जशपुरनगर 25 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने आम लोगों की सुविधाओं को देखते हुए जिले में कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी प्रकार की आपतकाल कानून व्यवस्था अथवा किसी भी प्रकार की अन्य सूचना देने के लिए जिला स्तरीय कोरोना कन्ट्रोल रूम स्थापित कर वाट्सएप नम्बर 08278222222 जारी किया है। कलेक्टर ने कहा है कि आम नागरिक कोरोना वासरस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा समस्या एवं शिकायत को फोटो एवं विकास खंड के नाम के साथ उपरोक्त नम्बर में भेज सकते हैं।

 जशपुरनगर 25 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कोरोना वायरस की संक्रमण एवं रोकथाम के लिए जिले में कार्यरत समस्त आयुर्वेद, होम्योपैथिक, एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारीयों एवं कर्मचारियों को आगामी आदेश तक जिला स्तर पर सिविल सर्जन, एवं मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा विकास खंड स्तर पर संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी के अधीनस्थ कार्य सम्पादन करने के लिए आदेशित किया है।

 जशपुरनगर 25 मार्च 2020/कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा कि कोरोनावायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों को निरंतर जागरुक किया जा रहा है। साथ ही कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने लोगों की सुविधाओं को देखते हुए कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला एवं पुरुष की ड्यूटी अन्य राज्य से आने वालों लागों की निगरानी में लगाई गई है। जिससे वे अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम की जानकारी दे सके एवं उन्हें 14 दिन तक घर पर ही विशेष निगरानी में उनका देखभाल किया जा सकें।  जिले के समस्त पंचायत सचिव को जिले में अन्य राज्य से आने वाले ग्रामीणों का देखभाल एवं घर पर ही उनका विशेष निगरानी रखने के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है।

 जशपुरनगर 25 मार्च 2020/कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरोना के संक्रमण के प्रबंधक के अन्तर्गत निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्त्योदय, प्राथमिक, निशक्तजन ,एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को माह अप्रैल और मई 2020 के लिए राशनकार्ड में आबंटन जारी कर एक मुश्त भंडार कर वितरण अप्रैल माह में किया जाएगा। राज्य शासन ने भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कोरोना महामारी के प्रबंधन की आवश्यकता को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं लोडिंग अनलोडिंग व वितरण को आवश्यक सेवा घोषित किया है। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने खाघ अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश का पालन करते हुए पर्याप्त मात्रा में श्रमिक, कर्मचारी उपलब्ध कराकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाघ भंडार जिले के सभी उचित मूल्य दुकानों में 31 मार्च 2020 तक कराना सुनिश्चित करें । साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उपरोक्त कार्य में लगे श्रमिक एवं कर्मचारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सामाग्री मास्क, सेनेटाइजर, दस्ताने का उपयोग में लाए एवं उनके बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनी रहें।

 सोसल साईटो पर आॅनलाईन लाईव दिखाई जा रही आरती व पूजा

 मार्किंग पर खडे़ होकर ग्राहक करेगें अपनी बारी का इंतजार

 आवष्यक सेवाओं की घोषणा कर शासन ने जारी किया आदेष

 दुर्ग  24 मार्च 2020/ सचिव छ.ग.शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेष के तारतम्य में शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (covid-19) के संक्रमण की रोकथाम तथा जनस्वास्थ्य के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से तथा उनकी सुविधा को  रखते हुए छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 15 के तहत एतद द्वारा जिले में संचालित शा.उ.मू. दुकानों के लिए “ दिनांक 05 अप्रैल 2020 “ तक के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं।

 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अपील के साथ जारी की कानूनी चेतावनी

 साइबर लॉ और ई सिक्योरिटी के ग्रुप को-ऑर्डिनेटर ने सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 पालन हेतु दिए कड़े निर्देश

 राज्य सरकार ने भी कोरोना वायरस संक्रमण के लिए जारी की अधिसूचित घोषणा

 मंगलवार को भी स्थानीय लोग किसी न किसी बहाने घर से बाहर निकलते देखे गए सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के अधिकारियों ने शहर के दर्जनों स्थानों में लोगों को रोक कर दी समझाइश

 महासमुन्द 24 मार्च 2020/ भारत सरकार द्वारा सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता सम्मान वर्ष 2019 के लिए आॅनलाईन पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। अब 30 अप्रैल 2020 तक आॅनलाईन पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार उपयुक्त नामांकन निर्धारित समयावधि में आॅनलाईन पोर्टल के माध्यम से अंकित करते हुए विभाग को सूचित करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में दिशा-निर्देशों के अनुरूप मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जिला खेल अधिकारी से सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता सम्मान के लिए 30 अप्रैल 2020 तक आॅनलाईन के माध्यम से निर्धारित समयावधि में पंजीयन तथा नामांकन प्रेषित कर की गई कार्रवाई से प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराने का आग्रह किया गया है।

 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2020 तक

 चयन परीक्षा 19 अप्रैल 2020 को  

 जिला दण्डाधिकारी श्री जैन ने जिला महासमुन्द के समस्त सीमा क्षेत्र को संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के 

 सुभाष गुप्ता 

 सुभाष गुप्ता 

 जिले के दुरस्थ ग्रामों में पहुंच कर लोगों को कर रहे जागरूक।

बेमेतरा 24 मार्च 2020:-नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के सक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा दिशा निर्देश प्रसारित किये गये है। वर्तमान उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपके संस्थान, स्थापना में कार्यरत् कर्मचारी, श्रमिक (स्थायी, अस्थायी, ठेका) आदि के स्वास्थ्य, सुरक्षा, वेतन, भŸाा एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, नवा रायपुर द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किया गया है। आपके अधीनस्थ कार्यरत, कर्मकार, श्रमिक आदि को सहूलियत के हिसाब से कार्य लिया जावे और आवश्यक होने पर उनके निवास से भी कार्य करने हेतु व्यवस्था किया जावे। यदि कोई कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि इस बीमारी से पीड़ित हो तो उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु संपूर्ण सहयोग के साथ-साथ आवश्यकतानुसार सवैतनिक अवकाश प्रदाय किया जावे। वर्तमान असाधारण परिस्थिति में आपके संस्थान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि की सेवाएं समाप्त, छटनी, सर्विस ब्रेक न किया जावे, और न ही किसी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि के वेतन अथवा देय स्वत्वों में कोई भी कटौती की जावें। वर्तमान असाधारण परिस्थिति में यदि किसी भी संस्थान, कारखाना, स्थापना को अपने सामान्य गतिविधि, कार्यक्रम, कार्य में बदलाव, स्थागित रखने के कारण (उदाहरण स्वरूप जैसे-हाॅस्पिटल, नर्सिग होम मे सर्जिकल-नाॅन सर्जिकल कार्य) किसी भी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि को न तो निकाला जायेगा और न ही वेतनभŸो आदि कटौती किया जायेगा। ऐसे समस्त परिस्थितियों में सवैतनिक अवकाश दिया जाकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाये। नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से उत्पन्न संकट कालीन परिस्थिति में विभिन्न श्रम कानूनों के दृष्टिगत कार्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि एवं उनके परिवार के सदस्यों को वैधानिक समाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदाय की जावे। जिला श्रम अधिकारी ने बेमेतरा जिले के समस्त नियोजक, अभिभोगी, कारखाना बंधक, प्रोपराईटर, संस्था-प्रतिष्ठान प्रमुख (औद्योगिक संस्थान, कारखाना, दुकान एव ंवाणिज्यिक स्थापनाए, निजी अस्पताल एवं नर्सिग होम, टाॅकिज एवं रेस्टोरेंट, माॅल, रोजगार पत्र संस्थान, निजी शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान, ट्रांसपोर्ट उपक्रम, निजी सुरक्षा एवं प्लेसमेंट एजेंसी, रियलस्टेट, कन्सट्रक्शन कंपनी इत्यादि) को शासन की निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

 कलेक्टर हुए वीसी मे शामिल  

 ग्रामीण लोक सेवा केंद्र/सामान्य सेवा केंद्र रहेंगे बंद

बेमेतरा 24 मार्च 2020ः-कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल के निर्देश पर जिले में संचालित समस्त लोक सेवा केंद्र, ग्रामीण लोक सेवा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र, आधार केंद्रों को वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के लिए 31 मार्च 2020 तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है।

ई-डिस्ट्रीक मैनेजर श्री महेन्द्र वर्मा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो के अनुसार जिला सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जिले में संचालित समस्त लोक सेवा केंद्र, ग्रामीण लोक सेवा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र एवं आधार केंद्रों को 31 मार्च 2020 तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद कर दिया गया है। किसी भी स्थिति में आपके केंद्र में भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न नही हो एवं किसी प्रकार के संक्रमण फैलने की संभावना नही हो इस कारण यह निर्णय लिया गया है ।

 जारी करने वालों पर कानूनी कार्यवाही संभव’’

31 मार्च तक जारी रहेगा लाॅकडाउन

      कोरिया 24 मार्च 2020/ छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त निर्देषों के पालन मंे कलेक्टर श्री डोमन सिंह के द्वारा जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 31 मार्च 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक पूर्ण रूप से तालाबंदी ( लॉकडाउन ) करने का आदेष दिया गया है।

कलेक्टर श्री सिंह ने शासकीय, अध्र्द-शासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने तथा सभी पदाधिकारी तथा कर्मी को अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करने का आदेष दिया है। जिसमें मुख्यालय का परित्याग नही करने भी कहा गया है। जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें यथा निजी बसें, टैक्सी, ऑटो - रिक्शा, षासकीय बसें, ई - रिक्शा, रिक्शा इत्यादि के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है, केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति दी गई है। जारी आदेष में ऐसे निजी वाहन जो वस्तुओं व आवष्यक सेवाओं के लिए परिवहन कर रहें है, उन्हें परिवहन के लिए छुट दी गई है। कलेक्टर के आदेष में बाहर से जिले में प्रवेष करने और जिले के बाहर से जिले में प्रवेष करने हेतु परिवहन (किसी भी माध्यम जैसे रेल, बस एवं अन्य माध्यम) पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।

जारी आदेष में सभी दूकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट - बाजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखने कहा गया है। जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक, व्यापारिक संस्थानों को कुछ विषेश परिस्थितियों जैसे- ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित हैं, ऐसी इकाईयां जो आवश्यक वस्तओं जैसे - खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थों, डेयरी यूनिट इत्यादि से संबंधित है, उन्हें इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। साथ ही जिन ईकाईयों को आदेष मे छुट प्रदान की गई है, उन्हे सख्त निर्देषित किया गया है कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करेंगें एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय - समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को पालन अनिवार्य रूप से करेगें। इन इकाईयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।  सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य ( सिर्फ मनरेगा को छोड़कर ) तत्काल प्रभाव से बंद कर दिये गये हैं। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटल स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रखे गये हैं।

आदेष में कलेक्टर ने विदेश से आने वाले सभी नागरिक व अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो भ्वउम फनंतंदजपदम की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित  ुनंतंदजपदम की अवधि का कड़ाई से पालन करें। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिले के समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घर पर रहकर ही सुरक्षा उपायों का अपनाएॅ और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा - निर्देशों का पालन करें। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों ( इसमें ड्रायवर भी शामिल है ) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।

आदेष में आवष्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय-प्रतिष्ठान जैसे-कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कार्या0, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, (शहर/ग्रामीण ) कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकीयों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इन्हें केवल आम जनता के लिए बंद रखा गया है।  भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दूकान, चश्में की दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण एवं परिवहन की गतिविधियां भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

दुग्ध संयंत्र (मिल्कप्लांट) घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6ः30 बजे से 9ः30 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम., वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवाओं के लिए परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी., आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशुचारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे, होम डिलीवरी रेस्टोरंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाओं के अतिरिक्त सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, वायलर आदि हो), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (माईन्स) ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियो, अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का पालन करेगें। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा भी प्रतिबंध से बाहर हैं।

कोरिया जिले के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए आदेष है कि वे अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही अधिकारियों, कर्मचारियों का उपयोग करने एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय - समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों पालन करने कहा गया है। सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेत वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

प्रतिबंधित सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी । इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे। इन गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।