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- दुर्ग 10 जून : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2020-21 अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के अधिकतम 25 लाख रू. सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रू. एवं व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रू. आवेदन द्वारा ऋण लिया जा सकता है। योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रू. तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्प संख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदकों को 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रू. तक एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रू. मार्जिन मनी की पात्रता होगी । आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो (विशेष समुदाय को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट), परिवार की वार्षिक आय रू. 3 लाख से अधिक नहीं हो।ऋण लेने के इच्छुक हितग्राही कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान-पत्र या ड्रायविंग लाइंसेंस, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निःशक्तता का प्रमाण पत्र, उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी प्रमाण पत्र, कम से कम पांच वर्ष का भूमि व भवन किरायानामा, वर्तमान दरों का कोटेशन जिसमेें मशीनरी, उपकरण व साज-सज्जा शामिल होने के साथ परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र सहित स्वयं का पता लिखा हुआ 2 लिफाफे व आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज 2 प्रतियों कार्यालयीन समय मे मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग मे शीघ्रतिशीघ्र आवेदन आवेदन जमा करंे।
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दुर्ग 10 जून : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ,दुर्ग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। योजना अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लगत उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपये सेवा, क्षेत्र अधिकतम 10 लाख रुपये आवेदक द्वारा ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है। योजना में उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में 10 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं में लाभार्थी को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परियोजना लागत में निर्धारित नियमानुसार 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत अनुदान राशि देय होगी। कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए हैं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
जिन आवेदकों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है वे इस योजना अंतर्गत खादी ग्रामोउद्योग आयोग के वेबसाइट kviconline.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का छाया चित्र के साथ उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी प्रमाण पत्र सहित अपना आवेदन कार्यालयीन समय में मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग मे जमा करें। -
दुर्ग 10 जून : राज्यशासन के मछली पालन विभाग के निर्देशानुसार जिले के उप संचालक मछली पालन विभाग ने सूचित किया है कि वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुये राज्य मे छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3, उप धारा-2 के तहत 16 जून से 15 आगस्त 2020 तक बंद ऋतु अर्थात क्लोज सीजन के रूप मे घाषित किया है। जिले के समस्त नदियों-नालों व छोटी नदियों मे जिन पर सिंचाई के तालाब, जलाशय निर्मित किये गये है या किये जा रहे है केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार के मत्स्याखेट पूर्णतः बंद किये जा रहे है। उक्त नियम का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम-3 (5) क के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का करावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधन है।
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दुर्ग 10 जून : महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी-टू-ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय केवल सेक्टर प्ररिक्षेत्र में स्थित सक्षम महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। जिले में कुल 668 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे है। जिसमें दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में 221 जिसमें ननकट्ठी, जवेरा, हनौदा, अण्डा, उतई, चंदखुरी, नगपुरा, रसमड़ा, अंजोरा, भिलाई-2 के चरोदा में 28, भिलाई-3 में 25, दुर्ग शहर के बोरसी में 20, अहिवारा में 38, धमधा विकासखण्ड के पेण्ड्रावन में 24, पाटन विकास खण्ड के सांतरा, जामगांव आर, दरबारमोखली, पाटन, तेलीगुण्डरा, बटरेल, सेलुद, रानीतरई, गाड़ाडीह, असोगा में 267 तथा जामगाव-एम के ग्राम सिकोला व पाहंदा में 45 आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है।
आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी-टू-ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक व कोरियर के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग पांच बिल्डिंग परिसर, दुर्ग में 30 जून 2020 तक अपरान्ह 4ः00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में अपना आवेदन प्रेषित कर सकते है। अन्य जानकारी 29 जून 2020 तक उक्त कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। -
दुर्ग 10 जून : जिले के अंतर्गत तहसील उतई के ग्राम हनोदा पटवारी हल्का नम्बर 39 में कोरोना पाॅजिटिव केस पाये जाने के कारण कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। कन्टेनमेंट जोन में चिन्हांकित क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। उक्त क्षेत्र की निगरानी के पुलिस विभाग के माध्यम से पेट्रोलिंग की जावेगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ निर्देशानुसार सेम्पल की जांच की जायेगी।
कन्टेनमेंट जोन उचित कार्यवाही के लिए कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये। जिसमें नायब तहसीलदार दुर्ग को कन्टेनमेंट जोन के प्रभारी अधिकारी श्री जयेन्द्र बघेल मोबाईल नम्बर 9111587514 तथा पर्यवेक्षण अधिकारी श्री खेमलाल वर्मा मोबाईल नम्बर 7898406846 शामिल है। जिसमें केवल एक प्रवेश व निकास की व्यवसथा के लिए जिले के कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, सेनेटाईजिंग किये जाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद, निवास स्थानों में एक्टिव सर्विलांस, दवा, मास्क, पी.पी.ई किट इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित किया है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रभारी अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। खनिज विभाग व क्षेत्री परिवहन विभाग के अधिकारी को कन्टेनमेंट जोन में अधिकारी व कर्मचारियों को आवासीय व्यवस्था करने के कलेक्टर ने निर्देश दिये। -
- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दिए सभी योजनाओं में टारगेट पूरा करने एवं नवाचारी कार्य के निर्देश
दुर्ग 10 जून : कलेक्टर कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों में राज्य शासन की प्रगतिरत योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। दुर्ग जिले में हेल्थ सेक्टर एवं नगरीय प्रशासन तथा अन्य विभागों में हो रहे नवाचारों की कलेक्टर कांफ्रेंस में प्रशंसा की गई। कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने सामुदायिक फलोद्यानों एवं फलदार पौधों का रकबा बढ़ाने विशेष निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग में मूलतः पट्टा वितरण के कार्यों में दुर्ग जिला प्रशासन की गतिविधि की विशेष रूप से प्रशंसा की गई। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में किए गए कार्यों में जिले का काम अच्छा रहा। इन योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य लाभ तो हुआ ही, साथ ही बीपी, शुगर, टीबी जैसी बीमारियों के चिन्हांकन में इससे आसानी हुई।
इन योजनाओं में 8397 लोगों का बीपी जांच हुआ जिसमें 2584 लोगों को उच्चरक्तचाप की समस्या चिन्हांकित हुई। इसमें शुगर की जांच भी 2689 लोगों की हुई। इसमें 234 लोगों का मधुमेह चिन्हांकित हुआ। इन शिविरों के माध्यम से 58 लोगों का टीबी चिन्हांकित हुआ। कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कोविड की तैयारियों की भी समीक्षा की और सभी जिलों को बिना लक्षणों वाले मरीजों के लिए अलग से रायपुर के इंडोर स्टेडियम की तरह बड़ा कैंपस रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर दुर्ग ने इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर दुर्ग को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड में एसओपी का पालन पूरी तरह हो, यह सुनिश्चित करें। ऐसा किये जाने से कोविड संक्रमण को रोकने की दिशा में सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आ रहे लोगों की स्किल मैपिंग करें। बहुत से प्रोजेक्टस एवं उद्योगों में ऐसे हुनरमंदों की जरूरत हैं जिनकी कमी अब तक राज्य में रही थी। स्किल मैंपिंग से यह मिल जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पौधरोपण एवं स्वसहायता समूहों के आय बढ़ाने के विषय पर विशेष फोकस किया। उन्होंने कहा कि फलदार पौधों के रोपण से, मुनगा आदि के रोपण से मिड डे मील में एवं आंगनबाड़ियों में यह अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा। इससे स्वसहायता समूहों को भी काम मिलेगा और कुपोषण को थामने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कुपोषण के संबंध में विशेष कार्य करने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुपोषण बड़ी समस्या है और निरतंर मानिटरिंग और फोकस रखने से यह समस्या दूर होगी। कलेक्टर श्री सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने दुर्ग जिले के विषयों की जानकारी दी। कलेक्टर कांफ्रेंस में जिले से आईजी श्री विवेकानंद सिन्हा, सीएफ श्रीमती शालिनी रैना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय यादव, नगर निगम भिलाई कमिश्नर श्री ऋतुराज रघुवंशी, डीएफओ श्री केआर बढ़ाई, रिसाली कमिश्नर श्री प्रकाश सर्वे, दुर्ग कमिश्नर श्री इंद्रजीत बर्मन, नगर निगम भिलाई चरौदा कमिश्नर श्री कीर्तिमान राठौर उपस्थित थे। -
जिले मे 1103 क्वारेंटाइन सेन्टर बनाये गये
बेमेतरा 10 जून : प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज बुधवार को अपने निवास कार्यालय रायपुर से विडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरो की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कलक्टरों को गौठानों से आय मूलक गतिविधियों के केन्द्र के रुप मे विकसित करने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने कहा कि भू-जल स्तर को बेहतर बनाने के साथ ही खेती-किसानी को समृद्ध बनाने हेतु नालों मे बहते पानी को रोकना जरुरी है। मुख्यमंत्री ने नालों के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य को प्राथमिकता से कराये जाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से रोेकथाम की दिशा मे की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छ.्रग. कोरोना से लड़ाई मे जरुर जीतेगा। हमें थकना नही है, निराश नही होना है, बल्कि और तत्परता से इस लड़ाई को लड़ना है। कान्फ्रेंस मे मुख्यमंत्री ने आम जनता को शासन के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समय सीमा मे लाभ दिलाने के लिए लोकसेवा गारंटी अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने इसके तहत सादे कागज पर मिलने वाले आवेदनों को स्वीकार कर उस पर समय सीमा मे कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।
कलेक्टर बेमेतरा श्री शिव अनंत तायल ने वीसी के दौरान बताया कि जिला मुख्यालय बेमेतरा मे 100 बिस्तर मातृ एवं शिशु (एमसीएच) अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल के रुप मे उन्नयन किया जा रहा है। लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। आॅक्सीजन पाईप लाईन विस्तार का कार्य जारी है। जल्द ही कोविड अस्पताल शुरु हो जायेगा। कलेक्टर ने यह भी बताया कि जिला मुख्यालय के एक शासकीय स्कूल शिवलाल राठी हायर सेकण्डरी स्कूल को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के रुप मे चिन्हीत किया गया है। यह विद्यालय कक्षा पहली से 12वीं तक एक साथ प्रारंभ होगा। प्रत्येक कक्षा की दर्ज संख्या अधिकतम 30 होगी। मुख्यमंत्री ने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिए। वीसी के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं आईटीआई मे समन्वय स्थापित कर के रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने की योजना के संबंध मे जानकारी ली।
कलेक्टर ने बताया कि बेमेतरा जिले मे प्रवासी मजदूरों की संख्या लगभग 30 हजार 332 है। जिले मे 1103 क्वारेंटाइन सेन्टर बनाये गये हैं। जहाँ प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया है। जिलाधीश ने बताया कि जिला बेमेतरा से राज्य के बाहर कमाने गये श्रमिकों के बैंक खाते मे अबतक 27 लाख 80 हजार रु. की राशि सीधे उनके खाते मे अंतरित की गई। राशि का अंतरण कर श्रमिको को लाभांवित करने के मामले मे पूरे राज्य मे बेमेतरा जिला प्रथम स्थान पर है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत बेमेतरा जिले मे धान खरीदी कार्य हेतु स्वीकृत कुल 392 चबुतरा निर्माण कार्य मे 352 चबुतरा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट-बाजार योजना के अंतर्गत 02 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक 10 हजार लोगों को लाभांवित किया गया। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हाट-बाजार योजना फिलहाल स्थगित है।
वीसी के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल जिला पचायत सीईओ श्रीमती यादव, अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, म.बा.वि., कृषि, नगरपालिका, श्रम, खाद्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे। -
महासमुंद 10 जून : प्रदेश में मानसून पहुंचने के पूर्व ही किसान खेती-बाड़ी की तैयारी करने में लग जाते है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को मिले प्रोत्साहन राशि ने काफी सहयोग किया है। जिसके कारण किसान खरीफ की तैयारियां उत्सुकता पूर्वक करने में जुट गए हैं। सही समय पर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत् प्रोत्साहन राशि मिलने से वे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं।
महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम रुमेकेल के 60 वर्षीय किसान श्री रायसिंह यादव के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना राहत लेकर आया है। उन्होंने बताया कि वे अपने 02 एकड़ खेत पर खरीफ सीजन में धान की फसल लगाए थे, उसके पश्चात् ग्रामीण सेवा सहकारी समिति रायतुम में समर्थन मूल्य पर 29 क्विंटल धान बिक्री किए थे। कोरोना संक्रमण के कारण वे अन्य जगह पर खाली समय में काम करने के लिए भी नहीं जा पा रहे थे। जिसके कारण उन्हें अपने परिवार के खर्च चलाने के लिए आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही थी। उन्हंे पूर्व में बिक्री किए गए समर्थन मूल्य पर धान की राशि का भुगतान प्राप्त हो चुकी थी और उनकी यह राशि भी समाप्त हो चुकी थी। इस दौरान मई माह में उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत् बिक्री किए गए धान की राशि 05 हजार रूपए उनके बैंक खातें में प्राप्त हो गई। श्री यादव कहते है कि उक्त राशि सही समय में मिलने से आर्थिक तंगी से सामना करने से बच गए इस कारण वे बहुत खुश हैं। इस पैसे से वे कृषि कार्य के लिए खाद-बीज का उठाव सहकारी समिति के माध्यम से कर रहे हैं। - महासमुंद 10 जून : शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में कोरोना वायरस के संक्रमण के इस आपातकाल के दौरा में जिला प्रशासन महासमुंद ने जरूरतमंदो को यथासंभव सहयोग पहंुचाने के लिए प्रयास कर रहा है। जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक निगमित दायित्व के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत् महासमुंद विकासखण्ड के चयनित महिला स्व-सहायता समूह इनमें ग्राम लभराखुर्द के एकता स्व-सहायता समूह, मुनगाशेर के शारदा स्व-सहायता समूह, कछारडीह के जयश्री कृष्णा स्व-सहायता समूह एवं भोरिंग के दुर्गा महिला स्व-सहायता समूह के सहयोग से कुल 600 लीटर सेनेटाईजर का निर्माण किया गया। जिसे नागरिकांे को उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि सामाजिक स्तर सेनेटाईजर के माध्यम से संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। महिला स्व-सहायता समूह के द्वारा कोविड-19 के वायरस से बचाव के लिए महिला स्व-सहायता समूहांे के द्वारा सेनिटाइजर का निर्माण कर रहे है।
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क्वारेंटाईन सेंटर में गर्भवती माताओं को परेशानी ना हो इसके लिए 24 घंटे चिकित्सकीय सुविधाएं
महासमुंद 10 जून : जिला प्रशासन द्वारा कोरोना से संदिग्ध एवं संक्रमित गर्भवती माताओं के लिए तहसील मुख्यालय सरायपाली, बसना, पिथौरा, बागबाहरा एवं महासमुंद के पटेवा में अलग से क्वारेंटाईन सेंटर की व्यवस्था की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस क्वारेंटाईन सेंटर में विशेषकर गर्भवती माताओं को रखा गया हैं। जिससे गर्भवती माताओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए 24 घंटे चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस सेंटर में चिकित्सक के अलावा महिला स्वास्थ्यकर्ता हमेशा उपलब्ध रहती हैं। जो समय-समय पर गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य जांच करते रहते हैं। इन क्वारेंटाईन सेंटर में सरायपाली में 23, बसना में 08, पटेवा में 03 तथा पिथौरा एवं बागबाहरा में 11-11 गर्भवती माताएं रह रही हैं। -
डाॅनिंग और डाॅफिग सहित उपचार के लिए अनुभवी चिकित्सकों के साथ आवश्यक उपकरणों से लैस
महासमुंद 10 जून : जिले में कोराना वायरस के संक्रमण और रोकथाम को लेकर कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कड़ी मेहनत कर कोविड-19 केयर सेंटर शुरू करने की तैयारी में जुटा हुआ है। कोविड केयर यूनिट के लिए लगभग सभी तैयारियां कर ली गईं हैं। जल्द ही कोविड-19 से पीड़ित मरीजों का उपचार जिला मुख्यालय में ही किया जा सकेगा। कोरोना से संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों को उपचार के लिए राजधानी रिफर किए जाने की बाध्यता अब समाप्त हो जाएगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ रवि मित्तल ने बताया कि कोविड केयर यूनिट में अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आयुष अधिकारियों, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल स्टाफ सहित आया, वार्ड ब्वाय की चैबीसों घंटे ड्यूटी लगेगी। कोविड केयर यूनिट को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है।इससे मरीजों को वही सारी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जो राजधानी सहित अन्य बड़े चिकित्सालयों में उपलब्ध होता हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड केयर सेंटर में तकनीकी उपकरणों से परिपूर्ण कंट्रोल रूम, कुल 240 बिस्तर और अन्य चिकित्सकीय उपलब्धताएं बनाई गईं है। यहां मरीज केे आते ही सबसे पहले उन्हें सैनिटाइज्ड कर स्पेशल किट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके पश्चात् उनका गहनता से स्वास्थ्य परीक्षण करने के उपरांत संक्रमण की स्थिति, लक्षण एवं उम्र अनुसार शारीरिक क्षमता के अनुभवी चिकित्सकों की देख-रेख में चरणबद्ध तरीके से हाइड्राॅक्सी क्लोरोक्वीन की खुराक दी जाएगी, साथ ही विटामिन बी-काॅम्प्लेक्स, जिंक एवं विटामिन-डी की दवाएं देते हुए उपचार की सेवाएं जारी रहेंगी। दूसरी ओर संक्रमण पीड़ितों के लिए यहां विशेष डाइट चार्ट तैयार किया गया है। जिसमें उनके लक्षणों और पूर्व से चल रहे डायबिटीज एवं ब्लड प्रेसर जैसी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ और पौष्टिक भोजन की सुविधा भी दी जाएगी।
खास बात यह है कि संक्रमण से पूर्ण सुरक्षा के लिए यहां काम करने वाले सभी स्वास्थ्यकर्मी प्रवेश एवं निकासी के दौरान डॉनिंग और डाॅफिंग क्षेत्र में सबसे पहले स्वयं को सैनिटाइज्ड करेंगे। साथ ही उनके ठहरने के लिए भी कोविड केयर सेंटर परिसर में ही कार्यभार व सेवा दायित्व के अनुरूप अलग-अलग कक्षों की व्यवस्था की गई है। ऐहतियात के तौर पर यहां सेवाएं प्रदान करने वाले चिकित्सकीय दल को भी 14-14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। -
महासमुंद 10 जून : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव की दिशा में सभी जिलांे द्वारा प्रसंशनीय कार्य किया गया हैं। अवकाश के दिनों में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कार्य किया हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी प्रकार से सभी कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा मजदूरों को मनरेगा के तहत् कार्य भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को अंतर की राशि की पहली किश्त प्रदाय की गई हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना की प्रगति, हाट बाजार क्लीनिक योजना प्रगति विवरण, इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापना, प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं आई.टी.आई. में समन्वय स्थापित करके रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने की योजना शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सुपोषण अभियान ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों का चिन्हांकन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लघु वनोपजों का संग्रहण, प्रसंस्करण, वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त पट्टेधारियों की आय वृद्धि हेतु कार्य योजना, खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, धान के बदले अन्य फसलों को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना, भाषाओं के रंग-रोगन, आवश्यक मरम्मत कराना, मनरेगा-प्रगति, 7500 वर्ग फुट भूमि का आबंटन, नियमितिकरण, शहरी स्लम पट्टो का नवीनीकरण, फ्री होल्ड करना, स्कैप का डिस्पोजल, शासकीय हॉस्टल, आश्रम अन्य आवासीय भवनों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सभी सामग्रियों का प्रदाय महिला समूह के माध्यम से, जिलों में टिड्डी की समस्या, स्कूलों और आश्रमों को साफ-सुथरा कर जून के अंत तक सामान्य संचालन के लिए तैयार करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर चर्चा की।
कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत् महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से पोषण युक्त लड्डू प्रदान किए जा रहे थे, अब मार्च से उन्हें गर्म भोजन दिया गया हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना कि सतत् माॅनिटरिंग बढ़ाई जाएगी और कुपोषण से मुक्ति की दिशा में प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रवि मित्तल, वन मण्डलाधिकारी श्री मयंक पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भुलकर, अपर कलेक्टर श्री शरीफ मोहम्मद खान, श्री आलोक पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। - जिला तंबाकू नशा-मुक्ति केन्द्र ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर
पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की है कि क्वारंटीन केन्द्र में किसी कोरोना संदिग्ध व्यक्ति में नशे की लत में होने की वजह से शरीरिक या मानसिक परेशानी के लक्षण दिखें तो तत्काल सूचना दें
महासमुंद 10 जून : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिले में संचालित तंबाकू नशा-मुक्ति केन्द्र दल, क्वारंटीन केन्द्रों में नशा उन्मूलक जागरूकता लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सीमित मानव संसाधन होने व समय की बचत कर अधिकाधिक संख्या में क्वारंटीन केन्द्रो तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की गई है कि वे विशेष कर बाहर से आए प्रवासी श्रमिक वर्ग के कोविड-19 संदिग्ध मरीजों को क्वारंटीन करने के पूर्व फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर मादक द्रव्यों की जमा-तलाशी अनिवार्य रूप से ले। ताकि क्वारंटीन केेन्द्रों में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के साथ प्रवेश ना कर पाए। जिससे कि उनके मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले संक्रमण फैलाव की आशंका भी समाप्त हो जाए। नशा उन्मूलन जागरूकता प्रयासों में गति लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम के सामाजिक कार्यकर्ता का दूरभाष क्रमांक 93996-81428 जारी कर अनुरोध किया गया है कि अगर क्वारंटीन केन्द्र में किसी भी कोरोना संदिग्ध मरीज यदिं गुटखा, तंबाकू, गुड़ाखू, बीड़ि, सिगरेट या अन्य किसी भी प्रकार के नशे का आदी होने के लक्षण दिखें, तो संबंधित क्वारंटीन केन्द्र का नाम, गांव सहित पूरा पता एवं वांछनीय जानकारी उक्त दूरभाष क्रमांक पर व्हाट्सएप करें। जैसे ही सूचना प्राप्त होने पर जिला तंबाकू नशा-मुक्ति दल के कर्मचारी यथाशीध्र मौके पर पहुंच कर उन्मूलन संबंधी अभ्यास दोहराएंगे।इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ एसपी वारे के निर्देशानुसार मंगलवार व बुधवार 09 एवं 10 जून 2020 को जिला तंबाकू नशा-मुक्ति केंद्र दल के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा क्रमशः विकासखण्ड पिथौरा व बसना के ग्राम ढांक, साल्हेतराई, भठोरी, एवं पौंसरा के क्वारंटीन केंद्रों में कोरोना वायरस एवं तंबाकू नशा उन्मूलक जागरूकता परामर्श प्रदान करने के दौरान व्यवस्था सम्हाल रहे पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात कर कार्यक्रम की ओर से संदर्भित अपील की गई। बता दें कि इसके लिए सबसे जरूरी है - व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने की जागरूकता और नशा छोड़ने की कटिबद्धता वाली प्रबल इच्छा शक्ति होना। यद्यपि, उपचार मुख्यतः किसी नशा-मुक्ति केन्द्र या अन्य स्रोतों के द्वारा संभव है। बावजूद इसके, क्वारंटीन के दिनो में भी विनिवर्तन लक्षणों (विड्राल सिम्टम्स) को ठीक किया जा सकता है। विभिन्न जैविक एवं मनोवैज्ञानिक उपचार पद्धतियों के विकल्प आगे भी जारी रखने के लिए उपलब्ध हैं।
ऐसे सुनिश्चित करें व्यसनी की पहचान
नशीले उत्पदों का सेवन बंद होने से विनिवर्तन लक्षण (विड्राॅल सिम्टम) उत्पन्न होना, जैसेः- हाथ-पैर व शरीर में कंपन या दर्द, अनियमित रक्तचाप, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी, भारीपन, भूख न लगना आदि। सुबह-शाम, भोजन लेने के पूर्वध्पश्चात या खाली समय में कई बार तंबाकू या निकोटिन आदि की तलब होना। क्वारंटीन की अवधि में अन्य गतिविधियों से विमुख हो कर बार-बार नशीले पदार्थ और उनके जुगाड़ की बातें करना।
शारीरिक व मानसिक दुष्प्रभाव जानते हुए भी नशा करना जारी रखना या कोशिश करने के बावजूद सेवन बंद नहीं कर पाना। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम वाले भी दे रहे समझाईश इस दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के योग प्रशिक्षक भी मौजूद रहे, वे अब तक तकरीबन तीस क्वारंटीन केंद्रों में जाकर कोरोना वायरस के चलते महसूस किए जाने वाले तनाव के संबंध में जानकारी देते हुए प्रबंधन एवं सुरक्षा बनाए रखने जानकारी प्रदान कर चुके हैं। - महासमुंद 10 जून : जिले में आज कोरोना के 07 धनात्मक प्रकरण की पुष्टि हुई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर ने जांच के बाद मामले के धनात्मक रिपोर्ट की सूचना जिला प्रशासन को दी है। जिला प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि की हैं। इनमें 05 पुरूष एवं 02 महिला शामिल हैं। इनमें से सरायपाली विकासखण्ड के ग्राम गिरसा से 01, पाटसेन्द्री से 01, पलसापाली से 01, बहेरापाली से 01, कुरमीपाली से 01, आॅवलाचक्का से 01 एवं कंवरपाली से 01 कोरोना पाॅजिटीव शामिल हैं।
- वन मण्डलाधिकारी के प्रयासों की मुख्यमंत्री ने की सराहना
बलरामपुर 10 जून : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स काॅन्फ्रेंस लिया गया। मुख्यमंत्री के इस वीडियो कांफ्रेंसिंग हेतु जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर श्री श्याल धावड़े, पुलिस अधीक्षक श्री टी.आर. कोसिमा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीष एस., वन मण्डलाधिकारी श्री प्रणय मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कतलम, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रवेश पैंकरा उपस्थित थे। काॅन्फ्रेंस में वन मण्डलाधिकारी श्री प्रणय मिश्रा ने जानकारी दी कि लघु वनोपज संग्रहण के तहत् बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में महिला स्व सहायता समूह से महुआ फूल का संग्रहण ग्रीन नेट के द्वारा कराया गया और इंग्लैण्ड स्थित कंपनी से विशुद्ध महुआ फूल की खरीदी के लिए 55 रूपये प्रति किलो की दर से अनुबंध किया गया। उन्होंने मुनगा के पत्तियों की औषधीय गुण बताते हुए बलरामपुर वन मण्डल में 3 लाख मुनगा पौधे वन क्षेत्र के बाहर रोपण करने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वन मण्डलाधिकारी की इस प्रयास की सराहना करते हुए इसकी जानकारी राज्य स्तर साझा करें ताकि वृहद स्तर पर इसका लाभ राज्य के वनोपज संग्राहकों को प्राप्त हो।
काॅन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सभी जिलों का कार्य प्रशंसनीय रहा अवकाश के दिनों रविवार, शनिवार सहित सभी त्यौहारों के दिन अधिकारी-कर्मचारियों ने काम किया है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की अभी आकड़े थोड़े बढ़े है, लेकिन मुझे विश्वास है जैसे आपने अभी तक नियंत्रण किया है, आगे भी करेंगें। सभी जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के लिए आवश्यक व्यवस्था के साथ क्वारेंटाईन सेंटर में भी अच्छी व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगरीय क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है, लोगों को व्यापक रोजगार दिया गया है और समय पर मजदूरी भुगतान भी हुआ है।
मुख्यमंत्री द्वारा कलेक्टर्स काॅन्फ्रेंस में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी योजना, हाट बाजार क्लीनिक योजना, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना, मुख्यमंत्री शहर स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों का चिन्हांकन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लघु वनोपजों का संग्रहण और प्रसंस्करण, वन अधिकार अधिनियम, खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना,अन्य फसलों को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना, शालाओं के शुरू करने से पहले उनके रंग-रोगन और आवश्यक मरम्मत, मनरेगा की प्रगति, भूमि का आबंटन और नियमितिकरण, शहरी स्लम पट्टो का नवीनीकरण व फ्री होल्ड करना, शासकीय हाॅस्टल-आश्रम भवनों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता, कोविड संकट के दौरान राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के बनाए गए राशन कार्ड, जाॅब कार्ड एवं लेबर कार्ड, जारी मानसून सत्र में वृक्षारोपण की तैयारी एवं बाढ़-आपदा से निपटने के लिए की तैयारी सहित अन्य विषयों पर कलेक्टरों से चर्चा की। -
कोरबा : सभी पहले से ही है क्वाँरेटाईन सेंटर में रूके प्रवासी श्रमिक, क़ुदमुरा के क्वाँरेटाईन सेंटर में १० और जरवे के क्वाँरेटाईन सेंटर में 17 प्रवासी श्रमिक मिले कोविड पाजीटिव, महाराष्ट्र, जम्मू, ओड़िशा, और उत्तरप्रदेश से कोरबा लौटे है प्रवासी श्रमिक, सभी मे कोरोना के कोई प्रारम्भिक सिम्पटम नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों का दल और मेडिकल टीम पहुँची दोनो मौक़ों पर, संक्रमितो को इलाज के लिए बिलासपुर रायपुर भेजने की तैयारी
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कोरबा 10 जून : शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्याल पेण्ड्रा में डीपीएड, बीपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन 25 जून तक आमंत्रित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने बताया कि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय स्कूलों में कार्यरत इच्छुक नियमित सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक पंचायत से आवेदन पत्र प्राप्त कर कर्मचारियों का चयन किया जायेगा। इच्छेक आवेदक से आवेदन निर्धारित प्रारूप में अपने कार्यालय प्रमुख के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 25 जून तक आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।
- मुख्यमंत्री ने अब तक किए गए कोरोना नियंत्रण प्रयासों पर संतुष्टि जताई, राज्य के सभी अधिकारी-कर्मचारियों की भी प्रशंसा की
कोरबा 10 मई : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कांफे्रसिंग के जरिए राजधानी रायपुर से ही राज्य में शासकीय योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की कलेक्टर्स कांफेंस द्वारा समीक्षा की। उन्होंने राज्य में कोरोना वायरस की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों पर संतुष्टि जताई और इसके लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की तारीफ की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने खास तौर पर कोरबा जिले में कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल और टीम द्वारा कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए किए गए कार्यों को बेहतर बताया तथा अन्य जिलों को भी उनका अनुकरण करने की सलाह दी। श्री बघेल ने कहा कि कोरबा जिले में बाहर प्रांतों से आ रहे प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को व्यवस्थित तरीके से 14 दिन क्वारेंटाइन रखने के लिए कोरबा जिले में बनाई गई व्यवस्था बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि 14 दिन क्वारेंटाइन में रहने के बाद अपने गांव-घर जाने पर भी इन प्रवासी श्रमिकों की निगरानी जरूरी है।इसके लिए कोरबा जिले की तरह ही गांव-गांव में निगरानी समितियां बनाई जाए और अगले 14 दिनांे तक गांव में इन श्रमिकों की सत्त मानिटरिंग की जाए। इस दौरान किसी भी तरह के कोरोना के लक्षण या सर्दी, खांसी, बुखार आने पर प्रवासी श्रमिकों को तत्काल आइसोलोशन वार्ड में भर्ती कराया जाये। श्री बघेल ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के साथ ही अन्य शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा उपलब्धियों की जानकारी भी सभी जिला कलेक्टरों से ली। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा, सीईओ जिला पंचायत श्री कुंदन कुमार, नगर निगम आयुक्त श्री एस. जयवर्धन तथा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका महोबिया भी मौजूद रहीं।
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक जिलों खासकर कोरबा, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ में बिना सूचना के अन्य प्रांतों से काम पर लौट रहे मजदूरों पर विशेष निगाह रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी औद्योगिक संस्थानों को बाहर से आने वाले सभी श्रमिकों की जानकारी प्रशासन को देना अनिवार्य किया जाए तथा श्रमिकों को सीधे काम पर लगाने के बजाय उन्हें कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार पहले 14 दिन क्वारेंटाइन में रखा जाए। उनका कोविड टेस्ट कराया जाये तथा जांच रिपोर्ट निगेटिव होने पर एवं पूर्णतः स्वस्थ्य होने पर ही उन्हें फैक्ट्रियों में काम के लिए बुलाया जाए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने यह भी निर्देशित किया कि बिना अनुमति या जानकारी के चोरी-छिपे अन्य प्रांतों से श्रमिक बुलाकर काम कराने वाले औद्योगिक संस्थानों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही भी की जाए ताकि कोरोना महामारी को छत्तीसगढ़ राज्य में फेलने से रोका जा सके।
ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित हो गौठान-शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सुराजी गांव योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को गौठानों को आय मूलक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। राज्य में इस योजना के तहत नरवा के उपचार की स्थिति की भी उन्होंने जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने नालों के उपचार के कार्य को प्राथमिकता से कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी नालों के उपचार का कार्य कराए जाने हेतु शीघ्र विस्तृत कार्य योजना तैयार करने तथा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रमुख नदियों में आकर मिलने वाले नालों का उपचार कराए जाने के पूर्व नालों के किनारों पर स्थित गांवों के कुआंें, ट्यूबवेल का जलस्तर लिया जाना चाहिए। ताकि नालों के उपचार के बाद स्थिति में आए बदलाव का आंकलन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नालों के उपचार से नदियों को भी पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में गौठान बनाने के निर्देश दिए और कहा कि गौठानों को लोगों के रोजगार का जरिया बनाया जाए। गौठानों में सब्जी उत्पादन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, मछलीपालन के अलावा अन्य आय मूलक गतिविधयों से समूहों को जोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ गई है। ऐसे में स्थानीय आवश्यकताओं का आंकलन कर इसकी आपूर्ति के लिए स्थानीय स्तर पर इसके उत्पादन की कार्य योजना तैयार की जाये ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने खुली चराई प्रक्रिया को बंद कर पशुओं को चारागाहों में उत्पादित चारा खिलाने तथा खेतों से दूर अन्य स्थानों पर चरवाहों द्वारा चराई के लिए ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ग्राम सभाओं में खुली चराई प्रथा पर रोक लगाने प्रस्ताव पारित कराने के निर्देश दिएं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गौठान समितियों को सक्रिय करने तथा प्रदाय की गई राशि से पशुओं के लिए चारे-पानी की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गौठानों से जुड़े महिला स्वसहायता समूहों द्वारा बनाये जा रहे खाद और अन्य सामग्रियों की बेहतर मार्केटिंग व्यवस्था करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने बैठक में चारागाह विकास के काम को भी प्राथमिकता से कराए जाने के निर्देश दिए ताकि गौठानों में पशुओं को नियमित रूप से हरा चारा मिलता रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पशुओं के स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन बेहतर होगा। उन्होंने वन क्षेत्रों से लगे ग्रामों में आवर्ती चराई योजना के अंतर्गत गौठान की स्थापना सुनिश्चित करने तथा वन समितियों के माध्यम से हरे चारे के उत्पादन को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बाड़ी विकास कार्यक्रम की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सामूहिक एवं व्यक्तिगत बाड़ियों से -
आयोजन-संकुल, विकासखंड, जिला व राज्यस्तरीय चरणों मे होंगे आयोजित
सूरजपुर 10 जून : स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई ’पढ़ई तुंहर दुआर’ ऑनलाइन कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार और शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं पालकों द्वारा इसके नियमित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ’’गुरू तुझे सलाम’’ अभियान संकुल से राज्य स्तर पर 11 से 23 जून तक संचालित किया जाएगा। इसके लिए राज्य व जिला से अभियान के संबंध में समय-सारणी जारी कर दी गई है। यह कार्यक्रम संकुल स्तर से प्रारंभ होकर विभिन्न स्तरों पर आयोजित होगी जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकेंगे। इसके लिए सभी को कार्यक्रम का लिंक साझा की जाएगी। यह अभियान शिक्षकों और पालकों के बीच के संबंधों को और सुदृढ़ करेगा। अभियान के अंतर्गत शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं पालकों द्वारा नियमित उपयोग के लिए संकुल से राज्य स्तर तक शिक्षकों के अहा क्षण, बच्चों द्वारा उनके प्रेरण स्त्रोत शिक्षक पर और पालकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण पर दो-दो मिनट में अपने विचार रख इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। अभियान में सभी शिक्षक पालकों से मोबाइल पर संपर्क करेंगे और उनसे बच्चों की पढ़ाई की जानकारी लेकर उनके सीखने में आवश्यक सहयोग देने के लिए टिप्स देंगे।
राज्य स्तर से ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन कर प्रशांत पांडेय राज्य मीडिया प्रमुख पढई तुंहर दुआर एवं डॉ0एम0 सुधीश सहा0 संचालक समग्र शिक्षा रायपुर द्वारा इस दिशा में आवश्यक निर्देश दिए। सभी संकुलों मे कार्यक्रम निर्धारित समय में प्रारंभ करते हुए राज्य स्तर तक जिले से प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त साथियों का चयन कर सहभागिता किया जाना सुनश्चित करना है। जारी समय-सारणी के अनुसार शिक्षकों द्वारा संकुल स्तर पर 11 जून, विकासखण्ड स्तर पर 13 जून, जिला स्तर पर 16 जून और राज्य स्तर पर 18 जून को सुबह 11 से 12 बजे तक होगा। इसी प्रकार विद्यार्थियों द्वारा संकुल स्तर पर 13 जून, विकासखण्ड स्तर पर 16 जून, जिला स्तर पर 18 जून और राज्य स्तर पर 20 जून को दोपहर 1 से 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। पालकों द्वारा संकुल स्तर पर 16 जून, विकासखण्ड स्तर पर 18 जून, जिला स्तर पर 20 जून और राज्य स्तर पर 23 जून को शाम 4 से 5 बजे तक आयोजित होगा। कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर से संकुल स्तर तक कोर ग्रुप बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक समूह में अधिकतम 30 लोगों को प्रतिभागिता दी जा सकेगी। निर्धारित अवधि में विचार व्यक्त करने के लिए प्रत्येक को 2 मिनट का समय दिया जाएगा। राज्यस्तरीय कार्यक्रम के लिए प्रत्येक जिले से एक कि मान से 28 प्रतिभागी का नाम तय किए जाने हैं। यह नाम संकुल से जिले तक आयोजित कार्यक्रमों में चयनित किए जाएंगे। सभी प्रतिभागियों को अपनी बात 2 मिनट के भीतर पूरा करने के लिए अभ्यास करके आना होगा। विभिन्न स्तरों पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले साथियों को संकुल से लेकर आगे बढ़ाते हुए राज्य स्तर तक सामने आएंगे।
जारी निर्देश में कहा गया है कि गुरू तुझे सलाम कैम्पेन का सही लाभ तभी मिल सकेगा जब शिक्षकों और पालकों के बीच संबंध सुदृढ़ होगा। संकुल स्तरीय नोडल अधिकारी संकुल के सभी शिक्षकों द्वारा इस कार्य को किए जाने के संबंध में रिकार्ड रखेंगे और सभी शिक्षकों से पालकों का मोबाइल नंबर लेकर रैण्डम में पालकों से चर्चा कर वेरीफाई भी करेंगे। संकुल स्तर से राज्य स्तर तक बच्चों द्वारा उनके प्रेरणा स्त्रोत शिक्षक का दो मिनट की बात कार्यक्रम को संकुल से लेकर जिलो के नोडल अधिकारी आयोजित करेंगे। इसमें बच्चों को अपने पसंदीदा शिक्षकों के बारे में दो मिनट बोलने का अवसर दिया जाएगा। इससे उनके सोचने, बोलने, अभिव्यक्ति की पहचान के साथ-साथ शिक्षकों को भी पता चल सकेगा कि वो कौन-कौन से तत्व हैं जो बच्चों के बीच उनकी साख को बढ़ाते हैं। जिले के सभी संकुलों में 11 से 12 बजे तक कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित कर रिकार्ड संधारित किए जाएंगे। -
रायपुर, 10 जून : कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन को तोड़ने और बीमारी के समुदाय में फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के क्वारेंटाइन सेंटर्स से लगे भवन के आस-पास के घरों में संदिग्ध की खोज कर रहे हैं।
अनलॉक होने के बाद प्रवासी श्रमिकों के बस, ट्रेन, अन्य वाहन के साधनों व पैदल ही गांव वापसी होने से संक्रमण का खतरा बढ गया है। ऐसे में एहतियात बरतते हुए बाहर से आने वाले लोगों की पहचान कर स्वास्थ्य जांच कर अन्य लोगों से अलग रहने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कोरोना संदिग्धों के अलावा ऐसे मरीजों की भी खोज की जा रही है जो पूर्व में किसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। ऐसे लोगों का इम्युनिटी लेवल कम होता है जिससे वे कोरोना वायरस के संक्रमण के जद में आ सकते हैं।
मेडिकल टीम मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट पहनकर ऐसे इलाकों में कोरोना योद्धा बनकर सर्वे कार्य को अंजाम दे रही है। सेक्टर खोरपा के अंतर्गत 18 ग्रामों में डोर-टू-डोर 900 घरों का सर्वे किया गया है जिसमें लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, भूख न लगना संबंधित व्यक्तियों का लिस्ट तैयार किया गया है। सर्वे के दौरान 56 गर्भवती महिलाएं चिंहाकित की गई जिन्हे अतिरिक्त सावधानियां बनाए रखने और समय-समय पर मितानिन और एएनएम से संपर्क कर टीका लगवाने की जानकारी दी गई। वहीं किसी भी तरह के असामान्य लक्षण नजर आने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों से संपर्क कर सकते हैं। सर्दी खांसे के सामान्य मरीज मिले जिन्हें प्राथमिक केंद्र से दवा लेने की सलाह भी दी गई।
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले के अभनपुर विकासखंड के अंर्तगत खोरपा सेक्टर में 16 क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। अन्य प्रदेश व जिलों से आने वाले लोगों को स्थानीय स्कूल, छात्रावास व सामुदायिक भवन को क्वारेंटाइन सेंटर में तबदील कर अस्थायी तौर पर श्रमिकों को ठहराया गया है। खोरपा सेक्टर सुपर वाइजर एफ.आर. मार्कण्डे ने बताया- क्वारेंटाइन सेंटर में सोशल डिसटेंसिंग और सेनेटाइजर का उपयोग करने और साफ सफाई बनाए रखने की जानकारी भी लोगों को में कुल 90 लोगों को क्वरेंटाइन सेंटर और 19 लोगों को होम क्वारेंटाइन में रखा गया है। उन्होंने बताया, क्वारेंटाइन सेंटर में 56 पुरुष, 23 महिलाएं और 11 बच्चों को ठहराया गया है। फिलहाल इस सेण्टर कोई भी गर्भवती महिला नहीं ठहरी है। शासन द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से क्वारेंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। क्वारेंटाइन सेंटर के प्रभारी बीपीएम अश्विनी पांडे द्वारा प्रवासी श्रमिकों को क्वरेंटाइन अवधी के दौरान व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले क्या-क्या जरुरी सामाग्री अपने पास रखना है, इस संबंध में जानकारी दी गई।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोरपा के प्रभारी डीएस नेताम (आरएमए) का कहना है, इस संकट के घड़ी में टीम को हर सदस्य का योगदान जरुरी है। कोरोना संकट काल में लगे ड्यूटी कर रहे सभी कोरोना योद्धा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (आरएचओ) में के. के. बंजारे, रामेश्वर पटेल, अनूप साहू, हरिश तिवारी, गौतम विश्वकर्मा व सीएचओ चितेश साहू सक्रिय भागीदार के रुप में भूमिका निभा रहे हैं। आज की इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों में ग्राउंड जीरों में परिस्थतियों का सामना करने वाले कोरोना वारियर आरएचओ की जरुरत है। -
बलरामपुर 10 जून : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा लाॅकडाउन किया गया है। जिसके तहत् प्रदेश में सम्पूर्ण स्कूलों का संचालन बंद कर दिया गया है। शासन की महत्वपूर्ण मध्यान्ह भोजन योजना के तहत् बच्चों को दिये जाने वाले मध्यान्ह भोजन का सूखा राशन का वितरण उनके पालकों किया जा रहा है। जिले में भी कलेक्टर श्री श्याम धावडे़ एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीष एस. के मार्गदर्शन में 45 दिन का सूखा राशन वितरण कार्य जारी है। कोविड-19 की सक्रियता को देखते हुए बच्चों के पालकों को विद्यालय में बुलाकर सूखा राशन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी श्री बी. एक्का के द्वारा मध्यान्ह भोजन का सूखा राशन वितरण का निरीक्षण के दौरान प्राथमिक/माध्यमिक शाला पुरानडीह में पालकों को सूखा राशन का वितरण किया। निरीक्षण के दौरान सूखा राशन में गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों ही सही पाया गया। ज्ञातव्य है कि शासन के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में चावल, दाल, आचार, सोया बड़ी, तेल व नमक प्रत्येक छात्र/पालक को दिया जा रहा है। इस दौरान सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्री जी.एन. तिवारी एवं संकुल समन्वयक श्री प्रदीप चैबे तथा पालकगण उपस्थित थे।
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बलरामपुर 10 जून : बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहल की जा रही है। जिसके तहत् बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के तीन विकासखण्डों में उत्कृष्ठ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। वर्तमान में इन विद्यालय का संचालन शासकीय प्रज्ञा माध्यमिक शाला बलरामपुर, शासकीय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय रामानुजगंज तथा शासकीय बालक उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय वाड्रफनगर में किया जा रहा है। चयनित विद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति कर दी गई है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा 1 ली से 12 वीं तक की कक्षाएं संचालित होंगी। विद्यालयों में 15 जून 2020 से कक्षायें प्रारंभ की जा रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए अभिभावक प्राचार्य के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शासकीय प्रज्ञा प्राथमिक शाला बलरामपुर में प्रवेश हेतु प्राचार्य श्री विमल दुबे मोबाइल नम्बर 94242-48490, शासकीय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय (प्रज्ञा माध्यमिक शाला) रामानुजगंज में प्रवेश हेतु प्राचार्य श्री बागर साय मोबाईल नम्बर 94063-45881 तथा शासकीय बालक उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय वाड्रफनगर (प्रज्ञा प्राथमिक शाला) प्राचार्य श्री बी.एल. मरौलिया 97552-44306/96694-70963 में प्रवेश हेतु संपर्क कर सकते हैं।
- बलरामपुर 10 जून : बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में पदस्थ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कलेक्टर श्री श्याम धावडे़ ने आगामी आदेश पर्यन्त के लिये कार्य विभाजन एवं कार्याबंटन आदेश जारी किया है।कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीष. एस. को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण, जीवनदीप समिति, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुर्वेद, हथकरघा, रेडक्रास, खादी ग्रामोद्योग, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिला साक्षरता, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, कृषि, मत्स्य, उद्यान, पशु चिकित्सा, दुग्ध डेयरी, रेशम, क्रेडा, महिला एवं बाल विकास, जन समस्या निवारण शिविर, मुख्यमंत्री कौशल विकास, श्रम, तकनीकि एवं उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान, स्टेडियम, स्पोट्र्स विभाग के लिए प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के अवकाश अथवा मुख्यालय में न होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीष एस. कलेक्टर के प्रभार पर रहेंगे एवं कलेक्टर के द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगे।
इसी प्रकार अपर कलेक्टर श्री विजय कुमार कुजूर को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी का कार्य सौंपा गया हैं। इसके आलावा वित्त स्थापना, वित्त लेखा, जिला सत्कार अधिकारी, भू-राजस्व संहिता 1959 के अधीन प्रस्तुत होने वाले अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोपन, भूमि तबादला प्रकरण, नगरीय निकाय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, अवैध खनिज उत्पादन/परिवहन के प्रकरणों का पंजीकरण, जिला खनिज न्यास निधि, शासकीय आवास आबंटन, जिला विभागीय जांच अधिकारी, जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अर्जित अवकाश, सामान्य विभागीय भविष्य निधि आंशिक अंतिम विकर्षण एवं अग्रिम, चिकित्सा प्रतिपूर्ति त्यौहार, अग्रिम, यात्रा भत्ता एवं जिला कार्यालय में होने वाले रूपये बीस हजार तक के व्यय, शहरी एवं ग्रामीण आबादी पट्टों का वितरण, राजीव गांधी आश्रय योजनान्तर्गत पट्टा, शोध क्षमता एवं ऋण भारमुक्त प्रमाण, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, राजस्व अनुभाग एवं तहसीलों का निरीक्षण, अपीलीय जनसूचना अधिकारी, रीडर टू कलेक्टर/अनिवार्य भूमि अर्जन/आपसी सहमति से भूमि क्रय, विधि/अभियोजन शाखा, राष्ट्रीय लोक अदालत, पशु अनुज्ञा/भाड़ा नियंत्रण, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला पंजीयक, खाद्य विभाग, खनिज विभाग, आबकारी विभाग, विशेष विवाह अधिकारी, संजीवनी कोष प्रकरणों में भाग-2 पर तथा जाति प्रमाण पत्र/शपथ प्रमाण पत्र में अभिप्रमाणित कार्य, वन अधिकारों की मान्यता, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नस्तियां/पर्यवेक्षी प्राधिकारी, स्थापना पंजीयन एवं लाईसेंस प्राधिकारी, जिला कोषालय का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।
साथ ही समय-समय पर कलेक्टर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगे। डिप्टी कलेक्टर श्री अजय किशोर लकड़ा को सहायक जिला सत्कार अधिकारी का दायित्य सौंपा गया हैं। इसके आलावा, जेल, होमगार्ड, नापतौल, बंधक श्रमिक शाखा, तम्बाकू उत्पादन अधिनियम, वक्फ बोर्ड, अल्प बचत शाखा, अधिक अन्न उपजाऊ शाखा, बंधुआ मजदूर, रेडक्रास, पुरातत्व एवं संग्राहलय, नवोदय, केन्द्रीय, एकलव्य विद्यालय, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, बाल रोजगार एवं तकनीकि शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, जिला कार्यालय का जनसूचना अधिकारी, राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, यातायात, जिला सड़क सुरक्षा, परिवहन, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अंत्यावसायी, सहकारिता, निःशक्त जनकल्याण पुनर्वास बालश्रम, उद्योग/पर्यावरण/औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, गृह निर्माण मंडल, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार सौंपा गया है। साथ ही कलेक्टर के द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगे।
डिप्टी कलेक्टर श्री बालेश्वर राम को जिला नाजरत, प्रपत्र, जनगणना, राहत, टीएल शाखा, अधीक्षक/सहायक अधीक्षक (राजस्व सामान्य कार्यपालिक), सभी विभागों से निरीक्षण रोस्ट प्राप्त करना, कर्मचारियों की समय में उपस्थिति पर नियंत्रण, मुख्यमंत्री सचिवालय, जन चैपाल, कलेक्टर जन चैपाल, आॅनलाईन पीजीएन, आॅनलाईन जन शिकायत, संजीवनी कोष, ई-डिस्ट्रीक, लोक सेवा गारंटी, सीटीजन चार्टर, विरिष्ठ लिपिक शाखा, लोकसभा-राज्यसभा-विधानसभा प्रश्न, आवक-जावक, शिकायत एवं सतर्कता, नक्सली पुनर्वास, सैनिक कल्याण बोर्ड, अल्पसंख्यक समिति, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, 15-20 सूत्रीय कार्यक्रम, राजस्व मोहर्रिर शाखा, मुख्यमंत्री सहायता कोष, अनुदान राशि एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य का निर्वहन करेंगे। डिप्टी कलेक्टर श्री प्रवेश पैंकरा को उप जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्य सौंपा गया है। साथ ही श्रम विभाग, जिला परियोजना, लाइवलीहुड काॅलेज, परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, भू-अभिलेख शाखा, आबादी सर्वे, नजूल परिवर्तन, राजस्व अभिलेख कोष्ठ, आंग्ल अभिलेख कोष्ठ, नवीन जिला से संबंधित अभिलेख, प्रतिलिपि शाखा, धार्मिक न्यास एवं पर्यटन शाखा, सूचना प्रौद्योगिक शाखा, लघु मूलक कार्य का प्रभारी अधिकारी एवं जिला कौशल विकास प्राधिकरण का नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य का निवर्हन करेंगे।
कलेक्टर द्वारा डिप्टी कलेक्टर श्री आर.एस. लाल को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजपुर, डिप्टी कलेक्टर श्री दीपक निकुंज को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुसमी, डिप्टी कलेक्टर श्री अभिषेक कुमार गुप्ता को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी रामानुजगंज तथा डिप्टी कलेक्टर श्री विशाल महाराणा को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ अनुविभागीय दण्डाधिकारी वाड्रफनगर के लिए नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने समस्त प्रभारी अधिकारियों को अपने-अपने प्रभार के शाखाओं का निरीक्षण एवं समय-समय पर माॅनीटरिंग करने के निर्देश दिये -
- पक्षियों के दाना-पानी के लिए भी बांटा सकोरा
रायपुर 10 जून : कोरोना संक्रमण के कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन में फ़िलहाल अनलॉक 1.0 के अंतर्गत कुछ छूट भी दी गयी हैI परंतु कोरोना संक्रमण के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। बावजूद इसके चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी जहां लोगों को बीमारी से बचाने के लिए तत्पर हैं वहीं दूसरी ओर सफाई कर्मी भी गली- मुहल्लों की सफाई कर अपने समाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए बुधवार को सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया।
सामाजिक संस्था संभावना फाउंडेशन ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में नियमित सफाई करने वाले 30 सफाई कर्मियों का सम्मान बुधवार को फूल बरसाकर और श्रीफल देकर किया। संस्था के सदस्यों एवं क्षेत्र के लोगों ने इस दौरान ताली बजाकर सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के प्रति सतर्क रहने और पूरे नियमों का पालन करने की सीख भी उन्हें दी। संस्था अध्यक्ष सुमन यादन एवं सदस्य रूख्मणी ने बताया राजधानी में जब से कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या दर्ज की गई है तब से सफाई कर्मचारी बिना बगैर नागा किए नियमित रूप से शहर के हर गली और मुहल्लों की सफाई कर रहे हैं। चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी जहां करोना संक्रमितों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं, वहीं सफाईकर्मी भी किसी योद्धा से कम नहीं हैं। इसी को देखते हुए रायपुर के कुसालपुर, रामकुंड, टिकरापारा, समता कालोनी के लगभग 30 सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया।
पक्षियों के लिए बांटा सकोरा- गर्मी में पक्षियों को दाना पानी देने के उद्देश्य से संस्था की ओर से राजधानी के कई इलाकों में मिट्टी का सकोरा ( मिट्टी का ढक्कननुमा पात्र जिसमें पानी- दाना रखते हैं) वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में शहीद चूणामणि नायक वार्ड, कुशालपुर, टिकरापारा, समता कालोनी, गुढ़ियारी इलाकों में लगभग 200 सकोरा वितरित किया गया। -
कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त
जशपुरनगर 10 जून : कलेक्टर श्री महादेव कावरे के निर्देशन में जिले में नोवल कोराना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए दुलदुला विकासखंड के क्वारेंटाईन सेंटर माध्यमिक शाला खटंगा के सम्पूर्ण परिसर को आगामी 28 दिवस के लिए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत अत्यावश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार स्वास्थ्यगत आपातकालिन परिस्थितियों को छोड़कर जोन में जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंद्ध रहेगा। कन्टेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगें। चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आॅफिस, एवं अन्य वाणिज्यक प्रतिष्ठान अगले आदेश पर्यन्त तक बंद रहेगें। कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो उसके लिए कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किया जाएगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा पहुंच सेवा के माध्यम से आवयश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी।
कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त
कन्टेनमेंट जोन में कानून व्यवस्था के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुनकुरी श्री रवि राही, अनुविभगीय अधिकारी पुलिस कुनकुरी श्री मनीष कुंवर को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था एवं बेरिकेटिंग के लिए अनुविभागीय अधिकारी लोकनिर्माण विभाग कुनकुरी श्री विजय गुप्ता, कन्टेमेंट जोन में सेनिटाइजेशन व्यवस्था के लिए सीईओ जनपद पंचायत दुलदुला श्रीमती ज्योति बबली बैरागी, कांटेक्ट ट्रेसिंग एवं टेलीफोनिक फाॅलोअप के लिए प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुलदुला श्री मार्टिन खलखो, कम्यूनिटी सर्विलेंस एवं घरो का एक्टिव सर्विलेंस हेतु परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दुलदुला श्रीमती मनकुवांरी भगत, जांच, स्वास्थ्य टीम के एस.ओपी, अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन तथा सैम्पल संग्रहण एवं परिवहन हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी दुलदुला डाॅ. व्ही.केे. इन्द्रवार प्रभारी विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक दुलदुला श्री द्वारिका निकुंज, कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने सीईओ जनपद दुलदुला श्रीमती ज्योति बबली बैरागी, नायब तहसीलदार दुलदुला श्री उदय राज सिंह एवं कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में आरोग्य सेतु एप्प का शत् प्रतिशत् कवरेज हेतु ईडीएम श्री नीलांकर बासु को सौंपा गया है।