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*वनोपज संग्रहण लाॅक डाउन में वनवासियों की आय का मुख्य साधन, गंभीरता से लें अधिकारी
कलेक्टर श्रीमती कौशल ने की समीक्षा, कोचियों के विरूद्ध कार्यवाही के भी दिए निर्देश*कोरबा 24 अपे्रल 2020/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहकों को उनकी मेंहनत का पूरा दाम दिलाने के लिए महुआ फूल की दर 13 रूपये बढ़ाकर 17 रूपये से 30 रूपये प्रति किलो कर दी गई है। अब जिले के वनांचलों में महुआ इकट्ठा कर वनोपज समितियों को बेचने वाले सभी वनवासियों को महुए का तीस रूपये प्रतिकिलो भाव मिलेगा। जिले में वर्तमान सीजन में कोरबा तथा कटघोरा वन मण्डल को मिला चार हजार 500 क्विंटल महुआ फूल खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें सीजन के शुरूआती दौर में भी लगभग साढ़े तीन सौ क्विंटल महुआ फूल की खरीदी अभी तक की जा चुकी है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज वीडियो कांफें्रसिंग के माध्यम से कोरबा तथा कटघोरा वन मण्डलों में लघु वनोपजों के संग्रहण और खरीदी की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण चल रहे लाॅक डाउन से वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी प्रभावित हो रहे हैं और वनोपजों का संग्रहण इस दौर में उनकी आय का महत्वपूर्ण साधन है। ऐसी स्थिति में वनवासियों को उनकी लघु वनोपजों का पूरा और बेहतर दाम दिलाने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को गंभीरता के साथ काम करने की हिदायत दी। उन्होंने वनोपज संग्रहण करने वाले वनवासियों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर खरीदी या वस्तु विनिमय के आधार पर लघु वनोपजों की अदला-बदली पर गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिए। श्रीमती कौशल ने चरौंटा बीज, हर्रा, बहेड़ा, महुआ, चार गुठली, बेल गुदा, फूल झाडू, शहद, साल बीज, आदि वनोपजों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही सुनिश्चित करने के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने किसी भी स्थिति में कोचियों और व्यापारियों द्वारा कम कीमत पर लघु वनोपजों की वनवासियों से खरीदी पर संबंधित क्षेत्र के वन विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए भी निर्देशित किया।कलेक्टर ने महुआ सहित सभी लघुवनोपजों का शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य ग्राम पंचायतों, शासकीय भवनों की दीवारों और खरीदी करने वाली वनोपज समितियों के कार्यालयों में लिखवाने के निर्देश दिए। उन्होंने महुआ के बढ़े हुए रेट की जानकारी वनवासियों को देने के लिए कोटवारों से मुनादी करवाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेन्टेन कर खरीदी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संग्राहकों को सभी संग्रहण केंद्रों में सेनेटाईजेशन के लिए हाथ धोने की सुविधा देने के भी निर्देश दिए। -
बाहर से आने वाले खरीददारों को रहना होगा आइसोलेट, कोरोना की जांच भी होगी
कोरबा 24 अपे्रल 2020/कोरबा जिले के दोनों वनमण्डलों में आने वाले महिने के पहले हफ्ते से तेंदूपत्ता संग्रहण का काम शुरू होने की संभावना है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज वीडियो कांफे्रंसिंग के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए कोरबा तथा कटघोरा वनमण्डलों में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान एडीएम श्री संजय अग्रवाल, कोरबा वनमण्डल के डीएफओ श्री एस.गुरूनाथन, कटघोरा वनमण्डल की डीएफओ सुश्री शॅमा फारूकी सहित विकासखंडों में वन विभाग के रेंजर एवं मैदानी अमला भी वीडियो कांफें्रसिंग द्वारा जुड़ा रहा। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने तेंदूपत्ता की खरीदी के लिए बाहर से आने वाले ठेकेदारों, प्रबंधकों और सुपरवाईजरों को कोरोना संबंधी पूरी सावधानी बरतते हुए ही काम करने की अनुमति देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे सभी संग्राहकों, फड़ मुंशियों और फड़ अभिरक्षकों को एक-एक मीटर की दूरी रखते हुए ही अपने काम संपादित करने होंगे। सभी संग्राहकों को मास्क के साथ-साथ फड़ों पर हाथ धोने की सुविधा रखनी होगी। उन्होंने बाहर से आने वाले लोगों के लिए विशेष पहचान पत्र भी जारी करने के निर्देश दोनो वनमण्डलों के अधिकारियों को दिए।इस वर्ष चार हजार रूपये प्रति मानक बोरा की निर्धारित दर पर जिले में एक लाख 31 हजार 700 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें से 53 हजार दो सौ कोरबा वनमण्डल और 78 हजार पंाच सौ मानक बोरा कटघोरा वनमण्डल में संग्रहित किया जायेगा। पिछले वर्ष जिले में 60 करोड़ 82 लाख रूपये से अधिक का एक लाख 965 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित किया गया था। कोरबा वनमण्डल में पिछले वर्ष 28 करोड़ 30 लाख रूपये का 45 हजार 777 मानक बोरा और कटघोरा वनमण्डल में 32 करोड़ 52 लाख रूपये से अधिक राशि का 55 हजार 188 मानक बोरा तेन्दूपत्ता खरीदा गया था।कलेक्टर ने निर्देशित किया कि तेंदूपत्ता खरीदी के लिए बाहर से आने वाले खरीददारों या उनके प्रतिनिधियों को पहले आइसोलेशन में रहना होगा। चैदह दिन की इस अवधि के दौरान दो बार उनका कोरोना संक्रमण का टेस्ट कराया जायेगा। दोनों रिर्पोट निगेटिव आने पर ही उन्हें तेंदूपत्ता खरीदी के लिए की जाने वाली गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी जायेगी। कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि तेंदूपत्ता खरीदी के लिए ऐसे बाहर से आने वाले लोगों की संभावित जानकारी का पहले ही समय रहते आकलन कर लिया जाये। संभावना अनुसार लोगों को आइसोलेशन में रखने के लिए जरूरी व्यवस्था की जाये। उनके खाने-पीने, रहने के साथ-साथ मेडिकल चेकअप के लिए पहले से ही संबंधित अधिकारी टीम बनाकर लिखित दायित्व सौंप दें।कलेक्टर ने फड़ मुंशियों को प्रतिदिन अपने फड़ों पर उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए। उन्होंने तेंदूपत्ता संग्रहण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी अधिकारी-कर्मचारियों को दी। अधिकारियों ने बताया कि तेन्दूपत्ता के लिए बूटा कटाई का काम मार्च महिने के दूसरे हफ्ते में ही पूरा कर लिया गया है। संग्रहित तेन्दूपत्ता को रखने के लिए लघु वनोपज गोदामों, बोरों, सुतली, कीटनाशक, तारपोलीन आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। -
रायपुर से रवाना हुई 75 बसों से गृह राज्य आयेंगे कोटा में कोचिंग कर रहे विद्यार्थी
कोरबा 24 अपे्रल 2020/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश की पहल पर राजधानी रायपुर से 75 बसों का काफिला एंबुलेंस और प्रभारी अधिकारियों के साथ राजस्थान के कोटा के लिए रवाना हो गया है। राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से कोचिंग करने गये विद्यार्थियों को इन बसों से वापस लाया जायेगा। कोरबा जिले के 141 विद्यार्थी भी कोटा से इन्हीं बसों से वापस छत्तीसगढ़ लौटेंगे। ये सभी विद्यार्थी कोरोना संक्रमण के कारण देश में लागू लाॅक डाउन से कोटा में ही फंस गये हैं। हालाकि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राजस्थान सरकार से स्वयं बात कर छत्तीसगढ़ के इन सभी विद्यार्थियों के खान-पान, आवास और मेडिकल चेकअप आदि की पूरी व्यवस्था करने का आग्रह किया था और राजस्थान सरकार ने भी इन विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं देने का आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया था। राज्य शासन ने इसके बाद कोटा में फंसे सभी विद्यार्थियों को वापस छत्तीसगढ़ लाने का फैसला लिया है।मुख्यमंत्री श्री बघेल के इस फेसले के बाद कोरबा जिले के 141 परिवारों में अपने बच्चों के वापस घर लौटने की उम्मीद जागी है। राज्य शासन के निर्देश पर पिछले दिनों ही कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले के कोटा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की जानकारी एकत्रित करने का काम जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा विकासखंड के 51, कटघोरा विकासखंड के 78, करतला विकासखंड के तीन और पाली विकासखंड के सात विद्यार्थी वर्तमान में कोटा के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विद्यार्थियों के परिजनों ने कोरोना संक्रमण के कारण हुए देश व्यापी लाॅक डाउन में कोटा में फंसे अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार प्रशासन से लगाई थी। अव इन सभी परिवारों के बच्चे जल्द ही अपने घर सुरक्षित लौट आयेंगे। -
प्रशासन ने उनके कौशल का चिन्हाकन करने दिये निर्देश
कोरबा 24 अपे्रल 2020/कोरोना संक्रमण के कारण जारी लाॅक डाउन में कोरबा में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को यहीं काम देने की तैयारी की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने ऐसे सभी प्रवासी श्रमिकों की कार्य कुशलता और अनुभव की जानकारी प्रभारी अधिकारी से मांगी है। उन्होंने आज वीडियो कांफे्रंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना संक्रमण से बने हालातों में शासकीय कार्यों के साथ-साथ प्रभावितों के लिए किये गये इंतजाम और सुविधाओं की भी जानकारी ली। इस समय कोरबा में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को मिलाकर दस राहत शिविर संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के 141 प्रवासी श्रमिकों को रखा गया है। राहत शिविरों में इन सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं शासन द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। भोजन, मेडिकल जांच के साथ-साथ उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था इन शिविरों में की गई है।कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने लाॅक डाउन अवधि रूके इन अन्य राज्यों के श्रमिकों की कार्य कुशलता और अनुभव के आधार पर उन्हें स्थानीय स्तर पर काम से लगाने की योजना तैयार की है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेन्टेन करते हुए इन श्रमिकों को उनकी दक्षता के आधार पर काम उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने का प्रयास होगा। इसके साथ ही श्रमिकों का मन काम में लगा रहेगा और लाॅक डाउन के कारण अपने घरों तक नहीं जा पाने से उन्हें मानसिक रूप से भी कुछ राहत मिलेगी। वीडियो कंाफ्रेंसिंग में जानकारी मिली कि कुछ श्रमिक कुशल ड्राईवर हैं, कुछ रसोईया हैं तो कुछ ट्रेक्टर चलाने के काम में दक्ष हैं। कलेक्टर ने वीडियो कांफे्रसिंग में निर्देशित किया कि प्रवासी श्रमिकों को उनकी दक्षता के आधार पर आसपास के क्षेत्रों में काम दिलाया जाये। स्थानीय स्तर पर जरूरतों के हिसाब से वाहन चलाने में दक्ष श्रमिकों की सेवाएं ली जायें। रसोईयों को राहत शिविरों में ही खाना बनाने के काम पर लगाया जाये। ट्रेक्टर चलाकर भूमि समतलीकरण के काम में दक्ष लोगों को भी गांव-गांव में काम पर लगाया जा सकता है। इसके साथ ही सिविल वर्क के कार्य अनुभव वाले श्रमिकों को भी सिविल काम से जोड़ा जा सकता है। कारपेंटर, पंप मैकेनिक, फीटर जैसा काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को भी काम पर लगाया जा सकता है।दस राहत शिविर, 141 प्रवासी श्रमिक- लाॅक डाउन के बाद कोरबा जिले में अन्य राज्यों से आए श्रमिक के ठहराव और भोजन आदि की व्यवस्था के लिए दस राहत कैंप शुरू किये गये हैं। जिनमें वर्तमान में 141 श्रमिक रूके हुए हैं। दर्री के जैलगांव चैक के पास पे्रमनगर के सामुदायिक भवन में स्थापित अस्थायी राहत कैंप में 15, एचटीपीपी के जुनियर क्लब में स्थापित शिविर में 51, प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पसान में 11, बालक छात्रावास मोरगा में 15, प्राथमिक शाला भवन नागिन झोरकी दीपका में छह, आदिवासी बालक छात्रावास कोथारी में पांच, प्री मैट्रिक बालक छात्रावास कटघोरा में 11, प्री मैट्रिक बालक छात्रावास जर्वे में 11, प्री मैट्रिक बालक छात्रावास लबेद में 14 और आदिवासी बालक छात्रावास सिल्ली में दो प्रवासी श्रमिकों को रखा गया है। कलेक्टर ने इन शिविरों में सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन, मेडिकल चेकअप आदि के साथ-साथ मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। -
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का तीन माह का अतिरिक्त चावल भी निःशुल्क मिलेगा
जिले की 451 उचित मूल्य दुकानों में एक मई से प्रांरभ होगा वितरणकोरबा 24 अपे्रल 2020/कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को खाने-पीने की कमीं न हो इसके लिये राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रबंध किये जा रहेे हैं। कोरबा जिले में दो लाख 40 हजार 290 बीपीएल राशन कार्ड धारकों को जून माह का भी चावल निःशुल्क प्रदान किये जायेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अप्रैल और मई माह का चावल भी निःशुल्क प्रदान किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डधारियों को जून माह के चावल के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के हितग्राहियों को अप्रैल से जून तीन माह का अतिरिक्त चावल भी निःशुल्क वितरित किया जाएगा। खाद्यान्न का वितरण उचित मूल्य दुकानों से एक मई से प्रारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित और अन्नपूर्णा राशन कार्डधारियों को जून माह का चावल निःशुल्क वितरित किया जाएगा। सामान्य राशन कार्डों में पूर्व से प्रचलित पात्रता एवं मूल्य के अनुसार चावल वितरित किया जाएगा।कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने राशन वितरण के दौरान बायोमेट्रिक डिवाईस या टेबलेट के उपयोग में सावधानी बरतने के निर्देश सभी दुकान संचालकों को दिये हैं। राशन के लिये बायोमेट्रिक पहचान करने उपभोक्ता के अंगूठे का निशान लेने के बाद मशीन को अच्छी तरह से सेनेटाईज करके ही दूसरे उपभोक्ता के लिये उपयोग करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये हैं। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने राशन दुकानों के बाहर भी लोगों को हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था करने को कहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डधारियों को अप्रैल से जून 3 माह का अतिरिक्त चावल का वितरण एक मई से प्रारंभ किया जाएगा। अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित, निःशक्तजन राशन कार्ड में जून महीने के नियमित मासिक आबंटन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। आदेश के तहत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंत्योदय राशनकार्ड में प्रत्येक सदस्य को तीन माह की अतिरिक्त पात्रता 15 किलो प्रति सदस्य होगी (5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह)। इस तरह से अंत्योदय राशनकार्डधारियों को जून महीने में चावल वितरण की मात्रा इस प्रकार होगी- एक सदस्य वाले कार्ड को जून महीने का नियमित आबंटन 35 किलो के साथ अप्रैल से जून तक अतिरिक्त चावल 15 किलो के साथ जून महीने में कुल 50 किलो चावल का निःशुल्क वितरण होगा। इसी तरह दो सदस्य वाले कार्ड को नियमित आबंटन 35 किलो के साथ तीन महीने का अतिरिक्त चावल 30 किलो के साथ कुल 65 किलो, तीन सदस्य वाले कार्ड को 35 किलो नियमित आबंटन के साथ 45 किलो अतिरिक्त आबंटन को मिला कर 80 किलो, चार सदस्य वाले कार्ड को 35 किलो नियमित आबंटन के साथ 60 किलो अतिरिक्त आबंटन को मिला कर 95 किलो और 5 सदस्य वाले कार्ड पर 35 किलो नियमित आबंटन के साथ 75 किलो अतिरिक्त आबंटन को मिला कर 110 किलो चावल निःशुल्क दिया जाएगा।प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को जून महीने में चावल वितरण की मात्रा के तहत् 5 से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड में तीन माह का अतिरिक्त आबंटन 9 किलो प्रति सदस्य होगा (3 किलो प्रति सदस्य प्रति माह) इस तरह से एक सदस्य वाले राशनकार्ड को जून महीने में 10 किलो, दो सदस्य वाले राशनकार्ड को 20 किलो, तीन सदस्य वाले राशनकार्ड को 35 किलो, चार सदस्य वाले राशनकार्ड को 35 किलो नियमित आबंटन के साथ 15 किलो अतिरिक्त आबंटन मिलाकर 50 किलो, पांच सदस्य वाले राशनकार्ड को 35 किलो नियमित आबंटन के साथ 45 किलो अतिरिक्त आबंटन मिकाकर 80 किलो और छह सदस्य वाले राशनकार्ड को 42 किलो नियमित आबंटन के साथ 54 किलो अतिरिक्त आबंटन मिलाकर 96 किलो चावल जून महीने में निःशुल्क दिया जाएगा। अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित, निःशक्त जन राशनकार्ड में जून महीने के नियमित मासिक आबंटन का निःशुक्ल वितरण किया जाएगा। सामान्य राशनकार्डों में पूर्व से प्रचलित पात्रता एवं निर्धारित मूल्य के अनुसार वितरण किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि जिले में बीपीएल राशनकार्ड धारकों की कुल संख्या दो लाख 40 हजार 290 है। जिले में 451 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें है। इनमें से 390 दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 61 दुकानें शहरी क्षेत्रों के लोगों को राशन उपलब्ध कराते हैं। जिले में 53 हजार 97 अन्त्योदय कार्डधारक, एक लाख 84 हजार 826 प्राथमिकता वाले कार्डधारक, 236 अन्नपूर्णा कार्डधारक, एकल निःशुल्क कार्ड दो हजार 031 और 100 निःशक्तजन कार्डधारक हैं। -
पिछले आठ दिनों से कोरबा में कोरोना का कोई पाजिटिव केस नहीं
अब तक तीन हजार 254 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव, 45 सेम्पलों की रिपोर्ट आना बाकीकोरबा 24 अपे्रल 2020/ कोरोना से संक्रमित कटघोरा के दो और मरीज आज पूरी तरह ठीक होकर एम्स रायपुर से डिस्चार्ज हो गये। इन्हें मिलाकर जिले के 22 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। जिनमें से एक कोरबा शहर और 21 कटघोरा के हैं। छह अन्य संक्रमितों का ईलाज एम्स में चल रहा है। उनके भी जल्द ठीक होने की उम्मीद है। पिछले आठ दिनों में कोरबा जिले से एम्स रायपुर और मेडिकल कालेज रायपुर भेजे गये कोई भी सेम्पल कोरोना की जांच में पाजिटिव नहीं आया है। जांच में कोरबा जिले के तीन हजार 254 सेम्पलों की रिपोर्ट निगेटिव मिली है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए जिले से तीन हजार 327 सेम्पल रायपुर भेजे गये हैं, इनमें से तीन हजार 282 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। केवल 28 लोग ही इस जांच में संक्रमित पाये गये हैं। लगभग 45 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। - बेमतरा:- बेमेतरा शहर मे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने, मास्क नही पहनने, प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बेचने, दुकानों के बाहर ग्राहको के लिए गोल घेरा न लगाने के कारण 27 दुकानदारों पर एक लाख 10 हजार रु. का जुर्माना लगाया गया है। दुकानों मे अनावश्यक भीड़ इकट्ठा नही करने की समझाईश दी गई।अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमेतरा श्री जगन्नाथ वर्मा एवं उनके टीम द्वारा आज शुक्रवार को बेमेतरा के अनेक दुकानों की आकस्मिक जांच की गई। जिसमे तम्बाकू, गुड़ाखू एवं गुटका बिक्री पर जुर्माना लगाया गया। कुछ किराना दुकानों मे नशीला पदार्थ बेचने के आरोप मे जुर्माना लगाया गया। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करने की समझाईश दी जा रही है। जांच दल मे तहसीलदार बेमेतरा श्री अजय कुमार चंद्रवंशी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री होरीसिंह ठाकुर नायब तहसीलदार राजकुमार मरावी स्वच्छता निरीक्षक श्री निवास द्विवेदी उपस्थित थे। अधिकारियों ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने पर यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।
- दुर्ग : नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत खुले में कचरा फेंकने, प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने, सार्वजनिक स्थलों में थूकने पर, कचरे में आग लगाने पर, एवं बिना गोमास्ता लाइसेंस के व्यवसाय करने वालों पर तथा कोरोनावायरस के तहत शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार कार्यवाही करने के लिए वीके सैमुअल प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को उड़नदस्ता दल का प्रभारी नियुक्त किया गया है और इनकी टीम में मोतीलाल साहू, वेदलाल यादव, अंजनी सिंह, हरि ताम्रकार ,दानीलाल मछिरके, सुरेश पटेल, के के शर्मा व मंत राम यादव को सम्मिलित किया गया है। आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर टीम गठन के लिए उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने आदेश जारी कर दिया है। यह उड़नदस्ता टीम आदेश के तहत विभिन्न प्रकार का कार्य करेंगे! कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर अर्थदंड सहित नियमानुसार कार्रवाई करना, खुले में कचरा फेंकने वालों के विरुद्ध राजपत्र में प्रकाशित अनुसार अर्थदंड से दंडित करना, प्लास्टिक अपशिष्ट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाने हेतु छापामार कार्यवाही एवं आवश्यकतानुसार न्यायालय में वाद दायर करना, कचरे में आग लगाए जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही, खुले में शौच एवं मूत्र त्याग करने पर कार्यवाही, तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव को बताते हुए जन जागरूकता प्रसारित करना, छोटी एवं बड़ी सभी प्रकार की नालियों में ठोस प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट को रोकने हेतु नालियों में तार से बनी हुई जाली का निरीक्षण कर अवगत कराना एवं गठित टीम आवश्यकतानुसार जोन आयुक्त के मार्गदर्शन तथा सहायक राजस्व अधिकारी का सहयोग लेकर सौंपे गए कार्य को सुनिश्चित करेंगे एवं प्रतिदिन की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपेंगे। पूर्व में कार्यरत कर्मचारी जिनको उड़नदस्ता हेतु पहचान पत्र एवं वर्दी प्रदाय किया गया है वह कार्यालय में अपना पहचान पत्र एवं वर्दी जमा करेंगे। इसके अतिरिक्त उड़नदस्ता टीम में कार्य कर रहे ऐसे कर्मचारी जो दल में सम्मिलित नहीं है वह पूर्व में कार्यरत जोन/विभाग में अपनी उपस्थिति देंगे।
- दुर्ग : जोन के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक सफाई कार्य की माॅनिटरिंग कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह कचरों के उठाव होने के साथ नालियों की सफाई किया जा रहा है। नलकूप, बोरिंग के आस-पास सफाई पश्चात चूना व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि गंदगी न फैले, निगम के कर्मी घर-घर जाकर जनजागरूकता हेतु पाम्प्लेट चस्पा कर रहे है। भिलाई निगम के आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देशानुसार निगम का स्वास्थ्य अमला सफाई कार्य में पुरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। वार्डों में सेनेटाइज व फाॅगिंग कार्य के साथ ही डोर टू डोर गीले व सूखे कचरे का उठाव, एसआरएलएम सेंटर में कचरों का पृथकीकरण कार्य लाॅकडाउन में निरंतर किए जा रहे हैं। निगम क्षेत्र की सभी सड़को व नालियों की सफाई नियमित रूप से स्वच्छता कर्मियों द्वारा की जा रही है। 19 मार्च से जारी सफाई अभियान में अब तक 1108954 मीटर सड़क सफाई की जा चुकी है, नालियों की सफाई 675324 मीटर की जा चुकी है। पीलिया जैसे जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए करीब 195000 नग क्लोरीन टैबलेट घर घर जाकर बांटे जा चुके है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर 27 हजार घरों के खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर व सीढ़ी आदि को सेनेटाइज कर चुके है। इस कार्य में प्रतिदिन टैंकर व हैन्ड स्प्रे के माध्यम से सोडियम हाईपोक्लोराइड के घोल का छिड़काव किया जा रहा है। जाम नालियों की सफाई व नलकूप, बोरिंग के आस पास सफाई पश्चात करीब 5 हजार किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा चुका है। इसके अलावा निगम के स्वास्थ्य विभाग का अमला सर्दी, खांसी, बुखार आदि से पीड़ित लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। भिलाई निगम के सभी जोन कार्यालयों के स्वास्थ्य विभाग का अमला पक्की नालियों की सफाई, सड़कों की सफाई, गंदे स्थानों की सफाई के बाद ब्लीचिंग पाउडर एवं चूना का छिड़काव कर रहे हैं। नलकूप व बोरिंग के आस पास पानी जमाव वाले स्थानों पर टेमिफाॅस व जला आयल का छिड़काव कर रहे है ताकि मच्छरों के काटने से होने वाले बीमारियों से बचा जा सके। निगम क्षेत्र के 54 हजार घरों में पाम्प्लेट चस्पा करके कोरोना वायरस से बचाव हेतु लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।
- दुर्ग : कोविड - 19 नोवल कोरोना वायरस के बचाव हेतु लाॅकडाउन एवं नियमों का पालन कराने निगम प्रशासन हरसंभव कार्य कर रहा है। सोशल डिस्टेंस एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले छावनी के विश्वविशाल फैक्ट्री पर आज निगम की टीम ने 50 हजार रूपए जुर्माने की कार्यवाही की। फैक्ट्री में करीब 57 कर्मचारी कार्यरत पाए गए जिसमें अधिकांश लोगों मास्क नहीं लगाए हुए थे तथा हाथ धोने के पर्याप्त इंतजाम नहीं था और न ही फैक्ट्री को शुरू करने के पूर्व सेनेटाइज किया गया था। निगम के सभी जोन कार्यालयों में गठित टीम विभिन्न वार्डों में घूमकर लोगो सोशल डिस्टेंस का पालन कराने में जुटे हुए हैं। भिलाई निगम के आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने निर्देश जारी किया है जितने फैक्ट्री शुरू हो रहे हैं वहां अनिवार्य रूप सेनेटाइज किया जाना है तथा सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि नियमों का पालन किया जाना है! निर्देश के परिपालन में आज वैशालीनगर जोन 02 आयुक्त सुनील अग्रहरि, स्वास्थ्य व राजस्व विभाग की टीम के साथ इंडस्ट्रीयल स्टेट स्थित विश्वविशाल इंजीनियरिंग लिमिटेड पहुंचकर निरिक्षण किए। इस दौरान निगम की टीम ने पाया कि फैक्ट्री में 32 श्रमिक एवं अन्य 25 स्टाॅफ कुल 57 लोग कार्यरत है जिसमें से अधिंकाश श्रमिकों ने मास्क नहीं पहना था तथा सोशल डिस्टेस का उल्लघंन करते हुए एक दूसरे के नजदीक रहकर कार्य कर रहे थे। श्रमिक झुंड़ बनाकर भोजन के बाद बैठे हुए थे। फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड से लेकर आॅफिस स्टाफ किसी ने भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोई एहतियात नहीं बरत रहे थे। फैक्ट्री में श्रमिको के लिए हैण्डवाश की व्यवस्था नहीं थी! जोन 02 के स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा व जोन 02 के राजस्व अधिकारी संजय वर्मा ने फैक्ट्री के मैनेजर राजेश से फैक्ट्री के सैनिटाईज के संबंध में वांछित जानकारी मांगे जाने पर वे ऐसा कोई दस्तावेज या कोई उपकरण, सामग्री एवं सोडियम हाईपोक्लोराईड प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे यह सिद्ध हो सके कि फैक्ट्री को सैनेटाईज किया गया हो। जोन 2 की टीम ने फैक्ट्री के कार्यप्रणाली व संचालन को कोरोना वायरस के सुरक्षा मापदंड का पालन न करने पर विधिक कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन को प्रकरण भेजने की अनुशंसा की है तथा जुर्माना के लिए 50 हजार रूपए का अर्थदंड की कार्यवाही की गई है!
- 26 करोड़ रुपए की लागत की हैं 9 योजनाएं, इनके पूरा होने से आगामी खरीफ सिंचाई में मिलेगा समुचित लाभनहर लाइनिंग, रिमाडलिंग और वियर हेड रेग्यूलरेटर के निर्माण के हो रहे हैं काम
दुर्ग : लाकडाउन की वजह से थमी जलसंसाधन विभाग की योजनाएं लाकडाउन के दूसरे चरण में आरंभ हो गई हैं। पाटन में ऐसी नौ योजनाओं पर काम आरंभ हो गया है। 26 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इन योजनाएं में लगभग 25 गांवों के कृषकों को आगामी खरीफ फसल में लाभ मिलने की उम्मीद है। इन नौ योजनाओं में नहरों की लाइनिंग और रिमाडलिंग का कार्य शामिल है। जलसंसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री बीजी तिवारी ने बताया कि लाकडाउन के प्रथम चरण समाप्त होने पर निर्माण कार्यों को आरंभ करने की अनुमति मिलते ही इन्हें आरंभ कर दिया गया है। इन पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।किन योजनाओं पर हो रहा कार्य- जिन योजनाओं पर कार्य हो रहा है। उनमें बेंदरी व्यपवर्तन नहर लाइनिंग कार्य शामिल है। इसकी निर्माण लागत एक करोड़ 95 लाख रुपए है। पतोरा माइनर का जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्य 2 करोड़ 81 लाख रुपए का है। अचानकपुर जलाशय योजना का जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्य 2 करोड़ 22 लाख रुपए का है। मुड़पार व्यपवर्तन योजना का जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्य एक करोड़ 48 लाख रुपए का है। बेंदरी माइनर नहर कार्य एवं लोहरसी माइनर का रिमाडलिंग एवं लाइिंग कार्य 2 करोड़ 68 लाख रुपए का है। पुनईडीह माइनर का जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्य एक करोड़ 64 लाख रुपए का है। भाठागांव उदवहन सिंचाई योजना का विशेष मरम्मत एवं उन्नयन कार्य 5 करोड़ 51 लाख रुपए का है। इसी प्रकार मोखली व्यपवर्तन के वियर हेड रेग्यूलरेटर का नवीनीकरण एवं नहरों का सुदृढ़ीकरण 6 करोड़ 14 लाख रुपए का है। इन कार्यों के पूरा होने से खरीफ फसल लेने वाले नजदीकी गांवों के किसानों को काफी मदद मिलेगी।समझें क्या फायदा है नहर लाइनिंग का- कच्ची नहर में पानी छोड़ने पर 65 प्रतिशत तक पानी का नुकसान हो जाता है। यदि नहर लाइनिंग बना दी जाए तो यह नुकसान केवल 30 प्रतिशत तक होता है। इस प्रकार 35 प्रतिशत तक पानी का नुकसान बचाया जा सकता है। रिमाडलिंग का कार्य फसलों के अनुरूप पानी की जरूरत बदलने पर अथवा सिंचाई के दायरे के अनुरूप किया जाता है। रिमाडलिंग के माध्यम से अधिकतम किसानों तक पानी का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है। - ग्रामीणों के खाते में मनरेगा के आए थे 10 करोड़ रुपए, बैंक सखियों की मदद से इन्हें निकालने में मिली काफी मदददुर्ग :कोरोना से लड़ाई की फ्रंट में ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड फाइटर के रूप में उन महिलाओं का भी योगदान है जिन्होंने बैंक सखी के रूप में ग्रामीणों को सेवाएं दीं। मनरेगा, जनधन खाते और पेंशन के पेमेंट के लिए विकल्प प्रस्तुत किया। लाकडाउन के दौर में इससे दो फायदे हुए। ग्रामीणों को भी बैंक की शाखाओं की ओर रूख नहीं करना पड़ा और बैंकों में भी भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली। जिला पंचायत सीईओ श्री कुंदन कुमार ने बताया कि बैंकों की सुविधा गांव में बैंक सखियों के रूप में उपलब्ध कराने की शासन की पहल बहुत उपयोगी साबित हुई है और लाकडाउन की अवधि में तो ग्रामीणों के लिए वरदान की तरह है। हर दिन लगभग पांच लाख रुपए का आहरण इन बैंक सखियों के माध्यम से ग्रामीण कर रहे हैं। लाकडाउन की अवधि में 57 लाख रुपए का आहरण बैंक सखियों के माध्यम से ग्रामीणों द्वारा किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि बैंक सखियों द्वारा न केवल लोगों को आहरण की सुविधा दी जा रही है अपितु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा है। उन्होंने कोरोना संक्रमण की आशंका के बारे में बताया जा रहा है। फिर हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। मास्क पहनने के बारे में भी बताया जा रहा है। सीईओ ने बताया कि बैंक सखियों ने कमाल का काम किया है। मैंने अंदरूनी गांवों के दौरे में भी जब उनसे बातचीत की तो उनमें पर्याप्त जागरूकता थी। इन्होंने इसे राशि आहरित कराने आए ग्रामीणों तक भी पहुंचाया। इस प्रकार कोरोना से बचाव के संबंध में जागरूकता संदेश बडे तबके तक पहुंच पाया है।पेंशन निकालने बुजुर्गों को मिली मदद- सबसे अच्छी बात यह रही कि बुजुर्गों को पेंशन अथवा जनधन खाते से राशि निकालने के लिए बैंक शाखाओं तक जाने की मशक्कत नहीं करनी पड़ी। लाकडाउन की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता, किसी का सहारा लेकर बैंक की शाखा तक पहुंचे तो भी वहां लंबी लाइन में लगने की दुश्वारी उठानी पड़ती। यह सारी समस्या बैंक सखियों ने हल कर दी।बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज भी- कोविड की आपदा को देखते हुए दुनिया से जुड़ने के सीमित माध्यम गांव में हैं। इनमें से इंटरनेट और टीवी भी हैं लेकिन रिचार्ज तो कराना होगा न। इसके लिए बैंक सखी सहारा बनी। ग्रामीणों ने मोबाइल रिचार्ज किया, डीटीएच के पैसे भरे, बिजली बिल भी चुका दिए। इस प्रकार आनलाइन ट्रांजेक्शन की मदद देकर बैंक सखियों ने ग्रामीण लोगों की बड़ी मदद की है। इससे वे जागरूक भी हुए और कोविड का अधिक मजबूती से मुकाबला कर पाएंगे। उल्लेखनीय है कि अभी 42 स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा बैंक सखी के रूप में काम किया जा रहा है और ग्रामीणों को सेवा दी जा रही है।इन ब्लाकों में इतनी राशि का आहरण- बैक सखियों ने 7,72,893 रूपये जनपद पंचायत दुर्ग में 19,78,740 रुपए जनपद पंचायत धमधा में और 30,40,061 जनपद पंचायत पाटन इस प्रकार कुल 57,91,694 रुपए का आहरण ग्रामीणों को उपलब्ध कराया।
- दुर्ग :माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के दिशा-निर्देश के अनुसार एवम् जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग श्री जी.के.मिश्रा के मार्गदर्शन में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अजीत कुमार राजभानू ने जमानत प्रकरण की सुनवाई विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से शुभारंभ की गई है। विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जिले में यह प्रथम सुनवाई है।विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की गई जमानत प्रकरण की सुनवाई में पैरवी किए जाने वाले अधिवक्ता अपने आफिस से मोबाईल के माध्यम से जुड़े हुए थे तथा शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता भी अपने मोबाईल के माध्यम से जुड़े हुए थे तथा दोनों पक्षों के तर्क सुना गया तथा सोशल डिसटेसिंग का पालन करते हुए जमानत आवेदन की सुनवाई पूर्ण कर निराकरण किया गया। विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जा रही सुनवाई में न्यायाधीश श्री हरीश अवस्थी, श्री अजीत कुमार राजभानू, श्री दीपक गुप्ता आपरेटिंग असिस्टेंट श्री प्रमोद अचिंन्त उपस्थित रहे।
- दुर्ग :हाई पावर कमेटी माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के द्वारा दिए गए निर्देश्ज्ञ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के द्वारा केन्द्रीय जेल दुर्ग में विरूद्ध 155 विचाराधीन बंदियों के अंतरिम जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे तद्पश्चात् संबंधित न्यायालय द्वारा विचारोपरांत विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत का लाभ दिनांक - 30 अप्रैल 2020 की तिथि तक प्रदान किया गया था।हाई पावर कमेटी माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए विचाराधीन बंदियों की अवधि में 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के हाई पावर कमेटी के द्वारा पारित दिशा-निर्देश पर से विचाराधीन बंदियों के अंतरिम जमानत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के द्वारा संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किए गए है। ऐसे विचाराधीन बंदी जो दिशा-निर्देश के अनुरूप अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए है, उन्हें प्राधिकरण के द्वारा यह सेवा निःशुल्क प्रदान की गई है।
- दुर्ग: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग ने 2015 में अपनी स्थापना के पश्चात् 24 अप्रैल 2020 को पाँच वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। दुर्ग विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, छात्र कल्याण डाॅ. प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण शासन द्वारा घोषित लाॅकडाउन के कारण विश्वविद्यालय की वर्षगाँठ पर कोई औपचारिक समारोह आयोजित नहीं किया जा रहा है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने विगत दो वर्षों में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पदक प्रदान करने हेतु पदक अलंकरण समारोह का प्रस्ताव तैयार किया था। लाॅकडाउन के कारण अब यह समारोह बाद में आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय की कुलपति डाॅ. अरुणा पल्टा ने विश्वविद्यालय की इस पाँच वर्ष की यात्रा में समस्त विश्वविद्यालयीन अधिकारियों, कर्मचारियों, महाविद्यालयों के प्राचार्याें, प्राध्यापकगण, विद्यार्थियों एवं छात्र प्रतिनिधियों तथा उच्च शिक्षा विभाग, छ. ग. शासन एवं प्रिंट व इलेक्ट्राॅनिक मीडिया को रचनात्मक सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है।विश्वविद्यालय के कुलसचिव डाॅ. सी. एल. देवांगन ने बताया कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय से कुल 130 महाविद्यालयों को संबद्धता प्राप्त हैं, जिनमें से 61 महाविद्यालय शासकीय तथा 69 निजी महाविद्यालय शामिल हैं। वर्तमान में लगभग 1 लाख 40 हजार विद्यार्थी पंजीकृत हैं। डाॅ. प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि 24 अप्रैल 2015 को छ. ग. शासन द्वारा दुर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हुई थी। कालांतर में शासन ने 2018 में विश्वविद्यालय का नाम हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग कर दिया। जुलाई 2015 में प्रथम कुलपति के रुप में डाॅ. नरेन्द्र प्रसाद दीक्षित तथा कुलसचिव के पद पर डाॅ. एस. के. त्रिपाठी की नियुक्ति हुई। द्वितीय कुलपति के रुप में डाॅ. शैलेन्द्र सराफ ने कार्यभार संभाला, जबकि रजिस्ट्रार पद का दायित्व डाॅ. राजेश पाण्डेय ने निर्वहन किया। इस बीच लगभग 3 माह की अवधि के लिए साइंस काॅलेज, दुर्ग के प्राध्यापक डाॅ. ओ. पी. गुप्ता प्रभारी कुलपति के रुप में कार्यरत रहे। 12 सितंबर 2019 को विश्वविद्यालय की वर्तमान कुलपति डाॅ. अरुणा पल्टा ने कार्यभार ग्रहण किया। तृतीय रजिस्ट्रार के रुप में डाॅ. सी. एल. देवांगन वर्तमान में कार्यरत हैं।दुर्ग विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव श्री भूपेन्द्र कुलदीप तथा सहायक कुलसचिव डाॅ. सुमीत अग्रवाल के अनुसार इन पाँच वर्षों में विश्वविद्यालय ने खेल, अकादमिक, सांस्कृतिक, शोध सभी क्षेत्रों में सफलता के अनेक सोपाजों को पार किया है। विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु नियमित रुप से अध्ययनमंडल की बैठकों का आयोजन, विद्यापरिषद, कार्यपरिषद का गठन, पीएचडी प्रवेश परीक्षा का सफल आयोजन प्रमुख है। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन तथा युवा वैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी विश्वविद्यालय की उपलब्धियों में से एक है। डाॅ. राजमणी पटेल एवं श्री ए. आर. चैरे सहायक कुलसचिव, परीक्षा के अनुसार शासन के अकादमिक कैलेण्डर के अनुरुप परीक्षाओं का आयोजन तथा परीक्षा परिणामों की समय पर घोषणा विश्वविद्यालय की प्राथमिकताओं में प्रमुख हैं।विश्वविद्यालय के खेल संचालक डाॅ. एल. पी. वर्मा ने बताया कि खेलकूद में राष्ट्रीय स्तर पर दुर्ग विश्वविद्यालय ने अनेक सफलताएँ प्राप्त की हैं। वहीं एनएसएस समन्वयक डाॅ. आर. पी. अग्रवाल के अनुसार दुर्ग विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एनएसएस गतिविधियों में विश्वविद्यालय ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। कुलपति डाॅ. अरुणा पल्टा की यह मंशा है कि आने वाले अकादमिक सत्रों में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पदक से सम्मानित किया जाएगा। विद्याार्थियों के हित में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 150 से अधिक वीडियो लेक्चर अपलोड किए गए हैं। विश्वविद्यालय के इस प्रयास का विद्यार्थियों ने स्वागत किया है।श्री हिमांशु शेखर मंडावी, सहायक कुलसचिव के अनुसार विश्वविद्यालय के स्वयं के भवन का निर्माण पोटियाकला के समीप जारी है। रुसा मद से निर्मित होने वाले इस भवन को शीघ्र निर्मित कराए जाने हेतु विश्वविद्यालय प्रयासरत है। आगामी सत्र से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु शासन के समक्ष प्रस्ताव विचाराधीन है। विश्वविद्यालय की वित्ताधिकारी श्रीमती ज्योत्सना शर्मा ने जानकारी दी है कि सत्र 2019 तक के सभी प्राध्यापकों के परीक्षा देयकों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा कर दिया गया है।
- दुर्ग : संभागायुक्त श्री जीआर चुरेंद्र ने आज संभाग में कोविड संक्रमण को लेकर किए जा रहे राहत कार्यों का व्यापक निरीक्षण किया। वे रात को छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बार्डर पर स्थित कोर्चाटोला चेकपोस्ट पहुंचे एवं उपस्थित पुलिस कर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना व्यक्त की गई एवं इसी तरह सावधानीपूर्वक कार्य करने की समझाइश दी।संभागायुक्त द्वारा राजनांदगांव जिले अन्तर्गत जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी में कोरोना वायरस से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु प्राथमिक तैयारियों का अवलोकन किया गया एवं इससे प्रभावित आम जनता को रोजगार दिलाने हेतु महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्यों को प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए साथ ही जनपद पंचायत के अधिकारीध्कर्मचारी एवं जन प्रतिनिधियों से सोशलध्फिजिकल डिस्टेंस का पालन करने के संबंध में चर्चा की गई।आम जनता व ग्रामीणों के जीवन निर्वाह को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से तालाब, डबरी, सिंचाई, टारबांध, छोटे व मध्यम जलाशय आदि के केचमेंट एरिया में बरसात के पानी को नाली के माध्यम से शत-प्रतिशत् जल भरने हेतु ग्राम स्तरीय जल प्रबंधन समिति का गठन करने का सुझाव दिया साथ ही उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं आम जनता हो गांव/शहर, मोहल्ले, कस्बे, पारा, बस्तियों में वृहद् वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए।नोवेल कोरोना वायरस से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु समस्त गांवों में खाद्यान्न एवं जल की सम्पूर्ण व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए एवं होम क्वारेंटाईन में रहने वाले व्यक्तियों का समय-समय पर परीक्षण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- महासमुंद : कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए शासन-प्रशासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं वहीं श्रमिकों एवं जरूरतमंदों के आवश्यक वस्तुएं और सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं।सभी वर्ग के लोग कुछ न कुछ सहयोग कर रहें हैं। इसी कड़ी में आज पी.एस. सर्जिकल बिरकोनी के संचालक श्री शाश्वत लुनावत आज यहाॅ जिला कार्यालय पहुॅचकर कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन को कोरोना से बचाव के लिए 25 सेफ्टी कीट सौंपा। इसका उपयोग चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रवि मित्तल, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र में महाप्रबंधक श्री ए.के. सिंह एवं जिला खनिज अधिकारी उपस्थित थें।
- महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन ने ऐसे जिले जहाँ कोरोना का प्रभाव कम है, वहाॅ कुछ शर्तों के साथ अनिवार्य सेवा कार्यो के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है। ऐसीे स्थिति में खरीदारी के लिए घर से बाहर निकले नागरिकांे को सामाजिक दूरी एवं अन्य सावधानियों से अवगत कराने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।फिर भी कुछ लोगों द्वारा नियमांे को ताक पर रख कर खुले आम शासन-प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे है। इस पर बागबाहरा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका परिषद की संयुक्त टीम द्वारा आज बिना माॅस्क पहने व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई। इसमें बागबाहरा के झलप चैक पर ऐसे चिन्हांकित लोगांे को रोक कर 100-100 रुपए का चालान काटा गया तथा उन्हें मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने, बाईक में केवल ड्राइवर और चार पहियाॅ वाहनों में चालक के साथ केवल एक व्यक्ति को चलने की समझाईश दी गई, जिससे सामाजिक दूरी का पालन हो सके और उनके द्वारा इस तरह भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने और सदैव नियम का पालन करने का पालन करने का भरोसा दिलाने पर उन्हें छोड़ा गया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इसके चक्र को तोड़ना आवश्यक है। स्थानीय प्रशासन द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलंे।
- महासमुंद : कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी, सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के जिला प्रबंधक एवं जिला खाद्य अधिकारी को माह जून 2020 का नियमित खाद्यान्न एवं माह अप्रैल से जून 2020 का अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण के संबंध में निर्देशित किया है कि कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के प्रबंधन के अंतर्गत राहत देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्ड धारी को माह जून 2020 के चावल का उपभोक्ता निर्गम एक रूपए प्रति किलो के स्थान पर निःशुल्क किया गया हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रचलित राशन कार्डों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ राज्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी का राशन कार्ड में माह अप्रैल से जून 2020 तक प्रति माह अतिरिक्त चावल आबंटन का उपभोक्ता निर्गम मूल्य निःशुल्क होगा। सामान्य राशन कार्डों में पूर्व से प्रचलित पात्रता एवं निर्धारित निर्गम मूल्य अनुसार वितरण किया जाएगा। माह जून 2020 के नियमित चावल आबंटन के साथ तीन माह का अतिरिक्त चावल का वितरण 01 मई 2020 से प्रारंभ किया जाएं। उचित मूल्य दुकानों में वितरण के समय राशन कार्डवार आबंटन की पात्रता की सूची का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से करते हुए कार्डधारियों को भी सूचित करें।
- महासमुंद : कोरोना वायरस कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है। इसके प्रसार को देखते हुए इससे बचाव एवं नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन द्वारा जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 03 मई 2020 तक पूर्णतया लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत विभिन्न कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं को पूर्णतया लॉकडाउन के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट दी गई है, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्गत छड़, सीमेंट, पंखा, कूलर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सप्ताह में एक दिन खुली रहेगी। इसी तरह स्टेशनरी एवं किताब की दुकानें भी सप्ताह में एक दिन खुली रहेगी। इसके लिए दिवस का निर्धारण स्थानीय स्तर पर संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी करेंगे तथा शेष दिवस व्यापारी होम डिलीवरी कर सकेंगे। इस आदेश के तहत् छूट दी गई कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं सेवाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि लाॅकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी, स्वच्छता एवं शासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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विवाह कार्यक्रम स्थल में चार से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे
सामाजिक दूरी का पालन करना एवं माॅस्क लगाना होगा अनिवार्य
महासमुंद : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा 03 मई 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि लोगों द्वारा विवाह कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए विवाह की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हैं। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की स्थिति में अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अपने-अपने अनुविभागीय क्षेत्र में विवाह कार्यक्रम आयोजित कराएं जाने की अनुमति के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया हैं। विवाह कार्यक्रम सम्पन्न कराने की अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर दी जाएगी। जिसके तहत विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले वर तथा वधु पक्ष के सीमित सदस्यों का नाम उल्लेख किया जाए। विवाह कार्यक्रम जिस स्थान पर आयोजित की जा रही हैं उस स्थान का नाम एवं पूरा पता का उल्लेख करें। विवाह कार्यक्रम स्थल में चार से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होना चाहिए। विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित सभी व्यक्तियों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन कराया जाए तथा सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यक्तियों को माॅस्क लगाना अनिवार्य किया जाए। - सूरजपुर : कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने कोरोना वायरस के 23 मार्च 2020, 29 मार्च 2020 एवं 22 अप्रैल 2020 के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु लाॅकडाउन के दौरान जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं के खुलने एवं बंद होने के संबंध में शासन के आदेशानुसार समय-समय पर आदेश जारी किया गया है। पूर्व में जारी आदेशों के अनुक्रम में सभी निर्देशों को समेकित एवं स्पष्ट करते हुए आदेश प्रसारित किया गया है जिसमें व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों के खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।जारी आदेष के तहत सामान्य रूप से पूर्ववत् खुलने एवं बंद होने का समय रहेगा, परन्तु दुकानदार एवं ग्राहक दोनो के लिए सोशल डिस्टेंस मेनटेन करने की शर्त रहेगी। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति मास्क, रूमाल अथवा गमछा से मुंह एवं नाक ढके रहेगें। इसकी अवहेलना किसी भी स्थिति में नही की जायेगी। जिसमें व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों के खोलने की अनुमति दी गई है जिसमें मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल उपकरण की बिक्री व रिपेयर, मेडिकल के पैकेजिंग से संबंधित सेवाएं, सभी प्रकार के हाॅस्पीटल, लैब, राईस मिल, पेट्रोल पंप, गैस सिलेण्डर वितरक एजेंसी, सब्जी, फलों की दुकानंे, बैंक एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, आई.टी. रिपेयर (स्वतः कार्य करने वाले व्यक्ति), डी.टी.एच. एवं केबल टीवी सेवाएं, राशन दुकानें (पी.डी.एस.), फूड प्रोसेसिंग (केवल ग्रामीण क्षेत्रों में), हाईवे ढ़ाबे टेक आवे की सेवाएं खुली रहेंगी।कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने आदेश जारी होने के पश्चात केवल आवश्यक प्रतिष्ठान ही निश्चित समय तक खुले रहेंगे। जैसे- खाद बीज, पेस्टीसाईड्स की दुकानें, कृषि यंत्रों की दुकानें, कृषि उपकरणों के रिपेयर्स शाॅप्स सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, अनाज मंडी, सब्जी मण्डी सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, आटा, तेल, दाल मिल्स सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, पंचर टायर की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, हरा चारा, टाल, पशु आहार की दुकानें, पेट शाॅप्स एण्ड एक्वारियम ;पालतू पशुओं को खाना खिलाने व पालतू पशु के आहार विक्रय हं) सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, आॅप्टीकल्स सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, किराना दुकानें, अनाज, खाद्य के पैकेजिंग से संबंधित सेवाएं सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, वाटर केन की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, गोदाम वेयरहाउस (नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर) सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, बेकरी की दुकानें (केवल होम डिलेवरी) सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, डेयरी, दूध पनीर की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक एवं शाम 5.00 से शाम 7.00 बजे तक, चिकन, मटन, मछली अण्डा की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, स्टेशनरी की दुकानंे सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, बीमा सेवाएं, बीमा कम्पनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, सहकारी ऋण सोसायटियां सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, बिजली के पंखे की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, इलेक्ट्रीकल्स,प्लम्बिंग की दुकाने, आटोमोबाईल्स टायर एवं पार्ट्स की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, सीमेंट, सरिया दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक खुली रहेंगी।जारी आदेष में यह भी लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा जारी उक्त पत्र अंतर्गत कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यह आदेश संपूर्ण जिला सूरजपुर सीमा क्षेत्र के लिए तत्काल प्रभावषील किया गया है, जो दिनांक 03 मई 2020 तक प्रभाव में रहेगा या आगामी आदेश तक प्रभाव में रह सकता है।
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आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई
बलरामपुर : बलरामपुर-रामानुजगंज जिले अन्तर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बलरामपुर, कुसमी, एवं वाड्रफनगर के कुल 180 सीटों (90 बालक एवं 90 बालिका) में अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को वर्ष 2020-21 कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा अब 31 मई 2020 को प्रातः 10.30 बजे से 12.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2020 निर्धारित की गई है। ज्ञातव्य है कि उक्त परीक्षा 09 मई 2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजन किया जाना था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। - बलरामपुर: कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। लाकॅडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य बंद होने के कारण श्रमिकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। राज्य शासन द्वारा लॉकडाउन में दी गई छूट के अनुसार इस समस्या से निपटने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य प्रारंभ किया गया है। मनरेगा के कार्य में मजदूरों के बीच कोरोना वायरस के संक्रमण एवं बचाव के लिए सावधानी बरतने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने तथा सेनेटाईजर व साबुन का प्रयोग अनिवार्य किया गया है।शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के अध्ययनरत छात्र-छा़त्राओं द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं बचाव के लिए वाल पेंटिंग एवं स्वयं द्वारा निर्मित मास्क निःशुल्क वितरित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी छात्र-छा़त्राओं द्वारा विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम पंचायत सारंगपुर के आश्रित ग्राम रजबंधा में मनरेगा के तहत् चल रहे तालाब निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को कोरोना महामारी से बचाव और नियंत्रण की जानकारी दी तथा स्वयंसेवी छात्र-छात्राओं द्वारा मास्क निःशुल्क वितरित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करने हेतु प्रेरित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य श्री एन.के. देवांगन एवं कार्यक्रम अधिकारी श्री एन.के. सिंह के मार्गदर्शन में शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 के रोकथाम के लिए जनजागरूता अभियान चलाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक स्वस्फूर्त ही इस बचाव अभियान में जुड़कर लोगों में अनावश्यक भय न हो तथा भ्रामक जानकारी न फैले इसलिए कोरोना से जुड़ी सही जानकारी ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने में महेन्द्र रजक, सवच्छ रजक, मुनेन्द्र प्रजापति, उपेन्द्र रजक सहित अन्य छात्र-छात्राएं भूमिका निभा रहे हैं।
- बलरामपुर : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति के तहत् संदेही की सूचना मिलने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही, कोरोना स्क्रेनिंग प्वाइंट एवं कन्टेन्मेंट प्लान की सतत् निगरानी एवं नियंत्रण तथा शासन को उक्ताशय की जानकारी प्रेषित किये जाने हेतु जिला स्तर पर पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा के द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीष एस. मोबाईल नम्बर 097877-89074 को नोडल तथा डिप्टी कलेक्टर श्रीमती ज्योति बी. बैरागी मोबाईल नम्बर 062680-38318 को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार कलेक्टर ने नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी के सहायक के रूप में उप पुलिस अधीक्षक श्री एन.एल. धृतलहरे मोबाईल नम्बर 079877-98911, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रवेश पैकरा मोबाईल नम्बर 062680-38318, चिकित्सा अधिकारी डॉ. रविलिंकन बड़ा मोबाईल नम्बर 078795-15393, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर डॉ. एच.एस. मिश्रा मोबाईल नम्बर 098261-71019, डी.पी.एम. कु. स्मृति एक्का मोबाईल नम्बर 082252-76016, एडीपीओ आर.एम.एस.ए. श्री विनोद गुप्ता मोबाईल नम्बर 079996-03053 एवं सहायक प्रोग्रामर जिला निर्वाचन कार्यालय श्री आशिष द्विवेदी मोबाईल नम्बर 099266-26062 की ड्यूटी लगाई है।