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- सुभाष गुप्ताप्राथमिक स्तर के 61588 एवं माध्यमिक के 35837 छात्र-छात्राएॅ हुए लाभान्वित
सूरजपुर 13 मई : राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में कलेक्टर श्री दीपक सोनी के मार्गदर्षन में घोषित शालाओं के अवकाश के दिनों में 40 दिन के लिये मध्यान्ह भोजन योजना अन्तर्गत सूखा खाद्यान्न चावल एवं दाल बच्चों को 03 अपै्रल 2020 से शिक्षकों के द्वारा घर-घर जाकर वितरण किया जा रहा है । प्राप्त जानकारी अनुसार अबतक प्राथमिक स्तर के 61588 छात्र - छात्राओं एवं माध्यमिक स्तर के 35837 छात्र - छात्राओं के पालको को सूखा खाद्यान्न वितरण कर लाभान्वित किया जा चुका है। सूखा खाद्यान्न वितरण करने के कार्य की सतत निगरानी में जिला शिक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार राय , डीएमसीसर्व शिक्षा मिशन श्री शशिकांत सिंह , सर्व विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी , सर्व सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी , सर्व विकास खण्डस्त्रोत , सर्व जन शिक्षकों सहित संकुल प्रभारियों के द्वारा मॉनिटरिंग की निरंतर की जा रही है। - आवेदक 18 मई तक कर सकते है दावा आपत्ति
सूरजपुर 13 मई : मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अष्वनी देवांगन से प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री पंचायत सषक्तिकरण अभियान (सीएमपीएसवाई) योजना अंतर्गत जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र (बीपीआरसी) जिला सूरजपुर के लिए रिक्त पद 03 संविदा डाटा एन्ट्री आॅपरेटर हेतु 10 सितंबर 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें इच्छुक अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया, प्राप्त आवेदन का चयन एवं स्क्रूटनी समिति के निरीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र सूची तैयार किया गया है। पात्र एवं अपात्र सूची का प्रकाषन जिले के वेबसाईट ूूूण्ेनतंरचनतण्दपबण्पद पर किया गया हैं। उक्त जारी पात्र एवं अपात्र सूची के संबंध में दावा आपत्ति 18 मई 2020 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर जमा किया जा सकता हैं। विलम्ब से प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। - सूरजपुर 13 मई : कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम हेतु शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देषन में जिला आयुर्वेद विभाग के अधिकारी डाॅ आर. द्विवेदी के मार्गदर्षन में नोडल अधिकारी डाॅ रजनीष जायसवाल ने बताया है कि जिले में कोरोना वायरस से बचाव हेतु लगातार आमजनों को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले काढ़े का सेवन करने हेतु प्रेरित करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर पिलाया जा रहा है और इसकी उपयोगिता व लाभ के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कडी में आज विकासखण्ड रामानुजनगर में सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रेमनगर विधायक श्री खेलसाय सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री नरेष राजवाड़े, प्रदेष सचिव कांग्रेस श्री स्माइल खान तथा जिला पंचायत के सदस्यों को अपर कलेक्टर श्री एस.एन.मोटवानी, एसडीएम श्री पुष्पेन्द्र शर्मा, सीएमएचओ श्री आर.एस.सिंह की उपस्थिति में आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों व कर्मचारियों द्वारा शासन द्वारा निर्देषित आयुर्वेदिक गुणों से अवगत कराते हुए त्रिकटु चुर्ण एवं च्वनप्रास का वितरण किया गया। इसके साथ ही प्रतापपुर के ग्राम पंचायत सोनगरा के बाजार परिसर में आयुर्वेद के गुणों को बताते हुए त्रिकटु चुर्ण का वितरण किया गया।
इसी क्रम में आज रामानुजनगर में विधायक, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद सदस्यों एवं निकाय क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ,समस्त पार्षदगण एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा आम नागरिकों के लिए विभाग के द्वारा एहतीयातन सुरक्षागत मानकों का पालन करते हुए लोगों को चुर्ण का वितरण किया गया। एवं विभाग के द्वारा आम नागरिकों को काढ़ा बनाने की विधि बताकर जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं नगर नगरीय क्षेत्रों में भी वितरण लोगो को कराते हुए निरंतर वितरण किया जा रहा है और लोगों को त्रिकुटू चूर्ण, तुलसी, गर्म पानी, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योगासन, भोजन में हल्दी, जीरा, धनिया एवं लहसून जैसे मसालों का प्रयोग एवं गोल्डन मिल्क (हल्दी युक्त दुध) के फायदे बताकर आयुर्वेद के माध्यम से शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने जागरूक किया गया है। -
सुकमा जिले में आज (13 मई) बुधवार को एसपी शलभ सिन्हा, एएसपी सिदार्थ तिवारी और पुलिस के अधिकारियों के समक्ष इनामी एलजीएस कमांडर रघु और डिप्टी कमांडर लक्खे दंपत्ति समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 5 लाख का इनामी नक्सली कोंटा एलजीएस कमांडर पोडियम गंगा उर्फ रघु, 3 लाख इनामी कोंटा एलजीएस डिप्टी कमांडर मुचाकी लक्खे, 1 लाख इनामी सीएनएम सदस्य सोड़ी रमेश उर्फ सोड़ी, जनताना सरकार अध्यक्ष हेमला भीमा शामिल है. सरेंडर करने वाले नक्सली लम्बे समय से नक्सलियों के साथ जुड़े हुए थे.
- बेमेतरा : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 4 मई से रायपुर, कोरबा, कटघोरा और सूरजपुर के पंजीयन कार्यालयों को छोड़कर शेष सभी कार्यालय में दस्तावेजों के पंजीयन की अनुमति दी गई थी। अब राज्य शासन द्वारा शेष सभी पंजीयन कार्यालय में दस्तावेजों की पंजीयन की अनुमति दे दी गई है । इस संबंध में विभाग द्वारा संबंधितों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है । लॉक डाउन के दौरान पंजीयन कार्यालय में अधिक भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केवल उन पक्षकारों का दस्तावेज पंजीयन कराने की अनुमति दी गई है जिन्होंने पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक कराया हुआ है ।
इसके साथ ही पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होने वाले पक्षकारों एवं गवाहों को कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। पंजीयन के दौरान एक महत्वपूर्ण सुविधा भी प्रारंभ की गई है इसके तहत अब पक्षकार पंजीयन फीस एवं सेवा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। इससे पंजीयन कार्यालय में नगद राशि लेनदेन की आवश्यकता नहीं होगी इससे भी कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। दस्तावेज पंजीयन हेतु इच्छुक पक्षकार विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और उसी के आधार पर उनके द्वारा निर्धारित समय और स्थान में जाकर अपने दस्तावेज का पंजीयन कार्य कराएंगे। चाहे तो ई-स्टाम्प भी ऑनलाइन क्रय कर सकते हैं एवं पंजीयन के दौरान पंजीयन शुल्क एवं सेवा शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। - बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अंत तायल ने आज एक आदेश जारी कर जिला बेमेतरा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जिले में नमक खुदरा विक्रय के संबंध मे कहा कि नमक पैकेट मे अंकित विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय नही किया जयेगा। एसे लूज नमक पैकेट जिनमे विक्रय मूल्य अंकित नही है उसे अधिकतम 10 रु. प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किया जायेगा। किसी भी विक्रेता द्वारा प्रति उपभोक्ता 2 कि.ग्रा. नमक (अधिकतम) ही विक्रय किया जावे। उपरोक्त निर्धारित दर से अधिक दर पर नमक का विक्रय करते पाये जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी और यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
- महासमुंद 12 मई : कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन के निर्देश पर संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा जिले में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर सभी आवश्यक सामग्री की उपलब्धता अधिकतम खुदरा मूल्य के भीतर आम जनता तक सुनिश्चित करने एवं नाप तौल में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों के यहां निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर सामान बेचने वाले दुकानदारों, व्यापारियों पर रोक लगाने के लिए औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने महासमुंद विकासखंड के पटेवा ,झलप ,छिंदौली, छिलपावन, तुमगांव सहित अन्य स्थानों पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नमक के अधिकतम कीमत पर विक्रय करने पर छिन्दौली के किराना दुकान के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान विभिन्न संस्थानों को आम जनों को निर्धारित कीमत पर ही आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया।
- महासमुंद 12 मई : जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों मे खाद एवं बीज का पर्याप्त भंडारण किया जा चुका है। जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी श्री नायक द्वारा बताया गया कि किसान जिले के सभी कृषक सहकरी समितियों से खाद एवं बीज प्राप्त कर सकते है। अभी तक जिले के समितियों में खाद का भंडारण 17 हजार 240 टन किया जा चुका है और 05 हजार 224 टन वितरण किया गया है। इसी प्रकार 27 हजार 204 क्विन्टल बीज का भंडारण एवं 03 हजार 990 क्विन्टल वितरण किया गया है। जिले के सहकारी समितियों से 10 हजार 461 कृषकों द्वारा 3581.35 लाख नगद ऋण प्राप्त कर लिए हैं। इसी तरह 647 लाख बीज 71.76 लाख रूपए खाद के लिए ऋण प्राप्त कर चुके है।
श्री नायक ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द खाद बीज का उठाव कर लें ताकि बाद में भीड़ से बचा जा सकें। पिछले वर्ष में सभी ऋण लेने वाले कृषकांे का फसल बीमा अनिवार्य था जो 31 जुलाई तक ऋण लेते थे, किंतु इस वर्ष खरीफ 2020 में ऋणी कृषकांे के लिए फसल बीमा ऐच्छिक है एवं खरीफ 2020 के लिए बीमा प्रीमियम जमा करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2020 है। ऋण लेने वाले कृषकों को फसल बीमा के लिए सहमति, असहमति पत्र देना होगा जो ऋण प्राप्त करते समय अथवा अंतिम तारीख के 07 दिवस पूर्ण सहमति, असहमति पत्र समिति में जहां से ऋण प्राप्त किए हैं उसको जमा करना अनिवार्य होगा। अंतिम तारीख के पश्चात फसल बीमा नहीं किया जा सकेगा। उल्लेखनीय हैं कि पिछले खरीफ 2019 का फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि लगभग एक लाख 37 हजार 473 कृषकांे का 44 करोड़ 73 लाख रूपए प्राप्त हुआ है जो उनके बैंक खातों में जमा हो चुका है। - महासमुंद 12 मई : जिला प्रशासन के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागबाहरा एवं खाद्य विभाग की टीम द्वारा नमक की किल्लत संबंधी खबरों को देखते हुए आज बागबाहरा के दुकानों में आकस्मिक छापेमारी कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकानदारों के स्टाक का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान नमक की पर्याप्त स्टॉक पाया गया और दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वह सही कीमत पर नमक खरीदे और सही कीमत पर दुकानदार ग्राहकों को नमक की बिक्री करें। कुछ ही दिनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अमृत नमक का वितरण होगा। उन्होंने कहा कि बागबाहरा में नमक की कमी है और ना ही नमक को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत है। जिले में नमक का पर्याप्त स्टॉक है और बागबाहरा में नमक की रैक भी लगने वाली है। ऐसे में नमक की कमी है यह अफवाह मात्र है। अतः धैर्य रखें सही कीमत पर नमक खरीदें इसी तारतम्य में आज 2 वाहनों में डोनेशन ऑन व्हील के माध्यम से बागबाहरा में नमक जरूरतमंदों तक मुफ्त में पहुंचाई गई। यह इसलिए किया गया ताकि लोगों में यह संदेश जाएं कि नमक की किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है।
- खट्टी की महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जा रहा कचरा का संग्रहणसाथ ही लोगों को कर रहे स्वच्छता के लिए जागरूक
महासमुंद 12 मई : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला महासमुन्द के द्वारा कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन पर कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन के निर्देश पर एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ रवि मित्तल के मार्गदर्शन में स्वच्छाग्राही स्व-सहायता समूह के सदस्यों ने मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्माण संबंधित कार्य वर्षा के पूर्व पूर्ण कराएं। जिले में ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन के लिए 109 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। जिसमें तीन एन.जी.टी. ग्राम पंचायत शामिल हैं। इनमें महासमुंद विकासखंड के ग्राम खट्टी, सरायपाली के केन्दुआ एवं बसना विकासखंड के ग्राम खटखटी में एन.आर.एल. के स्वच्छाग्राही स्व-सहायता समूह के द्वारा स्वच्छता प्रचार-प्रसार कार्य एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन पर कचरा संग्रहण कर सुरक्षित निपटान कार्य किया जा रहा है। जय शक्ति महिला स्व-सहायता समूह के श्रीमती गायत्री साहू, पार्वती साहू, चन्द्रकला साहू, सुकवन्ति साहू , किर्तनबाई दीवान द्वारा सुरक्षित उपकरण डेªस, मास्क पहनकर कचरा एकत्रित कर कचरा संग्रहण सेड में उचित निपटान किया जा रहा है।
जिला पंचायत के शाखा प्रभारी श्री प्रथम अग्रवाल ने बताया कि शीघ्र ही जिले के 109 ग्राम पंचायातों में ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन के लिए कचरा संग्रहण एवं कचरे का सुरक्षित निपटान कार्य कराया जाएगा। वर्ष 2020-21 में भी फेस-2 के गौठानों वाले ग्राम पंचायतों को कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अंतर्गत माहवारी स्वच्छता प्रबंधन हेतु स्व-सहायता समूह को सेनेटरी नेपकीन उपलब्ध कराकर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। जिसमें 75 स्व-सहायता समूहों का चयन किया गया है। संबंधित कार्य के लिए एन.आर.एल.एम. द्वारा समूहों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिससे महिला समूह 4-5 ग्राम पंचायतों में जाकर जागरूकता का कार्य करेंगे।
जनपद पंचायत महासमुन्द जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत खट्टी में कोविड-19 को मात देने हेतु स्वच्छाग्राहियों के द्वारा कोरोना संक्रमण जागरूकता संबंधी दीवाल लेखन कार्य जिसमें ग्राम के चैक चाराहौं पर, सार्वजनिक स्थल, पंचायत भवन, पी.डी.एस. गोदाम, सब्जी बाजार आदि के आप-पास कोरोना संक्रमण रोकने एवं लोगों को जागरूक करने के लिए दीवाल लेखन कार्य कराया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने के लिए स्वच्छाग्राहियों महिलाओं के द्वारा ग्रामीण स्तर पर पी.डी.एस. वितरण के दौरान, राशन दुकान एवं सब्जी दुकानों एवं जल स्त्रोतों के आस-पास गोल एवं चैकोर आकृति बना कर ग्रामीणों को एक साथ झुण्ड में रहने से मना किया जा रहा है। साथ ही यह समझाईश दी जा रही है कि आपसी बातचीत के दौरान एक दूसरे से दो मीटर की दूरी रखी जाएं। जयशक्ति महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष गायत्री साहू , सचिव पार्वती साहू और अन्य सदस्य चन्द्रकला साहू, सुकवन्ति साहू , किर्तनबाई दिवान द्वारा साबुन से हाथ धोने संबंधी कार्य कोनोरा संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए बार-बार साबुन से हाथ धोने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है।
व्यक्तिगत शौचालय का उपयोग सुनिश्चित किया जाए जिससे कि खुले में बीमारी ना पनपे। पीने के पानी को उॅचाई पर ढंककर रखंे। पानी निकालते समय डंडी वाले लोटा का इस्तेमाल करें ताकि हाथ कि उंगलियांॅ पानी में ना डूबें जिससे कि संक्रमण रोका जा सके। बाहर खुले में न थूके ग्राम वासियों से अपील की जा रही हैे कि बाहर खुले में ना थूकंे। जिन्हें खांसी, सर्दी, बुखार के लक्षण है वे मास्क का उपयोग करें। ग्रामवासियों को मास्क का उपयोगिता बताया जा रहा है ताकि बात करने पर, छिंकने पर, खांसने पर संक्रमण का खतरा एक दूसरे को न हो पाए। इस प्रकार से जिले में स्वच्छता गतिविधियों में स्वच्छाग्राही स्व-सहायता समूह के द्वारा बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दी जा रही है। - महासमुंद 12 मई : जिले के 55 गौठान ग्रामों में 01 अप्रैल 2020 से 11 मई 2020 तक वर्मी बेड स्थापित 55 गौठान ग्रामों के महिला स्व-सहायता समूह द्वारा 764.25 क्विंटल जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जा चुका है। जिससे 145.20 क्विंटल खाद का विक्रय महिला समूह द्वारा उद्यानिकी विभाग एवं वन विभाग को कर एक लाख 03 हजार 700 रूपए की आमदनी अर्जित कर चुके है। कृषि विभाग के उपसंचालक श्री एस.आर. डोंगरे ने बताया कि महासमुंद विकासखंड के प्रमुख गौठान ग्राम में से कछारडीह में 08 क्ंिवटल., कौंदकेरा मे 05 क्ंिवटल, कोना में 06 क्विंटल, खट्टी में 06 क्विंटल, बरोण्डाबाजार में 02 क्विंटल वर्मी खाद विक्रय के लिए उपलब्ध है। इसी तरह बागबाहरा विकासखंड के ग्राम जोरातराई में 40 क्विंटल, बसुलाडबरी, साल्हेभांठा, एवं छिबर्रा में एक-एक क्विंटल, टेमरी में 02 क्विंटल, बांदूमुड़ा में 55 क्विंटल, मोहंदी में 20 क्विंटल, तिलईदादर में 20.60 क्विंटल, करहीडीह, बागबाहरा कला, मनबाय एवं बोड़री दादर में 4-4 क्विंटल जैविक खाद उपलब्ध है।
इसी तरह पिथौरा विकासखंड के ग्राम परसापाली में 100 क्विंटल उत्पादित खाद में से 40 क्विंटल खाद उद्यानिकी विभाग द्वारा 34 हजार रूपए का क्रय किया गया। गड़बेड़ा में 160 क्विंटल उत्पादित खाद में से 40 क्विंटल खाद का क्रय उद्यानिकी विभाग द्वारा 34 हजार रूपए का किया गया। शेष 120 क्विंटल उपलब्ध है। बसना विकासखंड के ग्राम नवागांव में 102 क्विंटल उत्पादित खाद में से 40 क्विंटल का क्रय उद्यानिकी विभाग द्वारा 34 हजार रूपए का किया गया एवं 62 क्विंटल खाद शेष उपलब्ध है। ग्राम आमापाली में 15 क्विंटल, सकरी, संतपाली, बिछिया में 4-4 क्विंटल एवं चिमरकेल 24 क्विंटल जैविक खाद उपलब्ध है एवं 02 क्विंटल का विक्रय कर एक हजार 700 रूपए आय स्व-सहायता समूह को प्राप्त हुआ हैं। इसी प्रकार सरायपाली विकासखंड के ग्राम पाठसेन्द्री गौठान में 20 क्विंटल, कुसमीसरार, सिरबोड़ा, राफेल एवं सिरपुर में 02-02 क्विंटल, वर्मी खाद उपलब्ध है। मुधा, तोषगांव, बेलमुण्डी एवं कलेण्डा (छिबर्रा) में 06-06 क्विंटल जैविक खाद विक्रय के लिए उपलब्ध है। - महासमुंद 12 मई : राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाडी योजना के तहत महासमुन्द जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में गौठान निर्माण का कार्य संचालित है। शासन से प्राप्त निर्देश पर कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन के मार्गदर्शन में जिले के गौठान को मल्टी एक्टीविटी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न आजीविका तथा रोजगार मूलक कार्यो के लिए आजीविका संवर्धन गतिविधियों का संचालन एक ही स्थान पर किया जा सकेगा। जहाॅ पर महिला स्व-सहायता समूह के विभिन्न उत्पाद एवं ग्राम के विशिष्ट उत्पाद को आगामी समय में एक ही स्थान पर प्रदर्शनी के लिए सरलता से उपलब्ध कराया जाएगा।
वर्तमान समय में आधुनिक खेती के कारण किसानों द्वारा खेतों पर अधिक रासायनिक एवं कीटनाशक के उपयोग से भूमि की उर्वरकता शक्ति काफी कम हो गई है। इसके लिए जिले के सभी विकासखण्ड केे अंतर्गत आने वाले गौठानांे में स्व-सहायता समूहों द्वारा गौठानों में उपलब्ध गोबर एवं कचरे से वर्मी-कम्पोस्ट खाद का निर्माण किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा केचुएं की मदद से गोबर एवं कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए केंचुओं को नियंत्रित वातावरण में पाला जाता हैै। केंचुओं द्वारा कचरा खाकर जो कास्ट निकलती है उसे एकत्रित रूप से वर्मी कम्पोस्ट कहते है। स्व-सहायता समूहों द्वारा 975 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट जैविक खाद का निर्माण किया गया। जिसमें से 207 क्विंटल जैविक खाद लगभग एक लाख 76 हजार 300 रूपए में उद्यानिकी विभाग एवं वन विभाग द्वारा विक्रय किया गया है। शेष खाद जल्द ही विक्रय करने के लिए मांग की गई है। स्व-सहायता समूहों द्वारा कृषि में जैविक तकनीक लाने के लिए खाद के साथ-साथ जैविक कीटनाशक का निर्माण भी किया जा रहा है।जिसको गांव के किसान स्व-सहायता समूह से खरीद कर अपने खेतो में उपयोग कर लाभान्वित हो रहे है। अन्य आजीविका गतिविधि के रूप में मशरूम उत्पादन, साबुन निर्माण, फिनाईल, हारपिक निर्माण, वाशिंग पाउडर, हैण्डवाश, मिक्चर निर्माण, मिठाई, लड्डू, दोना-पत्तल निमार्ण, बाडी कार्य तथा गोबर से दिया, कण्डा, गमला, धूपबत्ती निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जिससे समूह की महिलाओं में आय के साथ-साथ निरंतर कार्य करने के लिए जागरूगता, एकता एवं आत्म विश्वास बढ़ रहा है। -
महासमुंद 12 मई : महासमुंद जिले में भीषण गर्मी की स्थिति में प्रतिदिन दोपहर 12.00 बजे से 03ः00 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान निरंतर बना रहता है। इस दौरान भारवाही पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी हेतु उपयोग करने से अथवा तांगा, बैलगाड़ी, भैसागाड़ी, ऊंटगाडी, खच्चर, टट्टू गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने के उपयोग करने से पशु बीमार हो सकते है अथवा उनकी मृत्यु हो सकती है। इस संबंध में कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने आदेश जारी करते हुए दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे के बीच ऐसे पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित किया हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण परिवहन एवं कृषिक पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम के नियम 1965 के नियम 6(3) के अनुसार जिन क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, उन क्षेत्रों में दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे के बीच ऐसे पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन जिसमें वजन या सवारी ढोने का कार्य किया जाता है, ऐसे कार्यों हेतु उपयोग 30 जून 2020 तक दोपहर 12ः00 बजे अपरान्ह 03ः00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। -
कलेक्टर ने की अपील-अफवाहों पर नहीं देवें ध्यान
महासमुंद 12 मई : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले में लाॅकडाउन घोषित हैं। इस स्थिति में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति निर्वाध रूप से जारी है। वर्तमान में जिले में नमक सहित अन्य सभी जरूरी खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उचित दरों पर बाजार में उपभोक्ताओं के लिए सरलता से उपलब्ध हैं। कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि जिले में नमक की कमी के संबंध में हो रही अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में नमक उपलब्ध है। किसी भी व्यापारी द्वारा अधिक मात्रा में नमक विक्रय करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली निःशुल्क नमक का भी वितरण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि नमक का भंडार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिले में नमक की मासिक आवश्यकता दो हजार 689 क्विंटल है जबकि वर्तमान में नमक की उपलब्धता चार हजार 346 क्विंटल है। उन्होंने बताया कि जिले में दुकानों की जाॅच करने की कार्रवाई भी की जा रही है। खाद्य अधिकारी ने जिलेवासियों से नमक की कमी की अफवाहों पर ध्यान न देकर अपनी आवश्यकतानुसार नमक क्रय करने की समझाईश दी है कि खुले बाजार में नमक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नमक व्यवसाय के संबंध में स्थिति सामान्य है। -
नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के वसूली एवं स्थायी नजूल पट्टों का भूमिस्वामी हक प्राप्त करने के लिए योजना का लाभ उठाएं
महासमुंद 12 मई : राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के वसूली व स्थायी नजूल पट्टों का भूमिस्वामी हक प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन के द्वारा योजनांतर्गत किए गए कार्यांे की समीक्षा की गई। उन्होंने समीक्षा के दौरान कहा कि जिले के नगरीय क्षेत्रों में 20 अगस्त 2017 के पूर्व के अतिक्रमित 7500 वर्गफीट तक की शासकीय भूमि के 30 (तीस) वर्षीय पट्टे पर आबंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के लिए सर्वेक्षित 3 हजार 679 अतिक्रामक (व्यक्ति) द्वारा भूमिस्वामी हक में भूमि चाहता है तो बाजार मूल्य के 150 प्रतिशत प्रब्याजी राशि लेने तथा भूमिस्वामी हक की प्राप्ति के लिए बाजार मूल्य का 02 प्रतिशत के समतुल्य राशि जमा कराने को कहा हैं। यदि शासकीय भूमि के 30 (तीस) वर्षीय पट्टे पर आबंटन चाहता है तो वे बाजार मूल्य का 102 प्रतिशत के समतुल्य राशि जमा करने के लिए प्रस्तुत किये गए 628 सहमति आवेदन पत्रों का निराकरण तत्काल सुनिश्चित करें। साथ ही शेष 3051 अतिक्रामक (व्यक्ति) को व्यक्तिसः प्रकरण दर्ज करने और नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारियों एवं तहसीलदार को दिए हैं। उन्होंने संबंधित भू-स्वामियों को इस योजना के तहत् लाभ उठाने कहा हैं।
कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि 52,500 वर्गफीट भूमि लिए के रिक्त शासकीय भूमि के आबंटन हेतु 07 आवेदन-पत्र, अनुविभागीय अधिकारी सरायपाली कोे प्राप्त हुए है, इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली को निर्देशित किया गया है और उन्हें प्राप्त आवेदन पत्रों में प्रकरण दर्ज कर भूमि आबंटन की कार्यवाही तत्काल करने के लिए कहा गया हैं। इसके अलावा जिले के अन्य अनुविभागीय अधिकरियों को भी रिक्त शासकीय भूमि के आबंटन के लिए तत्काल आवेदन प्राप्त कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इस योजना के तहत् प्राप्त आवेदनों के निराकरण एवं कार्रवाई करने को कहा हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार भूमिस्वामी द्वारा गैर कृषि प्रयोजन के लिए धारित भूमि (परिवर्तित भूमि) के संदर्भ में निर्धारित वार्षिक भू-भाटक की राशि को 15 वर्ष के लिए एकमुश्त भुगतान करने पर भूमिस्वामी को आगामी 15 वर्ष (16वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष) के वार्षिक भू-भाटक के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। इस संबंध में योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है ताकि इस योजना का लाभ संबंधित भू-स्वामी उठा सकें। उन्होंने जारी आदेश में यह भी कहा हैं कि जिले के बडे बकायादारों की ग्रामवार सूची तैयार करें, जिसमें राईस मील, पेट्रोल पम्प, फर्शी पालिशिंग, अन्य व्यवसायिक शामिल हैं के साथ अन्य बकायादारों को भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानुसार मांग पत्र जारी कर वित्तीय लक्ष्य के शत् प्रतिशत वसूली करने के निर्देश तहसीलदारों को दिए हैं ।
जारी निर्देशों में गैर रियायती स्थाई पट्टेदारों के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के तहत् कहा गया है कि यदि पट्टेदार अपनी पट्टे पर प्राप्त भूमि को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो, उसे प्रचलित गाइड लाइन दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। रियायती स्थाई पट्टेदार प्रदत्त पट्टे की भूमि के संबंध में भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो उनसे प्रचलित गाइड लाइन दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर राशि रियायती पट्टे को गैर रियायती पट्टे में परिवर्तित करने के लिए तथा भूमि के बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर राशि पट्टे की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित करने के मामलों में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं। -
कोरिया 12 मई : कलेक्टर श्री डोमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अपने-अपने विभागों में किए जा रहे कार्यों तथा लॉकडाउन की अवधि में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। शासकीय ऑफिस खोलने के संबंध में राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा। उन्होंने आदिम जाति विभाग के अधिकारी को छात्रावास आश्रम की व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विधायकों द्वारा छात्रावास आश्रम गोद लेने के शासन के निर्देश, वन अधिकार समिति के पुनर्गठन एवं प्रशिक्षण, एकलव्य तथा प्रयास विद्यालय के लिए आयोजित होने वाली चयन परीक्षा, नए स्वीकृत भवन आदि पर चर्चा करते हुए वन अधिकार पट्टा के कार्य में तेजी लाने निर्देशित किया।
बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारी से नवीन शैक्षणिक सत्र से जिले में इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित करने, शिक्षकों की नियुक्ति तथा लघु मरम्मत के कार्य आदि की जानकारी ली। उन्होंने पढ़ाई तुंहर द्वार और टेलीग्राम एप के जरिए पंजीकृत छात्र-छात्राओं एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं तथा अपलोड किए गए अध्ययन सामग्री की जानकारी ली। स्कूल में बालिकाओं को साइकिल वितरण तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आज दिनांक तक प्राप्त हुए आवेदन के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 31 मई तक ऑनलाइनआवेदन कर सकते हैं। अब तक कुल 1988 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंताओं से डीएमएफ से स्वीकृत कार्यों के अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए कार्य में शीघ्रता लाने के निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने खनिज विभाग से रेत आदि के परिवहन तथा खदानों के चालू होने, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से सुपोषण अभियान, समाज कल्याण विभाग से राज्य तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना दिव्यांगों के लिए उपकरण वितरण, सीएसईबी से पोल हटाने का कार्य, पीएचई विभाग से हैंडपंप सुधार कार्य में तेजी लाने, नल जल प्रदाय योजना तथा राइजर पाइप की उपलब्धता पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु कलेक्टर ने लीड बैंक मैनेजर को बैंक की शाखाओं में अनावश्यक भीड़ ना होने देने के निर्देश दिये। बैंक में ग्राहकों के लिए चुना मार्किंग तथा गर्मी को देखते हुए टेंट आदि की व्यवस्था करने कहा। साथ ही राम वन गमन मार्ग पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए प्रशासन द्वारा दी गई जिम्मेदारी का कुशलता पूर्वक निर्वहन करने कहा। इस दौरान उन्होंने आबकारी विभाग से मदिरा की ऑनलाइन डिलीवरी की भी जानकारी ली। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों से उनके कार्यालयों के अनुपयोगी सामग्री के आप लेखन के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा। इस अवसर पर सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। -
उमरिया से बिलासपुर जा रहा था परिवार, रास्ते में ही पिता की हृदयाघात से हुई मृत्यु, कोरिया जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था कर परिवार को शव सहित भेजा निज निवास
कोरिया 12 मई : अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनेन्द्रगढ़ श्री आर पी चौहान ने आज यहां बताया कि मध्यप्रदेश में उमरिया जिले के भरेवा के रहने वाले राकेश मिश्रा अपने पिता श्री केशव मिश्रा एवं माता के साथ बिलासपुर जा रहे थे। उमरिया ग्रीन जोन में है। इस कारण आवागमन में मनाही नहीं है। राकेश मिश्रा के पास बिलासपुर जाने का वेहीकल पास था। पारिवारिक कारणों से वे चिरमिरी से कोरबा होते हुए बिलासपुर जाने के लिए विकासखंड मनेन्द्रगढ़ से लगी अंतरराज्यीय सीमा घुटरीटोला नाका में पहुंचे थे।
कोविड-19 के सांभव्य प्रसार की रोकथाम व सुरक्षा उपायों के मद्देनजर नाका में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा पास परीक्षण के उपरान्त आगे जाने के लिए उन्हें अनुमति दे दी गई थी। कुछ समय पश्चात राकेश मिश्रा द्वारा पिता के निधन की सूचना प्रशासन को दी गयी। स्थिति की संवेदनशीलता को समझते हुए जिला प्रशासन द्वारा तत्काल पिता के शव को राकेश मिश्रा की इच्छा अनुसार एम्बुलेंस द्वारा उमरिया के लिए भेजने की व्यवस्था कर दी गयी। एसडीएम श्री चौहान ने बताया कि घुटरीटोला बैरियर पहुंचने के पूर्व ही श्री केशव मिश्रा का निधन हो गया था। वे हृदय के मरीज थे। और इसीलिए राकेश अपने पिता को इलाज के लिए बिलासपुर के अपोलो अस्पताल ले जा रहे थे। -
सांसद निधि, विधायक निधि, खनिज एवं न्यास निधि के 10.00 लाख के अंतर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से लेकर भुगतान की कार्यवाही होगी जोन कार्यालय से, जोन कार्यालय को सशक्त एवं कार्यों में तेजी लाने आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने शक्तियां की प्रत्यायोजित
दुर्ग 12 मई 2020/नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने छ0ग0 नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 69(4) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन नगर पालिक निगम, भिलाई के जोन कार्यालयों को प्रशासनिक एवं वित्तीय रुप से सशक्त बनाने एवं कार्यो को सूचारु रुप से शीघ्रता से निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा नियुक्त जोन आयुक्तों को निम्नानुसार शक्तियों एवं अधिकारों को वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिए प्रत्यायोजित किया है। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास नया रायपुर छत्तीसगढ़ दिनांक 12 सितम्बर 2019 के आदेश के तहत 20 लाख से कम लागत के कार्यों को ई-टेंडर से मुक्त रखा गया है।
अधोसंरचना मद एवं राज्य परिवर्तित के कार्य भी होंगे जोन स्तर से
अधोसंरचना मद, राज्य परिवर्तित योजना के 10 लाख अंतर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, अनुबंध, कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही जोन स्तर से होगी तथा कार्य के पश्चात् देयक भुगतान के लिए नस्ती लेखाशाखा के माध्यम से अंतिम स्वीकृति एवं भुगतान हेतु आयुक्त महोदय के पास प्रस्तुत की जाएगी।
सांसद निधि, विधायक निधि, खनिज एवं न्यास निधि के 10 लाख अंतर्गत समस्त कार्य भी होंगे जोन स्तर पर सांसद निधि, विधायक निधि, खनिज एवं न्यास निधि के 10 लाख अंतर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, अनुबंध, कार्यादेश एवं देयक भुगतान किये जाने हेतु जोन आयुक्त को अधिकृत किया गया है।
इन निर्देशों का जोन कार्यालय को करना होगा कड़ाई से पालन
(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निकाय को इन मदों में प्राप्त होने वाले अनुदान लेखाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार जोन को जारी किया जायेगा। प्रत्येक माह व्यय होने वाली राशि का वितरण लेखाधिकारी को माह के 25 तारीख तक निर्धारित प्रारुप में भेजा जाना अनिवार्य होगा। तिथि 25 से माह अंत तक किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। (2) अनुदान राशि को जोन में प्रचलित बैंक खाते में पृथक-पृथक संधारण किया जाना होगा। प्रथम किश्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही द्वितीय किश्त की राशि जारी की जायेगी।
(3) इन मदों की राशि का उपयोग विद्युत बिल, वेतन, पेट्रोल, डीजल, स्टेशनरी आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार से मद परिवर्तन की स्थिति में जोन आयुक्त स्वतः जवाबदार होंगे।
(4) इन मदों का लेखा संधारण जोन कार्यालय में किया जायेगा। (5) भुगतान से संबंधित समस्त देयकों का आडिट परीक्षण उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
(6) इन मदों में ठेकेदारों के देयकों से काटा गया आयकर, जीएसटी, कर्मकार एवं अन्य कर जो भी कटौती नियमानुसार की जायेगी उसके भुगतान की समस्त कार्यवाही नियमानुसार जोन आयुक्तों द्वारा किया जायेगा। निर्धारित समय सीमा में संबंधित विभाग में जमा नहीं होने की स्थिति में जोन आयुक्त स्वयं जिम्मेदार होंगे।
(7) छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्र.-एफ-5ध्190ध्18ध्2005 रायपुर दिनांक 29.10.2010 में निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारण बाबत् प्रदत्त दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
(8) छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम एवं पी.डब्ल्यू.डी. वक्र्स मेन्यूल एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम एवं तत्संबंधित जारी शासन आदेशों का पालन अनिवार्य होगा।
इन्हीं निर्देशों के साथ ही आयुक्त महोदय ने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि इन मदों के कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए जोन आयुक्त स्वयं जवाबदार होंगे। - दुर्ग 12 मई : डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के तहत नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में टेमीफास् का वितरण घर-घर किया जा रहा है ताकि डेंगू के लार्वा को समाप्त किया जा सके तथा नालियों की निरंतर सफाई की जा रही है और सफाई के पश्चात चूना एवं ब्लीचिंग का छिड़काव किया जा रहा है। मच्छरों के उन्मूलन के लिए नालियों में मेलाथियान का स्प्रे किया जा रहा है तथा गली मोहल्लों में फागिंग कराई जा रही है। आज निगम के सफाई कर्मी वार्डों के भीतर 17,840 मीटर नालियों की सफाई कर चुना एवं ब्लीचिंग का छिड़काव किए तथा मच्छर उन्मूलन के तहत मलेरिया आॅयल व जला आॅयल का छिड़काव जलभराव वाले स्थानों में किए। जोन के स्वच्छता अधिकारी एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक नियमित स्वच्छता कार्यों की माॅनिटरिंग भी रहे है। जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि प्रतिदिन सुबह से ही नालियों की सफाई कराई जा रही है।
जोन क्षेत्र में नालियों की सफाई
आज जोन कं 01 क्षेत्र के 6370 मीटर की नाली,जोन क. 02 क्षेत्र के 3300 मीटर की नाली, जोन क. 03 क्षेत्र के 3120 मीटर की नाली तथा जोन क. 04 खुर्सीपार क्षेत्र के 5050 मीटर नाली की सफाई की गई। डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए अपील डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम के तहत निगम प्रशासन आमजन से अपील करती है कि अपने घरों के आसपास स्वच्छता बनाए रखें, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, घरों के विभिन्न पात्रों जैसे गमलों, टायर आदि में जलभराव न होने दें, निगम द्वारा वितरण किए जा रहे हैं टेमीफास् का दो बूंद कूलर इत्यादि पात्रों में जहां पानी जमा होता है उसमें उपयोग करें ताकि डेंगू का लार्वा को नष्ट हो जाए तथा बच्चों को टेमीफास् से दूर रखें। -
दुर्ग 12 मई : महापौर एवं भिलाई नगर विधायक श्री देवेंद्र यादव तथा निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के पहल पर नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में सैनिटाइज टनल कैंटीन के समीप प्रवेश द्वार पर लगाया गया है। अब निगम मुख्यालय आने वाले अधिकारी/कर्मचारियों एवं नागरिकों को सैनिटाइज टनल से होकर गुजरना होगा। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए यह व्यवस्था निगम मुख्यालय में की गई है। विद्युत अवरोध होने पर भी यह टनल लगातार काम करता रहेगा क्योंकि इसमें बैटरी सिस्टम लगाया गया है इस बैटरी को दिन में केवल 2 घंटे चार्ज करना होगा जिसके लिए पृथक से चार्जर दिया गया है। इसे बनाने वाले के. तिरुपति राव ने बताया कि 70 लीटर पानी में एक ढक्कन रेडिक्स केमिकल का उपयोग करना होता है! एल बी वर्मा एवं गौतम मेडिकल वर्क के संचालक के प्रवीण के सौजन्य से निगम भिलाई को यह सैनिटाइज टनल प्रदान किया गया है। के. प्रवीण ने बताया कि इसकी लागत लगभग 35000 है, परंतु निगम में आने जाने वाले लोगों को सैनिटाइजिंग की सुविधा देने के लिए इसे निस्वार्थ भाव से प्रदान किया गया है।
इस टनल की खासियत यह है कि यह मैनुअल एवं ऑटोमेटिक दोनों प्रकार का कार्य करता है यानी कि जब कोई व्यक्ति इससे होकर गुजरता है तो ऑटोमेटिक सेनीटाइज कार्य करने लगता है इसमें व्यक्ति को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के लिए 3 नोजल दिए हुए हैं। अब निगम में आने वाले लोगों को कैंटीन के समीप प्रवेश द्वार पर लगे हुए इस टनल से होकर ही गुजरना होगा। निगम मुख्य कार्यालय में विभिन्न कार्यों से नागरिकों का आना जाना लगा रहता है इनके लिए थर्मल स्क्रीनर सहित शिकायत पेटी की भी व्यवस्था की गई है और अब लोगों को सुविधा देने के लिए सैनिटाइजिंग टनल भी लगा दिया गया है। निगम कार्यालय के समस्त विभागों को भी हैंड स्प्रे के माध्यम से सैनिटाइज करने का कार्य प्रतिदिन किया जा रहा है। - दुर्ग 12 मई : भिलाई क्षेत्र में बाहर से आए हुए 510 लोगों को अब तक होम आइसोलेशन में रखा जा चुका है और होम आइसोलेशन के लिए नियुक्त टीम एवं निगम के कर्मचारी बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी कर रहे हैं। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के अंतर्गत लॉक डाउन के दौरान अन्य राज्यों से आए हुए व्यक्तियों की सूची अथवा सूचना के आधार पर होम क्वॉरेंटाइन एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए टीम गठित की गई है। बाहर से आए हुए व्यक्तियों के घरों में लगाए जा रहे हैं होम आइसोलेशन के स्टीकर - बाहर राज्य से आए हुए व्यक्तियों के घरों के सामने होम आइसोलेशन का स्टीकर लगाया जा रहा है अब तक 487 घरों में टीम द्वारा स्टीकर लगाए जा चुके है।
बाहर से आए हुए व्यक्तियों की प्रतिदिन हो रही है निगरानी निगम ने जोन क्षेत्रों में सूचना तंत्र मजबूत कर दिया गया है और ऐसे लोग जो बाहर राज्य से आए हुए हैं उनकी जानकारी एकत्रित की जा रही है इसके लिए जोन स्तर से भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि उन क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी मिल सके। प्रचार-प्रसार के माध्यम से जुटा रहे जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा बाहर से आए हुए व्यक्तियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार किए जा रहे है, व्यवसायिक दुकानों में ऐसे लोगों की सूचना प्राप्त करने के लिए स्टीकर लगाया गया है जिसमें हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों की सूचना दे सकते हैं बताने वाले का नाम निगम द्वारा गोपनीय रखा जा रहा है।
होम आइसोलेशन से संबंधित रखी जा रही है जानकारी
इस कार्य में नियुक्त टीम द्वारा होम आइसोलेशन से संबंधित रिकॉर्ड रखा जा रहा है। टीम द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में अपने सूत्रों से या बाहर राज्य से आए हुए व्यक्तियों जानकारी एकत्र कर रहे हैं साथ ही विभिन्न माध्यमों से जो सूचना प्राप्त हो रही है उसकी सूची इन्हें जोन स्तर पर प्रदाय की जा रही है। जानकारी के आधार पर यह राज्य के बाहर से आए हुए व्यक्ति के घर में जाकर उनसे सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार आदि की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं साथ ही होम आइसोलेशन से संबंधित स्टीकर इनके घर के बाहर लगा रहे हैं। लगाए गए स्टीकर में नाम, पता, कुल सदस्य एवं होम आइसोलेशन मे रखने की तिथि का उल्लेख किया जा रहा है। इन व्यक्तियों का दिन में चार बार अलग-अलग समय में निरीक्षण की जा रही है और इसकी पूरी जानकारी नियुक्त टीम द्वारा संधारित की जा रही है।
बाहर से आए हुए लोगों की मिले जानकारी तो इन नंबरों पर करें सूचित कोरोनावायरस कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु ऐसे व्यक्ति जो भिलाई शहर के वार्ड, क्षेत्र, मोहल्ला या आसपास में अन्य शहर, गांव, राज्य से आए हुए हैं उनकी जानकारी इन हेल्पलाइन नंबर 1100 या 07882210180 पर दे सकते हैं। इसके अलावा इस कार्य के लिए नियुक्त भिलाई निगम के नोडल अधिकारी जोन क्रमांक एक नेहरू नगर के जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा 7000092136, प्र. सहा. राजस्व अधि. विनोद चंद्राकर 9826685701, जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि 7050344444, प्र. सहा. राजस्व अधि. संजय वर्मा 9669332966, जोन क्रमांक 3 मदर टैरेसा नगर के जोन आयुक्त महेंद्र पाठक 9424227177, प्र. सहा. राजस्व अधि. परमेश्वर चंद्राकर 9826947891, जोन क्रमांक 4 खुर्सीपार की जोन आयुक्त प्रीति सिंह 7697590459, प्र. सहा. राजस्व अधि. बालकृष्ण नायडू 9425245007, सेक्टर क्षेत्र जोन क्रमांक 5 के कार्यपालन अभियंता सुनील जैन 9425555648, प्र. सहा. राजस्व अधि. मलखान सिंह सोरी 9977421330 के मोबाइल नंबर पर संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं।
कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण के तहत बाहर राज्य से आए हुए लोगों की पूरे भिलाई क्षेत्र में निगरानी रखने और होम आइसोलेशन के कार्य लिए 20 वाहनों के माध्यम से 47 क्षेत्रों मे 84 से अधिक कर्मचारी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं इसके अलावा रिजर्व टीम भी तैयार है। - दुर्ग 12 मई : जिले में नमक की कृत्रिम कमी के संबंध में हो रही अफवाहों के तारतम्य में प्राप्त हो रही शिकायतों पर खाद्य विभाग, नगरीय निकाय, एवं नाप तौल विभाग के मैदानी अमलों द्वारा दिनांक 12 मई को 26 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें अधिक कीमत में नमक विक्रय करते पाये जाने के फलस्वरूप साहू किराना एवं जनरल स्टोर, वार्ड क्रं. 04 कुम्हारी को 25000/-रू, सुमन पटेल चंद्रशेखर आजाद नगर भिलाई 500/-रू., माही किराना स्टोर्स मडौदा 5000/-रू., एजाक अहमद गौतम नगर 2000/-रू., हरीश किराना स्टोर्स पाटन 7000/-रू., किसान बंधु किराना स्टोर पाटन 4000/- रू., बालाजी किराना स्टोर्स जुनवानी 5000/-रू., खान किराना स्टोर कोडिया 5000/-, प्रवीण किराना स्टोर नगर पंचायत धमधा 8000/-रू., भाले किराना स्टोर 5000/-, सखाराम किराना 3000/- रू. एवं गुलाब किराना स्टोर्स जेवरा सिरसा से 10000/- रू. कुल- 84000 रू. नगद अर्थदंड आरोपित किया गया जिसकी वसूली निकायों द्वारा की गई इन दुकान संचालकों को भविष्य में अधिक दर पर खाद्य सामग्री न विक्रय किये जाने की चेतावनी दी गई, निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय करते पाये जाने पर दुकान की अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्यवाही भी की जावेगी। खाद्य नियंत्रक ने बताया कि यह जांच सतत राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, नगरीय निकाय एवं नाप तौल विभाग के द्वारा नियमित जारी रहेगी।
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कोरबा 12 मई : हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए क्या बोलें ..? थैंक यू कह सकते हैं ... भगवान उनके सर पर हमेशा अपना हाथ बनाये रखे ... भगवान मुख्यमंत्री पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाये रखे ... गुजरात और तेलंगाना से विशेष ट्रेनों द्वारा बिलासपुर और फिर प्रशासन की टीम के साथ कोरबा पहुंचे दो श्रमिक परिवारों ने सुरक्षित घर वापसी पर बार-बार मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को दुआएं और धन्यवाद दिया है। भावुक होकर श्री राजू सिंह और श्री देवनारायण ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को जमीन से जुड़ा सभी की चिन्ता करने वाला संवेदनशील व्यक्ति बताया। गुजरात के गांधीनगर और तेलंगाना के सिकंदराबाद से आज कोरबा जिले के दो प्रवासी श्रमिक परिवार बिलासपुर के रास्ते कोरबा लौट आये। पहला परिवार अहमदाबाद-बिलासपुर विशेष श्रमिक रेलगाड़ी से तो दूसरा परिवार लिंगमपल्ली-बिलासपुर विशेष ट्रेन से आज सुबह बिलासपुर पहुंचे। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने इन श्रमिकों को कोरबा लाने के लिए पहले ही बसें कोरबा से रवाना कर दी थी। प्रशासन की टीम ने इन श्रमिकों को सुरक्षित कोरबा लाकर रसियन हास्टल में 14 दिन के क्वारेंटाइन में रखा है।
अहमदाबाद से चली विशेष ट्रेन आज सुबह लगभग 10 बजे बिलासपुर पहुंची। इस ट्रेन से कोरबा जिले के हरदीबाजार क्षेत्र के उतरदा गांव के रहने वाले राजू सिंह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ छत्तीसगढ़ वापस लौटे हैं। दूरभाष पर बात करने पर राजू सिंह ने बताया कि वे पिछले कार्तिक महिने में गुजरात के गांधीनगर में सेठ अमृत भाई के ईंट भट्ठे पर काम करने परिवार सहित गये थे। पत्नी श्रीमती रामायण बाई, नौ साल की बेटी रागिनी और सात साल का बेटा विक्रम उनके साथ थे। सेठ एक हजार ईंट बनाने का पांच सौ रूपये मजदूरी देता था। परंतु कोरोना बीमारी के कारण कामकाज ठप्प हो गया। एक-दो सप्ताह तक सेठ ने अपने पास रखकर खाना खिलाया लेकिन बाद में उसने भी सहायता करने से मना कर दिया। श्री राजू सिंह ने बताया कि अपने और अपने परिवार के आधार कार्डों से उन्होने वापसी के लिए पंजीयन कराया था। विशेष गाड़ी से वे अब वापस अपने घर आ गये हैं।
इसी तरह बतरापाली के देवनारायण पात्रे अपनी पत्नी सुनीता और डेढ़ साल के बच्चे यश के साथ तेलंगाना के सिंकदराबाद में राज मिस़़्त्री का काम करने गये थे। छह महिने पहले ठेकेदार उन्हे बिल्डिंग बनाने के काम के लिए लेकर गया था। देवनारायण सिकंदराबाद में आरसीसी क्रास के पास रहकर अपना काम करते थे। देवनारायण ने बताया कि ठेकेदार से साढ़े पांच सौ रूपये दिन मजदूरी मिलती थी। कोरोना के कारण लाॅक डाउन होने से काम-धाम बंद हो गया। ठेकेदार ने भी पैसा देने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में जल्दी से जल्दी वापस घर लौटने की चिन्ता थी। उन्होंने बताया कि ऐसे में पता चला कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था की है। देवनारायण ने अपने परिवार की जानकारी और आधार कार्ड देकर स्थानीय प्रशासन में पंजीयन कराया और छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को वापस लेकर आने वाली पहली गाड़ी से वे बिलासपुर पहुंच गये। देवनारायण ने कोरोना के कारण घर से दूर दूसरे राज्य में बिना काम के भूख-प्यास से परेशान छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हे वापस लाने के लिए ट्रेन भेजने पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का बार-बार आभार और धन्यवाद जताया।
बिलासपुर पहुंचने पर इन सभी श्रमिकों को बारी-बारी से ट्रेन से उतारकर उनकी मेडिकल स्क्रिनिंग की गई है। श्रमिकों को सेनेटाईजर और मास्क उपलब्ध कराये गये हैं। इन सभी श्रमिकों को मेडिकल स्क्रिनिंग के बाद प्रशासन की टीम बस से कोरबा लेकर आई। जहां पुनः मेडिकल जांच के बाद सभी को आगामी 14 दिनों तक रसियन हास्टल के क्वारेंटाईन सेंटर में रखा गया है। यहां इन सभी के गले और नाक के स्वाब का सेंपल लेकर कोरोना की जांच के लिए एम्स भेजा जायेगा।कल विजयवाड़ा, लखनऊ और अमृतसर से आयेंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, कोरबा से भेजी जायेंगी बसें- छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों को लेकर कल 13 मई को सुबह नौ बजे के आसपास एक विशेष ट्रेन आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा से बिलासपुर पहुंचेगी। दोपहर में एक रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रायपुर पहुंचेगी।
उसी तरह पंजाब के अमृतसर से चली रेलगाड़ी छत्तीसगढ़ के श्रमिकों लेकर कल शाम चांपा पहुंचेगी। इन गाड़ियों से आने वाले कोरबा के श्रमिकों को कोरबा लाने के लिए तीन प्रशासनिक दल बसों के साथ बिलासपुर, रायपुर एवं चांपा रेलवे स्टेशन भेजे जायेंगे। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने श्रमिकों को बिलासपुर, रायपुर और चांपा से कोरबा तक सुरक्षित लाने के लिए जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। स्टेशन पर उतरते ही श्रमिकों के सेनेटाईजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए उन्हें स्टेशन पर ही प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं। श्रीमती कौशल ने अधिकारियों को बाहर से आने वाले सभी श्रमिकों को मास्क एवं सेनेटाईजर देने को कहा है। उन्होंने इन श्रमिकों के खान-पान की व्यवस्था और कोरबा लाकर क्वारेंटाइन सेंटर में रखने के भी निर्देश दिए हैं। -
पूर्व में लागू प्रतिबंध हटा, कलेक्टर ने जारी किये निर्देशहर शनिवार-रविवार को रहेगा पूर्णतः लाॅक डाउन
कोरबा 12 मई : कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण के लिये पूर्व में नगर पालिका परिषद दीपका और नगर पंचायत छुरीकला की सभी दुकानों के खोलने पर लगाई गई रोक प्रशासन ने हटा ली है। दीपका और छुरीकला में अब अति आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ शहरी सीमा क्षेत्र के बाजार और बाजार परिसरों में आवश्यक सामान बेचने वाले दुकानों तथा शहरी क्षेत्र में एकल दुकानें, कालोनी की दुकानें और आवासीय परिसरों में आवश्यक एवं गैर आवश्यक सामग्री के विक्रय हेतु दुकानों के संचालन की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा समय सुबह नोै बजे से दोपहर दो बजे तक समय निर्धारित किया गया है। राशन, सब्जी, फल, दूध आदि के साथ-साथ इलेक्ट्रिक पंखों, कूलर, बे्रड आदि की दुकानें भी इसी अवधि में खुली रहेंगी। दूध बांटने का समय सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े आठ बजे तक और शाम पांच बजे से सात बजे तक निर्धारित किया गया है। हालाकि शनिवार एवं रविवार को पूरे जिले में लागू लाॅक डाउन दीपका और छुरीकला में भी पहले की तरह लागू होगा।
निजी कार्यालय आवश्यकतानुसार तैंतीस प्रतिशत की अधिकतम क्षमता के साथ काम कर सकेंगे तथा शेष व्यक्ति घर से कार्य करेंगे। ब्यूटी पार्लर, नाई दुकान, स्पाॅ एवं सेलून की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी। पान ठेले, पान, गुटका, तंबाखू, सिगरेट, बीड़ी का विक्रय उपभोग तथा सेवन प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा के संचालन को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। इसी प्रकार सभी स्कूल, कालेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थानों आदि का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। सभी गैर आवश्यक क्रिया कलापों हेतु शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शासन द्वारा अनुमति प्राप्त परिवहन साधनों को छोड़कर अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन के सभी साधन भी प्रतिबंधित रहेंगे। सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पुल, थियेटर, बार, आडिटोरियम, धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल भी पूरी तरह बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सभी प्रकार के समारोह प्रतिबंधित रहेंगे।
कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने निर्धारित छूट अवधि के बाद लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। इस दौरान लोग अपने घरों में ही रहंेगे। अभी भी लाॅकडाउन के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये शासन द्वारा तय किये गये दिशा-निर्देश पूरी तरह लागू रहेंगे। शराब इत्यादि दुकानों के विके्रताओं द्वारा दुकान में उपस्थित व्यक्तियों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी बनाये रखे जाना सुनिश्चित की जायेगी। एक समय पर दुकान में पांच से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे। यदि एक समय पर अधिक व्यक्ति उपस्थित हो तो कूपन की व्यवस्था एवं अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
दवाई दुकानें और पेट्रोल पम्प सामान्य दिनों की तरह ही संचालित होंगे, परन्तु उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिये शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। बिजली के पंखे, कूलर की दुकानें और इनकी रिपेयरिंग की दुकानें भी निर्धारित समय में खुल सकेंगी। नगर पालिका परिषद दीपका और नगर पंचायत छुरीकला नगरीय निकायों में गिट्टी, सीमेंट, छड़, कंसट्रक्शन से जुड़े सामानों की दुकानें हार्ड वेयर तथा आटो पार्ट्स की दुकाने भी निर्धारित समय में खुलेंगी। विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानों को भी निर्धारित समयावधि के लिए पूर्णतया तालाबंदी से छूट दे दी गई है। कुरियर, डाक और पोस्ट आफिस सेवाओं को भी लाक डाउन से छूट प्रदान कर दी गई है। इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, बढ़ई, आईटी रिपेयर का काम करने वाले लोगों को भी लाक डाउन से छूट दी गई है। खोया, पनीर, दही जैसे दूध उत्पादों की बिक्री की दुकानें भी निर्धारित समय में खुली रहेंगी।
कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने बताया कि दुकानदारों को सोशल और फिजिकल डिस्टेन्सिंग के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। लाॅकडाउन की स्थिति में निर्धारित किये गये समयानुसार अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें आदि खुलेंगी। दुकानदारों को कोरोना संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुये अपने ग्राहकों के बीच कम से कम एक-एक मीटर की दूरी मेन्टेन करनी होगी। इसके लिये दुकानों के सामने एक-एक मीटर पर लाईन, चैकोर डिब्बा या गोला बनाकर लोगों को निर्धारित दूरी पर रखना होगा। दुकानों पर भीड़ लगाने की बजाय लोगों को भी एक-एक कर सामान खरीदने की हिदायत जिला प्रशासन द्वारा लगातार दी जा रही है। कार्य स्थल पर सभी को चेहरा ढंकने या मास्क पहनने की अनिवार्यतः रहेगी। यह संपूर्ण पाबंदियां एवं छूट 17 मई 2020 की मध्य रात्रि या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे। -
डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, पुलिस, राज्य शासन के अधिकारी, आशा वर्कर ,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित वॉलंेटीयर्स ले सकते हैं ट्रेनिंग
कोरबा 12 मई : महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस की रोकथाम और उपचार में लगे डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ, पुलिस और वॉलेटीयर्स के लिए भारत सरकार ने कोविड-19 पर आधारित इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (आईजीओटी) कार्यक्रम लांच किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ आधिकारिक वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्पहवजण्हवअण्पद पर जाकर उठाया जा सकता है। सरकार के कोविड-19 केंद्रित आईजीओटी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य इस महामारी की रोकथाम और उपचार में लगे सभी व्यक्तियों की क्षमताओं का विकास करना है। दीक्षा प्लेटफाॅर्म पर उपलब्ध कोर्स में आईसीयू केयर और प्रबंधन, कोविड 19 का क्लिनिकल प्रबंधन, पीपीई के माध्यम से संक्रमण रोकथाम, कोविड 19 की मूलभूत जानकारी, एनसीसी कैडेट के लिए कोविड 19 प्रशिक्षण, संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव, प्रयोगशाला में सेम्पल संकलन एवं टेस्टिंग, क्वारेंटाइन और आइसोलेशन शामिल हैं। आईजीओटी कोर्स को विशेषतौर पर जिन पेशवरों के लिए डिजाइन किया है उनमें ये सभी शामिल हैं - डाक्टरों, नर्सों एवं अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ, साफ-सफाई में लगे कर्मियों, टेक्निशियनों, एएनएम वर्करों, राज्य सरकारों के अधिकारियों, आशा वर्करों और आंगवाड़ी कार्यकर्ताओं, सिविल डिफेंस कार्यकर्ताओं, पुलिस संगठनों, एनसीसी कैडेट, नेहरु युवा केंद्र संगठन, नेशनल सर्विस स्कीम, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स और वॉलेटीयर्स ग्रुप्स।
आईजीओटी प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए ीजजचेरूध्ध्पहवजण्हवअण्पद वेबसाइट विजिट करने के बाद व्यू कोर्सेस लिंक पर क्लिक करना होगा। नये पेज पर अपने पेशा (डाक्टर, एएनएम, आदि) को सेलेक्ट करके सबमिट करना होगा। इसके बाद चयनित प्रोफेशन से सम्बन्धित कोर्स की लिस्ट उपलब्ध होगी। इन पर क्लिक करके कोर्स ट्रेनिंग पेज पर पहुच सकते हैं जहां सम्बन्धित कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करना होगा। सरकार की ओर से ट्रेनिंग मॉड्यूल को अंग्रेजी के साथ हिंदी, मराठी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओ में भी उपलब्ध कराया गया है। उल्लेखनीय हैं कि केंद्रीय मानव संसाधान विकास मंत्रालय द्वारा लांच किया गया दीक्षा (डिजिटल इंफ्रस्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग) शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसे 2017 में शुरू किया गया था। इस प्लेटफॉर्म पर एक करोड़ से अधिक शिक्षक और छात्र पहले ही जुड़े हुए हैं। वहीं, दूसरी ओर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम यानि आईजीओटी की शुरुआत 20 दिसंबर 2018 को की गयी थी। इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं।