिरक्षा में रखा गया। खनिज विभाग ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के नियम 21 से 23 (ख) के तहत अर्थदण्ड की राशि खनिज मद में में जमा कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे अवैध खनन की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें। जिला प्रशासन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कानून के पालन के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार की कार्रवाई से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाएगा। 

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हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद, बोले - अब बैंक की जरूरत नहीं

कोरिया : ग्राम पंचायत जूनापारा में आज अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ हुआ, जहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं महतारी वंदन योजना की राशि निकालने पहुँचीं। इस अवसर पर हितग्राहियों ने अपने खाते से योजना की निर्धारित राशि प्राप्त की और सरकार के प्रति आभार जताया। श्रीमती रितु साहू ने बताया कि ‘अब हमें बैंक या अन्य किसी केंद्र तक लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। गाँव में ही पैसा निकालने की सुविधा से काफी राहत मिली है। हम मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के आभारी हैं।‘

कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मोहित पैकरा, जिला पंचायत सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी व अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज ग्राम पंचायत जूनापारा में तलवापारा निवासी श्रीमती शिवकुमारी ने भी अटल डिजिटल सुविधा केंद्र से 1000 रुपए की राशि निकालते हुए कहा कि यह पैसा उनके घरेलू खर्चों में बहुत मददगार है। उन्होंने कहा कि ‘इस योजना से हमें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि डिजिटल सुविधा केंद्र से न सिर्फ महिलाएं बल्कि बुजुर्गों और अन्य ग्रामीणों को भी वित्तीय सेवाओं का लाभ मिलेगा। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र की स्थापना से गाँव में डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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कलेक्टर ने कहा - सर्वे में शामिल होकर योजना से लाभान्वित हो

कोरिया : आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 51 हजार परिवारों को पीएम आवास की 300 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप जिले के सभी जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिले इसकी लगातार सर्वे किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि अभी आवास प्लस प्लस का सर्वे 30 अप्रैल तक चलेगा और इसका दायरा बढ़ाते हुए कुछ अतिरिक्त छूट के प्रावधान भी किए गए हैं।कलेक्टर ने सर्वे में शामिल होकर योजना का लाभ लेने की बात कही और पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे भी इसकी जानकारी आमजन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज लोकतंत्र की जड़ है और ग्राम विकास की रीढ़ है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सचिन से यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण मकानों की सूची तैयार कर उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
 

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बिलासपुर : जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की छानबीन के क्रम में तीन दिवस के भीतर आमजनता से दावा आपत्ति मंगाई है। फिलहाल 2 आवेदकों ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किये हैं।

डीईओ ने बताया कि विकासखण्ड कोटा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला करवा में शिक्षक (एल.बी.) के पद पर कार्यरत स्व. श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय के परिवार से उनके पुत्र श्री गौरीश पाण्डेय एवं विकासखण्ड तखतपुर के शासकीय प्राथमिक शाला भौवाकांपा में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत स्व. श्री उमेश कुमार सूर्यवंशी के परिवार से उनकी पत्नी श्रीमती चमेली बाई सूर्यवंशी ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है।

आमजनों की जानकारी में यदि दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों में यदि कोई सदस्य राज्य अथवा केन्द्र की शासकीय सेवा में कार्यरत होने की सूचना है, तो वे तीन दिवस के भीतर पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित कक्ष क्र. 25, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के जरिए जानकारी दे सकते हैं ताकि नियमानुसार पात्र व्यक्ति को ही अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया जा सके।
 

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बिलासपुर : जिले के सभी शासकीय कार्यालयों के लिपिक वर्ग के कर्मचारियों का नियमित लेखा प्रशिक्षण सत्र जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला बिलासपुर में आयोजित किया जाएगा। बिलासपुर संभाग के सभी शासकीय कर्यालय प्रमुखों से तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक लेखा प्रशिक्षण सत्र हेतु आवेदन पत्र शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग, तृतीय तल बिलासपुर में भेजना होगा। आवेदन पत्र 1 मई 2025 से 31 मई 2025 तक कार्यालयीन समय में भेजना होगा। पहले से आवेदन कर चुके सभी कर्मचारियों को भी इस सूचना के प्रकाशन के बाद दोबारा आवेदन करना अनिवार्य है। 

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बिलासपुर : जिले में खेलो इण्डिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंतर्गत तीरंदाजी, हॉकी एवं एथलेटिक की अकादमी संचालित है। सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण ने बताया कि आवासीय अकादमियों में प्रवेश हेतु तीरंदाजी, हॉकी एथलेटिक्स, बालिका कबड्डी एवं गैर आवासीय (दैनिक प्रशिक्षण केन्द्र) बालक कबड्डी हेतु राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन 29 एवं 30 अप्रैल 2025 को स्व. बी.आर. यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई में किया जा रहा है। नियमानुसार 13-17 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं का चयन ट्रायल लिया जाना है। जिले में संचालित खेलो इण्डिया लघु केन्द्र से 10-10 बालक एवं बालिका खिलाड़ी एवं खेलो इण्डिया लघु केन्द्र के अतिरिक्त जिले से प्रत्येक खेल के 4-4 बालक एवं बालिका उत्कृष्ट खिलाड़ियों को चयन ट्रायल में सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे जिले जहाँ नैसर्गिक खेल प्रतिभाएं विद्यमान है, तथा भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उन जिलों से खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि किया जा सकता है।

चयन ट्रायल में खिलाड़ियों का मोटर एबलिटी टेस्ट, स्किल टेस्ट, गेम अवेयरनेस टेस्ट (मेंटल एबिलिटी टेस्ट) लिया जाएगा। अकादमी में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों के दोगुनी संख्या में खिलाड़ियों को चिन्हित कर उनका 06 दिवसीय असेसमेंट कैम्प लिया जाएगा। इस दौरान उनका एम.एस.के. टेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा लिया जाएगा। असेसमेंट कैम्प के बाद योग्य खिलाड़ियों को रिक्त सीटों की संख्या अनुसार अकादमी में प्रवेश हेतु अंतिम रूप से चयनित किया जा सकेगा। चयनित खिलाड़ियों को देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और एसएनसी के माध्यम से स्ट्रैन्थ एंड कंडीशनिंग 6000 किलो कैलोरी का स्वच्छ पोषणयुक्त आहार, फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा इंजरी का ईलाज व पुनर्वास, आईस बाथ, स्वीमिंग की सुविधा उपलध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त चयनित खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन शिक्षा, आने-जाने का साधन, चिकित्सा, दुर्घटना बीमा, आवश्यक एवं सहायक खेल उपकरण, खेल परिधान, एकरूप परिधान, प्रतियोगिताओं के दौरान यात्रा व्यय की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। 

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कलेक्टर ने कहा - सर्वे में शामिल होकर योजना से लाभान्वित हो

कोरिया : आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 51 हजार परिवारों को पीएम आवास की 300 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप जिले के सभी जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिले इसकी लगातार सर्वे किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि अभी आवास प्लस प्लस का सर्वे 30 अप्रैल तक चलेगा और इसका दायरा बढ़ाते हुए कुछ अतिरिक्त छूट के प्रावधान भी किए गए हैं।कलेक्टर ने सर्वे में शामिल होकर योजना का लाभ लेने की बात कही और पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे भी इसकी जानकारी आमजन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज लोकतंत्र की जड़ है और ग्राम विकास की रीढ़ है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सचिन से यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण मकानों की सूची तैयार कर उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। 

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83 पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का का हुआ शुभारंभ

जशपुरनगर : जिले में आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है जिसमे भू-जल संरक्षण हेतु एवं वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में संकल्प लिया गया। इस दिवस पर जशपुर जिले 83 पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया।

विदित हो कि पंचायत राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पूरे देश में पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सहभागी स्थानीय शासन के प्रति हमारी सामूहिक प्रबिद्धता को पुष्ट करने का एक अवसर है, साथ ही देश भर में पंचायत राज संस्थाओं की प्रगति और क्षमता का जश्न मनाता है।

जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार ने उक्त संबंध में सभी जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभा की बैठक आयोजित कर पंचायत राज दिवस मनाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुसार जिले के ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया गया और अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारंभ कर केन्द्र से होनी वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। 

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जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ जनसहभागिता से कार्य करने पर दिया जोर

जशपुरनगर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश देने के साथ ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अधिकारियों ने राज्यपाल के समक्ष उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया। राज्यपाल ने कहा कि विकास के कामों में भी आम लोगों को शामिल करें। इससे विकासकार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने नवाचारों को बढ़ावा देने पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया। उन्होंने जल संरक्षण के लिए जिले में चलाए जा रहे कार्यों की सराहना की।

राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय समुदायों के द्वारा सदियों से पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। उनसे प्रेरणा लेकर हमें जल संरक्षण की तरीकों में उन्हें भी शामिल करना चाहिए। इसके अलावा लोगों को भी इस दिशा में जागरूक किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम के तहत हर नागरिक को प्रकृति के संरक्षण के लिए पेड़ लगाना चाहिए। इसके लिए गांवों एवं शहरों में जनजागृति अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर सरकारी संस्थान, स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटलों को हरा-भरा दिखना चाहिए इससे लोग भी वृक्षारोपण के लिये प्रेरित होंगे। वृक्षारोपण में लगाए गए पेड़ों की रक्षा हेतु भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने सड़क दुर्घटना पर अपनी चिंता जाहिर की और इसे कम किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा की गाड़ी चलाते समय सुरक्षा मानकों के पालन कराए, सड़क सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करें, ताकि दुर्घटनाएं कम हो। राज्यपाल ने नशापान करके गाड़ी चलाने वाले, हेलमेट नहीं पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा। राज्यपाल ने नशामुक्ति के लिए अभियान को पूरे जोर-शोर से चलाने के साथ ही इसके नुकसानों के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि बच्चों एवं शिक्षकों के बीच एक स्वस्थ संबंध होना चाहिए। उन्होंने लाइब्रेरी में बच्चों की रूचि बढ़ाने के लिए इसके महत्व के बारे में बताने को कहा साथ ही कहा कि लोगों को भी इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए और अच्छी किताबें लाइब्रेरी में समुदाय के द्वारा प्राप्त हो ऐसी परंपरा विकसित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने वर्षा ऋतु से पूर्व जनसहभागिता से जलस्त्रोतों की सफाई करने को कहा। उन्होंने जैविक खाद को बढ़ावा देने किसानों को ऋण के जाल से बचाने के लिए संस्थागत अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। राज्यपाल ने टीबी के साथ अन्य रोगों से पीड़ितों की पहचान कर अच्छी चिकित्सा हेतु अच्छे चिकित्सा संस्थानों में रेफर करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों में सहयोग की भावना होती है विकास के कार्यों में उनका सहयोग लेकर राज्य राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वसहायता समूहों के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा किए जा रहे नवाचारों को आगे लाने के निर्देश राज्यपाल ने अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि स्वसहायता समूहों से द्वारा लोगों को रोजगार तो प्राप्त हो रहा है साथ ही इससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल रहा है। बैठक में राज्यपाल ने सभी विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में राज्यपाल श्री डेका को मधेश्वर महादेव की छायाचित्र और शाल, श्रीफल देकर सम्मानित किया गया।

कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने जिले में चल रहे जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए चलाए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जशपुर जल जागृति अभियान के तहत जन सहयोग के माध्यम से नदी, नालों, तालाबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। बचे हुए शासकीय भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग कराया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही गांव-गांव में जाकर विशेषज्ञों के माध्यमों से जल संरक्षण के प्रति आम लोंगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आज हम इस दिशा में कार्य नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों के इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगें। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार, वनमंडलाधिकारी श्री जितेन्द्र उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। 

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टी.बी. मरीजों के सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को किया सम्मानित

जशपुरनगर : राज्यपाल श्री रमेन डेका अपने एकदिवसीय प्रवास में जिला जशपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत में विभिन्न विभाग अंतर्गत लगभग 35 हितग्राहियों को सामग्रियों का वितरण किया। राज्यपाल ने हितग्राहियों से चर्चा की और टी.बी. मरीजों की सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने जिन हितग्राहियों को सामग्रियों को वितरण किया उनमें मछली पालन विभाग से कोमड़ों के सुरंत राम, कमलेश राम, कस्तुरा से युवा समूह के अध्यक्ष इन्द्र कुमार सिंह को जाल, भुईया के युवा समूह के उपाध्यक्ष गजानंद राम को आईस बाक्स, जयमरगा के बेला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती कैलाशपति और डुमरटोली के मुस्कान स्व सहायता की अध्यक्ष श्रीमती पार्वती को जाल एवं आईस बॉक्स वितरण किया गया।

इसी प्रकार राज्यपाल ने समाज कल्याण विभाग अंतर्गत् पोड़ी के कमला सिंह और सारूडीह के घुनेश्वर को मोटराईज्ड ट्रायसाईकिल, जुरगुम के परिबा राम और लुईकोना के शनि लोहार को हस्त चलित ट्रायसाईकिल, समर्थ आवासीय दिव्यांग प्रशिक्षण केन्द्र जशपुर के पुष्कर पैंकरा और सिमरन पन्ना को श्रवण यंत्र, बोकी के अंकिता विश्वकर्मा को ब्रेल किट एवं श्वेत छड़ी तथा पण्डरापाठ के देवव्यास यादव एवं उनकी पत्नी श्रीमती आशावती यादव को विवाह प्रोत्साहन राशि के तौर पर एक लाख रूपए का वितरण किया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छाग्रहियों को स्वच्छता किट, स्वास्थ्य विभाग के तहत जशपुर के श्री रमालाल सोनी को आयुष्मान कार्ड, श्रीमती सुबन्ती टोप्पो को वय वंदना कार्ड प्रदान किया गया। इसी तरह टी.बी. मरीजों के सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए जशपुर के निरंजन प्रसाद गुप्ता और श्री भरत रत्नम खुंटे को सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने 6 टीबी मरीजों को फूड बास्केट का वितरण किया

इसके साथ ही राज्यपाल ने उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत जबला के अशोक राम और रैनू राम, बरगांव के दिनेश्वर, कुंजराम सिंह तथा जुरतेला के रामधानी सिंह और जयवीर सिंह को भिंडी, लौकी, करेला सब्जी मिनिकिट वितरण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार, वनमंडलाधिकारी श्री जितेन्द्र उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।