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जशपुरनगर : राज्यपाल श्री रमेन डेका को जिला पंचायत में पुलिस बल के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गए । इस अवसर पर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह मौजूद रहे।
 

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जशपुरनगर : छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका रक्षित पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे। इस अवसर जनप्रतिनिधियों और अधिकारीयों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। स्वागत करने वालों में नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, उपाध्यक्ष श्री यश प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह शामिल रहे। 

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प्रदेश में मोदी की एक और गारंटी पूरीः डिजिटल सेवाओं की पहुंच अब गांव तक, ग्रामीणों को मिलेगी नकद भुगतान सहित नागरिक सुविधाएं

जिले में जनभागीदारी से चलेगा 'आवा पानी झोंकी‘ अभियान

महिलाओं को अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों से मिलेगी मदद-कलेक्टर

कोरिया : त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की मूल कड़ी हैं। मैं पांच साल पंच रहा और निर्विरोध रूप से सरपंच का दायित्व संभालने का अवसर भी मिला। अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए यदि आप अच्छा काम करेंगे तो जनता का स्नेह हमेशा मिलेगा और गांव के विकास में आप बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर से ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ का वर्चुअल शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के खास मौके पर शुरू हुई इस योजना से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति आएगी और प्रदेश के सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच आम लोगों तक सुगम होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के 11 हजार 693 ग्राम पंचायतों में मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिकों से जल संरक्षण का आह्वान करते हुए शपथ दिलाई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायतें हमारे लोकतंत्र की जड़ें हैं और इन्हें मजबूत करना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ग्रामीणों को बैंक शाखाओं तक न जाना पड़े। आज मोदी की इस गारंटी को पूरा करते हुए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया।आज जिलास्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत, जूनापारा में किया गया था। जिले के 20 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों का मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा वर्चुअल शुभारंभ किया गया। बैकुण्ठपुर एवं सोनहत जनपद पंचायत के 10-10 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा प्रारंभ की गई है।

कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने इस अवसर पर कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र से आम ग्रामीणों को खासकर महिलाओं को यहां-वहां भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा सीएससी के माध्यम से एक ही छत के नीचे विभिन्न सरकारी योजनाओं का पंजीयन, पासपोर्ट आवेदन, वित्तीय समावेशन सेवाएं, नागरिक सुविधाओं की पहुंच, जन्म/मृत्यु पंजीयन एवं प्रमाण पत्र, नगद आहरण, आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र, फंड ट्रांसफर, बिजली बिल भुगतान, विवाह पंजीयन, राजस्व सेवाएं हेतु आवेदन, पेंशन, ई-डिस्ट्रक्ट सेवाओं के माध्यम से प्रमाण पत्र मिलेगा।

उन्होंने कहा फिलहाल जिले के 20 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा शुरू की गई है आने वाले समय में अन्य ग्राम पंचायतों में यह सुविधा प्रारम्भ की जाएगी।कलेक्टर ने श्मोर गांव, मोर पानीश् अभियान के बारे में कहा कि कोरिया में श्आवा पानी झोंकीश् अभियान जनभागीदारी के तहत शुरू की गई है ताकि भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके। उन्होंने सभी जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि बेवजह बहते पानी को रोकना होगा। सोख्ता बनाना होगा, हरियाली बढ़ाना होगा, इसके लिए हर व्यक्ति को पानी बचाने के लिए आगे आना होगा।इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मोहित पैकरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना राजवाड़े, सदस्य श्रीमती सौभाग्यवती कुसरो, जनपद सदस्य, ग्राम सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

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बेमेतरा : बृजेन्द्र कुमार शास्त्री प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा की अध्यक्षता व श्रीमती निधि शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में आगामी नेशनल लोक अदालत 10 गई 2025 के संबंध में बैंक विभाग, विद्युत विभाग, बीएसएनएल एवं नगर पालिका के अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में नेशनल लोक अदालत के सफल कियान्वयन के लिए अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन एवं बैंक संबंधित, बिजली बिल भुगतान, वॉटर बिल राजीनामा योग्य प्रकरणों को समय-सीमा में चिन्हांकित कर निराकरण हेतु प्रस्तुत करने एवं नोटिस तामिली कराने का निर्देश दिया गया। अधिकारीगण को यह भी कहा कि ऐसे विशेष प्री-लिटिगेशन मामलें जिनमें नोटिस तामिल से पक्षकार यदि बच रहे है तो उनकी सूची बनाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के माध्यम से क्षेत्राधिकार के थाना प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित कर पक्षकारों के साथ सौहाद्रपूर्ण रूप से राजीनामा कराने का प्रयास किया जा सकता है। अध्यक्ष द्वारा पक्षकारगण के मध्य विवाद को वैकल्पिक समाधान के तहत सम्भावनाओं को तलाश करते हुए पक्षकारों की दिन-प्रतिदिन प्री-सीटिंग कर लोक अदालत में उनके मध्य राजीनामा किये जाने का यथा संभव प्रयास किये जाने का निर्देश भी दिया गया। 

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बेमेतरा : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। वर्ष 2024-25 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) के तहत संस्था परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन, कोर्स ईयर परिवर्तन अथवा संस्था एवं पाठ्यक्रम दोनों परिवर्तन की सुविधा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्राप्त होगी जो भारत सरकार के नियमानुसार पात्रता रखते हैं। छात्रवृत्ति से संबंधित समस्त प्रक्रियाएं — पंजीयन, स्वीकृति एवं भुगतान — विभागीय पोर्टल https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ के माध्यम से की जा रही हैं।विभाग द्वारा इस सुविधा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मई 2025 निर्धारित की गई है। संबंधित विद्यार्थी अपना आवेदन कार्यालय, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बेमेतरा — कलेक्टोरेट कम्पोजिट बिल्डिंग, कक्ष क्रमांक 71 (छात्रवृत्ति शाखा) में 28 मई 2025 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

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ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत, छोटे-छोटे कामों के लिए पैसा निकालने नहीं जाना पड़ेगा दूर : मंत्री श्री बघेल

श्रीमती शशि कुर्रे और श्रीमती कजला ने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1000-1000 रुपये की राशि इस केन्द्र से निकाली

बेमेतरा : राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत टेमरी में अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्र का शुभारंभ किया। इस सुविधा केन्द्र के शुरू होने से ग्रामीणों को बैंकिंग और अन्य डिजिटल सेवाओं के लिए अब दूर विकासखंड या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा।

शुभारंभ अवसर पर दो महिला हितग्राहियों, श्रीमती शशि कुर्रे और श्रीमती कजला ने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1000-1000 रुपये की राशि इस केन्द्र से निकाली। मंत्री श्री बघेल ने दोनों को नगद राशि भी सौंपते हुए योजना की सफलता की सराहना की।
खाद्य मंत्री ने इस श्री बघेल ने कहा कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण अब अपने खातों से नकद राशि निकाल सकेंगे, जमा कर सकेंगे, बिजली-पानी के बिल भर सकेंगे और पेंशन व बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्र ग्रामीणों की सुविधा और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। खाद्य मंत्री श्री बघेल ने उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलायी।

बेमेतरा जिले में अब तक 48 अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्र शुरू किए जा चुके हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक, जिला पंचायत सभा पति श्री अंजू बघेल, श्री अजय साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री टेकचंद्र अग्रवाल, एसडीएम श्रीमती दिव्या पोटाई, ई-जिला प्रबन्धक चिप्स , जिला प्रबन्धक सी.एस. सी. युगल किशोर आडिल, डी. पी.एम. ग्राम पंचायत csc/vle मयंक शुक्ला, डी. पी.एम. ग्राम पंचायत csc/vle अकलाख कुर्रे सहित पंच-सरपंच और ग्रामीणजन उपस्थित थे।यह पहल डिजिटल इंडिया की दिशा में ग्रामीण छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। 

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बिलासपुर : अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन जिला शाखा के द्वारा मंथन सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अवनीश शरण का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। फेडरेशन के संभाग प्रभारी जी. आर. चंद्रा, जिला संयोजक डॉ. बी. पी. सोनी तथा महासचिव किशोर शर्मा ने बताया कि कलेक्टर द्वारा अपने कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किया जिसमें प्रत्येक मंगलवार को शाम 4.00 बजे जनदर्शन कार्यक्रम आरंभ कर अधिकारियों-कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया गया। इस अभिनव पहल हेतु अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन जिला फेडरेशन के पदाधिकारी के द्वारा उनको स्मृति चिन्ह अभिनंदन पत्र शॉल एवं श्रीफल प्रदान कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने अपने विचार व्यक्त कर कहा कि उनके सभी सफल कार्यक्रम में आप सभी का पूर्ण सहयोग रहा है। अधिकारियों-कर्मचारियों की सामूहिक योगदान से मैंने अपना कार्य पूर्ण किया इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।

स्वागत समारोह में जी. आर. चंद्रा, डॉक्टर बी. पी. सोनी, राजेंद्र दवे, किशोर शर्मा, सुनील यादव, देवेंद्र ठाकुर, विजय तिवारी, चंद्रशेखर पांडे, अश्वनी पांडे, रमेश द्विवेदी, प्रशांत पांडे, हेमंत शर्मा, प्रवीन शर्मा, कुसुम कांता तिर्की, सुधा लता सोनी, अजंता रजक, धना बाई, रेखा अनंद, प्रेमवती माझी, अशोक कुमार ब्रह्मभट्ट, विश्राम केवट, उमेश कश्यप, कैलाश गजभिए, एक. के. भीमते, डॉक्टर लखन प्रसाद मनहर, डॉक्टर ए. एस. रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। 

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बिलासपुर : विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर कल 25 अप्रैल को जनजागरूकता रैली निकाली जायेगी। रैली जिला कार्यालय से नेहरू चौक तक निकाली जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रमोद तिवारी सवेरे 11 बजे रैली को हरी झण्डी दिखाएंगे। मलेरिया हमारे साथ समाप्त हो जाए: पुनः निवेश करें, पुनः कल्पना करें, पुनः प्रज्ज्वलित करें की थीम पर इस बार मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। रैली में मलेरिया बीमारी से बचाव एवं सावधानियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जायेगा। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। 

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यात्री पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क दर्शन करेंगे

विधायकों ने ट्रेन को दिखाई हरी झण्डी

श्रद्धालुओं में उत्साह, कहा मुख्यमंत्री ने बुजुर्गो का सपना किया पूरा

बिलासपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर पांच साल के लम्बे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू हुई है। योजना के तहत आज बिलासपुर जिले के 775 यात्रियों का पहला जत्था पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क दर्शन के लिए रवाना हुआ। यात्रियों ने योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। बिलासपुर, मुंगेली और जीपीएम जिले के तीर्थ यात्री बिलासपुर स्टेशन पर पहुंचे जहां पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। ट्रेन को बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक, बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यात्रियों को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन द्वारा रवाना किया गया। तीर्थ यात्रा की बरसो पुरानी अभिलाषा पूरी होने पर बुजुर्गो के आंखों की चमक देखते बन रही थी। इस अवसर पर महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार मौजूद थे।

विधायक श्री धरमलाल कौशिक और सुशांत शुक्ला ने तीर्थ यात्रा पर जा रहे बुजुर्गो से आत्मीय चर्चा की। उन्होंने यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल तीर्थ यात्रा ही नहीं बल्कि नागरिकों को उनकी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना भी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जैसी कल्याणकारी योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय लोगों के बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं वे श्रवण कुमार की भूमिका निभाते हुए लोगों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। यह योजना शुरू कर सरकार ने अपना एक और वादा निभाया है।

बुजुर्गो की आंखों में बरसो से पल रही तीर्थ यात्रा की अभिलाषा हुई पूरी

पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क दर्शन के लिए जा रहे बुजुर्गो की आज बरसो पुरानी तीर्थ यात्रा की अभिलाषा पूरी हुई है। तीर्थ यात्रा को लेकर उनमें खासा उत्साह देखा गया। सभी समय से पहले ही स्टेशन पहुंच चुके थे। स्टेशन पर यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। 65 वर्षीय श्रीमती अम्बे सिंह बिलासपुर से यात्रा पर निकली। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि पहले रामलला दर्शन योजना शुरू की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू कर मुख्यमंत्री ने हम सब बुजुर्गाे की सुध ली है। पंडित ईश्वर पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की यह सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि एक निश्चित उम्र के बाद हर किसी बुजुर्ग का सपना होता है कि तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए जाए लेकिन पैसों की कमी के कारण यह सपना अधूरा रह जाता है। इस योजना से हमारा सपना पूरा हुआ है।

सिरगिट्टी से यात्रा पर जा रहे चन्द्रपाल सिंह राजपूत ने भी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम जैसे लोगों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना सपने जैसे होता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हमारा यह सपना पूरा किया है। जोरापारा सरकण्डा निवासी श्री धनी राम अग्रवाल भी सपत्निक यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना बुजुर्गो के लिए अमूल्य अवसर है। जगन्नाथ पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क दर्शन की खुशी साझा करते हुए राज्य शासन का आभार व्यक्त किया। यात्रा के दौरान शासन द्वारा तीर्थयात्रियों को भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं समेत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।  

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बिलासपुर : वन अधिकार पट्टों की मांगों पर विचार करने के लिए जिले में 28 अप्रैल को विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई है। वन मंडल अधिकारी के प्रस्ताव पर कलेक्टर ने अनुमति देते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत/ उनके आश्रित ग्रामों में 28 अप्रैल को ग्राम सभा की तिथि मुकर्रर की है। गौरतलब है कि सुशासन तिहार में अन्य आवेदनों के साथ बड़ी संख्या में वन अधिकार पट्टों से संबंधित मांगें आई हैं। नियम के अनुसार वन पट्टा प्रदान करने अथवा नहीं करने की प्रक्रिया का अनुमोदन ग्राम सभा से होना जरूरी है। कलेक्टर ने जिले की सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को इस आशय के सूचना की प्रति भेजकर विशेष ग्राम सभा आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। 

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निवर्तमान कमिश्नर श्री महादेव कावरे की बिदाई

बिलासपुर : संभाग के नये कमिश्नर श्री सुनील जैन ने काम-काज संभाल लिया। उन्होंने निवर्तमान कमिश्नर श्री महादेव कावरे से पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया। श्री कावरे लगभग 8 महीने तक रायपुर के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार के रूप में बिलासपुर के संभागायुक्त का काम संभाल रहे थे। नये कमिश्नर श्री जैन वर्ष 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके पहले वे भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग के संचालक थे। संभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में निवर्तमान कमिश्नर श्री महादेव कावरे को बिदाई एवं नये कमिश्नर श्री सुनील जैन का स्वागत किया गया।

श्री जैन ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में शासन की योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पारदर्शिता पूर्ण तरीके से पहुंचाने में टीम भावना के साथ काम करने की सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सकारात्मक मानसिकता और ईमानदारी के साथ जरूरतमंद लोगों के हित में काम करें। अपने मातहत कर्मचारियों के काम-काज पर नियंत्रण रखकर नियमित समीक्षा करते रहें। श्री जैन ने कहा कि विभागों और कर्मचारियों की वाजिब समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। निवर्तमान संभागायुक्त श्री कावरे ने विगत 8 माह में यहां की उपलब्धियों एवं कार्यानुभव को साझा किया। अधिकारी-कर्मचारियों की ओर से श्री श्री महादेव कावरे को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। पुलिस महानिरीक्षक श्री संजीव शुक्ला, सीसीफ प्रभात मिश्रा सहित सभाग स्तरीय अधिकारियों ने भी संभागायुक्त श्री महादेव कावरे के साथ गुजारे गये क्षणों को याद कर इसे अविस्मरीणय बताया। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर श्रीमती स्मृति तिवारी ने किया। इस अवसर पर कमिश्नर कार्यालय के साथ ही संभाग स्तरीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 

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सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदन का किया गया निराकरण

सूरजपुर : जगसाय द्वारा सुशासन तिहार के प्रथम चरण पर किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन किया गया था। जिसका निराकरण द्वितीय चरण अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा किया गया। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने प्राप्त आवेदनों के समाधान कारक निराकरण हेतु दिशा निर्देश सभी विभाग प्रमुखों दिए थे। जिसके परिपालन में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा सहकारी बैंक में आवेदक का खाता खुलवाते हुए, स्थानीय समिति सोनगरा में औपचारिक कागजी कार्रवाई पूर्ण की गई। जिसके परिणाम स्वरूप कृषक जगसाय को आवेदन की कुछ ही दिनों के पश्चात आज पंचायत भवन श्यामनगर में सरपंच और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में केसीसी कार्ड प्रदान किया गया। इस अवसर पर कृषक श्री जग साय द्वारा जिला प्रशासन सूरजपुर और कृषि विभाग के सभी अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। उसने आशा जताई है कि अब उसे सभी तरह की कृषि आदान सामग्री और नगद राशि आसानी से प्राप्त होगी।
 

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अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों से नागरिकों को मिलेगी एक ही स्थान पर अनेक सेवाएं

सूरजपुर : जिले के ग्राम पंचायतों में आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के मधुबनी से वर्चुअल माध्यम से देश को संबोधित किया गया, जिसका सीधा प्रसारण ग्राम पंचायतों में किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का भी वर्चुअल संदेश प्रसारित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा ग्राम पंचायतों को भू जल संरक्षण के लिए संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने इस योजना को लेकर उपस्थित ग्राम वासियों एवं महतारी वंदना योजना के हितग्राही से सीधा संवाद भी किया।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने सभी को पंचायती राज दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र के द्वारा अब पंचायत में ही महतारी वंदना योजना की राशि निकाली जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिले में प्रथम चरण के तहत विभिन्न विकास खण्डों के 60 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारंभ हुआ। इस केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर ही एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधाओं को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से आमजन को जन्म एवं मृत्यू पंजीयन एवं प्रमाण पत्र, आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु इन केंद्रों पर नगद आहरण, फंड ट्रांसफर, जीवन, सामान्य एवं कृषि बीमा, पेंशन योजनाएं और पैन कार्ड से जुड़ी सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। साथ ही सरकारी योजनाओं के पंजीयन, पासपोर्ट आवेदन, बिजली बिल भुगतान, यात्रा टिकट बुकिंग तथा ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के माध्यम से प्रमाण पत्रों की सुविधा भी इन केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

यह सुविधा न केवल ग्रामीणों की समय और संसाधनों की बचत करेगी बल्कि उन्हें शहरों जैसी डिजिटल सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। सरकार की यह योजना गांवों के विकास और आत्मनिर्भरता को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।यह जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम ग्राम पंचायत भैयाथान में आयोजित किया गया। इस दौरान अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से महिला हितग्राहियों द्वारा पैसे का आहरण भी किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सरपंच भैयाथान, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, डीडी पंचायत सहित अन्य जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जन एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
 

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सूरजपुर : राज्य परियोजना समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर के आदेशानुसार पीएम विद्यालयों के कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय अविष्कार अभियान के अंतर्गत शैक्षणिक भ्रमण कराया जा रहा है। पीएम श्री नवापारा सूरजपुर के विद्यार्थियों को सरगुजा संभाग के विभिन्न शैक्षणिक व वैज्ञानिक स्थलों का भ्रमण कराया गया। भ्रमण टीम का संचालन प्राचार्य श्री मनोज कुमार झा एवं समस्त स्टॉप के नियंत्रण एवं नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस दरम्यान छात्रों ने कृषि विज्ञान केंद्र में मुर्गी पालन, एकीकृत सब्जी उत्पादन एवं बागवानी तकनीकों का अवलोकन किया। भ्रमण के अगले चरण में आकाशवाणी अंबिकापुर का दौरा किया गया जहां छात्रों को स्टूडियो, ऑन एयर प्रसारण की समस्त टेक्निकल चीजों को दिखाया एवं इंजीनियर भगत सर के द्वारा समझाया गया। तत्पश्चात संग्रहालय में उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक शिलोको एवं प्राचीन मूर्तियों का अवलोकन किया गया। अंत में संजय पार्क का दौरा किया गया जहां छात्रों ने विभिन्न प्रजाति के पेड़-पौधे जीव-जंतु, पक्षी आदि की जानकारी प्रत्यक्ष अवलोकन कर प्राप्त की।
 

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रायपुर : कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेताम के निर्देश पर राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा खरीफ वर्ष 2025 के लिए अनाज, दलहन एवं तिलहन, आधार-प्रमाणित बीजों के विक्रय दर का निर्धारण किया गया है। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय बीज विक्रय दर निर्धारण समिति की बठैक 11 अप्रैल को आयोजित की गई थी।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में प्रावधान अनुसार उत्पादन एवं वितरण अनुदान की राशि को घटाकर बीज विक्रय दर निर्धारित किया गया है। राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अधिकारियों ने बताया कि आधार बीजों की विक्रय दरें प्रमाणित बीजों की विक्रय दरों से प्रति क्विंटल 100 रूपए अधिक होगी। कृषि विभाग द्वारा उत्पादन एवं वितरण अनुदान की राशि प्रावधान अनुसार छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. को देय होगी।

अधिकारियों ने बताया कि निगम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार धान मोटा, कृषकों के लिए 3,550 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 3,408 रूपए प्रति क्विंटल है। इसी प्रकार धान पतला कृषकों के लिए 4,030 रूपए प्रति क्विंटलऔर सहाकरी समितियों के लिए 3,869 रूपए प्रति क्विंटल है, धान सुगन्धित के लिए 4,650 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 4,464 रूपए प्रति क्विंटल है, कोदो के लिए 7,300 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 7,008 रूपए प्रतिक्विंटल है, रागी के लिए 4,500 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 4,320 रूपए प्रति क्विंटल, उड़द कृषकों लिए 11,300 रूपए प्रति क्विंटल और सहाकारी समितियों के लिए 10,848 रूपए प्रति क्विंटल, मूंग के कृषकों लिए 11,400 रूपए प्रति क्विंटल और सहाकारी समितियों के लिए 10,944 रूपए प्रति क्विंटल, कुल्थी के कृषकों लिए 7,750 रूपए प्रति क्विंटल और सहाकारी समितियों के लिए 7,440 रूपए प्रति क्विंटल हैं।

इसी प्रकार सोयाबीन कृषकों लिए 7,400 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 7,104 रूपए प्रति क्विंटल, मूंगफली के कृषकों लिए 11,900 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 11424 रूपए प्रति क्विंटल, तिल कृषकों लिए 19,300 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 18,528 रूपए प्रति क्विंटल, रामतिल कृषकों लिए 13,000 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 12,480 रूपए प्रति क्विंटल, ढेंचा कृषकों लिए 9,900 रूपए प्रति क्विंटल और सहाकारी समितियों के लिए 9,504 रूपए प्रति क्विंटल, सनई कृषकों लिए 11,600 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 11,136 रूपए प्रति क्विंटल है। इसी तरह अरहर 10 वर्ष के अन्दर 11,800 रूपए प्रति क्विंटल और सहकारी समितियों के लिए 12,500 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित हैं।  

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371 बच्चों ने दी परीक्षा, 122 बच्चें हुए क्वालीफाई

राज्य में 15 प्रयास आवासीय विद्यालय है संचालित

अब तक प्रयास विद्यालय के 122 विद्यार्थी आईआईटी, 356 विद्यार्थी एनआईटी, 960 समकक्ष परीक्षा में और 70 विद्यार्थी एमबीबीएस में हो चुके है चयनित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और मंत्री श्री राम विचार नेताम ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं

रायपुर : जेईई मेंस-2025 के घोषित परिणामों में प्रयास आवासीय विद्यालय के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस वर्ष जेईई मेंस परीक्षा में बैठे प्रयास आवासीय विद्यालय के कुल 371 बच्चों में से 122 ने क्वालीफाई किया है। विद्यार्थियों की इस सफलता से उनके परिवार के साथ-साथ उनके गांव एवं समाज में हर्ष का माहौल है। विद्यार्थियों की इस शानदार सफलता पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय विभागीय मंत्री श्री रामविचार नेताम, प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा और आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
वर्तमान में राज्य में कुल 15 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जबकि वर्ष 2025-26 में राजनादंगावं एवं बलरामपुर में एक-एक नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनके प्रारंभ होने से राज्य में प्रयास विद्यालयों की संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी। ज्ञात हो कि अब तक प्रयास आवासीय विद्यालय के 122 विद्यार्थी आईआईटी एवं समकक्ष में, 356 विद्यार्थी एनआईटी एवं समकक्ष में, 960 समकक्ष में एवं 70 एमबीबीएस हेतु चयनित हो चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध उपलब्ध कराना, उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सक्षम बनाकर व्यावसायिक उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कराना तथा उन्हें जीवन में स्थिरता प्रदान करना है।

आदिम जाति कल्याण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष जेईई मेंस के घोषित परिणामों में प्रयास, बालक आवासीय विद्यालय, रायपुर का परीक्षा परिणाम सबसे अच्छा रहा है, इसके जेईई एडवासं परीक्षा में बैठे कुल 153 बच्चों में से 69 ने मेंस क्वालीफाई किया है। इनकी सफलता का प्रतिशत लगभग 45 प्रतिशत रहा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर की इतनी कठिन परीक्षा के हिसाब से उत्कृष्ट कहा जा सकता है। इसी प्रकार प्रयास आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर के परीक्षा में बैठे 44 में से 16 बच्चों ने जेईई मेंस क्वालीफाई किया है। प्रयास, दुर्ग के परीक्षा में बैठे 46 में से 12 बच्चे, प्रयास, कांकेर के परीक्षा में बैठे 23 में से 08 बच्चे, जबकि प्रयास, जशपुर के परीक्षा में बैठे 38 में से 09 बच्चों ने तथा प्रयास, कोरबा के परीक्षा में बैठे 30 बच्चों में से 01 ने जेईई मेंस क्वालीफाई किया है।

इसी प्रकार प्रयास, जगदलपुर के परीक्षा में बैठे 37 बच्चों में से 07 ने जेईई मेंस क्वालीफाई किया है। प्रदेश के सुदूर नक्सल प्रभावित अंचल के बच्चों का राष्ट्रीय स्तर की इस कठिन परीक्षा में सफल होना विभाग के साथ-साथ राज्य के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार इस वर्ष कुल मिलाकर 122 विद्यार्थियों का आईआईटी एवं आईआईटी प्रिपरेटरी में चयन होने की संभावना है।  

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कोरिया : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत जिले में संचालित निर्माण कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन अब और अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगी। जिला कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर कोरिया जिले में ईएमबी (ई-मेजरमेंट बुक) मॉड्यूल को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने सभी एजेंसियों से अपेक्षा की है कि वे इस मॉड्यूल का शत-प्रतिशत पालन करें और निर्धारित समयसीमा में कार्यों का मूल्यांकन एवं सत्यापन कराना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि सभी जनपद पंचायतों, निर्माण एजेंसियों, मनरेगा अधिकारियों और तकनीकी टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ईएमबी मॉड्यूल के माध्यम से प्रत्येक मनरेगा कार्य का मूल्यांकन मस्टररोल समाप्ति के 5 दिवस के भीतर तकनीकी सहायक द्वारा किया जाएगा, और अगले 5 दिवस में ऑनलाइन सत्यापन संबंधित इंजीनियर अथवा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत कार्यों का मूल्यांकन और सत्यापन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'नरेगा सॉफ्ट' में दर्ज किया जाएगा, जिससे मजदूरों को मस्टररोल समाप्ति के 10 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जा सकेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने यह भी बताया कि ईएमबी मॉड्यूल का क्रियान्वयन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 10 मार्च से पूरे प्रदेश में प्रारंभ किया गया है, और अब कोरिया जिले में इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। इससे ना केवल भुगतान प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी, बल्कि मैदानी स्तर पर कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
 

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नए रंग रोगन और चित्रकलाओं से आंगनबाड़ी केन्द्र को मिला नया स्वरूप

महासमुंद : महिला एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा उनके संवैधानिक हितों की संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन करने हेतु महिला बाल विकास विभाग का गठन किया गया है। शासन के इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये जिला महासमुन्द में एकीकृत बाल विकास परियोजना महासमुंद ग्रामीण के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र शेर कमांक 1 ग्राम शेर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती पुष्पा साहू एवं सहायिका श्रीमती सावित्री साहू द्वारा गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं किशोरी बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा रहा है। यहां का आंगनबाड़ी एक मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में उभरा है। दीवारों में नए रंग रोगन और चित्रकलाओं से यह बच्चों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। सभी बच्चे नियमित आंगनबाड़ी केन्द्र आते हैं, जिससे पोषण के साथ-साथ प्रारंभिक शिक्षा का भी लाभ मिल रहा है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती-3, धात्री 4, 06 माह से 03 वर्ष के बच्चे 18, 03 से 06 वर्ष के बच्चे 25 एवं किशोरी बालिका-15 दर्ज हैं।

कार्यकर्ता श्रीमती पुष्पा साहू एवं सहायिका द्वारा पालको को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा गृहभेंट एवं समुदाय आधारित कार्यक्रम (सुपोषण चौपाल) एवं व्हीएचएसएनडी दिवस में दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र में वर्तमान में गंभीर कुपोषित एवं सैम बच्चे नहीं है। कार्यकर्ता द्वारा शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा खेल खेल के माध्यम से दिया जा रहा है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा विभाग की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रचार किया जा रहा है, जिससे विभिन्न योजनाओं नोनी सुरक्षा योजना में 100 प्रतिशत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 100 प्रतिशत, सुकन्या समृद्धि योजना में 84 प्रतिशत, महतारी वंदन योजना में 100 प्रतिशत एवं केंद्र में टीएचआर वितरण अंतर्गत समस्त दर्ज 40 हितग्राहियों का फोटो कैप्चर, ई केवाईसी पूर्ण किया जा चुका है। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत टीवी और आर.ओ. एवं तथा अन्य सामग्री भी प्रदाय किया गया है, जिससे बच्चों के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और शिक्षाप्रद वातावरण बना है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा आंगनबाडी केंद्र को साफ सुथरा व्यवस्थित एवं आकर्षक तरीके से रखा गया है जो बच्चों को पालकों का ध्यान आंगनबाड़ी केंद्र की ओर आकर्षित करता है। यह केंद्र न केवल बच्चों के लिए प्रेरणा है बल्कि अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एक रोल मॉडल भी बन चुका है।

खेती से परिवार को मिली आर्थिक मजबूती

महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित “वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006“ के अंतर्गत बसना विकासखंड के ग्राम कुदारीबाहरा के निवासी श्री उग्रसेन को 1.029 हेक्टेयर भूमि पर व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया। यह केवल एक दस्तावेज़ नहीं था, बल्कि उनके सपनों को पंख देने वाली चाबी बन गया। कभी अपने परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने वाले उग्रसेन, आज एक सफल और आत्मनिर्भर किसान के रूप में अपनी नई पहचान बना चुके हैं। इस अधिकार पत्र ने न केवल उनकी ज़मीन को वैधानिक मान्यता दी, बल्कि उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी।

भूमि के स्वामित्व के साथ ही उग्रसेन ने खेती की ओर रुख किया। वर्ष 2023-24 में उन्होंने धान की खेती की, जिससे लगभग 2 लाख रुपये की आय अर्जित की। इस आय से उन्होंने अपनी जमीन पर बोरवेल खुदवाया, जिससे सिंचाई की सुविधा बेहतर हुई। अब वे धान के साथ-साथ मूंगफली, बैंगन, और गोभी जैसी फसलें भी उगा रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में लगातार इज़ाफा हो रहा है।

खेती से मिली इस सफलता ने न केवल उग्रसेन की आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि उनके पूरे परिवार को भी सशक्त बनाया। उन्होंने अपनी आय का उपयोग बच्चे की शादी और पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने में किया। उनका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित यह योजना गरीब, वंचित और आदिवासी समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरी है। वन अधिकार अधिनियम 2006 का यह सफल क्रियान्वयन न केवल श्री उग्रसेन को एक सशक्त किसान बनने में मदद कर रहा है, बल्कि उनके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित कर रहा है।
 

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पंचायतों की सशक्तीकरण की दिशा में अहम निर्णय - विधायक श्री सिन्हा

महासमुंद : जिले के सभी ग्राम पंचायतों में आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के मधुबनी से वर्चुअल माध्यम से देश को संबोधित किया गया, जिसका सीधा प्रसारण दोपहर 12ः30 बजे सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का भी वर्चुअल संदेश प्रसारित हुआ। उन्होंने विभिन्न हितग्राहियों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र और मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा ग्राम पंचायतों को भू जल संरक्षण के लिए संकल्प भी दिलाया गया।

जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम ग्राम पंचायत घोड़ारी में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री भीखम सिंह ठाकुर, जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती हुलसी चंद्राकर, जनपद सदस्य श्रीमती विजयलक्ष्मी जांगड़े, कलेक्टर श्री विनय लंगेह, एवं जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, जनपद सीईओ श्री बी.एस. मंडावी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जन एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जल संरक्षण और भू जल स्तर सुधार के लिए शपथ ली गई।

इस अवसर पर विधायक श्री सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि यह एक दूरदर्शी पहल है, जिससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी पंचायत में ही आवश्यक सेवाएं मिल सकेंगी, जिससे समय की बचत होगी और अनावश्यक भागदौड़ से छुटकारा मिलेगा। विधायक श्री सिन्हा ने पंचायती राज दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पंचायत राज अधिनियम की जानकारी सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों को होनी चाहिए। अब पंचायत में ही महतारी वंदन योजना की राशि निकाला जा सकता है। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र से आपका जीवन सहूलियतों से भरा होगा। उन्होंने कहा कि जिनके घर खपरैल का उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, सभी सर्वे कराएं। शौचालय की भी सुविधा मिलेगी। विकास के कार्यों में कोई कोताही नहीं होगी। सी सी रोड भी स्वीकृति दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान महतारी वंदन योजना के हितग्राही श्रीमती ज्योति मंडल, श्रीमती पूजा मंडल, श्रीमती भारती चक्रधारी, श्रीमती हंसा चेलक एवं श्रीमती लक्ष्मी बाई गहरे से सीधा संवाद स्थापित किया गया एवं उनके खातों में डिजिटल लेनदेन के माध्यम से सहायता राशि का अंतरण भी किया गया। कार्यक्रम में सरपंच श्रीमती पार्वती बंजारे, श्री आनंद साहू, मुन्ना साहू, राम आश्रय यादव, संदीप घोष सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारम्भ

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिले में प्रथम चरण के तहत 60 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारंभ हुआ। अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर ही एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस सुविधा को प्रदान करने के लिए पंचायत स्तर पर ही ग्राम पंचायत के सरपंच और सर्विस प्रदाता वीएलई के माध्यम से समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है। जिसमें जिले के प्रत्येक जनपद पंचायतों से 12-12 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इनमें महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरेकेलकला, बावनकेरा, बोरियाझर, चौकबेड़ा, घोड़ारी, जामपाली, झलप, खट्टा, लाफिनकला, नवागांव, पाली और शेर में डिजिटल सुविधा केन्द्र की सेवा प्रारम्भ की गई है। इसी प्रकार बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत आमाकोनी, आंवराडबरी, बागबाहराकला, बकमा, भालूचुंवा, गांजर, कसेकेरा, खमरिया, कोसमर्रा, साल्हेभाठा, सिमगांव, सिवनीकला में, पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत डुमरपाली, कोकोभांठा, अमलीडीह, बम्हनी, बरेकेल, भुरकोनी, बुंदेली, चिखली, खैरखुंटा, लिलेसर, सांकरा एवं टेका में, बसना विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ेसाजापाली, बंसुला, बाराडोली, भंवरचुवा, बुटीपाली, छोटेपटनी, दुर्गापाली, कोलिहादेवरी, लोहाडीपुर, नौगड़ी, उड़ेला व उमरिया तथा सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत सल्डीह, बलोदा, बानीगिरोला, बरिहापाली, बेलमुंडी, बिरकोल, बोंदानवापाली, छुईपाली, कसलबा, केना, पैकिन एवं तोरेसिंहा में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारम्भ किया गया। इन केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीणों को नगद आहरण, आधार सेवाएं, डिजिलॉकर, ई-गवर्नेंस सेवाएं, दस्तावेज़ प्रिंटिंग और डिजिटल साक्षरता जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। यह सुविधा न केवल ग्रामीणों की समय और संसाधनों की बचत करेगी बल्कि उन्हें शहरों जैसी डिजिटल सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। आत्मनिर्भर गाँव की दिशा में बड़ा कदम सरकार की यह योजना गांवों के विकास और आत्मनिर्भरता को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।  

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

इच्छुक अभ्यर्थी 5 मई 2025 तक कर सकते हैं आवेदन

कोरिया : जिले में बच्चों के संरक्षण और उनके कल्याण के कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति में ‘सपोर्ट पर्सन’ के पदों पर भर्ती की जाएगी। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाइडलाइन के तहत की जा रही है। जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्व में 22 नवम्बर 2024 को जारी किए गए विज्ञापन के जवाब में अपेक्षित संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे, जिसके कारण यह पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

इस भर्ती के तहत योग्य, अनुभवी और इच्छुक व्यक्तियों/अशासकीय संस्थाओं / संगठनों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। आवेदन 5 मई 2025 तक जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग के पास निर्धारित आवेदन प्रारूप में जिले में सपोर्ट पर्सन के रूप में इम्पैनल्ड होने की इच्छुक संस्थाएं या व्यक्ति निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा कर सकते हैं।अधिक जानकारी के लिए जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.korea.cg.gov.in और महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में सूचना पटल देखा जा सकता है। 

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शिवपुर-चरचा और बैकुण्ठपुर में नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेंशन और प्रमाणपत्र जैसे मामलों का तत्काल निराकरण

कोरिया : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया सुशासन तिहार अब केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर जनसमस्याओं के त्वरित समाधान का त्योहार बनता जा रहा है। जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों शिवपुर-चरचा और बैकुण्ठपुर में पहले चरण में नागरिकों की शिकायतों और आवश्यकताओं पर जिस सक्रियता से कार्य किया गया, उसने लोगों के विश्वास को मज़बूत किया है। नाली सफाई, स्ट्रीट लाइट सुधार, गंदगी हटाना, पेंशन मंजूरी और प्रमाणपत्र जारी करने जैसे मुद्दों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अधिकारी आवेदनों को गंभीरता से लेकर तुरंत समाधान कर रहे हैं और नागरिकों को उनके मोबाइल नंबर पर फॉलोअप कॉल भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप, कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया था कि सभी आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसका प्रभाव अब ज़मीन पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

आम जनता की संतुष्टि

सुभाष नगर वार्ड शिवपुर-चरचा निवासी श्री उपेंद्र सिंह द्वारा वृद्धावस्था पेंशन हेतु दिए गए आवेदन का शीघ्र समाधान के लिए कार्यवाही की गई। वार्ड क्रमांक 1 निवासी श्री संजय दास के राशन कार्ड से नाम कटवाने का आवेदन पूरा हुआ। बैकुण्ठपुर वार्ड 2 में निवासरत श्री रामसुमेर केंवट द्वारा मिशन स्कूल रोड की सफाई की मांग पर त्वरित सफाई की गई। श्री सूबेदार गुप्ता ने नाली पर बने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की मांग की और अब समाधान कर दिया गया है, इसी तरह श्री सुखदेव राम बेक के आवेदन पर रैन बसेरा में कटे लकड़ियों को हटवाया गया।इसके अलावा अन्य सभी मामलों में संबंधित अधिकारी, आवेदनो को तुरंत समाधान की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, जिससे नागरिकों में संतोष और आभार की भावना देखी जा रही है। सुशासन तिहार ने प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम की है और शासन को जन-हितैषी रूप में प्रस्तुत किया है।

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पीवीटीजी समुदायों में प्राथमिकता से घर-घर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने दिये निर्देश
पोषण, टीकाकरण और मातृ-शिशु सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का करें प्रभावी क्रियान्वयन:- कलेक्टर

बलरामपुर : संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी दी।

बैठक में कलेक्टर श्री कटारा ने जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की विस्तार से समीक्षा करते हुए संस्थागत प्रसव की दर में वृद्धि, तथा प्रसव पश्चात सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों में गंभीर बीमारियों की पहचान व उपचार की समीक्षा करते हुए स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही पोषण पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाकर कुपोषण की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की समय पर पहचान कर उपयुक्त संस्थानों में रेफरल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें आशा, मितानिन और एएनएम कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके द्वारा फील्ड में निरंतर मॉनिटरिंग की जाए।

पीव्हीटीजी समुदायों के लिए विशेष पहल

कलेक्टर श्री कटारा ने बैठक के दौरान जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों के लिए स्वास्थ्य विभाग को घर-घर जाकर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन समुदायों में टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, पोषण, दवा वितरण और चिकित्सकीय परामर्श जैसी सेवाएं प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने आशा, मितानिन और एएनएम कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में नियमित संपर्क बनाए और स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दें।

दूरस्थ क्षेत्रों के लिए मोबाइल हेल्थ सुविधाएं हों सशक्त

बैठक में टीकाकरण कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष, मोबाइल मेडिकल यूनिट एवं टेलीमेडिसिन सेवाओं की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिले इसके लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन निर्धारित भ्रमण सूची के अनुसार किया जाए। साथ ही टेलीमेडिसिन सेवाओं को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं जनहित से जुड़ी प्राथमिक सेवाएं हैं इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करें तथा फील्ड विजिट के माध्यम से योजनाओं की जमीनी स्थिति का मूल्यांकन कर आवश्यक सुधार करें।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत सिंह, सिविल सर्जन डॉ. शशांक गुप्ता, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री स्मृति एक्का, समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, सेक्टर प्रभारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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जिले के 60 ग्राम पंचायतों में शुरू होंगे अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र

बलरामपुर : राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिले के अन्तर्गत प्रथम फेज में 06 विकासखण्ड अन्तर्गत 10-10 ग्राम पंचायतों कुल चयनित 60 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का शुभारंभ किया जायेगा। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर ही ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत डी.बी.टी. के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि का ग्राम पंचायत स्तर पर ही नगद आहरण करने की सुविधा दी जाएगी साथ ही विभिन्न योजनाओं की ऑनलाईन जानकारी के साथ नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।इसके लिये ग्राम पंचायत में कार्यरत VLE एवं सरपंच के मध्य एक वर्ष का MoU हस्ताक्षर किया गया है।अब आम जनों को ग्राम पंचायत में ही नगद आहरण की सुविधा प्राप्त होगी।जिसके लिये हितग्राहियों को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त राशि या शुल्क नहीं देना होगा।यह सुविधा निःशुल्क होगी । 

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बलरामपुर: छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि में संशोधन किया गया है। अब राज्य के सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त तथा अशासकीय शालाओं में 25 अप्रैल 2025 से 15 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। पूर्व में यह अवकाश 1 मई से शुरू होने वाला था, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य पर गर्मी के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा। शिक्षकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा तथा पूर्व में जारी आदेश की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।