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- स्वास्थ्य कर्मचारी डाॅक्टर, नर्स, शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को ई-पास के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं हैथोक व्यापारी, खाद्य पदार्थ, भोजनालाय से होम डिलिवरी, चिकित्सा उपकरण, दवाओं एवं औषधि विक्रेता ई-पास का उपयोग कर सकते हैजशपुर : छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लोगों की सुविधाओं के लिए ई-पास cg covid-19 मोबाईल एप्लिकेशन बनाया गया हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको जिले से बाहर अथवा जिले में ही किसी कारणवश आवश्यक कार्य हो तब वह गुगलप्ले स्टोर से ई-पास cg covid-19 मोबाईल एप्लिकेशन डाउनलोड कर आॅनलाईन ई-पास के लिए आवेदन कर सकते है। इसके लिए सर्व प्रथम व्यक्ति को अपना पंजीयन मोबाईल नंबर के माध्यम से किया जाना होगा। तत्पश्चात् अपनी जानकारी एवं जहां व्यक्ति को जाना है एप्लिकेशन में प्रवृष्ट करनी होगी। इसके लिए व्यक्ति को आवेदन पूर्ण करने से पूर्व अपना स्वंय का फोटो खींचना होगा एवं अपनी किसी पहचान पत्र का फोटो खींचना होगा। इसके साथ ही गुमास्ता लाईसेंस, यदि व्यक्ति सब्जी व्यापारी है, तब किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। इसके साथ ही गाड़ी क्रमांक भी उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। जिला ई-गर्वनेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी ई-जिला प्रबंधक श्री नीलांकर बासु ने बताया कि आवेदन पूर्ण होने के पश्चात् सबमिट बटन पर क्लीक करना होगा। इससे आपको एक आवेदन संदर्भ क्रमांक प्राप्त हो जाएगा। आवेदन संबंधित अधिकारी को प्राप्त होने के पश्चात् जारी कर्ता अधिकारी के द्वारा आॅनलाईन अनुमोदन पश्चात् ई-पास जारी हो जाएगा।उन्होनंे बताया कि जिसकी सूचना आवेदक को मोबाईल एप्लिकेशन से प्राप्त हो जाएगी। जिसका प्रिंट निकालकर व्यक्ति अपनी गाड़ी अथवा मोबाईल पर भी रखकर मांगे जाने पर प्रस्तुत कर सकता है। इस संबंध में यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आवश्यक कार्य को ही अनुमति प्रदान किया जा सकेगे एवं अनुमति प्राप्त व्यक्ति एवं गाड़ी को ही निर्धारित स्थान जाने की अनुमति होगी। इसके लिए अलावा किसी और के नाम से अनुमति लेकर किसी अन्य व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाएगा। ई-जिला प्रबंधक श्री वासु नेबताया कि स्वास्थ्य कर्मचारी डाॅक्टर,नर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी और ड्यूटी पर सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को ई-पास के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ड्यूटी पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा जारी प्रच्चलित आदेशों निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। यह ई-पास केवल वाहनों की आवा-जाही के लिए ही होगा। एक वाहन में दो से अधिक व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि निम्न सेवाओं के लिए ई-पास की मांग कर सकते है। इनमें दुग्ध संबंधि संयत्र, बैंक कर्मचारी, नगदकोष यान, दवा एवं औषधि विक्रेता, प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के पत्रकार, वेतन और लेखा कार्यालय केवल वेतन मजदूरी, आकस्मिक स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यय के लिए दूरसंचार इंटरनेट नेटवर्क सर्विस प्रदाता कार्यालय, दूर संचार सर्विस प्रदाता, रख-रखाव, पेट्रोल पंप एलपीजी, सीएनजी, तेल एजेंसियां उनके गोदाम और परिवहन संबंधी गतिविधियों सहित पशुओं के चारे का परिवहन उपरोक्त सभी सेवाओं, स्थापना से संबंधित सेवाओं, रख-रखाव, विनिनिर्माण, प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण-भण्डारण, व्यापार, वाणिज्य और रसद, अखबार विक्रेता, लोकनिर्माण विभाग और वरिष्ठ नागरिकों के साथ काम करने वाले एनजीओ आदि पास की मांग कर सकते हैं।थोक व्यापारी खाद्य पदार्थ किराने का सामान, अनाज, फल, सब्जियां, दूध, बेकरी, आईटम्स, मांस-मछली, भोजनालय से होमडिलिवरी घर ले जाना, खाद्य दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं का ई-काॅमर्स आॅनलाईन चिकित्सा उपकरण वितरण, उचित मूल्य की दुकाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- बेमेतरा :- जिला प्रशासन के माध्यम से कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमंण के कारण अन्य राज्यों में जैसे पुणे (महाराष्ट), कानपुर, लखनउ (उत्तर प्रदेश), हैदराबाद (तेलंगाना) एवं अन्य प्रदेशों में फसे हुए श्रमिकों को सहायता हेतु राज्य हेल्प लाइन, जिला हेल्प लाइन एवं जिला प्रशासन के माध्यम से जानकारी जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है। लाॅक डाउन होने के कारण अपने गृहगांव आने में असमर्थ एवं बंद की स्थिति में खाने पीने की व्यवस्था नही होने के कारण सहायता हेतु जिला बेमेतरा के 2172 श्रमिकों के खातों में एन.ई.एफ.टी.के माध्यम से दिनांक 31 मार्च 2020 से 6 अप्रैल तक सहायता राशि 6,57,600/- रूपये जिला प्रशासन की ओर से प्रदाय किया गया है। विभिन्न दान-दाताओं के माध्यम से एकत्रित किये गये राशि सहयोग हेतु से जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है।विभिन्न राज्यों में फसे हुए श्रमिकों के वर्तमान स्थिति का आकलन कर कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल के द्वारा द्वितीय किश्त जारी किये जाने के निर्देश श्रम विभाग को दिया गया। आज दिनांक 7 अप्रैल 2020 को कलेक्टर की अनुसंशा के आधार पर पूर्व में भेजे गए श्रमिकों को द्वितीय किश्त के रूप में कुल 1488 श्रमिकों को राशि 437000/- रूपये की राशि जारी किया गया। इस प्रकार अब तक कुल 10,94,600/- सहयोग राशि प्रदाय किया जा चुका है। तद संबंध में विभिन्न श्रमिकों द्वारा जिला प्रशासन एवं दान दाताओं का आभार व्यक्त किया जा रहा है। साथ ही श्रमिकों को उनके दैनिक जीवन यापन हेतु इन परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई राशि से विशेष सहयोग मिला।समा.क्र. 31
- बेमेतरा :- कोरोना वायरस कोविड-19 के महामारी के सहयोग के लिए जिले के विभिन्न समिति,आम जनता द्वारा अपने अपने स्तर पर आर्थिक सहायता राशि का सहयोग कर रहे हैं।इसी क्रम में जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम पंचायत के सरपंच (सचिवों) द्वारा भी कोरोना पीड़ितों के आगे आकर सहयोग के लिए आर्थिक सहायता राशि जमा की है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत ठेंगाभाट, झांकी,बोरईकछरा, धोबनीखुर्द, गनिया, प्रतापपुर, रनबोड़, घोघरा, मानिकपुर, मोतीमपुर, अतरगवां, गाडामोर, धौराभाटखुर्द, हरदी, भीमपुरी, चकलाकोंडा,नेवसा, बागुल गोपालभैना, भैंसा मुंडा, बोरतारा, मोहतरा,जेवरा एस, अंधियारखोर एस, पेन्डरी, मुरता, नांदल, बरबसपुर , अंधियारखोर, जेवरा इन, मक्खनपुर, कुंवा, बहरबोड, नेउर, रुसे, धनौरा, गोडीकला, रमपुरा, खटई, कटई, भदराली, बुचिपुर, घोरहा, बुंदेला, गिधवा, मगरघटा, सेमरिया, गुंजेरा, भोपसरा, करमसेन ग्राम पंचायत के सरपंच (सचिव) के द्वारा प्रति ग्राम पंचायत 1000-1000 रु कुल 50,000 की आर्थिक सहयोग राशी कोविड-19 सहायता कोष बेमेतरा के कोटक महिंद्रा बैंक खाता क्रमांक 1815093225 आई एफ एस सी कोड (IFSC कोड ) KKBK0006426 मे जमा करवाया गया |
- बेमेतरा :- राज्य सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस कोविड़-19 के पूर्ण नियंत्रण और रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में लाॅकडाउन किया गया है। ऐसी विकट परिस्थिति मे संस्था, समिति, और नागरिकों के द्वारा भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे है तथा आर्थिक सहायता प्रदान की जारी है| जिले के विभिन्न समिति एवं नागरिकों के द्वारा अलग अलग माध्यम जैसे मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष तथा सहायता कोष बेमेतरा के माध्यम से धनराशि जमा कर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है | इसी क्रम मे महावीर नवयुवा मण्डल द्वारा प्रधानमंत्री कोष मे 11,000 तथा मुख्यमंत्री कोष मे 20,000 रु, जगदीश चंद्राकर राम जानकी मंदिर गिधवा द्वारा 1 लाख रु , विनोद परगनिहा (हसदा) 5001 रु, बहल सिंह वर्मा (बैजी) 5000, भीकम प्रसाद साहू 5100 रु, अम्बा लाल शर्मा (पिकरी बेमेतरा ) 11,000 रु, तथा धीवर समाज बेरला (गंगाराम धीवर) 101000 रु की धनराशी मुख्यमंत्री सहायता कोष मे जमा की गयी | एवं हुलासी राम साहू 11,000 रु, शुभम वर्मा 11,000 रु, राजेश दुबे 1100 रु, मनजीत सिंह दत्ता 11,000 रु, खजांचा मस्जिद कमेटी बेमेतरा (सुन्नी मुस्लिम कमेटी ) 101000 रु, आसिम ट्रेडर्स (सिद्दीक खान) 2100 रु, मिथिलेश वर्मा (जनपद उपाध्यक्ष बेमेतरा ) 5100 रु, रवि रोहरा बेमेतरा 1100 रु, नकद राशि (ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेरला) 26590 रु की धनराशि कोविड-19 सहायता कोष बेमेतरा के रिलीफ फण्ड मे जमा करवाया गया |
- बेमेतरा :- वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से निपटने के लिए आम नागरिको द्वारा उदारता पूर्वक सहयोग दिया जा रहा है। इसी क्रम मे आज मंगलवार को अग्रवाल एग्रो राइस मिल ( राहुल अग्रवाल, रमन अग्रवाल ) बेमेतरा एवं सिन्हा राइस मिल (सनत कुमार सिन्हा) ग्राम सगोना, बेमेतरा द्वारा 11-11 हज़ार रुपए का चेक तथा छत्तीसगढ़ नंदवाना ब्राम्हण समाज के द्वारा 75001 हज़ार का चेक कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल को सौंपा तथा क्रेसर प्लांट (क्रेशर यूनियन कोदवा बेमेतरा ) कोदवा की ओर से भी 25 हज़ार रु की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान एवं खाद्य अधिकारी भूपेंद्र मिश्रा उपस्थित थे |ज्ञात हो की कोरोना kovid-19 महामारी से लड़ने के लिए जिले के विभिन्न समिति, संस्था, आम नागरिकों एवं सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अपने इच्छानुसार धनराशि दान किया जा रहा है | कलेक्टर ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए जो भी नागरिकगण दान करना चाहते हैं, वे जिला प्रशासन बेमेतरा के राहत कोष कोविड-19 बचत खाता मे दान कर सकते हैं। कोटक महेन्द्रा बैंक बेमेतरा के बैंक एकाउण्ट नंम्बर-1815093225, (आइएफएससी)ifsc कोड (केकेबीके)kkbk0006426 है। जिला बेमेतरा से संबंधित श्रमिक जो कि अन्य राज्यों मे फसे हुए है, उनकी सहायता के लिए इस राशि का उपयोग किया जा रहा है।
- बेमेतरा :- कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के चलते संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे विकट परिस्थिति से लड़ने के लिए जिले के नागरिकों द्वारा हर संभव कार्य और आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है | इसी क्रम मे आज श्री रामचंद्र स्वामी मूर्ति मंदिर ट्रस्ट ग्राम गिधवा पोस्ट दाढ़ी के द्वारा 1 लाख रु और बाबूलाल चंद्राकर एवं अयोध्या चंद्राकर ग्राम महतरा (खंडसरा) के द्वारा 11-11 हज़ार रु की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष मे एस.डी.एम श्री जगन्नाथ वर्मा के माध्यम से चेक द्वारा धनराशि प्रदान की गयी |
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बेमेतरा :- वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से निपटने के लिए आम नागरिको द्वारा उदारता पूर्वक सहयोग दिया जा रहा है। इसी क्रम मे आज शनिवार को कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल से लोधी समाज के प्रतिनिधि मण्डल ने सौजन्य मुलाकात कर एक लाख पच्चीस हजार रुपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष मे जिला प्रशासन बेमेतरा के माध्यम से भेंट किया। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए जो भी नागरिकगण दान करना चाहते हैं, वे जिला प्रशासन बेमेतरा के राहत कोष कोविड-19 बचत खाता मे दान कर सकते हैं। कोटक महेन्द्रा बैंक बेमेतरा के बैंक एकाउण्ट नंम्बर-1815093225, आइएफएससी कोड (केकेबीके)kkbk0006426 है। - दुर्ग : आश्रय स्थल में ठहरे बेसहारा एवं अन्य राज्यों से आए हुए ऐसे लोग जो लॉक डाउन के दौरान सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाए उनके लिए आश्रय स्थल में रहने एवं खाने की व्यवस्था की गई है। इनकी समुचित व्यवस्था के लिए आज महापौर एवं भिलाई नगर विधायक श्री देवेंद्र यादव, कलेक्टर श्री अंकित आनंद एवं निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने संयुक्त निरीक्षण कर जायजा लिया। मंगल भवन में ऐसे लोग जो लॉक डाउन के दौरान सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाए उन्हें ठहराया गया है यह सभी विभिन्न राज्यों से हैं। 75 लोगों को मंगल भवन में आश्रय दिया गया है तथा सभी के लिए अलग-अलग कमरों में रहने की व्यवस्था की गई है ताकि सोशल डिस्टेंस बनाकर रखा जा सके! समीपवर्ती झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के लोग इस आश्रय स्थल में ठहरे हुए हैं।कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने इनसे मुलाकात की तथा उन्होंने पूछा कि समय कैसे व्यतीत करते हैं इस पर कुछ लोगों ने जवाब दिया कि मोबाइल के माध्यम से समय गुजार रहे हैं इस पर श्री आनंद ने एफएम रेडियो तथा टेलीविजन की व्यवस्था करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। मंगल भवन में ठहरे हुए लोगों के लिए पंखा, कूलर, विद्युत, पानी, शौचालय, साफ-सफाई, नाश्ता एवं भोजन, मास्क एवं सैनिटाइजर इत्यादि की व्यवस्था का अवलोकन संयुक्त रूप से आज किया गया। ठहरे हुए लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने हिदायत दी गई। प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम में स्थित आश्रय स्थल का निरीक्षण भी कलेक्टर श्री अंकित आनंद एवं आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने किया। यहां पर साधना स्व सहायता समूह की महिला रेखा बघेल ने आश्रय स्थल का जिम्मा संभाला हुआ है। इस स्थल में महिलाओं के रहने के लिए अलग एवं पुरुषों के रहने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। जिलाधीश श्री आनंद ने यहां पर ठहरे हुए लोगों से मुलाकात की और किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में पूछा जिस पर उपस्थित लोगों ने किसी प्रकार की समस्या नहीं होने की जानकारी दी। उन्होंने साफ सफाई, भोजन व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की तथा सब कुछ व्यवस्थित पाया। यहां पर ठहरे हुए सभी लोगों को मास्क तथा साबुन प्रदान किया गया है। प्रतिदिन निगम के अधिकारी आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लेते रहते हैं।निरीक्षण के दौरान उपायुक्त अशोक द्विवेदी एवं तरुण पाल लहरें, जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा एवं प्रीति सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, अजय शुक्ला सहित अन्य मौजूद रहे।
- दुर्ग : नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत सफाई एवं सैनिटाइजिंग का कार्य निरंजर जारी है, निगम के स्वास्थ्य विभाग का अमला मच्छर उन्मूलन हेतु व्हीकल माउंटेड मशीन द्वारा मैलाथियान धुएं का छिड़काव कर रही है वही नालियों व खुले स्थानों पर मलेरिया आॅयल का छिड़काव भी हो रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु निगम प्रशासन आमजन से अपील कर रही है कि लोग अपने घर में ही रहे ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। भिलाई निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से घरों के खिड़की, दरवाजे व अन्य स्थान को सेनेटाइज कर रही है।जलजमाव वाले स्थानों में मच्छरों के उन्मूलन के लिए टेमीफास का उपयोग किया जा रहा है। निगम की टीम घनी आबादी वाले क्षेत्रों के घरों में कूलर इत्यादि में टेमीफास का उपयोग के साथ ही बता रहे है कि छत में पड़े टायर, गमले, अनुपयोगी पात्रों में पानी जमा न होने दें इससे मच्छर के लार्वा को पनपने का अवसर मिलता है। जोन 4 शिवाजी नगर वार्ड क्रमांक 28 छावनी चैक, एसीसी चैक, राजीव नगर, बीसीसी चैक, तिरंगा चैक, वार्ड 31 मदरसा लाईन, मांझी चैक क्षेत्र के घरों में सेनेटाईज किया गया। वार्ड 33 सरकारी राशन दुकान के आसपास तथा सड़क 12,13 में सोडियम हाइपोक्लोराइट द्वारा घर घर में सैनिटाइज किया गया। वार्ड 21 जेपी नगर, गुप्ता होटल के पास, संत रविदास मंदिर के पास, मोची मोहल्ला कुआं के पास, नाला किनारे, ट्रांसफॉर्मर लाइन में फागिंग हैंड मशीन से धुंवा का छिड़काव किया गया। वार्ड 23 सब्जी मंडी,जवाहर मार्केट, शिव मंदिर लाइन में सेनीटाइज करने के लिए सोडियम हाईडोक्लोराइड घोल का छिड़काव किया गया। जोन 03 वार्ड 23 में सब्जी मंडी, मछली मार्केट, हनुमान मंदिर और शीतला कॉम्प्लेक्स के दोनों तरफ सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल का छिड़काव टैंकर के द्वारा किया गया, वार्ड क्रमांक 20 एवं वार्ड 24 शारदा पारा, बिहारी मोहल्ला, नीम पेड़ लाइन, वार्ड 23 साई जींस के आस-पास, विजय किराना , जवाहर मार्केट ,लोहा लाइन एवं आसपास के दुकानों में,वार्ड 21 जेपी नगर, हनुमान मंदिर के सामने, वार्ड 22 फल मंडी, लिंक रोड, कबाड़ी लाईन में सोडियम हाईडोक्लोराइड के घोल का छिड़काव करते हुए सैनिटाइज किया गया।
- दुर्ग : नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रों में लगने वाले प्रमुख बाजार में सोशल डिस्टेंस के मद्देनजर बाजार को व्यवस्थित कराने के लिए आज महापौर एवं भिलाई नगर विधायक श्री देवेंद्र यादव, कलेक्टर श्री अंकित आनंद एवं निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने संयुक्त रूप से निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। संयुक्त निरीक्षण में सर्वप्रथम अंडा चैक स्थित बाजार पहुंचे जहां पर वाहन पार्किंग को व्यवस्थित कर चुना मार्किंग तथा संपूर्ण मैदान का उपयोग करते हुए सब्जी व्यवसायियों को अलग-अलग दूरी बनाकर विक्रय कराने के निर्देश दिए ताकि सटकर लगी हुई दुकाने पृथक-पृथक हो जाए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके। पावर हाउस सब्जी मार्केट एवं फल मार्केट को थाना के पीछे स्थल पर शिफ्ट करने निर्देशित किया गया तथा यहां पर भी सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए दूर-दूर दुकानें लगवाने के निर्देश दिए गए। संजय नगर सुपेला मार्केट का निरीक्षण करते हुए वहां पर खड़े हुए बेतरतीब वाहनों को स्थल चयन कर पार्किंग कराने तथा मैदान के अन्य हिस्सों की सफाई करा कर व्यवसायियों को पृथक-पृथक दुकान लगाकर विक्रय करने कहा गया।आकाशगंगा सब्जी मार्केट मे पहुंचकर होलसेल मार्केट को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य स्थल पर व्यवस्थापन करने सब्जी मंडी के अध्यक्ष जानसिंह से चर्चा की गई तथा शिफ्ट किए जाने वाले स्थल फरीद नगर पानी टंकी के पास का निरीक्षण किया गया जहां पर मंडी के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। इस स्थल में जेसीबी के माध्यम से सफाई के निर्देश दिए गए ताकि होलसेल का मार्केट यहां लग सके। होलसेल सब्जी व्यवसायियों से सूची लेकर इन्हें आईडी प्रदाय किया जाएगा ताकि आकाशगंगा होलसेल के लोग ही यहां पर व्यवसाय कर सके, होलसेल सब्जी का यहां पर व्यवसाय करने एवं टेंट आदि की व्यवस्था स्वयं से करने व्यवसायी सहमत हैं। भीड़ नियंत्रित करने तथा बाजार को व्यवस्थित करने के निर्देश प्राप्त होते ही कुछ स्थानों पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। दुकानदार एवं क्रेता के बीच सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए सब्जी विक्रेता को अपने दुकान के सामने टोकरी/कैरेट या अन्य उपायों से दूरी बनाकर रखने के साथ ही मास्क का उपयोग करने कहा गया। आयुक्त श्री रघुवंशी ने सोशल डिस्टेंस के लिए निगम के अमले को प्रतिदिन बाजार क्षेत्रों का भ्रमण कर निगरानी रखने के निर्देश दिए। संयुक्त निरीक्षण के दौरान बेतरतीब खड़े वाहनों को व्यवस्थित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए है।इस दौरान उपायुक्त अशोक द्विवेदी एवं तरुण पाल लहरें, जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा, प्रीति सिंह, महेंद्र पाठक, कार्यपालन अभियंता संजय बागड़े, डीके वर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, अजय शुक्ला सहित अन्य मौजूद रहे।
- दुर्ग : दुर्ग जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कर्मचारी संघ दुर्ग के अपील पर बैंक के अधिकारी/कर्मचारियों ने अपने एक दिन का वेतन एवं कर्मचारी संघ द्वारा अंशदान कर कुल 10,00,000/-रु. अक्षरी दस लाख रुपये का चेक ‘‘मुख्यमंत्री राहत कोष’’ में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र देवांगन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला दुर्ग के माध्यम से दिया गया। इस अवसर पर बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अपेक्षा व्यास, कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष श्री रोहित वर्मा एवं सचिव श्री एस.पी.वाहने उपस्थित थे। साथ ही बैंक में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की ओर से एकत्रित किए गए 17,300/-रु. अक्षरी सत्रह हजार तीन सौ रुपये का भी चेक कलेक्टर महोदय दुर्ग के माध्यम से दिया गया। बैंक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री देवांगन द्वारा प्रेस को भेजे अपने विज्ञप्ति में कहा है कि - वर्तमान में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में 21 दिनों का लाॅकडाउन है। छत्तीसगढ़ शासन कोरोना वायरस महामारी के नियंत्रण एवं रोज कमाकर खाने वालों, निराश्रितो, दुकानो-फैक्ट्री-घरो में काम करने वाले असंगठित श्रमिको एवं अन्य प्रदेश में कमाने खाने गए मजदूरों के लिए भोजन एवं आवश्यक सामग्री तथा चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था कर रही है, कर्मचारी संघ, बैंक अधिकारी/कर्मचारी एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी द्वारा अपनी ओर से छोटी सी राशि आर्थिक सहायता के रुप में दी गई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे बचाव के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था पर कर्मचारी संघ ने प्रसन्नता जाहिर की है।
- दुर्ग : नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने हेतु लाॅकडाउन के परिणाम स्वपरूप गरीब परिवारों को होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये अप्रैल 2020 से जून 2020 की 03 माह की अवधि में अधिकतम 03 गैस सिलेण्डर की संपूर्ण राशि उनके पंजीकृत बैंक खातों में आॅनलाईन जमा की जावेगी जिससे वे गैस सिलेण्डर प्राप्ति के समय भुगतान कर सके। जिले में उक्त योजना का क्रियान्वयननिम्नानुसार होगाः-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सक्रिय गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता के पंजीकृत बैंक खाते में राशि जमा करने की तारीख को 14.2 कि.ग्रा. रिफिल की कीमत जमा की जावेगी। (5.00कि.ग्रा. उपभोक्ता होने पर 5.00 कि.ग्रा. रिफिल की राशि जमा होगी, ऐसे खातों मंे 1 माह में अधिकतम 3 रिफिल व 3 माह में 8 रिफिल की राशि जमा होगी)उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से राशि जमा करने की जानकारी भेजी जावेगी जिससे व गैस सिलेण्डर बुकिंग कर डिलीवरी के समय गैस सिलेण्डर की राशि जमा कर सके।उपभोक्ता अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर से आॅनलाईन एस.एम.एस./आई.व्ही.आर.एस./मोबाईल एप आदि के माध्यम से गैस सिलेण्डर बुक करा सकेंगंे। उपभोक्ता या उसके परिवार में मोबाईल नंबर न होने पर गैस वितरक के काउण्टर में उपलब्ध प्रपत्र-1 भरकर बुकिंग करा सकेंगे। रिफिल लेते समय उपभोक्ता को रिफिल की राशि का भुगतान करना होगा। डीलर द्वारा प्रपत्र-2 एवं कैश मेमों में पावती लेकर उसकी प्रति संभाल कर रखना आवश्यक होगा।14.2 कि.ग्रा. कनेक्शन के उपभोक्ता रिफिल प्राप्ति के 15 दिनों बाद तथा 5 कि.ग्रा. कनेक्शन वाले उपभोक्ता 7 दिनों बाद पुनः बुकिंग करा सकेंगें किंतु 14.2 कि.ग्रा. उपभोक्ता माह में 1 बार तथा 5 कि.ग्रा. उपभोक्ता माह में अधिकतम 3 बार रिफिल प्राप्त कर सकेगें। उपभोक्ता द्वारा माह में गैस रिफिलिंग प्राप्त न करने पर राशि अगले माह के लिये स्थानांतरित हो जावेगी। किंतु ऐसे माह के गैस रिफिलिंग की पात्रता अगले माह नहीं होगी।तीन माह की योजना अवधि में अधिकतम 1 बार उपभोक्ता अपना बैंक खाता व मोबाईल नंबर गैस डीलर के पास बदल सकेगें। ग्राहक के लिये आवश्यक है कि, उसका बैंक खाता चालू हो तथा आधार बैंक से जुड़ा हो। ग्राहक को अग्रिम न मिलने पर वह वितरक या हेल्पलाईन नंबर पर सूचित करेगा। बैंक खाते में आधार लिंक न होने पर अपने बैंक शाखा से संपर्क करेगें। सभी ग्राहको को केवल होम डिलीवरी ही प्रदाय की जावेगी।उपभोक्ताओं द्वारा भरे जाने वाले फार्म प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को मुफ्त सिलेण्डर उपलब्ध कराने हेतु हितग्राहियों से आवश्यकतानुसार संलग्न पत्रक क्रमशः 01,02, 03 एवं 04 भराये जाने है जिन्हें गैस वितरक अपने अधिनस्थ कर्मचारी के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर में उपलब्ध पंचायत सचिव/रोजगार सहायक/शिक्षक/शा.उ.मू. दुकानदार से समन्वय कर भरायेगा ताकि संलग्न पत्रक भरने में न तो त्रुटि हो और न ही अनावश्यक उपभोक्ता बार-बार गैस एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित हों।आवश्यकता होने पर प्रधानमंत्री उज्जवला योजनांतर्गत जिले के नोडल अधिकारी श्री मोहित बजाज, मोबाईल नं.-77229-77701, श्री अनुज खंडेलवाल, सहायक विक्रय अधिकारी, इंडेन 90981-72775, श्री धनेश्वर कुर्रे, सहायक विक्रय अधिकारी एच.पी.गैस 89595-95125, श्री गौतम झा सहायक विक्रय अधिकारी, भारत गैस मोबाईल नं 95867-87585 से समन्वय कर अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।नोडल अधिकारी एवं गैस कंपनी के सहायक विक्रय अधिकारी के समन्वय से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिये विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे। उपरोक्त समस्त प्रक्रिया में सेनिटाईजेशन एवं सोशल डिस्टेसिंग के संबंध मंे जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के संबंध में जारी अन्य आदेश/निर्देश पूर्ववत रहेगें।
- - महिला एवं बाल विकास विभाग की अभिनव पहलदुर्ग : कोविड-19 से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन बंद किया गया है। इस अवधि में आंगनबाड़ी में प्रदाय किये जाने वाले पोषण आहार को टेक होम राशन प्रदाय के रूप में हितग्राहियों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। पोषण के साथ ही प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा भी बच्चों के विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। अतः बच्चों के सही विकास के लिए अभिभावकों तक हर संभव जानकारी पहंुचाना अत्यंत आवश्यक हैं, ताकि आंगनबाड़ियां बंद रहने की स्थिति में भी बच्चों को घर पर समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण मिल सकें। इस क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) पर आधारित एवं अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से अभिभावकों तक बच्चों के समग्र विकास भी सटीक सूचनाएं प्रेषित की जाएगी।उक्त सूचनाओं की श्रृंखला का प्रसारण प्रत्येक सोमवार को किया जाएगा। प्रत्येक सोमवार को व्हाट्सएप के माध्यम से 02 मैसेज विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को प्रेषित किए जाएंगे। इसमें से 01 मैसेज 03 से 06 वर्ष आयु समूह के बच्चों के विकास से संबंधित होगा। प्रत्येक संदेश की अवधि लगभग 03-04 मिनट की होगी।
जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा उक्त संदेश परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों तक प्रसारित किए जाएंगे। पर्यवेक्षकों के माध्यम से उक्त संदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रसारित किए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उक्त संदेश पोषण आहार वितरण या गृह भेंट के समय अभिभावकों तक पहुंचाए जाएंगे। जिन अभिभावकों के पास स्मार्ट फोन उपलब्ध हैं, उन तक विभाग द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश प्रेषित किये जाएंगे। अभिभावकों के पास स्मार्ट फोन उपलब्ध न होने की स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गृह भेंट के दौरान संदेश सुनाया जाएगा एवं उपयुक्त परामर्श भी दिया जाएगा। संदेश देते समय कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलाव की रोकथाम हेतु निर्धारित निर्देश जैसे स्वच्छता, सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंस) आदि का अक्षरशः पालन किया जाए।
कार्यक्रम के संचालन में आने वाली समस्याओं को दूर करने एवं समीक्षा हेतु प्रति सप्ताह शुक्रवार को संचालनालय महिला एवं बाल विकास द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा एवं दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएगें। - व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों एवं बैंकर्स के साथ बैठक सम्पन्नकोरिया : जिले के विकासखंड खड़गवां में आज कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने किराना व्यवसायियों, मेडिकल स्टोर संचालक, मीट-चिकन-अंडा विक्रेताओं, एलपीजी गैस वितरक एवं बैंकर्स के साथ बैठक कर उपस्थित सभी को कोरोना वायरस के संक्रमण एवं बचाव के संबंध में राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया एवं इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।
कलेक्टर श्री सिंह ने व्यवसायियों से सामग्री उपलब्धता, स्टॉक, विक्रय मूल्य एवं सुगम परिवहन के विषय पर चर्चा की। सभी व्यवसायियों ने बताया कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, सभी सामग्री उन्हें उपलब्ध हो रही है। निर्धारित दर पर सामग्री का विक्रय किया जा रहा है। किराना, राशन एवं अन्य खाद्य सामग्री, जिन पर विक्रय मूल्य अंकित नहीं रहता है, उनका मूल्य व्यापारियों द्वारा पिछले सप्ताह निर्धारित कर प्रसारित किया गया है। परिवहन सुगम तरीके से हो रहा है। सेनेटाईजार, मास्क एवं जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध हैं। एलपीजी गैस का पर्याप्त स्टॉक है तथा वितरण डोर टू डोर करवाया जा रहा है।
बैठक में कलेक्टर ने उपस्थित बैंकर्स को निर्देश दिए कि वे खाताधारकों की बैंक से संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण करें। बैंक कॉरेस्पोंडेंस को बढ़ावा दें, साथ ही बैंक में सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित करें। खाताधारकों को कतार में पर्याप्त दूरी रखते हुए खड़े होने के लिए पेंट या चूना से चिन्ह (गोला या आयत) बनवाएं, ज्यादा संख्या में ग्राहक आने पर उन्हें टोकन दें एवं भुगतान या उनका कार्य होने का अनुमानित समय बता कर सुविधाजनक स्थान में प्रतीक्षा करने को कहें। भीड़ नियंत्रण हेतु अन्य सुसंगत उपाय अपनाएं।
कलेक्टर ने खड़गवां के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, प्रभारी तहसीलदार तथा सीईओ जनपद पंचायत को साप्ताहिक बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यतः पालन करवाने हेतु आवश्यक सभी उपाय करने को कहा जिसमें मुनादी, ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार-प्रसार, दुकान लगाने तथा ग्राहक के खड़े होने का स्थान चूना से चिन्हांकित करवाने इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने बैठक में पीडीएस दुकान एवं किराना दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।समाचार क्रमांक 18/ फोटो 01 से 03/2020/कोसरिया/संगीता - कोरिया : राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, के द्वारा सभी कलेक्टर एवं जिला पंजीयकों को नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम हेतु दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम हेतु एहतियात के तौर पर राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रखने की तिथि 07 अप्रैल से बढ़ाकर 14 अप्रैल 2020 कर दी गयी है। वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की सचिव संगीता पी. ने इस संबंध में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधितों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं।
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श्रम विभाग ने की त्वरित कार्रवाई
लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में ठेका संस्थाओं पर
वेतन भुगतान नहीं करने श्रमिकों ने की थी शिकायत
दुर्ग : भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत ठेका श्रमिकों ने राज्य शासन को वेतन भुगतान नहीं होने संबंधी शिकायत की थी। जिस पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश श्रम विभाग के अधिकारियों को दिए थे। श्रम विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा के निर्देशन पर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दुर्ग संभाग द्वारा इस संबंध में भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर इन ठेका श्रमिकों का शीघ्र वेतन भुगतान कराने के लिए निर्देशित किए थे। भिलाई इस्पात प्रबंधन द्वारा संबंधित ठेका संस्थाओं से समन्वय एवं जांच-पड़ताल कर उक्त संस्था के संचालकों को उनके द्वारा नियोजित और भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत श्रमिकों का वेतन तत्काल भुगतान करने को कहा गया है।
भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा संबंधित संस्था प्रथम नेशनल इंदौर (मध्यप्रदेश) की जांच-पड़ताल में संस्था द्वारा संस्था के संचालक का लॉकडाउन में इंदौर में फंसे होने के कारण वेतन भुगतान में विलंब होना बताया गया। उन्होंने आज ही ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा वेतन भुगतान कर पावती भेज देने का आश्वासन दिया है। इसी प्रकार संस्था कुसुम इंजीनियरिंग, भिलाई के संचालक श्री लालबाबू श्रीवास्तव द्वारा श्रम अधिकारी के समक्ष उनके 14 श्रमिकों को आठ अप्रैल को वेतन भुगतान करने सहमति दी गई है। संस्था आर.के. कन्ट्रक्शन, भिलाई के जांच-पड़ताल पर ठेकेदार संस्था द्वारा बताया गया कि माह फरवरी एवं मार्च का विभागीय वेतन भुगतान की प्रक्रिया चालू है, जिसमें दस दिन का समय लग सकता है। -
आपात उपबंधः- गृह विभाग से मिले आदेशानुसार अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में बने रहने के लिए सीएमएचओ ने जारी किए निर्देश
आपातकालीन स्थिति में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण रोकथाम और बचाव के लिए जिला स्तरीय समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्वास्थ्य सुविधाओं सहित चिकित्सकीय अमले के साथ आठ अन्य पर छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 लागूमहासमुंद 07 अप्रैल 2020/ यद्यपि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर प्रदेश स्तरीय आंकलन में संक्रमण फैलाव संबंधी पुष्टिकृत प्रकरणों की संख्याएं अब अवरोही क्रम में उजागर हो रही हैं। फिर भी सावधानी और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गृह विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारियों से ली जा रही सेवाओं में कसावट लाने के लिए आदेशित किया गया है। बता दें कि गृह विभाग से मिले आदेशानुसार जिले में समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में कोरोना वायरस संक्रमण एवं रोकथाम संबंधी सेवा दायित्वों के निर्वहन के लिए चिकित्सक, स्टाफ नर्स और स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य आठ को छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 का पालन करने के लिए कहा गया है।तत्संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसपी वारे ने जिले के समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों सभी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, आयुष एवं एलोपैथी क्लीनिक व प्रयोग शालाओं के लिए निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जा रहे आदेशों एवं निर्देशों के परिपालन में शासकीय सेवाओं सहित निजी स्वास्थ्य संस्थाओं का संचालन भी किया जाएगा। वहीं, 28 मार्च 2020 से राज्य शासन के प्रतिषेधात्मक आदेशानुसार छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विचिछन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क 10 सन 1979) की धारा 04 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने की प्रवृति पर रोक लगा दी गई है। उक्त संदर्भ में जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार ने बताया कि यह आदेश समस्त शासीकय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थाओं पर लागू कर दिया गया है। जिसमें क्रमशः समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं में चिकित्सक, नर्स व स्वास्थ्यकर्मियों, स्वच्छता कर्मचारियों सहित मेडिकल उपकरण एवं दवाओं की बिक्री, संधारण एवं परिवहन, खाद्य एवं पेय जल प्रावधान-प्रबंधन, बिजली-पानी की सुविधाएं, एम्बुलेंस सुविधा, बीएमडब्लू कचरा प्रबंधन व सुरक्षा संबंधी सेवाओं को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार कभी भी काम पर लगाया जा सकता है वे सौंपे गए दायित्व के निर्वहन करने से मना नहीं कर सकते। कार्यभार मिलने के बावजूद दिए गए कायों का संपादन नहीं किए जाने की स्थिति में नियमानुरूप कार्रवाई की जा सकती है।क्रमांक/24/24/एस शुक्ल/हेमनाथ -
महासमुंद07 अप्रेल2020/कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने जिले के बैंकों एवम माइक्रो फायनेंस कंपनियों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि ऋण वसूली प्रक्रिया में किसी प्रकार के दबाव की कार्यवाही नहीं करें अन्यथा दबाव बनाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।
जारी निर्देशों में कलेक्टर ने कहा कि क़ुछ बैंकों एवम माइक्रो कम्पनियों द्वारा अपनी ऋण वसूली के लिए अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। वर्तमान में कोविड-19 के कारण लॉक डाउन एवम धारा 144 प्रभावशील है,जिससे लोगों की आमदनी का जरिया प्रभावित है। ऐसी स्थिति में ऋण वसूली के लिए दबाव बनाया जाना अनुचित है। इसलिए बैंक एवम माइक्रो कंपनियां ऋण वसूली करने का किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएं अन्यथा कठोर कार्यवाही की जाएगी। -
महासमुंद 07 अप्रेल 2020/कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन के मार्गदर्शन में लॉक डाउन के दौरान जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग आई सी डी एस की सेवाएं हितग्राहियों तक पहुँचा रहा है । जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री मनोज सिन्हा ने बताया कि, जिले की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ टी एच आर के रूप में रेडी टू ईट पैकेट और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत गर्मभोजन हेतु सामग्री हितग्राहियों को घर पहुँच सेवा के माध्यम से उपलब्ध करवा रही हैं । इस गृहभेंट के दौरान कार्यकर्ताएँ कोरोना के प्रति ग्रामीण जनों को जागरूक भी कर रही हैं । हाथ धुलाई का तरीका , कोरोना के लक्षण , सोशल डिस्टेन्सिंग के बारे में विशेष तौर पर जानकारी दी जा रही है । गाँव की गर्भवती माताओं और बच्चों का टीकाकरण भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिन द्वारा सुचारू रूप से करवाया जा रहा है ।
उन्होंने बताया कि अनौपचारिक शिक्षा (ई सी सी ई) 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जाना बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए अनिवार्य है । इसके दृष्टिगत शासन के निर्देशानुसार शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा (ई सी सी ई) को डिजिटल रूप में क्रियान्वित करने की कार्य योजना विभाग द्वारा तैयार की गई है । इसके अंतर्गत बच्चों के शारीरिक,बौद्धिक,भाषायी,नैतिकता के विकास को सुनिश्चित करने हेतु 3 से 5 मिनट के ऑडियो क्लिप पालकों के लिए विभाग द्वारा तैयार करवाया जा रहा है । आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मोबाइल फ़ोन के माध्यम से यह जानकारी बच्चों के पालकों को दी जाएगी । इस संबंध में जिला महिला बाल विकास अधिकारी श्री सुधाकर बोदले द्वारा ज़ूम एप के माध्यम से समस्त परियोजना अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं । -
श्री शेष नारायण नामदेव ने कपड़े के बने दो सौ नग मास्क कलेक्टर को सौंपा
महासमुंद 07 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिए इस समय जिले में प्रशासन द्वारा कई कदम उठाये गए हैं और आम जन को इससे बचाव के उपायों को अपनाने से लेकर जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। एक ओर जहां प्रशासन का पूरा अमला इसके लिए प्रतिबद्धता के साथ चौबीसों घंटे जुटा है, वहीं सामाजिक संगठनों ,स्वंय सेवी संस्थाओं के साथ जिले के नागरिक भी इस कार्य मे जुटे हैं। आम जन जरूरत मन्द लोगों को भोजन एवम अन्य जरूरी सामान भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज महासमुंद के श्री शेष नारायण नामदेव ने लोगों के उपयोग के लिए कपड़े से बने दो सौ मास्क आज यहाँ कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन को सौंपा। कलेक्टर ने श्री नामदेव को धन्यवाद दिया। उन्होंने लोगों से अपेक्षा की कि अन्य लोग भी इस समय आगे आकर सहयोग कर सकते हैं।
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महासमुंद 07 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य शासन के मार्गदर्शी निर्देशों के तहत महासमुंद जिले में बचाव के उपाय किए गए हैं। वहीं जरूरतमंद लोगों को राहत एवं सहायता सामग्री उपलब्ध कराई जा रही हैं। कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर पूरे जिले मे बचाव के लिए कदम उठाए हैं। वहीं राहत सामग्री भी प्रदान की जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों सहित राजस्व के अमले एवं अन्य विभागों के अमले को निर्देशित किया है। इसके अलावा जिले में सामाजिक संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं आमजनों की सहायता से जरूरतमंदो को भोजन सहित सामान उपलब्ध कराया जा रहा है।
सरायपाली अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने बताया कि सरायपाली अनुविभाग में जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही हैं। अनुविभाग सरायपाली में नगरपालिका क्षेत्र सरायपाली एवं बसना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दो क्विन्टल चावल का भंडारण शुरु किया गया है एवं विभिन्न दानदाताओं के मदद से नमक, तेल, मसाले, दाल, आलू एवं अन्य सब्जियों का भंडारण किया गया है। 07 अप्रैल 2020 को नगरपालिका क्षेत्र सरायपाली में 367 परिवार यानि 1622 व्यक्तियों को दाल,चावल, तेल, शक्कर , मशाले एवं सब्जियों के पैकेट बनाकर वितरण किया गया। नगर पंचायत क्षेत्र बसना में अभी तक 387 परिवार यानि 1650 व्यक्तियों को सूखा राशन वितरित किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत में दो क्विन्टल चावल का भंडारण किया गया है एवं निराश्रित व्यक्तियों का चिन्हांकन किया गया है। जनपद पंचायत सरायपाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में अभी तक लगभग 250 व्यक्तियों को राशन वितरण किया गया है। जनपद पंचायत बसना के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में 352 व्यक्तियों को राशन वितरण किया गया है।नगरपालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र में निराश्रित, भिखारी एवं अन्य बेघर लोगों को चिन्हांकित कर नगरपालिका एवं सिविल सोसायटी की मदद से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें गौ सेवा समिति सरायपाली द्वारा रोजाना 100 व्यक्तियों को भोजन कराया जा रहा है एवं सिविल सोसायटी की मदद से नगरपालिका सरायपाली द्वारा 50 व्यक्तियों को भोजन कराया जा रहा है।अन्य राज्यों से आये व्यक्तियों को रहने के लिए पाँच राहत कैम्पो का संचालन किया जा रहा है । इसमे शिविर स्थान पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सरायपाली में रखें गए व्यक्तियों की संख्या 10, सिंघोडा में 8, पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास सरायपाली में 43 , पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास सरायपाली में 44 एवं प्री मेट्रिक कन्या छात्रावास छुईपाली में 41 व्यक्तियों को रखा गया है। सभी राहत शिविर में रुके हुए व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है एवं आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।राहत शिविर में शासन के द्वारा बताए गए मीनू के अनुसार तीन समय भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है एवं रुके हुए सभी व्यक्तियों को नहाने के लिए साबुन, कपड़े, धोने का साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, मच्छर अगरबत्ती इत्यादि भी उपलब्ध कराया जा रहा है। राहत शिविर में13 बच्चे भी शामिल हैं । बच्चों की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए विभिन्न समाजसेवियों की मदद से बच्चों को दूध, बिस्किट, खिलौने, आदि की व्यवस्था भी की गई हैं। -
बेमेतरा 7 मार्च 2020 :- कोरोना वायरस कोविड-19 के महामारी के सहयोग के लिए जिले के विभिन्न समिति,आम जनता द्वारा अपने अपने स्तर पर आर्थिक सहायता राशि का सहयोग कर रहे हैं।
इसी क्रम में जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम पंचायत के सरपंच (सचिवों) द्वारा भी कोरोना पीड़ितों के आगे आकर सहयोग के लिए आर्थिक सहायता राशि जमा की है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत ठेंगाभाट, झांकी,बोरईकछरा, धोबनीखुर्द, गनिया, प्रतापपुर, रनबोड़, घोघरा, मानिकपुर, मोतीमपुर, अतरगवां, गाडामोर, धौराभाटखुर्द, हरदी, भीमपुरी, चकलाकोंडा,नेवसा, बागुल गोपालभैना, भैंसा मुंडा, बोरतारा, मोहतरा,जेवरा एस, अंधियारखोर एस, पेन्डरी, मुरता, नांदल, बरबसपुर , अंधियारखोर, जेवरा इन, मक्खनपुर, कुंवा, बहरबोड, नेउर, रुसे, धनौरा, गोडीकला, रमपुरा, खटई, कटई, भदराली, बुचिपुर, घोरहा, बुंदेला, गिधवा, मगरघटा, सेमरिया, गुंजेरा, भोपसरा, करमसेन ग्राम पंचायत के सरपंच (सचिव) के द्वारा प्रति ग्राम पंचायत 1000-1000 रु कुल 50,000 की आर्थिक सहयोग राशी कोविड-19 सहायता कोष बेमेतरा के कोटक महिंद्रा बैंक खाता क्रमांक 1815093225 आई एफ एस सी कोड (IFSC कोड ) KKBK0006426 मे जमा करवाया गया |समा.क्र. 30 -
बेमेतरा 7 मार्च 2020 :- राज्य सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस कोविड़-19 के पूर्ण नियंत्रण और रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में लाॅकडाउन किया गया है। ऐसी विकट परिस्थिति मे संस्था, समिति, और नागरिकों के द्वारा भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे है तथा आर्थिक सहायता प्रदान की जारी है| जिले के विभिन्न समिति एवं नागरिकों के द्वारा अलग अलग माध्यम जैसे मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष तथा सहायता कोष बेमेतरा के माध्यम से धनराशि जमा कर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है | इसी क्रम मे महावीर नवयुवा मण्डल द्वारा प्रधानमंत्री कोष मे 11,000 तथा मुख्यमंत्री कोष मे 20,000 रु, जगदीश चंद्राकर राम जानकी मंदिर गिधवा द्वारा 1 लाख रु , विनोद परगनिहा (हसदा) 5001 रु, बहल सिंह वर्मा (बैजी) 5000, भीकम प्रसाद साहू 5100 रु, अम्बा लाल शर्मा (पिकरी बेमेतरा ) 11,000 रु, तथा धीवर समाज बेरला (गंगाराम धीवर) 101000 रु की धनराशी मुख्यमंत्री सहायता कोष मे जमा की गयी | एवं हुलासी राम साहू 11,000 रु, शुभम वर्मा 11,000 रु, राजेश दुबे 1100 रु, मनजीत सिंह दत्ता 11,000 रु, खजांचा मस्जिद कमेटी बेमेतरा (सुन्नी मुस्लिम कमेटी ) 101000 रु, आसिम ट्रेडर्स (सिद्दीक खान) 2100 रु, मिथिलेश वर्मा (जनपद उपाध्यक्ष बेमेतरा ) 5100 रु, रवि रोहरा बेमेतरा 1100 रु, नकद राशि (ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेरला) 26590 रु की धनराशि कोविड-19 सहायता कोष बेमेतरा के रिलीफ फण्ड मे जमा करवाया गया |
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बेमेतरा 7 अप्रेल 2020 :- वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से निपटने के लिए आम नागरिको द्वारा उदारता पूर्वक सहयोग दिया जा रहा है। इसी क्रम मे आज मंगलवार को अग्रवाल एग्रो राइस मिल ( राहुल अग्रवाल, रमन अग्रवाल ) बेमेतरा एवं सिन्हा राइस मिल (सनत कुमार सिन्हा) ग्राम सगोना, बेमेतरा द्वारा 11-11 हज़ार रुपए का चेक तथा छत्तीसगढ़ नंदवाना ब्राम्हण समाज के द्वारा 75001 हज़ार का चेक कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल को सौंपा तथा क्रेसर प्लांट (क्रेशर यूनियन कोदवा बेमेतरा ) कोदवा की ओर से भी 25 हज़ार रु की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान एवं खाद्य अधिकारी भूपेंद्र मिश्रा उपस्थित थे |ज्ञात हो की कोरोना kovid-19 महामारी से लड़ने के लिए जिले के विभिन्न समिति, संस्था, आम नागरिकों एवं सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अपने इच्छानुसार धनराशि दान किया जा रहा है | कलेक्टर ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए जो भी नागरिकगण दान करना चाहते हैं, वे जिला प्रशासन बेमेतरा के राहत कोष कोविड-19 बचत खाता मे दान कर सकते हैं। कोटक महेन्द्रा बैंक बेमेतरा के बैंक एकाउण्ट नंम्बर-1815093225, (आइएफएससी)ifsc कोड (केकेबीके)kkbk0006426 है। जिला बेमेतरा से संबंधित श्रमिक जो कि अन्य राज्यों मे फसे हुए है, उनकी सहायता के लिए इस राशि का उपयोग किया जा रहा है।
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बेमेतरा 7 अप्रेल 2020 :- कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के चलते संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे विकट परिस्थिति से लड़ने के लिए जिले के नागरिकों द्वारा हर संभव कार्य और आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है | इसी क्रम मे आज श्री रामचंद्र स्वामी मूर्ति मंदिर ट्रस्ट ग्राम गिधवा पोस्ट दाढ़ी के द्वारा 1 लाख रु और बाबूलाल चंद्राकर एवं अयोध्या चंद्राकर ग्राम महतरा (खंडसरा) के द्वारा 11-11 हज़ार रु की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष मे एस.डी.एम श्री जगन्नाथ वर्मा के माध्यम से चेक द्वारा धनराशि प्रदान की गयी |