प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जरूरतमंद श्रमिकों को चरण पादुका उपलब्ध कराने के दिये निर्देश

 मुख्यमंत्री के निर्देश पर बस आवागमन से श्रमिकों की चिंता हुई दूर

सूरजपुर 17 मई 2020/कोरोना वैश्विक वायरस के प्रभाव के कारण विद्यालयों समय से पहले बंद कर दिए गए है ऐसी स्थिति में शासन स्तर पर पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा पहली से 12वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़े रखने की कवायद पूरे प्रदेश में की जा रही है। ऐसे में जिले का सूरजपुर विकासखंड भी अछूता नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार राय के निर्देशानुसार एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी के सी साहू के मार्गदर्शन में सूरजपुर विकासखंड के सभी 22 संकुल में संकुल नोडलों एवं विशेष शिक्षकों द्वारा बच्चों को वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से  पढ़ाया जा रहा है एवं उनके असाइनमेंट को चेक करने के पश्चात उनके शंकाओं का समाधान किया जा रहा है। सूरजपुर विकासखंड में पढ़ई तुंहर द्वार कार्यक्रम अंतर्गत बहेबीववस.पद में कुल पंजीकृत  1662 शिक्षकों की टीम द्वारा अपने अपने विद्यालयों के बच्चों को इस वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। निर्मित वर्चुअल कक्षाओं में विद्यार्थियों को अध्यापन पश्चात विद्यार्थियों द्वारा अपलोड किए गए गृह कार्य को जांचने के पश्चात उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी अपलोड किया जा रहा है। कार्य में विकासखंड के शिक्षक श्री गौरी शंकर पांडेय प्राथमिक शाला कन्या शिवनंदनपुर, धर्मानन्द गोजे प्राथमिक शाला सुंदर गंज, दिनेश साहू प्राथमिक शाला सुंदर गंज, सोनाली लश्कर प्राथमिक शाला गिरवर गंज, श्री अनुज नारायण दुबे माध्यमिक शाला परी, नवीन जायसवाल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलफिली के द्वारा सिस्को वेबैक्स मीटिंग ऐप के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त समय सारणी अनुसार इंटरएक्टिव क्लास का संचालन किया जा रहा है जिसमें विद्यार्थी सीधे-सीधे इन शिक्षकों से जुड़कर रुचिकर तरीके से अध्यापन कार्य कर रहे हैं और अपनी शंकाओं का समाधान भी त्वरित रूप से प्राप्त कर रहे हैं। अब तक विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए 36 सवालों (शंकाओं) से 23 शंकाओं का  समाधान अब तक किया जा चुका है। पढ़ाई तुंहर द्वार पोर्टल पर उपलब्ध पीडीएफ फॉरमैट में पाठ्य पुस्तकों, ऑडियो ,वीडियो एवं पाठ्य से संबंधित अन्य संसाधनों का लाभ बच्चों के द्वारा उठाया जा रहा है। 

जशपुर नगर 17 मई 2020/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के मार्गदर्शन में पत्थलगांव विकासखंड के एसडीएम श्री दशरथ सिंह राजपूत के दिशा निर्देश में नगरपंचायत कोतबा में मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र स्थापित किया गया है। अन्य राज्य से आनेवाले जरूरतमंद श्रमिकों मजदूरांे यात्रियों को चरण पादुका मुहैया कराया जा रहा है।  श्रमिकों ने छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन का धन्यवाद देते हुए कहा है कि शासन द्वारा चरण पादुका मिलने से गर्मी से पैरों को राहत मिल रही है। अब सफर करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा

बलरामपुर 17 मई 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रभाव तथा जारी लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों का अपने राज्यों की ओर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की सीमाएं विभिन्न राज्यों से जुड़ी है तथा मजदूर इन रास्तों से भी वापस लौट रहें हैं। मजदूरों को लम्बी दूरी की यात्राओं के दौरान कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रवासी मजदूरों के हितों के ध्यान में रखते हुए सीमाओं के चेक पोस्ट सहित आवागमन के लिए चिन्हित रास्तों में श्रमिकों की सहायता के लिए उचित प्रबंध किये गये हैं। बलरामपुर-रामानुजगंज की सीमा भी 03 राज्यों से लगती है, श्रमिक बड़ी संख्या में इन रास्तों से गुजर रहें हैं। जिला प्रशासन द्वारा शुरू से ही श्रमिकों की हर संभव सहायता की जा रही है तथा उन्हें भोजन, पानी, चरण पादुका का वितरण एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।

 विभागीय समिति बनाकर विविध स्थलों के पथ का किया गया चिन्हांकन

सूरजपुर 17 मई 2020/कोरोना वैश्विक वायरस के प्रभाव के कारण विद्यालयों को समय से पहले बंद कर दिए गए है ऐसी स्थिति में शासन स्तर पर पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा पहली से 12वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़े रखने की कवायद पूरे प्रदेश में की जा रही है। ऐसे में जिले का सूरजपुर विकासखंड भी अछूता नहीं है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देषन में एवं जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार राय, विकास खंड शिक्षा अधिकारी के.सी.साहू के मार्गदर्शन में सूरजपुर विकासखंड के सभी 22 संकुल में मास्टर ट्रेनर एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है एवं उनके असाइनमेंट को चेक करने के पश्चात् उनके शंकाओं का समाधान किया जा रहा है। सूरजपुर विकासखंड में पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम अंतर्गत कुल पंजीकृत शिक्षकों की संख्या 1662 है। निर्मित वर्चुअल कक्षाओं में विद्यार्थियों को अध्यापन पश्चात् असाइनमेंट अपलोड किए गए हैं जिसमें विधार्थियों द्वारा दिए गए असाइनमेंट को हल कर अपलोड किया जा रहा है, जिसे शिक्षकों द्वारा चेक किया जा रहा है। विकासखंड के शिक्षक धर्मानन्द गोजे, दिनेश साहू, सोनाली लश्कर, नवीन जायसवाल, अनुज नारायण दुबे, गौरी शंकर पांडेय, भुनेश्वर सिंह व सीमांचल त्रिपाठी द्वारा वर्चुअल कक्षा अध्यापन व शंका समाधान का कार्य किया जा रहा है। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए 36 सवालों (शंकाओं) से 23 शंकाओं का समाधान अब तक कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जिले स्तर पर समय-सारणी प्रसारित कर सिस्को वेबैक्स मीटिंग ऐप के माध्यम से इंटरएक्टिव कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें बच्चे सीधे शिक्षक से संपर्क में आते हैं, वे उन्हें न केवल देख सकते हैं अपितु उन्हें सुन सकते हैं और अपनी समस्याओं का तत्काल समाधान भी प्राप्त कर पा रहे हैं। पढ़ई तुंहर दुआर साईट पर उपलब्ध पाठ्य सामग्रियों का अध्ययन भी बच्चों द्वारा किया जा रहा है।

खंड शिक्षा अधिकारी श्री साहू ने बताया कि विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षक-शिक्षिकाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मितानिन की संयुक्त दल द्वारा कोरोना वायरस एक्टिव सर्विलांस टीम के रुप मे डोर टू डोर सर्वे कार्य किया जा रहा है, इनके माध्यम से भी कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु बच्चों एवं उनके पालको को कार्यक्रम में जुडकर लाभ लेने हेतु प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार संकुल स्तरीय शिक्षकों की बैठको का आयोजन सिस्को वेबेक्स पर किया जा रहा है इस कड़ी में अब तक जयनगर व रामनगर संकुल के शैक्षिक समन्वयक व संकुल प्रभारी द्वारा शिक्षकों की ऑनलाइन मीटिंग लेकर प्रत्येक स्कूल से शिक्षकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त कर पढ़ई तुंहर दुआर अंतर्गत विषय आधारित वीडियो, ऑडियो व टीएलएम तैयार कर साइट में अपलोड करने हेतु जानकारी दी जा रही है। ऑनलाइन पढाई उपलब्ध होने से जहां बच्चों के समय का सदुपयोग हो पा रहा है तो वहीं बच्चों को पढ़ाई करते देख अभिभावकों में भी खुशी देखी जा रही है।

 अन्य राज्य से आने वाले मजदूरों श्रमिकों को सुविधा पहुंचाने की पहल

जशपुरनगर 17 मई 2020/ कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, स्वंयसेवी संस्था और आमनागरिक भी जरूरतमंद की सहयोग के लिए आगे हाथ बढ़ाकर मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के छोटे-छोटे कर्मचारी, मितानिन, रसोईया, भृत्य, स्वास्थ्य कार्यकर्ता  भी सहयोग देने में पीछे नहीं है वे भी स्वेच्छा से मुख्यमंत्री राहत कोष और कलेक्टर कोविड रिलिव फंड में अपना सहयोग दे रहे हैं।  जशपुर के महिला पुरूष मध्यान्ह भोजन रसोईयां संघ ने कोरोना वायरस संक्रमण से राहत के लिए 7 लाख 15 हजार 800 रुपए की सहायता राशि दी गई है। इसी प्रकार दुलदुला ब्लाॅक के मितनिन बहनों द्वारा भी कोविड-19 कलेक्टर रिलिफ फंड में 43 हजार 150 रुपए की सहायता राशि का योगदान दिया गया है।

क्वारेंटाईन सेंटरों में रसोईया, भृत्य ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। श्रमिकों के लिए भोजन, पानी, साफ-सफाई की जिम्मेदारी उन्हीं के उपर निर्भर है।

आदिमजाति विभाग के सहायक आयुक्त श्री वाहने ने बताया कि छोटे-छोटे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं जनप्रतिनिधि आगे आ रहे है। उन्होंने बताया कि क्वारेंटाईन सेंटर प्री-मैट्रिक बालक एवं कन्या छात्रावास सरबकोम्बो में योद्धा सैनिक के रूप में काम करने वाले कर्मठ जुझारू भृत्य एवं रसोईया एवं स्वीपर को ग्राम पंचायत सरबकोम्बो के सचिव ने महिला भृत्य को साड़ी एवं पुरूष भृत्य को लोवर टीसर्ट देकर प्रोत्साहित किया गया है। रसोईया,भृत्य स्वीपर ने धन्यवाद देते हुए कहा कि जरूरत मंद लोगों को सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और सेवा भावना से निरंतर कार्य करते रहेंगे।

जषपुरनगर 17 मइ्र्र 2020/कलेक्टर श्री निलेषकुमार महादेव क्षीरसागर ने लाॅकडाउन में अन्य राज्य में फंसे जषपुर जिले के श्रमिक, मजदूर की वापसी के लिए विकासखंडवार, क्वारेंटाईन सेंटर बनाया गया है। जषपुर जिले में विभिन्न विकासखंडों में लगभग 648 क्वारेंटाईन सेंटर बनाया गया है। क्वारेंटाईन सेंटर में लगभग 980 श्रमिकों, मजदूरों यात्रियों को रखा गया है  कलेक्टर श्री क्षीरसागर के निर्देश पर एसडीएम, जनपद सीईओ और नगरीय निकाय के अधिकारियों द्वारा क्वारेंटाईन सेंटर में पानी, बिजली, शौचालय, भोजन के साथ बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।  सेंटर में मजदूर अन्य राज्य से वापस आने के उपरांत संबंधित तहसीलों में उन्हें भेजा जाएगा। जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्की्रनिंग कराई जा रही है। इसके बाद 14 दिनों के क्वारेंटाईन अवधि में उन्हें रखा जा रहा है। इस दौरान मेडिकल टीम के द्वारा उनकी सतत् निगरानी की जा रही है।

रायपुर :मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को आज यहां उनके निवास कार्यालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2018-19 के लाभांश की राशि 2 करोड़ 25 लाख रूपए का चेक सौंपा गया। इस अवसर पर वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज्य वन विकास निगम श्री आर. गोवर्धन, वन विभाग के सचिव श्री जयसिंह म्हस्के तथा मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया और वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

    छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य आयोजना के अंतर्गत रोपित किए गए सागौन वृक्षारोपण के विरलन से प्राप्त वनोपज के विक्रय तथा अन्य आय से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 56 करोड़ 41 लाख रूपए की आय प्राप्त हुई। निगम द्वारा इस दौरान विभिन्न कार्यों पर 30 करोड़ 49 लाख रूपए की राशि व्यय हुई। इस तरह वर्ष 2018-19 के दौरान निगम को 25 करोड़ 92 लाख रूपए की राशि का लाभ प्राप्त हुआ। निगम द्वारा वर्ष 2018-19 में राज्य के 3 हजार 594 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 60 लाख पौधे का रोपण किया गया। इसके अलावा पर्यावरण सुधार के लिए खदानी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में मिश्रित प्रजाति के 8 लाख 10 हजार पौधों का वृक्षारोपण किया गया। निगम द्वारा वानिकी वर्ष 2018-19 में 23 हजार 367 घनमीटर ईमारती काष्ठ, 14 हजार 16 नग जलाऊ चट्टा और एक हजार 521 नोशनल टन बांस का उत्पादन किया गया है।

 रायपुर :बेबस प्रवासी श्रमिकों के चाय, नास्ता, भोजन और परिवहन की व्यवस्था कर छत्तीसगढ़ सरकार ने काफी हद तक उनके दुःख दर्द पर मरहम लगाने का काम किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी राज्यों के प्रवासी श्रमिक जो छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजर रहे हैं उनके भोजन, स्वास्थ्य परीक्षण एवं परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने सुनिश्चित की है। प्रदेश सरकार की इस मुहिम में रायपुर के स्वयं सेवी, समाज सेवी संस्थाएं भी बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रही है। रायपुर के टाटीबंध में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना के विभिन्न जिलों में काम करने वाले बिहार, झारखण्ड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों के प्रवासी मजदूर हजारों की संख्या में रोजाना विभिन्न साधनों से पहुंच रहे हैं। इन राज्यों के श्रमिकों को राज्य की सीमा तक सकुशल पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकार ने अपने जिम्मे उठा रखी है। अन्य राज्यों से आने वाले छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को भी उनके गृह जिले में भेजने की व्यवस्था की गई है।

प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टाटीबंध  में स्टॉल लगाया गया है। जिला प्रशासन रायपुर की ओर से स्मार्ट सिटी के बैनर तले श्रमिकों को भोजन, नास्ता एवं पेयजल का निःशुल्क प्रबंध किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की मदद में रायपुर के कई स्वयंसेवी, समाजसेवी संगठन के पदाधिकारी भी जुटे हुए हैं। टाटीबंध गुरूद्वारा प्रबंधन कमेटी भी इस पुनीत कार्य में जी-जान से जुटी हुई है। गुरूद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया है। समर्थ चेरिटेबल ट्रस्ट व्ही द पीपुल और नुकड्ड द कैफे, मदर्स केयर वुमेन्स एण्ड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसायटी सहित अनेक संगठन के कार्यकर्ता भी प्रवासी श्रमिकों की सेवा में जुटे हैं। टाटीबंध में पहुंचने वाले श्रमिकों को उनके राज्य एवं गृह जिला भेजने के लिए शासन-प्रशासन द्वारा परिवहन संघ के सहयोग से बड़ी संख्या में बसों की व्यवस्था की गई है, जो श्रमिकों को लगातार उनके गृह जिला एवं राज्यों की सीमा तक पहुंचा रही है। पुणे, हैदराबाद से ट्रकों में जैसे-तैसे सफर कर रायपुर पहुंचने वाले श्रमिकों ने छत्तीसगढ़ सरकार एवं सामाजिक संगठनों द्वारा टाटीबंध में की गई निःशुल्क भोजन की व्यवस्था को सराहा और कहा कि दो-तीन चरणों में दो-तीन दिनों के कष्टकारी सफर के बाद रायपुर पहुंचकर उन्हें राहत मिली है। यहां की व्यवस्था को देखकर मन का भय दूर हो गया है। श्रमिकों का कहना है कि अब अपने गांव और गृह राज्य पहुंच जाने की चिंता लगभग खत्म सी हो गई है। झारखण्ड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्राम आसूरा के रहने वाले आनंद गोप और काटे कुम्भकार ने बताया कि वह दोनों अपने गांव के 5 अन्य साथियों के साथ महाराष्ट्र के नागपुर में टावर लाईन का एंगल बनाने का काम करते थे। लॉकडाउन के चलते ट्रक में लिफ्ट लेकर आज बागनदी बॉर्डर पहुंचे। वहां से बस से रायपुर टाटीबंध पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि बाग नदी से रायपुर लाने के लिए बस का इंतजाम भी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया था। रायपुर से झारखण्ड जाने के लिए बंस का इंतजाम भी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। टाटीबंध से झारखण्ड के गढ़वा के लिए भी श्रमिकों को ले जाने का प्रबंध शासन द्वारा किया गया है।

 दुर्ग 16 मई 2020/लाॅकडाउन के दौरान भी निगम क्षेत्र के निराश्रितों को पेंशन प्रदान किया जा रहा है, हितग्राहियों को माह अप्रैल तक का पेंशन प्रदाय कर दिया जा चुका है। 6 योजनाओं के तहत दिए जाने वाले पेंशन को सीधे हितग्राहियों के बैंक खाते में भेजा रहा है पूरी तरह से यह ऑनलाइन सिस्टम है।

 दुर्ग 16 मई 2020/नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले आकाशगंगा थोक सब्जी मार्केट मे आज प्रातः सड़क बाधा करने वाले सब्जी व्यवसायियों से जुर्माना वसूला गया। रोजाना प्रातः से निगम के अधिकारी एवं सुरक्षा कर्मी आकाश गंगा सब्जी मार्केट में व्यवस्था बनाने के तहत उपस्थित होते है, इस थोक सब्जी बाजार पर निगम की खासा निगरानी है सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराने पूरी तरह से अधिकारीध्कर्मचारी मुस्तैद है आने जाने वाले क्रेता एवं विक्रेताओं पर नजर है, उपायुक्त अशोक द्विवेदी एवं जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा सहित राजस्व विभाग की टीम यहां पर सुबह से निगरानी रखने मौजूद रहती है। आज निरीक्षण के दौरान तीन ऐसे व्यवसायी जिन्होंने ट्रक जैसे वाहनों को बेतरतीब खड़ा कर सड़कबाधा कर रहे थे उनसे 6000 रुपए जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त टीम द्वारा संजय नगर, सर्कस मैदान, स्मृति नगर, राधिका नगर, नेहरु नगर सहित लक्ष्मी मार्केट सुपेला का निरीक्षण किया गया, कुछ व्यवसायी अनावश्यक दुकान खुला करके रखे हुए थे जो टीम को देखते ही भाग खड़े हुए। आकाशगंगा सब्जी मार्केट में रंजीत सिंह से सड़क बाधा के रूप में 2000 रुपए, प्रेम कुमार जायसवाल से सड़क बाधा के रूप में 2000 रुपए तथा अभिषेक जायसवाल से भी सड़क बाधा के रूप में 2000 रुपए जुर्माना वसूला गया तथा सड़क बाधा न करने की समझाइश दी गई। इस सब्जी मंडी में खरीदारी करने आने वाले क्रेताओ के मास्क को भी देखा जा रहा है जो क्रेता मास्क नहीं पहन कर आ रहे हैं उन्हें हिदायत देकर मास्क पहने कहा जा रहा है।

 महासमुंद 16 मई 2020/ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ रवि मित्तल ने  सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियो को पत्र प्रेषित कर कहा है कि  ग्राम पंचायतों के खाते में 14 वें वित्त जिला एवं मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना की राशि जो सीधे  ग्राम पंचायतों द्वारा  जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुमति लिया जाना  अनिवार्य है। तथा बिना अनुमति आहरण पर आपके स्तर से प्रतिबद्ध किया गया है।